चंद्राबाबू व नितीशबाबू आणि मोदी व शहा यांच्यातील संबंध पाहता- वैचारिक विरोधक व मनोवृत्तीमध्ये प्रचंड फरक, मात्र राजकीय आघाडी एकत्र, असे हे प्रकरण आहे

या देशात २०१४पासून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची राजवट होती; ती राजवट कागदावर जरी नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (एनडीए) या आघाडीची असली, तरी २०१४ व २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये बहुमतासाठी आवश्यक असलेला २७२ हा आकडा भाजपने एकट्यानेच पार केलेला होता. परिणामी, मागील दशकभर देशात भाजपची केंद्रीय सत्ता होती, असेच म्हणावे लागते.

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदीप्रणीत भाजप सत्तेवर आलेला असला तरी, भाजपला आता २४० जागा मिळाल्या आहेत, म्हणजे बहुमतापेक्षा ३२ जागा कमी. त्यामुळे आता भाजपची एकट्याची सत्ता येऊ शकत नाही. मात्र एनडीएला पूर्ण बहुमत (२९२ जागा) आहे. परिणामी, केंद्रीय सत्ता स्थापन करण्यात नरेंद्र मोदी यांना कसलीच अडचण आलेली नाही. तरीही भाजपचा मोठा पराभव झाला आणि विरोधक जिंकले, असा काहीसा आविर्भाव देशातील अनेक लहान-थोरांच्या मनात आहे; त्यात भाजपसमर्थक आले आणि भाजप विरोधकही.

याचे एक कारण भाजपने ‘अबकी बार चारसो पार’ असा नारा दिला होता आणि तो दिला तेव्हा खरोखरच तसे होऊ शकेल, असे त्यांच्या समर्थक व विरोधकांनाही वाटू लागले होते. त्यातही भाजप ३७० आणि एनडीए ४०० असे स्वप्नांकन साक्षात पंतप्रधानांनी मावळत्या लोकसभेच्या अखेरच्या अधिवेशनात केले होते. प्रत्यक्षात काय झाले? स्वप्न दाखवले त्यापेक्षा एनडीएला शंभर जागा कमी मिळाल्या आणि भाजपला सव्वाशे जागा कमी मिळाल्या आहेत. म्हणून अनेकांना हा भाजपचा जणू काही पराभव भासतो आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

दुसरे असे की, एनडीएमध्ये जे घटक पक्ष आहेत, त्यातील चंद्राबाबूप्रणीत ‘तेलुगू देशम’ आणि नितीश कुमार यांचा ‘संयुक्त जनता दल’ या दोन पक्षांना मिळून २८ जागा आहेत. त्यातील नितीश कुमार मागील पाव शतक (दोनेक वर्षांचा अपवाद) भाजपबरोबरच आहेत आणि चंद्राबाबूही मागील पाव शतक आलटूनपालटून भाजपबरोबर आहेत. पण ते दोघेही भाजप विचारांचे नाहीत, भाजपच्या हिंदुत्ववादाचा अजेंडा त्यांना पसंत नाही, भाजपची मातृ संघटना असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्यांना पसंत नाही आणि नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांचे सख्य नाही.

या तीन-चार कारणांमुळे नितीशबाबू व चंद्राबाबू या दोघांविषयी आताच्या लोकसभा निवडणूक निकालानंतर सर्वाधिक चर्चा झाली आहे, होत आहे. त्या दोघांनी भाजपची साथ सोडली, तर नरेंद्र मोदी सरकार बनवू शकत नाहीत, अशी चर्चा आहे. म्हणजे नितीशबाबू व चंद्राबाबू यांच्या हाती सत्तेची किल्ली आली आहे. त्यांनी ठरवले, तर ते मोदींना सत्तेवरून घालवू शकतात, ‘भाजपच्या अन्य कोणाला पंतप्रधान करा’ असे म्हणू शकतात.

एवढेच नाही, तर हे दोन नेते आपापल्या राज्यांच्या संदर्भात (विशेष राज्याचा दर्जा द्या व तत्सम) मोठ्या मागण्या करू शकतात आणि त्यामुळे मोदी-शहा यांनी ते मान्य केले नाही, तर ते आघाडीतून बाहेर पडू शकतात. वरवर पाहिले तर हे चित्र बरोबर आहे, असे वाटू शकते. मात्र अधिक खोलात गेल्यावर दुसरे एक चित्र स्पष्टपणे दिसते. ते असे की, मुळात या दोघांनी जरी पाठिंबा काढला, तरी मोदींचे एनडीए सरकार २६६वर येऊ शकते, म्हणजे बहुमतापासून केवळ ६ जागा दूर. पण देशातील अन्य लहान पक्ष व अपक्ष यांना घेऊन त्या ६ जागा मिळवता येणे मोदी यांना अजिबात अवघड नाही.

तिसरे असे की, चंद्राबाबू व नितीशबाबू यांची अडचण भलेभले समजून घेत नाहीत. त्या दोघांना आपापल्या राज्यांतील सत्ता चालवायची असेल तर केंद्रातील राजवट अनुकूल असणे केव्हाही चांगले, त्यांच्या विरोधातील राजवट आणि त्यातही कटकारस्थानांत माहीर असलेल्या भाजपची राजवट केंद्रात असेल, तर ती त्यांना परवडणारी नाही.

शिवाय या दोघांनी मोदींच्या बरोबर राहायचे नाही किंवा एनडीएतून बाहेर पडायचे असे ठरवले, तर त्या दोघांचे पक्ष मोदी व शहा कधी गिळंकृत करतील, हे त्यांना कळणारही नाही. एवढेच नाही, तर आता जरी या दोघांनी मोदींना पाठिंबा दिला असला आणि सत्तेत त्यांचे पक्ष सहभागी झाले, तरी त्या दोघांना रोज सकाळी उठल्यावर अशी चिंता राहणार की, आपले दिल्लीतील खासदार व मंत्री (मोदी-शहा यांच्यासोबत असल्याने) पक्ष सोडतील की काय?

सामान्य परिस्थितीत मोदी-शहा ती डावपेच आखणी गोलमाल बोलत चालू ठेवतील, पण चंद्राबाबू व नितीशबाबू अडथळा ठरत आहेत असे वाटले, तर ते निर्दयी पद्धतीने त्यांचे पक्ष फोडतील. एवढेच नाही, तर त्यांच्या राज्यातील सत्ताही घालवण्यासाठी कट-कारस्थाने आखतील. त्या दोघांवर सीबीआय, इडी व अन्य केंद्रीय यंत्रणांच्या मार्फत कारवाईचा बडगा उगारतील.

शिवाय या दोघांचे वय आणि राज्यांतील त्यांचे कडवे विरोधक (अनुक्रमे जगनमोहन रेड्डी व लालूप्रसाद यादव) लक्षात घेता, त्यांना असे वागणे सहज परवडणारे नाही. त्यामुळे त्यांची एवढीच अपेक्षा असेल की, १९९८ ते २००४ या काळात आघाडीचे सरकार चालवताना वाजपेयी व अडवाणी या जोडीने जसे घटक पक्षांना सन्मानाने वागवले आणि हिंदुत्ववादाचा अजेंडा त्या केंद्र सरकारने बाजूला ठेवला, तसे आताही मोदी-शहा यांनी करावे. कारण तो अजेंडा दोघांना मनापासून पसंत नाही, हे तर खरेच, पण आपापल्या राज्यात त्यांना जो जनाधार आहे, त्यासाठी तो अजेंडा मारक आहे.

म्हणजे चंद्राबाबू व नितीशबाबू आणि मोदी व शहा यांच्यातील संबंध पाहता- वैचारिक विरोधक व मनोवृत्तीमध्ये प्रचंड फरक, मात्र राजकीय आघाडी एकत्र असे हे प्रकरण आहे. पण आपले मतदार दुरावतील असे किंवा व्यक्तिगत अवमान होईल, असे वर्तन त्यांच्या वाट्याला आले, तर ते दोघे वेगळा विचार निश्चित करतील.

मग यासंदर्भात मोदी-शहा कसे वागतील? त्यांनी सलग दहा वर्षे एकाधिकारशाही वृत्तीने सत्ता राबवलेली आहे. समान नागरी कायदा वगळता भाजपचा हिंदुत्वाचा अजेंडा (प्रमुख मुद्दे) पूर्णत्वास गेलेला आहे. चंद्राबाबू व नितीशबाबू या दोघांना दुखावून तो अजेंडा राबवण्याचे साहस ते दाखवतील का? त्यांनी आताच्या निवडणुकीत धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, तो हिंदूंची एकगठ्ठा मते मिळवण्यासाठी; पण त्याचा परिणाम नेमका उलटा झाला, मुस्लीम एकगठ्ठा मते काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांकडे वळली.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि मोदी-शहा यांच्यात काहीसा ताण निर्माण झाल्याची चर्चाही या निवडणुकीच्या ऐन मध्याला होती. आणि आता भाजपमधील अंतर्गत विरोधक उसळ्या मारून डोके वर काढू शकतील ते वेगळेच. शिवाय, कोणत्याही कारणाने सत्ता गेलीच आणि विरोधी पक्षांची (इंडिया आघाडीची) सत्ता थोड्या काळासाठी आली, तरी सर्वोच्च न्यायालयात मोदी-शहा यांच्या विरोधात अनेक खटले दाखल होतील; चौकशीच्या फेऱ्यांमध्ये ते जेरीस येतील, कदाचित तुरुंगवासातही जावे लागेल. त्यामुळे मोदी-शहा मुळातच घाबरून गेलेले आहेत... अन्यथा केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी त्यांनी इतका आटापिटा केला नसता. सत्ताकांक्षा तर त्यांच्या या कटकारस्थानामागे आहेच, पण कमालीची भयग्रस्ततासुद्धा आहे.

आता नव्या लोकसभेचे चित्र कसे असेल? मागील दहा वर्षे लोकसभेत विरोधी पक्ष कमजोर राहिले आहेत. काँग्रेस पक्षाला मागील दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये पन्नासपेक्षा कमी जागा मिळाल्याने, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता हे स्थान कोणालाच मिळालेले नव्हते. आता लोकसभेत काँग्रेसला १०० जागा आहेत आणि तृणमूल, द्रमुक, अखिलेश यादव यांची समाजवादी पार्टी, या तिन्हींचे मिळून १०० सदस्य लोकसभेत आले आहेत.

शिवाय शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल यांचे मिळून दोन डझन खासदार लोकसभेत असतील. म्हणजे भाजप विरोधातील सात मोठ्या व प्रबळ पक्षांचे सव्वादोनशे खासदार आता लोकसभेत असतील.

काँग्रेसला अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेते पद मिळालेले असेल (कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा असलेले), देश-विदेशातील पाहुणे येतात, तेव्हा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याला विशेष स्थान द्यावेच लागते. म्हणजे मोदी-शहा यांच्या विरोधात लढण्यासाठी २२५पेक्षा अधिक खासदार ठामपणे उभे राहतील, तेव्हा २४० सदस्य असलेल्या सत्ताधारी भाजपला तोडीस तोड जबाब देण्याची शक्यता निर्माण झालेली असेल.

शिवाय चंद्राबाबू व नितीश बाबू यांचे २८ खासदार प्रत्येक वेळी सारख्याच तडफेने भाजपला साथ देतील असे नाही; विशेषतः धार्मिक अजेंडा राबवणारी हिंदुत्ववादाची वक्तव्ये आणि नेहरू घराण्याच्या विरोधात अपमानास्पद विधाने, इत्यादी प्रकारांत ते भाजपला साथ देणार नाहीत.

एकंदरीत काय तर, सरळ विचार केला तर मोदी-शहा यांना बदलावे लागेल, समर्थक व विरोधक यांचा सामना करताना लवचीकता दाखवावी लागेल. मात्र ते असे करतील का? त्यांची मूळ प्रवृत्ती त्यांना असे करू देईल का? ते असे लवचीक होणार असतील, तर भाजपचे समर्थक त्यांना साथ देतील आणि विरोधक बोथट होतील. अर्थातच, भाजप व संघपरिवारातील लहान-मोठ्या संघटना उपद्रवमूल्य कमी करतील का? त्यावरच नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असलेल्या तिसऱ्या राजवटीचे भवितव्य अवलंबून असेल...

अर्थातच, राजकारण असे एकरेषीय नसते, एकस्तरीयही नसते; ते बहुआयामी व गुंतागुंतीचे असते. त्यामुळे विरोधी पक्षांचे पुढे काय होणार, हा प्रश्नही राहतोच. म्हणजे काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष यांचे नाते कसे राहील? प्रत्येक राज्यात काँग्रेस पक्ष आणि इंडिया आघाडीतील मित्र पक्ष यांच्यात हितसंबंध आडवे येत राहणार, वेळोवेळी संघर्ष होत राहणार. त्यातून आता भाजपच्या विरोधात असणारे काही पक्ष भविष्यात भाजप आघाडीला जाऊन मिळू शकतात. आणि काँग्रेसला तर स्वपक्षाचा विस्तार करावाच लागेल.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.............................................................................................................................................................

राहुल गांधी यांनी मागील दोन वर्षांत कात टाकली आहे. दोन ‘भारत जोडो’ यात्रांमुळे ते आमूलाग्र बदलले आहेत. मात्र त्यांना पक्षसंघटना पुरेशी बदलता आलेली नाही. तळागाळातील काँग्रेसमधील मरगळ कशी झटकता येईल, जडत्व कसे दूर करता येईल, नव्याने चैतन्य कसे आणता येईल, हा त्यांच्या पुढचा मोठा प्रश्न आहे. तो सोडवल्याशिवाय आणि काँग्रेस पक्ष अधिक बळकट झाल्याशिवाय, २०२९ला केंद्रातील भाजपची सत्ता हटवण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही!

मात्र आगामी पाच वर्षांत मोदी राजवट पूर्ण होवो अथवा न होवो, देशासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे, ते देशातील संस्थात्मक रचना पूर्वपदावर आणण्याचे. मोदी-शहा राजवटीने ही रचना विस्कळीत केली आहे. न्यायसंस्था, प्रशासन, प्रसारमाध्यमे या सर्व आघाड्यांवर देशाला सावरायचे कसे हा खरा प्रश्न आहे.

मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात ही घसरण थांबवता येईल? निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता व निःपाक्षीपाती भूमिका अबाधित राहील? इडी, सीबीआय व तत्सम केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग कमी करता येईल का? भाजपने द्वेषाचे राजकारण टोकाला आणले, त्याला लगाम घालता येईल? राजकारणातील दुरुस्त्या राजकीय प्रक्रियेतूनच येतात, त्यामुळे हे काम विरोधी पक्ष करू शकतील का?

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १५ जून २०२४च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now