महायुतीच्या राज्यातील दारुण पराभवाने ना ‘खरी शिवसेना’ कोणती हा प्रश्न सुटला, ना उद्धव ठाकरेंच्या दीर्घकालीन दिशेबद्दल आश्वासकता निर्माण झाली... पिच्चर अभी बाकी हैं! 

४ जून २०२४ रोजी जाहीर झालेल्या लोकसभा निवडणूक निकालाने राज्याच्या राजकारणात दोन मोठ्या व आश्चर्यकारक घडामोडी घडल्या. त्यांचा प्रभाव आगामी विधानसभा निवडणुकीवर पडणार आहे. राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेसचा उदय, ही पहिली आश्चर्यकारक घटना. त्याचप्रमाणे, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे प्रभावी प्रदर्शन, तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी कामगिरी, यांचे मिश्रण ही दुसरी अनपेक्षित व चकित करणारी घडामोड आहे. 

अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसची कामगिरी अपेक्षित धर्तीवर होती. महायुतीतील त्यांच्या कोट्यातील पाचपैकी केवळ एक जागा त्यांना जिंकता आली. या पाच जागांपैकी एक जागा महायुतीचा घटक असलेल्या राष्ट्रीय समाज पक्षाला (रासप) देण्यात आली होती, जी महादेव जानकर जिंकू शकले नाहीत. बीड, माढा, सोलापूर व बारामती या मतदारसंघांतही महाविकास आघाडीला पिछाडण्याचा देवेंद्र फडणवीस यांचा डाव फसला.

ही खेळी यशस्वी झाली असती, तर महायुतीत सर्वाधिक लाभ भाजपला झाला असता आणि अजित पवारांच्या पदरात बारामती आली असती. मात्र, फसलेल्या डावाने सर्वाधिक राजकीय हानी अजित पवारांची झाली आहे.

शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने लोकसभेच्या १० जागा लढवलेल्या आणि त्यापैकी आठ जागा जिंकत महायुतीच्या डोळ्यात अंजन घालणारी कामगिरी केली. निवडणूक आयोगाने अपक्ष उमेदवाराला दिलेल्या पिपाणी निवडणूक चिन्हामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप)ला प्रतिष्ठेचा सातारा मतदारसंघ कमी मतांनी गमवावा लागला. साताऱ्यात जेवढ्या मताधिक्याने भाजपच्या उदयनराजेंचा विजय झाला, त्याहून अधिक मते अपक्षाच्या पिपाणीने घेतली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

निवडणुकीच्या संपूर्ण काळात शरद पवार यांनी जागावाटप, उमेदवारांची निवड आणि प्रचाराची रणनीती आपल्या हातात ठेवत काळजीपूर्वक नियोजन केले होते. नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी पवारांविरुद्ध वापरलेले वाईट शब्द त्यांच्या पथ्यावरच पडले. मुख्य म्हणजे, शरद पवारांनी बारामती लोकसभा जागा त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी राखण्यात यश मिळवले.

अजित पवारांचे सूक्ष्म व्यवस्थापन, महायुतीचे मतांच्या बेरजेचे गणित आणि गावोगावी आणण्यात आलेला पैशांचा महापूर या विरुद्ध शरद पवार यांची प्रतिष्ठा व वारसा, अशी ही लढाई होती. मतदारांनी पवारांच्या राजकीय पुण्याईवर शिक्कामोर्तब करत महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात पवारांचे शीर्षस्थान अधिकच बळकट केले आहे.  

दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष बारामती व शिरूर या दोन मतदारसंघांत एकमेकांविरुद्ध लढले आणि दोन्ही जागांवर शरद पवारांचे उमेदवार विजयी झाले. अजितदादांच्या राजकीय मानहानीने त्यांच्या स्वगृही, म्हणजे काकांच्या गोटात, परतण्याच्या शक्यतेची कवाडे उघडली आहेत. तसेही, विधानसभा निवडणुकीसाठी जागावाटपाच्या वाटाघाटीत भाजपला अजितदादांना हाताळणे फार कठीण जाणार आहे. त्यांच्याशी किमान तात्पुरती फारकत घेत भाजप स्वतःच्या निष्ठावंत मतदारांना पुन्हा एकदा पक्षाच्या पाठीमागे शक्ती लावण्याकरता प्रेरित करू शकतो.

केंद्रातील सत्तेच्या बळावर, विधानसभा निवडणूक निकालांनंतर, फडणवीस पुन्हा एकदा ‘पहाटेचा शपथविधी’ घडवून आणू शकतील. म्हणजेच अजितदादांशी फारकत घेण्याने फडणवीसांकरता ‘चीत भी मेरी पट भी मेरी’ होऊ शकेल. त्याच वेळी, शरद पवारांना विधानसभा निवडणुकीत अजितदादांच्या निवडणूक व्यवस्थापन कौशल्याची गरज असणार आहे. शिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निष्ठावंत मतदारांची आणि स्थानिक नेत्यांची मनोमन इच्छा पुनर्मिलनाची आहे, हे दोन्ही पवारांना माहीत आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, शरद पवारांना दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलिनीकरणातून पुनरुत्थान झालेल्या काँग्रेस पक्षाला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक ती ताकद मिळू शकते. काँग्रेसला मिळालेल्या यशानंतर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे काँग्रेसमध्ये विलिनीकरण होण्याची शक्यता सध्या तरी मावळली आहे.    

राज्यातील काँग्रेसच्या अनपेक्षित कामगिरीचे श्रेय निःसंदिग्धपणे राहुल गांधींनी कमावलेल्या विश्वासार्हतेला आणि पक्षाच्या स्थानिक पातळीवरील केडरला जाते. काँग्रेसमध्ये कम्युनिस्ट किंवा भाजपसारखे पूर्णवेळ सदस्य किंवा कट्टर कार्यकर्ते नाहीत. पण काँग्रेसमध्ये दोन वेगळ्या प्रकारचे केडर आहेत. एक, तळागाळातील नेते - जे स्थानिक कामे, जातीय संबंध आणि नातेसंबंधांवर मतदारांना एकत्र करू शकतात. दोन, काँग्रेसच्या हितात देशाचे हित असे मानणारे तळागाळातील जागरूक नागरिक निवडणूक काळात पक्षाच्या केडरचे काम करतात.

काँग्रेसच्या इतिहासातून, नेहरू-गांधी घराण्याच्या बलिदानातून आणि देशापुढे ‘आ’ वासून उभ्या असलेल्या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याच्या तळमळीतून या दुसऱ्या प्रकारातील केडरला प्रेरणा मिळत असते. स्थानिक पातळीवर ते सोप्या पद्धतीने देशापुढील मुख्य समस्यांची मांडणी करतात, त्या कुणामुळे उत्पन्न झाल्या आहेत, याचे विवेचन करतात आणि या प्रश्नांचे समाधान काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीतून होऊ शकेल, असा विश्वास जागृत करतात.

यंदाच्या निवडणुकीत या केडरने ‘लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही’ अशी सुलभ मांडणी करत काँग्रेसच्या दिशेने वारं फिरवण्यात यश मिळवले. जेव्हा हे केडर देशातील वास्तव्यावर आधारित कथानक त्यांच्या शैलीत मांडण्यात यशस्वी होतात, तेव्हा काँग्रेसचे तळागाळातील नेते त्यांच्या-त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात स्थानिक कामे, जातीय संबंध आणि नातेसंबंधांवर मतदारांना पक्षाकडे आकर्षित करू शकतात.

महाराष्ट्रात कुठलाही एक किंवा एकाहून अधिक प्रबळ राज्यस्तरीय नेते नसल्याचा काँग्रेसला फायदाच झाला आहे. असे नेतृत्व नसल्यामुळे उपप्रादेशिक आणि जिल्हा पातळीवरील नेत्यांना त्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघात किंवा त्यांच्या पसंतीच्या मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवारासाठी काम करणे सुलभ झाले होते. महाराष्ट्रात राज्यस्तरीय प्रबळ नेते नसल्यामुळे काँग्रेसच्या एखाद्या प्रबळ नेत्याच्या उमेदवाराला पाडण्याची चैन करण्याची सोय स्थानिक नेत्यांपुढे नव्हती. काँग्रेसचे अनेक उमेदवार नवखे होते, पण त्यांना पक्षाच्या किमान एका तरी स्थानिक नेत्याचा भक्कम पाठिंबा होता.

पुण्यासारख्या मतदारसंघात हे घडले नाही आणि काँग्रेसचे रवींद्र धंगेकर पडले. काँग्रेसने भाजपच्या विरोधात १५ जागा लढवून ११ जागा जिंकल्या. त्यामुळे भाजपच्या राज्यातील लोकसभेच्या जागांची संख्या ९वर आली आहे. भाजपने राज्यातील २३ लोकसभा सदस्यांची २०१९ची संख्या कायम ठेवण्याच्या आशेने एकूण २८ जागा लढवल्या होत्या.

या निवडणुकीत महाराष्ट्रात मुख्यतः चार मुद्दे भाजपच्या विरोधात गेले. एक, राज्यघटना बदलण्याच्या हेतूबद्दल खोल शंका; दोन, पक्ष फोडण्यासाठी केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर; तीन, शेतकऱ्यांचा असंतोष आणि चार, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा.

नरेंद्र मोदी किंवा देवेंद्र फडणवीस या दोघांनाही राज्यात ‘काउंटर नॅरेटिव्ह’ उभारता आले नाही, हे भाजपच्या प्रचारातील लक्षणीय अपयश होते. राज्यातील निवडणूक प्रचारसभांमध्ये दोघांच्याही भाषणांचा दर्जा इतका सुमार होता की, ते महाराष्ट्रात एकमेकांचा राजकीय प्रभाव तर कमी करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत ना, अशी शंका उपस्थित व्हावी.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेद्वारे अपेक्षित कामगिरी न होणे, ही महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालांतील सर्वांत लक्षणीय बाब ठरली आहे. शिवसेनेने महाविकास आघाडीचे नेतृत्व करत राज्यात २१ जागा लढवल्या होत्या. उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर भाषणे आणि पत्रकार परिषदांमध्ये दमदार कामगिरी केली होती. त्यांनी मोदी, शहा, फडणवीस आणि भाजपचे द्वेषाचे राजकारण अक्षरश: शिंगावर घेतले होते. तरीही, शिवसेना व भाजपने एकमेकांविरुद्ध लढलेल्या पाचपैकी केवळ एक जागा उद्धव ठाकरे जिंकू शकले.

दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने जिंकलेल्या सातही जागा या उद्धव यांच्या पक्षाच्या विरोधात लढवल्या होत्या. शिवसेना (उबाठा)ने शिंदेंच्या शिवसेने विरुद्ध सहा जागा जिंकल्या आहेत. म्हणजे, उद्धव विरुद्ध एकनाथ असा सामना ज्या १३ मतदारसंघांत रंगला होता, त्यात शिंदे सेनेने ७ विरुद्ध ६ असा स्कोर करत निसटता विजय मिळवला आहे.

त्याच वेळी, मुंबईतील निकाल शिवसेना (उबाठा)करता सोनेरी किनार ठरले आहेत. उद्धव यांच्या पक्षाला मुंबईत तीन जागा मिळाल्या आहेत आणि मुंबई-वायव्य जागेवर त्यांच्या पक्षाचे अमोल कीर्तिकर अत्यंत किरकोळ मतांनी पराभूत झाले आहेत.

मुंबई ठाकरेंची हे उमजले असले, तरी महाराष्ट्रात मोठी शिवसेना कोणती, हे या निवडणुकीत पुरते स्पष्ट झालेले नाही. दोन्ही शिवसेने संदर्भातील निवडणूक निकालांवरून तीन ठळक निष्कर्ष काढता येतात.

