एक जुलैपासून लागू केलेले तीन नवीन कायदे विरोधकांना वठणीवर आणण्यासाठी तर आणलेले नाहीत ना?

अठराव्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पूर्वीप्रमाणे बहुमत न मिळाल्यामुळे नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले असले, तरी त्यांची संख्यात्मक ताकद पूर्वीपेक्षा कमी झाली आहे. पण गुणात्मक दृष्टीने त्यांच्या कारभारात काही फरक पडला आहे काय?

या दृष्टीने विचार केला, तर या लोकसभेचा चेहरामोहरा काही खास बदलला आहे, असे दिसत नाही. पूर्वीच्या लोकसभेचा चेहरा व आताच्या लोकसभेचा चेहरा हा विरोधकांची संख्या वाढ व त्यांच्यात वाढलेला निडरपणा, आत्मविश्वास हा भाग सोडल्यास, पूर्वीचेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांनी जवळजवळ पूर्वीचेच कायम ठेवलेले मंत्रीमंडळ, लोकसभेचे अध्यक्षही पूर्वीचेच व पूर्वीच्याच पद्धतीने कामकाजही चालू असल्याचे दिसते.

विरोधकावरील दडपशाही कमी झाली आहे, असेही दिसून येत नाही. अरुंधती रॉय यांच्यावर दहा वर्षांपूर्वी केलेल्या भाषणातून खटला भरण्याची परवानगी दिल्लीच्या राज्यपालांनी दिली आहे. युनोने अशा पद्धतीने मानवाधिकाराचे हरण करू नये आणि अरुंधती रॉय यांच्यावर खटला दाखल करू नये, असे मत व्यक्त केले असले, तरी तसा निर्णय अजून तरी मोदी सरकारने घेतलेला नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

केजरीवाल ईडीच्या कचाट्यातून सुटले असले, तरी सीबीआयने त्यांना पुन्हा अटक करून तुरुंगात टाकले आहे. मध्य प्रदेशातील ११ मुस्लिमांच्या घरावर बुलडोझर फिरवलेच आहेत. खालच्या न्यायालयाने दिलेले जामीन वरचे न्यायालय नाकारत आहे. मेधा पाटकर यांना नुकताच पाच महिन्याचा तुरुंगवास व दहा लाख रुपयांचा नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश साकेत न्यायालयाने दिला आहे. थोडक्यात, भारतीय लोकशाही संस्थांचा गैरवापर पूर्वी सारखाच चालूच आहे.

याशिवाय विरोधी पक्षांतल्या पुढाऱ्यांना, त्यांच्या नातेवाईकांना जेरीस आणण्यासाठी स्वायत्त संस्थांचा दुरुपयोगही पूर्वीप्रमाणे आताही चालूच आहे. ही दडपशाही सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक जुलैपासून मोदी सरकारने तीन नवीन काळे कायदे लागू केले आहेत.

काय आहेत हे तीन काळे कायदे?

‘भारतीय दंड संहिता, 1860- IPC’ची जागा आता ‘भारतीय न्यायिक संहिता (BNS), २०२३’ने घेतली आहे. ‘भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS), २०२३’ या कायद्याने ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३’ (CrPC)ची जागा घेतली आहे. ‘भारतीय पुरावा कायदा १८७२’ची जागा ‘भारतीय पुरावा कायद्या’ने घेतली आहे. या नवीन कायद्यांत UAPAसारख्या दहशतवादविरोधी कायद्यांतील तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे.

या कायद्यांबाबत सर्वांत मोठा आक्षेप म्हणजे पोलिसांना खूपच अधिकार बहाल केले आहेत. या नवीन कायद्यानुसार पोलीस स्टेशनमधील हेड कॉन्स्टेबलला कोणालाही अटक करण्याचा आणि त्याच्यावर दहशतवादाचा आरोप ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ही मोठी चिंतेची बाब आहे.

कोणाही व्यक्तीने एफआयआर दाखल केल्यानंतर पोलिसांना प्राथमिक तपास करण्यासाठी १४ दिवसांचा अवधी मिळेल. त्यानंतरच प्रथमदर्शनी प्रकरण घडले आहे की नाही, याचा तपास करून पोलीस गुन्हा दाखल करून घेतील. जुन्या कायद्यात तसा अवधी दिलेला नव्हता. तक्रार आल्याबरोबर त्यांना एफआयआर दाखल करणे आवश्यक होते.

या कायद्यांचे समर्थन करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे की, “पूर्वीचे कायदे हे इंग्रजांच्या गुलामगिरीच्या काळातील, वासाहतिक स्वरूपाचे होते. म्हणून वासाहतिक गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्त होण्यासाठी हे नवीन कायदे आणले आहेत.” पण त्यांचे हे समर्थन पटण्यासारखे नाही.

देशातील राज्यकर्त्या वर्गाच्या भांडवल गुंतवणुकीसाठी व त्याच्या वाढीसाठी, शेती क्षेत्रामध्ये शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे मोदी सरकारने केले होते. त्याच पद्धतीने हेही तीन काळे कायदे लोकसभेत जवळजवळ १४० खासदारांचे निलंबन करून, त्यांच्या गैरहजेरीत, विरोधकांना कोणतीही चर्चा करण्याची संधी न देता, वकील संघटनांशी, न्यायव्यवस्थेशीही चर्चा न करता लोकसभेत मंजूर करून घेतले आहेत.

ट्रक ड्रायव्हरांचा देशव्यापी संप

मधल्या काळात केंद्र शासनाने ‘भारतीय न्याय संहिता २०२३’ हा कायदा लागू केला. त्यातील ‘हिट अँड रन’ या तरतुदीनुसार सर्वच ड्रायव्हरांशी संबंधित अपघातानंतर (Centre Act for Truckers) ट्रकचालक घटनास्थळावरून पळून गेल्यास १० वर्षे कारावास आणि ५ लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणून या नव्या मोटारवाहन कायद्याविरोधात देशभरातील ट्रक चालकांनी संप पुकारला होता. तेव्हा हा कायदा लगेच लागू केला जाणार नाही, असे मोदी सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर ट्रक ड्रायव्हरांनी संप मागे घेतला होता. ‘भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०६ (२)’मधील तरतुदी लागू करण्यापूर्वी ‘ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस’शी चर्चा केली जाईल, असेही त्या वेळी सांगण्यात आले होते. परंतु सध्या काय स्थिती आहे, याचा अद्यापपर्यंत कुठलाही उलगडा झालेला नाही.

कायद्यांबाबतचे आक्षेप

पूर्वीचे कायदे इंग्रजीत होते. त्यांचा त्या त्या राज्यांच्या भाषेत अनुवाद करून उपयोग करण्यात येत होता. उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचे कामकाज इंग्रजीतूनच चालतते. मात्र आताचे तीन काळे कायदे हिंदीत आहेत. मात्र दक्षिण भारतीय राज्यातील लोकांची अडचण अशी आहे की, त्यांना हिंदी येत नाही, किंबहुना तामिळनाडूसारखे राज्य तर हिंदीविरोधी राज्य म्हणूनच ओळखले जाते. हिंदी भाषेविरुद्ध तेथे ‘हिंदी हटाव’च्या घोषणेखाली यापूर्वी अनेक आंदोलने झाली आहेत. या दक्षिणी राज्यांचे म्हणणे असे आहे की, हे कायदे हिंदी भाषेत असल्याने त्यांचा आम्हाला तर साधा उच्चारही करता येत नाही, अशी आमची अडचण आहे.

म्हणून तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून हे नवीन कायदे लागू न करण्याची मागणी केली आहे. कर्नाटकनेही या कायद्यावर आक्षेप घेतला आहे. संविधानाच्या ‘कलम ३४८’मध्ये संसदेत मांडले जाणारे कायदे इंग्रजीत असावेत, अशी तरतूद असल्याचे या दोन्ही राज्यांचे म्हणणे आहे.

पश्चिम बंगालच्या ‘बार असोसिएशन’नेही या कायद्यांना विरोध केलेला आहे. यावर उपाय म्हणून मोदी सरकारने सांगितले आहे की, राज्य सरकारांना या कायद्यात आपल्या परीने जी काही भर घालायची  असेल ती घालता येईल. ही सवलत दिली असली, तरी प्रत्यक्षात या कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल दक्षिण भारतात पूर्णपणे नाराजी दिसून येते.

या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी ‘पश्चिम बंगाल बार कौन्सिल’ने बुधवारी एकमताने १ जुलै हा दिवस ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळला आहे. राज्य बार कौन्सिलच्या आवाहनानुसार कलकत्ता उच्च न्यायालयासह राज्याच्या जिल्हा न्यायालयातील वकिलांनी १ जुलै रोजी न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घातला होता.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या तीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. आपल्या पत्रात त्यांनी संसदेच्या नवीन अधिवेशनात तीन विधेयकांवर नव्याने विचार करण्याची मागणी केली आहे. त्यात त्या म्हणतात की, “संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील १४६ सदस्यांच्या निलंबनानंतर २० डिसेंबर रोजी संसदेने हुकूमशाही पद्धतीने विधेयके मंजूर केली होती. त्यावर आता नवीन लोकसभेत पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.”

हे विधेयक गेल्या वर्षी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले होते. दोन्ही सभागृहांतून हे विधेयक मंजूर करताना केवळ पाच तास चर्चा झाली होती. देशाची न्यायव्यवस्था बदलून टाकणाऱ्या या कायद्यावर संसदेत पूर्ण चर्चा व्हायला हवी होती, असे त्या वेळी विरोधी पक्ष आणि कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे होते. आणि हे मत अजूनही कायम आहे.

देशाच्या सुप्रसिद्ध वकील आणि माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंग यांनी अलीकडेच पत्रकार करण थापर यांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, “जर १ जुलै रोजी तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झाले, तर आम्हाला मोठ्या ‘न्यायिक समस्ये’ला सामोरे जावे लागेल. सर्वांत मोठी चिंता ही आहे की, आरोपीचे जीवन आणि स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते.” जयसिंग यांनी कायदामंत्री तसेच देशातील सर्व प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांना या कायद्यांवर पुढील चर्चा होईपर्यंत स्थगिती आणण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे. 

या नवीन कायद्यातून काय साध्य होईल?

यापैकी एका कायद्याचे नाव ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३’ असे आहे. त्यामुळे नागरिकांची कोणती सुरक्षा होणार आहे? उलट पूर्वीच्या कायद्यापेक्षा आताच्या या नवीन कायद्याने नागरिक जास्त असुरक्षित होतील. त्याचे साधे कारण असे की, पूर्वीच्या कायद्यामध्ये कोणत्याही गुन्ह्यात आरोप असलेल्या व्यक्तीला फक्त १५ दिवसांपर्यंत पोलीस कस्टडीत ठेवता येत होते. परंतु आताच्या नवीन कायद्यानुसार ९० दिवसांपर्यंत पोलीस कस्टडीत ठेवता येते. यामुळे नागरिकाची असुरक्षितता वाढलेली आहे.

एखाद्या आरोपीला जामीन मिळवायची असेल, तर त्याला पूर्वी १५ दिवसांच्या आत त्याचा तपास पूर्ण करावा लागत होता. परंतु आता ९० दिवसांपर्यंत त्याची जामीन पोलीस खाते न्यायालयातून वाढवू शकतात. हा अन्याय आहे.

पूर्वी एफआयआर नोंदवताना पोलिसांना तो ताबडतोब नोंदवून घ्यावा लागत होता. आता या नवीन कायद्यात मात्र त्या आरोपात खरोखरच काही तथ्य आहे काय, याचा तपास १५ दिवसांच्या आत केल्यानंतरच पोलीस एफआयआर नोंदवून घेतील. हाही एक प्रकारचा अन्यायच आहे.

या कायद्यात फक्त एकच बरी तरतूद आहे की, ज्या पोलीस स्टेशनअंतर्गत हा गुन्हा घडला असेल, त्याच पोलीसस्टेशन अंतर्गत एफआयआर नोंदवला पाहिजे, असे नसून कोठेही तो नोंदवता येईल व जेथे कोठे तो नोंदविला असेल, तेथील पोलीस स्टेशन तो एफआयआर संबंधित पोलीस स्टेशनकडे पाठवेल. अशा काही आणखीही तरतुदी आहेत. उदाहरणार्थ, डिजिटल पद्धतीने तपास व साक्ष नोंदवता येईल. पण सुविधा आहे त्या कायद्यातही दुरुस्त्या करून देता आल्या असत्याच की! त्यासाठी कायदेच बदलण्याची गरज नव्हती.

दुसरे असे की, या नव्या कायद्यात राजद्रोहाचा गुन्हा काढून टाकला आहे. पण ‘देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह’चा गुन्हा कायमच आहे. त्यामुळे ‘राजद्रोह’ऐवजी ‘देशद्रोह’ ही दुरुस्ती केल्याने फार फरक पडत नाही.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

आणखी असे की, या कायद्यानुसार एखाद्या पत्रकाराने, लेखकाने, विचारवंताने, कार्यकर्त्याने आपले विचार व्यक्त करताना, भाषण अथवा लिखाण करताना जर फुटीरतावादी, देशाच्या अखंडतेला धोका पोहोचवणे, जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवण्यास अडथळे निर्माण होईल, अशा स्वरूपाची मते व्यक्त केल्यास त्यांना ‘राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही अथवा आतंकवादी’ ठरवण्याचा अधिकार पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत.

म्हणजे या कलमानुसार पोलीस अधिकारी कोणालाही ‘आतंकवादी, दहशतवादी, फुटीरतावादी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही’ ठरवू शकतात आणि त्याला किमान ९० दिवसांपर्यंत पोलीस कस्टडीतही ठेवू शकतात. या कायद्यांमुळे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना सर्वसामान्य जनतेत दहशत-भीती पसरवणे, विरोधकांचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी स्थानिक पोलीस स्टेशनचा वापर करणे सोपे झालेले आहे.

या तीन काळ्या कायद्यांबद्दल लोकांना अजून नीट माहिती नाही. त्यांची लोकसभेत पुरेशी चर्चा झालेली नाही. समाजातील विविध राजकीय पक्षांचे व संघटनांचे कार्यकर्ते, पुरोगामी, परिवर्तनवादी, डाव्या, आंबेडकरवादी विचारसरणीचे लेखक, कलाकार, विचारवंत, पत्रकार, यांना दडपण्यासाठी हे तीन काळे कायदे आणले नाहीत ना?

.................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now