इंडिया आघाडीला सत्ता मि‌ळवण्यासाठी ३० जागा कमी पडल्या, त्याचे सर्वांत मोठे श्रेय महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीला आणि उत्तर प्रदेशमध्ये बसपाला जाते

महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी ३१ जागा मविआने (काँग्रेसने १४ + राष्ट्रवादी ८ + शिवसेना ९) जिंकल्या आहेत. सांगलीची जागा अपक्ष विशाल पाटील यांनी जिंकली, पण ते नंतर काँग्रेसला सामील झाले. सोलापूरला काँग्रेसच्या प्रणिती शिंदे यांनी भाजपच्या राम सातपुते यांना सुमारे ७४,०००च्या फरकाने हरवले. २०१९मध्ये वंचितच्या उमेदवारामुळे येथे काँग्रेसचा पराभव झाला होता. या वेळी सोलापूरमधून वंचितचे उमेदवार राहुल गायकवाड यांनी स्वतःहून माघार घेतली आणि नंतर वंचितने अपक्ष उमेदवार अतिश बनसोडे यांना पाठिंबा दिला. पण त्यांना जास्त मते न पडल्याने प्रणिती शिंदे निवडून येऊ शकल्या. या ३१ जागांव्यतिरिक्त उरलेल्या १७ जागांचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. यात शिंदे गटाने ७ जागा जिंकल्या आहेत, अजित पवार गटाने एक आणि भाजपने ९. मोदींनी २०हून अधिक सभा महाराष्ट्रात घेतल्या, रोड शो केले. त्या सर्व ठिकाणी महायुतीच्या उमेदवाराला पराभव पत्करावा लागला आहे.

शिंदे गटाने जिंकलेल्या ७ जागांपैकी मुंबईतील एक जागा रवींद्र वायकर यांनी केवळ ४८ मतांनी जिंकली आणि शिवसेनेच्या अमोल कीर्तिकर यांचा देशातील सर्वांत कमी फरकाने पराभव केला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे येथे वंचितचे उमेदवार परमेश्वर रणशुर यांनी एक लाख मते घेत मविआचा उमेदवार पाडण्यास २०१९प्रमाणेच मदत केली. हा उमेदवार नसता, तर वंचितची दलित मते शिंदे गटाला कधीच मिळाली नसती, ती खऱ्या शिवसेनेच्या अमोल कीर्तिकर यांना मिळून एक लाखाच्या फरकाने ते निवडून आले असते आणि शिवसेनेच्या विजयी जागा ९ वरून १० झाल्या असत्या.

अकोल्याची जागा प्रकाश आंबेडकर मविआकडून लढले असते, तर १०० टक्के जिंकून आले असते, परंतु ते स्वतंत्रपणे लढले. त्यांना २.७६ लाख मते मिळाली. येथे भाजपचे अनुप धोत्रे यांना ४.५७ लाख मते मिळाली, तर काँग्रेसच्या डॉ. अभय पाटील यांना ४.१६ लाख. त्यामुळे ते फक्त ४०,६२६च्या फरकाने हरले. मविआबरोबरची युती तोडली नसती, तर अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांसह वंचितचे अजून तीन-चार खासदार निवडून आले असते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

पालघरमध्ये भाजपचे हेमंत विष्णू सावरा यांना ६ लाख मते, तर शिवसेनेच्या भारती कामदी यांना ४.१८ लाख, तर बहुजन विकास आघाडीच्या राजेश पाटील यांना २.५४ लाख मते मिळाली. म्हणजेच भाजपविरोधात इथेही एकच उमेदवार असता, तर ही जागाही ते हरले असते.

हातकणंगले इथे धैर्यशील माने (शिंदे गट) ५.२० लाख मते, सत्यजित पाटील (शिवसेना) ५.०६ लाख मते - म्हणजेच केवळ १३४२६ मतांनी पराभव झाला आहे. याला कारण राजू शेट्टी येथून मविआकडून न लढता स्वतंत्र लढले. त्यांनी १.८० लाख मते घेतली, नाहीतर ही जागा ते सहज जिंकले असते.

बुलडाणा इथे प्रताप जाधव (शिंदे गट) यांना ३.५ लाख मते घेत फक्त २९४७९ मतांनी विजयी झाले. शिवसेनेच्या नरेंद्र खेडेकरना ३.२० लाख, तर अपक्ष रविकांत तुपकरना २.५ लाख आणि वंचितच्या वसंत मगरला ९८४४१ मते मिळाली, म्हणजेच ही जागा केवळ वंचितमुळे शिवसेना हरली.

औरंगाबादला ही संदीपान भुमरे (शिंदे गट) ४.७६ लाख मते घेत १.३४ लाख मतांनी विजयी झाले. इथे एमआयएमच्या इम्तियाज जलीलना ३.४१ लाख, तर शिवसेनेच्या चंद्रकांत खैरेना २.९३ लाख आणि वंचितच्या अफसार खानला ६९२६६ तर, अपक्ष हर्षवर्धन जाधव यांना ४० हजार मते मिळाली. इथे एमआयएम + वंचित यांनी मते खाल्ल्याने शिंदे गटाचा उमेदवार निवडून आला.

म्हणजेच एकूण ४ जागांवर वंचित उमेदवारामुळे मविआला फटका बसला आहे. अर्थात वंचितमुळे २०१९मध्ये सुमारे १०-१५ जागांवर बसला होता. म्हणूनच मी म्हणेल की, भाजपकडे विरोधी मतांचे विभाजन करून जिंकून येणे, ही सर्वांत मोठी जमेची बाजू अद्यापही आहे.

महाराष्ट्रात दलितांची लोकसंख्या सुमारे ११ टक्के आहे. राज्यात वंचित नेतृत्वाने या वेळी ३७ उमेदवार उभे केले होते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना ६.९८ टक्के म्हणजेच ३७.५ लाख मते मिळाली होती, परंतु या वेळी त्यांना ३.६७ टक्के म्हणजेच एकूण सुमारे १६ लाख (गेल्या वेळच्या निम्मी) मते मिळाली आहेत. याचे मुख्य कारण वंचित नेतृत्वाचा प्रचंड अहंकार व वारंवार भाजपला मदत करण्याचे धोरण हे जनतेसमोर येत आहे. जनजागृती वाढल्याने त्यांची मते कमी होऊन, त्यांना २०१९मध्ये ज्याप्रमाणे १०-१५ ठिकाणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे उमेदवार पाडले, ती संख्या कमी होऊन या वेळी वंचितमुळे मविआचे फक्त ४ उमेदवार पडले.

वंचितने २०१९मध्ये ७ टक्के मते घेतली होती. त्यामुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीला मोठा फटका बसून भाजपला मोठा फायदा झाला होता. मात्र, या वेळी वंचितच्या ३८पैकी प्रकाश आंबेडकर वगळता ३७ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. यासाठी नेतृत्व पूर्णपणे जबाबदार आहे, कारण बहुतेक सर्व कार्यकर्ते हे प्रामाणिक आहेत.

या वेळी फुले-शाहू-आंबेडकरी आणि डाव्या चळवळीतील असंख्य संघटनांनी, कार्यकर्त्यांनी व नेत्यांनी वंचित व बसपाला मतदान करू नका, त्यामुळे भाजपला मदत होते, असे पत्रक काढले होते. त्याचा चांगला परिणाम झाला आणि वंचितची मते कमी होऊन इंडिया आघाडीचे जास्त उमेदवार निवडून आले.

मनोज जरांगे पाटील यांनी ‘भाजपचे उमेदवार पाडा’ म्हणून केलेल्या आवाहनाचाही परिणाम झाला. ज्यांनी कम्युनिष्टांपेक्षाही जास्त ताकदीने भाजपविरोधात उभे राहिले पाहिजे, ते वंचित नेतृत्व + आठवले + मायावती + लोकजनशक्ती पार्टी + एमआयएम हे देशभरात भाजपला मदत करत आहेत, ही किती मोठी विडंबना आहे!

निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून भाजपने विरोधकांना हरवण्यासाठी केलेले हरएक प्रयत्न अवघ्या देशाने पाहिले आहेत. उमेदवारांना देण्यात आलेल्या चिन्हांचा बाजार हादेखील त्यातीलच एक प्रकार. राष्ट्रवादीला तुतारी वाजवणारा माणूस हे चिन्ह दिले होते. त्यांनी लढवलेल्या १०पैकी ९ जागी निवडणूक आयोगाने अपक्ष उमेदवारांना तुतारी हे चिन्ह दिलं. याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रारदेखील दाखल करण्यात आल्या होत्या, परंतु याकडे निवडणूक आयोगाने लक्ष दिलं नाही, असा आरोप राष्ट्रवादीच्या जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.

(उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने अशा वेळी स्वतः हून (स्यू मोटो) कारवाई करायला हवी होती, परंतु याचिका दाखल होऊनही त्या फेटाळल्या गेल्या) याचा मोठा फटका उमेदवारांना बसला. साताऱ्याचे उमेदवार शशिकांत शिंदे पराभूत झाले. साताऱ्यात तुतारीसदृश चिन्ह मिळालेल्या उमेदवाराला मते मिळाली ३७,०६२, तर शिंदे यांचा पराभव झाला ३२,७७१ मतांनी. इतर ८ ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या मतधिक्यावरही याचा मोठा परिणाम झाला.

माढा - ५८,४२१ | बीड - ५५,८५० | शिरूर - २८,३३० | बारामती - १४,९१८ 

रावेर - ४३,९८२ | नगर - ४४,९५७ | भिवंडी - २४,६२५ | दिंडोरी - १,०३,६३२

अशी एकूण ४ लाख १४ हजार मते तुतारीसदृश चिन्हाला मिळाली. येणाऱ्या विधानसभेत असा घोळ होऊ नये, यासाठी योग्य ती कार्यवाही करायला हवी.

एकट्या भाजपला २४० जागा आणि इंडिया आघाडीला २३३ जागा मिळाल्या, असे भक्त सांगत आहेत. मुळात भाजपला एकटे म्हणणे हा गोदी मीडिया, निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट, या सर्वांचा अपमान आहे. त्यांचे भाजपच्या २४० जागांमध्ये अमूल्य योगदान आहे. तरीही मोदींना ४०० तर दूरच, किमान २५०चा आकडाही गाठता आलेला नाही.

तब्बल १९ केंद्रीय मंत्री या निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. स्वतः मोदीही पहिल्या दोन फेऱ्यांत पिछाडीवर होते. भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या, तरीही मोदींचा हा लाजीरवाणा पराभव आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

काँग्रेसचा जाहीरनामा या वेळी पहिल्यांदाच डाव्या बाजूला झुकला होता. त्याचा मोदींनी इतका धसका घेतला की, ते प्रत्येक भाषणात त्यातील तरतुदींविरोधात खोटे बोलत राहिले. त्यामुळे लाखो लोकांनी काँग्रेसचा जाहीरनामा डाउनलोड करून वाचला. दुसरीकडे भाजपच्या संकल्पपत्रात काय आहे, हे जास्त कोणी वाचले नाही. याउळट अंबानी-अदानी ‘काळा पैसा’ टेम्पो भरून काँग्रेसला देतात, हे बोलून मोदींनी स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेतला.

संविधान मोडीत काढण्याचा राहुल गांधींचा आक्रमक प्रचार भाजपच्या फारच अंगलट आला. त्याचा भाजपला सर्वाधिक फटका महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशमध्ये बसला. मायावतींनी या वेळी स्वतंत्र लढून वंचितप्रमाणेच काही उमेदवार पाडण्यासाठी भाजपला मदत केली. राज्यातही बसपाचे काही उमेदवार उभे राहिले होते, परंतु त्या सर्वांचे डिपॉजिट जप्त झाले.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने संदेशखालीचे खोटे प्रकरण गाजवले. काही महिलांना धमकावून त्यांच्याकडून खोट्या तक्रारी लिहून घेतल्या. तरीही भाजपच्या सहा जागा कमी झाल्या आणि तृणमूल काँग्रेसला मात्र २९ जागा मिळाल्या. दिल्लीतील जनता अजूनही केंद्रात मोदींना पसंती देत आहे. पंजाबमध्ये आप + काँग्रेसला चांगल्या जागा मिळाल्या आहेत, तर हरयाणामध्ये काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारली आहे. येत्या काही महिन्यांत हरयाणा व महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका आहेत. तेथे भाजपला सत्ता टिकवणे खूपच कठीण जाणार आहे.

हिंदुत्वाच्या मूळ मुद्द्यावर भाजप या वेळेस उतरली आणि बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशमध्ये तोंडावर आपटली. मंदिर असलेली जागा + आसपासच्या सर्व जागा भाजप हरली आहे. भाजपचे राममंदिराचे राजकारण लोकांनी नाकारले. हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही. लखीमपूर खेरीमध्ये शेतकऱ्यांना चिरडून टाकणाऱ्या आशीष मिश्राचे मंत्री असलेले वडील अजय मिश्र टेनी पराभूत झाले.

राम आस्थेचा मुद्दा आहे, राजकीय आखाड्याचा नाही, हे उत्तर प्रदेशमधील लोकांनी मतदानातून दाखवून दिले. कलम ३७० रद्द केल्याचा डंका पिटूनही मोदींनी काश्मीरमध्ये ३ जागांवर स्वतःचे उमेदवार उभे करण्याची हिंमत केली नाही. शेतकरी वर्गाने मोठ्या प्रमाणात भाजपविरोधी मतदान केले आहे.

मोदींच्या या पराभवामुळे भाजपअंतर्गत व संघपरिवारात, गडकरी गटात दिलासादायी वातावरण आहे. कारण मोदी-शहा यांची भाजप ही वाजपेयींच्या भाजपहून विखारी होत चालल्याचे अनेकांनी खासगीत कबूल केले आहे.

‘एक अकेला सब पर भारी’ हा अहंकार या निकालाने जनतेने उतरवला आहे. म्हणूनच तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवूनही मोदी-शहा यांच्या गोटात स्मशानशांतता पसरली असली आहे. आता मोदींना मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची घोषणा करणाऱ्या चंद्राबाबू नायडूंकडे हात पसरण्याशिवाय पर्याय नाही आणि बिहारमध्ये जात जनगणना करणाऱ्या नितीशबाबूंना सोबत घेण्याशिवायही.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.............................................................................................................................................................

ओरिसामध्ये बिजू जनता दलाचा मोठा पराभव झाला आहे. त्यांना इंडिया आघाडीत तातडीने सामावून घ्यायला हवे. केरळमध्ये इतिहासात पहिल्यांदा भाजपला एक जागा मिळाली आहे, ती कम्युनिष्टांसाठी धोक्याची घंटा आहे. डाव्यांचे एकूण ८ खासदार विविध ठिकाणी निवडून आले आहेत.

निवडणूक रोखे, पीएम केअर फ़ंड, व्हॅक्सिन कंपन्याकडून मिळालेले कोट्यवधी रुपये आणि इतर अनेक घोटाळ्यांमधून मिळालेला अब्जावधी पैसा भाजपकडे आहे. त्यांच्या प्रत्येक उमेदवाराकडे असलेले कोट्यवधी आणि इंडिया आघाडीकडे असलेली आर्थिक क्षमता, यांची तुलनाही होऊ शकत नाही. निवडणुकीची समान भूमी (लेव्हल प्लेइंग फिल्ड) नसतानाही इंडिया आघाडीने २३३ आकड्यापर्यंत मजल मारली.

अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, रेवंत रेड्डी, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टॅलिन या सगळ्यांनी आपापल्या भागात उत्तम कामगिरी केली. लोकशाही मजबूत करायची असेल, तर पक्ष मजबूत व्हायला हवेत.

सोशल मीडिया मोठ्या प्रमाणावर मदतीला आला. अनुसूचित जाती-जमाती यांच्याकरता राखीव असलेल्या जागांमध्ये भाजपची पिछाडी झाली आहे. संविधान धोक्यात आहे, हा राहुल गांधींचा प्रचार या मतदारसंघांमध्ये सुस्पष्टपणे पोहोचला. ते आक्रमक नेतृत्व म्हणून पुढे येत आहे. त्यांच्या जाहीरनाम्यात आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांवरून वाढवणे, संविधानिक संस्था मजबूत करणे, अशा सकारात्मक बाबी आहेत. त्यामुळेच इंडिया आघाडीला इतके घवघवीत यश मिळाले आणि मोदींचे गर्वहरण झाले.

.................................................................................................................................................................

लेखक ॲड. सचिन गोडांबे सामाजिक कार्यकर्ता आणि मुक्त पत्रकार आहेत.

yuvasachin@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now