सर्वांत जुन्या ‘लोकशाही’चे मतदार डॉनल्ड ट्रम्प यांना कौल देणार की, कमला हॅरिस यांना जिंकवून ‘इतिहास घडव’णार, याकडे सगळ्या जगाचं लक्ष लागलं आहे…
पडघम - विदेशनामा
आरती कुलकर्णी
  • कमला हॅरिस, अमेरिकेचा नकाशा आणि डोनल्ड ट्रम्प
  • Sat , 27 July 2024
  • पडघम विदेशनामा कमला हॅरिस Kamala Harris डोनल्ड ट्रम्प Donald Trump अमेरिका America

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कमला हॅरिस यांच्या उमेदवारीने आता खरी रंगत आली आहे. ‘‘डॉनल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या माणसांना मी ओळखून आहे. कॅलिफोर्नियाची अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणून काम करताना मी अशा धेंडांना धडा चांगलाच शिकवला आहे!’’ त्यांनी पहिल्याच सभेत ट्रम्प यांच्यावर हल्ला चढवला...

अर्थात ट्रम्पही आपली शस्त्रं परजून तयार होतेच. ‘‘कमला हॅरिस ‘लुनॅटिक’ आहेत, म्हणजे त्यांचं डोकं फिरलेलं आहे. त्या निवडून आल्या तर व्हाइट हाऊसमध्ये अशा माथेफिरू लोकांचं वर्चस्व येईल. हे तुम्ही होऊ देऊ नका.’’ त्यांनीही हॅरिस यांच्यावर प्रतिहल्ला केला. 

अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते जो बायडेन यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली आणि कमला हॅरिस यांना त्यांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला. त्यानंतर काही तासांतच कमला हॅरिस यांना बळ देणाऱ्या घडामोडी घडल्या. नॅन्सी पलोसी यांच्यासारख्या बड्याबड्या नेत्यांनी हॅरिस यांच्यामागे आपली मजबूत फळी उभी केली आहे. कमला यांच्या निवडणूक प्रचारासाठी काही तासांतच ‘रेकॉर्ड ब्रेक’ निधीही जमा झाला. यामुळे थकल्या-भागलेल्या, वयस्कर झालेल्या बायडेन यांच्या उमेदवारीने मरगळ आलेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षात नवं चैतन्य आलं. आता तर माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही हॅरिस यांना पाठिंबा दिला आहे.

आता हा उत्साह मतदानामध्ये रूपांतरित होईल का आणि कमला हॅरिस खरंच ट्रम्प यांच्यावर मात करतील का, हे औत्सुक्याचे राहणार आहे. निदान सध्या तरी हॅरिस बऱ्याच फॉर्मात आहेत. प्रचाराचे वारे त्यांच्या बाजूने वाहू लागले आहेत. अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात त्या ट्रम्प यांच्यापेक्षा पुढेही आहेत.

अमेरिकेत वॅशिंग्टन डी.सी.मध्ये काम करणारे वरिष्ठ पत्रकार आणि ‘व्हॉइस ऑफ अमेरिका’ या चॅनलचे माजी संपादक रोहित कुलकर्णी यांच्या मते, ‘‘अमेरिकेच्या भाषेत बोलायचं झालं, तर कमला हॅरिस यांच्याबद्दल एक वातावरण तयार झालं आहे, पण तरीही अजून तीन महिने बाकी आहेत. तोपर्यंत निवडणूक खूप वेगळ्या पद्धतीने आकार घेऊ शकते.’’

ते सांगतात, ‘‘अमेरिकेची जनता डॉनल्ड ट्रम्प यांना अगदी चांगलं ओळखते. एक बिझनेसमन, मीडिया जायंट आणि अमेरिकेचे आक्रमक राष्ट्राध्यक्ष अशी ट्रम्प यांची ओळख आहे. प्रत्येक मुद्द्यावर ट्रम्प बरेच ‘व्होकल’ असतात, म्हणजे सातत्याने त्यांची मतं मांडत असतात. याउलट कमला हॅरिस या तेवढ्या प्रकाशझोतात नव्हत्या. पण आता मात्र खुद्द बायडेन यांनीच त्यांना पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांच्या नावाला मोठं वलय निर्माण झालं आहे.’’   

अमेरिकेच्या निवडणुकीत एक ‘ऑक्टोबर सरप्राइझ’ नावाचा प्रकार असतो. २०१६ साली अशाच ऑक्टोबर महिन्यात हिलरी क्लिंटन यांच्या वादग्रस्त इ-मेल प्रकरणावर एफबीआयने त्यांची चौकशी करण्याचं जाहीर केलं. ट्रम्प यांनी याचा जोरदार फायदा उठवत प्रचार केला आणि निव़डणूक जिंकली. आता या वेळचं ‘ऑक्टोबर सरप्राइझ’ नेमकं कुणाच्या बाजूने जातं, हेही पाहावं लागेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेने ओबामांच्या रूपाने एका कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्षाला निवडून दिलं आहे, पण आतापर्यंत एकही महिला अमेरिकेची राष्ट्राध्यक्ष झालेली नाही. कमला हॅरिस कृष्णवर्णीय आहेत आणि महिलाही. अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन ८१ वर्षांचे आहेत, तर डॉनल्ड ट्रम्प ७८. या तुलनेत कमला हॅरिस यांचं वय ही त्यांची जमेची बाजू आहे. त्या ५९ वर्षांच्या आहेत.

कमला हॅरिस व्यवसायाने वकील आहेत. त्यांचं कायद्याचं ज्ञानही तगडं आहे. त्यांचे वडील जमैकाचे आणि आई भारतीय. त्या भारतीय वंशाच्या असल्या, तरी त्यांची ठसठशीत ओळख आफ्रिकन–अमेरिकन अशीच आहे. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीने डेमोक्रॅटिक पक्षाने लिंगभेद आणि वंशभेदाशी टक्कर देण्याचा नवा डाव टाकला आहे, असंही रोहित कुलकर्णी यांचं मत आहे.

रोहित कुलकर्णी यांनी अमेरिकेचं राजकारण जवळून पाहिलं आहे. प्रत्येक पक्षाची अधिवेशने, राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवारीची निवड, उमेदवारांमधली डिबेट्स याबद्दल त्यांची निरीक्षणं महत्त्वाची आहेत.

ते सांगतात, ‘‘अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवारांमधली डिबेट्स फार बारकाईने पाहिली जातात. मतदारांसाठी त्याचं गांभीर्य मोठं असतं. त्यामुळेच पहिल्या डिबेटमध्ये बायडेन यांची कामगिरी खालावलेली होती, तेव्हा फक्त पक्षातच नव्हे, तर अमेरिकेत सर्वत्र बायडेन यांच्याबद्दल नाराजी पसरत गेली आणि बायडेन विरुद्ध ट्रम्प या लढतीत बायडेन मागे पडत गेले.”

‘‘या वर्षीच्या जगभरातल्या निवडणुकांमध्ये ध्रुवीकरणाचं चित्र पाहायला मिळतं आहे, तसंच अमेरिकेतही आहे. मतदार, प्रसारमाध्यमं यामध्ये टोकाची मतं पाहायला मिळतात, पण मतदान न करणाऱ्या लोकांमध्येही सोशल मीडियावर गरमागरम चर्चा सुरू असतात”, असंही ते सांगतात. 

अमेरिकेच्या निवडणुकीत अर्थव्यवस्था, महागाई, बेरोजगारी हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. बायडेन यांच्या काळात बेरोजगारीचा दर खाली आला असला, तरी आपल्या क्षमतेच्या योग्य नोकऱ्या मिळण्यात अडचणी येतायत. बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा मुद्दा दोन्ही पक्षांच्या प्रचारात प्रचंड गाजतो आहे. युक्रेनचं युद्ध, इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष यावरून परराष्ट्र धोरणावरही जोरदार चर्चा झडतायत. अमेरिकेने गाझामधल्या पीडितांना मदत करावी, यासाठी विद्यार्थ्यांचे मोर्चेही निघतायत.

गाझामधलं विनाशकारी युद्ध थांबवा आणि ‘हमास’शी युद्धबंदीचा करार करा, अशी विनंती हॅरिस यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना केली आहे. अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेले नेतान्याहू यांनी ट्रम्प यांचीही भेट घेतली. यावरून अमेरिकेच्या निवडणुकीत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गाझाचा मुद्दा ऐरणीवर येणार, असं दिसतं आहे.

डॉनल्ड ट्रम्प यांनी याआधी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हा नारा दिला होता. त्यांच्या या हाकेला प्रतिसाद देत मतदारांनी २०१६मध्ये त्यांची भूमिका उचलून धरली. पण नुसत्या भावनिक मुद्द्यांवर अमेरिका ‘ग्रेट’ बनणार आहे का, असा प्रश्न विचारत मागच्या वेळी मतदारांनी जो बायडेन यांना निवडून दिलं. आता पुन्हा एकदा ट्रम्प अमेरिकेच्या अस्मितेला आवाहन करून मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचबरोबर बायडेन यांची परंपरा कायम ठेवून डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मूल्यांना पाठिंबा द्या, असं कमला हॅरिस यांचं म्हणणं आहे.

गर्भपात, शस्त्रास्त्र नियंत्रण हे सांस्कृतिक आणि सामाजिक मुद्दे मागच्याही निवडणुकीत होते आणि आताही आहेत. कमला हॅरिस यांनी महिलांना गर्भपाताचा अधिकार असावा, अशी ठाम भूमिका लावून धरली आहे. महिलांचा आवाज बुलंद केल्याचा फायदा त्यांना होऊ शकतो. महिलांचं लैंगिक शोषण करणारा ट्रम्प यांच्यासारखा राष्ट्राध्यक्ष तुम्हाला चालेल का, असा थेट सवालही कमला हॅरिस विचारत आहेत. 

आरोग्यव्यवस्था, आरोग्यविमा यांचेही प्रश्न लोकांच्या जवळचे आहेत. अमेरिकेमध्ये वैद्यकीय उपचार प्रचंड महाग होत चालले आहेत. त्यासाठी मोजावी लागणारी आरोग्यविम्याची रक्कमही भलीमोठी असते. तुम्हाला जर व्यवस्थित नोकरी नसेल, तर आरोग्यविम्याची रक्कम भरणं, वैद्यकीय उपचार करून घेणं जिकिरीचं बनतं. त्याचबरोबर अमली पदार्थांच्या वापरावर नियंत्रण आणणं, हे मोठं आव्हान आहे.

अमेरिकेच्या निव़डणुकीत दरवेळी ‘गन कंट्रोल’ म्हणजे शस्त्रास्त्रांचा मुद्दा गाजत असतो. या वेळी ट्रम्प यांच्यावरच्या हल्ल्यामुळे हा मुद्दा आणखी पुढे येईल, असं वाटत होतं. पण तसं चित्र दिसत नाही, असं अमेरिकेत राहणाऱ्या पत्रकार कौमुदी वाळिंबे यांचं म्हणणं आहे. त्या सांगतात, ‘‘अमेरिकेत जेव्हा जेव्हा हिंसाचाऱाच्या घटना घडतात, तेव्हा तेव्हा या मुद्द्याची चर्चा होते, पण मग ती विरूनही जाते. अगदी शाळांमध्येही गोळीबार झाल्याच्या घटना घडतात, पण रिव्हॉल्वर, बंदुका यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कोणताही पक्ष ठोस कृती करताना दिसत नाही.’’

‘‘इथे गर्दीच्या ठिकाणी जायला नागरिक घाबरतात. कधी, कुठे, काय होईल सांगता येत नाही. प्रत्येकाच्या मनात असुरक्षितता आहे पण कदाचित त्यामुळेच आपल्याला बंदुका, रिव्हॉल्वर बाळगण्याची मुभा असावी, असं नागरिकांना वाटत असावं. लोकांकडे असणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचं प्रमाण इतकं वाढलं आहे की, त्यावर आता पूर्ण नियंत्रण आणणं कठीण होऊन बसलं आहे.’’

कौमुदी वाळिंबे यांनी अमेरिकेबद्दल मांडलेला आणखी एक मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. त्या म्हणतात, “आपण अमेरिकेचा विचार करतो, तेव्हा या देशाचा पश्चिम आणि पूर्व किनारा आपल्या डोळ्यांसमोर येतो. अमेरिका म्हटलं की, कॅलिफोर्निया, न्यूयार्क असे समृद्ध भाग आठवतात. पण अमेरिकेचा मधला भाग अजूनही विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. ओहायो, इंडियाना, आयोवा, इलिनॉय, मिसुरी, अर्कान्सास, कॅरोलायना यासारखी ही राज्यं आहेत. इथे शेती आहे आणि पशुपालनही होतं. अमेरिकेत शेतीसाठी अनुदान दिलं जातं, पण तरीही हवामान बदल, बाजारातले चढउतार यामुळे इथलीही शेती स्थिर राहिलेली नाही. इथे नैराश्यामुळे होणाऱ्या आत्महत्यांचं प्रमाणही मोठं आहे.

‘‘व्हिस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेनसिल्व्हेनिया यासारख्या औद्योगिक पट्ट्यांत उद्योगांचे, कामगारांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. या राज्यांमधल्या मतदारांपर्यंत जो उमेदवार प्रभावीपणे पोहोचतो, त्याला अमेरिकेचं मन जिंकता येतं.”

अमेरिकेच्या या निवडणुकीत विद्यार्थ्यांचा, तरुणांचा उत्साह वाखाणण्यासारखा आहे. आपल्या राष्ट्राध्यक्षांचं आपल्या देशाबद्दल नेमकं काय धोरण असावं, त्यांची हवामान बदलाबद्दल काय भूमिका आहे? आपला राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेच्या लोकशाही मूल्यांची खरंच कदर करतो का? याकडे इथल्या तरुणांचं बारकाईने लक्ष असतं. त्यामुळे यू-ट्यूब, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक अशा प्लॅटफार्म्सवर जोरदार चर्चा झडतात. टेलर स्विफ्ट, जॉर्ज क्लूनी, बियॉन्से, ज्युलिया रॉबर्ट्स असे सेलिब्रेटी मतदारांवर प्रभाव पाडून त्यांचा मतं वळवू शकतात का, अशा चर्चा रंगत आहेत.

अमेरिकेतली अध्यक्षपदाची निवडणूक दोन प्रकारच्या मतांवर अवलंबून असते. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला बहुसंख्य मतं मिळवावी लागतात. त्याला ‘पॉप्युलर व्होट’ असं म्हणतात. त्याचबरोबर इलेक्टोरल कॉलेज हे प्रकरण फारच महत्त्वाचं आहे. राष्ट्राध्यक्ष होण्यासाठी २७० इलेक्टोरल व्होट्सची गरज असते. प्रत्येक राज्याला या मतांचा कोटा दिलेला असतो. त्यामुळे या राज्यांवर प्रभाव पाडणं महत्त्वाचं असतं.

२०१६च्या निवडणुकीत हिलरी क्लिंटन यांना ट्रम्प यांच्यापेक्षा जास्त मतं मिळाली, पण इलेक्टोरल व्होट्सच्या शर्यतीत त्या मागे पडल्या. त्यामुळे त्यांचा पराभव झाला. अमेरिकेत काही राज्यं डेमोक्रॅट्सच्या बाजूने असतात, तर काही रिपब्लिकन पक्षाच्या. पण काही राज्यं मात्र ‘स्विंग स्टेट’ असतात. ती नेमकी कुणाकडे जाणार, त्याबद्दल निवडणुकीच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत उत्सुकता असते. त्यामुळेच कमला हॅरिस यांनी आपली पहिली सभा व्हिस्कॉन्सिन या राज्यात घेतली, तर ट्रम्प यांनी कमला हॅरिस यांच्यावर हल्ला चढवण्यासाठी नॉर्थ कॅरोलायनाची निवड केली. 

अमेरिकेच्या निवडणुकीकड़े अवघ्या जगाचं लक्ष लागलेलं असतं. भारत या निवडणुकीकडे कसं पाहतो, याबद्दल डॉ. भूषण केळकर यांचे अनुभव महत्त्वाचे आहेत. त्यांच्याकडे अमेरिकेचं नागरिकत्व आहे. ते तिथं मतदानही करतात.

ते सांगतात, ‘‘कमला हॅरिस या भारतीय वंशाच्या उमेदवार असल्या, तरी त्यांच्याबद्दल अमेरिकेतल्या भारतीयांची मतं विभागलेली आहेत. आता डॉनल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या स्थलांतरितांबद्दलच्या धोरणात बऱ्याच सुधारणा केल्या आहेत.’’

याआधी भारतीयांना अमेरिकेत राहण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या H1b व्हिसामध्ये अडथळे येत होते. आता मात्र हे नियम शिथिल करण्याचा ट्रम्प यांचा सूर आहे. त्याचबरोबर ग्रीन कार्डबद्दलची धोरणंही बदललेली आहेत. ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठीचा अर्ज मंजूर झाला असेल, तर H1b व्हिसा पुढेही कायम होतो आणि अमेरिकेत राहून काम करता येते.

ट्रम्प यांच्या या धोरणांमुळे अनेक भारतीयांचा त्यांना पाठिंबा आहे. याउलट कमला हॅरिस यांचं भारताबद्दलचं धोरण आपल्याला तेवढं अनुकूल नाही, पण जे लोक डेमोक्रॅटिक पक्षाला मतदान करतात, त्यांचं समर्थन कमला हॅरिस यांना मिळू शकतं, असं  डॉ. भूषण केळकर यांना वाटतं.

अमेरिकेत राहणाऱ्या बहुतांश भारतीयांना मतदानाचा अधिकार नसला, तरी अमेरिकन समाजामध्ये त्यांचा प्रभाव आणि योगदान वाढतं आहे, असं डॉ. भूषण केळकर आवर्जून सांगतात. ते म्हणतात, “अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय विद्यार्थांचं मी जेव्हा करिअर कौन्सिलिंग करतो, तेव्हा अनेकांना आता आयटी किंवा सेवाक्षेत्राच्या पलीकडे काही करायचं आहे. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांना आता कायदा आणि राजकीय क्षेत्रातही आपला ठसा उमटवायचा आहे.”

अमेरिकेच्या या निवडणुकीत विद्यार्थ्यांचा, तरुणांचा उत्साह वाखाणण्यासारखा आहे. आपल्या राष्ट्राध्यक्षांचं आपल्या देशाबद्दल नेमकं काय धोरण असावं, त्यांची हवामान बदलाबद्दल काय भूमिका आहे? आपला राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेच्या लोकशाही मूल्यांची खरंच कदर करतो का? याकडे इथल्या तरुणांचं बारकाईने लक्ष असतं. त्यामुळे यू-ट्यूब, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक अशा प्लॅटफार्म्सवर जोरदार चर्चा झडतात. टेलर स्विफ्ट, जॉर्ज क्लूनी, बियॉन्से, ज्युलिया रॉबर्ट्स असे सेलिब्रेटी मतदारांवर प्रभाव पाडून त्यांचा मतं वळवू शकतात का, अशा चर्चा रंगत आहेत.

डॉनल्ड ट्रम्प यांनी याआधी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हा नारा दिला होता. त्यांच्या या हाकेला प्रतिसाद देत मतदारांनी २०१६मध्ये त्यांची भूमिका उचलून धरली. पण नुसत्या भावनिक मुद्द्यांवर अमेरिका ‘ग्रेट’ बनणार आहे का, असा प्रश्न विचारत मागच्या वेळी मतदारांनी जो बायडेन यांना निवडून दिलं. आता पुन्हा एकदा ट्रम्प अमेरिकेच्या अस्मितेला आवाहन करून मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचबरोबर बायडेन यांची परंपरा कायम ठेवून डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मूल्यांना पाठिंबा द्या, असं कमला हॅरिस यांचं म्हणणं आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

अमेरिकेची निवडणूक ५ नोव्हेंबरला आहे. हे पाहता कमला हॅरिस यांच्याकडे वेळ कमी आहे. त्यातच जुलैमध्येच बायडेन आणि ट्रम्प यांच्यातलं पहिलं डिबेट होऊन गेलं आहे. ऑगस्ट महिन्यात शिकागोमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचं अधिवेशन आहे. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या डिबेटमध्ये कमला हॅरिस यांची खरी परीक्षा आहे. या डिबेटमध्ये त्या आपलं वकिली कसब कसं पणाला लावतात ते पाहावं लागेल.

अमेरिकेच्या निवडणुकीत एक ‘ऑक्टोबर सरप्राइझ’ नावाचा प्रकार असतो. २०१६ साली अशाच ऑक्टोबर महिन्यात हिलरी क्लिंटन यांच्या वादग्रस्त इ-मेल प्रकरणावर एफबीआयने त्यांची चौकशी करण्याचं जाहीर केलं. ट्रम्प यांनी याचा जोरदार फायदा उठवत प्रचार केला आणि निव़डणूक जिंकली. आता या वेळचं ‘ऑक्टोबर सरप्राइझ’ नेमकं कुणाच्या बाजूने जातं, हेही पाहावं लागेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

हे वर्ष निवडणुकांचं आहे. भारतासोबतच ब्रिटन, फ्रान्स या देशांत निवडणुका झाल्या. या प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालात मतदारांचा बुलंद आवाज उमटला. आता अमेरिकेसारख्या सर्वांत जुन्या ‘लोकशाही देशा’चे मतदार ट्रम्प यांना कौल देणार की, कमला हॅरिस यांना जिंकवून ‘इतिहास घडव’णार, याकडे सगळ्या जगाचं लक्ष लागलं आहे. 

..................................................................................................................................................................

लेखिका आरती कुलकर्णी मुक्त पत्रकार आहेत.

artikulkarni262020@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर हयात असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचेही एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते...

‘अधिक मागे राहिलेल्यांना मागेच ठेवण्याचा (थोडे सक्षम झालेल्यांचा) हा डाव आहे का? आणि समजा, अजून ती वेळ आलेली नाही, तर अधिक पिछड्यांना पुढे कसे आणायचे? पाऊणशे वर्षे पुरेशी नसतील, तर आणखी किती वर्षे उपवर्गीकरण नको, की ते कधीच नको?’ या सर्व चर्चेत ‘आरक्षणाचे धोरण व मूळ उद्दिष्ट काय आणि कशासाठी’ याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमध्ये मागास घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे, हे आहे मूळ उद्दिष्ट.......

पसमंदा मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे, हा केवळ विशिष्ट जमातीचा विकास नसून, भारताच्या वैविध्यपूर्ण समाजात सामावलेल्या क्षमतांना मान्यता आणि वाव देण्यासारखे आहे

विविध अभ्यासांत असे दिसून आले आहे की, एखाद्या समूहाला सामाजिक, आर्थिक विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले, तर ते ‘जमातवादी’ किंवा ‘मूलतत्त्ववादी’ राजकारणाकडे ढकलले जातात. ‘मागासलेपणा’ आणि ‘धर्मवादी राजकारण’ यांच्यात नेहमी सहसंबंध दिसून येतो. तसे काहीसे पसमंदांचे होऊ नये, यासाठी विविध स्वरूपाच्या उपाययोजना करून सबलीकरण करून त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्याची, सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे.......