जेव्हा जेव्हा समाजात बहुसंख्याकांच्या धर्माचं रक्षण करण्याची सबब पुढे करून द्वेष आणि हिंसाचार पसरवला जातो, तेव्हा तेव्हा स्त्रियांवरील बंधनं (बहुसंख्याक धर्मातीलही) अधिकाधिक घट्ट होत जातात आणि बऱ्याचदा हिंसाचारात स्त्री हे एक ‘साधन’ म्हणून वापरलं जातं, हे इतिहासाचं साक्षेपी वाचन करणाऱ्या कोणालाही मान्य व्हायला हरकत नाही. कोणत्याही धर्मातील वाढती धार्मिक कट्टरता, ही त्या त्या धर्मातील स्त्रियांसाठी केवळ नरकच निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने २०१४ साली सत्ता ग्रहण केली, तेव्हापासून कट्टर हिंदुत्ववाद्यांच्या हिंसक कारवायांनी देशाची प्रतिमा जगभरात मलिन करायला सुरुवात केली. याच काळात स्त्रियांवर होणारे अत्याचारही वाढीस लागले, एवढंच नव्हे, तर हे अत्याचार करणाऱ्यांना ‘राजकीय रणनीती’चा भाग म्हणून गौरवण्यातही आलं. राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक अवकाशात होणाऱ्या चर्चांत स्त्रियांविषयी नकारात्मक, अश्लील भाषेत टीका करण्याचं प्रमाणदेखील वाढलेलं दिसतं.
कम्युनिस्ट नेत्या वृंदा करात यांनी ‘Hindutva and Violence Against Women’ या पुस्तकात प्रामुख्यानं गेल्या दहा वर्षांतील स्त्रियांवर झालेल्या अत्याचारांच्या घटनांचा आढावा घेऊन, त्यामागे असलेली प्रतिगामी विचारसरणी कोणती आहे आणि भाजप सरकार अत्याचार करणाऱ्यांना पाठीशी घालून कशा तऱ्हेनं वैचारिक भ्रष्टाचार करत आहे, याचा धांडोळा घेतला आहे.
‘हिंदुत्व’ ही राजकीय संघटन करण्यावर भर देणारी संकल्पना असून, तिचा करोडो श्रद्धाळू हिंदूंच्या आस्था आणि भक्ती यांवर आधारलेल्या हिंदू धर्माशी काडीचाही संबंध नाही, असं करात यांचं प्रतिपादन आहे. त्यांनी ‘हिंदुत्व’ आणि ‘हिंदू’ या दोन भिन्न वैचारिक संकल्पना आहेत, हे सुरुवातीला स्पष्ट केलं आहे. सोबतच त्या पाश्चात्य देशांतील स्त्रीमुक्तीची चळवळ आणि भारतातील स्त्रीमुक्ती चळवळ, यांतलाही फरक स्पष्टपणे दाखवून देतात.
पाश्चात्य देशांत स्त्रीमुक्तीचा भर हा मुख्यतः स्त्री-पुरुष समानता, दोघांनाही समान सामाजिक-राजकीय आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे आर्थिक हक्क असायला हवेत, यावर होता. आपल्या देशात स्त्री-पुरुष भेदभाव आणि त्याला असणारे जातीय-धार्मिक कंगोरेही लक्षात घ्यावे लागतात, असं त्या म्हणतात.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ साली १५ ऑगस्टच्या निमित्तानं केलेल्या भाषणात स्त्रियांविषयी खूप उदात्त विचार मांडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर करात यांनी त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची उलट करणी नमूद करून विचार आणि आचार, यांतील तफावत अधोरेखित केली आहे. त्याचबरोबर करात असहिष्णू हिंदुत्ववादी शक्तींकडून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांची चर्चा करताना त्यामागे कार्यरत असलेल्या दोन प्रमुख बाबींचा उल्लेख करतात-
पहिली, अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करणं आणि या समुदायातील स्त्रियांची जितक्या माध्यमांतून शक्य आहे, तितक्या माध्यमांतून बदनामी करणं. दुसरी, हिंदू धर्मातील स्त्रियांना पतिव्रता, एकनिष्ठ ठरवणाऱ्या ज्या काही चालीरिती, परंपरा असतील, त्यांचं उदात्तीकरण, गौरवीकरण करणं. यासाठी ‘मनुस्मृती’ या स्त्रीस्वातंत्र्यविरोधी विचारांनी खच्चून भरलेल्या ग्रंथाचे गोडवे गायले जातात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजही ‘मनुस्मृती’ला प्रमाण मानतो, याचे अनेक दाखले देता येतील. पण लेखिका अगदी अलीकडील एक उदाहरण प्रस्तुत करतात.
५ ऑगस्ट २०२० रोजी अयोध्येत राममंदिराच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम झाला. त्या वेळी केलेल्या भाषणात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ‘मनुस्मृती’तल्या चातुर्वर्ण्याचं समर्थन करणारं, ब्राह्मणांचं वर्चस्व अधोरेखित करणारं वचन उद्धृत केलं होतं. अजूनही अधूनमधून या ग्रंथातील काही भाग शालेय शिक्षणक्रमात समाविष्ट करण्यात यावा, अशी मागणी उजव्या संघटनांकडून होत असते.
या विचारसरणीचे पितामह वि.दा. सावरकर यांनी आक्रमणकर्त्या मुस्लिमांना धडा शिकवण्यासाठी मुस्लीम महिलांवर केला जाणारा बलात्कार, हे एक महत्त्वाचं ‘राजकीय हत्यार’ होतं आणि तशीच वेळ आली, तर असं न करणं, हे भेकडपणाचं लक्षण आहे, असं लिहिलं होतं, करात या ऐतिहासिक सत्याची आठवण करून देतात.
२००२ साली गुजरातमध्ये झालेल्या मुस्लिमांच्या नरसंहारात बलात्कार होऊनही सुदैवानं बिल्किस बानो ही महिला वाचली. तिची हकीकत करात यांनी दिली आहे. त्यासाठी त्या २००२ साली दंगली निवळल्यानंतर प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन, लोकांशी बोलून जो अहवाल तयार केला गेला होता, त्यातील बिल्किसचं निवेदन सादर करतात.
या घटना ज्या भागात घडल्या, त्या भागात १९९९ साली विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी एका गावावर हल्ला चढवला होता, कारण त्यांना या गावात आंतरधर्मीय विवाह केलेली जोडपी आहेत, असा संशय होता. त्यांनी ३५० मुसलमानांना गाव सोडून जायला भाग पाडलं होतं. त्यानंतर काही महिन्यांनी ख्रिश्चन समुदायावर हल्ला केला गेला. त्या वेळी केशुभाई पटेल यांचं सरकार होतं. करात लिहितात की, या दोन्ही घटनांच्या वेळी जर कडक कारवाई केली गेली असती, तर हल्लेखोरांना कायद्याचा धाक वाटला असता. त्याचा परिणाम २००२ साली दिसून आला असता, पण असं घडलं नाही.
बिल्किसला न्यायासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागला. मुंबई उच्च न्यायालयाने तिच्यावर बलात्कार करण्याच्या आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्या करण्याच्या आरोपाखाली ११ जणांना आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. परंतु गुजरात सरकारने एक समिती नेमून या ११ जणांच्या सुटकेसाठी काय करता येईल, याची चाचपणी करावयास सुरुवात केली. १० सदस्यांच्या या समितीत ५ सदस्य भाजपचेच होते.
या ११ जणांच्या सुटकेसाठी अमित शहा मंत्री असलेल्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळवण्यात आली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं. आणि १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी या ११ जणांना त्यांचं वय लक्षात घेता आणि ‘चांगली वागणूक’ पाहता गोध्रा तुरुंगातून मुक्त करण्यात आलं. नंतर विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी या जघन्य अपराध केलेल्या ११ जणांचा मोठमोठाले हार घालून सत्कार केला. त्याबाबत भाजप आमदार चंदरसिंह राउळजी यांनी म्हटलं की, “ते सगळे ब्राह्मण आहेत आणि ब्राह्मणांवर चांगले संस्कार झालेले असतात. त्यामुळे हे सगळे संस्कारी ब्राह्मण आहेत.”
