अजूनकाही
१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणामध्ये उप-श्रेणी तयार करून, अधिक मागासलेल्या लोकांना स्वतंत्र कोटा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी आहे”.
सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६-१ अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. तो देताना न्यायाधीशांनी सांगितले की, “ओबीसींना लागू असलेले ‘क्रिमीलेयर’चे तत्त्व अनुसूचित जाती-जमातींनाही लागू होते”. या घटनापीठात मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश आहे.
या निकालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ साली ‘ई.व्ही चिनिया प्रकरणा’त दिलेला निर्णय बेकायदेशीर ठरवला आहे. या मुद्द्यावर प्रलंबित असलेल्या सुमारे दोन डझन याचिकांवरचा हा निकाल आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘आरक्षणात आरक्षण’ देण्याच्या या निर्णयाने आरक्षण व्यवस्थेचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यामध्ये नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. न्यायालयाने सुचवलेली ‘क्रिमी लेयर प्रणाली’ फक्त ओबीसी आरक्षणात लागू होती, ती अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठीच्या आरक्षणात आतापर्यंत लागू नव्हती, पण या निकालाने ती लागू होणार आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी अनुसूचित जाती-जमातींमधील ‘क्रिमी लेयर’वर आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार “जे लोक आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या विकसित असतील, त्यांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.” न्यायमूर्ती बी.आर.गवई म्हणाले की, “अनुसूचित जाती-जमातींसारख्या इतर मागासवर्गीय आरक्षणांमध्येही ‘क्रिमी लेयर’ आला पाहिजे.” पण ‘क्रिमी लेयर’ कसा ठरवला जाईल? त्याचे निकष काय? हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही.
न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्याशी आणखी दोन न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली. न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांनी “समाजात एका पिढीने आरक्षण घेऊन प्रगती केली असेल, तर पुढच्या पिढ्यांना आरक्षण मिळू नये,” असे मत व्यक्त केले आहे. पण खरे तर अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण देताना ‘आर्थिक परिस्थिती’ हा निकष नव्हता. त्यांच्या बाबतीत ‘अस्पृश्यता’ हाच महत्त्वाचा निकष होता.
अर्थात ही फक्त न्यायाधीशांची टिप्पणी आहे. भविष्यातील खटल्यांसाठी ते बंधनकारक असणार नाही. मात्र सदर खटल्यात ‘क्रिमी लेयर’चा प्रश्न न्यायालयापुढे नव्हता, तरीही न्यायाधीशांनी त्याबाबत आपले मत नोंदवले आहे.
अर्थात केंद्र सरकारनेही न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना उपवर्गीकरणास परवानगी द्यावी, असे मत मांडले होते. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, अनुसूचित जातींना ‘अस्पृश्यते’च्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले आहे. ओबीसींप्रमाणे त्यांना आर्थिक व शैक्षणिक आधारावर आरक्षण दिले जात नाही, हा या दोन्ही आरक्षणांतला मुख्य फरक आहे. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात दुर्लक्षित केलेली दिसते.
अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण ‘अस्पृश्यते’च्या आधारावर असल्यामुळे त्याचे उप-वर्गीकरण करू शकत नाही. यात प्रश्न असा निर्माण होतो की, या दोन्हींत ज्या उपजाती आहेत, त्या एकमेकींपेक्षा कमी-जास्त मागासलेल्या आहेत. पण हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाने राज्य सरकारांना अधिकार दिला आहे. पण ते कोणत्या निकषावर ‘मागासलेपण’ ठरवणार? त्यामुळे येत्या काळात या निर्णयाला तीव्र विरोध होणार आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये काही राज्यांत २५, ५०, ७५ व काही राज्यांत तर त्याहीपेक्षा जास्त उपजातीही आहेत. या जाती-उपजातींचे वर्गीकरण कोणत्या आधारावर करणार? त्यासाठी लागणारी आकडेवारी सरकारांकडे उपलब्ध आहे काय? त्याचा निकष केवळ ‘आर्थिक मागासलेपण’ हा राहणार आहे काय?
येथे आपण हेही ध्यानात घेतले पाहिजे की, अनुसूचित जाती-जमातींना अस्पृश्यतेच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले, ते इंग्रजांनी १९३१ साली केलेल्या जातवार जनगणनेच्या आधारावर. आता या वर्गीकरणासाठी आधी ‘जातवार जनगणना’ करणे आवश्यक आहे. पण ती अद्यापपर्यंत सरकारने केलेली नाही. त्याची मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून केली जात आहे. आतातरी सरकार ‘जातवार जनगणना’ करणार काय?
या जातवार जनगणनेतून आणखीही दुसरे प्रश्न तयार होणार आहेत, ते सोडवण्याची राज्यकर्त्यांची तयारी आणि मानसिकता आहे काय? ती तयारी असल्याशिवाय ते ‘जातवार जनगणना’ करण्याचा निर्णय घेणार नाहीत. बिहार सरकारने ‘जातवार जनगणना’ केली आणि त्यातून पुढे आलेल्या आकडेवाडीनुसार अति मागास समाज विभागांना आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्क्यांची ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली. पण ते आरक्षण पाटणा उच्च न्यायालयाने नाकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. असे असेल, तर ‘जातवार जनगणना’ करून प्रत्यक्षात अति मागास जातींना काय फायदा होणार, हेही अद्यापपर्यंत स्पष्ट झालेले नाही
जूनमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आंध्र प्रदेशात प्रचार करत असताना एका जाहीर सभेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीरपणे ‘आरक्षणात आरक्षण’ व्हावे, आरक्षणात वर्गीकरण व्हावे, अशी जाहीर इच्छा व्यक्त केली होती. या सभेस मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असलेल्या ‘माडीगा’ समाजाला याबाबतचे त्यांनी आश्वासन दिले होते.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
‘माडीगा’ ही जात आंध्र प्रदेशमधील ‘माला’ या जातीनंतरची दुसरी मोठी अस्पृश्य जात आहे. महाराष्ट्रात महार व मातंग या प्रमुख जाती आहेत. त्यापैकी महार ही प्रमुख व मातंग ही दुसरी महत्त्वाची अस्पृश्य जात आहे. या दोन्ही जातींत महाराष्ट्रात पूर्वपरंपरेनुसार एकमेकांत वादविवाद व स्पर्धा आहे. तीच परिस्थिती माला व माडीगा या जातींची आहे, ही बाब आपण विसरून चालणार नाही.
म्हणजे ‘आरक्षणात आरक्षण’ हा प्रत्यक्षात जाती-जातींत दुही माजवण्याचा, फूट पाडण्याचा प्रयत्न आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे संघ-भाजपच्या इच्छेला सर्वोच्च न्यायालयानेही आधार दिला आहे.
संविधाननिर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, “अनुसूचित जाती-जमाती हे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या देशातील सर्वांत वंचित घटक असून ऐतिहासिकदृष्ट्या अन्यायाचे बळी ठरलेले आहेत. म्हणून त्यांना राज्य व केंद्र सरकारच्या भरवशावर सोडता येणार नाही. अनुसूचित जाती-जमाती समूहांना आरक्षणासारखे जे विशेषाधिकार दिलेले आहेत, त्याला संवैधानिक ग्यारंटी देणे आवश्यक आहे. या संवैधानिक ग्यारंटीनुसार अनुसूचित जाती-जमातीची जी सूची तयार करण्यात आली आहे, त्यात परिवर्तन करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे. राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून केवळ संसदच यामध्ये काही परिवर्तन वा संशोधन करू शकते.”
पंतप्रधानांची इच्छा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, यांत काही योगायोग नसेलही, पण संसदेचे काम न्यायालयाने का केले असावे, असा प्रश्न मात्र पडतो.
.................................................................................................................................................................
लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.
bhimraobansod@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment