पसमंदा मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे, हा केवळ विशिष्ट जमातीचा विकास नसून, भारताच्या वैविध्यपूर्ण समाजात सामावलेल्या क्षमतांना मान्यता आणि वाव देण्यासारखे आहे
पडघम - देशकारण
शमसुद्दीन तांबोळी
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 24 August 2024
  • पडघम देशकारण पसमंदा मुस्लिम Pasmanda Muslim

मुस्लीम समाजाविषयी अनेक प्रचलित गैरसमजुती आहेत. या समाजात जातीव्यवस्था नाही, हा त्यातलाच एक गैरसमज. इस्लामला जाती किंवा वर्गव्यवस्था मान्य नसली, तरी भारतीय मुस्लीम समाजात जातीव्यवस्था आहे आणि त्यात अनेक मागास जाती आहेत. १९५०चा आरक्षणासंदर्भातील राष्ट्रपतीचा संविधानात्मक आदेश येत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुस्लीम समाजातील मागास जातींविषयी आस्थेने विचार मांडला होता. परंतु मौलाना आझादांनी त्यास अनुकूलता दाखवली नाही. हेच वास्तव १९५५मध्ये काकासाहेब कालेलकर अहवालात मांडले आहे. मात्र या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. १९८४मध्ये ‘मंडल आयोगा’ने मात्र काही मुस्लीम मागासजातींचा इतर मागासवर्गीय समाजात समावेश केला आणि त्याचा लाभ काही प्रमाणात संबंधित मुस्लीम जाती घेत आहेत.

मुस्लीम समाज हा एकसंध किंवा एकजिनसी आहे, अशी चुकीची प्रतिमा निर्माण केल्यामुळे पसमंदा मुस्लिमांचा प्रश्न वर्षानुवर्षं दुर्लक्षित ठेवण्यात आला. त्यामुळे तो समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेला नाही.

पसमंदा मुस्लिमांचे प्रश्न समजून घेणे आणि त्यांना सन्मानाने सामाजिक, धार्मिक समानता उपलब्ध करून देणे, हे आजच्या भारतापुढील एक मोठे आव्हान आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे, हे आपल्या संतुलित विकासाच्या स्वप्नात मोठा अडथळा ठरू शकतो.

महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणात पसमंदा आहेत, तथापि उत्तर प्रदेश किंवा बिहार यांसारख्या राज्यातील पसमंदा मुस्लिमांना अनेक प्रकारच्या विषमतेचा सामना करावा लागतो. रोटी-बेटी व्यवहार होत नाहीत, अनेक ठिकाणी अस्पृश्यता आणि तुच्छता पाळण्यात येते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भारतीय उपखंडातील मुस्लिमांचा हजारो वर्षांपासूनचा इतिहास आहे. असे अनेक ऐतिहासिक पुरावे सापडतात की, भारतातील बहुसंख्य मुस्लीम हे येथील विविध जाती-समूहांतून धर्मांतरित झालेले आहेत. त्यांना कनिष्ठ दर्जा देण्यात आला आहे. तथाकथित उच्च मुस्लीम समूहांचे मूळ हे मध्य आशियात असल्याचे सांगितले जाते. ते काही शतकांपूर्वी भारतात आले आणि येथील भारतीय उपखंडाशी एकरूप झाले.

विविध कारणांमुळे भारतातील स्थानिक जातीसमूह इस्लाममध्ये धर्मांतरित झाले असले आणि   त्यांनी नवी धार्मिक श्रद्धा, पूजाअर्चा, व्यवस्था स्वीकारली असली, तरी त्यांना स्वतःच्या पूर्वीच्या  जाती बदलणे शक्य झाले नाही. तसेच धर्मांतरामुळे त्यांचा पारंपरिक धंदा किंवा व्यवसाय बदलला नाही किंवा त्यांच्या सामाजिक आर्थिक स्थितीतही फारसा फरक पडला नाही. त्यांच्या भवतालच्या लोकांचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला नाही. तसेच धर्मांतरितांच्या सामाजिक स्थानात वा दर्जात फरक पडला नाही. 

ज्यांनी इस्लाम स्वीकारला, त्यांचे फक्त धर्मग्रंथ, देव आणि उपासना पद्धती बदलली. त्यामुळे काही प्रमाणात मानसिक समाधान मिळाले असले, तरी धर्मांतरामुळे किंवा धर्मग्रंथामुळे त्यांच्या रंगात किंवा दिसण्यात काही फरक पडला नाही. तसेच त्यांचे जातीआधारित व्यवसाय, कौशल्य, वारसा आणि सामाजिक संबंधातही बदल झाला नाही. पसमंदांच्या संदर्भात तुच्छतेची आणि न्यूनतेची भावना कायमच राहिली.

पसमंदाच्या मूळ प्रश्नांना बगल देण्यासाठी त्यांची धार्मिकता आणि धार्मिक भावना उत्तेजित करून लक्ष विचलित केले गेले. पसमंदांना सामाजिक, राजकीय, आर्थिक विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले. परिणामी या दुर्बल घटकांच्या मूलभूत तक्रारींकडे केवळ दुर्लक्षितच करण्यात आले नाही, तर मुस्लीम समाजाअंतर्गत विषमतेवर आधारित विभागणीदेखील करण्यात आली.

भारत सरकारने २००५मध्ये मुस्लीम समाजाचा अभ्यास करून त्यांच्या विकासासाठी शिफारशी करण्यासाठी दोन आयोगांची स्थापना केली. त्यानुसार न्या. राजेंद्र सच्चर समिती अहवाल (२००७) आणि रंगनाथ मिश्रा अहवाल (२००७) यांनी मुस्लिमांची  सामाजिक-आर्थिक दयनीय स्थिती अधोरेखित केली.

या अहवालातून असे दिसून येते की, पसमंदा मुस्लीम शिक्षण, रोजगार, मूलभूत सोयी- सुविधा या संदर्भात उच्चवर्गीय मुस्लीम जातीच्या (अश्रफ) तुलनेत खूप मागास आहे. हा समाज हिंदू समाजातील इतर दुर्बल जमाती, उदाहरणार्थ दलित, इतर मागासवर्गीय यांच्यापेक्षाही मागे आहे. त्यांचे मागासलेपण निदर्शनास येऊनसुद्धा त्यांच्या विकासासाठी आजतागायत कोणत्याही योजना आखण्यात आल्या नाहीत.

मुस्लीम समाजातील बहुसंख्य पसमंदा आहेत. मात्र संख्येने जास्त असूनही अनेक वर्षांपासून त्यांना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. परिणामी त्यांच्या गरजा, सुरक्षितता आणि अधिकारांकडे पूर्णतः दुर्लक्षित करण्यात आले आहे. शिवाय पसमंदा मुस्लिमांची स्वतंत्र ओळख आणि अस्मिता ही धूसर व दुर्लक्षित झालेली आहे. त्यांची इच्छा, महत्त्वाकांक्षा या पूर्णतः दाबल्या आणि गोठवल्या गेलेल्या आहेत.

मुख्य प्रवाहापासून पसमंदांना दूर लोटल्यामुळे त्यांना अनेक लाभापासून वंचित राहावे लागले. भारतीय समाजाचा एक भाग होण्यात आणि लोकशाही पद्धतीने विकासाच्या प्रक्रियेत येण्यावर खूप परिणाम झाला आहे. सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांसाठी पसमंदांच्या प्रश्नांकडे आस्थेने पाहायला पाहिजे.

