बलात्कार हे एक शस्त्र आहे, अहंगंडाने ग्रासलेल्या भारतीय पुरुषांचे, वरिष्ठ जातीच्या अहंकाराचे आणि बहुसंख्याक भारतीय समाजाचे
पडघम - देशकारण
कॉ. भीमराव बनसोड
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 31 August 2024
  • पडघम देशकारण बलात्कार Rape

सध्या देशात बलात्काराची दोन प्रकरणे गाजत आहेत. कलकत्ता (पं.बंगाल) येथील ३१ वर्षीय शिकाऊ डॉक्टर मुलीवरील बलात्कार व हत्या प्रकरण, तर बदलापूर (महाराष्ट्र) येथील नर्सरीत जाणाऱ्या साडेतीन वर्षीय मुलीवरील बलात्कार प्रकरण.

देशभरच्या सर्व प्रसारमाध्यमांतून या दोन्ही निंदनीय कृत्यांची सर्वत्र घोर निंदानालस्ती होत आहे. अपराध्यांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे. अशा प्रकरणांविरोधात संपूर्ण समाजानेच जागरूक होऊन अपराध्यांना अद्दल घडेल आणि पुढे चालून अशी प्रकरणे होणार नाहीत, अशा रितीचे वातावरण निर्माण होणे गरजेचे आहे, यात वाद नाही.

पण खरोखरच समाजातील सर्व घटकांना, सर्व जाती-धर्माच्या, पंथाच्या स्त्री-पुरुषांना असे प्रकार होऊ नयेत, असे मनापासून वाटते काय? कोणत्याही महिलेवरील बलात्कार निषेधार्हच आहे. असे कृत्य करणाऱ्याला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावीच, असे सर्वच जाती धर्माच्या, पंथाच्या, वर्गाच्या व खरं म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांच्या लोकांना आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या प्रसारमाध्यमांना वाटते काय? याबद्दल आपण चिंतन केले पाहिजे, अशी आजची स्थिती आहे.

अलीकडच्या काळातल्या बलात्कार व हत्या झालेली काही प्रकरणे उदाहरणादाखल पाहू.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

निर्भया प्रकरण

१६ डिसेंबर २०१२च्या रात्री, दक्षिण दिल्लीत ज्योती सिंग या २३ वर्षीय मुलीवर चालत्या बसमध्ये सहा जणांनी सामूहिक बलात्कार केला. तिने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तिला अमानुष मारहाण केली. त्यात तिचा मृत्यू झाला.

याबद्दल देशभर खूप असंतोष पसरला. प्रसारमाध्यमांनीही हे प्रकरण लावून धरले. दोषींना शिक्षा व्हावी, यासाठी समाजाने चांगलाच प्रयत्न केला. अल्पवयीन असलेल्या एका गुन्हेगारला शिक्षा व्हावी, यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आला. नंतरच्या काळात सर्व आरोपींना शिक्षा झाली.

या प्रकरणात जनतेने, सरकारने, प्रशासनाने, प्रसारमाध्यमांनी, व न्यायसंस्थेने जी जागरूकता व तत्परता दाखवली, तशी नंतरच्या प्रकरणात दाखवली का?

उदाहरणार्थ हाथरस बलात्कार व हत्या प्रकरण

सप्टेंबर २०२०मध्ये उत्तर प्रदेशातील हाथरस या गावातल्या वाल्मिकी समाजाच्या एका २० वर्षीय मुलीवर गावातल्याच चार सवर्ण युवकांनी बलात्कार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी ती दिल्लीतल्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू पावली. मृत्युपूर्वी तिचा जबाब पोलिसांनी घेतला. त्यात तिने चार आरोपींची नावे सांगितली. असे असतानाही त्यापैकी तीन आरोपी निर्दोष सुटले, तर फक्त एकाला जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. वरच्या न्यायालयात कदाचित तोही निर्दोष सुटेल. या प्रकरणात बलात्कार सिद्ध झालेला नाही, तर फक्त हत्या सिद्ध झाली आहे.

या प्रकरणात उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांनी, सरकारने, प्रशासकीय यंत्रणेने कोणती भूमिका बजावली? दवाखान्यात त्या मुलीचा मृत्यू झाल्यानंतर रात्रीच्या वेळेस तिचे प्रेत तिच्या गावात आणून, तिच्या घरच्या लोकांना तिचे तोंडही न पाहू देता शेजारच्या शेतात नेऊन त्याचे पोलिसांनीच तडकाफडकी दहन केले. या वेळी देशातील तर सोडाच, पण उत्तर प्रदेशमधील जनतेनेही निर्भया प्रकरणाप्रमाणे मेणबत्त्या पेटवल्या नाहीत की, मोर्चे काढले नाहीत. प्रसारमाध्यमांनी त्या फारशी प्रसिद्धीही दिली नाही.

