भाजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले एक विधान महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेमके काय बिघडले आहे, हे समजून घ्यायला पुरेसे आहे. एका तरुणाने समाजमाध्यमावर औरंगजेबाचे गौरवीकरण करणारा काही मजकूर लिहिला. त्यावर राज्याचे गृहमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘महाराष्ट्रात काही ठिकाणी अचानकपणे औरंगजेबाची ही औलाद कोठून उपटली आहे हे शोधून काढले पाहिजे. त्यांचे बोलावते धनी कोण आहेत ते आम्ही शोधून काढू.” (७ जून २०२३) राज्यातील राजकारणाची भाषा आणि मानसिकता किती सडलेली आहे, याचेच हे उदाहरण आहे. हे विधान भाषिकदृष्ट्या आणि एकूणात मौलिक अर्थानेही महाराष्ट्राची काय वाताहत झाली आहे, याचे निदर्शक आहे.
ओळख संपुष्टात येताना
‘उत्तर’ आणि ‘दक्षिण’ भारताच्या मध्ये सँडविच झालेल्या महाराष्ट्रामध्ये अनेकदा दोन्ही प्रदेशांच्या सामाजिक-राजकीय वैशिष्ट्यांमधून काय निवडायचे, याबद्दलचा संभ्रम राहिला आहे. तथापि, त्यात नेहमीच संतुलन राहिलेले आहे. जसे, विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात, त्या वेळच्या मद्रास प्रांताप्रमाणेच महाराष्ट्रातही ‘ब्राह्मणेतर चळवळ’ जोरात होती. परंतु ती ‘ब्राह्मणवादविरोधी’ अशा ठसठशीत, उग्र स्वरूपात महाराष्ट्रात वाढली नाही. मराठी मुलखात ती सत्तासंबंधांच्या पुनर्रचनेच्या स्वरूपात व्यक्त झाली.
त्याचप्रमाणे, विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जेव्हा उत्तर भारतात ओबीसींमध्ये कट्टर हिंदुत्वाचा नारा दिला जात होता, त्या काळात नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीस महाराष्ट्रातही ‘प्रादेशिक हिंदुत्वा’ची (व्हरनॅक्युलर हिंदुत्व) भाषा सुरू झाली होती (थॉमस ब्लॉम हॅन्सन यांनी ‘प्रादेशिक हिंदुत्व’ ही संज्ञा वापरली); परंतु उत्तरेत जसे भाजपचे पूर्ण वर्चस्व निर्माण झाले, तसे महाराष्ट्रात झाले नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
मात्र अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातले हे संतुलन ढासळत चालले आहे. एका बाजूला राजकारण हे कमालीचे स्पर्धात्मक झाले आहे. खरे म्हणजे स्पर्धात्मकता हे लोकशाही सशक्त झाल्याचे चांगले उदाहरण असू शकले असते. मात्र सध्याच्या घटना राज्याच्या इतिहासाच्या मुळापासून वेगळ्या आहेत. राज्यात निव्वळ प्रच्छन्न सत्तासंघर्षाला, संकुचित अस्मितांना वाट करून देणाऱ्या घटना घडत आहेत. वाचाळ आणि अभिनिवेशी समाज - राजकीय अस्मितांचा संघर्ष सुरू आहे. त्यातून ही राजकीय स्पर्धात्मकता आशयशून्य झाली आहे.
वर उल्लेख केलेले फडणवीस यांचे विधान याच सर्व प्रक्रियेचा भाग आहे. साऱ्या समाजाचे आणि सार्वजनिक जीवनाचे धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण करण्याची भाजपला जी घाई झाली आहे, त्याचेच ते निदर्शक आहे. गेल्या दशकातील महाराष्ट्राची वाटचाल ही या राज्याची मूळची सामाजिक-राजकीय ओळख गमावून, पुरोगामित्वाचा दावा सोडून, देशभरात चाललेल्या लोकशाही राजकारणाच्या अध:पतनाच्या जाळ्यात अडकण्याची वाटचाल आहे.
राजकीय विखंडन
वरवर पाहता, राजकीय विघटन आणि सुशासनाचे पतन अशी राज्याची आजची शोचनीय अवस्था आहे. २०१४पासून मोठ्या संख्येने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते भाजपमध्ये गेले. पक्षांतराच्या या वाहत्या प्रवाहाने केवळ दोन्ही काँग्रेस पक्षच कमकुवत केले नाहीत, तर त्यामुळे भाजपच्या राजकारणाला एक प्रकारे व्यापक मान्यताही मिळवून दिली.
दीर्घ काळापासून राज्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) हे दोन प्रमुख राज्यस्तरीय पक्ष होते. २०१९ ते २०२४ या काळात या दोन्ही पक्षांमध्ये अंतर्गत फूट पडली. त्या प्रत्येकाच्या एका गटाने भाजपसोबत युती केली.
त्याच वेळी, राज्यात अनेक छोट्या-छोट्या पक्षांचाही उदय होतो आहे. यापैकी बहुतेकांकडे ना विचारधारा आहे, ना संघटना. त्या बहुतेकांची शक्ती एखाद-दुसऱ्या जिल्ह्यापुरतीच मर्यादित आहे आणि कोणत्याही मोठ्या पक्षाशी हातमिळवणी करायला त्यांची तयारी असते.
अगदी प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील ‘वंचित बहुजन आघाडी’देखील आपली क्षमता व मर्यादा न ओळखता २०१९ ते २०२४च्या निवडणुकांत निव्वळ केवळ खोडे घालणारीच (spoiler) राहिली आहे. अशा सर्व घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील पक्षीय राजकारणाच्या क्षेत्रात गोंधळ आणि विखुरलेपणाची स्थिती निर्माण झाली आहे. आणि त्यातून सर्व पक्षांचा सामाजिक आधार अत्यंत अस्थिर आणि डळमळीत बनला आहे.
दीर्घकालीन कल
पण एवढाच या स्पर्धात्मक राजकारणाचा सारांश सांगणे केवळ वरंपागी आकलन ठरेल. ते सुलभीकरण होईल. आपल्याला दीर्घकालीन राजकीय कल, संदर्भ लक्षात घ्यायला हवेत. राजकारणात खोलवर शिरलेल्या अपप्रवृत्ती ध्यानात घ्यायला हव्यात.
आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे जे चित्र-चरित्र दिसते आहे, त्याची मुळे १९८०च्या दशकातील काही घटनांमध्ये आहेत. १९८०च्या दशकाच्या आरंभी राजकारणातील प्रस्थापित वर्ग (जो मुख्यतः मराठा जातीसमूहांमधून आलेला होता) त्याची इथल्या आर्थिक व्यवस्थेवरची पकड सुटली. भौतिक साधनसंपत्तीवर किमान नियंत्रण ठेवण्याइतकेही सामर्थ्य त्यांच्याकडे उरले नाही. यामुळे त्यांचा राजकीय दबदबा कमी झाला. त्यामुळे त्या समाजात मोठ्या प्रमाणावर वैफल्य निर्माण झाले.
पुढे, ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात राज्याच्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत छोट्या-छोट्या अनौपचारिक संघटनांद्वारे हिंदुत्वाचा प्रचार प्रसार झाला आणि महाराष्ट्राच्या सर्व विभागांमध्ये आणि जातींमध्ये हिंदुत्वाची लोकप्रियता वाढली. मराठा आणि ओबीसी दोन्हीही समाज या हिंदुत्वाकडे आकृष्ट झाले. त्यातून त्यांच्यात उग्रवादी आणि आक्रमकतेची भावना निर्माण झाली.
मागील दशकांत ही दोन वैशिष्ट्ये राज्याच्या राजकारणात प्रभावी ठरली. मराठा समाजाला आपल्या नेतृत्वाबद्दल हताशा आली, त्यांच्याबद्दल अविश्वास निर्माण झाला. तसेच राजकीय अभिजन वर्ग आपल्या भौतिक हितसंबंधांना अनुकूल अशा भूमिका घेऊ लागला.
शेजारील गुजरातमध्ये जाणारे उद्योग हा त्याचा राजकीय परिणाम आहे. या कुंठितावस्थेचा आणखी एक परिणाम म्हणजे मराठा आणि ओबीसी यांच्यातील वाढते शत्रुत्व. या वाढत्या शत्रुत्वामुळे राज्याच्या सत्तेवरील पकड धोक्यात आली आहे. त्याच वेळी स्थानिक हिंदुत्ववादी संघटनांचा विखार अधिक वाढला आहे. त्या अधिक सक्रिय झाल्या आहेत.
ऐंशीच्या दशकातल्या सक्रियतेहून त्या आज अधिक सक्रिय आहेत. ‘लव जिहाद’ आणि इतर हिंदुत्ववादी कार्यक्रमांद्वारे त्या सामाजिक वातावरण विषारी बनवत आहेत आणि राज्याच्या यंत्रणांकडून त्यांच्या कृतींना मूकसंमती आहे. आपल्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई होणार नाही, याची अलिखित खात्री त्यांना आहे.
अशा प्रकारे, अर्थव्यवस्थेवरचे राजकीय अभिजनांचे सुटलेले नियंत्रण आणि यातल्याच अभिजन वर्गातील काहींचे हिंदुत्ववादी शक्तींसोबत असलेले संगनमत यामुळे राज्याचे राजकारण झाकोळले आहे.
पक्षीय राजकारण
मागील काही काळापासून राज्य सरकारने पद्धतशीर नियोजन करणे जवळजवळ सोडूनच दिले आहे. त्यांचे सर्व निर्णय हे प्रतिक्षिप्त क्रियेसारखे, काही फारसा विचार न करता घेतलेले असतात आणि त्या त्या वेळचे असंतोष शमवण्यासाठी मंत्री काही तरी तात्कालिक स्वरूपाची ‘पॅकेजेस’ जाहीर करत असतात. अधिक गंभीर हे आहे की, प्रशासनावरच्या वाढत्या राजकीय प्रभाव - दबावामुळे राज्यकारभार नाममात्र उरला आहे. नागरी व पोलीस प्रशासन हे सत्ताधारी पक्षांचाच विस्तार असल्याप्रमाणे त्यांचेच सेवक/नोकर बनले आहेत. त्यांच्यासाठी राबत आहेत. विरोधी आवाज दडपण्यासाठी, मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकार सर्व राजकीय यंत्रणा हत्यारांसारख्या वापरत आहे. या सर्वांवर कडी म्हणजे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या राजकारणी वर्गाने खोटी आश्वासने देत कायम खदखदत ठेवला आहे.
या व्यामिश्र संदर्भात सध्याचे स्पर्धात्मक राजकारण आकाराला येते आहे. २०२४मध्ये लोकसभेच्या नऊ जागांवर विजयी झालेल्या भाजपची परिस्थिती त्यांच्या २००९मधील जागांपेक्षा फार सुधारलेली नाही, असे वाटू शकते, मात्र दरम्यानच्या काळात राजकारण नाट्यमयरीत्या बदलले आहे. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या आजही २००९च्या लोकसभेच्या इतकीच असली, तरी त्यामध्ये तीन महत्त्वाचे फरक आहेत.
एक, २००९मध्ये त्यांची मतदानाची टक्केवारी १८ टक्क्यांहून थोडी अधिक होती ती २०२४मध्ये २६ टक्के झाली आहे. ही टक्केवारी मागील २०१४ आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील त्यांना मिळालेल्या मतांपेक्षा जवळपास फक्त दोन टक्क्यांनी कमी आहे.
दुसरे म्हणजे, मागील दोन लोकसभा निवडणुकांत भाजपने सर्वाधिक जागा (२३) मिळवत वर्चस्वशाली स्थान निर्माण केले होते. तिसरे म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीनंतर साधारण पाच एक महिन्यांनी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतही प्रत्येक वेळी भाजपची कामगिरी चांगली राहिलेली होती. लोकसभेइतक्याच मतदान टक्केवारीसह विधानसभेतही २८८पैकी अनुक्रमे १२२ आणि १०५ जागांवर विजय मिळवण्यात भाजप यशस्वी झाला होता.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, दोन दशकांपूर्वी जो भाजप राज्यातला एक दुबळा पक्ष होता, तो आता महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रमुख दावेदार बनला आहे.
भाजपची महत्त्वाकांक्षा
निवडणुकीतील या यशामुळे भाजपला स्वाभाविकपणे महाराष्ट्रात सर्वांत प्रबळ ताकद बनण्याची आशा निर्माण झाली. इथल्या सामाजिक व राजकीय प्रक्रिया त्यांच्या सध्याच्या अखिल भारतीय उद्दिष्टांनुसार बदलण्याची उमेद दिली. क्षमता आणि महत्त्वाकांक्षा यांमधील अंतर स्पर्धात्मक राजकारणाच्या आखाड्यात आणि सामाजिक परिघामध्ये ताण निर्माण करत आहे.
एका बाजूला निराशावादी राजकारण आणि दुसरीकडे अतिउत्साही आघाड्यांची जुळवाजुळव हे राज्याने अलीकडच्या काळात अनुभवले आहे. त्याचे कारण भाजपला त्यांच्या मर्यादित क्षमतांनिशी अवाजवी महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याची झालेली घाई हेच आहे. ही प्रचंड महत्त्वाकांक्षा दुहेरी आहे. एक, गुजरातमध्ये किंवा अलीकडे मध्य प्रदेशातही घडले त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही पक्षानेच संपूर्ण सार्वजनिक अवकाश व्यापणे, आणि दुसरे, हिंदुत्वाला सामाजिक सांस्कृतिक आदानप्रदानाची परिभाषा बनवणे.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
................................................................................................................................................................
दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांनाही काही अवकाश मिळाला आहे. हे २०१४ आणि २०१९च्या निवडणुकांपेक्षा काहीसे वेगळे चित्र आहे. महाराष्ट्राच्या २०१४ आणि २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीतही ‘सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष’ म्हणून उभे राहण्याची भाजपची क्षमता कमी कमी होत गेलेली दिसते. अर्थातच त्यांची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होण्याची लगेच शक्यता नसली तरी त्यांची विधानसभा निवडणुकीतली कामगिरी चांगली राहिली, तर त्यांच्या या दोन्ही महत्त्वाकांक्षा जिवंत राहू शकतात.
दुसऱ्या बाजूने, लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने उत्साहित झालेल्या ‘महाविकास आघाडी’ला (MVA) भाजपची निवडणुकीतली घोडदौड थोपवण्याची आशा आहे..
परंतु खरे आव्हान निवडणुकीच्या गणितापलीकडचे आहे. बिगरभाजप पक्षांना आत्ताच्या परिस्थितीचे कितपत आकलन आहे आणि आपल्या जबाबदारीचे कितपत भान आहे, हे महत्त्वाचे आहे. बिगरभाजप पक्ष खरोखरच ‘महाराष्ट्र धर्मा’ला जागून आपली ताकद वाढवत भाजपचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी मैदानात उतरण्यास तयार आहेत का? ते यशवंतराव चव्हाण यांचा समावेशकतेचा वारसा पुढे नेण्यास तयार आहेत का? या दोन्हीसाठी सामाजिक संबंधांची पुनर्बांधणी करणे आणि राजकारणाचा परिप्रेक्ष्य बदलणे आवश्यक आहे. भाजपला सत्तेबाहेर ठेवणे, हे या महाराष्ट्राच्या लोकशाहीच्या पुनर्बांधणीपेक्षा कदाचित सोपे आहे.
बिगरभाजप पक्षांनी हे आव्हान गंभीरपणे घ्यावे, अशी अपेक्षा आपण करू शकतो. कोणी म्हणेल की, भाजपच्या विरुद्ध लढण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेशी संसाधने नाहीत. यामध्येच महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकारणाची शोकांतिका दडलेली आहे.
‘आंदोलन’ मासिकाच्या ऑगस्ट २०२४च्या अंकातून साभार.
.................................................................................................................................................................
हा मूळ लेख ‘फ्रण्टलाईन’ या इंग्रजी पाक्षिकाच्या ५ ऑगस्ट २०२४च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -
.................................................................................................................................................................
लेखक सुहास पळशीकर राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ‘लास्ट पोर्ट्रेटस ऑफ काँग्रेस डॉमिनन्स महाराष्ट्र : सिन्स १९९०’ (२०२१) हे पुस्तक राजेश्वरी देशपांडे यांच्यासमवेत त्यांनी लिहिले आहे.
suhaspalshikar@gmail.com
अनुवाद : सुनिति सु. र.
suniti.napm@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment