चीनचा धोका ओळखणे, त्यासाठी ‘सर्वंकष धोरण’ तयार करणे आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून चीनला शह देणे आवश्यक आहे…
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
भावेश ब्राह्मणकर
  • चीनने बांधलेल्या पुलाचा उपग्रहाच्या साहाय्याने घेतलेलं छायाचित्र
  • Sat , 27 July 2024
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय चीन China पँगॉन्ग त्सो सरोवर Pangong Tso Lake लडाख Ladakh

चीनने भारतासोबतचे ताणलेले संबंध आणखी बिघडतील अशा प्रकारचे कृत्य केल्याची बाब पुन्हा एकदा समोर आल्याने संरक्षण आणि सामरिक क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. लडाख प्रदेशातील गलवान खोऱ्यात गेल्या चार वर्षांपूर्वी भारत आणि चीन सैन्यात हिंसक चकमक झाली. त्यात लष्करी अधिकाऱ्यासह २० जवान शहीद झाले. चीनची किती प्राणहानी झाली, हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.

या घटनेमुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला. पुन्हा भारत-चीन यांच्यात युद्ध होणार का, असा प्रश्नही उपस्थित केला गेला. मात्र, दोन्ही देशांमध्ये बोलणी सुरू झाली आणि हे प्रकरण तेवढ्यावरच थांबले. भलेही भारत-चीन यांच्यातील संबंध सुधारले नसतील, पण लष्करी परिस्थिती चिघळली नाही एवढेच. मात्र, आता चार वर्षांनंतर चीनच्या कारवाया उघड होत आहेत.

भारतात लोकशाही असल्याने साहजिकच सीमेपासून ते दिल्लीपर्यंत काय काय घडते आहे, हे साऱ्या जगाला ठाऊक होते. मात्र, चीनमध्ये हुकूमशाही असल्याने तेथे नक्की काय घडते आहे, याचा सुगावा कुणालाही लागत नाही. उपग्रहासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे चीनी कारवाया लपून राहिलेल्या नाहीत, हेही तितकेच खरे. सीमेवर किंवा त्याच्या पलीकडे चीन काय काय करतो आहे, हे उपग्रहाच्या टेहेळणीवरुन स्पष्ट होते. आताही अशीच एक धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. पँगॉन्ग त्सो सरोवराच्या ठिकाणी चीनने मोठा पूल साकारला आहे. आणि तो भारतासाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.

गलवानमध्ये चीनला भारतीय सैनिकांकडून जोरदार प्रत्युत्तर मिळाले. ही बाब चीनला चांगलीच खटकली आहे. त्यामुळे चीनने याठिकाणी पायाभूत सुविधा आणि सामरिकदृष्ट्या सक्षम अशा सोयी निर्माण करण्यास विशेष प्राधान्य दिले आहे. म्हणूनच पूर्व लडाख आणि पश्चिम तिबेटमध्ये लष्करी सामर्थ्य मजबूत करण्याचा जोरदार सपाटा चीनने लावला आहे.

पूर्व लडाखमधील पँगॉन्ग त्सो सरोवर हे सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याच्या आपल्या ताब्यातील भागात चीनने पूल बांधला आहे. पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांद्वारे निदर्शनास येत आहे. या पुलाच्या निर्मितीमुळे चिनी सैन्य (पीएलए अर्थात पिपल्स लिबरेशन आर्मी) मजबूत होणार आहे. चिनी सैन्याला सुलभ आणि गतिमान हालचाली करता येणार आहेत.

गेल्या दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२२मध्ये पहिल्यांदाच असे समोर आले की, पँगॉन्ग त्सो सरोवराच्या सर्वात अरुंद भागातील खुर्नाकमध्ये चीन पूल बांधत आहे. नंतर उघड झाले की, हा एक सेवा पूल होता, ज्याचा उपयोग मोठा पूल बांधण्यासाठी केला जात होता.

सॅटेलाइट प्रतिमा तज्ञ डॅमियन सायमन यांनी चीनच्या नव्या पुलाची छायाचित्रे उघड केली आहेत. त्यावरुन हे स्पष्ट होते की, नवीन पूल वापरासाठी सज्ज आहे. या पुलाच्या पृष्ठभागावर नुकतेच डांबर टाकण्यात आले आहे. पूल परिसरात चिनी सैन्याची गतिशीलता वाढलेली दिसते. या पुलामुळे चिनी सैन्य हे सीमेवरील वादग्रस्त भाग, तलावाच्या सभोवताली आणि भारतीय हद्दीत थेट प्रवेश करु शकते.

सामरिकदृष्ट्या या पुलाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कारण या पुलावरून चिनी सैन्य थेट रणगाड्यांसह फिरू शकतील. परिणामी, दक्षिणेकडील रेझांगला सारख्या भागात पोहोचण्यास सैन्याला मोठी मदत होणार आहे. हे तेच क्षेत्र आहे जिथे २०२०मध्ये चीन आणि भारतीय सैनिकांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला होता.

या पुलामुळे चिनी सैन्य पँगॉन्ग त्सोच्या उत्तरेकडील किनाऱ्यावर सहज पोहचू शकते. उत्तर किनाऱ्यावर पोहचण्यासाठी चिनी सैन्याला आतापर्यंत तब्बल १८० किलोमीटरचे अंतर कापावे लागत होते. त्यासाठी रुटोंग भागातून खुर्नाकच्या दक्षिणेकडील काठाचा वापर केला जात होता. मात्र आता नव्या पुलाने हे अंतर घटले आहे. वाहने, जड आणि लढाऊ उपकरणे, शस्त्रास्त्रे सहजरित्या उत्तर किनाऱ्यावर आणणे, चिनी सैन्याला शक्य झाले आहे.

सप्टेंबर २०२० आणि २०२१मध्ये चीनने भक्कम पायाभूत सुविधा निर्माणासाठी हालचाली केल्या. पँगॉन्ग त्सो सरोवराच्या परिसरात उच्च उंचीच्या भागात भारतीय सैन्याचे लक्ष टाळण्यासाठी मोल्डो गॅरिसनपर्यंत नवीन रस्ता चीनने तयार केला. चीनचा मुकाबला करण्यासाठी भारतही आपली लष्करी पायाभूत सुविधा मजबूत करत आहे.

‘फिंगर ४’च्या दिशेने भारत एक रस्ता तयार करत आहे. त्यास उच्च प्राधान्य प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. ‘फिंगर ४’पर्यंतचा रस्ता दरबुक-स्क्योक-दौलत बेग ओल्डी रस्त्याला पर्याय म्हणून सासेरला मार्गे भारतीय सैन्याला महत्वपूर्ण ठरणार आहे. भारत-चीन सीमेवर भारतीय हद्दीत सुमारे ४३५० मीटर उंचीवर असलेले पँगॉन्ग त्सो हे सरोवर जगातील सर्वांत उंच खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे. तसेच, हिमालय पर्वत रांगांमधील हा परिसर सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

भारत आणि तिबेट यांच्यातील बफर झोन असलेल्या अक्साई चीन प्रदेशातही चीनने अतिशय भक्कमपणे लष्करी सुविधा निर्माण केल्या आहेत. असाच प्रकार पाकव्याप्त काश्मीरमध्येही आहे. सध्या हा प्रदेश पाकिस्तानच्या ताब्यात असला, तरी चीन तेथे पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे. कारण, चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ या प्रकल्पात पाकिस्तानने सक्रीय सहभाग घेतला आहे.

या अंतर्गत पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये रस्ते, रेल्वे व लष्करी सुविधा बळकट करण्यासाठी पाकिस्तानने चीनसोबत करार केला आहे. म्हणजेच, पश्चिमेला पाकव्याप्त काश्मीर, पूर्वेला अक्साई चीन, गलवान पँगॉन्ग त्सो तर भारताच्या ईशान्येला असलेल्या अरुणाचल प्रदेशालगतही चीन अतिशय प्रभावीपणे आणि नियोजनबद्ध लष्करी सुविधा निर्माण करत आहे. यामुळे भारताची पूर्व ते पश्चिम सीमा ही चीनच्या आक्रमणाच्या सावटाखाली राहणार आहे.

महासत्ता आणि साम्राज्यवादाच्या इर्ष्येने पेटलेल्या चीनने भारताला आपले लक्ष्य बनविले आहे. उपग्रहामुळे चीनचा वेळोवेळी भांडाफोड होत आहे. चीनच्या या आक्रमक कुरापती आणि खेळींना भारताकडून सडेतोड उत्तर देण्याची गरज आहे. चीनने भारतीय सीमेलगत चार ते पाच मजली एवढ्या आकाराचे शक्तीशाली रडार बसवले आहेत. त्याद्वारे भारतीय सीमाच नाही तर सीमेच्या आतील भागावर विशेष लक्ष केंद्रित करता येते. विविध हालचाली टिपता येतात.

भारत मात्र सीमेवर अद्यापही दुर्बिणीच्याच भरवश्यावर आहे. अलीकडच्या काळात अल्प संख्येने ड्रोन दिमतीला आले आहेत. मात्र ते पुरेसे नाहीत. चीनचा धोका ओळखणे, त्यासाठी ‘सर्वंकष धोरण’ तयार करणे आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून चीनला शह देणे आवश्यक आहे. मोदी सरकार काय करते, हे नजीकच्या काळातच स्पष्ट होईल.

.................................................................................................................................................................

लेखक भावेश ब्राह्मणकर हे संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.

bhavbrahma@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर हयात असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचेही एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते...

‘अधिक मागे राहिलेल्यांना मागेच ठेवण्याचा (थोडे सक्षम झालेल्यांचा) हा डाव आहे का? आणि समजा, अजून ती वेळ आलेली नाही, तर अधिक पिछड्यांना पुढे कसे आणायचे? पाऊणशे वर्षे पुरेशी नसतील, तर आणखी किती वर्षे उपवर्गीकरण नको, की ते कधीच नको?’ या सर्व चर्चेत ‘आरक्षणाचे धोरण व मूळ उद्दिष्ट काय आणि कशासाठी’ याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमध्ये मागास घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे, हे आहे मूळ उद्दिष्ट.......

पसमंदा मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे, हा केवळ विशिष्ट जमातीचा विकास नसून, भारताच्या वैविध्यपूर्ण समाजात सामावलेल्या क्षमतांना मान्यता आणि वाव देण्यासारखे आहे

विविध अभ्यासांत असे दिसून आले आहे की, एखाद्या समूहाला सामाजिक, आर्थिक विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले, तर ते ‘जमातवादी’ किंवा ‘मूलतत्त्ववादी’ राजकारणाकडे ढकलले जातात. ‘मागासलेपणा’ आणि ‘धर्मवादी राजकारण’ यांच्यात नेहमी सहसंबंध दिसून येतो. तसे काहीसे पसमंदांचे होऊ नये, यासाठी विविध स्वरूपाच्या उपाययोजना करून सबलीकरण करून त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्याची, सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे.......

पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा, मार्केटिंग चॅनेल आणि लहान युनिटना बळकट करणे, हीच रोजगाराचे पुनरुज्जीवन आणि गरिबी कमी करण्याची ‘गुरुकिल्ली’ दिसते

संघटित औद्योगिक वाढ मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करू शकलेली नाही. रोजगार निर्मितीतील अडसर म्हणून कामगार कायद्यांतील काहीशा कठोर तरतुदींकडे बोट दाखवले जाते, परंतु उत्पादकतेतील सुधारणांचे स्वरूप हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. तसेही, रोजगाराचे स्वरूप उत्तरोत्तर कंत्राटी रोजगाराचे झाले आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीतील अडथळ्यांकडे कामगार कायद्यांच्या संदर्भाने पाहणे आता तितकेसे प्रासंगिक राहिलेले नाही.......