अनुसूचित जातींमध्ये ‘वर्गीकरण’ अर्थात जे प्रत्यक्षात करणे शक्य नाही, ते सत्ताधारी वर्ग नेहमीच न्यायालयाच्या माध्यमातून करतो...

अनुसूचित जातींमध्ये ‘वर्गीकरण’ करण्याच्या निर्णयाकडे राजकीय पक्ष, आंबेडकरी कार्यकर्ते,  समाजवादी नेते आणि विचारवंत वेगवेगळ्या भूमिकेतून बघत आहेत. आंबेडकरी कार्यकर्ते बैठका घेऊन विचारमंथन करत आहेत, तर काही मातंग नेते हिरिरीने या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी आक्रमकपणे पुढे सरसावत आहेत. 

या निकालामुळे पुरोगामी समजल्या जाणार्‍या विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांमध्ये एक प्रकारे फूट पडल्याचे चित्र दिसत आहे. ज्येष्ठ समाजवादी नेते योगेंद्र यादव, कुमार सप्तर्षि, असीम सरोदे यांनी या निकालाचे स्वागत केले आहे. सामाजिक न्यायाच्या प्रागतिक राजकारणासाठी, सामाजिक न्यायाच्या भविष्यवेधी धोरणाची आजवर बंद असलेली दारे या निकालाने किलकिली केली, असे स्पष्ट करून अनुसूचित आणि जमातींपैकी सर्वच जाती-जमातींना नोकर्‍या, शिक्षणात समन्यायीपणे आरक्षण मिळावे, असा या निकालाचा मतितार्थ आहे, असे यादव म्हणतात.

तर हा निकाल क्रांतिकारी आहे, असा शोध ज्येष्ठ पत्रकार मधु कांबळे यांनी लावला आहे. योग्य उमेदवार नाही असे कारण देऊन राखीव असलेल्या जागांवर वरच्या जातीच्या उमेदवारांना संधी दिली जात असते. पण गेल्या दोन दशकांत बौद्ध समाजाचे असे योग्य उमेदवार स्पर्धेत असायचे, पण आता मातंग किंवा इतर समाजाचे योग्य उमेदवार पुढील दोन दशके तरी मिळणार नाहीत, तेव्हा या निकालाचा फायदा ब्राह्मणांना होणार.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भूषण गवई यांनी ‘क्रिमिलेअर’बाबत भाष्य केले आहे. गवईंसारख्या समाजापासून नाळ तुटलेल्या लोकांना एक प्रकारचा ‘कॉम्प्लेक्स’ आहे. तो या निकालात दिसतो. जातीय वास्तवाची जाणीव नसणार्‍या या लोकांची ही ‘दीड शहाण्यां’ची शाळा आहे.

या निकालाचा बौद्ध समाजावर प्रत्यक्षात फार काही परिणाम होणार नाही. कारण महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींमध्ये बौद्ध समाजाची टक्केवारी साधारणपणे ७ टक्के आहे. १३ टक्के आरक्षणापैकी ७ टक्के, म्हणजे पन्नास टक्के त्यांना मिळणारच आहे. उर्वरित ६ टक्क्यांत सुमारे ५८ जातींची विभागणी होणार आहे. यात मुख्य वाटा मातंग आणि चर्मकार या समाजाचा असेल. 

मुळात या निकालाचे स्वागत करणारे हेच समजून घेत नाहीत की, आरक्षण हे ‘गरिबी निर्मूलना’चे धोरण नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वेळोवेळी ते स्पष्ट केले आहे. ‘जातीय वर्गीकरण’ बाबासाहेबांच्या ‘अ‍ॅनिलेशन ऑफ कास्ट’ या संकल्पनेच्या विरोधात असून, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अपेक्षित असलेली जातीय उतरंड भक्कम करणारे आहे. कसे ते बघूया.

या देशातील जातीव्यवस्थेविरोधात देशभरातील अनेकांनी लढा दिला, पण बाबासाहेब या लढ्याचे अग्रदूत ठरले. त्यासाठी त्यांना वैयक्तिक पातळीवर मोठा संघर्ष करावा लागला. साधारणपणे १९१९पासून बाबासाहेब अस्पृश्य किंवा बहिष्कृत जातींसाठी स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी करत होते. अर्थातच महात्मा गांधी, काँग्रेसचे काही नेते आणि ब्राह्मणांनी या मागणीला विरोध केला होता.

‘साऊथबरो आयोगा’पुढे बाबासाहेबांनी साक्ष देताना ‘अस्पृश्य हे हिंदू नाहीत’, तेव्हा त्यांना स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी केली होती. पुढे ‘सायमन आयोगा’पुढेही आपल्या निवेदनात बाबासाहेबांनी अस्पृश्य समाजाला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्रक्रियेत सामावून घेण्याची मागणी केली होती.

त्यानंतर तिन्ही गोलमेज परिषदांमध्ये बाबासाहेबांनी बहिष्कृत, अस्पृश्य समाजासाठी राखीव जागांची मागणी केली होती. २० नोव्हेंबर १९३०0 रोजी गोलमेज परिषदेच्या सर्व सभासदांसमोर बाबासाहेबांचे भाषण झाले. “ज्या लोकांची स्थिती गुलामांपेक्षा वाईट आहे आणि ज्यांची लोकसंख्या फ्रान्स देशाच्या लोकसंख्याएवढी आहे, अशा भारतातील एकपंचमाश लोकांची गाऱ्हाणी मी परिषदेत ठेवत आहे”, असे स्पष्ट करून बाबासाहेब म्हणाले की, “येणार्‍या राज्यघटनेत, विधीमंडळात कार्यकारी मंडळात, सार्वजनिक प्रशासनात आम्हाला प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. (‘गांधी पराभूत राजकारणी आणि विजयी महात्मा’ - रावसाहेब कसबे)

म्हणजे साधारण १९१९पासून बाबासाहेब अस्पृश्य समाजाला राखीव जागा मिळाव्यात म्हणून लढा देत होते. अस्पृश्य हे हिंदू नाहीत, तर मुस्लीम, शीख, अँग्लो इंडियन, ख्रिश्चन या बहिष्कृत जाती या स्वतंत्र वर्ग आहेत, असे बाबासाहेबांना सिद्ध करावे लागले. तेव्हाच ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या मागणीचा विचार केला.

तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान मॅकडोनाल्ड यांची भेट घेऊनही आंबेडकरांनी हीच मांडणी केली होती आणि पंतप्रधानांनी ती मान्य केली होती. बाबासाहेबांच्या या संघर्षांमुळे या अनुसूचित जाती स्वतंत्र प्रवर्ग आहेत, हे तत्त्व मान्य झाले. त्यामुळे देशभरातील ११०८ आणि महाराष्ट्रातील ५९ जातींना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व किंवा आरक्षण मिळाले आहे. या जातीसमूहाची ही एकजूट तोडण्याचे प्रयत्न बाबासाहेबांच्या काळातच ब्राह्मणांनी केले होते.

बाबासाहेबांच्या या प्रदीर्घ लढ्याची या निकालाने माती केली आहे, हे वास्तव योगेंद्र यादवसह या निकालाचे स्वागत करणार्‍यांना समजत नाही. ढोबळमानाने पुढारलेल्या जाती अति मागास जातींना संधी देत नाहीत, अशी मांडणी हे लोक करतात. ‘राखीव जागा’ हा प्रतिनिधित्व देण्याचा  भाग आहे, गरिबी कमी करण्याचा नाही, हेच लक्षात घेतले जात नाही.

मातंग समाज अनेक वर्षं ही मागणी करत होता. पुढारलेल्या बौद्ध समाजानेच आरक्षणाचा फायदा घेतला, असा या आरोप समाजाचा आहे. या आरोपात तसे काही तथ्य नाही, कारण आरक्षणासाठी किमान शैक्षणिक पात्रतेची गरज असते. ही पात्रता पूर्ण करणार्‍यांच संधी मिळणार. महाराष्ट्रात बौद्ध समाज शिक्षण घेण्यात केवळ मातंग किवा चर्मकार नव्हे, तर सर्वच जातींच्या पुढे आहे. उच्च शिक्षणात बौद्ध समाजाची थेट ब्राह्मणांशी तीव्र स्पर्धा आहे. मधल्या जाती स्पर्धेत नाहीत. बौद्ध समाज आणि अनुसूचित जातीतील मातंग, चर्मकार यांची गावगाड्यात आर्थिक स्थिती जवळपास सारखीच होती, पण बौद्ध समाज पुढे गेला, कारण?

पत्रकार सुनील खोब्रागडे यांनी आपल्या एका लेखात याचे सविस्तर विश्लेषण केले आहे. त्यांच्या मते हरिजनवादी समूह सर्वच बाबतीत मागे राहिलेले आहेत. बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने बौद्ध समाज सर्वच बाबतीत अग्रेसर राहिला. बाबासाहेबांच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय चळवळी सोबत ज्यांनी स्वतःला जोडून घेतले, ते समाज घटक पुढे गेले. मधल्या जाती आणि अनुसूचित समाजातील काही जाती आर्थिक फायद्यासाठी बाबासाहेबांचे नाव घेतात, पण त्यांची सांस्कृतिक नाळ ते संघाच्या विचारधारेत शोधतात. असे घटक अतिमागास राहिले, त्याचा दोष बौद्ध समाजाला कसा काय देता येईल ?

थोडे खोलात जाऊन बघण्याची गरज आहे. गेल्या साधारण तीन दशकांपासून मातंग समाज लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना बाबासाहेबांच्या पंगतीत बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अर्थात हे संघाचे षडयंत्र आहे, हे या समाजातील नेते होऊ बघणाऱ्यांच्या लक्षात आले आहे का? तीन दशकांपूर्वी शिवाजी पार्कवर बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘हिंदूनिष्ठ दलितां’चा मेळावा घेतला होता. बापू गोपले नावाचा एक झोपडीदादा टाईप नेता होता. (त्याला ‘रासुका’खाली अटक झाली होती.)

असे ‘हिंदूनिष्ठ दलित’ संघाच्या कळपात सामील झाले. त्या काळात आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका खरे तर संघाने बाळासाहेब ठाकरेंच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात अमलात आणली. या भूमिकेचा ठाकरेंना काहीच फायदा झाला नाही, पण अनुसूचित जातींत फूट पाडण्यात संघाला यश आले.

याची सुरुवात काँग्रेसने केली होती. काँग्रेसच्या ब्राह्मणवादी नेते आणि प्रशासनातील ब्राह्मणी अधिकारी यांनी ही प्रक्रिया सुरू केली. म्हणजे ‘महात्मा फुले विकास महामंडळ’ हे सर्व अनुसूचित जातीसाठी होते, पण मातंग समाजासाठी ‘अण्णा भाऊ साठे’ आणि चर्मकार समाजासाठी ‘रोहिदास महामंडळ’ स्थापन करण्यात आले. याची काहीच गरज नव्हती. अशा पद्धतीने अनुसूचित जातीत फूट पाडण्यात आली. ही प्रक्रिया तर आता अण्णा भाऊ साठे यांना थेट बाबासाहेबांच्या बरोबरीचे स्थान देण्यापर्यंत गेली आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

अण्णा भाऊंचे एकूण दलितांच्या चळवळीत, आरक्षण लढ्यात योगदान काय आहे? ते तर सीपीआय या कम्युनिष्ठ विचाराच्या पक्षात होते. त्यांची तुलना बाबासाहेबांसोबत कशी होऊ शकेल? आणि असा नादानपणा का करायचा?

या निकालाचे स्वागत करण्यासाठी मातंग समाजाचे मेळावे सुरू आहेत. इथे बाबासाहेबांचं छायाचित्र नाही, घोषणा फक्त अण्णा भाऊ साठे यांच्या. अशी मानसिकता असलेले नेते आपल्या समाजाचे काय भले करणार?

या समाजाच्या एकूण परिस्थितीवर नजर टाकली, तर वर्गीकरण प्रक्रियेचा त्यांना फारसा फायदा होणार नाही. मातंग समाजात ढोर आणि इतर काही जाती आहेत. त्यांच्यात वर्गीकरण कसे करायचे? राज्य सरकारने एक समिती नियुक्त केली आहे. पण त्यापूर्वी ‘बार्टी’ने वर्गीकरणाची आकडेवारी तयार ठेवलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार कदाचित या निकालाची अंमलबजावणी करेल किंवा हा मुद्दा भिजत ठेवून समाजात निर्माण झालेल्या परिस्थितीची मजा बघेल. हा प्रश्न त्यांच्यासाठी राजकारणाचा मुद्दा असल्याने राजकीय फायदा बघून निर्णय होईल.

महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य म्हणून सांगितले जाते, पण या प्रदेशाचे पुरोगामीपण आंबेडकरी चळवळ आणि गेल्या काही वर्षांत संभाजी ब्रिगेड, मराठा महासंघ यांच्यामुळे आहे. गेल्या ५० वर्षांत या राज्यातील प्रत्येक पुरोगामी लढ्यात आंबेडकरी समाज नेहमी पुढे राहिलेला आहे. महाराष्ट्रात मंडळ आयोगाचा संघर्ष कोणी केला? ओबीसी या लढ्यात कुठे होते? अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचाराचे वैचारिक वारसदार कोण आहेत? देशभरात हाच समाज अग्रेसर आहे. 

दुसरी बाब म्हणजे संघाच्या ‘ब्राह्मणी राष्ट्राच्या आड येणारा आंबेडकरी समाजच आहे, आणि फुले-आंबेडकरी विचारच या षडयंत्राचा मुकाबला करू शकतो, याची जाणीव असल्यानेच या समाजाला इतर समाजापासून तोडण्यासाठी हा निकाल कारणीभूत ठरणार आहे. जे प्रत्यक्षात करणे शक्य नाही, ते सत्ताधारी वर्ग नेहमीच न्यायालयाच्या माध्यमातून करतो. हा निकाल याचाच एक भाग आहे. आपल्या स्थापनेचे शतक साजरे करताना संघाने आपला विषारी फणा वर काढला आहे, हा निकालाचा खरा अर्थ आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक बंधुराज लोणे पत्रकार आहेत.

bandhulone@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now