एका स्त्रीवर बलात्कार करण्याचा आरोप असलेल्या गुंडांसाठी अशी भाषा वापरणाऱ्या या माणसाला भाजपने २०२२ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा तिकीट दिलं आणि तो निवडूनही आला. त्यामुळे मोदी महिलांचं संरक्षण, सबलीकरण यासंदर्भात जी भाषा योजतात, ‘नारी शक्ती’ किंवा ‘बेटी बचाओ’ वगैरे ज्या घोषणा देतात आणि महिलांसाठीच्या योजनांचा जो गवगवा करत असतात, तो किती वरवरचा आणि तकलादू आहे, हे समोर येतं.
करात २०१२ साली दिल्लीत घडलेली निर्भया बलात्कार घटना व त्यातील आरोपींना मिळालेली शिक्षा आणि बिल्किस बानोच्या बाबतीत जे काही घडलं, ते समोरासमोर ठेवून काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करतात. निर्भया प्रकरणात पीडित व्यक्ती हिंदू धर्मातल्या उच्च जातीतील होती आणि गुन्हेगार खालच्या जातीतील होते. बिल्किसच्या बाबतीत पीडित व्यक्ती मुस्लीम समाजातील होती, तर गुन्हेगार हिंदू धर्मातील उच्चजातीय होते. त्यामुळे समाजातील सामूहिक जाणीवदेखील वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त झाली का आणि ज्या प्रकरणात अशी जाणीव व्यक्त होणारच नाही, त्यात गुन्हेगारांना कमी शिक्षा दिली जाणार का, असे अगदी कळीचे प्रश्न उपस्थित करतात.
सरकारचं जर काही उत्तरदायित्व नसेल आणि दंगली, हिंसाचार घडून गेल्यानंतर जर सरकारला जबाबदार धरलं जाणार नसेल, तर त्याचा ‘वरदहस्त’ लाभल्याची भावना निर्माण होऊन गुंडांना मोकळं रान मिळेल, अशी टिप्पणीही करात करतात.
गुजरात दंगल असो वा हाथरसची बलात्काराची घटना किंवा मणिपूरमध्ये झालेला हिंसाचार असो वा महिला कुस्तीपटूंवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधातील लढा; प्रत्यक्ष घटनास्थळाला भेट देऊन जमिनीवरील वास्तव परिस्थिती समजून घेण्याचा करात यांचा प्रयत्न सतत जाणवत राहतो.
त्या हिंसाचाराच्या, लैंगिक अत्याचाराच्या बळी ठरलेल्या पीडित महिलांची भेट घेऊन त्यांचं दुःख समजून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. त्या मणिपूरमधील घटनांबाबत लिहिताना आधी मैतेई-कुकी हा संघर्ष कसा उदभवला, हे सांगून हिंसाचारातून बचावलेल्या लोकांच्या कहाण्या कथन करतात. त्यातून तिथल्या भयावह परिस्थितीचं चित्र उभं राहतं.
मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या वांशिक संघर्षाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून ‘हिंदू-ख्रिश्चन’ रंग देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, हे त्या पुराव्यानिशी मांडतात. संघाचं इंग्रजी मुखपत्र ‘ऑर्गनायजर’ या साप्ताहिकाच्या २१ मे २०२३च्या अंकातील एका लेखात ‘ख्रिश्चन’ कुकी हे मणिपूरमध्ये बाहेरून आलेले आहेत आणि ते बहुसंख्य मैतेई ‘हिंदूं’ची घरं जाळत आहेत, असं लिहिलं आहे. याच प्रकारची चर्चा या अंकातील इतर लेखांतही आहे.
या हिंसाचारात महिलांवर मोठ्या प्रमाणात बलात्कार घडल्याच्याही बातम्या आलेल्या आहेत. करात यांनी काही बलात्कार पीडितांच्या घरी जाऊन त्यांच्याशी, त्यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधलेला आहे. तो भाग आपल्या अंगावर काटा आणतो. काही वेळा स्त्रियाच स्त्रियांच्या विरोधात उभ्या राहिल्या होत्या, असंही चित्र काहींच्या कथनातून पुढे येतं.
एकदा एका हॉस्टेलमध्ये लपलेल्या अल्पसंख्य कुकी समुदायातील महिलांचा शोध बहुसंख्य मैतेई समुदायातील महिलांनी खोल्याखोल्यांत जाऊन घेतला. कुकी महिलांना बाहेर काढलं आणि पुरुषांच्या हवाली करून ‘यांच्या समुदायातील पुरुषांनी जसे आपल्या समुदायातील महिलांवर बलात्कार केले तसे तुम्हीही या महिलांवर बलात्कार करा आणि बदला घ्या,’ असं मैतेई समुदायातील महिलाच म्हणाल्याचं करात प्रत्यक्षदर्शींच्या कथनांचा हवाला देऊन नोंदतात.
करात भाजपची आणि पंतप्रधान मोदी यांची मणिपूरमधील चिघळलेल्या परिस्थितीवरील भूमिका यांचा पडताळा घेतात, तेव्हा त्यांना आढळतं की, या प्रश्नावर भाजपची काही ठोस भूमिकाच नव्हती आणि मोदी तर यावर एक शब्दही न उच्चारून एक प्रकारे या हिंसाचाराचं समर्थनच करत होते.
सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी २०२३ सालच्या दसऱ्याच्या निमित्तानं होणाऱ्या भाषणात म्हटलं होतं की, मणिपूरमधील संघर्ष हा देशाबाहेरील शक्तींचा देशाला तोडण्यासाठीचा कट आहे! अशा चुकीच्या आकलनाचा आणि काही भूमिकाच न घेण्याचा सगळ्यात जास्त फटका कोणाला बसला असेल, तर तो मणिपूरमधील दोन्ही समुदायांतील स्त्रियांना. करात यांच्या या संदर्भातील विवेचनातून त्याची व्याप्ती किती होती, याचा काहीएक अंदाज वाचकाला येतो.
जेव्हा कोणत्याही दंगली किंवा दोन समुदायांत होणारा हिंसक संघर्ष सुरू नसतो, तेव्हा भाजपच्या समाजमाध्यम विभागाकडून, संघाकडून आणि छोट्या छोट्या स्तरावर काम करणाऱ्या शेकडो नामबदल केलेल्या पण मूळ ढाचा तसाच असलेल्या कट्टर व प्रतिगामी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून मुस्लीम समुदायावर आणि विशेषतः मुस्लीम स्त्रियांवर अश्लाघ्य टीका करून त्यांचं चारित्र्यहनन करण्याचा, त्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न कसा सातत्यानं चालू असतो, हे अनेक घटनांचे संदर्भ देऊन करात मांडतात.
हिंदूंच्या धर्मसंसदेत अलीकडील काळात मुस्लिमांचं शिरकाण करण्याविषयी, त्यासाठी तयारी म्हणून घरात शस्त्र बाळगण्याविषयी वा मुस्लीम स्रियांवर बलात्कार करण्याविषयी केलेली वक्तव्यं, ही हिंदूंच्या मनात मुस्लीम स्त्रियांप्रती तिरस्काराची भावना निर्माण करण्यात साहाय्य करतात. २०२१ साली रायपूर येथे झालेल्या धर्मसंसदेत साध्वी विभानंद गिरीने म्हटलं होतं की, ‘मुस्लीम पुरुषांनी हिंदू स्त्रियांकडे कटाक्ष जरी टाकला, तरी हिंदूंनी मुस्लीम स्त्रियांवर बलात्कार करून त्यांना गर्भवती करावे.’
२०२२ साली अशा प्रकारची वक्तव्यं करणाऱ्या उत्तर प्रदेश राज्यातील सीतापूरमधील मंदिराचा प्रमुख बजरंग मुनी दास याला अटक करून आठवड्याभरात सोडून देण्यात आलं. ‘सुल्ली डील्स’ आणि ‘बुल्ली बाई’ अशा ऑनलाईन ॲप्सच्या माध्यमातून मुस्लीम स्त्रियांचा ऑनलाईन लिलाव मांडला जायचा आणि त्यावर बराच काळ कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. हे ॲप चालवणाऱ्यांत अल्पवयीन हिंदू मुलांचा समावेश असल्याचं नंतर आढळून आलं. हिंदू संघटना आणि त्यांची माध्यमं सतत मुस्लीम लोकसंख्या, ‘लव्ह जिहाद’ यांविषयी खोटी आकडेवारी, खोटे अहवाल देऊन हिंदू समुदायाला भ्रमित करण्याचं काम करत असतात, हे करात अभ्यासपूर्ण रितीने संदर्भानिशी अधोरेखित करतात.
ट्विटरवर द्वेषपूर्ण प्रचार करणाऱ्या मंडळींना नरेंद्र मोदी फॉलो करतात, असंही आढळून आलेलं आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तींना पाठिंबा आणि समर्थन कुठून मिळतंय, हे वाचकांच्या लक्षात येईल, असं त्या लिहितात. शाहीन बाग येथे झालेल्या आंदोलनावेळीदेखील परवेश वर्मा आणि अनुराग ठाकूर या भाजपच्या दोन नेत्यांनी ‘मुस्लीम लोक घरात घुसून हिंदू आया-बहिणींवर बलात्कार करतील’, अशी तद्दन खोटी आणि जनतेची माथी भडकावणारी विधानं केली होती. करात यांनी त्या वेळी या दोघांवरही एफआयआर दाखल व्हावी म्हणून प्रयत्न केले होते, पण सरकारच्या दबावामुळे ते फोल ठरले.
करात यांनी महिलांविरोधात होणारे गुन्हे आधीच्या सरकारपेक्षाही भाजप सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत हे आकडेवारी देऊन स्पष्ट केलेलं आहे. ‘थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन’ या संस्थेतर्फे केल्या गेलेल्या सर्वेक्षणात भारत हे महिलांसाठी अधिकाधिक धोकादायक ठिकाण बनत चाललं आहे असा निष्कर्ष काढला होता. पण करात या संदर्भात अधिक माहिती देताना लिहितात की, भारत सरकारने अशास्त्रीय पद्धतीने तयार केलं गेलेलं आणि भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करणारं, असं हे सर्वेक्षण आहे, असं म्हणून वास्तव झाकण्याचा दुबळा प्रयत्न केला.
त्या पुढे लिहितात की, बऱ्याचशा लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांत सगळं खापर स्त्रियांच्या डोक्यावर फोडलं जातं. त्या तंग कपडे घालतात, रात्री उशिरा फिरतात वगैरे तेच ते जुने मुद्दे पुढे करून पुरुषसत्ताक विचारसरणीचं समर्थन करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. काही प्रकरणांत खुद्द निवडून आलेल्या भाजपच्या आमदार, खासदार यांनीच पीडित स्त्रीवर किंवा पीडिता अल्पवयीन मुलगी असेल, तर तिच्या पालकांवर दोषारोप ठेवलेले आहेत. या प्रकरणांची झाडाझडती घेऊन करात या लोकप्रतिनिधींचे विचार स्त्री स्वातंत्र्याला विरोध करणाऱ्या ‘मनुस्मृती’तील विचारांशी कसे मेळ खाणारे आहेत, हे साधार मांडतात.
त्या काही अशी प्रकरणंही नमूद करतात ज्यांत दलित, आदिवासी स्त्रियांविरोधात बलात्कार हे एखाद्या शस्त्रासारखं वापरलं गेलं आहे. अनेक वेळा गुन्हेगारांविरोधात खटले दाखल करण्यासाठी संघर्ष करावा लागलेला आहे, या प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या पत्रकारांना तुरुंगात डांबलं गेलं आहे; आणि इतकं होऊनही अशा गुन्ह्यांत सामील असलेल्या लोकप्रतिनिधींवर भाजप सरकार कोणतीही कारवाई करत नाही, त्यांचे राजीनामे घेत नाही, हे त्या सप्रमाण ठसठशीत करतात.
स्त्रियांवर होणाऱ्या घरगुती हिंसाचारासंबंधी, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरोधी जे काही कायदे निर्माण झाले त्याबाबत आणि त्या कायद्यांत करावयाच्या दुरुस्त्यांबाबत, त्यांना द्यावयाच्या विस्तारित स्वरूपाबाबत करात विस्ताराने चर्चा करतात. या संदर्भातील कायदेशीर प्रक्रियेतील त्रुटींवरही नेमकेपणाने बोट ठेवतात.
१९९२ साली भंवरी देवी हिच्यावर बलात्कार करणारे आरोपी सुटले, तेव्हा त्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर ३० वर्षांनंतरही सुनावणी झालेली नाही, हे न्यायिक प्रक्रियेवर विश्वास असणाऱ्यांना हतबल करणारं वास्तव त्या नमूद करतात. त्या स्त्रियांच्या बाजूने काही कायदे झालेले आहेत, पण ते पुरेसे नाहीत, हे त्या कायद्यांतील त्रुटी दर्शवून स्पष्ट करतात.
बऱ्याचदा हिंदुत्ववादी संघटनांच्या महिला आघाड्या महिलांच्या प्रश्नांवर प्रतिगामी भूमिका घेताना दिसतात. विवाहांतर्गत बलात्कार असू शकतो आणि त्यासाठी कायदा करायला हवा, यासाठीही सरकार दरबारी बरेच वादविवाद, चर्चा या गोष्टी कराव्या लागल्या आहेत. पण यातून भाजप सरकारची स्त्रीस्वातंत्र्यविरोधी मानसिकता उघड होते.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.............................................................................................................................................................
गेल्या दहा वर्षांत भाजप नेत्यांची होणारी भाषणं, दिली जाणारी वक्तव्यं आणि या पक्षाने पोसलेल्या माध्यमांतील वावदूकांची तथाकथिक ‘वादविवाद, चर्चा’ या गोष्टींचा अभ्यास केला असता भाजपची स्त्रियांकडे पाहण्याची प्रतिगामी, तुच्छतावादी मानसिकता उजागर होते. पश्चिम बंगालमधील २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी ममता बॅनर्जी यांची ‘दीदी ओ दीदी’ असं म्हणत केलेली अवहेलना असो किंवा त्यांनी काही वर्षांपूर्वी सोनिया गांधी यांना ‘जर्सी गाय’ म्हणून खालच्या पातळीवर उतरत केलेली टीका असो वा भाजपच्या दिलीप घोष यांनी ममता बॅनर्जी यांना ‘तुमचा बाप कोण आहे, हे आधी निश्चित करा’, असं म्हणणं असो वा हल्लीच पार पडलेल्या निवडणूक प्रचार काळात भाजपच्या अभिजित गांगुली यांनी ममता यांना ‘तुमची किंमत काय?... ममता बॅनर्जी या बाई तरी आहेत काय?’ असं विधान करणं असो वा हल्लीच रजत शर्मा या पत्रकाराने काँग्रेसच्या प्रवक्त्या रागिणी नायक यांना वृत्तवाहिनीवरील चर्चेच्या कार्यक्रमात शिवी देणं असो; या सगळ्यातून भाजपची आणि त्यांनी पोसलेल्या पत्रकारांची स्त्रीकडे पाहण्याची दृष्टी किती दूषित आणि मध्ययुगीन प्रवृत्ती दर्शवणारी आहे, याची प्रचिती येते.
करात यांचं हे पुस्तक अगदी योग्य वेळेला प्रकाशित झालेलं आहे. यात लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांची चर्चा तर आहेच, पण सोबत त्या घटनांतील आरोपी व्यक्तींच्या मनात कार्यरत असलेली पुरुषी वर्चस्ववादी मानसिकताही उघड केली आहे. त्यासाठी करात भाजप आणि संघासाठी पवित्र असलेल्या ‘मनुस्मृती’तील वचनांचे दाखले देऊन, त्यांचे प्रतिध्वनी आजच्या संघ-भाजपच्या शीर्षनेत्यांच्या वक्तव्यांतून कसे उमटत आहेत, हे अभ्यासपूर्ण पद्धतीने, सप्रमाण, संदर्भानिशी अधोरेखित केलेलं आहे.
या पुस्तकाचा प्रसार हिंदू धर्मातील स्त्रियांत मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवा. कारण ज्या ‘हिंदूराष्ट्र’निर्मितीसाठी या स्त्रिया कट्टर हिंदू पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून उभ्या आहेत, त्यांच्या हातांत अंतिमतः गुलामीच्याच बेड्या घातल्या जाणार आहेत आणि त्या कोणत्याही अंगाने स्वावलंबी, स्वतंत्र आयुष्य जगण्यासाठी पात्र ठरणार नाहीत, हे वास्तव या पुस्तकाच्या वाचनाने त्यांच्या लक्षात यायला मदत होईल.
‘Hindutva and Violence Against Women’ - Brinda Karat
Speaking Tiger Books | पाने - ११२ | मूल्य - ४५० रुपये.
..................................................................................................................................................................
लेखक विकास पालवे प्रकाशन व्यवसायात कार्यरत आहेत.
vikas_palve@rediffmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment