कायद्यातील श्लील-अश्लीलच्या कसोट्या नेमक्या आहेत तरी काय? कायद्याच्या परिभाषेत नेमके कशाला ‘अश्लील’ समजावे?

अ‍ॅड. चैतन्य धारूरकर यांचे ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य - प्रसारमाध्यमे आणि कायदा’ हे पुस्तक नुकतेच डायमंड पब्लिकेशन, पुणे यांच्यातर्फे प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश...

................................................................................................................................................................

प्रस्तावना

जे गाणे आजच्या पिढीला आवडेल ते कदाचित मागच्या पिढीला अश्लील वाटेल. जे मागच्या पिढीतील व्यक्तीला आवडले असेल, ते कदाचित त्या अगोदरच्या पिढीला अश्लील वाटले असेल. जे गाण्याचे तेच सिनेमा, नाटक, कादंबरी, नृत्य, कथा, कविता या अभिव्यक्तिप्रकारांचे! कुठलीही अभिव्यक्ती ही दोन व्यक्तिमात्रांमधील संवाद असते. त्यामुळे एकदा कुण्या व्यक्तीने आपले मत मांडले की, आपोआप त्यावर क्रिया-प्रतिक्रिया उद्भवतात. या प्रतिक्रिया जशा कौतुकाच्या असतात, तशा त्या नाके मुरडणाऱ्याही असू शकतात.

एखादा सिनेमा कुणी चवीने एन्जॉय करतो, तर कुणी मधल्या सुट्टीतून उठून जातो. जो उठून जातो तो मोठा ‘रसिक, समीक्षक’ असतो आणि जो शेवटच्या रिळापर्यंत बसून राहतो, तो ‘अभिरुचिहीन’ अशी वर्गवारी करता येते का? एखाद्या चित्रात कुणाला अमूर्त संदेश दिसतो, तर कुणाला हे काय चित्र म्हणायचे, निव्वळ वेडेवाकडे रंग फासले आहेत की काय, असे वाटण्याइतपत ते बालिश भासते. मुळात ‘अभिरुची’, ‘रसिकता’ या मोजण्याचे काही मानक असतात?

‘अभिरुची’, ‘रसिकता’ या जर मानवी मनावर प्रतिबिंबित होणाऱ्या भावक्रिया असतील, तर ‘श्लील-अश्लील’ या संज्ञा, संकल्पनांचेही तसेच आहे. आणि जर या प्रतिक्रिया व्यक्तिपरत्वे बदलतील, तर कायद्याला ‘श्लील-अश्लील’ मोजण्याचे वस्तुनिष्ठ मानक कसे बनवता येईल? म्हणजेच, समीक्षक जसा आपल्या मगदुराप्रमाणे एखादी कलाकृती अभ्यासतो, तसे त्या कलाकृतीतील श्लील-अश्लीलही तपासता येते? पण मग त्यासाठी कायद्याचे वस्तुनिष्ठ निकष कोणते? याचा आढावा घेणे मोठे रंजक आहे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या भगिनी विजयलक्ष्मी पंडित या एकदा एका सार्वजनिक कार्यक्रमात स्लीवलेस ब्लाउज घालून आल्या. लोकांनी त्यांच्या पेहरावास असभ्य ठरवून टीका केली. आज शहरात मुली शॉर्ट स्कर्ट घालून महाविद्यालयात, कचेऱ्यांमध्ये जातात. ज्या भारतात आज सर्रास टीव्हीवर कंडोम आणि सॅनिटरी नॅपकीनच्या जाहिराती दाखवल्या जातात, त्याच भारतात र. धों. कर्वे यांच्यावर कुटुंबनियोजनावर प्रबोधनपर लेख लिहिला म्हणून अश्लीलतेच्या आरोपावरून खटला चालविला गेला, हे कुणाला खरे वाटणार नाही! माणसाचा पेहराव आणि वेशभूषा ही प्रत्येक ऋतुमानात बदलते, बदलू शकते. पण कायदा असा महिना-सहा महिन्याला आपला प्रभाव, आपली तत्त्व बदलू शकतो काय? कायद्यातील श्लील-अश्लीलच्या कसोट्या नेमक्या आहेत तरी काय? कायद्याच्या परिभाषेत नेमके कशाला ‘अश्लील’ समजावे?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

नैतिकता आणि अश्लीलता : कलम १९ (१) (अ) वरील निर्बंध

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ)मध्ये अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. कलम १९ (२)मध्ये या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर एकूण सात निर्बंध नमूद आहेत. या निर्बंधापैकी एक म्हणजे ‘Decency or Morality’, अर्थात श्लील अथवा नैतिकता हे होत. म्हणजेच जी जी अभिव्यक्ती अश्लील किंवा अनैतिक असेल, त्यावर बंदी टाकण्याचे अधिकार शासनास आहेत. अर्थातच अशी बंदी शासनयंत्रणांनी लादली, तरी तिला न्यायालयात आव्हान देता येते. तिथे या शासननिर्णयाचा टिकाव लागायला हवा. अशा बंदीच्या आदेशास थेट उच्च न्यायालयात अथवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येते. असा कुठलाही आदेश हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर अधिक्षेप ठरतो व याकारणाने तो रद्द करावा, अशी मागणी कोर्टापुढे करता येते.

