लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हा मोदी यांच्या मदोन्मत्त प्रवृत्तीवर व त्याच्या आधारे ते चालवत असलेल्या राज्यकारभारावर मतदारांनी लावलेला अंकुश आहे

ज्येष्ठ संपादक आणि प्रथितयश राजकीय-सामाजिक विश्लेषक प्रकाश बाळ यांचं हे लोकसभेच्या ताज्या निवडणूक निकालानंतरचं सखोल विश्लेषण नव्हे. हे लिखाण म्हणजे निकालानंतर लगेच सुचलेलं प्राथमिक मतप्रदर्शन आहे.

.................................................................................................................................................................

‘देखिए, ४ जून को शेअर बाजार में बहुत बड़ा उछाल आयेगा’, हे उद्गार आहेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे. त्यातही अमित शहा यांनी एक पाऊल पुढे टाकून, ‘आत्ताच गुंतवणूक करून टाका, म्हणजे ४ जूननंतर शेअर बाजार वधारल्यावर तुम्हाला फायदा होईल,’ असं वृत्तवाहिनीवर बोलताना सांगून टाकलं होतं.

ही गोष्ट १ जून रोजीची.

मतदानोत्तर चाचणीचे निकाल सर्व वृत्तवाहिन्यांवर जाहीर झाले आणि भाजपला ३००च्या वर जागा मिळतील आणि ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ला ३७०पर्यंत पोचता येईल, असे अंदाज दाखवल्यावर.

त्यानंतर सोमवारी ३ जून रोजी जेव्हा शेअर बाजार उघडला, तेव्हा खरोखरच ‘मुंबई शेअर बाजार’ आणि ‘राष्ट्रीय शेअर बाजारा’च्या निर्देशांकांनी उसळी मारली.

आणि ४ जून रोजी सकाळी आठ वाजता जेव्हा मतमोजणी सुरू झाली, त्यानंतर शेअर बाजार उघडला आणि ‘मुंबई शेअर बाजार’ आणि ‘राष्ट्रीय शेअर बाजारा’च्या निर्देशांकांनी प्रचंड आपटी खाण्यास सुरुवात केली. बाजार बंद होता होता, दोन्ही ठिकाणचे निर्देशांक जवळ जवळ सहा टक्क्यांनी घसरले. याचा अर्थ असा होता की, गुंतवणूकदारांनी ३० लाख कोटी रुपये काही तासांच्या अवधीत गमावले. (६ जून रोजी या प्रकरणी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी, शहा, सितारामन यांच्यावर आरोप करत संयुक्त संसदीय समितीतर्फे चौकशीची मागणी केली.)

हे सारं घडलं, त्याचं कारण मतदानोत्तर चाचणीत जे अंदाज वर्तवले गेले होते, त्याचे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष मतमोजणीत पडताना दिसत नव्हतं आणि भाजप स्वबळावर बहुमतापर्यंत पोहोचेल, अशीही शक्यता तासागणिक कमी होत जात होती. शेवटी दिवसाच्या अखेरीला भाजप हा २४० जागांपर्यंत जाऊन पोहोचला आणि काँग्रेस ९९ जागांवर अडकली. मात्र भाजपच्या मित्रपक्षांना ज्या जागा मिळाल्या होत्या, त्यामुळे ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ला २९४ जागांपर्यंत पोहोचता आलं. दुसरीकडे काँग्रेसचा ज्या इंडिया आघाडीत सहभाग होता, तिला २३४पर्यंत मजल गाठता आली.

आता हळूहळू ‘मुंबई शेअर बाजार’ व ‘राष्ट्रीय शेअर बाजार’ या दोघांचा निर्देशांक पुन्हा मूळ पदावर येत जाईल. बाजाराच्या भाषेत बोलायचं झालं, तर हे ४ जूनला जे घडलं, त्यानंतरचं ‘करेक्शन’ असेल.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

मोदी विरुद्ध मतदार

याच परिभाषेत बोलायचं झालं, तर मतदारांनी ४ जूनला जो कौल दिला, ते ‘पोलिटिकल करेक्शन’ होतं. ही निवडणूक म्हणजे प्रत्यक्षात मोदी विरुद्ध मतदार असाच सामना होता. त्यातील ‘इंडिया आघाडी’तील राजकीय पक्षांची भूमिका ही ‘फॅसिलिटेटर’ म्हणून होती, हेही लक्षात घ्यायला हवं. याचाच अर्थ असा की, भारतीय मतदार हा टोकाची भूमिका घेणाऱ्या व त्या पद्धतीनं राज्यकारभार करणाऱ्या नेत्याला व पक्षाला खपवून घेत नाही. त्याची मानसिकता ही मध्यममार्गी व संयमी असते. त्याला अतिरेकी व आक्रमक वळण देण्याचा प्रयत्न झाल्यास काय होऊ शकतं, ते ४ जून रोजीच्या निकालानं दाखवून दिलं आहे.

याचा अर्थ असा नव्हे की, मोदी यांचे वर्चस्व संपण्याच्या मार्गावर आहे किंवा संघपरिवाराला लगाम घातला गेला आहे. या दोन्ही गोष्टी होण्यासाठी मोदी व भाजप यांच्या विरोधात असलेल्या राजकीय पक्षांना खऱ्या अर्थानं जनहिताचं व सर्वसमावेशकतेचं राजकारण करणं भाग आहे आणि त्यातील प्रमुख भूमिका ही काँग्रेसला निभावावी लागणार आहे. जोपर्यंत काँग्रेस स्वबळावर २५०च्या वर जागा मिळवत नाही, तोपर्यंत मोदी व भाजप यांना सत्तेतून पूर्णपणे हटवणं अशक्य आहे. मतदारांनी या राजकीय पक्षांना ४ जूनच्या निकालानं ही संधी मिळवून दिलेली आहे.

ही संधी साधण्याची किमया काँग्रेस करून दाखवते की नाही, हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे; कारण प्रादेशिक पक्ष कितीही बलिष्ठ झाले, तरी त्यांचा व्याप हा देशभर नाही. तो त्यांच्या प्रांतापुरताच मर्यादित आहे. देशभर पसरलेला एकमेव पक्ष म्हणजे काँग्रेस आहे, हेही लक्षात ठेवण्याची  गरज आहे.

हे घडून येण्यासाठी काँग्रेसला स्वतःत आमूलाग्र बदल करावा लागणार आहे. म्हणजे काँग्रेसने काय करायला हवं?

आता जबाबदारी काँग्रेसची

त्यासाठी काँग्रेसच्या संदर्भात थोडक्यात सिंहावलोकन करण्याची गरज आहे. काँग्रेसच्या एकपक्षीय वर्चस्वाला खरी फट पडली की, १९६७ सालच्या निवडणुकीनंतर. मग टप्प्याटप्प्याने चढ-उतार होत गेले आणि इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांच्या सरकारला लोकसभेत प्रचंड बहुमत मिळालं होतं, तरी त्याची घसरण थोड्याच कालावधीत सुरू झाली. त्यानंतर काँग्रेसच्या हाती काही वेळा केंद्रातील सत्ता आली, पण खऱ्या अर्थाने काँग्रेस सक्षमरीत्या पुन्हा उभी राहू शकली नाही.

वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’च्या सरकारकडून २००४ साली काँग्रेसने सत्ता हाती घेतली आणि त्यानंतर १० वर्षे राबवली. पुढं २०१४ साली काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला आणि देशात ‘मोदी पर्व’ सुरू झाले.

त्यानंतर काँग्रेस ४ जूनला लागलेल्या निकालाने थोडी सावरलेली दिसते. प्रत्यक्षात काँग्रेसला पुन्हा खरोखरच कंबर कसायची असेल, काही चुका झाल्या, त्याचा अंतर्मुख होऊन खराखुरा विचार करून नंतर त्याप्रमाणे पावलं टाकण्याची नितांत जरुरी आहे.

गमावलेली संधी

काँग्रेसच्या २०१४ला झालेल्या पराभवानंतर पक्षाला पुन्हा संजीवनी देण्याचं एक संधी सोनिया गांधी यांनी निव्वळ पुत्रप्रेमापाई गमावली. जर २०१४च्या निवडणुकीत नंतर लगेचच सोनिया यांनी अशी भूमिका घेतली असती की, आता काँग्रेसमधील सर्व ज्येष्ठ नेते हे सक्रिय पक्षीय राजकारणातून एक पाऊल मागे घेतील आणि पक्षातील तरुण नेत्यांचा जो गट होता, त्याच्या हाती सामूहिकरीत्या सूत्रं दिली जातील, या गटाचा एक भाग म्हणून राहुल गांधी काम करतील, मात्र वेळ पडल्यास पक्षातील ज्येष्ठांचा सल्ला घेण्याचा किंवा त्यांनी सल्ला देण्याचा मार्ग मोकळा राहील.

त्याच वेळी १९६९ नंतर काँग्रेस सोडून गेलेले व स्वतः चे वेगवेगळे पक्ष स्थापन केलेले जे नेते आहेत, त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांनी आपापलं वेगळं अस्तित्व राखत काँग्रेस समवेत यावं आणि भाजपच्या मोदी सरकारला विरोध करावा, अशी भूमिका सोनिया गांधी यांनी घेण्याची आवश्यकता होती. पण तसं झालं नाही आणि नंतर २०१९च्या निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा एकदा दारुण पराभवाच्या गर्तेत फेकली गेली.

आज आता पाच वर्षानंतर परिस्थिती आमुलाग्र बदललेली आहे. काँग्रेसमध्ये २०१४ जे तरुण नेते होते, सारे भाजपच्या साथीला गेलेले आहेत. अनेक राज्यांत काँग्रेसकडं सक्षम नेतृत्व नाही. महाराष्ट्र हे त्याचे एक लक्षणीय उदाहरण आहे. अशा वेळी पक्षाची पुनर्बांधणी करून त्याला क्रियाशील बनवण्याचं काम हे मोठं आव्हान आज काँग्रेसपुढं आहे.

