यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या साठ जागा कमी झाल्या. नरेंद्र मोदींचा टेंभा उतरला. चंद्राबाबू व नीतीश यांना सोबत घ्यावे लागले. राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते झाले. भाजप विरोधकांना आनंद झाला. ‘मोदींची सद्दी संपली’, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. मोदींचे सरकार अस्थिर आहे, ते केव्हाही पडेल, असे ते सारखे सांगत आहेत.
दुसरीकडे, मोदींनी मात्र काहीच घडलेले नाही, अशा थाटात कारभार सुरू केला. तेच मंत्री, तीच खाती, तेच सभापती इत्यादी. भाजपच्या अपयशाबद्दल ते बोलत नाहीत. त्याऐवजी आपण तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झालो, या पराक्रमाबद्दल ते स्वतःच स्वतःचे कौतुक करून घेत आहेत.
विरोधक हुशार असते, तर त्यांनी हा मुद्दा चांगला पकडला असता. भाजप जिंकणे नव्हे, तर मोदी पंतप्रधान होणे, हेच मोदींसाठी अधिक महत्त्वाचे आहे, अशी टीका ते करू शकले असते. पण ते असो.
२०१४मध्ये काँग्रेस हरणार हे आधीच स्पष्ट होते. २०१९मध्ये भाजप हरेल, असे काँग्रेसला वाटत होते. पण भाजपच्या जागा वाढल्या. त्यामुळे भाजप हवेत गेला, तर काँग्रेसवाले बराच काळ कोमात गेले. २०२४मध्ये मात्र दोन्ही बाजूंना ‘जितं मया’ म्हणण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे २०२९मध्ये (किंवा त्याअगोदर ) होणाऱ्या निवडणुकांसाठी या दोन्ही बाजू एकाच ठिकाणाहून धावायला सुरुवात करतील. त्यांच्यात फरक नसेल. २०१९ आणि २०२४मध्ये आरंभाला भाजप काँग्रेसच्या कितीतरी पुढे होता.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
आता पुढचे राजकारण कसे असेल?
भारतीय राजकारण वाटेल तशी वळणे घेऊ शकते. त्याविषयी भाकिते करणे धोक्याचे असते. तरीही चार जूनच्या निकालानंतर व त्याच्या थोडेफार आधी राजकीय मंडळी व पक्ष ज्या रितीने वागले आहेत, ते पाहता काही अंदाज नक्की बांधता येतात.
सुरुवात नरेंद्र मोदींपासून करू.
आपण हरलेलो नाही, हे सर्वसामान्य जनता आणि भाजपवाल्यांनाच नव्हे, तर स्वतःलाही समजवण्याचा सध्या मोदींचा प्रयत्न चालू आहे. सर्व गोष्टी आपल्या नियंत्रणात आहेत, हे त्यांना दाखवायचे आहे. पण ते तसे राहिलेले नाही.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मोदींनी राहुल यांचा एकदाही उल्लेख केला नाही. त्यांना ‘बालकबुद्धी’ ठरवण्याचा प्रयत्न केला. हा सात-आठ वर्षांपूर्वीचा काळ असता, तर सर्व मीडिया व सोशल मीडियामध्ये मोदींचे म्हणणे उचलले गेले असते. राहुल हे बालकबुद्धी आहेत, यावर राष्ट्रीय एकमत झाले असते. पूर्वी ‘रिपब्लिक’ वाहिनीवर अर्णब गोस्वामीला दिलेल्या मुलाखतीनंतर राहुल यांची तशी प्रतिमा करण्यात भाजपला यश आले होते.
पण या वेळी ‘बालकबुद्धी’ हा हॅशटॅग काही तासदेखील टिकला नाही. मोदींच्या भाषणाच्या दरम्यान विरोधकांनी मणिपूरवर बोला, असा सातत्याने ओरडा चालू ठेवला. गेल्या दहा वर्षांत, विरोधकांच्या ओरड्याला ‘मोदी, मोदी’ असा गजर करून भाजपवाले प्रत्युत्तर देत असत. या वेळी तसे घडले नाही. कदाचित आता हे एकट्या मोदींचे नव्हे, तर एनडीएचे सरकार आहे, याची जाणीव झाली असावी.
१५ जुलैच्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये केंद्रीय मंत्री आणि उत्तर प्रदेशातील ‘अपना दल’ या पक्षाच्या नेत्या अनुप्रिया पटेल यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली आहे. पटेल या कुर्मी समाजाच्या (ओबीसी) आहेत. भाजपपासून वेगळे अस्तित्व ठेवून त्याच्यावर आपला दबाव ठेवण्यात त्या यशस्वी झाल्या आहेत. म्हणूनच एकमेव खासदार असूनही त्यांना मंत्रीपद मिळाले.
२०२४नंतर काय बदल झाला आहे असे विचारले असता, त्या म्हणाल्या- ‘पंतप्रधानांच्या बोलण्यामध्येच आपल्याला हा बदल स्पष्ट दिसतो आहे. आता ते ‘भाजप-भाजप’ असे म्हणत नाहीत, ‘एनडीए’ असे म्हणतात.’
राजा नागडा आहे, या धर्तीचे हे स्पष्ट वक्तव्य आहे. मोदींच्या कोण्या मंत्र्याने गेल्या दहा वर्षांत ही हिंमत केलेली नव्हती. ती २०२४च्या सुरुवातीलाच उत्तर प्रदेशातील महिला नेत्याने - जी भाजपचा हुकमी मतदार मानल्या जाणाऱ्या ओबीसी समाजातून येते - केली आहे.
या स्थितीत, मोदी सरकारवर अजूनही आपली पकड कशी मजबूत आहे, असे दाखवण्याचा प्रयत्न करत राहण्याची अधिक शक्यता आहे. पण नीतीश आणि त्याहीपेक्षा चंद्राबाबू हे कसलेले खेळाडू आहेत. बाबूंनी अटलबिहारी यांच्यासोबत काम केले आहे. ते मोदींपेक्षा स्वतःला ‘सिनियर’ मानतात. ते फार काळ पडते घेत राहतील, असे नव्हे. याच बाबूंना चार वर्षांपूर्वी मोदी व शहा यांची भेट मिळत नसे. दिल्लीत दोन-तीन दिवस थांबून ते परत गेलेले आहेत. असो.
वास्तवाशी फारकत
२०२४च्या निवडणुका व निकालांनंतरचं सर्वांत ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे मोदींची वास्तवावरची सुटलेली पकड. प्रचारातले मंगळसूत्र, म्हैस इत्यादी हास्यास्पद ठरलेले मुद्दे, अंबानी-अदानीकडून टेम्पो भरून राहुलला पैसे आले असतील, हा भलामोठा सेल्फगोल ही त्याची उदाहरणे होत. पूर्वी असे झाले नव्हते.
आपली का पीछेहाट झाली, याबाबतचे त्यांचे आकलनही भानगडीचे आहे.
२ जुलैच्या लोकसभेतल्या भाषणात डाव्या विचारांच्या पत्रकार, विचारवंत इत्यादींनी म्हणजे ‘इको सिस्टिम’ने खोटा प्रचार केल्याने भाजपचा पाय मागे आला, असा संबंध मोदींनी जोडला. या ‘इको सिस्टिम’ला आपण ठेचून काढू, अशी धमकी त्यांनी त्या भाषणात दिली. ती हळूहळू प्रत्यक्षात येईल. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात ‘अर्बन नक्षल’चा बंदोबस्त करण्यासाठी एक कायदा येऊ घातला आहे. पण उत्तर प्रदेशात किंवा महाराष्ट्रात मुळात लोकांमध्ये भाजपबद्दल विविध कारणांमुळे असंतोष निर्माण झाला होता, हे ते लक्षात घ्यायला तयार नाहीत, हे त्या भाषणावरून दिसून आले.
घटना बदलण्याच्या खोट्या प्रचारामुळे दलितांची मते फिरली, असा प्रचारही सध्या चालू आहे. स्वतःच्या पक्षातील लोकांचे मनोधैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी असे बोलले जात आहे असे आरंभी वाटत होते. पण भाजपवाले खरेच तसे मानू लागल्याचे दिसते. त्यासाठी त्यांनी ‘२५ जून’ हा ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून पाळण्याचे जाहीर केले आहे.
यामुळे आपण काँग्रेसला कोंडीत पकडू, असा भाजपवाल्यांचा समज असेल, तर तो मोठा विनोद म्हणायला हवा. एकतर ‘२५ जून’ हा दिवस पुन्हा येण्यासाठी अकरा महिने बाकी आहेत. दुसरे म्हणजे भाजप आरक्षण काढून टाकणार आहे, हा काँग्रेसचा महत्त्वाचा प्रचार होता. पडलेच असतील, तर लोक त्या प्रचाराला बळी पडले आहेत. काँग्रेसने आणीबाणीमध्ये लोकांना तुरुंगात टाकले होते, असा प्रति- प्रचार करून या लोकांना (म्हणजे मुख्यतः दलित व आदिवासींना) भाजप आपल्याकडे परत कसे खेचू शकणार आहे?
आणि, पन्नास वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीतल्या दडपशाहीच्या आठवणी जर इतक्या प्रभावी असतील, तर आज भाजपने सर्वांच्या डोळ्यांदेखत इडी-सीबीआयचे जे ‘माफिया राज’ चालवले आहे, त्याचा काहीच परिणाम लोकांवर होणार नाही (किंवा, २०२४मध्ये झालेला नाही) असा भाजपचा समज आहे का? कहर म्हणजे ‘गोदी मीडिया’वाले याला ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरवत आहेत. ते ठीक आहे, पण विरोधी पक्षांनी त्यांच्याच रितीने विचार करावा, हे अजब आहे.
मोदींबाबत आणखी एक निरीक्षण. आपण ‘अवतारी पुरुष’ आहोत, ७० वर्षांत घडले नाही, ते आपण केले, इत्यादी मोदींचे बोल म्हणजे त्यांचा राजकीय पवित्रा आहे, असे आजवर वाटत असे. पण आता बहुधा हे खरोखरच त्यांच्या डोक्यात गेले आहे. ‘माँ गंगा ने बुलाया हैं’ (२०१९)पासून त्यांचा ‘नॉन-बायलॉजिकल’पर्यंतचा प्रवास तेच दर्शवणारा आहे. यातून मोदी हे एक संत, आध्यात्मिक पुरुष आहेत व त्यामुळे क्षुद्र राजकारणाच्या वर आहेत, असाही एक संदेश प्रसृत करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. पुढच्या निवडणुकीत कदाचित भाजपच्या बाकीच्या अपयशांवर पांघरूण घालण्यासाठी त्याचा वापर होऊ शकेल.
‘आयेगा तो मोदी ही’, ही २०२४पर्यंतची अत्यंत खरी घोषणा होती. मोदी म्हणजे निश्चितता, निश्चिंत यश, असे त्यातले समीकरण होते. मोदींचे सर्व वलय या हमखासपणामुळे होते. पण ते एका झटक्यात संपले आहे. आता पुढच्या निवडणुकीत मोदींना बहुमत मिळूही शकते, पण ते जबर हरूही शकतात. किंवा त्यांना पुरेसे बहुमत न मिळाल्यामुळे विरोधी पक्षातही बसू शकतात.
वास्तविक विरोधी पक्षनेते म्हणून मोदी सरकारला नको जीव करून टाकू शकतात. कोणत्याही विषयाला खोट्या प्रचारात बदलण्याची त्यांची क्षमता जबर आहे. शिवाय, पंतप्रधान म्हणून दहा वर्षे काम केल्यामुळे सरकार व प्रशासन त्यांना आतून-बाहेरून ठाऊक आहे. पण आपण सत्तेत नाही, ही कल्पनाही ते सहन करू शकणार नाहीत. फार काय भाजपमध्येही आपल्या डोळ्यादेखत अन्य कोणी पंतप्रधान होणे त्यांच्यासाठी दुःसह असेल.
