हैदराबाद संस्थानाच्या विलीनीकरणादरम्यान या प्रदेशात काय घडलं, याविषयीच्या इब्राहिम जलीस यांच्या मूळ उर्दू पुस्तकाचा पत्रकार कलीम अज़ीम यांनी ‘दोन मुलूख एक कहाणी’ या नावाने मराठी अनुवाद केला आहे. हरिती पब्लिकेशन्सतर्फे हे पुस्तक नुकतंच प्रकाशित झालं आहे. त्याला अनुवादकाने लिहिलेल्या प्रास्ताविकाचा हा संपादित अंश…
.................................................................................................................................................................
भारतीय संघराज्यात हैदराबादच्या सामिलीकरणानंतर संस्थानी प्रदेशातील मुस्लिमांवर संकट कोसळलं. केंद्रीय संघराज्याचं सैन्य संस्थानी प्रदेशात पोहचण्यापूर्वीच सूडभावनेने पेटलेले दंगलखोर रस्त्यावर होते. हत्या, बलात्कार, लुटालुटीचं सत्र सुरू झालं. रज़ाकार व त्यांच्या संघटनेचे सर्मथक म्हणून सामान्य मुस्लीम लक्ष्य होऊ लागले. सांप्रदायिक हल्ल्यात अनेक जमीनदार, शेतमालक, व्यावसायिक व उद्योजकांच्या हत्या करण्यात आल्या. हिंदू रज़ाकारांना अभय देऊन मुस्लिमांना टिपले गेले. बघता-बघता सूडनीतीने संस्थानात - मराठवाड्यात हाहाकार उडवून दिला. अनेक जण जीव वाचवून संस्थानी प्रदेश सोडून गेले. हयात राहिलेल्या मुस्लीम समुदायाचे सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक व राजकीय उद्ध्वस्तीकरण झालं. सूडनीती, गुंडगिरी, दहशत, भयगंडाने मुस्लिमांना असुरक्षिततेच्या कोशात ढकललं.
पंडित नेहरूंनी २६ नोव्हेंबर रोजी व्ही.पी. मेनन यांना लिहिलेल्या पत्रात अशा घटनांचा दुजोरा दिला आहे. नेहरू लिहितात, “सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील घडलेल्या घटनात नागरी लोकसंख्येने (हिंदू) मोठ्या प्रमाणात हत्या केल्या गेल्या. लुटमार प्रचंड प्रमाणात झाली होती. परिणामी मुस्लीम मोठ्या संख्येने पूर्णपणे निराधार झाले आहेत. ...औरंगाबादसारख्या ठिकाणी सैन्याने (प्रजेशी) अनुकरणीय व्यवहार केल्याचं सांगितलं जातं. इतर ठिकाणी लुटमारीत लष्कराचा हात होता...” (ए.जी. नूरानी, दि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद, पान-२२८-२२९)
मुस्लिमांचे नोकरी, व्यवसाय संकटात आले. परप्रांतीयाच्या घुसखोरीमुळे नोकरीवर गदा आली. सुंदरलाल कमिटीने यावर विस्तृत भाष्य केलं आहे. रिपोर्ट म्हणतो, “खूप मोठ्या संख्येने शासकीय नोकरीत असलेल्या मुस्लिमांचा काहीही दोष नसताना ते भरडले गेले आहेत. नुसता संदेह किंवा खोट्या आरोपाखाली भरडली गेलेली प्रकरणं अनेक आहेत.” (फ्रंटलाइन, ३ मार्च २००१)
सय्यद अली हाशमीसारखे अभ्यासक (‘हैदराबाद 1948 : अॅन अवाइडेबल इनवेजन’, फारोस पब्लिकेशन, दिल्ली-२०१७) लिहितात, “शासकीय मुस्लीम कर्मचाऱ्याच्या छळलं जाऊ लागलं. सचिव, संचालक, कलेक्टर, डीएसपी इत्यादी महत्त्वाच्या पदावरून मुस्लिमांची हकालपट्टी केली जाऊ लागली. अनेक अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं. मुस्लीम अधिकाऱ्यांच्या जागा हिंदूंना दिल्या. उपरोक्त सर्व जागांवर बाहेरून आलेल्या हिंदूंची नियुक्ती करण्यात आली.” (पान-२१८-२१९)
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
पंतप्रधान नेहरूंनीही यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी १५ ऑक्टोबर १९५२ रोजी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहेः “हैदराबाद संस्थानच्या लष्कराचं विघटन आणि जुन्या प्रशासनातील शासकीय नोकरदारांना सक्तीची निवृत्ती तसंच जहागीरदारी प्रणालीतील बदलांमुळे मध्यमवर्ग आणि निम्न मध्यमवर्गीयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी निर्माण झाली आहे. त्यात पोलीस अॅक्शननंतर घडलेल्या गंभीर घटनामुळे अधिकच भर पडली आहे. या घटनांविषयी बहुतांश लोकांनी ज्या काही कल्पना केल्या होत्या, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक गंभीर त्या होत्या.” (नेहरू समग्र, खंड-१९, पान-४३३) सूडबुद्धी व मृत्युभयाने लाखोंच्या संख्येने स्थानिकांनी देशांतर्गत स्थलांतर स्वीकारलं. रज़ाकार-समर्थक म्हणून देशोधडीला लागणाऱ्यांची गणती लक्षणीय होती.
उर्दू भाषा जातीय व सांप्रदायिक धोरणांचा बळी ठरली. वर्षभरात शासकीय कामकाजाची भाषा इंग्रजी झाली. परिणामी उर्दू भाषिक कर्मचाऱ्यांवर संक्रांत आली. उस्मानिया विद्यापीठाची भाषाही उर्दूऐवजी इंग्रजी झाली. सांस्कृतिक संघटना अवसायानात गेल्या तसं संस्थानी मुसलमानांचं सांस्कृतिक विश्व कोलमडून पडलं. उर्दूत लिहिणारे लेखक, साहित्यिक, विचारवंत प्रांत सोडून निघून गेले. परिणामी विलीनीकरण, सूडबुद्धी, स्थलांतर, हत्त्यासत्र, भेदनीतीवर दर्जेदार व वस्तुनिष्ठ लिखित साहित्य निर्माण होऊ शकलं नाही. जीवित व वित्तहानी, दंगली तथा लक्ष्यकेंद्री हल्ल्यामुळे सामान्य मुस्लीम भयगंडात गेले.
आपल्यावर झालेल्या अमानवी अत्याचाराविषयीदेखील अनेक दशकं ते वाचा फोडू शकले नाहीत. (आजही ‘बुरा वक्त था, भूल जाओ’ म्हणत बोलण्यास नकार देतात.) नेहरूंनी राजेंद्रप्रसाद यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटल्याप्रमाणे ती घटनाच अत्यंत भयाण अशी होती आणि तिचे परिणाम ‘अजूनही’ दिसून येतात. तरीही मुक्तिसंग्रामाचा इतिहास लिहिणाऱ्या लेखकांच्या नजरेत प्रदेशातील अतिसामान्य मुस्लीम शत्रूस्थानी राहिला. त्यांनी स्थानिक मुस्लिमांना ‘रज़ाकार’ व त्यांचे समर्थक म्हणूनच प्रचारित केलं. गेल्या सात दशकात निज़ामविरोधी इतिहासलेखन कधी व केव्हा मुस्लीमविरोधी झालं, हे कळूदेखील शकलं नाही.
वासाहतिक लेखनविश्वाच्या प्रभावातून मुक्तिसंग्रामाला हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असं सादर करण्यात लेखक, भाष्यकारांनी कुठलीही उणीव राहू दिली नाही. प्रारंभीच्या काळातच पंतप्रधान नेहरूंच्या दखनी संस्कृती अबाधित ठेवण्याच्या धोरणाला डाव्यासह समाजवाद्यांनीही खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. इतकंच नव्हे तर पोलीस अॅक्शनमध्ये मुस्लीमविरोधी हत्याकांड झालंच नाही, असं प्रचारित करण्यात अनेक भाष्यकारांनी हयात खर्ची घातली.
दुर्दैव असं की, विलीनीकरणाविषयी कुठलंच लेखन, चर्चा किंवा मंथन रज़ाकार विरोधाच्या पलीकडे जाऊ शकलं नाही. आरएसएस, भाजप व शिवसेनेच्या सांप्रदायिक प्रवृत्तीमुळे १७ सप्टेंबर हा ‘मुक्तिदिन’ही शत्रूभावी राजकारणापासून सुरक्षित राहू शकला नाही. सतराव्या शतकाचा उत्तरार्ध व अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी ‘इस्ट इंडिया कंपनी’ने आपली साम्राज्यवादी सत्ता मजबूत करण्यासाठी हिंदू-मुस्लीम नवाब, संस्थानिकाविषयी बदनामीचं जे शस्त्र वापरलं, तेच अस्त्र विलीनीकरणानंतर हैदराबादमधील राजकीय, सांस्कृतिक संघटना, संस्था इत्यादींविरोधात वापरण्यात आलं.
भारतीय प्रशासन असो वा राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक संघटना; यांनी नेहमी स्थानिक मुस्लिमांना रज़ाकार किंवा त्यांचे समर्थक म्हणूनच पाहिलं. हेच कारण आहे की, तेलंगण, आंध्र असो की मराठवाडा किंवा कर्नाटक; इथं प्रादेशिक (दखनी) मुसलमानांचं सांस्कृतिक राजकारण उभं राहू शकलं नाही. त्याचप्रमाणे स्वायत्त राजकारणाच्या माध्यमातून करू पाहणाऱ्या लोकशाही प्रक्रियेतील सामावेशीकरणात बाधा उत्पन्न केल्या गेल्या.
राजकीय कृती किंवा घटनांची मीमांसा करत असताना बहुतांश लेखकांनी मुस्लिमांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक उद्ध्वस्तीकरणाला बेदखल केलं. किंबहुना महाराष्ट्रातील मराठी लेखक, साहित्यिक व विचारविश्वाने त्याकडे लक्ष न देण्याचं धोरण स्वीकारलं. संबंधित पुस्तक मात्र ही उणीव भरून काढते.
सदरील पुस्तकाचे लेखक इब्राहिम जलीस ‘अंजूमन तरक्कीपसंद मुसन्निफीन’ अर्थात प्रागतिक लेखक संघाचे एक महत्त्वाचे संघटक होते. जलीस उस्मानाबादचे निवासी, पण कामानिमित्त हैदराबादला स्थायिक झाले. पत्रकार ते स्तंभलेखक, कथाकार, समीक्षक, व्यंगकार, रेडियो समालोचक, नाट्य लेखक, संपादक आणि राजकीय विश्लेषक अशी त्यांची ओळख राहिली आहे. परंतु ते स्वत:चा परिचय साहित्यिक म्हणून करून देत. ‘अदबी रुक्न’ अशी ओळख घेऊनच ते जगले. १९७७ साली मेंदूची धमनी फाटून वयाच्या ५३व्या वर्षी कराचीमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला.
इब्राहिम जलीस यांची साहित्यिक कारकीर्द अनेक अर्थाने गाजली. १९४५ साली मुंबई सिनेसृष्टीत संवाद लेखक म्हणून अल्पकाळ काम केलं, पण त्यांची ही सक्रियताही उल्लेखनीय ठरली. काही सिनेमे करून हैदराबादला परतले आणि नंतर विनोदी कथाकार व पुढे व्यंगलेखक म्हणून देशभर ख्यातकीर्त पावले. रोजी-रोटीसाठी ते संस्थानातील पब्लिक रिलेशन विभागात नोकरी करत होते. परंतु संवेदनशील साहित्यिक व त्यात डाव्या विचारांच्या प्रगतिशील लेखक संघटनेचे सदस्य असल्याने त्यांना शोषणावर आधारित चाकरी पचनी पडली नाही. त्यामुळे एका ठिकाणी कधीही टिकू शकले नाही. दर दोन वर्षांला नोकरी बदलणे, अशी त्यांची ख्याती होती.
जलीस डाव्या चळवळीत सक्रिय होते. स्वाभाविक त्यांच्या लेखणीवर साम्यवादी विचारसरणीचा मोठा प्रभाव होता. संस्थानी व देशातील राजकीय चळवळीत त्यांनी भाग घ्यायला सुरुवात केली. कम्युनिस्ट पार्टीचे कार्ड होल्डर झाले. ‘प्रगतिशील लेखक संघ’, ‘कॉम्रेड असोसिएशन’ सारख्या संघटनेत क्रियाशील झाले. पक्षाच्या राजकीय धोरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सुरू झालेल्या देशव्यापी मोहिमेचा ते एक महत्त्वाचा घटक होते.
इब्राहिम जलीस यांच्या राजकीय विचारसरणीचा प्रवासही रंजक ठरला. त्यांची ‘यू टर्न’ घेणारी भूमिका वादग्रस्त व निर्णायक ठरली. प्रागतिक लेखक संघटनेतील सहकाऱ्यांनी त्यांच्या बदललेल्या भूमिकेवर जाहिररीत्या हल्लाबोल केला. त्यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्यावर फुटपाड्या राजकारणाची गुंगी चढली होती, ती उतरेपर्यंत खूप अनर्थ घडून गेला होता.
या कालावधीत खूप काही बदललं होतं. भारत-पाकिस्तान फाळणीतून उद्भवलेल्या सांप्रदायिक दंगलीने संस्थानी मुस्लिम समुदायात हिंदुंविरुद्ध प्रचंड वैरभाव निर्माण केला. बहुसंख्य हिंदुंमध्ये मुस्लीम नवाब, जहागीरदार, समर्थक, निज़ाम सरकार, इस्लाम इत्यादीविषयी तिरस्कार, भेदाभेद, द्वेषभावनेला जन्मास घातलं. जलीस यांनीच अधोरेखित केल्याप्रमाणे निज़ाम उस्मान अली यांनी व त्यांच्या मंत्रीमंडळाने भारतीय संघराज्य व संस्थानी राजकारणाविषयी सामान्य जनतेला गाफील ठेवलं.
शेवटच्या दिवसापर्यंत प्रत्यक्ष स्थिती कळू दिली नाही. या प्रचारमोहिमेत इब्राहिम जलीससारखे अनेक मान्यवर पत्रकार, लेखक, साहित्यिक, संपादक व संघटकांना सहभागी करून घेण्यात आलेलं होतं. सर्वांनी एकत्र येऊन पाच दिवसीय युद्ध संपेपर्यंत रयतेला अंधारात ठेवलं. लेखक निज़ामविषयीच्या आदर्श प्रतिमेची वस्तुनिष्ठ समीक्षा सदरील पुस्तकात करतात.
हे पुस्तक हैदराबादची तत्कालीन स्थितीच कथन करत नाही तर इब्राहिम जलीस यांच्या भरकटलेल्या राजकीय भूमिकेची मीमांसाही करते. उर्दूचे प्रसिद्ध समीक्षक मुज्तबा हुसैन यांच्या मते, “इतरांसाठी, हे पुस्तक मात्र भारतीय उपखंडातील इतिहासाच्या एका गंभीर कालखंडाचा दस्तऐवज आहे. पण खुद्द जलीस साहेबांसाठी हे पुस्तक मनाच्या आत्मशुद्धीचा दर्जा ठेवते.”
प्रस्तुत पुस्तक ‘दोन मुलूख एक कहाणी’ १४ ऑगस्ट १९४७ ते १७ सप्टेंबर १९४८ या १३ महिन्याच्या कालखंडातील हैदराबादमधील प्रशासकीय व सामाजिक घडामोडी मांडते. फाळणीचं राजकारण, त्याचे सामाजिक दुष्परिणाम, विलीनीकरणपूर्व हालचाली, निज़ामी धोरण, राजकीय कुटनीती, जनमानस, सांप्रदायिक धोरण, हत्याकांड, स्थलांतर, देशांतर इत्यादींवर लेखकाने प्रकाश टाकला आहे. १४ ऑगस्टनंतर संस्थानातील बदललेली परिस्थिती, केंद्रीय संघराज्याची भूमिका, शासक उस्मान अली यांचे धोरण, कासिम रिज़वी, त्यांची स्वयंसेवक संघटना, संस्थानी प्रसारमाध्यमांची भूमिका, स्टेट काँग्रेस, आर्य समाजाची चळवळ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कुरघोड्या इत्यादी संदर्भात मीमांसा करते.
‘फसाना टू अफसाना’ अशी या पुस्तकाची शैली आहे. जलीस साहित्यिक असल्याने त्यांची निवेदन शैली खिळवून ठेवणारी आहे. आपल्या व्यथांची मांडणी करताना त्यांनी कथात्म शैलीचा वापर केला आहे. त्यामुळे ‘व्यथा ते कथा’ असं या पुस्तकाविषयी म्हणता येईल.
संघर्षकाळात केंद्रीय संघराज्याच्या निर्णायक आर्थिक बहिष्कारामुळे हैदराबाद संस्थानात काय अनर्थ घडला? मूलभूत वस्तु, कापड, औषधांच्या तुटवड्यामुळे मानवी जीवन कसं संकटात आलं, त्याविषयी पुस्तकात भाष्य येते. इतकंच नाही तर रज़ाकारांचे चारित्र्य, त्यांचा राजकीय हस्तक्षेप, त्यांचं हत्यासत्र इत्यादींविषयी महत्त्वाची चर्चा यात आहे. शिवाय कासिम रिज़वी यांचं वस्तुनिष्ठ आरेखन लेखकाने केलेलं आहे.
दुसऱ्या भागात स्थलांतर व त्यातून उद्भवलेल्या परिस्थितीविषयी लेखक भाष्य करतात. हैदराबाद-मुंबई-कराची-लाहौर असा रंजक प्रवास लेखकाने मांडला आहे. देश बदलला तरी सामान्य माणसांच्या ‘जैसे थे’ प्रश्नांवर लेखकाने केलेली मीमांसा लक्षवेधी आहे. डाव्या चळवळीपासून अंतर राखल्याने झालेला पश्चाताप ज्या पद्धतीने कथन केला आहे, ते वाचून वाचक लेखकांच्या व्यथांशी समरस होतो.
कराची व लाहौरचं सामाजिक व सांस्कृतिक चित्रण, प्रागतिक लेखक चळवळ, त्यांची चर्चामंथने, साहित्य, वाङ्मय, कविता, समीक्षा आदीविषयी केलेलं विश्लेषण उद्बोधक आहे. उत्तरार्धात तीन परिशिष्ट जोडलेली आहेत. त्याला पुस्तकाच्या मूळ आशयाशी वेगळं करून पाहणे लेखकावर अन्याय ठरेल. विशेष म्हणजे लाहौर-कराचीत सुरू झालेल्या तार-पोस्टल-रेल्वेमन कर्मचाऱ्यांचं ‘पे कमिशन’ मागणीच्या आंदोलनाचं लोण भारतात - मुंबईतही पसरलं होतं. त्याच वेळी मुंबईत जेपींच्या नेतृत्वात तार व टपाल खात्यातील कर्मचाऱ्यांचा ‘पे कमिशन’च्या मागणीसाठी मोठा मोर्चा निघाला व हरताळही पाळला गेला होता.
लाहौर-कराचीतील मोर्चाविषयी लिहिताना लेखक कामगार, श्रमिक, कास्तकारांचे प्रश्न दोन्ही देशात सारखेच असल्याचं निदर्शनास आणून देतात. या भागात जलीस एक सामान्य नागरिक, पत्रकार, संपादक व ललित लेखक व समीक्षकाच्या व्यक्तिरेखेत वावरतात. श्रीमंती व गरिबी यांच्या अंतरातील सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय व आर्थिक अंतर मोजताना वापरलेले परिमाण कल्पनेच्या पलीकडे आहेत. दोन वेगवेगळे मुलुख असले तरी सामान्य माणसांची कहाणी एकसारखीच आहे, हे लेखक उत्तरोत्तर पटवून देतात.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.............................................................................................................................................................
समानतेवर आधारित तथाकथित इस्लामी राज्यात प्रगतिशील लेखक, कवी, साहित्यिकांची होणारी कुंचबना लेखकाने खुबीने मांडली आहे. ते अगदी तटस्थपणे फाळणी, स्थलांतर, मुहाजिर, पठाण, नवाब, जहागीरदार, दखनी संस्कृती, सरकारी धोरण आदीविषयी भाष्य करतात. कुटुंबाची ताटातूट व त्यातील विरह कथन करताना त्यांनी नामोल्लेख तथा पात्रांविषयी कल्पनाशिलतेचा आधार घेतला आहे. त्यात मांडलेली व्यथा त्यांच्या जीवनाशी संलग्न व हृदयद्रावक आहे.
वास्तविक, सदरील पुस्तक केवळ सामान्य लेखन नाही तर सत्य घटनेचा दीर्घ रिपोर्ताज आहे. भारतीय स्वातंत्र्यदिन ते संस्थानाचं विलीनीकरण, नंतरची पार्श्वभूमी आणि स्थलांतर असा एकूण पट या वृत्तांकनात आलेला आहे. पुस्तकात मांडलेल्या सबंध घटनाक्रमाचे जलीस प्रत्यक्षदर्शी होते. त्यामुळे स्वाभाविक या रिपोर्ताजला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त होतं.
चालू वर्षी हैदराबादच्या सामिलीनीकरणाला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने विलीनीकरणाची दुर्लक्षित बाजू वाचकांच्या निदर्शनास आणून देणे, असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. उर्दू भाषेतील हा अमूल्य ठेवा मराठी भाषकांसाठी उपलब्ध करून द्यावा, याच सद्हेतूने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे.
हा ग्रंथ ऐतिहासिक दस्तऐवज असल्याने ‘आहे तसा’ मराठीत ट्रान्सफर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय लेखकाची मूळ शैली अबाधित ठेवण्याचा आग्रह राखला आहे.
‘दोन मुलूख एक कहाणी’ : मूळ उर्दू लेखक - इब्राहिम जलीस | अनुवाद - कलीम अज़ीम
हरिती पब्लिकेशन्स, पुणे | पाने - १८८ | मूल्य – २५० रुपये.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment