महाराष्ट्रातील ‘प्रादेशिक असमानता’ कमी करण्यासाठी प्रशासनाला समन्वय आणि समतोल साधला जाण्याची गरज आहे

महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून एकीकडे समृद्धी आणि दुसरीकडे वंचितांचे समूह यांचे सहअस्तित्व आहे. महाराष्ट्राच्या पश्चिमेकडील मुंबई, पुणे, ठाणे, कोल्हापूर यांसारखे समृद्ध जिल्हे व शहरे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील तुलनेने मागासलेल्या प्रदेशांसह सहअस्तित्वात आहेत. दरडोई नाममात्र निव्वळ देशांतर्गत जिल्हा उत्पादन हे दरडोई उत्पन्नाचे मोजमाप, जिल्हानिहाय असमानतेचे प्रमाण दर्शवते. मुंबई, ठाणे (पालघरसह), पुणे, नागपूर आणि कोल्हापूर यांचे दरडोई उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असताना, २०२२-२३मध्ये वाशिम, गडचिरोली, यवतमाळ आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांसाठी ते १.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.

विविध सामाजिक आणि मानवी विकास निर्देशकदेखील अशीच विषमता दाखवतात. ‘नीती आयोगा’च्या ताज्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, नागपूर, पुणे, सांगली, वर्धा येथे ३ ते ४ टक्के लोकसंख्या अनेक आरोग्य-शिक्षण सुविधा आणि मूलभूत घरगुती सुविधांपासून वंचित आहे, तर विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये १० टक्क्यांहून अधिक लोक गरीब आहेत. हे प्रमाण नंदुरबार आणि धुळे येथे अनुक्रमे ३३ आणि २४ टक्के इतके आहे.

भौगोलिक विविधतेमुळे प्रदेशनिहाय दिला जाणारा निधी आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या संरचनेत स्वाभाविकच फरक निर्माण होतो. तथापि, जेव्हा काही जिल्हे आर्थिक वाढ कायम स्वरूपीच खुंटल्याची चिन्हे दर्शवतात आणि लोकांना त्यांच्या आवडीचे जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगू देत नाहीत, तेव्हा सरकारच्या दीर्घकालीन दृष्टीबाबत आणि प्रभावी कार्यप्रणालीबद्दल प्रश्न उपस्थित करणे नैसर्गिक आहे.

पायाभूत सुविधांचे नियोजन, निर्मिती आणि देखभाल हा सरकारच्या इतर अनेक जबाबदाऱ्यांपैकी एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि या सुविधांचा एकूण आर्थिक आणि सामाजिक विकासाशी घनिष्ठ संबंध आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

सरकारद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या वीज आणि पाणी, वाहतूक सुविधा, दूरसंचार व्यवस्था, आर्थिक भांडवलाची उपलब्धता यांसारख्या पायाभूत सुविधा रोजगार निर्मिती आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देतात. या सुविधांची उभारणी श्रम, जड भांडवली वस्तू. जमीन आणि इतर संसाधनांची मागणी वाढवून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देते. शिक्षण आणि आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमुळे स्थानिक पातळीवर कुशल आणि उत्पादक कामगार विपुल प्रमाणात परस्परांसाठी उपलब्ध होतात. आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सोयींची सहज उपलब्धतादेखील सर्व जनतेस विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्यास सक्षम करतात.

विविध सार्वजनिक पायाभूत सुविधा एकमेकांना पूरक बनतात आणि एकत्रितपणे अर्थव्यवस्थांना कमी - उत्पादकतेपासून उच्च - उत्पादक क्षेत्राकडे जाण्यास मदत करतात. त्यामुळे सरकारद्वारे पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीमुळे सर्वसमावेशक आणि समान उत्पन्न वितरणासह शाश्वत आर्थिक वाढ होऊ शकते.

दुसरीकडे पायाभूत सुविधांमधील सार्वजनिक गुंतवणुकीतील असमानता विविध अस्थिर शक्ती निर्माण करू शकते जसे की स्थलांतरितांचा ओघ, अनौपचारिक क्षेत्रात वाढ, वेगाने वाढणाऱ्या शहरी भागात पायाभूत सुविधांचा जास्त बोजा आणि मागासलेल्या प्रदेशांमध्ये मंदी. या द्वैत वादामुळे सामाजिक अशांतता, नोकऱ्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीत वाढ आणि एका चांगल्या भविष्याच्या आशेने एका राज्याचे विभाजन आणि दुसऱ्या राज्यामध्ये विलीन होण्याचे आवाहन करणाऱ्या राजकीय मोहिमा बळावतात.

ग्रामीण भागांपेक्षा शहरी भागात पायाभूत सुविधांचा विकास अधिक प्रगत असल्याचे दिसून येते. ही विसंगती असतानाही, शहरी नागरिक पायाभूत सुविधांच्या अपुरेपणा आणि दर्जाबाबत वारंवार निराशा व्यक्त करतात. दरडोई वीजनिर्मिती, दर हजार लोकसंख्येतील रस्त्यांची लांबी, पाण्याची तीव्र टंचाई, कचरा व्यवस्थापनातील समस्या, लोकसंख्येच्या तुलनेत रुग्णालयातील अपुऱ्या खाटा इत्यादी आकडेवारीवरून शहरे असुरक्षित बनल्याचे स्पष्ट होते. याउलट ग्रामीण भागात सोयीस्कर सान्निध्यात यापैकी अनेक सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे त्यांची देखभाल आणि सेवांचा दर्जा हा मुद्दा गौण ठरतो.

आम्ही निर्देशांक तयार करून गावपातळीवर पायाभूत सुविधांची कमतरता मोजली. पायाभूत सुविधांशी संबंधित सामान्य सुविधा (११), आरोग्य (६), आणि शिक्षण (५) अशा एकूण २२ पायाभूत सुविधा निर्देशांकात एकत्रित केल्या गेल्या. सामान्य पायाभूत सुविधांमध्ये सर्व हमरस्ते आणि अंतर्गत रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, टेलिफोन आणि ब्रॉडबँड, वीज, बँका, एटीएम, बाजारपेठा आणि रेशन दुकाने यांसारख्या सुविधांचा समावेश होतो.

आरोग्याच्या परिमाणात, आम्ही अंगणवाडी केंद्रांची उपलब्धता, माता आणि बाल आरोग्य सुविधा, प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्र, पाईपद्वारे पाण्याची उपलब्धता, स्वच्छतागृहे आणि ड्रेनेज व्यवस्था यांचा समावेश केला. शिक्षणाशी संबंधित पायाभूत सुविधा तपासण्यासाठी गावाच्या १० किलोमीटर परिसरात प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा, एससी शाळा आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्राची उपलब्धता तपासण्यात आल्या. पंचायतीराज मंत्रालयाचा २०१९-२०साठी ‘मिशन अंत्योदय’ म्हणून ओळखला जाणारा गावस्तरीय डेटा संच बहुआयामी पायाभूत सुविधा वंचितता निर्देशांक मोजण्यासाठी वापरण्यात आला.

गावाच्या दहा किलोमीटर परिसरात सुविधा नसणे म्हणजे वंचितपणा अशी व्याख्या आम्ही केली. उपरोक्त सार्वजनिक सुविधा उपजीविकेसाठी आणि सन्माननीय जीवन जगण्यासाठी इतक्या आवश्यक आहेत की, १० किमीच्या आतही त्या नसणे हे गांभीर्याने घेतले पाहिजे, कारण त्यातून गावकऱ्यांना होणारा त्रास आणि गैरसोय स्पष्ट होते.

गावांमधील लोकसंख्येच्या आकारमानातील फरक आणि भौगोलिक वैशिष्ट्ये - जसे की पाण्याच्या जागा, गाव किती उंचावर आहे इ. गावातील सुविधांच्या अनुपलब्धतेला एक आणि इतर सर्व प्रकरणांमध्ये शून्य असे मूल्य दिले गेले. सरासरीसह, निर्देशांक स्कोअर ० ते १ दरम्यान असतो. वरची सीमा सर्व पायाभूत सुविधांची कमतरता दर्शवते आणि खालची सीमा वंचिततेची अनुपस्थिती दर्शवते, जी सर्वात इष्ट आहे.

वंचितता स्कोअरवर आधारित राज्ये आणि जिल्ह्यांची क्रमवारी बघता महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमानता तसेच ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा मागासलेपणा इतर भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या संदर्भात चांगला आहे, या परंपरागत विश्वासाला मोठ्या प्रमाणात तडा जातो.

आकृती १ : जिल्हावार बहुआयामी वंचितता निर्देशांक

आकृती १मध्ये दाखवल्याप्रमाणे, महाराष्ट्रातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये कोल्हापूरचा सर्वांत कमी वंचितता निर्देशांक आहे. सांगली, सोलापूर आणि धुळे हे इतर काही चांगले काम करणारे जिल्हे आहेत. ग्रामीण सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत सर्वांत मागासलेले जिल्हे म्हणजे हिंगोली, परभणी, गडचिरोली आणि वर्धा. सांगली, सिंधुदुर्ग, हिंगोली आणि वाशीम टक्के) जास्त आहे, याच्याशी आमचे निष्कर्ष सुसंगत आहेत.

यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये गावांची संख्या सारखीच आहे. तथापि, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या तरतुदींमधील फरकांमुळे ते स्पेक्ट्रमच्या विरुद्ध टोकाला उभे आहेत. महाराष्ट्रातील सर्वात गरीब ११ जिल्हे मराठवाडा आणि विदर्भातील आहेत. भंडारा आणि गोंदिया याला अपवाद आहेत. राज्यातील बहुआयामी वंचितांमध्ये औरंगाबाद महसूल विभागाचा वाटा सर्वांत मोठा आहे. त्यापाठोपाठ नागपूर आणि अमरावती उपविभागाचा क्रमांक लागतो. पुण्याचा वाटा सर्वात कमी आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेतील असमतोल राज्यातील प्रादेशिक असमानतेशी सुसंगत आहे.

आंतर-राज्य तुलनेच्या बाबतीत, केरळ हे सर्वांत प्रगत राज्य आहे, त्यानंतर हरियाणा, दादरा आणि नगर हवेली हे केंद्रशासित प्रदेश, गुजरात आणि पंजाब या क्रमाने आहेत. ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी वंचिततेचा स्कोअर अंदाजे शून्य आहे. दुसरीकडे, वंचित स्कोअर ०.१०९सह महाराष्ट्र, ३२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २१व्या क्रमांकावर आहे. हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की, ‘बिमारू’ राज्यांमधील पूर्वीचे ग्रामीण भाग जसे की, बिहार (१५वा क्रमांक), राजस्थान (१८वा क्रमांक), आणि छत्तीसगड (१९वा क्रमांक) सार्वजनिक सुविधांच्या तरतुदीत ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत. भल्ला आणि भसीन यांच्या अलीकडेच प्रकाशित निष्कर्षांनुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण गरिबीचे प्रमाण (२६ टक्के) बिहारपेक्षा (२३.४ टक्के) जास्त आहे, याच्याशी आमचे निष्कर्ष सुसंगत आहेत.

गावे सहन करत असलेल्या वंचिततेमध्ये काही विशिष्ट भौगोलिक नमुना आहे की नाही, हे ओळखण्यासाठी आम्ही एक सूक्ष्म दृष्टीकोन स्वीकारला. उदाहरणार्थ, वंचिततेचे प्रमाण जास्त असलेल्या गावांच्या आजूबाजूची गावे तेवढीच मागासलेली गावे आहेत की, तुलनेने समृद्ध आहेत?

आकृती २ : गावस्तरीय बहुआयामी वंचितता निर्देशांक अवकाशीय विश्लेषण

सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत अग्रगण्य असलेल्या आणि त्यात मागे राहिलेल्या गावांचे भौगोलिक वितरण दर्शवते. तांबड्या रंगाची गावे अशी आहेत, जी जास्त वंचित आहेत आणि इतर समान गरीब गावांनी वेढलेली आहेत. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये कमी प्रमाणात वंचित असलेली गावे निळ्या चिन्हांनी दर्शविली आहेत. हिरवी आणि काळ्या रंगाची गावे विसंगती किंवा आउटलायर्स आहेत... काळ्या रंगाची गावे इतर अविकसित गावांपेक्षा वेगळी आहे. कारण त्यांच्याकडे अधिक सुविधा आहेत. दुसरीकडे, हिरव्या रंगात ठळक केलेली गावे ही सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या दृष्टीने समृद्ध गावांच्या परिसरात वसलेली अत्यंत वंचित गावे आहेत.

‘नकाशा २’ मोठ्या प्रमाणात ‘नकाशा १’सारखा दिसतो, परंतु स्थानीय विश्लेषण हे प्रादेशिक असमानता आणि वंचिततेची वैशिष्ट्ये समोर आणते. राज्यभर, आम्ही वंचितांचे टापू किंवा विपुलतेचे टापू पाहिले. जरी पश्चिम महाराष्ट्रात कमी वंचित स्कोअर असलेल्या जिल्ह्यांचा समावेश असला तरी, मागासलेल्या गावांचे समूह नंदुरबार, पालघर, आणि सह्याद्रीच्या पर्वत रांगेतील आदिवासी भागात, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील विविध भागांसह पाहिले जाऊ शकतात.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

पश्चिम आणि दक्षिण महाराष्ट्र हे साधारणपणे चांगले विकसित प्रदेश असले तरी, सोलापूर, सांगली आणि काही कोकण जिल्ह्यांचे सीमावर्ती भाग अजूनही तुलनेने अविकसित आहेत. दुसरीकडे, गोंदिया आणि भंडारा विदर्भातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत कमी स्थानीय वंचितता नोंदवतात. आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या वंचिततेचा नकाशा (प्रत्यक्ष दाखवलेला नाही) ‘आकृती ३’सारखाच दिसतो, तर शैक्षणिक पायाभूत सुविधांच्या वंचिततेचा नकाशा विदर्भात कमी दाटीवाटी दाखवतो परंतु मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये बरेच जास्त. गडचिरोली, पालघर आणि नंदुरबार हे आदिवासी जिल्हे आणि सह्याद्रीच्या रांगांवरील गावांमध्ये शिक्षणाशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा अभाव कायम आहे.

सारांश, ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी सार्वजनिक गुंतवणुकीतील प्रादेशिक असमतोल प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विकासाच्या दुटप्पी धोरणाशी सुसंगत आहे. तथापि, डेटा विश्लेषणातील कणमयता (granularity) हे सिद्ध करते की, महाराष्ट्रातील बहुआयामी वंचितता ‘मागास’ विदर्भ आणि मराठवाडा आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध, अधिक संपन्न ‘पश्चिम महाराष्ट्रा’च्या नेहमीच्या समजापलीकडे जाणाऱ्या स्वरूपामध्ये आहे. वंचितता सर्वच प्रशासकीय विभाग आणि थेट जिल्ह्यांमध्ये पसरलेली आहे.

आम्ही हे दाखवून दिले आहे की, वंचितता निर्देशांक स्कोअर हा कमी आर्थिक उलाढाली, कुपोषण आणि कमी बिगर शेती रोजगार यांसारख्या विविध अविकसित निर्देशांकाशी संबंधित आहे. त्यामुळे ज्या भागात सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील वंचितता मुबलक आहे, त्या विभागात अविकसित प्रदेशांचीही दाटीवाटी दिसून येते.

मूलभूत सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक सरकार, उत्पादक आणि स्थानिक नागरिकांसाठी बहुआयामी फायदे निर्माण करते. अविकसित क्षेत्राची भौगोलिक दाटीवाटी आणि प्रादेशिक विषमता वाढण्याच्या गुंतागुंतीच्या समस्येवर तो एक सरळसाधा उपाय म्हणून सिद्ध होऊ शकतो. महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमानता कमी करण्यासाठी स्थानीय प्रशासनाला अधिकृत प्रशासकीय सीमांच्या पलीकडे जाऊन अशा संसाधनांचे समन्वय आणि वाटप करणे आवश्यक आहे.

‘आंदोलन’ मासिकाच्या ऑगस्ट २०२४च्या अंकातून साभार.

.................................................................................................................................................................

हा मूळ लेख ‘फ्रण्टलाईन’ या इंग्रजी पाक्षिकाच्या ५ ऑगस्ट २०२४च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://frontline.thehindu.com/politics/maharashtra-marathwada-and-vidarbha-union-territories-multidimensional-poverty/article68468073.ece

.................................................................................................................................................................

लेखिका सविता कुलकर्णी पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेत अध्यापन आणि संशोधन करतात

लेखक प्रा. नीरज हातेकर बंगलोरमधील अझीज प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन आणि संशोधन करतात.

kulkarnisavita@gmail.com

अनुवाद : संजय मंगला गोपाळ

sansahil@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now