अशा वेळी गेल्या १० वर्षांत जे प्रादेशिक पक्ष आपापल्या प्रांतात प्रबळ होत जाऊन त्यांनी आपलं बस्तान बसवलं आहे, त्यांच्याशी सुसूत्रपणे सत्ता वाटपाच समीकरण जुळवून मगच दिल्लीतील मोदी यांच्या सत्तेला खऱ्या अर्थाने आव्हान देणं काँग्रेसला शक्य होईल.

समाजाची नेणीव बदलण्याचा डाव ओळखावा

मोदी आणि त्यांच्या मागे असलेला संघपरिवार यांचं उद्दिष्ट अगदी स्पष्ट आहे. गुणसूत्राला हात घालत त्यांना भारतीय समाजाची नेणीवच बदलायची आहे आणि ‘हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान’ या एका सूत्रात भारतासारख्या खंडप्राय देशाला समाजाला घडवायचं आहे. या दृष्टीनं पुढील वर्षी १०० पूर्ण करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं गेल्या शतकभर अथकपणे प्रयत्न केले आहेत. अधूनमधून सत्ता मिळाल्यावर आणि २०१४नंतर पूर्णपणे सत्ता हाती आल्यावर अधिक जोमाने या उद्दिष्टाकडे संघ वाटचाल करू लागला आहे.

त्याच्याशी सामना करण्यासाठी तळच्या स्तरावर पक्ष बांधणी करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि ते केवळ काँग्रेसच नव्हे, तर सर्व प्रादेशिक पक्षांनी करायला हवं. तेही भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत. त्याकरता प्रबोधन व प्रशिक्षण या दुहेरी मार्गाने या सर्व पक्षांना जावं लागेल आणि असं करताना भारत २१व्या शतकातील आधुनिकोत्तर जगात वेगाने उभरता देश आहे याचं भान ही ठेवावं लागेल. त्याचबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर जगभर वेगाने वाढत असताना, त्यापासून वेगळं राहून भारताला पुढे जाता येणार नाही, हेही लक्षात ठेवण्याची गरज आहे.

मोदींना वेसण घालणे महत्त्वाचे

मोदी यांनी आपल्या एकतंत्री राज्यकारभाराच्या चौकटीत याच सूत्राचा समावेश केलेला आहे, त्यामुळे भारतातील उत्कर्षाची आकांक्षा ठेवणाऱ्या तरुण वर्गाला ते आकर्षित करू शकले आहेत. मात्र व्यक्तिस्तोम माजवण्याची त्यांची प्रवृत्ती आणि संघानेच अंगी बाणवलेली सर्व संस्थात्मक जीवन ताब्यात ठेवण्याची प्रवृत्ती, विद्वेषाचे विष समाजात पेरण्याची आणि त्याआधारे हिंदुत्वाचं वर्चस्व स्थापन करण्याची राज्यकारभाराची चाकोरी त्यांनी अधिक सखोलपणे रूढ केली आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.............................................................................................................................................................

आता मोदी यांना आघाडीचे सरकार चालवण्याची वेळ आलेली आहे. त्याची सवय त्यांना २००२ साली गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून कधीच नव्हती. स्वतःवर कायम प्रकाशझोत ठेवणाऱ्या आणि स्वतःला ‘ईश्वरी अवतार’ मानणाऱ्या मोदी यांना आता प्रत्येक निर्णयासाठी मित्रपक्षांशी सल्लामसलत करण्याची, कधी त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याची पाळी येणार आहे. म्हणूनच फोडाफोडी करून कधीही सत्तेवर दावा सांगण्याचा कोणताही प्रयत्न ‘इंडिया आघाडी’नं करणं म्हणजे मोदी यांच्या हाती कोलीत देणं ठरेल आणि त्याचा ते पुरेपूर फायदाही उठवतील. सत्ता राबवताना, संसद चालवताना, त्याच्या एकतंत्री कारभाराला वेसण घालीत, मोदी यांची कोंडी करत राहणं, हेच डावपेच ‘इंडिया आघाडी’च्या फायद्याचे ठरणार आहेत.

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हा मोदी यांच्या मदोन्मत्त प्रवृत्तीवर व त्याच्या आधारे ते चालवत असलेल्या राज्यकारभारावर मतदारांनी लावलेला अंकुश आहे, याचा विसर भाजपविरोधकांनी पडू देता कामा नये. त्यामुळे काही प्रमाणात मोकळ्या होत असलेल्या राजकीय वातावरणात ‘इंडिया आघाडी’ला खरोखर जनहिताचं राजकारण करण्याची संधी संसदेत आणि संसदेबाहेर मिळणार आहे.

ही संधी सर्व आघाडीत उत्तम समन्वय राखत साधली, तरच भारतासारख्या खंडप्राय देशाची विविधता टिकवत संविधानाच्या चौकटीत राज्यकारभार चालवत देशाला जगाच्या पातळीवर महत्त्वाचं स्थान मिळवून दिलं जाऊ शकतं. त्यासाठी मोदी करत असलेली ‘विश्वगुरू’ वगैरे शब्दांची उधळण करण्याची काही जरुरी नाही, हेही पर्यायानं जगाला दाखवून दिलं जाऊ शकतं.

‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या जून २०२४च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now