जंगलात शेवटी कोणाचा कायदा चालतोय? कोणाच्या हौसमौजेसाठी, कोणाच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी चालतोय ? उत्तर खूपच सोपे आहे, ‘हम करे सो कायदा’
पडघम - देशकारण
दीपांकर
  • प्रातिनिधिक चित्रं
  • Sun , 29 September 2024
  • पडघम देशकारण चित्ता Cheetah कुनो नॅशनल पार्क Kuno National Park

ही गोष्ट आहे, वन्य पशू-पक्ष्यांचा अधिवास असलेल्या जंगलनामे राज्यात घडवून आणण्यात आलेल्या सक्तीच्या वसाहतीकरणाची. ‘थर्ड वर्ल्ड’मधून ‘फर्स्ट वर्ल्ड’मध्ये जाण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या देशात घडणारी. ऑन गोइंग. सारे काही भव्यदिव्य असले पाहिजे. सारे काही धमाकेदार झाले पाहिजे. ‘चलो, कुछ धमाकेदार करते हैं’, असे आले मनात की, इथे घटना घडते. ‘घडवली जाते’, हा योग्य वाक्यप्रयोग. तशीच ही जंगलात घडवून आणलेली घटना. नाव ‘प्रोजेक्ट चित्ता’.

म्हणजे ज्या वर्षी वसाहतवादी ब्रिटिशांपासून गुलाम वसाहत असलेल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्याच वर्षी १९४७मध्ये भारतातल्या जंगलातून अखेरचा चित्ता नामशेष झाला. भारताला स्वातंत्र्य आणि चित्त्याला मूठमाती! काय विलक्षण योगायोग म्हणायचा हा! अर्थात, भारतातून चित्ता नामशेष झाल्याची अधिकृत घोषणा झाली, १९५२मध्ये. त्यानंतर पुढची सत्तरएक वर्षे भारत चित्ता‘मुक्त’ देश होता.

मग आले देवाजीच्या मना- ‘कुछ तुफानी करते हैं’. ‘प्रोजेक्ट चित्ता’ची जोरदार घोषणा झाली. जुन्या पिढीतल्या लोकांना १९७३मध्ये इंदिरा गांधींनी राबवलेला ‘प्रोजेक्ट टायगर’ आठवला. लोक तर असेही म्हणतात, ‘नेहरू हे पहिले टार्गेट आहेतच, पण इंदिरा गांधींनाही प्रत्येक बाबतीत मागे टाकायचेय.’ त्यातूनच एका दगडात अनेक पक्षी या न्यायाने हे साहसी पाऊल उचलले होते म्हणे. निसर्गप्रेम वगैरे बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी. हे म्हणजे, तुमचा ‘प्रोजेक्ट टायगर’, तर आमचा ‘प्रोजेक्ट चित्ता’. तुमचा दाऊद, तर आमचा गवळी. तुमचा शाहरुख, तर आमचा अक्षय.

झाले, देशनियंत्याच्या वाढदिवशी नामिबियाच्या (हासुद्धा एकेकाळचा वसाहतवादी मानसिकतेच्या जर्मनांची सत्ता असलेला देश. आताचा ‘चित्ता द्या- चित्ता घ्या’, हा खेळ ब्रिटिशांनी ताब्यात घेतलेल्या एकेकाळच्या दोन गुलाम वसाहतींमधला. एकेकाळी वसाहतवादी युरोपीय देश आशिया आणि आफ्रिकेतून आपल्या सुखसमृद्धीसाठी माणसांचे स्थलांतर घडवून आणत. आता वसाहतवादाचे बळी ठरलेले एकेकाळचे देश चित्त्यासारख्या एक्झॉटिक प्राण्याचे एका वसाहतीतून दुसऱ्या वसाहतीत स्थलांतर घडवून आणताहेत. हासुद्धा एक योगायोगच.) जंगलातून मध्य प्रदेशातल्या कुनो नॅशनल पार्कात चित्ते आणले गेले. विधिवत, वाजतगाजत क्लोज एनक्लोजर म्हणजे, संरक्षित क्षेत्रात सोडले गेले.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

