ऑलिम्पिक सोहळा जगाला आपली ताकद आणि प्रतिष्ठा दाखवण्याचे एक माध्यम असल्याने फ्रान्स सीन नदीवरून आपले वाभाडे निघू नयेत, यासाठी कसोशीचे प्रयत्न करत आहे
पडघम - विदेशनामा
भावेश ब्राह्मणकर
  • पॅरिस ऑलिम्पिकचे बोधचिन्ह आणि सीन नदीचे एक छायाचित्र
  • Sat , 20 July 2024
  • पडघम विदेशनामा पॅरिस ऑलिम्पिक Paris Olympics सीन नदी Seine River

असं म्हणतात की, नदीचं मूळ शोधू नये, पण नाईलाजाने पॅरिसमधील सीन नदीचे कूळ शोधण्याचा प्रयत्न जगभरात सुरू झाला आहे. त्याचे कारण आहे ऑलिम्पिक स्पर्धा. आता तुम्ही म्हणाल की, या स्पर्धांचा नदीशी काय संबंध? तर ऑलिम्पिकचा उदघाटन सोहळा सीन नदीच्या किनारी होणार आहे. शिवाय ऑलिम्पिकच्या काही जलतरण स्पर्धासुद्धा या नदीच्या पात्रात होणार आहेत. म्हणूनच ही नदी सध्या जगभरातील प्रसारमाध्यमं आणि सोशल मीडियात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.

सीन नदी ही फ्रान्समधील प्रमुख नदी आहे. फ्रान्सच्या उत्तरेला पॅरिस शहर हे या नदीवर वसलेले आहे. या नदीची एकूण लांबी ७७७ किलोमीटर एवढी आहे. पॅरिस शहरात या नदीवर एकूण ३७ पूल आहेत. ही नदी पुढे इंग्लिश खाडीला मिळते. पॅरिस शहराची ‘जीवनदायिनी’ म्हणूनही तिची ओळख आहे. ऐतिहासिक आयफेल टॉवर याच नदीच्या किनाऱ्यालगत आहे. पॅरिसला येणारा पर्यटक या नदीच्या कुठल्या तरी पुलावर छायाचित्र काढल्याशिवाय राहत नाही. डोळे दिपवणारा ऑल्पिम्पिकचा उदघाटन सोहळा याच नदीच्या किनारी होणार आहे. त्यामुळे तिचे महत्त्व किती अनन्यसाधारण आहे, हे आपल्याला समजते. आता मुद्दा आहे तो वादाचा.

जगभरात जसे जसे शहरीकरण होत गेले किंवा वाढत गेले, त्याचा मोठा परिणाम नैसर्गिक स्त्रोतांवर झाला आहे. खासकरून नदी आणि तलावांवर अक्षरशः कुऱ्हाडीचे घावच घालण्यात आले आहेत. मग, त्याला पॅरिस हे शहर कसे अपवाद असणार? पाण्याचा उपसा करणे हे प्रमुख कारण असले, तरी त्यानंतर येते ते या नदीमध्ये मिसळणारे सांडपाणी आणि मैला.

त्याशिवाय पर्यटक आणि नागरिकांकडून नदी पात्रात टाकला जाणारा कचरासुद्धा नदी प्रदूषित करतो. जसे भारतात घडते, तसेच पॅरिसमध्येही घडते. विशेष म्हणजे १९व्या शतकाच्या प्रारंभीपर्यंत फ्रान्समध्ये मलजला वाहिनी नव्हती. घराघरातील मल गोळा करून शहराबाहेरील शेतांमध्ये टाकला जात होता. तर, काही प्रमाणात मल थेट सीन नदीत मिसळत होता. त्यामुळे ही नदी प्रचंड प्रदूषित झाली होती.

त्यानंतर भूमीगत मलजल वाहिनी साकारण्यात आली. मात्र, मलजलावर कुठलीही प्रक्रिया होत नव्हती. अखेर १९३५च्या सुमारास पॅरिस शहरात मलजल शुद्धीकरण प्रक्रिया प्रकल्प साकारण्यात आला. हा प्रकल्प जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा होता. मात्र अतिवृष्टी या प्रकल्पासाठी डोकेदुखी बनली. प्रमाणापेक्षा अधिक पाणी प्रक्रिया केंद्रात आले, तर हा प्रकल्पच ठप्प व्हायचा. त्यामुळे अखेर हे पाणी थेट सीन नदीत सोडण्याशिवाय पर्याय नसतो.

आणखी एक समस्या म्हणजे, पॅरिस शहराच्या आसपास असलेल्या गावातील पावसाचे पाणीसुद्धा थेट मलजल वाहिनीमध्ये येते. त्यामुळे वाहिनी आणि प्रकल्प दोघांवर ताण येतो आणि सारेच ठप्प होते. म्हणजेच, केवळ पॅरिस शहरात नदी प्रदूषणाला आळा घालून फायदा नाही.

पॅरिस शहरात नदी प्रवेश करण्यापूर्वी जी गावे आणि लहान शहरे आहेत, तेथील कारणेही महत्त्वाची ठरतात. घरांवर पडणारे पावसाचे पाणी जमिनीत सोडण्याचा पर्याय आहे. पण त्याचा फारसा विचार केला जात नाही. विविध कारणांमुळे नदीचे एवढे पाणी प्रदूषित आहे की, तब्बल १०० वर्षांपासून या नदीत पोहण्याला बंदी आहे. आता ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या तोंडावर ही बंदी उठवण्यात आली आहे.

२०२४च्या ऑलिम्पिक स्पर्धा पॅरिसमध्ये होणार असल्याचे २०१७मध्ये निश्चित झाल्यापासून फ्रान्स सरकार आणि पॅरिसचे प्रशासन कामाला लागले. मुद्दा एकच सीन नदीच्या प्रदूषणाचा. कारण नदी प्रदूषित राहिली, तर जगभर पॅरिस फ्रान्सची नाचक्की होईल. त्यासाठीच सरकार आणि प्रशासनाने विशेष कृती आराखडा तयार केला. तब्बल १२ हजार कोटी रुपये खर्चून ही नदी स्वच्छ करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. म्हणूनच आता ऑलिम्पिकचा भव्य दिव्य उद्घाटन सोहळा या नदी किनारी होणार आहे.

तसेच, स्पर्धेतील काही जलतरण स्पर्धा याच नदी पात्रात घेतल्या जाणार आहेत. मात्र, नदीचे प्रदूषण कमी झालेले नसून आम्ही या नदीत सामूहिकपणे लघुशंका करू, असा इशारा विविध संघटनांनी दिला. त्यामुळे वातावरण अधिकच तापले. शिवाय ऑलिम्पिकच्या तोंडावर हा इशारा माध्यमांसाठी ‘हेडलाईन’ बनला आहे.

संघटनांच्या या विरोधाची दखल सरकार आणि प्रशासनाला घ्यावी लागली. त्यामुळेच फ्रान्सचे क्रीडामंत्री यांच्या पाठोपाठ पॅरिसच्या महापौर एनी हिडाल्गो यांनी नदीत उडी मारून पाण्याची गुणवत्ता चांगली असल्याचे ठामपणे सांगितले. पॅरिस ऑलिम्पिकचे प्रमुख टोनी एस्टँग्युएट आणि सरकारी अधिकारी मार्क गुइलॉम आणि स्थानिक स्विमिंग क्लबमधील जलतरणपटू हेसुद्धा या वेळी सहभागी झाले होते.

या वेळी महापौर हिडाल्गो म्हणाल्या की, सीन नदी खूप सुंदर आहे, पाणी खूपच चांगले आहे. थोडीशी थंडी, पण खूप वाईट नाही. तर कॅनोईंगमध्ये तीन ऑलिम्पिक सुवर्णपदके जिंकणाऱ्या एस्तेंगुएटने सांगितले की, “२० वर्षांनी नदीवरील खेळ खेळल्यानंतर, मला चांगले वाटते आहे. आम्ही नदी स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”

अशा प्रकारे महापौरांनी विरोधकांची बोलती बंद करत संदेश दिला की, सीन नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता आता चांगली आहे.

पॅरिस शहर प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली आहे. नदीमध्ये कुणीही कचरा टाकू नये, याची काळजी घेतली जात आहे. सुरक्षारक्षक, पोलीस यांचे फिरते पथक तैनात करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना जबर दंडाची तजवीज करण्यात आली आहे. जगभरातून येणाऱ्या खेळाडू, प्रशिक्षक, सहाय्यक, क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवर, पत्रकार आदींसमोर पॅरिस शहर आणि सीन नदीचे वाभाडे निघू नयेत, यासाठी कसोशीचे प्रयत्न होत आहेत. कारण ऑलिम्पिकचा सोहळा जगाला आपली ताकद आणि प्रतिष्ठा दाखवण्याचे एक माध्यम आहे. त्यासाठी फ्रान्सने कंबर कसली आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

सीन नदीच्या निमित्ताने जगभरातील नद्यांच्या प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वाढते शहरीकरण, मलजल आणि कचरा थेट मिसळत असल्याने नद्यांचे आता नाले झाले आहेत. भारतातील गंगा नदी असो की, सीन सर्वत्र हीच स्थिती आहे. नद्यांवर धरणे बांधल्यामुळे नदीच्या प्रवाहावर परिणाम होतो. धरणे, बांध आणि प्रदूषण यामुळे नद्या बारमाही ऐवजी काही महिन्यांपुरता वाहणाऱ्या बनल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्यासह शेती आणि उद्योगाचे पाणीही नदी प्रदूषणामुळे प्रभावित झाले आहे.

हे सारे घडताना दिसत असले, तरी त्याकडे डोळेझाक केली जात आहे. शहरे नद्यांचे अनन्वित प्रदूषण करतात आणि त्याचे परिणाम ग्रामीण भागाला भोगावे लागतात. खासकरुन शहरांच्या खालच्या भागात असलेले कृषी क्षेत्र अडचणीत आले आहे. कारण, तेथे नदीचे प्रदूषित पाणी असते. प्लास्टिकसह घातक कचरा यामुळे नदीचे पाणी मोठ्या प्रमाणात बाधित होत आहे. अनेकदा तर या पाण्याची चाचणी केली असता ते पिण्यायोग्य तर सोडाच पण हात-पाय धुण्याच्या लायकही नसल्याचे निष्कर्ष जाहीर होत आहेत.

नद्या या सजीवसृष्टीसाठी जीवनदायिनी असल्या तरी त्याचे सोयरसूतक नाही. जगभरात ज्या मोजक्या नद्या धार्मिकदृष्ट्या अतिशय पवित्र समजल्या जातात, त्यात गंगा नदी वरच्या स्थानी आहे. आणि याच गंगेतील डॉल्फीनसह अन्य जलचर जवळपास नष्ट झाले आहेत. हे कशाचे द्योतक आहे?

देशोदेशीची सरकारे कोट्यवधी रुपये नदीचे प्रदूषण दूर करण्यासाठी खर्च करतात. पण हा निधी पाण्यातच जात आहे. नमामी गंगे ही योजना त्याचे बोलके उदाहरण आहे. ऑलिम्पिकमध्ये भलेही पदकांची लयलूट होईल, पण सीन नदीचे कायमस्वरुपी प्रदूषण बंद होईल का? की फक्त ऑलिम्पिक सोहळ्यापुरते नदीचे कोडकौतुक राहिल? ऑलिम्पिकच्या तोंडावर नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा चर्चिला जाईल आणि पुन्हा तो थंड बासनात बसेल. नद्या मृत होणे म्हणजे मानवी विनाशाकडे वाटचाल… पण दुर्दैवाने त्याबाबतचं गांभीर्य लोपलेलं दिसतं.

.................................................................................................................................................................

लेखक भावेश ब्राह्मणकर हे संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.

bhavbrahma@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर हयात असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचेही एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते...

‘अधिक मागे राहिलेल्यांना मागेच ठेवण्याचा (थोडे सक्षम झालेल्यांचा) हा डाव आहे का? आणि समजा, अजून ती वेळ आलेली नाही, तर अधिक पिछड्यांना पुढे कसे आणायचे? पाऊणशे वर्षे पुरेशी नसतील, तर आणखी किती वर्षे उपवर्गीकरण नको, की ते कधीच नको?’ या सर्व चर्चेत ‘आरक्षणाचे धोरण व मूळ उद्दिष्ट काय आणि कशासाठी’ याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमध्ये मागास घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे, हे आहे मूळ उद्दिष्ट.......

पसमंदा मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे, हा केवळ विशिष्ट जमातीचा विकास नसून, भारताच्या वैविध्यपूर्ण समाजात सामावलेल्या क्षमतांना मान्यता आणि वाव देण्यासारखे आहे

विविध अभ्यासांत असे दिसून आले आहे की, एखाद्या समूहाला सामाजिक, आर्थिक विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले, तर ते ‘जमातवादी’ किंवा ‘मूलतत्त्ववादी’ राजकारणाकडे ढकलले जातात. ‘मागासलेपणा’ आणि ‘धर्मवादी राजकारण’ यांच्यात नेहमी सहसंबंध दिसून येतो. तसे काहीसे पसमंदांचे होऊ नये, यासाठी विविध स्वरूपाच्या उपाययोजना करून सबलीकरण करून त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्याची, सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे.......

पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा, मार्केटिंग चॅनेल आणि लहान युनिटना बळकट करणे, हीच रोजगाराचे पुनरुज्जीवन आणि गरिबी कमी करण्याची ‘गुरुकिल्ली’ दिसते

संघटित औद्योगिक वाढ मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करू शकलेली नाही. रोजगार निर्मितीतील अडसर म्हणून कामगार कायद्यांतील काहीशा कठोर तरतुदींकडे बोट दाखवले जाते, परंतु उत्पादकतेतील सुधारणांचे स्वरूप हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. तसेही, रोजगाराचे स्वरूप उत्तरोत्तर कंत्राटी रोजगाराचे झाले आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीतील अडथळ्यांकडे कामगार कायद्यांच्या संदर्भाने पाहणे आता तितकेसे प्रासंगिक राहिलेले नाही.......