राहुल गांधी या ‘अभिमन्यू’साठी ‘तिसरा चक्रव्यूह’ निश्चितच रचला जाईल… त्यातूनही ते बाहेर पडू शकतील? काँग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणू शकतील?

२६ जून २०२४ रोजी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांची निवड झाली. २०१४ व २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांनंतर लोकसभेला विरोधी पक्षनेते पदच नव्हते, कारण त्या दोन्ही निवडणुकांनंतर लोकसभेतील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला अनुक्रमे ४४ व ५२ इतक्या कमी जागा मिळाल्या होत्या, म्हणजे त्या लोकसभेतील एकूण जागांच्या १० टक्केसुद्धा नव्हत्या. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र काँग्रेसला ९९ जागा मिळाल्या आहेत. तब्बल १० वर्षांनंतर या देशातील लोकसभेला विरोधी पक्षनेता हे कॅबिनेट दर्जाचे पद मिळाले आहे. साहजिकच, त्या पदाच्या वाट्याला येणारे मानसन्मान व विशेषाधिकार राहुल यांच्या वाट्याला येणार आहेत.

राहुल यांच्या राजकीय प्रवासावर ओझरती नजर टाकली तर लक्षात येते, त्यांची संसदीय कारकीर्द २००४ ते २०२४ अशी दोन दशकांची आहे. २००४नंतरच्या दशकात, मनमोहन सिंग पंतप्रधान असलेले संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते. २०१४नंतरच्या दशकात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असलेले राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते. आधीच्या १० वर्षांत काँग्रेस पक्षाला अनुक्रमे १४६ व २०९ जागा होत्या. त्यामुळे मनमोहन सरकार पूर्णतः आघाडीतील घटक पक्षांवर अवलंबून होते.

नंतरच्या १० वर्षांत भाजपला अनुक्रमे २८२ व ३०३ जागा मिळालेल्या असल्याने, मोदी सरकार त्यांच्या आघाडीतील घटक पक्षांवर अवलंबून नव्हते. मनमोहन राजवटीच्या काळात राहुल हे केवळ खासदार होते, मनमोहन मंत्रीमंडळात त्यांचा समावेश केव्हाही होऊ शकत होता आणि कोणतेही मंत्रीपद त्यांना सहज मिळू शकत होते, पण त्यांनी ते कधीच स्वीकारले नाही.

मनमोहन यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अखेरच्या टप्प्यावर मनमोहन यांच्याऐवजी राहुल यांच्याकडे पंतप्रधान पद द्यावे, अशी मागणी क्षीण स्वरूपात झाली, मात्र ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’तील घटक पक्षांनी ते मान्य केलेच नसते. कारण तेव्हा राहुल नवखे व अननुभवी म्हणावे असे होते.

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मात्र, राहुल यांना १० वर्षे खासदारकीचा अनुभव आणि वयाची चाळीशी ओलांडलेली अशी स्थिती होती. त्यामुळे त्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जरी त्यांना पुढे केले गेले नसले तरी, त्या निवडणुकीच्या वर्षभर आधी त्यांच्याकडे पक्षाचे उपाध्यक्षपद सोपवले गेले होते. शिवाय तेव्हा सोनिया गांधी यांच्याकडे अध्यक्षपद असल्यामुळे, राहुल गांधी हे अध्यक्ष असल्याप्रमाणे वागू शकत होते आणि लवकरच त्यांच्याकडे अध्यक्षपद येणार, हे उघड केले होते.

मात्र २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला, अभूतपूर्व नाचक्की झाली, इतिहासात कधी नव्हे, इतक्या कमी जागा मिळाल्या. त्यानंतर अडीच वर्षांनी राहुल यांच्याकडे अध्यक्षपद आले. पुढील अडीच वर्षांत विविध राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तीन मोठ्या राज्यांत (राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड) काँग्रेसची सत्ता आली, आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकीत राहुल यांनी मोदी-शहा यांची दमछाक केली होती.

मात्र २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा तेवढाच (२०१४प्रमाणेच) दारुण पराभव झाला. म्हणून राहुल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. मात्र तो राजीनामा स्वीकारला जाणार का, की राहुल अध्यक्षपदावर कायम राहणार, याबाबत बराच घोळ घातला गेला. नंतर सोनिया यांच्याकडेच हंगामी अध्यक्षपद दिले गेले आणि ते पुढील तब्बल साडेतीन वर्षं त्यांच्याकडेच राहिले. पण त्या आजारपणामुळे फारशा सक्रिय नव्हत्या. परिणामी, राहुल हे अध्यक्ष असल्याप्रमाणेच वागत होते किंवा काँग्रेसवाले त्यांना तसे वागवत होते.

पण राहुल हे पुरेसे गांभीर्याने राजकारण करत नाहीत, जबाबदाऱ्या टाळतात, त्यांच्या कामात सातत्य नाही, असे दिसत होते, तसे सर्वत्र बोलले-लिहिले जात होते. परिणामी, काँग्रेस पक्ष संघटनेला मरगळ आलेली होती, विविध राज्यांतील निवडणुकांमध्ये पक्षाला अपयश येत होते, अनेक लहान-मोठे नेते पक्ष सोडून जात होते. पक्षाच्या नतद्रष्टपणाचे पुरावे पुन्हा पुन्हा मिळत होते.

अशा परिस्थितीत, काँग्रेसनिष्ठ व गांधी-नेहरू कुटुंबांशी एकनिष्ठ म्हटले जाणाऱ्या २३ मोठ्या नेत्यांनी हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिले. ‘जी23’ या नावाने तो गट चर्चेत आला. त्या सर्वांची नाराजी प्रामुख्याने राहुल यांच्यावरच होती आणि ‘पक्षाला पूर्ण वेळ अध्यक्ष हवा, पक्ष संघटनेत चैतन्य आणावे,’ अशी त्यांची मुख्य मागणी होती. त्या गटाने उपस्थित केलेले प्रश्न अगदीच बरोबर होते.

‘जी23’मध्ये गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, भूपेंद्रसिंग हुडा, मनीष तिवारी, व्ही.जे. कुरियन, राज बब्बर, राजेंद्र कौर भट्टल, पृथ्वीराज चव्हाण, मिलिंद देवरा, मुकुल वासनिक, शशी थरूर, अरविंदर सिंग लवली, रेणुका चौधरी, वीरप्पा मोईली, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा, जितिन प्रसाद, कुलदीप, योगानंद शास्त्री, अखिलेश प्रसाद सिंग, कौल सिंग ठाकूर, अजय अर्जुन सिंग, संदीप दीक्षित यांचा समावेश होता.

यातील केवळ पाच जणांनी नंतरच्या काळात काँग्रेस पक्ष सोडला, त्यातील दोघेच भाजपमध्ये गेले. मात्र त्या सर्वांना ‘भाजपची माणसे’ अशा प्रकारे राहुल यांनी शेरा मारला होता. त्यातून त्यांची अपरिपक्वताच तेवढी दिसली.

काँग्रेसची ही वाताहात आणि राहुल यांचे हे वर्तन यांमुळेच मोदी-शहा यांनी काँग्रेसचे आणखी खच्चीकरण करण्यासाठी, किंबहुना ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी एक चक्रव्यूह रचला. जून २०२२मध्ये आणि त्यानंतर दोन महिन्यांत राहुल यांच्यामागे ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात इडी चौकशी लावली, त्यांना पुन्हा पुन्हा बोलावले गेले, प्रत्येक वेळी नऊ-दहा तास चौकशी झाली. त्या आधी रॉबर्ट वड्रा यांची तशी चौकशी झाली होती आणि नंतर सोनिया यांचीही चौकशी होणार, हे उघड होते.

राहुल यांची चौकशी झाली, तेव्हा काँग्रेसने दिल्लीत निदर्शने केली; पण ती क्षीण होती. आणि तोच काळ राहुल यांच्यासाठी ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरला. तिथे त्यांच्या मनात परिवर्तनाची ठिणगी पडली. आता लोक विसरून गेलेत, पण तेव्हा नरेंद्र मोदी सरकारने चौकशीचा फास आवळत जाऊन, जनमताचा अंदाज घेऊन, राहुल यांना तुरुंगात धाडण्याची तयारी जवळपास पूर्ण केली होती. तेव्हा देशातील कोणतीही यंत्रणा राहुल यांचा बचाव करू शकत नाही, हे स्पष्ट झाले होते.

ना काँग्रेस पक्ष त्यांच्यामागे ठामपणे उभा राहू शकत होता, ना माध्यम संस्था त्यांची बाजू घेत होत्या, ना न्याय संस्था त्यांना दिलासा देत होती. त्यामुळे राहुल यांच्यापुढे दोनच पर्याय शिल्लक होते, एक तर काँग्रेस पक्षाला वाऱ्यावर सोडून देऊन, मोदी-शहा यांच्यापुढे शरणागती पत्करणे आणि स्वतःचा बचाव करणे. किंवा दुसरा मार्ग, ‘गो टू द पीपल अँड फाईट विथ द पीपल’.

त्यांनी दुसरा पर्याय स्वीकारला, ‘भारत जोडो यात्रा’ सुरू केली. अर्थातच आधी उपहास, नंतर उपेक्षा वाट्याला आली, त्यानंतर समर्थन, मग पाठिंबा आणि अखेर यश अशा पायऱ्या ते चढत गेले. सप्टेंबर २०२२पासून पुढील पाच महिने ‘भारत जोडो यात्रा’ (कन्याकुमारी ते काश्मीर) पूर्ण केली. तिच्यात अनेक अडथळे आणण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. मात्र यात्रेनंतरचे राहुल अंतर्बाह्य बदललेले दिसले. त्यांना अधिक आत्मविश्वास आला, आकलन अधिक समृद्ध झाले. आता आक्रमक स्वरूप ते धारण करू शकत होते, त्याला नैतिकतेची आणि कर्तृत्वाची धार आलेली होती. त्यामुळे संसदेमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावरील भाषणांमध्ये त्यांनी मोदी आणि अदानी हे नाते निर्भयपणे चव्हाट्यावर आणले.

त्या यात्रेच्या काळातच काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेतली आणि आपल्या मर्जीतील खर्गे अध्यक्षपदावर निवडून आणले. पक्षाची थोडी डागडुजीही केली.

ती यात्रा आपल्या गाफील राहण्यामुळे भलतीच यशस्वी झाली, हे लक्षात आल्यावर नरेंद्र मोदी सरकारने ‘दुसरा चक्रव्यूह’ टाकला. एक जुने व तकलादू प्रकरण अगदी अचानक उकरून काढून, सुरत जिल्हा न्यायालयामार्फत राहुल यांना दोन वर्षांची शिक्षा दिली. एवढेच नाही, तर त्या आधारे राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व चोवीस तासांत रद्द केले, आणि तेवढ्याच तत्परतेने राहुल यांना सरकारी बंगला रिकामा करायला लावून, अक्षरशः घराबाहेर काढले. या देशाने ते उघड्या डोळ्यांनी पाहिले. त्यानंतर राहुल हे गर्भगळीत होण्याऐवजी अधिक त्वेषाने लढत राहिले, त्यांनी दुसरी ‘भारत जोडो यात्रा’ काढली आणि पूर्ण केली.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ती दोन वर्षांची शिक्षा रद्द करून, त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व पुन्हा बहाल केले. पहिल्या ‘भारत जोडो यात्रे’च्या काळात झालेल्या, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत राहुल यांनी फारसा भाग घेतला नव्हता. त्यामुळे ती यात्रा चालू असतानाही काँग्रेसचा त्या राज्यांत दारुण पराभव झाला. दुसऱ्या ‘भारत जोडो यात्रे’नंतर (मणिपूर ते मुंबई) मात्र लोकसभा निवडणूक झाली आणि तिच्यात आधीच्या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांत मिळाल्या, त्यापेक्षा दुप्पट जागा मिळाल्या. आणि आता राहुल हे विरोधी पक्षनेते बनले आहेत.

काय ‘काव्यगत न्याय’ आहे पहा. ज्या राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व मार्च २०२३मध्ये मोठे कट-कारस्थान करून रद्द केले गेले, तेच राहुल आता (अवघ्या सव्वा वर्षानंतर) त्याच लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते बनले आहेत. ज्या राहुल यांना केंद्र सरकारने घरातून बाहेर काढले, त्या राहुल यांना आता कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा व विरोधी पक्षनेत्याचा बंगला बहाल केला जाणार आहे. ज्या राहुल यांच्यावर इडी व सीबीआय या तपासयंत्रणा चाल करून येत होत्या, त्याच तपास यंत्रणांचे प्रमुख ठरवणाऱ्या तीन सदस्यीय समितींचे राहुल हे आता एक सदस्य राहणार आहेत.

ज्या राहुल यांना परदेशी जाण्याची परवानगी मिळू नये, अशी मागणी न्यायालयात केली गेली होती, त्याच राहुल यांच्याशी विदेशातील सर्व प्रमुख पाहुण्यांच्या भेटी ठरवण्याचे काम सरकारी यंत्रणांना करावे लागणार आहे. ज्या राहुल यांना ‘पप्पू’ आणि ‘शहजादे’ असे (मोदींपासून भाजपच्या अनेक मोठ्या नेत्यांनी) संबोधले, ते सर्व जण आता लोकसभेत बोलताना ‘ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोझिशन’ असेच संबोधन वापरून बोलू शकणार आहेत. आणि असे बरेच काही...

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

एकंदरीत विचार करता, जून २०२२मध्ये राहुल यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवून तुरुंगात धाडण्याची तयारी मोदी-शहा यांनी करून राहुल यांचे हितच साधले का? त्यांच्यामध्ये आत्मिक बळ प्रचंड वाढवले आणि त्यांना देशभर अधिक लोकप्रिय केले का? आणि आता ते त्यामुळेच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेही बनू शकले का? मग राहुल यांनी मोदी-शहा यांचे मनःपूर्वक आभार मानायला हवेत का?

वस्तुस्थिती काय आहे? ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे स्वप्न पाहून, ते सातत्याने जनतेच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न करणारे, त्यासाठी जंग जंग पछाडणारे मोदी-शहा यांनी, त्या स्वप्नपूर्तीच्या मार्गातील ‘म्हटले तर छोटा, पण भविष्यात मोठा होऊ शकेल असा’ अडथळा दूर करण्यासाठी, राहुल यांचे राजकारण संपवण्यासाठी खूप सारे प्रयत्न केले. दोन वेळा मोठे चक्रव्यूह टाकले. ते चक्रव्यूह टाकताना कायदा व नीती यांची मोडतोड केली. सर्व सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग केला. त्यामुळे त्या चक्रव्यूहात राहुल अडकले, पण मोठ्या धैर्याने दीर्घकाळ लढत राहिले, आणि दोन्ही वेळा सहीसलामत बाहेर आले आहेत.

एवढेच नाही, तर ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करू पाहणाऱ्यांना त्यांनी आता अल्पमतात आणले आहे. मात्र युद्ध अजून संपलेले नाही. अभिमन्यूसाठी तिसरा चक्रव्यूह निश्चितच रचला जाईल; त्यातूनही राहुल बाहेर पडू शकतील का, भाजपची केंद्रीय सत्ता घालवू शकतील का, काँग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणू शकतील का?

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ६ जुलै २०२४च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now