याउलट, ज्या कलाविष्कारावर अथवा साहित्यावर बंदी लादली, तो कसा ‘श्लील’ आणि ‘नीती’च्या मानदंडांशी विसंगत आणि म्हणून आक्षेपार्ह आहे, हे शासनास सिद्ध करावे लागते. पण मग नेमके ‘श्लीलता’ (Decency) अथवा ‘नैतिकता’ (Morality) कशास म्हणावे? या दोन्ही संज्ञांची व्याख्या भारतीय राज्यघटनेत नमूद नाही. म्हणजे कायदा यावर मौन बाळगून आहे, असेही नाही. ‘Indecent’ या शब्दाची कायद्यात व्याख्या नाही, पण ‘Obscene’ म्हणजे काय, यावर मात्र भारतीय दंड विधानात स्वतंत्र कलम समाविष्ट आहे.

याखेरीज चित्रपट (Cinematograph Act, 1952), नाटक (The Dramatic Performances Act, 1876), जाहिराती (The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986) या कलाप्रकारांवर सरकार त्या त्या कायद्यातील कलमांआधारे बंदी आणू शकते. खेरीज, ‘decency’ आणि ‘morality’ या आधारावर सरकार ज्या अन्य कायद्याच्या आधारे विविध प्रकाशनांवर बंदी आणू शकते, ते खालीलप्रमाणे -

१) कस्टम्स अ‍ॅक्ट, १९६२नुसार अश्लील आणि अनैतिक सदरात मोडणाऱ्या साहित्याच्या आयात-निर्यातीवर शासन बंदी आणू शकते.

२) पोस्ट ऑफीस अ‍ॅक्ट, १८९८नुसार अश्लील आणि अनैतिक स्वरूपाच्या साहित्याच्या वितरणावर शासन प्रतिबंध लादू शकते.

३) स्त्रियांचे असभ्य चित्रण करणाऱ्या शिल्प, जाहिराती, चित्रे, लेख अथवा अन्य कलाप्रकारांवर बंदी लादण्याचे अधिकार The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 या कायद्यानुसार शासनास आहेत.

४) यंग पर्सन्स (हार्मफूल पब्लिकेशन्स) अ‍ॅक्ट, १९५६नुसार कुमारवयीन किंवा निष्पाप बालकांना अश्लील साहित्य वितरित केल्यास आरोपी व्यक्तीस तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

५) इन्फर्मेशन अन्ड टेक्नोलॉजी अ‍ॅक्टनुसार इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अश्लील माहिती प्रसृत केल्यास तो वरीलप्रमाणे शिक्षापात्र गुन्हा ठरतो.

६) केबल टेलिविजन नेटवर्क्स (रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट, १९९५नुसार अश्लील अथवा अनैतिक स्वरूपाचे कार्यक्रम प्रक्षेपित करणाऱ्यास आर्थिक दंड आणि तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

‘असभ्य’ (Indecent) आणि ‘अश्लील’ (Obscene) म्हणजे काय?

भारतीय दंड विधान या कायद्याच्या कलम २९२मध्ये ‘अश्लील’ (Obscene)ची व्याख्या नमूद करण्यात आली आहे. ती पुढीलप्रमाणे-

जर एखादे पुस्तक, पत्रक, कागद, लिखाण, रेखन, तैलचित्र, प्रतिरूपण, आकृती किंवा अन्य कोणतीही वस्तू (१) कामुक असेल अथवा (२) विषयलोलुपतेला आवाहन करत असेल अथवा (३) सर्व सबंध परिस्थिती पाहता ज्या व्यक्ती त्यातील साहित्य वाचण्याचा, पाहण्याचा किंवा ऐकण्याचा संभव आहे, त्यांना नीतिभ्रष्ट करण्यास अथवा बिघडवण्यास साधक असा साकल्येकरून त्याचा परिणाम असेल, ते अश्लील समजण्यात येईल.

उपरोक्त व्याख्या ही बहुतांश इंग्लंडमधील ऑबसीन पब्लिकेशन अ‍ॅक्ट, १९५९ या कायद्यावर बेतली आहे.

‘Indecent’ अर्थात ‘असभ्य’ या शब्दाची व्याख्या मात्र कायद्यात नाही, परंतु ‘असभ्य’ या शब्दाची व्याप्ती ‘अश्लील’ या शब्दापेक्षा मोठी आहे. जे ‘अश्लील’ आहे, ते नक्कीच ‘असभ्य’ असते, परंतु जे ‘असभ्य’ असेल ते नि:संदेह ‘अश्लील’ असेलच असे नाही. नैतिकतेच्या प्रस्थापित परिमाणांशी विसंगत असेल, ते ‘असभ्य’ म्हणवले जाते, पण जे मनुष्यास ‘नीतिभ्रष्ट’ अथवा ‘विकारी’ बनवते, ते कायद्यात ‘अश्लील’ ठरते.

अपवाद

अश्लीलतेच्या आरोपातून काही विषयवस्तूंना कायद्यानेच लांब ठेवले आहे. खालील बाबी या ‘अश्लील’तेच्या व्याख्येत मोडत नाहीत, त्या ‘अश्लील’तेच्या परिभाषेस अपवादभूत आहेत, असे कलम २९२ सांगते-

१) शास्त्र, वाङ्मय, कला किंवा विद्या किंवा अन्य एखाद्या लोकस्वारस्याच्या विषयास उपकारक आहे, असे लिखाण असलेले एखादे पुस्तक, पत्रक, कागद, लिखाण, रेखन, रंगीतचित्र हे ‘अश्लील’ समजले जाणार नाही. पर्यायाने वैद्यकशास्त्र, चित्रकला यासंबंधाने लेखक, चित्रकार यांना आपले लेखन आणि कलेच्या निकोप आविष्कारासाठी योग्य स्वातंत्र्य मिळावे, याची दक्षता सदर अपवाद घेतो.

२) धार्मिक प्रयोजनार्थ सद्भावपूर्वक उभी करण्यात आलेली प्राचीन वास्तुशिल्पे, चित्रे, शिलालेख, स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष, यांनाही ‘अश्लीलते’च्या आरोपणातून सूट देण्यात आली आहे.

साहित्य, वाङ्मय आणि अश्लीलता

साहित्यात जग बदलण्याची ताकद असते. उत्तम, विद्रोही साहित्यामुळे क्रांती होऊन मोठी साम्राज्ये धुळीस मिळाली. साहित्यातून त्या त्या काळचे समाजजीवन प्रगटत असते. Pen is mightier than sword असे इंग्रजीत वचन आहे. पण म्हणून लिहिली गेलेली प्रत्येक कथा, कविता किंवा कादंबरी ही काही देशभक्तिपर कलाकृती नसते. कधी त्यात व्यक्तींमधील नातेसंबंधावर आधारित संघर्ष असतो, तर कधी हळूवार प्रेम अथवा प्रणय. कधी एखाद्या उपेक्षित समाजवर्गाचे दुःख असते, तर कधी शोषितांचा विद्रोह असतो. कधी कुणी समलिंगी संबंधावर लिहितो आणि कधी कुणी धर्मभोळ्या कर्मकांडांवर टीकेचे आसूड ओढतो. अशा वेळी नेमके कोणते साहित्य ‘अश्लील’ किंवा ‘असभ्य’ ठरवता येते? साहित्य आणि वाङ्मय यांना ‘श्लील-अश्लील’ ठरवण्याचा प्रसंग न्यायालयांसमोर कधी आला का? याचे उत्तर होकारार्थी आहे. खालील तीन न्यायप्रकरणे अश्लीलतेच्या कसोटींवर साहित्याचे आकलन, अभ्यास करताना महत्त्वपूर्ण ठरतात.

अ) समरेश बोस विरुद्ध अमल मित्रा : समरेश बोस हे प्रथितयश बंगाली लेखक. ‘देश’ नावाच्या बंगाली मासिकात त्यांची ‘प्रजापती’ नावाची एक लघुकादंबरी ‘दूर्गा पूजा विशेषांका’त प्रसिद्ध झाली. सुखेन नावाचा तरुण या कथेचा नायक. परिस्थितिवश सुखेन गुंड बनतो. त्याचा रोखठोक बाणा, समाजातील कुप्रथांबाबत त्याच्या मनात असलेली खदखद, राजकीय पुढारी, माणसांमधील दुटप्पीपणा, यांच्याविषयी त्याच्या मनातील राग यामुळे शिखा नावाची एक तरुणी त्याच्याकडे आकर्षित होते. जगाकडे पाठ फिरवून सतत संतापात जगणारा, कुढणारा सुखेन, शिखाशी असलेल्या जवळिकीमुळे परत माणसात येतो. शिखासोबतच्या स्नेहापोटी सुखेन गुंडगिरीची वाट सोडून परत नवीन जीवन व्यतीत करण्याचा संकल्प करतो. पण तो आपले नवे आयुष्य सुरू करणार त्याअगोदर एका विरोधी राजकीय गटाकडून त्याची हत्या होते. असे थोडक्यात ‘प्रजापती’चे कथानक.