विविध अभ्यासांत असे दिसून आले आहे की, एखाद्या समूहाला सामाजिक, आर्थिक विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले, तर ते ‘जमातवादी’ किंवा ‘मूलतत्त्ववादी’ राजकारणाकडे ढकलले जातात. ‘मागासलेपणा’ आणि ‘धर्मवादी राजकारण’ यांच्यात नेहमी सहसंबंध दिसून येतो. तसे काहीसे पसमंदांचे होऊ नये, यासाठी विविध स्वरूपाच्या उपाययोजना करून सबलीकरण करून त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्याची, सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास त्यांच्यात आत्मसन्मान जागा होऊन ते आपल्या समाजातील मूलतत्त्ववादी, अतिरेकी, वर्चस्ववादी मानसिकतेचा सामना करू शकतील.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या ‘थॉटस् ऑन पाकिस्तान’ या पुस्तकात लिहिले आहे की, मुस्लीम समाजातील गुलामगिरी संपली, तरी या समाजात जातीव्यवस्था कायम आहे. मुस्लीम समाजात प्रामुख्याने ‘अशराफ’ आणि ‘अज़लाफ’ या जाती आहेत. अशराफ हे कुलीन, मूळ इस्लामी देशातून आलेले आणि स्थानिक उच्च जातीतून धर्मांतरित झालेल्यांचा समावेश होतो. व्यवसाय करणारे, कनिष्ठ जातीतील धर्मांतरित हे अज़लाफ किंवा नीच वा निकृष्ट दर्जाचे समजले जाते. काही ठिकाणी तिसरा वर्ग आहे. त्यांना ‘अरजाल’ असे संबोधण्यात येते. यांना सर्वांत खालचे समजण्यात येऊन त्यांच्याशी कोणताही व्यवहार केला जात नाही किंवा सर्व मुस्लिमांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या मस्जिद आणि कब्रस्थानातही प्रवेश दिला जात नाही. हिंदू समाजात अस्तित्वात असलेली अस्पृश्य येथेही दिसून येते.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणतात की, मुस्लीम समाजात या वाईट प्रथा, परंपरा असणे, हे खूप दु:खद आहे. परंतु त्याहून क्लेशकारक बाब ही आहे की, अशा वाईट प्रथांच्या निर्मूलनासाठी मुस्लीम समाजातून समाजिक सुधारणेसाठी संघटितपणे आंदोलन उभे राहिले नाही. त्याहून वाईट हे आहे की, मुस्लीम समाज या बाबतीत इतका असंवेदनशील आहे की, त्यांना या प्रश्नांची जाणीव नाही आणि या समस्येच्या निराकरणासाठी सक्रियपणे पुढे येत नाही. प्रचलित वाईट परिस्थितीत कोणताही बदल किंवा परिवर्तन घडवून आणण्याच्या प्रयत्नाला हा समाज विरोध करतो. डॉ आंबेडकरांच्या या निरीक्षणाकडे मुस्लीम समाजाने किंवा नेतृत्वाने अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे.

याबाबत मुस्लीम समाज जर सर्वसमावेशक झाला, तर भारताच्या धर्मनिरपेक्ष ओळखीला अधिक बळकटी येईल. धर्मांतर्गत विदारक जातीय पार्श्वभूमीमुळे जेव्हा एखाद्या महत्त्वाच्या घटकात दुर्लक्षितपणाची भावना निर्माण होते, तेव्हा सर्वांना समान वागणूक देताना परिणाम होतो. शिवाय धर्मनिरपेक्षतेच्या व्यापक विचारसरणीत दुबळेपणा निर्माण होतो.

पसमंदांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे, हा केवळ विशिष्ट जमातीचा विकास नसून, भारताच्या वैविध्यपूर्ण समाजात सामावलेल्या क्षमतांना मान्यता आणि वाव देण्यासारखे आहे. अशा दुर्लक्षित घटकांच्या सशक्तीकरणामुळे भारत अधिक सर्वसमावेशक आणि समतावादी राष्ट्र बनेल. त्यासाठी शासन, सामाजिक संघटना आणि मुस्लीम समाज यांच्या सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’चे अध्यक्ष आहेत.

tambolimm@rediffmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर हयात असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचेही एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते...

‘अधिक मागे राहिलेल्यांना मागेच ठेवण्याचा (थोडे सक्षम झालेल्यांचा) हा डाव आहे का? आणि समजा, अजून ती वेळ आलेली नाही, तर अधिक पिछड्यांना पुढे कसे आणायचे? पाऊणशे वर्षे पुरेशी नसतील, तर आणखी किती वर्षे उपवर्गीकरण नको, की ते कधीच नको?’ या सर्व चर्चेत ‘आरक्षणाचे धोरण व मूळ उद्दिष्ट काय आणि कशासाठी’ याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमध्ये मागास घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे, हे आहे मूळ उद्दिष्ट.......

पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा, मार्केटिंग चॅनेल आणि लहान युनिटना बळकट करणे, हीच रोजगाराचे पुनरुज्जीवन आणि गरिबी कमी करण्याची ‘गुरुकिल्ली’ दिसते

संघटित औद्योगिक वाढ मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करू शकलेली नाही. रोजगार निर्मितीतील अडसर म्हणून कामगार कायद्यांतील काहीशा कठोर तरतुदींकडे बोट दाखवले जाते, परंतु उत्पादकतेतील सुधारणांचे स्वरूप हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. तसेही, रोजगाराचे स्वरूप उत्तरोत्तर कंत्राटी रोजगाराचे झाले आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीतील अडथळ्यांकडे कामगार कायद्यांच्या संदर्भाने पाहणे आता तितकेसे प्रासंगिक राहिलेले नाही.......