“वायनाडमध्ये होत असलेल्या भूस्खलनांमागील प्राथमिक कारण मुसळधार पाऊस नाहीय. त्या भागात अनेक प्रकारचे (मानवी) हस्तक्षेप केले जात आहेत…” : माधव गाडगीळ यांची मुलाखत

२०१८ साली केरळमध्ये जेव्हा पूर आला होता, तेव्हाच तुम्ही भविष्यात घडू शकणाऱ्या नैसर्गिक संकटांविषयी इशारा दिला होता. आता वायनाडमध्ये भूस्खलनाची घटना घडून अनेकांचे प्राण गेले आहेत. तुम्हाला काय वाटतं, हे का घडलं असेल? मुसळधार पाऊस हे वायनाडमध्ये होत असलेल्या भूस्खलनांमागील प्राथमिक कारण आहे का?

माधव गाडगीळ : मुसळधार पाऊस हे वायनाडमध्ये होत असलेल्या भूस्खलनांमागील प्राथमिक कारण नाहीय. त्या भागात अनेक प्रकारचे (मानवी) हस्तक्षेप केले जात आहेत. उदाहरणार्थ, ज्या भागात भूस्खलन घडले आहे, त्याच्या नजीक दगडांच्या खाणी आहेत. त्यांत होणाऱ्या विस्फोटांमुळे निर्माण होणाऱ्या उच्च वायू दाबामुळे दगडांच्या संरचनेत बदल होऊन ते आणखी नाजूक बनतात. आणि हे वारंवार घडत आलं आहे. त्यामुळे अशा संकटांची शक्यता गेल्या दहा वर्षांत वाढली आहे.

जी काही तथ्ये समोर ठेवली जातात किंवा जी काही माहिती दिली जाते, ती पूर्णपणे खोटी असते. उदाहरणार्थ, एक गाव आहे कोट्टीकल. सरकार म्हणते की, या गावाच्या परिसरात तीन दगडांच्या खाणी आहेत, पण गुगल मॅप तर या भागात ३० खाणी दाखवत होता. त्यामुळे या भागात भूस्खलन होण्याचा धोका वाढला आहे. जेव्हा मुसळधार पाऊस पडतो, तेव्हा अशा गोष्टी घडण्याचं प्रमाण वाढतं.    

केरळमधील २०१८च्या पुरानंतर भूस्खलनासारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून काही धडा घेतला गेला का?

माधव गाडगीळ : आपला देश असे लोक चालवत आहेत, जे निःसंशयपणे ‘भ्रष्ट हितसंबंधां’ना साहाय्य करतात. त्यांना या देशातील सामान्य माणसाच्या जगण्याविषयी आणि त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांविषयी कोणतीही आस्था नाहीय. मच्छिमारांना नदी, समुद्र यांतील प्रदूषणामुळे मासेमारीपासून दूर लोटलं गेलं आहे. मात्र प्रदूषण मंत्रालय जणू काही नद्या, समुद्र यांत कोणतंही प्रदूषण केलं जात नाही, हे सांगणारी खोटी तथ्ये सादर करते.

जेव्हा हे मच्छिमार प्रदूषण करणाऱ्यांविरोधात शांततापूर्ण निदर्शनं करतात, तेव्हा सरकार या मच्छिमारांविरोधात पोलीस कायद्याचा वापर करून त्यांना अटक करतं आणि त्यांचा आवाज दडपू पाहतं. हे सर्व आमच्या अहवालात नमूद केलेलं आहे. राष्ट्र म्हणजे काय? आज आपलं राष्ट्र एका छोट्या कंपूच्या तावडीत आहे.    

तुमच्या अहवालावर टीका करणाऱ्यांनी असं म्हटलं आहे की, हा अहवाल गरजेपेक्षा अधिक ‘पर्यावरणपूरक’ आहे आणि तो ‘जमिनी वास्तवा’वर आधारलेला नाहीय. आता तुम्ही त्यांना काय सांगू इच्छिता? तुम्ही अशा पद्धतीच्या टीकेने दुखावला गेला होतात का?

माधव गाडगीळ : तुम्ही अहवाल वाचा आणि मग आरोप करा. कोण दुखावलं गेलं? मी तरी नाही. मी शास्त्रज्ञ आहे आणि मी माझ्या अहवालात जे काही लिहिलं आहे, ते सगळं वास्तव परिस्थितीशी संबंधित आणि आसपासच्या परिस्थितीचं बारकाईने निरीक्षण करून मांडलेलं आहे. आम्ही जे काही मांडलं आहे, त्यासाठी पुरावे दिलेले आहेत. आमचा अहवाल ‘राजकीयदृष्ट्या’ गैरसोयीचा असेल, पण तो अनुभव, निरीक्षणं यांवर आधारलेला आजही ‘वैध’ असा अहवाल आहे.

तुमच्या अहवालात असं नमूद केलं आहे की, पूर्ण पश्चिम घाटच ‘पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र’ (Ecological Sensitive Areas) म्हणून अधिसूचित करण्यात यावा. पण त्यानंतर आलेला ‘कस्तुरीरंगन अहवाला’ने मात्र हीच मर्यादा ३७ टक्क्यांपर्यंत कमी केली. आता मागे वळून पाहताना हा निर्णय विध्वंसकारी होता, असं वाटतं का?

माधव गाडगीळ : एक जबाबदार सरकारी कर्मचारी म्हणून कस्तुरीरंगन यांनी असं विधान केलं होतं की, स्थानिक समूहाला आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत काही स्थान नसावं. जर दगडांच्या खाणींमुळे भूस्खलनासारख्या घटना घडत असतील आणि स्थानिकांचे जीव जात असतील, तर त्यांना या खाणींविरोधात निदर्शनं करण्याचा हक्क असणार नाही. कस्तुरीरंगन अहवालात हेच नमूद केलेलं आहे.

केरळमधील २०१८ सालातील पूर आणि आताची वायनाडमध्ये घडलेली भूस्खलनाची घटना तुम्ही बरोबर होता, हेच सिद्ध करत आहे. हे खरं तर दुःखद आहे. अशा घटना भविष्यात पुन्हा घडू नयेत आणि बिघडलेल्या गोष्टी पूर्वपदावर येतील म्हणून काय करता येईल?

माधव गाडगीळ : नियमांचं पालन करणारा देश ‘घडायला’ हवा. ज्या खाणी लोकशाही पद्धती धाब्यावर बसवून सुरू केल्या जातात, त्यांच्या विरोधात निदर्शनं करणाऱ्या लोकांना अटक केली जाते. हे बदलायला हवं. नियमांचं पालन न करणाऱ्या समाजापेक्षा आपल्याला नियमांचं पालन करणारा समाज बनायला लागेल.     

पश्चिम घाटात होणारे कोणते व्यावसायिक उपक्रम ताबडतोब थांबवायला हवेत?

माधव गाडगीळ : दगडांच्या खाणी आणि खाणकाम हे सुरू ठेवायला हरकत नाही, पण प्रश्न असा आहे की, त्यांचं नियोजन व्यवस्थित कसं करता येईल? दक्षिण गोव्यातील एका गावात बेकायदेशीर गोष्टींमुळे बंद पडलेलं खाणकाम आम्ही करायला घेऊ, असा प्रस्ताव त्या गावच्या ग्रामसभेने ठेवला आहे. माझे त्या गावात काही मित्र आहेत. ग्रामसभेने असं म्हटलं आहे की, ते पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता अतिशय काळजीपूर्वक खाणकाम करतील. ते स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देतील. अशा गोष्टी घडणं गरजेचं आहे.      

पर्यावरण क्षेत्रासाठी दिल्या जाणाऱ्या ‘इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कारा’सारख्या पुरस्कारांचं काय झालं? पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी आता कोणताही मानसन्मान किंवा राष्ट्रीय पुरस्कार नाहीय का?

माधव गाडगीळ : मला पुरस्कारांबद्दल काही माहिती नाही. मला त्यात काही रस नाही.  

१९६० आणि १९७०च्या दशकांत जेव्हा पश्चिम घाटात ‘विकासा’ची कामं मोठ्या प्रमाणात होत नव्हती तेव्हा भूस्खलन आणि पूर या गोष्टी घडत नव्हत्या, हे खरं आहे का?

माधव गाडगीळ : मला इतिहासात आणखी मागे जायला आवडेल. मला मराठ्यांच्या इतिहासात रस आहे, तसाच तो कर्नाटकच्या इतिहासातही आहे. माझ्याकडे त्या काळातील अनेक दस्तऐवज आहेत. १६००च्या काळात भूस्खलनाच्या घटना अजिबात घडत नव्हत्या. पुण्यात एक भूगर्भशास्त्रज्ञ आहे, ज्याने लहान-मोठ्या सगळ्या भूस्खलनांचा अभ्यास केलेला आहे. त्याचा अभ्यास, संशोधन हे दाखवून देतं की, महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटात भूस्खलनाच्या घटना घडण्याच्या प्रमाणात १०० पटींनी वाढ झालेली आहे. हे सगळं घडण्यामागे रस्ते, रेल्वे आणि घरं यांचं अविवेकी बांधकाम कारणीभूत आहे.

गृहनिर्माण? 

माधव गाडगीळ : हो, ते काही गरिबांसाठी घरं बांधत नाहीयत (पश्चिम घाटात) तर ते भारतातल्या श्रीमंत वर्गासाठी ‘सेकंड होम’, ‘थर्ड होम’ बांधतायत.      

पण आपल्याला ‘समृद्धी महामार्गा’सारखे रस्ते हवेत, जे चांगल्या वाहतुकीसाठी शहरांना जोडण्याचं काम करतील, नाही का?

माधव गाडगीळ : तुम्ही विदर्भात तपासून पाहू शकता की, ‘समृद्धी महामार्ग’ हा गावाच्या शेजारी असलेला मोठा पहाड कापून त्यामधून गेला आहे. पहाड कापल्यामुळे गावातील सिंचन आणि तलाव ज्या झऱ्यांवर अवलंबून होते, ते सुकून गेले आहेत. आता तरस गावात येतात आणि लहान मुलांवर हल्ले करतात. (कारण आता त्यांना पाणी सहजासहजी सापडत नाही.) ‘समृद्धी महामार्ग’ बनवताना पर्यावरणाचा विचार केला गेला नाही किंवा महामार्गाच्या आजूबाजूला राहणाऱ्यांवर त्याचे कोणते परिणाम होतील, याचा विचार केला गेला नाही. 

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

तुमच्या अहवालात एक मुद्दा असा होता की, सरकार देशातल्या लोकांच्या उपजीविकेचं साधन असलेल्या नैसर्गिक साधन स्रोतांपेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध न करू शकणारा औद्योगिक विकास साधण्यासाठी अधिक इच्छुक आहे. आपल्याला आपली परिसंस्था वाचवण्यासाठी ही मानसिकता बदलावी लागेल का?

माधव गाडगीळ : आपण कोणत्या पद्धतीचा औद्योगिक विकास करू पाहतोय, यावर ते अवलंबून असेल. किनारी भागात पाणी प्रदूषित करून मासेमारी उद्योगाचं कंबरडं मोडणारे आणि मच्छिमारांच्या उपजीविकेचं साधन नष्ट करणारे उद्योग आणून हे साधणार नाही. असंही तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, जे वापरल्यामुळे नद्या किंवा समुद्रातील पाणी प्रदूषित होणार नाही. हे तंत्रज्ञान उद्योगविश्व वापरू शकतं. पण मग त्यांचं नफ्याचं प्रमाण कमी होईल. आणि असा कोणताही मार्ग नाही की ज्याद्वारे कोणीही या उद्योगांना दंड करू शकेल. त्यामुळे गोष्टी जशा घडत होत्या तशाच पुढे घडत राहतात.      

तुमच्या अहवालाची जर पूर्ण अंमलबजावणी केली गेली असती, तर ही दुर्दैवी घटना (वायनाडमधील भूस्खलन) टाळता आली असती. याबद्दल तुम्हाला काही खेद वाटतो का?

माधव गाडगीळ : मी खूप प्रामाणिक आणि सरळमार्गी होतो. त्यामुळे कोणत्याही सरकारला - मग ते माकपचं असो वा भाजपचं वा अन्य कोणत्याही पक्षाचं - माझा अहवाल नको होता. माझा अहवाल स्वीकारला जाईल, असं मला वाटलं नव्हतं, पण आज जे घडतंय ते घडेल, अशी आशंका मला होती आणि अशा प्रसंगी माझ्या अहवालाकडे लक्ष दिलं जाईल.

हा अहवाल सादर करून १३ वर्षं उलटून गेल्यानंतरही माझ्या अहवालावर चर्चा सुरू असण्यामागे हेच कारण आहे. सध्या जे काही घडत आहे, ते अधोरेखित करण्यात माझ्या अहवालाने कळीची भूमिका निभावली आहे, आणि या गोष्टी भारतीय जनतेच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत, याचं मला समाधान आहे.             

मराठी अनुवाद : विकास पालवे 

.................................................................................................................................................................

ही मूळ इंग्रजी मुलाखत https://www.rediff.comवर १ ऑगस्ट २०२४ रोजी प्रकाशित झाली आहे. मूळ मुलाखतीसाठी पहा -

https://www.rediff.com/news/interview/madhav-gadgil-he-warned-about-the-kerala-disaster/20240801.htm

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now