‘हम तो झोला उठा के चले’ असे म्हणायला आकर्षक व टाळ्यादायी असले, तरी ते प्रत्यक्षात जगणे मोदींसाठी अशक्यप्राय आहे. सध्या नव्याचे नऊ दिवस आहेत. पण ते ओसरल्यावर अल्पमतामुळे भाजपची कोंडी होत आहे, असे चित्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू होतील. मीडियामधून तशा ‘स्टोरी’ पेरणे सुरू होईल. मोदींचे हात बळकट करण्याची गरज व्यक्त होईल. तिथून मग विरोधी किंवा आपल्याच मित्रांचे पक्ष फोडणे किंवा निवडणुकीची तयारी करणे, अशी वाटचाल होऊ शकेल.
भाजपची स्थिती आता गमतीदार होणार आहे. मते मिळवण्याबाबत पूर्वीइतक्या खात्रीचे नसलेले, आणि तरीही, पक्षातल्यांपैकी सर्वाधिक भरवशाचे मोदी घेऊन पक्षाला चालावे लागेल. मोदी असेपर्यंत दुसऱ्या कोणाला ते पुढेही येऊ देणार नाहीत. योगी आदित्यनाथांचा बाजार उठवण्याच्या हालचाली चालू आहेतच.
मोदींनी भारतीय राजकारणात मोठा बदल घडवून आणला. भाजपला त्यांनी प्रचंड ताकदवान करून ठेवले. पण २०१४ ते २४ या काळात त्यांनी आपल्या राजकारणातून एक प्रचंड मोठी विसंगतीही उभी केली. एकीकडे काँग्रेसला ‘देशद्रोही’ ठरवताना त्याच काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षातील असंख्य नेत्यांना त्यांनी भाजपमध्ये बोलावून पदे दिली. भ्रष्ट नेत्यांना पावन करून घेतले. मोदींच्या नावावर मते मिळण्याची हुकमी खात्री संपली की, या ‘मोदी मॉडेल’चे काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण होईल. इतक्या विसंगती घेऊन पक्ष खेचणे सोपे नसेल.
काँग्रेस व राहुल गांधींचे काय?
यंदाच्या निवडणुकीत भाजपचा पाया थोडा खचला आहे. काँग्रेस आता आपोआप मोठी भरारी घेईल, असे काही जणांना वाटते. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व सहकारी पक्षांची कसोटी लागणार आहे. हरियाणात काँग्रेसला दहापैकी पाच जागा मिळाल्या आहेत. महाराष्ट्रात तो एक क्रमांकावर आहे. झारखंडमध्येही भाजपला शह बसला होता. हेच चित्र कायम राहील, असा काँग्रेसचा समज आहे. काही विश्लेषकही तीच अपेक्षा धरून आहेत.
पण यात बऱ्याच अडचणी आहेत.
लोकसभेच्या निकालांमध्ये नेमके काय झाले आहे, हे बारकाईने पाहायला हवे.
काँग्रेसच्या जागा वाढल्या आहेत. पण म्हणून भाजपविरोधात सार्वत्रिक लाट आली, असे घडलेले नाही. भाजपच्या विरोधात अनेक भागांमध्ये नकारात्मक मतदान झाले. पण त्याच वेळी गुजरात, मध्य प्रदेश, ओरिसा इथे भरभरून मतदान झाले. केरळमधील मतांची वाढती टक्केवारी ही साधी बाब नाही. दक्षिणेतील भाजपचे पुढचे राज्य कदाचित केरळ असू शकेल, अशी चाहूल देणारे हे निकाल आहेत.
भाजप आणि मोदी हे अजिबात नकोत, असा तिटकारा मतदारांमध्ये निर्माण झालेला नाही. भाजपच्या कार्यक्रमांमधली फसवणूक पूर्णपणे त्यांच्या लक्षात आली आहे, असे घडलेले नाही. मोदींच्या नेतेगिरीतला खोटारडेपणा, भाजपची अकार्यक्षमता (पेपरफुटी इत्यादी) इत्यादी कारणांनी मतदार थोडे बाजूला गेले आहेत. दलित मतांमध्ये चलबिचल झाली आहे. पण भाजपची मुळे पूर्णपणेच छाटली गेली आहेत, असे घडलेले नाही. जे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे बहुधा बंगालमध्ये झाले आहे. ममता आणि भाजपचा गोंधळ पाहूनही, तीस वर्षे सत्तेत असलेल्या कम्युनिस्टांची लोकांना आठवण येत नाही. उलट ते त्यांना अधिकाधिक त्वेषाने हरवतात की काय, असे वाटते. भाजपचे असे काहीही झालेले नाही.
या देशातील जनतेने ७० वर्षे काँग्रेसचा काळ पाहिला आहे. वर्षानुवर्षे योजना रेंगाळणे, भ्रष्टाचार, नेत्यांची घाणेरडी सत्तास्पर्धा, घराणेशाही हे सारे पाहिले आहे. केवळ मोदी बोलतात म्हणून हे मुद्दे खोटे ठरत नाहीत. अशा स्थितीत काँग्रेसला मोदीप्रणीत भाजपला हरवायचे आहेच, पण काँग्रेसबाबतच्या लोकांच्या मनातील ‘जुन्या प्रतिमेला’ही हरवायचे आहे. ही नवी काँग्रेस आहे, असे त्यांना लोकांना पटवून द्यावे लागणार आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातील मूल्ये, गांधी-नेहरूंचा वारसा वगैरेंबरोबर जोडून घेणे, हे योग्यच आहे. पण मधल्या काळात काँग्रेसच्या नावाशी राजकारणातले जे जे काही वाईट आहे ते जोडले गेले आहे. ते मागे टाकून नवी काँग्रेस उभी राहिली आहे, हे राहुल आणि मंडळींना पटवून द्यावे लागणार आहे.
त्यासाठी कर्नाटक व तेलंगणासारख्या ज्या राज्यांमध्ये त्यांच्याकडे निर्विवाद सत्ता आहे, तिथे वेगळा कारभार करून दाखवता यायला हवा. राहुल यांनी त्यासाठी खास वेगळी देखरेख समिती नेमून सतत आढावा घ्यायला हवा. पण दुर्दैवाने तेथे अजूनही सिद्दारामय्या यांच्या बायकोच्या भूखंडांच्या भानगडी आणि केसीआरच्या पक्षातून फोडाफोडी असेच उद्योग सुरू आहेत.
लोकसभेतील भाषणामध्ये राहुल यांनी गुजरातमध्ये पुढील वेळी आपण भाजपला हरवणार, असे जाहीर केले. पण त्याला आधार काय, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. त्यांच्या हिंदुत्वावरच्या टीकेवरून गुजरातेत भाजप कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस कार्यालयावर दगडफेक केली. राहुल यांनी तेथे जाऊन पुन्हा भाजपला हरवणार वगैरेची भाषा केली. त्याऐवजी भाजपच्या निषेधार्थ दुसऱ्या दिवशी राज्यभर मूक मोर्चांचे आयोजन केले असते, तरी पक्षाचे ठोस अस्तित्व सर्वांना दिसले असते.
कार्यकर्त्यांना सतत आणि ठोस कार्यक्रम लागतो. तो पुरवण्यासाठी राहुल यांना अधिक मेहनत घ्यावी लागणार आहे. राहुल यांचे याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. गांधी घराण्यातील कोणा व्यक्तीने काँग्रेसचा गाडा वाहून न्यायचा आहे, याची सर्वांना सवय झालेली आहे. राहुल हे स्वतःही नको इतके त्याच भूमिकेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भाषणात ‘मी इकडे गेलो होतो, मी त्यांना म्हणालो, माझं मोदींना आव्हान आहे’, अशी भाषा असते. ते मोदींविरुद्धच्या संघर्षाकडे अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या लढाईप्रमाणे पाहतात. ते भाजपच्या हिंदुत्वाबद्दल बोलतात, पण ते फक्त मोदींमध्येच केवळ एकवटले आहे, असा त्यांचा समज दिसतो. त्यामुळे भाजपला गावागावातून उखडण्यासाठी ते कार्यक्रम देत नाहीत. आपल्या ‘भारत-जोडो’ यात्रेत त्यांनी ‘मोहब्बत की दुकान’ वगैरे भाषा केली, पण तळाच्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याला त्याचे काय करायचे हे कळलेले नाही. तो बदलला आहे का, हे मोजण्यासाठी आम जनतेसमोर कोणताही पुरावा नाही.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
विषय लावून धरणे, हेही त्यांनी चिकाटीने करायला हवे. ‘अग्नीवीर’च्या मुद्दयावर त्यांनी सरकारची कोंडी केली, पण त्यानंतर हा विषय गायब झाला. त्याबाबतची विविध आकडेवारी, माहिती लोकांवर सतत आदळत राहील, असे झाले नाही. काँग्रेसने याबाबत सतत पत्रकार परिषदा घ्यायला हव्या होत्या. एक-दोन तरी आंदोलने करायला हवी होती. माजी सेनाधिकाऱ्यांची परिषद भरवून पर्यायांचा विचार करायला हवा होता. थोडक्यात, भाजपच्या विरोधात मुद्द्यांची साखळी निर्माण होण्यासाठी काँग्रेस किंवा अन्य कोणालाही खास प्रयत्न करावे लागतील. ते आपोआप घडणार नाही. ते विरोधकांनी केले नाही, तर नाराज असूनही पुन्हा भाजपलाच निवडायला जनता कमी करणार नाही.
राहुल यांच्यासाठी २०२४चे निकाल अत्यंत आदर्श आहेत. कशीही जोडतोड करून विरोधकांचे सरकार बनवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली असती, तर मोठी आफत होती. अशा अर्ध्यामुर्ध्या सरकारला निकम्मे ठरवायला मोदी अँड कंपनीला वेळ लागला नसता. दुसरे म्हणजे खुद्द राहुल यांना सरकार चालवण्याचा कोणताही अनुभव नाही. अचानक अंगावर येणाऱ्या विषयांमध्ये तत्काळ प्रतिक्रिया देण्याचे चापल्य त्यांच्यात विकसित झालेले नाही. कारण आजपर्यंत तशी वेळच कधी आलेली नाही.
मागे बऱ्यापैकी भक्कम संख्या आणि हातात विरोधी पक्षनेतेपद, ही पुढची उडी घेण्यासाठी राहुल यांना चांगली संधी आहे. मोदींची हार नावाच्या शक्यतेची फट उघडलेली आहे. मात्र तिचे भल्या मोठ्या भगदाडात रूपांतर करणे, यासाठी वेगळ्या स्तरावरच्या प्रयत्नांची गरज लागेल. राहुल व त्यांच्या सल्लागारांना हे जाणवले आहे का, याविषयी शंका आहे.
यंदाची लोकसभा निवडणूक शेवटी जनतेनेच हातात घेतली, असे अनेकांनी म्हटले. ते खरे आहे, असे गृहीत धरले, तरी प्रत्येक वेळी जनतेला निवडणूक हाती घेणे शक्य होणार नाही, हे काँग्रेस व अन्य विरोधकांनीही लक्षात ठेवायला हवे.
‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या ऑगस्ट २०२४च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
लेखक राजेंद्र साठे ज्येष्ठ संपादक, राजकीय विश्लेषक आहेत.
satherajendra@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment