सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी पैशाच्या जोरावर ‘लाडली बहना’, ‘लाडकी बहीण’ असले ‘खेळ’ करणे देशासाठी नुकसानकारक आहे…

गेल्या काही दिवसांत ‘लाडली बहना’, ‘लाडकी बहीण’ अशा योजना काही राज्य सरकारांनी सुरू केल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारने ‘लाडकी बहीण’नंतर नुकतीच ‘लाडका भाऊ’चीही घोषणा केली आहे. ‘लाडकी बहीण’ या योजनेत महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याची तरतूद आहे. ‘लाडका भाऊ’मध्ये पदवीधर किंवा तत्सम शिक्षण झालेल्या तरुणांना नोकरीचा प्रयत्न करण्यासाठी सहा महिने दरमहा १०,००० रुपये दिले जाणार आहेत. असा वेगळावेगळा तपशील आहे, त्याचा नीट उलगडा होत नाही.

महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक महिनाभरावर येऊन पोहचली आहे. केंद्रात व राज्यातही सत्ताधारी असलेल्या भाजपप्रणित युतीला लोकसभा निवडणुकीत फटका चांगलाच बसला आहे. केंद्रात भाजपला या वेळी साधे बहुमतही मिळालेले नाही. हे लक्षात घेऊन मतदारांना ‘खिरापती’ वाटायच्या, म्हणजे मते मिळतील, यासाठी हा लोकानुनयी खटाटोप राज्य सरकार करत आहे.

मात्र विधानसभा निवडणुकीत अपयश आले किंवा केंद्रासारखी स्थिती उदभवली तर, या योजनांचे काय होईल? त्यामुळे या योजनांबाबतची राज्य सरकारची तत्परता संशयास्पद आहे, कारण त्यामागच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका आहे.

सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी पैशाच्या जोरावर असले ‘खेळ’ करणे देशासाठी नुकसानकारक आहे. केंद्र सरकारने मुख्यतः देशाचे रक्षण, परराष्ट्र संबंध, दळणवळणाच्या सोयी, चलन व बँकिंग हे नीट करावे आणि राज्य सरकाराने अंतर्गत शांतता-सुव्यवस्था म्हणजे पोलीस व तुरुंग, तसेच शेतजमिनीतील हक्क संबंधाचे दप्तर नीट ठेवावे. सर्व नागरिकांना पेयजल आणि सार्वजनिक स्वच्छतेच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. शिक्षण व आरोग्य या सेवाही चांगल्या रितीने पुरवाव्यात. त्यातून सशक्त व प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध होतील. म्हणजे शेती उद्योग आदी व्यवसायांच्या विकासाला मदत होईल.

सरकारला उत्पन्न मुख्यतः कर उभारणीतून मिळत असते. नागरिकांना झेपेल एवढ्या प्रमाणातच कर आकारणी करावी लागते. आधीच केंद्र व राज्य सरकारांवरील कर्जाचे डोंगर खूप वाढले आहेत. ते वाजवीपेक्षा जास्त वाढवले, तर कमी उत्पन्नवाल्यांचे शोषण वाढत जाते.

‘आयते’ खायला मिळते, मग कशाला कष्ट करायचे, अशी भावना लोकांत वाढणे धोक्याचे आहे. आपल्या उपजीविकेला आवश्यक तेवढे आपण कमावलेच पाहिजे, हा सर्वसाधरणा दंडक असला पाहिजे. या दृष्टीने पाहता ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना पूर्णतया चुकीच्या ठरतात. प्रत्येक स्त्री-पुरुषाने आपले आरोग्य चांगले ठेवावे आणि समाजाला उपयोगी पडणारे उत्पादक काम मनापासून करायला हवे. ‘लाडकी बहीण’ या योजनेत त्या बाईला विशेष काही अडचण आहे अशी अट घातलेली दिसत नाही. सुदृढ असणाऱ्या महिलांना दरमहा सरकारने फुकटचा पैसा कशासाठी द्यायचा?

सर्वसाधारण राज्यकारभार किंवा प्रशासन वरील पद्धतीने चांगले चालवले, तर उपक्रमशील लोकांना वेगवेगळे व्यवसाय करणे सोपे जाते. त्यामुळे सगळ्या समाजाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळते.

आपल्या समाजात काही समूह आर्थिकदृष्ट्या खूपच दुर्बल आहेत. मात्र शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्यांचे प्रमाण फारच कमी असते. मानवतेच्या भूमिकेतून त्यांचे भरणपोषण करण्याची जबाबदारी समाजाने म्हणजे सरकारने पार पाडायला हवी. त्यामुळे सरकारवर खर्चाचा फार मोठा बोजा पडत नाही.

समाजातील बहुतेक स्त्री-पुरुष आर्थिकदृष्ट्या सबळ असले म्हणजे त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे कामधंदे करून उपजीविकेसाठी आवश्यक तेवढे उत्पन्न कमवता येते. त्यांनी आपल्या उपजीविकेसाठी आवश्यक असलेले उत्पन्न स्वतः मिळवणे, ही आदर्श व्यवस्था मानली पाहिजे. त्यासाठी उद्योगधंदे नीट करता यावेत, या दृष्टीने आवश्यक त्या सोयी सरकारने टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून द्याव्यात. यालाच ‘विकास कार्यक्रम’ म्हणतात.

लोकांना उपजीविकेसाठी सरकारने प्रत्यक्ष मदत करणे, हे अयोग्य आहे. गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहता ज्यांचे उत्पन्न बेतासबात आहे, अशा कुटुंबांतल्या मुलामुलींना चांगले दर्जेदार शिक्षण मिळेल, अशी व्यवस्था करणे हे श्रेयस्कर ठरते. त्याशिवाय अन्नधान्य व तत्सम जीवनोपयोगी वस्तू परवडणाऱ्या भावात मिळत राहतील, अशी व्यवस्था चालवणे हेही दुसऱ्या महायुद्धापासून बऱ्याच देशांनी स्वीकारले आहे. या पलीकडे कुणालाही उपजीविकेसाठी सरकारने पैसा उचलून देणे, हे अयोग्यच नव्हे, तर हानीकारक ठरणारे आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

‘आयते’ खायला मिळते, मग कशाला कष्ट करायचे, अशी भावना लोकांत वाढणे धोक्याचे आहे. आपल्या उपजीविकेला आवश्यक तेवढे आपण कमावलेच पाहिजे, हा सर्वसाधरणा दंडक असला पाहिजे.

या दृष्टीने पाहता ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना पूर्णतया चुकीच्या ठरतात. प्रत्येक स्त्री-पुरुषाने आपले आरोग्य चांगले ठेवावे आणि समाजाला उपयोगी पडणारे उत्पादक काम मनापासून करायला हवे. ‘लाडकी बहीण’ या योजनेत त्या बाईला विशेष काही अडचण आहे अशी अट घातलेली दिसत नाही. सुदृढ असणाऱ्या महिलांना दरमहा सरकारने फुकटचा पैसा कशासाठी द्यायचा?

‘लाडका भाऊ’ या योजनेत पदवी घेतल्यानंतर नोकरी मिळेपर्यंतच्या काळात टपाल खर्च, प्रवास आदीसाठी मदत द्यायची, अशी भूमिका असल्याचे सूचित केले जाते. पण हे काम जे ते कुटुंब सहज करू शकते. ते काम आपलेपणानेही होते. तसे पैसे देण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावायची म्हणजे त्यात दीर्घसूत्रीपणा, भ्रष्टाचार आदी प्रकारांना निमंत्रण देण्याचा उद्योग ठरू शकतो. त्यातून निर्माण होणाऱ्या वादांचे निराकारण करण्याचे मोठे काम शासन यंत्रणेवर पडणार आहे. अशा नको त्या नव्या अडचणी निर्माण करणे, चांगल्या कारभाराच्या आदर्शात बसणारे नाही.

‘आपल्या घरातल्या महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळणार आहेत. मग कशाला विरोध करा?’ असे बहुतेक जण मानतात, असे सांगितले जाते. पण असा संकुचित विचार करून चालणार नाही. समाजाचा सगळा कारभार नीट चालावा, यासाठी जी पथ्ये पाळणे आवश्यक आहे, ती पाळणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, अशी भावना जोपासली पाहिजे. समाजातील बोलके वर्ग, पत्रकार, राजकीय व सामाजिक संघटना यांनी ते काम चिकाटीने केले पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

लेखक पन्नालाल सुराणा ज्येष्ठ समाजवादी नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now