उलट जे पत्रकार या प्रकरणाची बातम्या करण्यासाठी गेले, त्यांनाच युएपीए कायद्याखाली अटक करून तुरुंगात टाकण्यात आले. पीडितेच्या कुटुंबीयांना कोणीही भेटू नये यासाठी, सुरक्षिततेच्या नावाखाली त्यांच्या घराभोवती कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला.

एक प्रकारे हे प्रकरण दडपण्यातच आले. कारण पीडित मुलगी वाल्मिकी म्हणजे अस्पृश्य समाजाची होती आणि आरोपी सवर्ण म्हणजे ठाकूर समाजाचे होते. याचा परिणाम एकूणच उत्तर प्रदेशमधील दलित व अल्पसंख्याकविरोधी असलेल्या भाजपच्या सरकारवर, तेथील प्रशासकीय यंत्रणेवर, प्रसारमाध्यमांवर झालेला होता. सर्वांनी आपापल्या परीने या प्रकरणाला कशी वाचा फुटणार नाही, याचीच काळजी घेतली. समाजातील इतर घटकांनीही फारशी जागृती दाखवली नाही.

.................................................................................................................................................................

आम्ही तिला हॉस्पिटलमध्ये काम करण्यासाठी पाठवलं आणि हॉस्पिटलने आम्हाला काय दिलं? तर तिचा मृतदेह...
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/7332

आयआयटी-बीएचयू सामूहिक बलात्कार प्रकरण : पोलिसांची निष्पक्षता आणि भाजपचं ‘चाल-चरित्र’, दोन्ही प्रश्नांच्या पिंजऱ्यात…
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/7050

बलात्कार-संस्कृती थांबवायची असेल, तर स्त्रीचा आदर करणारी पर्यायी संस्कृती रुजवायला हवी...
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6398

बाई, भारतीय पुरुष, ‘Sex of Politics’ आणि ‘Politics of Sex’
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4622

भारतीय पुरुष ‘बाई’चं मांस कशा प्रकारे शिजवतात…
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4620

अन्यथा ठराविक अंतरानं कोळसा झालेले स्त्रीदेह पाहण्याची मानसिक तयारी आपल्या सगळ्यांनाच करावी लागेल!
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3830

उन्नाव बलात्कार प्रकरण निर्भया बलात्कार प्रकरणापेक्षा भीषण आहे?
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3516

.................................................................................................................................................................

खैरलांजी प्रकरण

विदर्भातल्या खैरलांजी प्रकरणात भोतमांगे या दलित परिवारातील सुरेखा भोतमांगे, प्रियंका भोतमांगे या मायलेकीवर त्यांच्याच मुलाने, भावाने बलात्कार करावा, म्हणून गावातील स्त्री व पुरुष एकत्र जमून त्यांच्यावर तशी बळजबरी करत होते. मुलाने तसे केले नाही, म्हणून त्याचे लिंग छाटण्यात आले. मग गावातील लोकांनी सामूहिकरित्या त्यांच्यावर बलात्कार केला आणि चौघांचीही हत्या केली. त्यांची प्रेते जवळूनच वाहणाऱ्या कॅनॉलमध्ये टाकून देण्यात आली. त्यात महिलांचा सुद्धा पुढाकार होता.

विशेष म्हणजे ते सर्व कुणबी समाजाचे म्हणजे सध्याच्या भाषेत ओबीसी होते. दिवसाढवळ्या सामूहिकरित्या बलात्कार करत असताना या ओबीसी समाजाच्या महिला पुरुषांना प्रोत्साहन देत होत्या. यावरून आपल्या काय लक्षात येते? महिलासुद्धा महिलांच्या बाजूने उभ्या राहत नाहीत किंवा अशा अश्लाघ्य प्रकारांना आळा घालत नाहीत.

या प्रकरणात राज्यातील सर्वच समाजाच्या सर्वच लोकांनी, प्रसारमाध्यमांनी, सरकारने व प्रशासकीय यंत्रणेने कोणती भूमिका घेतली? कोणीही म्हणावी तशी किंवा निर्भया प्रकरणासारखी दखल घेतली नाही. कारण भोतमांगे परिवार हा अस्पृश्य, मागासलेल्या जातीतील होता, तर आरोपी कुणबी (सामाजिकदृष्ट्या वरच्या थरातील) होते.

भोतमांगे परिवार हा स्वकष्टाने, शिक्षणादिच्या सवलतीमुळे आपले जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करत होता. मुलगी प्रियंकाही एनसीसीचा ड्रेस घालून तिच्या खेड्यावरून सायकलने शाळेत जात होती, हेही तेथील लोकांना खटकत होते. त्यांच्याकडे दोन-चार एकर शेतीही होती. या कुटुंबीयांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करणे, हे तेथील प्रस्थापित कुणबी समाजाला सहन झाले नाही. म्हणून त्यांनी या अस्पृश्य कुटुंबावर सूड उगवला घेतला. समाजातील इतर विभाग हे सर्व प्रकार शांत डोक्याने पाहत राहिले.

दलित समाजाने राज्यभर या प्रकरणाविरोधात आवाज उठवला. हा उद्रेक थोडा जास्तच होत आहे, असं वाटल्यानंतर ज्या त्या ठिकाणच्या प्रस्थापितांनी या दलित समाजाला ‘आता तुमचं आंदोलन थांबवा नाही, तर आम्हाला लक्ष घालावे लागेल’ अशा रितीची दमदाटी केली. असे हे खैरलांजी प्रकरण आहे.

कठुआ बलात्कार प्रकरण

जानेवारी २०१८मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील बकरवाल समाजाच्या शेळ्या-मेंढ्या राखणाऱ्या आसिफा नावाच्या आठ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर मंदिरात नेऊन पुजाऱ्यासह इतरांनी बलात्कार केला. या बलात्कारीत मुलीचीही नंतर हत्या झाली. यातील सर्व आरोपी हिंदूधर्मीय होते. एक तर मंदिराचा पुजारी, तर दुसरा विशेष पोलीस अधिकारी होता. असे एकूण आठ आरोपी होते. या मुलीला जबरदस्तीने ड्रग्सच्या गोळ्या चारून बेहोश करण्यात आले आणि मग तिच्यावर बलात्कार व हत्या करण्यात आली.

आरोपींना वाचवण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमधील भाजप व पीडीपीच्या संयुक्त मंत्रिमंडळातील मंत्री चौधरी लाल सिंह व भाजपचे स्थानिक आमदार राजीव जसरोटिया यांच्या नेतृत्वाखाली तिरंगा झेंडा हातात घेऊन मोर्चे काढण्यात आले होते. या मुलीची केस चालवणाऱ्या  ॲड.दीपिका राजावत या महिला वकिलांना वकिलांच्या संघटनेने विविध प्रकारे त्रास दिला. त्यांच्यावर बहिष्कार घातला. न्यायालयात सार्वजनिक ठिकाणचे पाणीसुद्धा पिऊ दिले जात नव्हते. पुढे चालून हे प्रकरण जम्मू-काश्मीरमधून काढून पंजाबच्या न्यायालयात चालवण्यात आले आणि तेथे आरोपींना शिक्षा झाल्या.

याही वेळेस सरकारने, प्रशासनाने, वकील संघटनेने, मंत्री-आमदार-खासदार यांनी, भाजपच्या सर्वच यंत्रणेने पीडित मुलीची बाजू घेण्याऐवजी, उलट त्यांचा बचाव करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. कारण ती मुलगी मुस्लीम समाजाची होती. त्यामुळे उर्वरित समाजाला तिच्याबद्दल आपुलकी आणि तिच्यावर बलात्कार व हत्या करणाऱ्यांबद्दल तिरस्कार वाटलेला नव्हता. उलट त्यांच्याबद्दलचे प्रेम उचंबळून येत होते.

उन्नाव बलात्कार प्रकरण

उत्तर प्रदेशातीलच उन्नावमध्ये भाजप आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांनी एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला. तिने पोलीस ठाण्यात तक्कार केल्यानंतर ‘माझी तक्रार करण्याची हिंमत केली’ म्हणून तिच्यासह तिच्या कुटुंबीयांच्या वेगवेगळ्या प्रकारे हत्या करण्याचा प्रयत्न केला, नव्हे त्यात यशही मिळवले. मुलीच्या वडिलांना पोलीस स्टेशनमध्ये पोलिसांनीच इतके मारले की, त्यात त्यांचा मृत्यू झाला.

आमदार सेंगरचे सहकारी असलेल्या अनुराग पाल आणि त्याच्या दोन गुंड सहकाऱ्यांनी मुलीच्या घरात घुसून अंदाधुंद गोळीबार केला. त्यात तिची आई फुलकुमारी ठार झाली व इतर कुटुंबीय जखमी झाले. फुलकुमारीच्या दुसऱ्या एका मुलीवर सामूहिक बलात्कार केला गेला. नंतर या आरोपीने स्वतःवर गोळी झाडून घेऊन आत्महत्या केली. पुढे सदर पीडित मुलगी आपल्या वकिलासह न्यायालयात जात असताना, रस्त्यात त्यांच्यावर कुलदीप सिंह सेंगरच्या गुंडांनी ट्रक घालून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात योगायोगाने वाचले, परंतु जखमी झाले.

इथेही वरच्या प्रकरणांसारखाच प्रकार घडला. कारण पीडिता व तिचे कुटुंबीय हे आर्थिकदृष्ट्या कमजोर व सामाजिकदृष्ट्या खालच्या जातीतील होते. या प्रकाराबद्दल उत्तर प्रदेशमध्ये व उर्वरित देशामध्येसुद्धा कोणत्या प्रतिक्रिया उमटल्या? प्रसारमाध्यमांनी हे प्रकरण किती लावून धरले? सरकारने व पोलीस यंत्रणेसह इतरही शासकीय यंत्रणेने कोणती कामगिरी बजावली?

निर्भयाच्या वेळेस भूमिका घेणारे दिल्लीतील मध्यमवर्गीय या प्रकरणी कुठे गेले होते? त्यांना कोणती अडचण होती?

बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरण

हे तर आपल्या समाजाची वेगळीच मानसिकता दाखवणारे प्रकरण आहे. गुजरातमधील मुस्लिमांच्या हत्याकांडाच्या वेळेस म्हणजे २००२ साली तरुण असलेल्या बिल्कीस बानोवर १२ हिंदू आरोपींनी बलात्कार केला. तिच्या समक्ष तिच्या दोन वर्षांच्या मुलीला जमिनीवर आपटून मारून टाकण्यात आले. तिच्या कुटुंबीयातील इतर सदस्यांचीही हत्या करण्यात आली. या आरोपींना पुढे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली.

२०२२ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना देशातील महिलांच्या सुरक्षेबद्दल उल्लेख केला आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या प्रकरणातील बलात्काराच्या आरोपींना एका कमिटीच्या शिफारशीवरून गुजरात सरकारने तुरुंगातून मुक्त केले. हे आरोपी बाहेर आल्यानंतर हिंदू समाजातील लोकांनी त्यांचा जाहीररित्या सत्कार केला, पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला. अर्थात नंतर या आरोपींची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुन्हा तुरुंगात रवानगी करण्यात आली.

या घटनेतली पीडित महिला मुस्लिम होती आणि तिच्यावर बलात्कार करणारे हिंदूधर्मीय. मुस्लीम लोकांवर असेच अन्याय, अत्याचार, बलात्कार व हत्या झाल्या पाहिजेत, अशी मानसिकता गुजरातमधील बहुसंख्य लोकांची बनली, ही घटना त्याचीच निदर्शक म्हणावी लागेल. तिथे नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे सरकार पुन्हा निवडून आले.

कुकी आदिवासी महिलांची नग्न धिंड

मणिपूरमध्ये दोन कुकी जमातींतीच्या आदिवासी महिलांची मैतेई समाजाच्या स्त्री-पुरुष समुदायाने नग्न धिंड काढली. त्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले. एक वर्षाहून अधिक काळ हिंसाचार चालू असलेल्या या राज्यात अनेक स्त्री-पुरुषांच्या हत्या झालेल्या आहेत. एका समुदायाचे लोक दुसऱ्या समुदायाच्या भागात प्रवेश करू शकत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. जणू काही दोन सशस्त्र समुदाय एकमेकांविरुद्ध युद्ध करत आहेत.  

ही परिस्थिती कोणी निर्माण केली? खुद्द राज्य सरकारच अन्याय, अत्याचार, बलात्कार आणि हत्या करणाऱ्यांना अभय देणारे असेल, तर जनतेने कोणाकडून संरक्षणाची अपेक्षा करावी?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

तात्पर्य

यातून काय निष्कर्ष निघतो? तर भारतीय समाजाला सर्वच बलात्काराबद्दल चीड वाटत नाही, राग येत नाही. बलात्कारीत, पीडित महिला कोणत्या धर्माची, जातीची आहे, त्यानुसार समाजाचे, शासनाचे आणि शासकीय यंत्रणेचे धोरण ठरते. त्याचबरोबर बलात्कार करणारे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, सामाजिकदृष्ट्या वरिष्ठ थरातील आणि राजकीयदृष्ट्या प्रबळ असतील, तर समाज, शासन आणि शासकीय यंत्रणा त्यांच्याच बाजूने  उभी राहते.

त्यामुळे संपूर्ण भारतीय समाजाला बलात्काराबद्दल तिटकारा आहे, असे आपणाला म्हणता येत नाही. ज्या त्या ठिकाणच्या जातवास्तवानुसार ज्या त्या ठिकाणचे लोक निर्णय घेताना दिसतात.

गेल्या काही दिवसांत प्रसारमाध्यमांतून बलात्काराच्या ज्या बातम्या जवळपास रोज वाचायला मिळत आहेत, त्यावरून असे म्हणायला हरकत नाही की, या देशात अल्पवयीन मुलींपासून म्हाताऱ्या बाईपर्यंत कोणतीच महिला सुरक्षित नाही. ती अंगणवाडी, बालवाडीत जशी सुरक्षित नाही, तशीच महाविद्यालयामध्ये सुरक्षित नाही. ती रुग्णालयात सुरक्षित नाही, तशीच पोलीस स्टेशनमध्येही सुरक्षित नाही.

आणि ही केवळ आजकालचीच परिस्थिती नव्हे, तर गेल्या अनेक वर्षांपासूनची आहे. त्यात काहीही बदल झालेला नाही. उलट हे प्रकार दिवसेंदिवस वाढतच आहेत.

कारण?

पुरुषांना नकार देणाऱ्या महिलांना धडा शिकवण्यासाठी, आपल्याविरुद्ध असलेल्या जात-धर्माच्या लोकांना आणि स्वाभिमानाने, स्वावलंबीपणाने वरिष्ठ जातीयांशी डोळ्याला डोळा भिडवून आपली स्वतःची उन्नती करू इच्छिणाऱ्या खालच्या जातीतल्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी, त्यांच्यावर सूड उगवण्यासाठी एक क्रूर हत्यार म्हणून बलात्कार केले जातात. हे एक शस्त्र आहे अहंगंडाने ग्रासलेल्या भारतीय पुरुषांचे, वरिष्ठ जातीच्या अहंकाराचे आणि बहुसंख्याक भारतीय समाजाचे.

.................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर हयात असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचेही एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते...

‘अधिक मागे राहिलेल्यांना मागेच ठेवण्याचा (थोडे सक्षम झालेल्यांचा) हा डाव आहे का? आणि समजा, अजून ती वेळ आलेली नाही, तर अधिक पिछड्यांना पुढे कसे आणायचे? पाऊणशे वर्षे पुरेशी नसतील, तर आणखी किती वर्षे उपवर्गीकरण नको, की ते कधीच नको?’ या सर्व चर्चेत ‘आरक्षणाचे धोरण व मूळ उद्दिष्ट काय आणि कशासाठी’ याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमध्ये मागास घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे, हे आहे मूळ उद्दिष्ट.......

पसमंदा मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे, हा केवळ विशिष्ट जमातीचा विकास नसून, भारताच्या वैविध्यपूर्ण समाजात सामावलेल्या क्षमतांना मान्यता आणि वाव देण्यासारखे आहे

विविध अभ्यासांत असे दिसून आले आहे की, एखाद्या समूहाला सामाजिक, आर्थिक विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले, तर ते ‘जमातवादी’ किंवा ‘मूलतत्त्ववादी’ राजकारणाकडे ढकलले जातात. ‘मागासलेपणा’ आणि ‘धर्मवादी राजकारण’ यांच्यात नेहमी सहसंबंध दिसून येतो. तसे काहीसे पसमंदांचे होऊ नये, यासाठी विविध स्वरूपाच्या उपाययोजना करून सबलीकरण करून त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्याची, सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे.......

पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा, मार्केटिंग चॅनेल आणि लहान युनिटना बळकट करणे, हीच रोजगाराचे पुनरुज्जीवन आणि गरिबी कमी करण्याची ‘गुरुकिल्ली’ दिसते

संघटित औद्योगिक वाढ मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करू शकलेली नाही. रोजगार निर्मितीतील अडसर म्हणून कामगार कायद्यांतील काहीशा कठोर तरतुदींकडे बोट दाखवले जाते, परंतु उत्पादकतेतील सुधारणांचे स्वरूप हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. तसेही, रोजगाराचे स्वरूप उत्तरोत्तर कंत्राटी रोजगाराचे झाले आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीतील अडथळ्यांकडे कामगार कायद्यांच्या संदर्भाने पाहणे आता तितकेसे प्रासंगिक राहिलेले नाही.......