एक, शिवसेनेची हिंदुत्वाची मते मोठ्या प्रमाणात भाजप आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडेच राहिली आहेत. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरेंना राज्यातील धर्मनिरपेक्ष आणि मोदीविरोधी मतदारांनी स्विकारले आहे. दोन, मराठी आणि महाराष्ट्रीय अस्मिता (अभिमान) या मुद्द्यांनी उद्धव यांना मुंबईत धार दिली, पण हा मुद्दा उर्वरित महाराष्ट्रात कमी तीव्रतेचा होता. म्हणजे, उद्धवची शिवसेना ही आता बाळासाहेबांच्या मूळ शिवसेनेच्या अधिक जवळ आली आहे. शिवाय, तिने भाषिक अस्मिता, प्रांतीय हित आणि धर्मनिरपेक्षतावादी लोकशाही यांची सांगड घातली आहे. तीन, भाजप आणि शिदे यांच्या शिवसेनेने दिलेल्या मजबूत स्थानिक उमेदवारांच्या तुलनेत उद्धव यांचा पक्ष चपखल बूथ व्यवस्थापनात मागे पडला आहे.

१९९०च्या दशकापासून शिवसेनेत स्थानिक क्षत्रपांची सद्दी वाढत गेली आहे. या स्थानिक क्षत्रपांनी बाळासाहेबांच्या वलयाचा उपयोग स्वतःचे स्थानिक साम्राज्य उभारण्यासाठी केला. त्यांनी त्यांचे मतदारसंघ खोल निहित स्वार्थाने जोपासले आहेत. एकनाथ शिंदे हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. आणि सेनेच्या अशा अनेक नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडत शिंदेंचा पदर धरला आहे. त्यांचा स्वतःचा प्रभाव आणि भाजपची मते हे त्यांचे विजयी समीकरण आहे. ठाकरे काय आणि शिंदे काय, ही त्यांच्याकरता फक्त सत्तेत राहायची सोय आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.............................................................................................................................................................

विधानसभा निवडणुकीचा मार्ग उद्धव ठाकरेंसाठी सोपा नसल्याचं लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी दाखवून दिलं आहे. अजित पवारांसोबतच्या आमदारांप्रमाणेच एकनाथ शिंदेंसोबतच्या अनेक आमदारांमध्ये स्वबळावर निवडून येण्याची क्षमता आहे. त्यांची बरोबरी उद्धव ठाकरेंच्या स्थानिक सरदारांना करावी लागणार आहे.

याशिवाय, महाविकास आघाडीतील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेसचे पुढे येणे, हे उद्धव यांच्यासाठी मोठे आव्हान आहे. राज्यातील राजकारणात काँग्रेसची पीछेहाट होत निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न उद्धव करत होते. अल्पावधीत राज्यातील धर्मनिरपेक्ष व पुरोगामी राजकारण पसंत करणाऱ्या जनतेला नेतृत्व देण्यात ते यशस्वीसुद्धा ठरले आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ते महाविकास आघाडीतील सर्वाधिक मागणी असणारे नेते होते, हेसुद्धा तेवढेच खरे आहे. मात्र, काँग्रेसच्या राज्यातील अनपेक्षित यशाने महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाचा प्रश्न खुला झाला आहे.

या परिस्थितीमुळे राज्याच्या राजकारणातील गुंतागुंत वाढली आहे. महायुतीच्या दारुण पराभवाने ना ‘खरी शिवसेना’ कोणती हा प्रश्न सुटला, ना उद्धव ठाकरेंच्या दीर्घकालीन दिशेबद्दल आश्वासकता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अजून बरेच काही घडायचे आहे... पिच्चर अभी बाकी हैं! 

.................................................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कुल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत. या लेखातील त्यांची मते वैयक्तिक आहेत.

parimalmayasudhakar@gmail.com 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now