थेट सुखेन आणि शिखा यांच्यासंबंधाने कुठल्या कामुक प्रसंगांचे चित्रण कादंबरीत नव्हते. तथापि, सुखेनच्याच शब्दात संपूर्ण कादंबरीचे कथानक उलगडत जाते. या निवेदनाच्या प्रवाहात सुखेन स्वतःच्या संपर्कातील अन्य व्यक्तींच्या कामजीवनाबाबत अगदी भडक आणि घाणेरड्या शब्दांत वर्णने करतो. ही वर्णने ‘अश्लील’ आणि ‘आक्षेपार्ह’ आहेत, अशी तक्रार अमल मित्रा या वकिलाने सर्वप्रथम मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात दाखल केली. फिर्यादी मित्रा यांनी सक्षीदार तपासले. लेखक आरोपी बोस यांनी पण आपल्या साक्षीसाठी उभे केले.

तथापि, समर्थनार्थ तज्ज्ञ बंगाली लेखकांना कोर्टापुढे साक्षीपुराव्याअंती लेखक समरेश बोस यांना तुरुंगवास आणि आर्थिक दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. कादंबरीतील आक्षेपार्ह मजकूर असलेली मासिकाची वादग्रस्त पानेही नष्ट करण्यात यावीत, असे मॅजिस्ट्रेटचे कोर्ट म्हणाले. या निर्णयाविरुद्ध बोस यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात अपील केले. ते फेटाळण्यात आले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने बोस यांना दिलासा दिला. कथानायकाच्या तोंडी असलेले काही शब्द हे काही लोकांच्या दृष्टीने असभ्य आणि अतिरेकी असे असतीलही, पण म्हणून कथेतील श्रृंगारविषयक आक्षेपार्ह वर्णने ही पौगंडावस्थेतील तरुणांना विषयलोलुप किंवा नीतिभ्रष्ट करणारी नक्कीच नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. ज्या मासिकासाठी लेखकाने ही कादंबरी लिहिली, त्याचे अंक हे सर्व स्तरावरील कुटुंबांमध्ये वाचले जातात. पण म्हणून कुणी कुमारावस्थेतील तरुण कादंबरी वाचून बहकू नये, यासाठी लेखकाने आपल्या साहित्याचा दर्जा विशिष्ट स्वरूपाचाच ठेवावा, अशी सक्ती न्यायालय करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. आणि जर शरीरसंबंधाचे एवढेशेही वर्णन कुणी केल्यास त्यास ‘अश्लील’ ठरवून त्यावर बंदी टाकायची झाली, तर कुमारवयीन मुलांना कुठलेच अवांतर पुस्तक न वाचता त्यांनी फक्त धार्मिक पुस्तके वाचावीत, अशी सक्ती करावी लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. मॅजिस्ट्रेटच्या न्यायालयाने लादलेली शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली.

ब) चंद्रकांत कल्याणदास काकोडकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन : १९६२ सालच्या ‘रंभा’ मासिकाच्या दिवाळी अंकात चंद्रकांत काकोडकर यांची ‘श्यामा’ नावाची एक कथा प्रकाशित झाली. ही कथा अश्लील असल्याबाबत एका भिडे नावाच्या गृहस्थांनी पुणे येथील प्रथमवर्ग न्यायधिश कोर्टात कलम २९२ भा.दं.वि.नुसार फिर्याद दाखल केली. उभय पक्षांनी साक्षीदार तपासले. लेखक काकोडकर यांनी प्रा. माधव मनोहर आणि श्री. केळुस्कर यांना बचावपक्षाचे साक्षीदार म्हणून कोर्टापुढे तपासले. थोर साहित्यिक प्रल्हाद केशव अत्रे आणि श्री.ना. सी. फडके यांना स्वतः कोर्टाने साक्षीसाठी बोलावले. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून कोर्टाने काकोडकर यांच्याविरुद्ध ‘अश्लील लेखन केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही’, असा निष्कर्ष काढला.

याविरुद्ध फिर्यादीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने फिर्यादीचे म्हणणे मान्य केले. प्रकाशक आणि लेखक यांना पंचवीस रुपये प्रत्येकी इतका दंड ठोठावण्यात आला. दंड न भरल्यास आठवड्याभरासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा बजावली. या निर्णयाविरुद्ध लेखक काकोडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेपार्ह कथेच्या अनुवादाचे परीक्षण केले. संपूर्ण कथा, त्यातील पात्रपरिचय, घटनाक्रम अभ्यासून सर्वोच्च न्यायालयाने काकोडकर यांना निर्दोष मुक्त केले.

संपूर्ण कथेचे बारकाईने परीक्षण करून सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निवाडा दिला. ‘श्यामा’चा नायक निशिकांत हा स्वातंत्र्यलढ्याच्या प्रभावात कविता करण्याकडे वळतो. स्वातंत्र्यचळवळीचा प्रभाव एवढा तीव्र असतो की, निशिकांत आपले शिक्षणही पूर्ण करत नाही. देशप्रेमात पार बुडून जातो. आपला दादा आणि वहिनी यांच्या पैशावर त्याची गुजराण होत असते. त्याने किमान आपले मॅट्रिक पूर्ण करावे या मोठ्या भावाच्या सल्ल्याकडे तो साफ दुर्लक्ष करतो. कशीबशी एका शाळेत शिक्षकाची नोकरी त्याला मिळते. तिथे त्याची भेट ‘श्यामा’ नावाच्या संगीतशिक्षिकेशी होते. तिच्या भेटीनंतर ‘नीला’ आणि ‘वनिता’ या अगोदरच्या आपल्या दोन प्रेमप्रकरणांची आठवण निशिकांतला होते. या दोन्ही प्रकरणात निशिकांतच्या पदरी निराशा पडते. या निराशेचे स्मरण निशिकांतला होते, तसे ‘श्यामा’शी अजिबात जवळीक होऊ द्यायची नाही, हा त्याचा निश्चय दृढ होतो. तथापि, परिस्थितिवश निशिकांतचा हा निश्चय ढासळतो आणि श्यामाचे आणि त्याचे प्रेमसंबंध निर्माण होतात.

यादरम्यान काळे नामक एक शिक्षक श्यामाबद्दल शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडे तक्रार करतो की, ती बदचारित्र्याची आहे. या गैरसमजातून मुख्याध्यापक तिला नोकरीवरून काढून टाकतात. चिडलेला निशिकांत मुख्याध्यापकाशी वाद घालून आपलीही नोकरी सोडतो. तो श्यामाला स्वतःचे संगीत प्रशिक्षण वर्ग घेण्यास प्रोत्साहित करतो. श्यामाला चित्रपटात गायनाची संधी मिळते. तिच्यासाठी निशिकांत गीतलेखन करतो. श्यामा संगीतक्षेत्रात भरपूर नाव, मानमरातब संपादन करते. तिची ऊठबस आता लब्धप्रतिष्ठित लोकांत होऊ लागते. निशिकांतचे विरागी वागणे तिला पटत नाही. त्यांच्यात एकप्रकारची दरी निर्माण होते. एकदा श्यामाचे काका तिला भेटायला येतात आणि निशिकांतला बरेच भलेबुरे सुनावतात. त्यावर नायक निशिकांत श्यामाने घेतलेल्या बघ्याच्या भूमिकेने हैराण होतो, तिला सोडून देऊन वेगळे राहायला लागतो. एकदा रेडिओवर एका कविसंमेलनात निशिकांत सहभागी होणार आहे, अशी घोषणा श्यामा ऐकते. तिला अचानक निशिकांतच्या निर्व्याज प्रेमाचा साक्षात्कार होतो. तडक ती टॅक्सीत बसते आणि निशिकांतला भेटायला आकाशवाणी केंद्राच्या दिशेने जायला लागते. याच घटनेने कथेचा अंत होतो.

संपूर्ण कथेतील कुठलाही भाग कुणाला विषयलोलुप अथवा नीतिभ्रष्ट बनवण्यास कारणीभूत ठरवणारा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आणि लेखक आणि प्रकाशकास सर्वोच्च न्यायालयाने दोषमुक्त केले.

क) रणजीतसिंह उदेशी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन : डी.एच. लॉरेन्स हा प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक. ‘लेडी चॅटर्लिज लव्हर’ या त्याच्या कादंबरीवर भारतात बंदी टाकण्यात आली होती. या कादंबरीतील मजकूर अश्लील आहे, याआधारावर सदर बंदीचा आदेश जारी करण्यात आला होता. ‘हॅपी बुक स्टॉल’ या मुंबई येथील एका दुकानात या पुस्तकाची विक्री होत असल्याबाबत पोलिसांना समजले. त्यांनी दुकानदाराविरुद्ध कारवाई केली. कोर्टाने आर्थिक दंड आणि एक आठवड्याचा साधा कारावास, अशी शिक्षा दुकानदारास सुनावली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. आरोपी दुकानदाराने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःच्या बचावासाठी तीन प्रमुख मुद्दे उपस्थित केले.

१) भारतीय दंड विधानातील कलम २९२ हे मोघम आणि ढोबळ स्वरूपाचे आहे. म्हणून ते भारतीय राज्यघटनेशी विसंगत, घटनाबाह्य आहे.

२) कलम २९२ हे जरी घटनासंमत गृहीत धरले, तरी आक्षेपार्ह पुस्तक हे या कलमाच्या कसोटीवर ‘अश्लील’ नाही.

३) पुस्तकाचा ताबा जरी दुकानदाराकडे असला, तरी केवळ तेवढ्यावरून त्याने ते मुद्दाम लोकांना नीतिभ्रष्ट करण्याच्या हेतूने बाळगले, असे सिद्ध होत नाही.

मा.न्या. हिदायतुल्ला यांनी दिलेल्या अभ्यासपूर्ण निर्णयात इंग्लंड आणि भारतातील लोकांची भिन्न अभिरुची, लेखक डी.एच. लॉरेन्स याची पार्श्वभूमी, एकूणच साहित्य आणि समाज या बाबींवर प्रकाश टाकला. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाची शिक्षा कायम केली.

चित्रपट आणि अश्लीलता

नायक-नायिकेचे मिलन दाखवण्यासाठी जुन्या चित्रपटात दोन फुले एकमेकांजवळ येताना दाखवत. पुढे परिस्थिती पुरती बदलली. पूर्वी ‘कुत्ते’, ‘कमिने’ यापलीकडे नायक-खलनायकाच्या तोंडच्या शिव्या जात नसत. आज तर चित्रपटाची नायिका बिनदिक्कत कथेतील पात्रांचा उद्धार करते. चित्रपटांमधील हा बदल ही प्रेक्षकांची बदललेली अभिरुची म्हणावी की निर्मात्यांची प्रगल्भता की उथळपणा? जसे चित्रपट हे स्वतंत्र संवादमाध्यम म्हणून उदयास आले, तसे कायदा आणि चित्रपट यांची गाठभेट ही झालीच. कधी कुठल्या गीतावरून, संवादावरून तर कधी एखाद्या दृश्यावरून!

अ) डायरेक्टर जनरल, दुरदर्शन विरुद्ध अनंत पटवर्धन : आनंद पटवर्धन हे एक लघुपट दिग्दर्शक. १९८० ते १९९० या काळात त्यांनी काही माहितीपटांची निर्मिती-दिग्दर्शन केले. पंजाबमध्ये उद्भवलेल्या शीख आतंकवादावर ‘इन मेमरी ऑफ फ्रेंड्स’ (१९९०), तर बाबरी मस्जिद-अयोध्या वादावर ‘राम के नाम’ (१९९२) हे दोन माहितीपट पटवर्धन यांनी बनवले. याच मालिकेत एक तिसरा माहितीपट ‘फादर, सन अ‍ॅन्ड होली वॉर’ त्यांनी दिग्दर्शित केला. पहिले दोन माहितीपट पटवर्धन यांनी प्रसारणासाठी दूरदर्शनकडे सादर केले. दोन्ही माहितीपट प्रसारित करण्यास दूरदर्शनने नकार दिला. नाराजीने पटवर्धन यांनी दूरदर्शनच्या निर्णयास दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दूरदर्शनचा निर्णय रद्द ठरवला. दोन्ही माहितीपट निर्विघ्नपणे दूरदर्शनवरून प्रसारित झाले.

तरीही पटवर्धन यांचा तिसरा माहितीपट ‘फादर, सन अ‍ॅन्ड होली वॉर’ प्रसारित करण्यास पुन्हा दूरदर्शनने आक्षेप घेतला. हा महितीपट भाग-१ आणि भाग-२ असा दोन भागात बनवण्यात आला होता. पैकी भाग-१ला सेन्सॉर बोर्डाने ‘यू’ (सर्वांसाठी) प्रमाणपत्र दिले होते, तर भाग-२ ला ‘ए’ (प्रौढांसाठी) प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. त्यामुळे आपल्या अंतर्गत मार्गदर्शक सूचनांनुसार हा माहितीपट प्रसारणास योग्य नाही, असा पवित्रा दूरदर्शनने घेतला. प्रौढांसाठीचे चित्रपट प्रसारित करायचे नाहीत, या आपल्या धोरणावर दूरदर्शनने बोट ठेवले. अखेर पटवर्धन यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने माहितीपटाच्या प्रसारणास हिरवा झेंडा दाखवला. याविरोधात दूरदर्शनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दूरदर्शनच्या अंतर्गत नियमावलीला तसा कायद्याचा काही आधार नव्हता. ही नियमावली ‘सिनेमाटोग्राफ अ‍ॅक्ट’नुसार निर्धारित करण्यात आलेली नव्हती. शिवाय, माहितीपटाचे सूत्र, त्यातील घटनांची मांडणी, यात कलम २९२ (भारतीय दंड विधान)नुसार ‘अश्लील’ काहीच नाही. उलट समाजिक ऐक्याचा संदेश दिग्दर्शक देऊ इच्छितो, त्यामुळे दूरदर्शनचा निर्णय अयोग्य आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. पटवर्धन यांचा माहितीपट प्रसारित झाला.

ब) बॉबी आर्टस इंटरनॅशनल विरुद्ध ओमपालसिंह हूण : डाकू राणी फुलनदेवीच्या जीवनावर आधारित शेखर कपूर यांनी दिग्दर्शित केलेला ‘बँडिट क्वीन’ हा चित्रपट वादग्रस्त ठरला. बाबू गुज्जर नावाचे एक पात्र कथेत फुलनदेवीवर बलात्कार करतो असे दृश्य चित्रपटात दाखवण्यात आले. फुलनदेवीला विवस्त्र व्हायला लावून गावातील सार्वजनिक विहिरीतून पाणी उपसायला लावले जाते, असे एक दृश्य चित्रपटात समाविष्ट होते. त्यावर आक्षेप घेऊन चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे मान्य केले. चित्रपटाच्या प्रदर्शनास मनाई केली. चित्रपटाचा निर्माता सर्वोच्च न्यायालयात गेला. या न्यायालयाने चित्रपटावरील सर्व आक्षेप फेटाळून लावले. आक्षेपार्ह दृश्यांमध्ये काहीच ‘अश्लील’ नाही. उलट ही दृश्ये वगळली तर गावातील एका निष्पाप बालिकेवर झालेल्या भीषण अत्याचाराचा दाह सामान्य प्रेक्षकास मुळीच जाणवणार नाही. परिणामी, कथेचे गांभीर्य, कथानायिका फुलनचा संघर्षपण बोथट होईल, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.

संगीत आणि अश्लीलता

अ) पॉप आणि डिस्को संगीत अश्लील म्हणावे काय? : उषा उत्थुप हे पॉप आणि डिस्को संगीतातील जगभर नावजलेले प्रस्थ. देश-विदेशांत अनेक कार्यक्रमांत त्यांनी गाणी सादर केली. १९८३ साली पश्चिम बंगालचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री जतीन चक्रवर्ती यांनी उत्थुप यांना कुठल्याही शासकीय सभागृहात आपली गाणी सादर करण्यास मज्जाव केला. रामकृष्ण आणि विवेकानंदांच्या बंगालमध्ये उत्थुप यांच्या बेताल गाण्यांमुळे लोक बिघडतील, असा आक्षेप चक्रवर्ती यांनी घेतला. डिस्को गाणी ‘अपसंस्कृती’ असून, अशी गाणी सादर करणारे आणि ती ऐकणारे दोघेही अभिरूचीहीन आणि विवेकशून्य असतात, असे चक्रवर्ती म्हणाले.

महाजाती सदन, रवीन्द्र सदन आणि विद्यापीठ सभागृहात कार्यक्रम करण्यास उत्थुपबाईंना मनाई करण्यात आली. स्वतः चक्रवर्ती ज्या विश्वस्त संस्थांचे पदाधिकारी होते, त्यांनी तर थेट ‘डिस्को’ आणि ‘पॉप’ गाण्यांच्या सादरीकरणास मनाई करणारे ठराव आपल्या संस्थेच्या विश्वस्तांच्या बैठकीमध्ये पारित केले.

या मनाईमुळे आपले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बाधित होते, असा उत्थुप यांचा प्रतिवाद होता. कोलकाता उच्च न्यायालयात त्यांनी रिट याचिका दाखल केली. पॉप आणि डिस्को संगीताच्या व्युत्पत्तीबाबत कोर्टाने आपल्या निवाड्यात चर्चा केली, चक्रवर्ती यांना खडे बोल सुनावले. उत्थुप यांच्या कार्यक्रमांना सभागृह उपलब्ध न करून देण्याबाबतचे सर्व ठराव कोर्टाने घटनाबाह्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहेत, असे स्पष्ट केले. पॉप आणि डिस्को संगीत ‘अश्लील’ मुळीच नाही, असा स्पष्ट निवाडा कोर्टाने दिला.

ब) हनीसिंगचा गोंधळ : यो यो हनी सिंग हे रॅप संगीतातील ठळक नाव. अनेक हिंदी चित्रपटातील गाणी याच्या नावावर आहेत. याने आपल्या गायनकारकिर्दीची सुरुवात पंजाबी गाणी म्हणत केली. याची अनेक पंजाबी गाणी अत्यंत हिडीस आणि बीभत्स स्वरूपाची आहेत, असा आक्षेप अनेक महिला संघटनांनी नोंदवला. अगदी स्त्रीला ‘पैर की जुत्ती’ वगैरे म्हणण्यापर्यंत या हनी सिंगची मजल गेली. एका महिला संघटनेने हनी सिंगविरुद्ध कलम २९२ भारतीय दंड विधान अंतर्गत तक्रार दाखल केली.

जाहिरात आणि अश्लीलता

आक्षेपार्ह जाहिरातींविरुद्ध प्रेस कौन्सिल, एएससीआय अथवा सक्षम न्यायालयात दाद मागता येते. जाहिरात मुद्रित माध्यमात प्रकाशित झालेली असेल, तर प्रेस कौन्सिलकडे दाद मागता येते. जर जाहिरात टिव्हिवर प्रदर्शित झालेली असेल तर एएससीआय या संघटनेकडे दाद मागता येते. आणि जाहिरातीच्या निर्माता, दिग्दर्शक अथवा प्रकाशकास तुरुंगवासाची शिक्षा व्हायची असेल, तर सक्षम फौजदारी न्यायालयात जाता येते.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

पॉर्नोग्राफी आणि अश्लीलता

पॉर्नोग्राफी म्हणजे थेट नग्नतेचे चित्रण. कधी ते शृंगारिक स्वरूपाचे, तर कधी अत्यंत हिडीस, बीभत्स असते. ‘मुळात पोर्नोग्राफी हीच कामोत्तेजक असते, तर ती ‘अश्लील’ असते की नाही, यावर वाद तरी कसा उद्भवतो? पण या ठिकाणी एक चकवा आहे. कारण पॉर्नोग्राफीला ‘अश्लील’ ठरवले, तर मग ज्या ऐतिहासिक खजुराहोच्या लेण्यांचा आपण कलाकृती म्हणून वारसा अभिमानाने मिरवतो त्यांनाही ‘अश्लील’ म्हणायचे काय, असा स्वाभाविक प्रश्न आहेच. (अर्थातच कलम २९२ खालील अपवादांमुळे प्राचीन वास्तूशिल्पांना अश्लीलतेच्या परिघातून बाहेर ठेवण्यात आले आहे.)

तथापि, पॉर्नोग्राफी ही ‘अश्लील’ असली, तरी ती व्यक्तिगत स्वरूपात खाजगीत पाहणे, हा कायद्याने गुन्हा होत नाही. कलम २९२ भारतीय दंड विधानाप्रमाणे अश्लील साहित्य वितरीत करणे किंवा दुसऱ्यांपुढे प्रदर्शित करणे, हा गुन्हा आहे. त्यामुळे खाजगीत कुणी एखादा पॉर्नोग्राफीक चित्रपट पाहत असेल, तर तो कलम २९२ खाली दोषी ठरत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.

हिक्लीन टेस्ट अर्थात अश्लीलता मोजण्याची फूटपट्टी

अश्लीलतेविरोधी कायदा १८५७ साली प्रथम इंग्लंडमध्ये पारित झाला. ‘ऑबसीन पब्लिकेशन अॅक्ट, १८५७’ असे या कायद्याचे शीर्षक. राणीच्या साम्राज्याचे तत्कालीन मुख्य न्यायधीश लॉर्ड कॅम्बेल यांनी या कायद्याचे विधायक प्रस्तावित केले. अश्लील आणि पॉर्नोग्राफीक साहित्य जप्त करणे आणि ते नष्ट करणे, यासंबंधीच्या कारवाईचे स्वरूप या कायद्यात विशद करण्यात आले होते. तथापि, Obscene म्हणजेच अश्लील कशास म्हणावे, याबाबत कायद्यात सुस्पष्टता नव्हती. १८६८ साली ‘रेजिना विरुद्ध हिक्लीन’ या प्रकरणात सर्वप्रथम या नाजूक प्रश्नावर तेथील न्यायालयात खल झाला. जे साहित्य मानवाला नीतिभ्रष्ट किंवा विकृत बनवून बिघडवण्यास कारणीभूत ठरते, ते अश्लील समजावे, असे न्यायालयाने म्हटले. हीच ‘हिक्लीनची कसोटी’ (Hicklin test) म्हणून ओळखली जाते. १९५७पर्यंत अनेक प्रकरणांमध्ये अमेरिकेतील बऱ्याच न्यायालयांनी या कसोटीचा संदर्भ देऊन आपल्यासमोरील अश्लीलतेसंबंधी प्रकरणांत निवाडा केला. तथापि, पुढे चालून अनेक प्रकरणांमध्ये ही कसोटी कालबाह्य मानून न्यायालयांनी अश्लीलता जोखण्याची नवीन मानकेही प्रस्थापित केली.

समारोप

अश्लीलता आणि असभ्यता यांचे सामाजिक परिप्रेक्ष्यात परीक्षण करण्यासाठी कायद्यात एक तात्त्विक-नैतिक कसोटी वापरली जाते. एखाद्या अभिव्यक्तीचा उद्देश अथवा तिचा परिणाम हा तिच्या ग्राहकांना नीतिभ्रष्टतेकडे, विकृतीकडे नेत असल्यास तिला ‘अश्लील’ मानावे, अशी ढोबळ कसोटी होय. अर्थात, विविध सामाजिक संदर्भात ही कसोटी न्याय्य विवेकाने लावावी लागते!

‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य - प्रसारमाध्यमे आणि कायदा’ - अ‍ॅड. चैतन्य धारूरकर

डायमंड पब्लिकेशन, पुणे | मूल्य - ५९५ रुपये.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now