काय ते रोमहर्षक दृश्य. वर देशनियंता, खाली जंगलाकडे झेपावणारे विलक्षण देखणे चित्ते. पण प्रत्यक्ष शिक्षेआधी जसे एखाद्या गुन्हेगाराला व्यवस्थेने योजलेल्या ट्रायलला सामोरे जावे लागते, कार्यतत्पर मीडिया त्या गुन्हेगाराची मिनिट टु मिनिट खबरबात लोकांपर्यंत पोहोचवतो, तसे चित्त्यांच्या स्थलांतराच्या प्रवासातही घडले. बेशुद्ध केल्यानंतर डोळ्यांवर पट्टी बांधलेले, ऑपरेशन टेबलवर गलितगात्र अवस्थेतले चित्ते लोकांपर्यंत पोहोचले.

आता बेशुद्धीत दिसणारे हेच चित्ते पुढे जाऊन भारताची शान बनणार म्हटल्यावर बघणाऱ्याच्या मनात रोमांच उभे राहिले. हे चित्ते कोण होते, नामिबियाच्या जंगलात नेमक्या कोणत्या मोहल्ल्यात राहत होते, तिथे त्यांची काय शान होती, कोण कोण त्यांचे सगेसोयरे होते? त्यांना फूस लावून आणणाऱ्यांनी चित्त्यांच्या कानात तर काही सांगितले नसेल की, आता तुम्हाला इथून तुमचा बाडरबिस्तारा हलवायचाय, तेव्हा काय ते आपल्या आप्तेष्टांशी बोलून घ्या एकदाचे म्हणून.) आणल्यानंतर त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांमध्ये काय घडले असेल, आपला रोजचा साथीसोबती अचानक एक दिवस गायब झाला, हे बघून कोणी हबकला असेल का, अन्नपाणी सोडले असेल का, कोणी कायमचा शून्यात नजर लावून बसला असेल का? नाना प्रश्न, नाना शंका. पण त्या कोणाला तर नामिबियातल्या जंगलाला. इतरांना देणेघेणे आपापली शान उंचावण्याच्या परस्परव्यवहारात. बडा धमाका करण्यात.

चित्ते आले. त्यांच्याबरोबर चित्ता-तज्ज्ञही आले. त्यांच्या साक्षीने चित्त्यांना कुनोच्या संरक्षित क्षेत्रात सोडले गेले. असतील नामिबियातून आलेले, पण झालेत ना भारतीय. शेवटी भारतीय संस्कृती, परंपरा वगैरे नावाची काही चीज असते की नाही? मग सत्तर साल बाद देशनियंत्याने घडवून आणलेल्या चित्त्याच्या आगमनामुळे धुंदी चढलेल्या देशवासीयांना ‘तुम्हीच सुचवा चित्त्यांना खास देशी नावे’ म्हणून आवाहन केले गेले. मग नामिबियन चित्त्यांचे भारतीय नामकरण (कट्टर देशभक्तांच्या मते ‘धर्मांतर’ही) करण्यात आले. ‘साव्वनाह’चे नामकरण ‘नभ’ झाले, ‘टिब्लिसी’ची ‘ज्वाला’, ‘एल्टन’चा ‘गौरव’ झाला, ‘फ्रेडी’चा ‘शौर्य’. यामुळे आपल्याकडे कधीकाळी चित्ता नामशेष झाला होता, त्याचा न्यूनगंडही उडन-छू झाला आणि मनात दाटून असलेले वैषम्यही दूर झाले. जणू १९४७ साली काही घडलेच नव्हते. त्या वर्षी चित्ता भारतीय जंगलातून नामशेष झालाच नव्हता.

