सत्यशोधन अहवाल : विशाळगड अतिक्रमण प्रश्न आणि गजापूर येथील हिंसा

२३ जुलै २०२४

प्रति,

मा. मुख्यमंत्री,

महाराष्ट्र राज्य,

मुंबई.

विषय : विशाळगड - गजापूर येथील अमानुष हिंसेचा निषेध व सत्यशोधन अहवाल  

मा. महोदय,

राजर्षी शाहूमहाराजांच्या कोल्हापुर जिल्ह्यात शाहुवाडी तालुक्यातील विशाळगड आणि गजापूर येथे १४ जुलै २०२४ रोजी अमानुष हिंसा झाली. कोल्हापुरातील आम्हा सर्व स्त्रियांसाठी ही एक गंभीर, चिंतेची आणि अत्यंत संतापजनक घटना आहे. नुकतेच गजापूर गावातील मुसलमानवाडी येथील हिंसाग्रस्त स्त्रियांना भेटल्यानंतर तेथील भयावह वास्तव समोर आले. गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हा सर्वच मराठी लोकांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने घोषणा देत तथाकथित ‘शिवभक्तां’नी विशाळगडावर, आणि त्यानंतर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण नसलेल्या गजापूरमध्ये अमानुष हिंसा केली.

कोल्हापुरात जून २०२३मध्ये झालेल्या धर्माधारित हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर येथील सर्व जाती-धर्मांतील स्त्रियांनी एकत्र येऊन ‘शांतीसाठी स्त्री-संघर्ष’ (Women Protest for Peace) हा एक अभिनव मंच स्थापन केला आहे. परस्परांशी संवाद करत स्त्रियांचे प्रश्न समाजासमोर मांडून संकटांत एकमेकींना साथ देण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. स्त्रियांसाठी असुरक्षित जगाविरुद्ध संघर्षासाठी मंच कार्यरत आहे. विद्वेषाच्या विरोधात शांती व न्याय या मागणीसाठी या मंचाच्या माध्यमातून आम्ही स्त्रिया मूक निदर्शने करत सभोवतालच्या समाजाचे लक्ष वेधून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो.  

विशाळगड आणि गजापूर येथील हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर ‘शांतीसाठी स्त्री-संघर्ष’ मंचाच्या वतीने सत्यशोधन अहवाल तयार करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. घटनास्थळी जाऊन व पीडित लोकांची भेट घेऊन या हिंसेची पार्श्वभूमी आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांची भीषणता समजून घेण्याचा गंभीर प्रयत्न आम्ही केला. त्यातून काही ठोस निष्कर्ष काढले. तसेच शासन, प्रशासन आणि पोलीस खात्याकडे काही ठोस मागण्या घेऊन आम्ही आलो आहोत.

समितीचे निष्कर्ष

छ. शिवाजी महाराज व राजर्षी शाहू महाराज यांच्या सर्वसमावेशकता, सामाजिक समता आणि न्याय या इतिहासाचा वैचारिक वारसा असलेले कोल्हापूर शहर काही वर्षांपासून हिंदुत्ववादी, उजव्या विचारांच्या संघटनांनी लक्ष्य बनवले आहे. तसेच, जिल्ह्यात सातत्याने भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षता व समता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या तत्त्वांचे उल्लंघन केले जात आहे.

संपूर्ण देशात बहुसंख्याकांचे वर्चस्व व अल्पसंख्याकांच्या खच्चीकरणाचे जे राजकारण खेळले जात आहे, त्याचाच कोल्हापुरातील घटना हा एक भाग आहेत.

जून २०२३मध्ये कोल्हापूर शहरात मोबाईलवरील ‘व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटस’वरून मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाच्या घरांवर/ दुकानांवर हल्ला करण्यात आला होता. त्यामध्ये कोल्हापूर शहराबाहेरील हजारो तरुण सामील झाले होते. त्या घटनेतील गुन्हेगारांना अद्याप शिक्षा झालेली नाही. 

गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यास कोणाही नागरिकांचा विरोध नाही. परंतु हा प्रश्न शासन, प्रशासन, न्यायालय व संबंधित स्थानिक या स्तरांवर, तसेच प्रबोधन व कठोर कायदेशीर कारवाई या माध्यमांतून सोडवला पाहिजे. परंतु ही विशाळगड अतिक्रमण विरोधी मोहीम आणि विशाळगड-गजापूर येथील अमानुष हिंसा स्पष्टपणे अत्यंत पूर्वनियोजित, धर्मविद्वेषावर आधारित व भावी विधानसभा निवडणुका समोर ठेवून धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणण्याच्या राजकीय उद्दिष्टाने केलेली आहे. मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने त्याचे नियोजन केलेले होते. समाजातील अल्पसंख्याक समाजावर दहशत, भय निर्माण करणे आणि हिंदू-मुस्लीम समुदायांतील साहचर्य व सांस्कृतिक बंधाची वीण नष्ट करणे, हा त्याचा हेतू होता. 

विशाळगड अतिक्रमण प्रश्न आणि गजापूर हिंसा यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. गजापूरमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण नसताना हिंदुत्ववादी संघटनांनी कायदा हातात घेऊन हिंसा केली आहे. समस्त हिंदू बांधव समितीचे रवींद्र पडवळ (पुणे), संभाजीराजे छत्रपती, इतर हिंदुत्ववादी संघटनांचे नेते यांनी हिंसेला पाठबळ दिले. त्यांना कायद्याचा कोणताही धाक नाही. भय नाही.

ही हिंसा घडवून आणण्यात महाराष्ट्र राज्य शासन आणि प्रशासन, पोलीस असे सर्वच घटक हिंसा करणाऱ्यांच्या बाजूने होते. मुख्यमंत्री आणि इतर प्रशासकीय अधिकारी यांनी हिंसा रोखण्यासाठी कोणतीही संवेदनशीलता दाखवलेली नाही.

हिंसेत हिंदुत्ववादी महिलांचा सहभाग होता. त्यांनी त्यांच्या सहकारी पुरुषांना हिंसा करण्यास प्रोत्साहन दिले, ही भयंकर अस्वस्थ करणारी बाब आहे. स्त्रियांच्या मनात धार्मिक विद्वेषाची भावना इतक्या खोलवर रुजवली जात आहे की, त्या स्त्रीत्व विसरून परधर्मीय स्त्रीवर हिंसा करण्यास उद्युक्त होतात, हा सरळसरळ हिंदुत्वाच्या राजकारणाकडून स्त्रियांचा होणारा वापर आहे.

भारताच्या धर्मनिरपेक्ष, विवेकी नागरिक व महाराष्ट्राच्या भवितव्याबाबत जागरूक स्त्रिया म्हणून आम्ही विशाळगड-गजापूर येथे घडलेल्या हिंसेचा तीव्र निषेध करत आहोत. या घटनांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी व या हिंसेचे सूत्रधार, चिथावणीखोर, तसेच सर्व हल्लेखोरांना त्वरित अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. धार्मिक विद्वेष व जातीय तेढ पसरवणारी भाषणे करणाऱ्या व हिंसेला प्रवृत्त करणाऱ्या सर्व लोकांचे प्रक्षोभक व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर उपलब्ध आहेत. त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कायदेशीर कारवाई करा, अशी मागणी आम्ही करत आहोत.

त्याचबरोबर, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत व सामाजिक सलोखा आणि सुसंवाद टिकून राहावा, यासाठी समाजातील सर्व क्षेत्रातील विवेकी लोकांना एकत्र बोलावून या प्रश्नाची सखोल चर्चा घडवून आणावी. तसेच, अशा घटना घडत असल्यास संबंधित घटकांना तातडीने संपर्क साधण्यासाठी एक हेल्पलाईन स्थापन करावी, अशी मागणी करत आहोत.

‘शांतीसाठी स्त्री-संघर्ष’ मंच या प्रश्नावर पुढाकार घेऊन एक कृती कार्यक्रम राबवण्यास तयार आहे.

सोबत ‘सत्यशोधन अहवाल’ जोडत आहोत. 

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

सत्यशोधन अहवाल : विशाळगड अतिक्रमण प्रश्न आणि गजापूर येथील हिंसा

महाराष्ट्राच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहुवाडी तालुक्यातील विशाळगडाच्या पायथ्याशी वसलेले गजापूर हे  एक लहानसे गाव आहे. या गावात मुसलमानवाडी ही मुस्लीम समुदायाची वस्ती आहे. त्यात एकूण ४२ मुस्लीम कुटुंबांची घरे आहेत. १४ जुलै २०२४ रोजी या वस्तीवर एका हिंसक जमावाने हल्ला केला.

या घटनेबाबत सत्यशोधन करण्याचा प्रयत्न ‘शांतीसाठी स्त्री-संघर्ष’ या मंचाच्या माध्यमातून करण्यात आला. या मंचाच्या डॉ. मेघा पानसरे, श्रीमती भारती पोवार, रेहाना मुरसल व मलिका शेख यांनी घटनास्थळास प्रत्यक्ष भेट दिली व पीडित महिला व इतर ग्रामस्थांशी संवाद साधला. स्त्रियांनी स्त्रियांच्या नजरेतून या हिंसेचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला. पीडित स्त्रियांच्या वेदना, दु:ख जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. स्त्रियांना नेहमीच शांती हवी असते, परंतु पितृसत्ताक व्यवस्थेने लादलेली हिंसा स्त्रीचेच नव्हे, तर तिचे कुटुंब, तिचे घर, तिने अत्यंत कष्टाने उभारलेला संसार, तिची मुले आणि भोवताल असे सारेच उद्ध्वस्त करते. हिंदू-मुस्लीम या धार्मिक विद्वेषावर आधारित हिंसेनंतर गजापूरमधील एक स्त्री “ते म्हणले श्रीराम म्हणा; आम्ही म्हणलो, राम बी आमचा, अली बी आमचा... आमची काय चूक?” असा प्रश्न आक्रोश करत विचारते. हिंसा हे कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर नव्हे, विवादात्मक प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी अनाक्रमक, शांततापूर्ण पर्यायांवर आपला विश्वास असला पाहिजे, असुरक्षित जगाविरुद्ध, शांतीसाठी स्त्रियांनाच संघर्ष करावा लागेल, अशी भावना स्त्रियांनी व्यक्त केली.

या समितीने इतरही अनेक हल्लाग्रस्त, पीडित, प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तींची भेट घेतली. त्यांनी या घटनेची पार्श्वभूमी कथन केली. प्रत्यक्ष मुलाखती व संवादातून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे प्रस्तुत अहवाल सादर करत आहोत.

गेल्या तीन दशकांत संपूर्ण देशाबरोबरच महाराष्ट्रातील राजकारण उजव्या, हिंदुत्ववादी विचारसरणीने प्रभावित केले आहे. जमातवादी हिंसा हे एक दैनंदिन वास्तव बनले आहे. अनेक शतके शांतीपूर्ण सहअस्तित्व असलेल्या अनेक गावांत-शहरांत घडत असलेल्या अशा घटनांचा अभ्यास आणि त्यांचे विश्लेषण हे समाजाचे चालू वर्तमान, त्याचा इतिहास आणि भावी दिशा समजून घेण्यास मदतकारक ठरतात. म्हणूनच या सत्यशोधन अहवालाकडे समाजातील गंभीर व महत्त्वाच्या घटनांच्या नोंदीचा एक प्रयत्न म्हणून आम्ही पाहत आहोत. 

गजापूर येथील हिंसाचार स्पष्टपणे अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करून घडवून आणलेला होता, परंतु त्याची एक विशिष्ट प्रक्रिया व पॅटर्न आहे. ते समजून घेणे आवश्यक आहे. 

महाराष्ट्राला गड-किल्ल्यांचा एक प्रेरणादायी इतिहास आहे. राज्यातील ऐतिहासिक वारसा असलेल्या गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य, जतन व संवर्धन, तसेच किल्ल्यासभोवतालच्या परिसरात पर्यटकांसाठी सुविधा, जैवविविधतेचे जतन हा सर्वच मराठी समाजासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा, संवेदनशील विषय आहे.  

विशाळगड या ऐतिहासिक किल्ल्यावरील अतिक्रमण दूर करण्याची मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून काही संघटनांकडून होत होती. याठिकाणी साधारण १५६ अतिक्रमणे असून ६ अतिक्रमणांचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून हिंदुत्ववादी लोकांनी विशाळगडावरील हिंदू व मुस्लीम समुदायात फूट पाडण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले. विशाळगडावर हिंदू आणि मुस्लीम अशा दोन्ही समुदायांचे विविध प्रकारचे व्यवसाय आहेत. याबाबतीत हिंदुत्ववादी संघटनांनी विशाळगडावरील हिंदू लोकांना अतिक्रमणविरोधी आंदोलनाची कल्पना सांगितली आणि त्याद्वारे मुस्लीम लोकांना गडावरून घालवून देता येईल, असे सांगितले. तसे झाल्यास हिंदू समुदायाचाच व्यावसायिक फायदा आहे, असा तर्क दिला. अतिक्रमणाची यादी तयार करायला सुरुवात झाली तेव्हा हिंदू लोक अस्वस्थ झाले, कारण त्या यादीत हिंदू समाजाचीसुद्धा नावे येऊ लागली. मग हिंदू-मुस्लीम एकत्र आले. परंतु हिंदुत्ववादी लोकांनी अतिक्रमणाचा मुद्दा पेटवत ठेवला. 

७ डिसेंबर २०२२ रोजी जिल्हा प्रशासन, विशाळगड मुक्तीसाठी काम करणाऱ्या संघटना आणि स्थानिक लोक यांची बैठक झाली आणि त्यात गडावर अतिक्रमण स्वत:हून काढून घेण्यासाठी तीन महिने मुदत दिली गेली. त्याच वेळी विशाळगडावर ‘पशुपक्षी हत्या व मांस शिजविण्यास बंदी आदेश’ लागू करून काटेकोर अंमलबजावणी सुरू झाली. याला ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम, 1958’ 8 (c) चा आधार घेण्यात आला. 

फेब्रुवारी २०२३मध्ये अतिक्रमणाविरोधात उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली गेली. ६ मार्च रोजी न्यायालयाने अतिक्रमण काढून टाकण्यास स्थगिती दिली. त्यामुळे शासनाने अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली नाही. बकरी ईद वा उरूस साजरा करण्यास तरी कोंबड्या-बकरी कापण्यास व मांसाहारी जेवण बनवण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी मुस्लीम समुदायाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु उच्च न्यायालयाने संबंधित विभागाकडून परवानगी घ्यावी व सण साजरा करावा, असा निर्णय दिला.

तेव्हा मुस्लीम समुदायाचे लोक जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्याकडे गेले. तेव्हा जिल्हाधिकारी यांनी हे प्रकरण पुरातत्त्व खात्याच्या अंतर्गत येते, असे सांगितले. ते कार्यालय मुंबईत आहे. तिथे जाऊन काही करणे शक्य नव्हते, कारण दुसऱ्याच दिवशी (२९ जून, २०२३) ईदचा सण होता. म्हणून मुस्लीम समुदायाने त्या कार्यालयाला ई-मेल केला. त्यांनी ‘ईमेल मिळाला आणि तो प्रधान सचिव यांना पाठवत आहे, १२.०० वाजेपर्यंत उत्तर आले तर त्यानुसार वागा, अन्यथा तुम्हीच ठरवा’, असे सांगितले. ई-मेलला उत्तर आले नाही, तेव्हा तो ईद साजरा न होताच गेला.

जून २०२४मध्ये ईद व उरूस या काळात पाच दिवस कुर्बानीसाठी कोंबड्या-बकरी कापून मांस शिजवण्यास परवानगी मिळावी, अशी याचिका मुस्लीम समुदायाच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली. त्यांनी तिथे वर्षभरात केलेल्या सर्व प्रयत्नांचे पुरावे दिले व आता आपणच थेट परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली. ते पाहून न्यायालयाने संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना खूप सुनावले आणि १७ जून – २१ जून २०२४ या पाच दिवसांसाठी बकरी ईद व उरूसमध्ये विशाळगड येथील मुस्लीम समुदायाला कुर्बानीची परवानगी दिली.

मुंबई खंडपीठाने परवानगी दिली असतानाही पोलीस व महसूल प्रशासनाने गडावरील भाविकांना कुर्बानी करण्यास मनाई केली. तेव्हा दर्गा ट्रस्टी व ग्रामस्थांनी ईद सण साजरा न करता एक दिवस विशाळगडावरील सर्व व्यवहार व बाजारपेठ बंद ठेवून प्रशासनाचा निषेध केला. पुन्हा उच्च न्यायालयाकडून आदेश घेऊन सण साजरा झाला. गडावर जाताना सर्वांची, अगदी स्त्रियांच्या पर्सची सुद्धा कडक तपासणी केली जाते. मुलांच्या शाळेची बस सुद्धा गडाच्या पायथ्याशी येऊ दिली जात नाही. तसेच मांसाहारावर बंधने या सर्वच व्यवहाराबद्दल ग्रामस्थांत नाराजी आहे. अशी बंधने इतर कोणत्याही गडावर नाहीत, मग विशाळगडावरच का, असा प्रश्न ते विचारतात. 

त्यानंतर चार दिवसांनी ‘समस्त हिंदू बांधव सा. संस्थे’चे रवींद्र पडवळ याने एक व्हिडिओ क्लिप काढली. त्यात असे म्हटले होते की विशाळगडावर खूप अतिक्रमण झाले आहे. आता आम्ही वारकरी म्हणून पंढरीच्या वारीला जाणार नाही, धारकरी म्हणून जाऊ. खूप मोठी फौज घेऊन विशाळगडावरच जाऊन तेथील सर्व अतिक्रमण हटवणार. २९ जूनपासून पुण्याहून पदयात्रेने १४ जुलैला विशाळगडावर येणार. इन्स्टाग्रामवर व सोशल मीडियावर ‘विशाळगड मुक्ती संग्राम’ या नावाने व्हिडीओ प्रसारित केले. त्यानंतर अनेक कट्टर हिंदुत्ववादी लोक त्या मोहिमेशी जोडले गेले आणि या मोहिमेचा प्रचार झाला.

त्याच दरम्यान स्वराज्य संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार संभाजीराजे  यांनी याच विषयावर एक मिटिंग घेणार असल्याचे जाहीर केले आणि ७ जुलै २०२४ रोजी कोल्हापुरात ती मिटिंग घेतली. त्यात आजवर शासनाशी खूप वेळा बोलणे झाले आहे. त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. तेव्हा १३ जुलैला विशाळगडावर जाऊन गड  अतिक्रमणमुक्त करण्याची त्यांनी घोषणा केली. छत्रपती शिवाजी महाराज पन्हाळा वेढा भेदून १३ जुलै १६६० या दिवशी विशाळगडावर पोहोचले. तसेच शिवा काशीद, बाजीप्रभू देशपांडे, बांदल सेना आणि अनेक ज्ञात-अज्ञात मावळ्यांनी बलिदान केले. या प्रेरणादायी दिवसाचे औचित्य साधून शनिवार, १३ जुलै २०२४ रोजी विशाळगड अतिक्रमणमुक्त करण्याचा संकल्प जाहीर करून संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिवभक्तांना ‘चलो विशाळगड’ असे भावनिक आवाहन श्री. संभाजीराजे छत्रपती यांनी केले होते.

संभाजीराजे यांचे याविषयी जिल्हाधिकारी यांच्याशी बोलणे चालू होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यात तुम्ही पडू नका, असे अनेकांनी त्यांना सागितले होते. पण केवळ ७ लोकच न्यायालयात गेलेले आहेत ही माहिती त्यांनी घेतली. खरे तर आणखीही काही लोक त्या प्रक्रियेत होते, त्यांना अद्याप स्थगिती निर्णय मिळाला नव्हता. पण हे माहित झाल्यावरसुद्धा त्यांनी विशाळगडावर जाऊन अतिक्रमण तोडण्याचे ठरवले. हे कळल्यावर मुस्लीम समुदायाच्या लोकांनी  घटनेच्या चार दिवस आधी पोलीस निरीक्षक, जिल्हाधिकारी, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, उप-पोलीस अधीक्षक अशा सर्वच अधिकाऱ्यांना अर्ज दिले आणि रवींद्र पडवळे याचे हेतू चांगले नाहीत, इथे काहीतरी हिंसा घडणार आहे. त्यामुळे आम्हाला आणि आमच्या घरांना संरक्षण द्या, अशी मागणी केली होती. तेव्हा जिल्हाधिकारी यांनी ‘तुम्ही आम्हाला न्यायालयीन खटल्यात प्रतिवादी केले आहे. मग मी काय करू?’ असे उत्तर दिले होते. तो अर्ज देऊन सर्व जण आपापल्या घरी गेले.

इतर संघटनासुद्धा १४ जुलै रोजी आंदोलन करणार असल्याने संभाजीराजे यांनी १३ जुलै तारीख बदलून ती १४ जुलै केली. या वेळी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तिथे फौजदारी दंडसंहिता १४४ कलम अंतर्गत जमावबंदी लागू करण्यात आली.

७ जुलै २०२४ रोजी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने विशाळगडाच्या पायथ्याला महाआरती करण्यात आली होती. छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला किल्ले विशाळगड अतिक्रमण मुक्त व्हावा, त्याद्वारे न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर जलद सुनावणी व्हावी, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती. त्यात सरकारने ‘गड-किल्ले संवर्धन समिती’ला दिलेल्या ८०० कोटी रुपयांच्या निधीतून काय कामे झाली, याचा हिशेब द्यावा व त्या समितीकडून सर्वच गडांवरील अतिक्रमणाचा पाठपुरावा करावा, अशी भूमिका घेतली होती. (जुलै २०२१मध्ये ‘गड-किल्ले संवर्धन समिती’मध्ये तत्कालीन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचा विशेष आमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश केला गेला. तसेच गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी छत्रपती संभाजीराजे यांनी केली होती.) महाआरती कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतून शिवभक्त आले होते. त्याला ‘विशाळगड मुक्तीसंग्राम’ असे नावही दिलेले आहे.

रवींद्र पडवळ याने व्हिडिओमार्फत विशाळगड अतिक्रमण संदर्भात पोस्ट व्हायरल करायला सुरुवात केली, तेव्हापासून तेथील प्रमुख मुजावर काका हे त्या तणावाने आजारी पडले. रात्रंदिवस ते इथे काहीतरी अघटीत घडणार असा विचार करू लागले. सात जुलै रोजीची महाआरती आणि त्याची दहशत सहन न झाल्यामुळे त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला, त्यांना कोल्हापूरातील हॉस्पिटलमध्ये आयसीयूमध्ये दाखल करावे लागले आणि १४ जुलै रोजी त्यांचे निधन झाले.

परंतु काही दिवसांनी विश्व हिंदू परिषद, या हिंदुत्ववादी संघटनांच्या नेत्यांनी आमचा या आंदोलनाशी संबंध नाही. आम्ही न्यायालयीन निर्णयाची वाट पाहणार आहोत, असे जाहीर केले. परंतु ही त्यांची रणनीती होती. प्रत्यक्षात त्यांचे अनुयायी या मोहिमेत मोठ्या संख्येने सहभागी होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २० जून २०२४ रोजी रायगडावर ३५१व्या राज्याभिषेक सोहळा साजरा करताना “सध्या विशाळगड प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, पण ‘करेक्ट कार्यक्रम’ केला जाणार आहे. शिवभक्तांच्या भावनांची दखल घेतली जाणार आहे” असे आश्वासन त्यांच्या भाषणात दिले. या प्रसंगी ‘आई भवानी शक्ती दे, विशाळगडाला मुक्ती दे’ ही घोषणा संपूर्ण राज्याभिषेक सोहळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात दिली जात होती. विशाळगड अतिक्रमणाचा मुद्दा नेत्यांच्या भाषणावेळीदेखील घोषणा देऊन उपस्थित केला गेला.

कोल्हापूरचे विद्यमान खासदार श्री. शाहू छत्रपती महाराज यांनी संभाजीराजे यांना शासन / प्रशासन स्तरावर चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आवाहन केले होते. तसेच मा. मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर बैठक आयोजित करण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु शासनस्तरावरून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. ती बैठक निश्चित झाली नाही. त्यानंतर संभाजीराजे यांनी अतिक्रमणाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा आग्रह धरला. 

विशाळगडावरील घटना : १४ जुलै २०२४चा घटनाक्रम

परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून लोकांनी स्वत:च्या घरांचा विचार न करता सर्वात आधी तेथील ‘मलिक रेहान दर्ग्या’चे फाटक बंद करून त्याला कुलूप घातले. सकाळी साधारण ९.३० वाजता ५०-६० लोक घोषणा देत विशाळगडावर आले. ते ‘जय श्रीराम’ अशा घोषणा देत होते. “या लांड्यांना सोडायचे नाही, त्यांना संपवून टाकायचे, दर्गा-मशीद उद्ध्वस्त करून टाकायच्या” असे ओरडत होते. त्यांच्याकडे तलवारी, सुरे, हातोडे होते. ते येताना तोडफोड करतच येत होते. घरांच्या खिडक्या फोडत होते, बोर्ड फोडत होते. परंतु दर्ग्याचे फाटक बंद असल्याने त्यांना दर्ग्यात घुसता आले नाही. तिथे नुकसान करता आले नाही. तेव्हा मग ते कबरस्तानात गेले. वर चढून दर्गा, मस्जिदीवर दगडफेक करू लागले. तिथे काही स्थानिक लोक जमल्यावर त्यांच्यावर सुद्धा दगडफेक करू लागले. दिलावर मुजावर हात पाय जोडून विनवणी करून सांगत होते की ‘माझ्याकडे राहण्यासाठी घर नाही, तुम्ही हे घर या पावसामध्ये तोडू नका, मी कुठे जाऊ?’ तरीही त्यांचे संपूर्ण घर जमीनदोस्त केले. अशा अनेक घटना आहेत. चार-पाच लोकांना डोक्याला दगडांचा मार लागला. आता ते आपली घरे आणि दर्गा-मस्जिद सुद्धा तोडणार अशी भीती तेथील मुस्लीम लोकांना वाटत होती.  मग ८-१० पोलीस बरोबर आले. त्यांनी त्यांना पळवून लावले. दुसऱ्या मार्गाने सोडले. परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.

‘मलिक रेहान दर्गा’ वाचवण्यासाठी स्त्रिया-पुरुष, लहान मुले दर्ग्याजवळ आले. मुस्लीम महिला दर्ग्याच्या संरक्षणासाठी तिखट मसाला मिसळलेले पाणी घेऊन वेढा घालून उभ्या राहिल्या. पण कोणीही हिंदू समुदायातील लोक मदतीसाठी घरातून बाहेर आले नाहीत. त्यानंतर कुठलाही गट दर्ग्याजवळ आला नाही. दोन तासांनंतर गडावरील लोकांना समजले की त्याच लोकांनी खाली जाऊन गजापूरवर हल्ला केला. रात्रभर हल्ला होईल या भीतीने हे लोक दर्ग्याजवळच बसून राहिले.

हे लोक गडावर कसे आले, असा प्रश्न मुस्लीम समुदायाने तहसीलदार श्री. रामलिंग चव्हाण यांना विचारला तेव्हा ‘आम्हाला वर सोडले नाही तर आम्ही खाली दऱ्यांत उड्या मारू’ अशी धमकी त्यांनी  दिली, म्हणून सोडल्याचे त्यांनी सांगितले. पण त्यांनी या तरुणांना अटक केली नाही.

संभाजीराजे साधारण ३.३०-४.०० वाजण्याच्या सुमारास विशाळगड पायथ्याशी आले. त्यांना लोकांनी कळकळीने सांगितले की हे जे काही घडत आहे, ते तुम्ही थांबवा. तेव्हा ‘मी हे थांबवू शकत नाही. हा त्यांच्या संतापाचा आक्रोश आहे. मी त्यात काही करू शकत नाही’ असे ते म्हणाले. त्यांच्या बरोबर ३००-४०० लोक होते. ‘हल्लेखोरांनी पुढे जायचे, आणि त्यांनी मागून जायचे’ असे त्यांचे पूर्वनियोजित होते की काय, असे अनेकांना वाटते. त्यांना पुलावर रोखण्यात आले. तिथे त्यांनी भाषण दिले.

ते म्हणाले की, आपण इथे अतिक्रमण हटवण्यासाठी आलो आहोत. पण आताच मुख्यमंत्र्यांनी मला भरवसा दिला आहे की अतिक्रमणाविरोधात कारवाई सुरू करणार आहेत. असे सांगून संभाजीराजे परत जाण्यासाठी निघाले. ते गडावर गेलेच नाहीत. तोपर्यंत गजापूरमध्ये सर्वत्र हिंसा, तोडफोड चालूच होती. ते तिथेही थोडा वेळ होते. त्यांनी सर्व पाहिले. त्यांच्याकडे मुस्लीम समुदायाचे लोक गेले आणि त्यांना विचारले की, इथे अतिक्रमण कुठे आहे? अतिक्रमण तर विशाळगडावर आहे. मग इथे का हिंसा होत आहे? तेव्हा ते म्हणाले की मी काही करू शकत नाही. हा शिवभक्तांचा आक्रोश आहे. साधारण २००० लोकांच्या जमावाने परतीच्या मार्गावर विशाळगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या गजापूरमध्ये हिंसा करण्यास सुरुवात केली. 

गजापूरमधील हिंसा

गजापूर या गावाचा विशाळगड अतिक्रमण प्रश्नाशी काहीही संबंध नाही. त्या गावातील सर्व घरे व्यवस्थित मालकी हक्क असलेली आहेत. गावात साधारण ९० मुस्लीम घरे आहेत, पण मुसलमानवाडीत ४२ मुस्लीम घरे आहेत.

साधारण दोन हजार लोकांचा जमाव हातात तलवारी, सुरे, हातोडे घेऊन मुसलमानवाडीत शिरला आणि त्याने तोडफोड करण्यास सुरुवात केली. घरांचे दरवाजे तोडून प्रत्येक घरात घुसून त्यांनी सर्व सामान फोडले. टेबले, टीव्ही, फ्रीज, मिक्सर, पलंग, खुर्च्या, गाद्या असे कोणतेच सामान शिल्लक ठेवलेले नाही. त्यांनी दुचाकी, चारचाकी गाड्या दगड घालून, हातोड्यांनी फोडल्या, उचलून दूर नेऊन टाकल्या. स्वयंपाकघरातील सामान, धान्य, पीठ, जेवणसुद्धा बाहेर नेऊन टाकले. पैसे, दागिने लुटले. कपडे जाळले. किंमती वस्तू लुटल्या. पवित्र धार्मिक ग्रंथाची विटंबना केली. घरांच्या खिडक्या फोडल्या, छप्पर तोडले. संपूर्ण वस्तीचा विध्वंस केला.

घरावर हल्ला करताना हल्लेखोर त्यांची व घरातील माणसांची नावे विचारत होते. मुस्लीम नावे ऐकून हल्लेखोर शिवीगाळ करत होते, अवमानकारक भाषा वापरत होते. त्यांना ‘जय श्रीराम’ म्हणायला सांगत होते. त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत होते. त्यांनी अनेक पुरुषांना मारहाण केली.

जमावाने अत्यंत निर्दयीपणे वस्तीतील मस्जिदीची आतून पूर्ण नासधूस केली. काही जणांनी मस्जिदीच्या घुमटावर चढून हातोड्यांनी तोडफोड केली. तिथे पेट्रोल बॉम्ब टाकले असावेत, कारण पंखे जळालेले आहेत. छताला पांढरा रंग देऊन ही जाळपोळ झाकण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला आहे. त्यासाठीच बाहेरील लोकांना, पत्रकारांना गावात सोडले जात नव्हते.

हल्लेखोरांच्या जमावात मोठ्या संख्येने हिंदुत्ववादी स्त्रिया होत्या. मारहाण करत असताना भगवे पोशाख घातलेल्या काही तरुणी हल्लेखोर पुरुषांना प्रोत्साहन देत होत्या. त्या पुरुषांना ‘जोरात मारता येत नाही का? बांगड्या भरल्या आहेत का?’, असे प्रश्न करत होत्या. त्यांना अधिक हिंसा करण्यास चिथावत होत्या, भडकवत होत्या. त्यांच्या पौरूषत्वाला आव्हान देत होत्या. स्वत: हिंसा करण्यास सरसावत होत्या. त्यात पुणे, लांजा, कराड, इस्लामपूरच्या मुली होत्या. काही पुरुषांनी स्त्रियांसमोर स्वत:च्या पँटी खाली काढून विकृत व्यवहार केला.  

स्त्रियांचे अनुभव

मुसलमानवाडीतील स्त्रियांनी दिवसभर प्रचंड दहशतीचा अनुभव घेतला. मोठा जमाव दरवाजाबाहेर धडका देत असताना त्या आतून दरवाजामागे सोफा, खुर्च्या, खाट लावून त्यांना आत येण्यापासून रोखत होत्या. लहान मुलांनी आवाज करू नये, ती भीतीने ओरडू नयेत म्हणून त्यांनी त्यांच्या तोंडात ओढण्या कोंबून त्यांना गप्प बसवले. आयुष्यभर राबून कष्टाने उभा केलेला संसार काहीच क्षणांत मातीत मिसळताना त्यांनी पाहिला. त्या रडत होत्या, दयेची भीक मागत होत्या. हल्लेखोर त्यांना ‘जय श्रीराम’ म्हणायला सांगत होते. ‘जय श्रीराम’ म्हटल्यावर ‘आता तरी आमच्या घराची नासधूस करू नका’, अशी याचना त्या करत होत्या. स्त्रिया ‘जय श्रीराम’ म्हणताना हल्लेखोर रेकॉर्डिंग करत होते.

अनेक स्त्रियांना हल्लेखोरांनी नावे विचारली. मुस्लीम नावे ऐकून ते त्यांचा अपमान करत होते. काही तरुणींचे त्यांनी फोटो काढले. त्यांना स्पर्श केले. त्यांच्या अंगावरील दागिने ओरबाडून घेतले. जमावाचा आक्रमकपणा पाहून घाबरून स्त्रिया व लहान मुले, वृद्ध जीव वाचवण्यासाठी मागील दाराने धावत भर पावसात शेतात, जंगलात जाऊन लपून बसले. वस्तीतील सर्व स्त्रियांनी हा भयंकर अनुभव घेतला.

एका मुस्लीम स्त्रीने स्वत:चे हिंदू नाव सांगितले, तेव्हा त्यांनी तिचे आधारकार्ड मागितले. ते नसल्याने तिने आत जाऊन दरवाजा बंद करून घेतला. तेव्हा तो तोडून हल्लेखोर आत आले. त्यांनी तिला मारहाण केली. तिच्या डोळ्याला झालेल्या जखमेत रक्त साकळले आहे. छोटे गॅस सिलिंडर पेटवून तिच्या घरात टाकले. संपूर्ण घर आतून जळून खाक झाले. ते दोन दिवस धुमसत होते. सध्या ती स्त्री अंगणवाडीत रहात आहे.

याकुब मुजावर यांच्या पत्नीने तिची कहाणी सांगितली. त्यांचे पानपट्टीचे दुकान आहे. त्यांना जमावाने खूप मारहाण केली. त्यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला झाला. ते आता मिरज येथील हॉस्पिटलात आहेत.

अनेक स्त्रिया अचानक झालेल्या या आघाताने सुन्न झाल्या आहेत. बाहेरून भेटायला आलेल्या आम्हा स्त्रियांना त्या रडत आपले घर, मस्जिद बघायला ओढून नेत होत्या. एका दिवसात त्यांची निराधार अवस्था झाली आहे. आयुष्यभर कष्ट करून उभारलेले संसार क्षणात जमीनदोस्त होताना पाहून त्या दु:खाने भेदरल्या आहेत. लहान मुले अत्यंत भेदरलेली आहेत. सर्वांना कमालीचे असुरक्षित वाटत आहे. मानसिकदृष्ट्या ते खचले आहेत. त्यांना भविष्याची चिंता सतावत आहे. अशा प्रसंगात कोणीही आपले संरक्षण करू शकत नाही, अशी त्यांची भावना आहे. अनेक कुटुंबांनी आपल्या सुना-लहान मुलांना दुसऱ्या गावांतील नातेवाईकांच्याकडे पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कोल्हापूर भेट

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंढरपूरच्या दौऱ्यावर असताना १४ जुलै रोजी मध्यरात्री एक वाजता अचानक कोल्हापुरात जाऊन आयजींकडून विशाळगड व तेथील परिस्थिती, कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत माहिती घेतली. तसेच कोणतीही अनूचित घटना घडू नये यासाठी त्यांनी आवश्यक तो बंदोबस्त करावा, अशी सुचना दिली. या हिंसेनंतर विशाळगड येथील न्यायालयीन स्थगिती नसलेली अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात झाली, असे माध्यमांतून समजते. परंतु त्यात हिंदू आणि मुस्लीम अशा दोन्ही समुदायांतील कुटुंबांचा समावेश आहे.  

अटक केलेल्या ‘शिवभक्तां’ना सोडून द्या – संभाजीराजे

पोलिसांनी २१ हल्लेखोरांना अटक केली. त्यानंतर संभाजीराजे यांनी तथाकथित ‘शिवभक्तां’ना अटक का केली, अशी विचारणा करत पोलीस ठाण्यात ठाण मांडले. त्यांना सोडून द्या अन्यथा मलाही अटक करा, अशी मागणी केली. परंतु त्यांना अटक केली गेली नाही.

‘इंडिया’ आघाडीने पीडित लोकांची भेट घेतली

प्रशासनाचा अत्यंत विरोध असतानाही विद्यमान खासदार श्री. शाहू छत्रपती महाराज आणि आमदार व माजी गृहमंत्री श्री. सतेज पाटील यांच्या पुढाकाराखाली ‘इंडिया’ आघाडीच्या प्रतिनिधींनी गजापूरमधील पीडितांची भेट घेतली. अशा व्यापक स्तरावरील ही पहिलीच सांत्वन भेट होती. परंतु त्यांना विशाळगडापासून १६ किमी अंतरावर पांढरे पाणी येथे अडवण्यात आले. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सुद्धा घटनास्थळी जाण्यास अटकाव करण्यात आला. दीड तास संघर्ष केल्यानंतर पोलिसांना काही निवडक लोकांना गजापूर येथे जाण्यासाठी परवानगी द्यावी लागली. गजापूर येथील लोकांशी त्यांनी संवाद साधला. त्यांचे दु:ख जाणून घेतले. त्यांनी सर्व घरांची पाहणी केली. पीडितांना दिलासा दिला. प्राथमिक गरजेच्या सामानाची मदत दिली.

या वेळी उद्ध्वस्त मस्जिदीबाहेर एक खुली बैठक झाली. सर्व पीडित लोकांनी हल्लेखोरांना ताबडतोब अटक करण्याची मागणी केली. त्यात त्याच गावातील नारायण वेल्हाळ याने हल्लेखोरांना मुस्लिम समुदायाची घरे दाखवली, असा त्यांनी आरोप केला व त्याला त्वरित अटक करावी, अशी मागणी केली. पीडित लोकांनी त्वरित नुकसानभरपाई मिळावी अशीही मागणी केली. जेवण, कपडे, औषधे, वैद्यकीय मदत, आर्थिक मदत, मानसिक आधार ही त्यांची प्राथमिक गरज त्यांनी व्यक्त केली.

कोल्हापुरात परत आल्यानंतर ‘इंडिया’ आघाडीचे सर्व प्रतिनिधी मा. जिल्हाधिकारी यांना भेटण्यास गेले. तिथे सर्वच प्रतिनिधींनी प्रशासनास धारेवर धरले व शासन, प्रशासन आणि पोलीस अशा सर्वच स्तरांवर हे अपयश आहे, असे मत व्यक्त केले.  तसेच, हल्ल्याला दोन दिवस होऊन गेले होते तरीही अद्याप शासकीय मदत  पाठवली गेली नाही, असा प्रश्न केला. हिंसाग्रस्त भागात सरकारने तातडीने मदत सुरू करावी, अशीही मागणी केली. तसेच ‘इंडिया’ आघाडीने १७ जुलै २०२४ रोजी पहिली मदत हिंसाग्रस्तांना पाठवली.

१८ जुलै २०२४ रोजी कोल्हापूर शहरात ‘शिव-शाहू सद्भावना यात्रे’चे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये छ. शिवाजी महाराज व राजर्षी शाहू महाराज यांच्या सर्वसमावेशक, समतावादी, धर्मनिरपेक्ष विचारांचे नागरिक प्रचंड संख्येने सहभागी झाले. हे हिंसेला शांतीने दिलेले प्रत्युत्तर होते.

हिंसाग्रस्त लोकांचे तातडीचे प्रश्न

१) गजापूर गावातील मुसलमानवाडी येथे विविध सामाजिक संस्थांकडून मदत पोहोचत आहे. परंतु विशाळगडमध्ये पोलीस कोणालाही सोडत नाहीत. तेथील लोकांना अद्याप अन्न आणि औषधे यांचा पुरवठा होत नाही. लोकांकडे केवळ दोन दिवसांचा अन्नसाठा आहे. दुधवाला चार दिवसांनी येतो. प्रचंड पाऊस आहे. अनेकांच्या घरांची छपरे फुटलेली आहेत. २९ तारखेपर्यंत जमावबंदी असल्याने त्यांना शासनाने तातडीने अन्न-धान्याचा पुरवठा केला पाहिजे. 

२) गजापूरमधील लोकांची सर्व दुचाकी व चारचाकी वाहने फोडून टाकलेली आहेत. त्यामुळे त्या लोकांकडे   वाहने नाहीत. त्यांना कुठेही जाता येत नाही. दंगलीत नुकसान झाल्यास इन्शुरन्समधून नुकसानभरपाई मिळत नाही. ‘थर्ड पार्टी’ इन्शुरन्स असल्यास अर्धीच रक्कम मिळते, अशी माहिती त्यांना मिळत आहे. त्यामुळे ते चिंतीत आहेत. त्यांना याबाबत मार्गदर्शन करून नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी आवश्यक ती पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. 

३) प्रसारमाध्यमांना विशाळगडावर जाण्याची परवानगी नाही. तिथे माध्यमांचे प्रतिनिधी, पत्रकार गेल्याशिवाय तेथील लोकांचे अनुभव, प्रश्न समाजासमोर येणार नाहीत. तेव्हा प्रसारमाध्यमांना त्वरित तिथे जाण्याचे परवानगी देणे आवश्यक आहे.

४) याकुब मुजावर यांच्यावर तलवारीने हल्ला झाल्यानंतर ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना मिरज येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यांचा हॉस्पिटलचा खर्च शासनाने दिला पाहिजे.

या सत्यशोधन समितीसमोर आलेली वस्तुस्थिती अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करते -

- विशाळगडावरील अतिक्रमण प्रश्न इतका काळ चर्चेत असूनही सर्व संबंधित घटकांशी संवाद, चर्चा घडवून तो सोडवण्यात का आला नाही?

- संबंधित हिंदुत्ववादी संघटनांची, त्यांच्या हेतूंची माहिती समाजमाध्यमांवर होती. अनेक प्रक्षोभक, चिथावणीखोर व्हिडीओज उघडपणे माध्यमांत फिरत होते. त्यातील तरुणांची ओळख स्पष्ट होती. असे असूनही पोलीस खात्याने त्याकडे गंभीरपणे का पाहिले नाही? ही मोहीम आयोजित करणाऱ्या नेत्यांना का अटकाव करण्यात आला नाही? त्यांना कार्यक्रमाआधीच अटक का झाली नाही?

- जमावबंदी असताना एवढ्या मोठ्या संख्येने जमावाला विशाळगडावर जाण्याची परवानगी कशी देण्यात आली? त्यांना कोल्हापुरातच का अडवण्यात आले नाही?

- हल्लेखोरांकडे शस्त्रे होती. त्यांनी पोलिसांच्या उपस्थितीत हिंसा केली आणि तरीही त्यांना अटक झाली नाही, हिंसाग्रस्तांना कोणतीही मदत केली गेली नाही.

- हिंसेनंतरही पीडितांकडे अन्न, कपडे, औषधे, मुलभूत गरजेच्या वस्तू असे काहीच उपलब्ध नसताना त्यांना मदत करणाऱ्यांना सुद्धा गावात प्रवेश बंद का करण्यात आला? 

- खरी माहिती बाहेर समजू नये म्हणून पोलिसांच्या समोर पत्रकारांना मारहाण झाली, सुरे दाखवून धमक्या देण्यात आल्या. त्या हल्लेखोरांवर कारवाई का झाली नाही?

- पीडितांना ताबडतोब शासकीय मदत का दिली गेली नाही?

- एफआयआरमध्ये कोणत्या गुन्हेगारांवर, कोणत्या कलमांखाली गुन्हे नोंदवले आहेत, ते जाहीर का केले जात नाही? केवळ २३ लोकांवर गुन्हे नोंद झाले आहेत, मग बाकीच्या शेकडो हल्लेखोरांवर गुन्हे कधी व कसे दाखल होणार? स्त्रियांवर झालेल्या विनयभंगाच्या व इतर लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यांची नोंद घेतली आहे का?

- या हिंसेस कारणीभूत असलेले रवींद्र पडवळ, पुणे आणि बंडा साळोखे, सेवाव्रत संघटना, कोल्हापुर हे अद्याप फरार कसे आहेत? ते सापडत कसे नाहीत? तसेच संभाजीराजे यांना का अटक झाली नाही?

- गुन्हेगारांवर गुन्हे दाखल करू नयेत अशी मागणी हिंदुत्ववादी संघटनेचे लोक, सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी जाहीरपणे मुख्यमंत्री यांच्याकडे करत आहेत, हे कोणत्या कायद्यात बसते? पीडितांना न्याय कसामिळणार?

- या हिंसाचारात जवळपास २ कोटी ८५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले, असे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात ही रक्कम खूप जास्त आहे. ती कशी दिली जाणार? 

- गड-किल्ले, ऐतिहासिक स्थळे अशा ठिकाणी स्वच्छता असली पाहिजे, हे योग्यच आहे. परंतु स्वच्छता  प्रबोधन व कायदेशीर नियमांचे पालन करणे बंधनकारक करून साध्य केली पाहिजे. लोकांना मांस शिजवून खाण्यास प्रतिबंध घालणे योग्य आहे का? इतर अनेक ऐतिहासिक स्थळे, गड-किल्ल्यांवर मांसाहारास परवानगी आहे. असा भेदभाव कोणत्या कायद्यात बसतो? कोणी काय खावे याचा निर्णय प्रशासन घेऊ शकते का?

निष्कर्ष

छ. शिवाजी महाराज व राजर्षी शाहू महाराज यांच्या सर्वसमावेशकता, सामाजिक समता आणि न्याय या इतिहासाचा वैचारिक वारसा असलेले कोल्हापूर शहर काही वर्षांपासून हिंदुत्ववादी, उजव्या विचारांच्या संघटनांनी लक्ष्य बनवले आहे. तसेच, जिल्ह्यात सातत्याने भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या तत्त्वांचे उल्लंघन केले जात आहे.

सत्तेसाठी देशात बहुसंख्याकांचे वर्चस्व व अल्पसंख्याकांच्या खच्चीकरणाचे जे राजकारण खेळले जात आहे त्याचाच कोल्हापुरातील घटना एक भाग आहेत. 

जून, २०२३ मध्ये कोल्हापूर शहरात ‘मोबाईलवर व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटस’वरून मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाच्या घरांवर/ दुकानांवर हल्ला करण्यात आला होता. त्यामध्ये कोल्हापूर शहराबाहेरील हजारो तरुण सामील झाले होते. त्या घटनेतील गुन्हेगारांना अद्याप शिक्षा झालेली नाही. 

गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यास कोणाही नागरिकांचा विरोध नाही. परंतु हा प्रश्न शासन, प्रशासन, न्यायालय व संबंधित स्थानिक या स्तरांवर, तसेच प्रबोधन व कठोर कायदेशीर कारवाई या माध्यमांतून सोडवला पाहिजे. परंतु ही विशाळगड अतिक्रमण विरोधी मोहीम आणि विशाळगड-गजापूर येथील अमानुष हिंसा स्पष्टपणे अत्यंत पूर्वनियोजित, धर्मविद्वेषावर आधारित व भावी विधानसभा निवडणुका समोर ठेवून धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणण्याच्या राजकीय उद्दिष्टाने केलेली आहे. मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने त्याचे नियोजन केलेले होते. समाजातील अल्पसंख्याक समाजावर दहशत, भय निर्माण करणे हा त्याचा हेतू होता. 

महाराष्ट्रातील अशा अनेक गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमणे झालेली आहेत. विशाळगड हा इतर गड-किल्य्यांबाबत तरुणांना भडकवण्याची चाचणी असू शकते.

विशाळगड अतिक्रमण प्रश्न आणि गजापूर हिंसा यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. गजापूरमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण नसताना हिंदुत्ववादी संघटनांनी कायदा हातात घेऊन हिंसा केली आहे. समस्त हिंदू बांधव समितीचे रवींद्र पडवळ (पुणे), संभाजीराजे छत्रपती, इतर हिंदुत्ववादी संघटनांचे नेते यांनी हिंसेला पाठबळ दिले. त्यांना कायद्याचा कोणताही धाक नाही. भय नाही.

ही हिंसा घडवून आणण्यात महाराष्ट्र राज्य शासन आणि प्रशासन, पोलीस असे सर्वच घटक हिंसा करणाऱ्यांच्या बाजूने होते. मुख्यमंत्री आणि इतर प्रशासकीय अधिकारी यांनी हिंसा रोखण्यासाठी कोणतीही संवेदनशीलता दाखवलेली नाही.

हिंसेत हिंदुत्ववादी महिलांचा सहभाग होता. त्यांनी त्यांच्या सहकारी पुरुषांना हिंसा करण्यास प्रोत्साहन दिले, ही भयंकर अस्वस्थ करणारी बाब आहे. स्त्रियांच्या मनात धार्मिक विद्वेषाची भावना इतक्या खोलवर रुजवली जात आहे की त्या स्त्रीत्व विसरून परधर्मीय स्त्रीवर हिंसा करण्यास उद्युक्त होतात, हा सरळसरळ हिंदुत्वाच्या राजकारणाकडून स्त्रियांचा होणारा वापर आहे. 

या पार्श्वभूमीवर ‘शांतीसाठी स्त्री-संघर्ष’ मंच पुढील मागण्या करत आहे -

- विशाळगड-गजापूर मधील हिंसेचा तपास करण्यासाठी त्वरित एक विशेष तपास पथक (SIT) नेमा.

- या हिंसेस कारणीभूत असलेले फरार रवींद्र पडवळ (पुणे), बंडा साळोखे (सेवाव्रत संघटना, कोल्हापूर), संभाजीराजे छत्रपती व या हिंसेत सहभागी इतर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या नेत्यांना अटक करा. झालेल्या हिंसेतील नुकसान भरपाई  त्यांच्याकडून वसूल करून घ्या.

- धार्मिक विद्वेष व जातीय तेढ पसरवणारी भाषणे करणाऱ्या व हिंसेला प्रवृत्त करणाऱ्या सर्व लोकांचे प्रक्षोभक व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर उपलब्ध आहेत. त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कायदेशीर कारवाई करा.

- विशाळगड-गजापूर मधील हिंसा रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या जिल्हा पोलीसप्रमुखांची बदली करा. हिंसा करणाऱ्या हल्लेखोरांना न रोखणाऱ्या, त्यांच्यावर कारवाई न करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करा.

- महाराष्ट्रात सातत्याने अशा जातीय व धार्मिक आधारावरील हिंसा घडवून आणल्या जात आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता राज्यात सर्वच जिल्ह्यांत हिंसा रोखण्यासाठी व सामाजिक ऐक्य सलोखा आणि शांतता राखण्याच्या दृष्टीने कायमस्वरूपी शांतता समिती व प्रशासकीय यंत्रणा उभी करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा. 

- जमातवादी/धर्माधारित हिंसा ही सर्वच समुदायांतील स्त्रियांसाठी धोकादायक आहे. कोणत्याही समुदायांमधील द्वेष आणि हिंसेच्या त्या लक्ष्य बनतात. तेव्हा सर्वच अल्पसंख्याक समुदायांतील स्त्रियांना संरक्षण द्या. 

- भारताच्या धर्मनिरपेक्ष, विवेकी नागरिक व महाराष्ट्राच्या भवितव्याबाबत जागरूक स्त्रिया म्हणून आम्ही विशाळगड-गजापूर येथे घडलेल्या हिंसेचा तीव्र निषेध करत आहोत. या घटनांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी व हिंसेचे सूत्रधार, चिथावणीखोर, तसेच सर्व हल्लेखोरांना त्वरित अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत.

- त्याचबरोबर, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत व सामाजिक सलोखा आणि सुसंवाद टिकून राहावा यासाठी समाजातील सर्व क्षेत्रातील विवेकी लोकांना एकत्र बोलावून या प्रश्नाची सखोल चर्चा घडवून आणावी. तसेच, अशा घटना घडत असल्यास संबंधित घटकांना तातडीने संपर्क साधण्यासाठी एक हेल्पलाईन स्थापन करावी, अशी मागणी करत आहोत.

‘शांतीसाठी स्त्री-संघर्ष’ मंच या प्रश्नावर पुढाकार घेऊन एक कृती कार्यक्रम राबवण्यास तयार आहे.

सत्यशोधन समिती : डॉ. मेघा पानसरे | रेहाना मुरसल | भारती पोवार

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now