भारतीय मध्यमवर्गाचे हे असे का होते आहे?

भारत हे बहुभाषिक, बहुधर्मीय राष्ट्र असले, तरी ते संसदीय लोकशाही या एकात्म शासनप्रणालीखाली एकवटले आहे आणि ही संसदीय लोकशाही टिकवायची असेल, तर सरकारचे उत्तरदायित्व, न्यायपालिकेचे पावित्र्य आणि मध्यमवर्गाचा जबाबदारपणा अबाधित राहायला हवा; पण सध्या काय दिसते आहे? देशाचा पंतप्रधान एखाद्या संवेदनाहीन मध्यमवर्गीय माणसासारखा वागतो आहे; मध्यमवर्ग मुका, बहिरा आणि आंधळ्या माणसारखा अभिनय करतो आहे.

आक्रमक राष्ट्रवाद, पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवण्याची ईर्ष्या, काश्मीरबाबत अतिरेकी भावनाप्रधानता, धार्मिक प्रथा-परंपरांचे नाहक अवडंबर यांची मध्यमवर्ग पाठराखण करताना दिसतो आहे. या बहकलेल्या मध्यमवर्गाला देशात जे काही चालले आहे त्याची फिकीर नाही असे दिसते आहे.

भारतीय मध्यमवर्ग एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के एवढा आहे असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. या वर्गाचा आवाज मात्र त्याच्यापेक्षा कितीतरी मोठा असल्याचे पहिल्यांदा २००९च्या निवडणुकीत दिसून आले. या निवडणुकीत काँग्रेसचा दणदणीत पराभव होईल असा सर्व प्रसारमाध्यमांचा, निवडणूक तज्ज्ञांचा अंदाज होता. पण त्याला भुर्ईसपाट करत भारतीय मध्यमवर्गाने काँग्रेस आणि मनमोहनसिंग यांनाच पसंती दिली. पण २०१४पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेने अशा काही गटांगळ्या खायला सुरुवात केली की, मध्यमवर्ग त्रासून गेला. म्हणूनच त्याने २०११मध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचाराविरुद्ध दिल्लीत आपली ताकद दाखवून दिली. हजारेंच्या लोकपाल बिलाचे समर्थन केले. अण्णांच्या देशव्यापी आंदोलनातून अरविंद केजरीवाल यांनी आप पक्ष काढून दिल्ली काबीज केली. अण्णांच्या आंदोलनाची फलनिष्पत्ती डोंगर पोखरून उंदीर काढल्यासारखी झाल्यावर हा वर्ग नरेंद्र मोदी यांच्या मागे गेला.

नव्वदनंतर केवळ भारतीय मध्यमवर्गच जागरूक झाला होता असे नव्हे तर जगभरात काही ठिकाणी नव-मध्यमवर्ग आपला प्रभाव दाखवू लागला होता. या वर्गाने चीनच्या तिआनमेन चौकात उतरून सरकारला आव्हान दिले होते, इजिप्तमध्ये अध्यक्ष महंमद मोर्सी यांना खाली खेचले होते, अरब स्प्रिंगची क्रांती घडवून आणली होती. इराणमध्येही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून टॅक्नोसॅव्ही मध्यमवर्गीय सुशिक्षित, तरुण मोठ्या प्रमाणावर आपली जागरूकता दाखवू लागला होता. भारतीय नव-मध्यमवर्गही फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम या सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करू लागला होता. त्यामुळे २०१४च्या मध्यवर्ती निवडणुकांमध्ये भाजप व संघ परिवाराने सोशल मीडियाचा चपखलपणे वापर करत नव-मध्यमवर्गालाही स्वत:च्या बाजूला वळवण्यात यश मिळवले. जागतिकीकरणोत्तर भारतीय नव-मध्यमवर्ग हा महत्त्वाकांक्षी आणि सुख-समृद्धीला प्राधान्य देणारा आहे. सुशिक्षित, करिअरिस्ट असलेल्या या वर्गाला देशाचे राजकारण स्वच्छ, कार्यक्षम आणि विकासाभिमुख हवे आहे. साहजिकच या वर्गाच्या इच्छा-आकांक्षांचा प्रतिध्वनी उमटायला सुरुवात झाली. दुसरीकडे जागतिकीकरणामुळे शिक्षण, आरोग्य, राहणीमान, संधी यांचा लाभ मिळवून या वर्गाच्या सं‘येत झपाट्याने वाढ होत गेली. त्यामुळे भारतीय राजकारणाचे कर्तेपणही याच वर्गाकडे आले. त्याचे ठसठशीत प्रतिबिंब २०१४च्या निवडणुकांत उमटलेले पाहायला मिळाले. परिणामी ‘भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणारी निवडणूक’, असे या निवडणुकीचे वर्णन केले गेले.

‘भारतीय मध्यमवर्गाचे भाष्यकार’ पवन वर्मा यांनी ‘द न्यू इंडियन मिडल क्लास - द चॅलेंज ऑफ 2014 अँड बियाँड’ (हार्पर कॉलिन्स, नवी दिल्ली, २०१४) या त्यांच्या नव्या पुस्तकात या भारतीय नव-मध्यमवर्गाची सात वैशिष्ट्ये सांगितली आहेत. ती अशी - १) या वर्गाची वाढती आणि मतपेटीवर परिणाम करू शकणारी संख्या, २) पॅन-इंडियनसारखा स्वत:चा विस्तारलेला समूह, ३) आपल्या वर्गाबाबतची सजगता, ४) हा वर्ग वयाने पंचविशीच्या आतबाहेर असणे, ५) या वर्गाचे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल या साधनांवरील आधिपत्य, ६) सामाजिक प्रश्‍नांविषयीचे भान आणि ७) सरकार-प्रशासन यांच्या अकार्यक्षमतेविषयीची चीड. या सात कारणांमुळे या मध्यमवर्गाच्या व्यक्तिमत्त्वात, भूमिकेत, प्रभावात आणि गुणवत्तेत बदल झाला आहे. त्यामुळे सामाजिक प्रश्‍नांबाबत हा वर्ग रस्त्यावर उतरू लागला आहे, आपल्यापरीने त्याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करू लागला आहे, ही चांगली गोष्ट आहे, असे वर्मा म्हणतात. या नव-मध्यमवर्गामुळे समाजात सकारात्मक बदलही होतो आहे. नवी मूल्ये प्रस्थापित होऊ लागली आहेत. मुख्य म्हणजे समाजातली सरंजामशाही मानसिकता गळून पडते आहे. ज्ञानाच्या जोरावर स्वत:ला सिद्ध करण्याची मानसिकता तयार होते आहे. उद्यमशीलता वाढते आहे. पण त्याच वेळी या वर्गाची भविष्यातील दिशा काय असेल, त्याच्या या संतापाला आणि सामाजिकतेला भविष्यात क्रांतिकारी, सकारात्मक बदलाचे कोंदण मिळू शकेल काय? की आहे ते बदला, पण नवे काहीच धोरण नाही, असा हा प्रकार आहे का? मध्यमवर्गाची ही ऊर्जा ‘गेम चेंजर’ ठरणार की, ‘सिनिकल गेम प्लॅन’ ठरणार, असे काही कळीचे प्रश्‍नही वर्मा यांनी उपस्थित केले आहेत.

आताचा नव-मध्यमवर्ग विखंडीत आहे, तो एकजिनसी नाही. अलीकडच्या काळात या वर्गातल्या वेगवेगळ्या गटांचे आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक हितसंबंध एकमेकांच्या विरोधात जाताना दिसू लागले आहेत. शेतकर्‍यांना शेतमालाला हमीभाव हवा असतो, तर इतर वर्गाला हो स्वस्तात हवा असतो. शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीची मागणी केली तर त्याविरोधात मध्यमवर्गातील काही धुरीण नापसंतीचे सूर हलक्या आवाजात काढू लागतात. उद्योजकांना त्यांच्यावर लावल्या जाणार्‍या करामध्ये सवलती हव्या असतात, तर नोकदार वर्गाला आपल्यापेक्षा उद्योजकांवरचा कर वाढवावा असे वाटत असते. हे वेगवेगळ्या समाजगटांतील हितसंबंध सोशल मीडियामुळे मोठ्या प्रमाणावर बाहेर येऊ लागले आहेत.

त्याचबरोबर नव-मध्यमवर्गातील वेगवेगळे समाजगट आपापल्या जातीय अस्मिता घेऊन इतरांच्या विरोधात उभे राहत आहेत. ओबीसींचे मोर्चे, दलितांची आंदोलने, ब्राह्मणांची अधिवेशने-संमेलने आणि मराठ्यांचे मूक मोर्चे या सर्वांमध्ये प्रामुख्याने मध्यमवर्गच पाहायला मिळतो. पण त्या प्रत्येकाची ध्येये, मागण्या वेगवेगळ्या तर आहेतच, पण इतरांच्या विरोधात जाणार्‍याही. कारण हे समाजगट जातीय अस्मितांमध्ये विभागले गेले आहेत. त्या त्या समाजगटातील धुरीण या अस्मिता सातत्याने गोंजारण्याचा, त्यांना हवा देण्याचा प्रयत्न करतात.

अजून एक. मोलकरणीचा मुलगाही आता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जाऊ लागला आहे; पण तो मेडिकल वा इंजिनीअरिंगला जाऊ शकतो का? कारण उच्चशिक्षण ही कमोडिटी झाली आहे. त्यामुळे तेथील पदव्यांची किंमत काही लाखांमध्ये चुकती करावी लागते. म्हणजे जागतिकीकरणाने खालच्या जातींनाही मध्यमवर्गात प्रवेश करण्याची संधी दिली असली तरी दुसरीकडे त्या संधीचे सोने करण्याचा मार्ग दुष्कर झाला आहे.

सार्‍या समाजाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता आणि पात्रता याच वर्गाकडे असते, पण गेल्या पंचवीस वर्षांत ते करताना हा वर्ग दिसत नाही. एवढेच नव्हे तर तो सुखासीनतेकडून चंगळवादाकडे, उपभोगाकडून उपभोगाकडेच जातो आहे. म्हणूनच त्याच्याविषयी गेल्या पंचवीस वर्षांत उलटसुलट चर्चा केली जाते आहे.

सामाजिक बदल एका विशिष्ट गतीनेच होत असतात आणि ती गती बर्‍यापैकी संथ असते, याची भारताच्या इतिहासात अनेक उदाहरणे सापडतात. याउलट लोकसंख्येचे स्थलांतर मात्र झपाट्याने होते. उदारीकरणातला मध्यमवर्ग हे त्याचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आहे. अभय टिळक यांनी त्यांच्या एका लेखात म्हटले आहे की, ‘आजचा मध्यमवर्ग स्थित्यंतराच्या सोसाट्यात सापडलेला दिसतो’. पुढे ते असेही म्हणतात की, ‘त्यामुळेच त्याची अवस्था त्रिशंकूसारखी झाली आहे.’ त्याच्या या अवस्थेमुळेच बुद्धिवादी आणि विचारवंतांमध्ये या वर्गाविषयी काळजीची काजळी दाटत चालली आहे. ऐंशीनंतरचे मध्यमवर्गाचे राजकारण पाहिले तर एका मर्यादेपर्यंत ती स्वाभाविकही म्हणावी लागेल.

आजघडीला उदारमतवादी आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी समाजरचना हे भारतासमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. भारतीय राज्यघटनेने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांवर आधारलेल्या लोकशाही समाजाची संकल्पना आपल्यासमोर ठेवली आहे. सहिष्णुता, उदारता आणि टीका मनमोकळेपणाने सहन करण्याची वृत्ती यांच्या जोरावर त्या दिशेने वाटचाल करावी लागणार आहे. धर्मनिरपेक्ष लोकशाही जीवनमूल्ये समाजात रुजवण्यासाठी जाणीवपूर्वक, नेटाने आणि प्रसंगी हिरीरीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. याची सर्वाधिक जबाबदारी सुशिक्षित मध्यमवर्गावरच येते. मात्र आक्रमक राष्ट्रवाद, खालच्या समाजघटकांविषयी अनुदार दृष्टिकोन, धार्मिक परंपरांचे अवडंबर आणि असहिष्णुता हे आजच्या मध्यमवर्गाचे वैशिष्ट्य बनू पाहत आहे. त्यातून पुरोगामी, बुद्धिजीवी, साहित्यिक यांच्याविषयी तुच्छतेची भावना या वर्गात वाढते आहे. जे आपल्यासोबत नाहीत ते आपले विरोधक किंवा जे आपल्यावर टीका करतात ते आपले शत्रू असा मध्यमवर्गाचा दृष्टिकोन होत चालला आहे. हिंदुत्व हीच खरी धर्मनिरपेक्षता असे सांगितले जात आहे. अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक सवलतींचा ‘अनुनय’, ‘फाजील लाड’ असा अनुदार उल्लेख केला जातो आहे. ‘मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करा’, असे खरे तर म्हणायचे आहे, पण तसे थेट म्हणता येत नसल्याने ‘आम्हालाही आरक्षण द्या’ यासाठी महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल, राजस्थानमध्ये गुज्जर आणि हरियाणामध्ये जाट या प्रभावी जाती मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरू लागल्या आहेत. धर्मनिरपेक्षतेची खिल्ली उडवली जाते आहे, भारताबाहेरच्या मुस्लीम संघटनांच्या हिंसक कारवायांमुळे भारतातील मुस्लीम समाजाकडे विनाकारण संशयाने पाहिले जात आहे. २०१५ साली दिल्ली आयआयटीच्या पदवीदान समारंभात भाषण करताना रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी असहिष्णुता आणि अनादर यांचाही आर्थिक प्रगतीवर परिणाम होत असतो हे सांगितले होते. पण त्याची फारशी दखल मध्यमवर्गाने घेतलेली दिसत नाही. याउलट आक्रमक राष्ट्रवाद, पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवण्याची ईर्ष्या, काश्मीरबाबत अतिरेकी भावनाप्रधानता, धार्मिक प्रथा-परंपरांचे नाहक अवडंबर यांची मध्यमवर्ग पाठराखण करताना दिसतो आहे.

हाच मध्यमवर्ग भारत महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे, मात्र देशात गेल्या पंचवीस वर्षांत नक्षलवादाने जी उचल खाल्ली आहे, त्याचे गांभीर्य नीटपणे समजून घ्यायला तयार नाही. तसाच तो हिंदुराष्ट्राच्या स्वप्नातूनही बाहेर पडायला तयार नाही. प्रसारमाध्यमांचे वाजीकरण (वांझोटेपण) होते आहे हे दिसत असूनही हा वर्ग त्याकडे कानाडोळा करतो आहे. पर्यावरण र्‍हासाविषयीही तो तितकासा सजग नाही. राजकारण, राजकारणी व प्रशासनातील भ्रष्टाचार यांविषयीच्या तिरस्कारावर आणि सरकारी सेवांच्या दुरवस्थेवर त्याला खाजगी सेवांचा उतारा मिळाला आहे. थोडक्यात, पूर्वीचा ध्येयवादी, इतर समाजाविषयी उत्तरदायित्व असलेला, सामाजिक सुधारणांबाबत आग्रही असलेला, एवढेच नव्हे तर त्यासाठी पुढाकार घेणारा मध्यमवर्ग आता मागे पडू लागला आहे. एके काळी ध्येयवाद हे मध्यमवर्गाचे प्रधान वैशिष्ट्य होते, अलीकडच्या काळात ‘विकास’ हे त्याचे प्रधान वैशिष्ट्य ठरू पाहत आहे. ‘‘व्यक्तिस्वातंत्र्य, बुद्धिनिष्ठा, प्रयत्नवाद, समानता व संमती या तत्त्वांच्या पायावर समाजाची पुनर्घटना करण्याचे कार्य महाराष्ट्रातील सुशिक्षित मध्यमवर्गाने करावे’’, अशी जी न्या. रानडे यांची अपेक्षा होती, त्याची कास धरावीच लागेल. कारण लोकशाहीत उदारमतवादाशिवाय सामंजस्य, ऐक्य आणि विविधतेतील एकता जशी घडून येत नाही, तसेच इतरांच्या स्वातंत्र्याचे, समतेचे आणि न्यायाचेही संरक्षण होत नाही. स्व-विकासाशिवाय समाज-विकासाला गती येत नाही आणि समाज-विकासाशिवाय राष्ट्र-विकासाला बळकटी येत नाही. लॉरेन्स जेम्स या ब्रिटिश इतिहासकाराने ब्रिटिश मध्यमवर्गाचा १३५० ते २००५ या साडेसहाशे वर्षांचा इतिहास सांगणार्‍या ‘द मिडल क्लास - अ हिस्ट्री’ (२००६) या पुस्तकाच्या शेवटी ब्रिटिश मध्यमवर्गाविषयी अभिमानाने म्हटले आहे - ‘‘For over five hundred years they have provided order, direction and momentum to the life of the nation.’’ म्हणजे समाजाचे सर्व क्षेत्रांतले, थरांतले सर्व प्रकारचे नेतृत्व हे केवळ महाराष्ट्रात, केवळ भारतातच नाही तर जगभरात सर्वत्र प्रामुख्याने मध्यमवर्गच करत असतो. मध्यमवर्गावरच त्या त्या देशाचा विकास, वाढ आणि उत्कर्ष अवलंबून असतो. समाजाचे, राज्यकर्त्यांचे आणि पर्यायाने देशाचे सारथ्य मध्यमवर्गच करत असतो. लॉरेन्स जेम्स यांनी जे ब्रिटिश मध्यमवर्गाविषयी म्हटले आहे, तसे १९व्या शतकातल्या मध्यमवर्गाविषयी नक्की म्हणता येईल, पण आजच्या भारतीय मध्यमवर्गाविषयी म्हणता येईल का?   

……………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................

‘मध्यमवर्ग - उभा, आडवा, तिरपा’ या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright Aksharnama, 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.