जसा आगमनानंतरच्या सेलिब्रेशनचा भर ओसरला, मधला काळ विविध कारणांनी मूळच्या नामिबियन पण आता भारतीय संस्कृतीत मुरू पाहणाऱ्या काही चित्त्यांचे अवतार कार्य (नेमका आकडा हवा असणाऱ्यांनी गुगल सर्च करावे.) आटोपले. आपल्या लोकविलक्षण छंदापायी जंगलाच्या जैवसाखळीत ढवळाढवळ करण्याचा माणसाला अधिकारच काय, इथपासून भारतीय नोकरशाही नामिबियाहून आलेल्या तज्ज्ञांच्या सल्ल्यास केराची टोपली दाखवताहेत, असा आरोप होऊन सरकारवर आणि देशनियंत्यावर टीकेचा भडिमार सुरू झाला. न्यायालयांना प्राप्त परिस्थितीची दखल घेणे भान पडले. जंगलप्रेमी काळजीत पडले. वाल्मिक थापरसारखा ‘प्रोजेक्ट टायगर’ची प्रगती अनुभवलेला एक जबाबदार तज्ज्ञ हौसेमौजेखातर चित्त्यांना भारतात आणणाऱ्यांना धोक्याचे इशारे देत राहिला, पण त्याही इशाऱ्यांकडे सत्तेने एका कानाने ऐकल्याने दुसऱ्या कानाने सोडून दिले.

कुनोचा एवढा प्रचंड जंगल परिसर चित्त्यांसाठी मोकळा केला. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आणि तिथे चित्ते एका पाठोपाठ एक माना टाकताहेत. यावर उपाय म्हणून त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेतून चित्ते आयात करण्याची टूम निघाली. तीही पूर्णत्वास गेली. दक्षिण आफ्रिकेच्या जंगलातून आणलेल्या चित्त्यांचेही यथावकाश नामकरण झाले- ‘दक्षा’, ‘निरवा’, ‘वायू’, ‘अग्नि’, ‘गामिनी’, ‘तेजस’, ‘वीरा’, ‘सूरज’, ‘धीरा’, ‘उदय’... आणि काय काय. पण त्यांच्या वाट्याला नामिबियन चित्त्यांच्या वाट्याला आलेले भाग्य आले नाही. कारण यांच्या आगमनाचा सोहळा झाला की नाही, याचा कुणाला पत्ताच लागला नाही. देश पुढच्या सेलिब्रेशनकडे वळला. देशनियंत्याने पुढची दोन वर्षं सेलिब्रेशनचा असा काही धडाका लावला की, ज्याचे नाव ते!

कट टु जुलै २०२४. कुनोच्या जंगलात चित्त्यांची लोकसंख्या वाढल्याने जंगलाचा समतोल वेगाने बिघडून तिथे प्राणीजगतात हाहाकार माजल्याची बातमी काहीच मोजक्या वृत्तपत्रांनी दिली. पण नेहमीप्रमाणे ‘बातमी आली, आम्ही नाही वाचली, पाहिली, ऐकली’. आता मध्येच कुठून आला चित्ता? झाला ना दोन वर्षांपूर्वी जंगी स्वागत सोहळा. केले त्याच्यावरही भारतीय संस्कार. पुनःपुन्हा काय तेच, देशाला काय दुसरा उद्योग नाही का? आता ‘थ्री पॉइंट ओ सरकार’ सुरू आहे. कितीतरी जणांना त्यांची जागा द्यायचीय, कितीतरी जणांना त्यांची जागा दाखवायचीय. जगातले केवढे तरी महत्त्वाचे प्रश्न सोडवायचेत. चित्त्यांचे काय ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पाहून घेईल, असा सध्याचा जनविचार आहे. असो बापडा.

...............................................................................................................................

कुनो आणि गांधीसागरमध्ये प्रस्थापित व्यवस्थेने जे काही रामायण-महाभारत घडवून आणले आणि जे काही बिबट्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले, त्यावर एका निवृत्त फॉरेस्ट अधिकाऱ्याने म्हणे तीव्र आक्षेप घेतलाय. त्याचे म्हणणे, चितळांची संख्या घटण्यात बिबट्याचा हात आहे, ही थिअरी बोगस आहे. ज्या प्रमाणात आणि ज्या वेगात चितळांची संख्या घटलीय, ते पाहता बिबटे निवडून निवडून फक्त चितळांचाच फडशा पाडताहेत, हे काही खरे नाही. नैसर्गिक तर अजिबात नाही. आपण ‘बुशमिट पोचिंग’कडे म्हणजे ‘स्वादिष्ट जंगली मांसाच्या लालसेने होणाऱ्या शिकारीं’कडे दुर्लक्ष तर केलेले नाही? या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यात नक्कीच दम आहे.

........................................................................................................................................

बातमीनुसार इकडे कुनोच्या जंगलात अफरातफरीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण, कुनोच्या जंगलात नैसर्गिक क्षमतेपेक्षा चित्त्यांची संख्या वाढली. या वाढत्या चित्त्यांमुळे म्हणे त्यांचे मुख्य भक्ष्य असलेल्या चितळांची प्रमाणापेक्षा अधिकची शिकार होतेय. एका बातमीचे शीर्षक आहे- ‘चितल स्टॉक ड्विन्डलिंग इन कुनो, प्लान टु मुव्ह आउट एक्सेस चिताह’. आता पर्याय दोन आहेत. एकतर चित्त्यांचे दुसऱ्या जंगलात स्थलांतर आणि कुठून तरी चितळांची अधिकची भर.

अहो, जंगल आहे ते. तिथे निसर्गनियमानुसार सारे क्षेमकुशल असते. निसर्गनियम मोडायला ते काय माणसांचे जंगल आहे? माणसाला त्याचे जंगल काय नि प्रत्यक्ष नैसर्गिक जंगल काय, दोन्ही सारखेच. इकडे उत्पात माजवला, तिकडे काय अवघड आहे!

आणि बहुधा अगदी असेच घडले, पण जाहीरपणे बोलत नाहीये कोणी. चित्त्यांच्या संदर्भान ‘कुनो नॅशनल पार्क’ची झालेली आजची अवस्था हा माणसाच्याच उत्पाताचा परिणाम आहे, याची अनेक प्राणीप्रेमी तज्ज्ञांना तर पूर्ण खात्री आहे.

कुनोतला घटनाक्रम हा साधारण असा आहे- कुनोमध्ये या घडीला २६ चित्ते आहेत. त्यात १३ बछडे आणि पौंगडावस्थेतल्या चित्त्यांचा समावेश आहे. मुळात, प्रोजेक्ट अॅक्शन प्लान आखला गेला, त्यानुसार कुनोमध्ये चित्त्यांची संख्या २१ असणेच अपेक्षित होते. म्हणजे, या घडीला ५ अधिकचे चित्ते कुनोत राज्य करताहेत. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या मते, या अधिकच्या पाचांमुळेच कुनोची जैवसाखळी बिघडली आहे. किती बिघडली आहे, तर २०२२पासून चित्त्यांचे मुख्य भक्ष्य असलेल्या कुनोच्या जंगलातल्या चितळांची संख्या २२५०नी म्हणजेच, तब्बल २५ टक्क्यांनी गपकन घटली आहे.

फॉरेस्टवाले असेही म्हणताहेत की, कुनोमध्ये सात चित्ते सध्या संरक्षित क्षेत्राबाहेर पडूनही शिकार करताहेत. त्यांनी तर जेमतेम ५० चितळांचीच शिकार केली आहे. मग, बाकीचे चितळ कोणाला बळी पडले? फॉरेस्टवाले म्हणतात, कुनोत जंगलसफारीच्या खुणा जमिनीवर उमटत असल्या तरीही बाहेरून येऊन कोणी माणसांनी जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी चितळांची शिकार करण्याचा तर प्रश्नच नाही. पण, उन्मादी माणसांकडून शिकार झालीच असेल, तर आपली मिलिभगत कोण उघड करील? म्हणून मग फॉरेस्टवाल्यांनी आपली संशयाची सुई कुनोतल्या बिबट्यांकडे वळवलीय. बेट्या बिबट्याच मधल्यामध्ये हात साफ करतोय, बहुधा.

हा सगळा जंगली असमतोल पाहता, कुनोतल्या ५ चित्त्यांना मध्य प्रदेशातल्याच मंदसौर आणि निमच जिल्ह्यांना लागून असलेल्या ‘गांधीसागर वाइल्डलाइफ सँक्चुरी’मध्ये हलवण्यास तत्त्वतः मान्यता मिळली आहे, म्हणे! पण तिथेसुद्धा भानगड अशी आहे म्हणतात की, गांधीसागरमध्येसुद्धा बिबट्याच चित्त्यांच्या भक्ष्यांवर डल्ला मारताहेत. तेसुद्धा उघड्यावर नव्हे, तर चित्त्यांसाठी संरक्षित ६० स्क्वेअर किलोमीटर कुंपणरेषेच्या आत येऊन भक्ष्य पळवताहेत. आता आली का पंचाईत.

याचा अर्थ, सध्या कुनो आणि गांधीसागरमध्ये फुल टू राडा सुरू आहे. मध्य प्रदेश सरकार म्हणे, कुनोमध्ये चित्त्यांची भूक भागवण्यासाठी १५००च्या आसपास चितळ सोडणार आहे आणि त्यापुढची खेप गांधीसागरमध्ये आणून सोडली जाणार आहे. (बातमीत वापरलेला शब्द आहे, ‘रिप्लिनिश’. म्हणजे रिकामा झालेला मद्याचा पेला भरावा तसे कुनो आणि गांधीसागरमध्ये चितळ भरणार आहेत.) म्हणजे कुठून तरी आपल्या अधिवासात रुळलेल्या दुर्दैवी चितळांना पकडून आणले जाणार, त्यांना अपरिचित कुनो आणि गांधीसागरमध्ये सोडले जाणार. काहीच दिवसांत चित्ता किंवा इतर कोणी त्यांचा फडशा पाडणार. तसे एरवीसुद्धा नैसर्गिकरीत्या चितळ भक्ष्य ठरतच असते. नाही कोणीच म्हणत नाही. पण असे ढिगाने चितळ पकडून आणून चित्ते किंवा इतरांसमोर आणून ठेवणे? पण हेही असो.

फॉरेस्टवाल्यांच्या नजरेत सध्या बिबट्या आरोपी नंबर वन आहे. त्याचा उपद्रव कमी करण्यासाठी नवी योजना आखली जातेय. त्यानुसार कुनोमध्ये जबरदस्त दाटी असलेल्या बिबट्यांची दादागिरी आणि भक्ष्याचे दुर्भिक्ष्य घटवण्यासाठी मार्जारकुलात सर्वोच्च स्थानी असलेल्या अगदी सिंह नाही, पण वाघांना इथे आयात करण्याचे योजले आहे. 

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

ताशी ११२ किमीपेक्षाही जास्त वेगानं धावणाऱ्या शाही पाहुण्यांचं तब्बल ७० वर्षांनी भारतात आगमन होतंय हो…

गेल्या दहा वर्षांत सिंहांच्या स्थलांतराचा प्रकल्प राबवला असता, तर कुनोमध्ये पुन्हा एकदा सिंहांची डरकाळी घुमली असती...

.................................................................................................................................................................

राजेश गोपाल नावाचे कोणी अधिकारी आहेत, त्यांनी हा उपाय सुचवला आहे. त्यांचे म्हणणे, हा उपाय जीवशास्त्राच्या नियमांना धरूनच आहे. यामुळे जंगलातल्या जैवसाखळीचे झालेच तर रक्षणच होणार आहे. या गोपालसाहेबांचे असेही म्हणणे आहे, आफ्रिकेच्या जंगलात चित्ता आणि बिबट्या सिंहासोबत सुखैनैव नांदताहेत. मग इथे काय धाड भरलीय, ते न घडायला? इथे वाघांचा वावर तर पूर्वीपासूनच आहे, त्यामुळे ते कुनोसाठी नैसर्गिकदृष्ट्यादेखील योग्य निवड ठरणार आहेत.

या संदर्भाने सांगितली गेलेली पूरक माहिती अशी आहे की, गेल्या १५ वर्षांत राजस्थानातल्या रणथंबोरच्या अभयारण्यातून ४ पुरुष वाघांचे स्थलांतर घडवून आणले गेले आहे. त्यातले एक-दोन नर वाघ अजूनही कुनोच्या जंगलात आपले अस्तित्व टिकवून असल्याची फॉरेस्टवाल्यांची खात्री आहे. अशा प्रसंगी काही मादी वाघांना इथे आणून सोडायचे, जेणेकरून कुनोतले नर त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील आणि इथे त्यांची प्रजा वाढवतील. मूळ अधिवास रणथंबोर मधला. आप्तेष्टांपासून दूर करत सक्तीचे स्थलांतर करण्यात आले, कुनोच्या अभयारण्यात. इथे अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला. तेव्हा समोर आपल्यासारखीच सक्तीच्या स्थलांतराची बळी ठरलेली मादी वाघ भलत्याच ठिकाणाहून आलेली. यांची म्हणजे माणसाची, माणसांच्या व्यवस्थेची अपेक्षा कुनोतली वाघांची प्रजा वाढवावी, पर्यायाने त्यांची म्हणजे माणसांची कॉलर टाइट राहावी.

ही कथा कुनोची. गांधीसागरचा पेच आणखीच वेगळा. तिथे फॉरेस्टवाल्यांना वाघांच्या स्थलांतराचा पर्याय सध्या तरी व्यवहार्य वाटत नाहीये. कारण, त्यांच्यापुढचे पहिले आणि तातडीचे आव्हान तिथल्या दादागिरी करणाऱ्या बिबट्यांना आधी संरक्षित भक्ष्य क्षेत्रातून बाहेर काढण्याचे आहे. आव्हान बरेच मोठे आहे, पण २०२२मध्ये कुनोतही असाच प्रयोग यशस्वी झाल्याने फॉरेस्टवाल्यांचे इरादे बुलंद आहेत.

मात्र, आता इथे कहानी में ट्विस्ट म्हणतात, तशी स्थिती आहे. कुनो आणि गांधीसागरमध्ये प्रस्थापित व्यवस्थेने जे काही रामायण-महाभारत घडवून आणले आणि जे काही बिबट्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले, त्यावर एका निवृत्त फॉरेस्ट अधिकाऱ्याने म्हणे तीव्र आक्षेप घेतलाय. त्याचे म्हणणे, चितळांची संख्या घटण्यात बिबट्याचा हात आहे, ही थिअरी बोगस आहे. ज्या प्रमाणात आणि ज्या वेगात चितळांची संख्या घटलीय, ते पाहता बिबटे निवडून निवडून फक्त चितळांचाच फडशा पाडताहेत, हे काही खरे नाही. नैसर्गिक तर अजिबात नाही. आपण ‘बुशमिट पोचिंग’कडे म्हणजे ‘स्वादिष्ट जंगली मांसाच्या लालसेने होणाऱ्या शिकारीं’कडे दुर्लक्ष तर केलेले नाही? या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यात नक्कीच दम आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

एक मुद्दा कुनो जंगलातल्या चितळांच्या संख्येच्या अंदाजे मोजमापाचासुद्धा आहे. दोन दशकांपासून या क्षेत्रातल्या प्रकल्प वैज्ञानिकांनी म्हणे, २००६मध्ये दर स्क्वेअर किमी मागे ५ चितळ, २०११ हीच संख्या दर स्क्वेअर किमीमागे ३६, २०१२मध्ये ५२ आणि २०१३मध्ये ६९ अशी अंदाजे संख्या नोंदवली होती. हा अंदाज काढताना त्यांनी कॅमेरा ट्रॅपिंग आणि डिस्टन्स सँपलिंग अशा दोन पद्धती अवलंबल्या. त्यातून चितळांची दोन प्रकाराने घनता सांगितली. ३८ आणि २३.

आता यातला जो कमी आकडा आहे, त्यानुसार चितळ टास्क फोर्सने आपला स्वतःचा अंदाज सांगितला. त्यानुसार ‘कुनो वाइल्डलाइफ सँक्चुरी’त ३४५ स्क्वेअर किमी परिसरात २०२१मध्ये चितळांची संख्या अंदाजे ८००० होती. त्यानंतरच्या काळात मध्य प्रदेश सरकाने कुनोच्या जंगलात ७५० चितळांचे इतर जंगलातून स्थलांतर घडवून आणले आहे. सप्टेंबर २०२२मध्ये भक्ष्य चितळांची पहिली तुकडी कुनोमध्ये सोडली गेली. वर्षभरात ६५०० चितळ जंगलातून नामशेष झाले. तेव्हापासून परिस्थितीत सुधार नाही. हे ६५०० चितळ कोणी फस्त केले. चित्त्यांनी? बिबट्यांनी? की....

म्हणजे पुन्हा तीच कथा. पाळेमुळे रुजलेल्या जंगलातून उचलायचे, दुसऱ्या जंगलात नेऊन सोडायचे. जगभरातली सगळी जंगले काय सारखीच असतात? तिथले रंग- गंध- चव काय एकसारखीच असते? नामिबियातून उचलले, भारतात आणून सोडले. भारतातल्या एका जंगलातून उचलले, दुसऱ्या जंगलात आणून सोडले. दिसताहेत आमच्यासारखे, पण आमचे नाहीत. परिस्थितीशी कसे जुळवून घेत असतील, चित्ता, वाघ आणि चितळ? भक्ष्य असले तरीही, निसर्गाने उपजत स्वरक्षणासाठी आवश्यक शहाणपणही पुरवलेय सजिवांना. क्षमतांच्या त्या चढाओढीतही जंगलात समतोल सहसा बिघडत नाही. अशा वेळी अनोळखी अधिवासात प्राण्यांना नेऊन सोडल्याने काय साधते?

जंगलात शेवटी कोणाचा कायदा चालतोय? कोणाच्या हौसमौजेसाठी, कोणाच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी चालतोय? उत्तर खूपच सोपे आहे, ‘हम करे सो कायदा’.

ब्रिटिश, डच, पोर्तुगीज आणि फ्रेंचाच्या नावे खडे फोडता फोडता वसाहतोत्तर काळातल्या भारतात निषिद्ध मानली गेलेली वसाहतवादी मानसिकता अंगी पुरेपूर मुरवून जंगलांमध्ये मनात येईल, तेव्हा वसाहती वसवल्या जाताहेत, मनात येईल तेव्हा हलवल्या आणि संपवल्याही जाताहेत. मुळात, माणसाने जंगलांवर अतिक्रमण केलेय. बिबट्या किंवा वाघ मानवी वस्तीत शिरला, असे म्हणणे हे असत्यकथन आहे. कुनो आणि गांधीसागरच्या जंगलात आपला मनमानी कायदा चालवून माणसाने असत्यकथनाला असभ्यतेची आणि असंस्कृतपणाचीही जोड दिलेली आहे.

‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या ऑगस्ट २०२४च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर हयात असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचेही एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते...

‘अधिक मागे राहिलेल्यांना मागेच ठेवण्याचा (थोडे सक्षम झालेल्यांचा) हा डाव आहे का? आणि समजा, अजून ती वेळ आलेली नाही, तर अधिक पिछड्यांना पुढे कसे आणायचे? पाऊणशे वर्षे पुरेशी नसतील, तर आणखी किती वर्षे उपवर्गीकरण नको, की ते कधीच नको?’ या सर्व चर्चेत ‘आरक्षणाचे धोरण व मूळ उद्दिष्ट काय आणि कशासाठी’ याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमध्ये मागास घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे, हे आहे मूळ उद्दिष्ट.......

पसमंदा मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे, हा केवळ विशिष्ट जमातीचा विकास नसून, भारताच्या वैविध्यपूर्ण समाजात सामावलेल्या क्षमतांना मान्यता आणि वाव देण्यासारखे आहे

विविध अभ्यासांत असे दिसून आले आहे की, एखाद्या समूहाला सामाजिक, आर्थिक विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले, तर ते ‘जमातवादी’ किंवा ‘मूलतत्त्ववादी’ राजकारणाकडे ढकलले जातात. ‘मागासलेपणा’ आणि ‘धर्मवादी राजकारण’ यांच्यात नेहमी सहसंबंध दिसून येतो. तसे काहीसे पसमंदांचे होऊ नये, यासाठी विविध स्वरूपाच्या उपाययोजना करून सबलीकरण करून त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्याची, सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे.......