राज्यघटना बदलाचे खोटे ‘नॅरेटिव्ह’ विरोधकांनी उभे केले, हा भाजप-हिंदुत्ववाद्यांचा ‘अपप्रचार’. त्याचा नेमका अर्थ नीट समजून घ्यायला हवा…

कट्टर धार्मिक अतिरेकी - मग ते कोणत्याही धर्मातील असोत, ते - ‘व्हिक्टिम कार्ड’ खेळण्यात अत्यंत पटाईत असतात. संघी-हिंदुत्ववादीही यास अपवाद नाहीत. मुळात हा वादच प्रतिक्रियावादी आहे. ‘ते’ विरुद्ध ‘आपण’ या द्वंद्वावर तो उभा आहे. आणि ‘त्यांना’ शत्रू म्हणून उभे करून, ‘आपण’ कसे गरीब बिच्चारे, शोषित आहोत, असे सांगत आपल्या लोकांना भडकावणे, हे त्यांचे नेहमीचे प्रचारतंत्र राहिलेले आहे. यातून समाजाचे ‘बराकीकरण’ आणि मेंदूंचे ‘लष्करीकरण’ करणे, ही त्यांची नेहमीची कार्यक्रमपत्रिका राहिलेली आहे.

परवाच्या निवडणूक निकालानंतर भाजपने पुन्हा ही ‘व्हिक्टिम कार्डे’ फेकण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांतील पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागणारा होता. ही दोन्ही राज्ये भाजपला मिळतील, उत्तर प्रदेशात तर राममंदिरामुळे प्रश्नच नाही, पण महाराष्ट्रातही ‘देवाभाऊं’च्या चाणक्यनीतीमुळे किमान चाळीसेक जागा तर सहजच मिळून जातील, असे मांडे बहुतेक भाजपाई खात होते. ते मनातले मांडे मनातच राहिले.

राममंदिर हा एक प्रचारी मुद्दा म्हणून चाललाच नाही. हिंदूंवर हजारो वर्षे मुस्लीम आक्रमकांनी अन्याय अत्याचार केले आणि त्याचा बदला आता राममंदिर बांधून पूर्ण झाला आहे, असे वाटणारे धर्मवादी येथे आहेत. पण राममंदिराच्या उभारणीकडे कुणावर तरी उगवलेला सूड म्हणून पाहणे, येथील सामान्य हिंदूंच्या मानसिकतेत बसणारेच नव्हते.

राममंदिराच्या उद्‌घाटनाचा अत्यंत लखलखाटी ‘इव्हेन्ट’ झाला. एक मानायलाच हवे, गेल्या दहा वर्षांत या देशात, बाकी काही नाही, पण इव्हेन्ट आयोजनाचा कौशल्य विकास मात्र उत्तम झालेला आहे. पण हे सारे कशासाठी, कोणासाठी चाललेले आहे, हे लोकांना व्यवस्थित समजत होते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

राममंदिर हा पुढचा ‘पुलवामा’ आणि ‘बालाकोट’ ठरेल. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना चारशेच्या पलीकडचे बहुमत मिळेल असे सारेच म्हणू लागले होते. तेथेच त्या ‘प्रोपगंडा’ची हवा गेली. प्रोपगंडातील महत्त्वाचा नियम हा, की तो प्रोपगंडा आहे हे कोणास कळता कामा नये. तो समजला. परिणामी राममंदिर हा मुद्दा काही प्रचारात चालला नाही.

अयोध्या ज्या फैजबाद मतदारसंघात येते, तेथेच भाजपचा पराभव झाला. हा ‘काव्यगत न्याय’. त्याने तमाम भाजपाई प्रचंड अस्वस्थ झालेले आहेत. दूरदर्शनवरील ‘रामायणा’तील लक्ष्मण सुनील लाहिरी याने एक मीम शेअर केले आहे. त्यात अयोध्येला ‘कटप्पा’ म्हटलेले आहे. जे आपल्याला मत देणार नाहीत, ते सारे देशद्रोही, फितूर, गद्दार या विकृत मानसिकतेस धरूनच हे झाले.

महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य हे, की येथे ना राममंदिर चालले, ना मोदींचा करिष्मा. त्यांनी येथे ज्या उमेदवारांसाठी प्रचारसभा घेतल्या, रोड शो काढले, त्यातील बहुसंख्य उमेदवार पडले. हे असे का झाले? चर्चा सुरू झाली आहे. भाजपाईंच्या मते हे झाले, याची कारणे तीन. एक म्हणजे मतदार मूर्ख. एवढी विकासाची कामे झाली, पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ‘लोकसत्ते’त नुकताच एका ज्येष्ठ पत्रकाराचा अशा आशयाचा लेख प्रसिद्ध झाला.

दुसरे कारण - हिंदूच हिंदूंचे शत्रू झाले. समाजमाध्यमी जल्पकांचे हे म्हणणे. यात गफलत एवढीच, की त्यांनी भाजपला हिंदूंची मक्तेदारी देऊन टाकली आहे. ती तशी नाही. पण हे ‘व्हिक्टिम कार्ड’ खेळले जात आहे. आपल्यातलेच काही धर्मद्रोही, फितूर. त्यांच्यामुळे आपला देश, धर्म धोक्यात आला. असा ‘खंजिरसिद्धान्त’ कट्टरतावाद्यांना फार आवडतो. तर ते आता सुरू झाले आहे.

त्याला जोडूनच सांगितले जात आहे की, सर्व मुस्लिमांनी विरोधकांनी एकगठ्ठा विरोधकांना मतदान केले. ते खरेच आहे. दलित आणि मुस्लिमांनी या निवडणुकीत व्यूहात्मक मतदान केल्याचे दिसत आहे. त्याचे साधे कारण म्हणजे त्यांच्या मनात हिंदुत्ववाद्यांनी निर्माण केलेले भय. त्यांना तुम्ही दडपणार, घाबरवणार, देशद्रोही, घुसपैठिये, षड्‌यंत्रकारी ठरवणार. त्यांच्याविरोधात हिंदूंनी एक व्हावे म्हणणार आणि तरीही त्यांनी मत दिले नाही म्हणून ओरडणार. तर यामागे पुन्हा ‘व्हिक्टिम कार्ड’ खेळून हिंदूंना भडकवण्याचा प्रयत्न आहे.

आणि भाजपाईंच्या मते पराभवाचे तिसरे कारण म्हणजे - विरोधकांचे राज्यघटनेबाबतचे नॅरेटिव्ह. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका पत्रकार परिषदेत त्यावर भाष्य केले. पराभवाचे विश्लेषण करताना मुळात पराभव कसा झालाच नाही, असे सुचवत त्यांनी पुन्हा पराभव मान्य करून त्याचे खापर विरोधकांच्या राज्यघटनेबाबतच्या ‘नॅरेटिव्ह’वर फोडले.

आणि हे केवळ फडणवीसच म्हणत नाहीत. अनेक ठिकाणांवरून, अनेक चर्चांतून, समाज माध्यमांतून ही बाब, आधीच ठरल्याप्रमाणे ठोकून ठोकून सांगितली जात आहे.हिंदुत्ववाद्यांची कुजबुज आघाडी कामास लागलेली आहे. तेव्हा हे प्रकरण नीट समजून घेतले पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्या उगमाकडे जावे लागेल.

भाजप ‘संविधान’ (मराठीत ‘राज्यघटना’) बदलणार, हा प्रचार काँग्रेस अत्यंत प्रभावीपणे केला, यात शंका नाही. राहुल गांधी सभांमध्ये घटनेचे ते छोटेसे, लाल मुखपृष्ठ असलेले पुस्तक घेऊन जात असत. त्याचा खोलवर परिणाम झाला. राज्यघटना हा या देशातील दलित, शोषितांचा केवळ आधारस्तंभ नाही, तर तो त्यांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. भाजप घटना बदलणार म्हटल्यावर त्यांच्यात अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविकच होते.

पण हा मुद्दा मुळात आला कोठून? तर तो आला ‘चारसौ पार’च्या घोषणेतून. विरोधी पक्षांना प्रारंभापासूनच हतोत्साही करणे, हा त्या घोषणेचा हेतू होता. त्याचबरोबर त्या घोषणेतून मतदारांनाही येणार तर मोदीच, तेही चारशेहून अधिक जागा घेऊन असा संदेश देण्यात येत होता. जे कोणी साशंक असतील, त्यांना ‘विरोधकांना देऊन आपले बहुमूल्य मत कुजवू नका’ असे सांगून ‘बँडवॅगन इफेक्ट’ निर्माण करणे, हाही त्याचा एक उद्देश होता.

ही घोषणा घेऊन भाजपचे नेते लोकांमध्ये जात होते. चारशेच्या पलीकडे जागा द्या, असे आवाहन करत होते. हे एवढे बहुमत कशासाठी हवे होते त्यांना? तर - देशात मोदींना अजून खूप कामे करायची आहेत. हिंदूविरोधी कायदे बदलायचे आहेत. त्यासाठी घटनेत बदल करावा लागेल. तो करायचा, तर दोन तृतीयांश बहुमत तर हवेच आपले.

लक्षात घ्या, घटनेत बदलाचा विषय हा भाजपचे काही वाचाळवीर आणि वाचाळवनितांकडून आलेला आहे. त्यात कर्नाटकी केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगडे यांच्यासारखे विखारोत्तेजक शाखेचे प्रमुख आहेत. त्यात भाजपच्या उमेदवार ज्योति मिर्धा आहेत. ‘देश के हित में कठोर निर्णय करने पडते हैं. उनके लिये हमें संवैधानिक बदलाव करने पडते हैं. अगर संविधान के अंदर हमे कोई बदलाव करना होता हैं, तो आप मे से कई लोग जानते हैं, उसके लिये दोनो जो हमारे सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके अंदर हामी चाहिये होती हैं’, हे ज्योतिबाईंचे उद्‌गार होते.

ही दोन प्रातिनिधिक उदाहरणे. याशिवाय अयोध्येतील भाजपचे खासदार लल्लू सिंग, झालेच तर मेरठमधील भाजपचे उमेदवार अरूण गोविल असे छुटपूट नेते तर अनेक. यातील हेगडे यांना संविधानाबाबतच्या त्या विधानामुळे उमेदवारी नाकारण्यात आली, असे पसरवण्यात आले. त्यात फारसे तथ्य नव्हते.

हेगडे हे काही आताच घटनाबदलाविषयी बोलत होते असे नव्हे. या पूर्वीही त्यांनी तशी विधाने केलेली आहेत, पण तेव्हा त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली नव्हती. तेव्हा भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांचा या विधानांना फार विरोध होता, असे मानता येणार नाही.

राज्यघटनेबाबत तसेही येथील हिंदुत्ववाद्यांना विशेष प्रेम नाही. ते त्यांनी लपवूनही ठेवलेले नाही. राज्यघटना लागू झाली, तेव्हापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने तिच्यावर आक्षेप घेतलेले आहेत. ‘ऑर्गनायझर’ हे संघाचे अनधिकृत मुखपत्र. राज्यघटनेत ‘मनुस्मृती’चा विचार नसल्याबद्दल त्यांने तेव्हा मोठे दुःख व्यक्त केले होते.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.............................................................................................................................................................

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना घटनेचे शिल्पकार मानले जाते. त्यांच्यावर संघत्ववादी जल्पकांचा मोठा राग. आंबेडकरांनी ही घटना लिहिली म्हणजे ‘कट-पेस्ट’ केली, असा घाणेरडा प्रचार ते समाजमाध्यमांतून सतत करीतच असतात. घटना, तिच्यातील ‘सेक्युलर’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द यांवर तर हिंदुत्ववाद्यांचा मोठाच राग. हे शब्द काढून टाकले, तरी अवघी घटनाच या संकल्पनांवर आधारलेली आहे. त्याचे काय करणार? तर ती बदलणार.

तसा एक प्रयत्न १९९८ साली एनडीए सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा झालाही होता. वाजपेयींच्या त्या सरकारने तेव्हा घटनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी वेंकटचलय्या आयोग नेमला होता. २०० साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालिन सरसंघचालक के. सुदर्शन यांनी स्पष्टच म्हटले होते की, ‘राज्यघटना देशवासीयांच्या काहीही उपयोगाची नाही. कारण ती १९३५च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारलेली आहे… ही राज्यघटना पूर्णतः बदलण्याबाबत आपण अनमान बाळगता कामा नये…’

अगदी अलीकडे, ऑगस्ट २०२३ मध्ये पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनीही नेमके हेच विधान केले होते. १९३५च्या भारत सरकारचा कायद्यावर ही राज्यघटना आधारलेली असल्याने तोसुद्धा एक वसाहतवादी वारसाच असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. आणि वसाहतवादी वारसा - मग तो नावांत असो, संस्थांत असो, की राज्यघटनेत, तो तर फेकूनच द्यायला हवा. तर येणेप्रकारे राज्यघटना बदलण्याचा विचार हा संघीवर्तुळात कायमच तरळत होता.

हेगडे वगैरे लोकांनी तोच बोलून दाखवला. त्यांचा समज असा असावा की, येथील तमाम हिंदूंना तर ‘हिंदूराष्ट्र’ हवेच आहे. त्या स्वप्नपूर्तीत अडथळा आहे तो राज्यघटनेचाच. विद्यमान राज्यघटना ‘हिंदूराष्ट्रा’ला परवानगी देतच नाही. ती बदलायची असेल, तर संसदेत विरोधी पक्ष असताच कामा नये.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

भारतीय जनतेने ‘एनडीए आघाडी’ला सत्ता दिली, पण तिचा हर्षोन्माद व्हावा, अशी दिली नाही आणि ‘इंडिया आघाडी’ला विरोधी पक्षात बसवले, पण हर्षोन्माद व्हावा, इतकी मोठी आघाडी दिली!

भाजपचा नक्षा उतरवणारा कौल!

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींचीच सत्ता येऊ दे. त्यामुळे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा डगमगता डोलारा आणखी काही काळ तरी उभा राहील...

.................................................................................................................................................................

काँग्रेसने भाजपचे हेच सारे मनसुबे लोकांसमोर आणले. एकीकडे घटनाबदलाचा विचार आणि दुसरीकडे देशातील विविध यंत्रणा कमकुवत करून, त्यांना घालीन लोटांगण, वंदीन चरणम् हे सूत्र शिकवून रांगायला लावून घटनेला आतून पोखरण्याचे उद्योग हे सारे देशास ‘पुतीनशाही’कडे नेणारे ठरणार असल्याचा प्रचार काँग्रेसने सुरू केला.

यास फडणवीस आदी नेते ‘नॅरेटिव्ह’ म्हणत आहेत. नॅरेटिव्ह या शब्दास नकारात्मक किनार आहे. तो लोकानुबोध खोटाच असा अर्थ या शब्दातून प्रतीत होतो. काँग्रेसने खोटा प्रचार केला, प्रोपगंडा केला असे त्यांना म्हणायचे आहे. पण ते तसे नाही. काँग्रेसने मोठ्या तडफेने हा मुद्दा लोकांपर्यंत नेला. घटनाबदलाची आणि हुकूमशाहीची भीती आहे, हे सांगितले. ते लोकांच्या मनास भिडले. आता भाजपाई मंडळी त्याबद्दल आदळआपट करत आहेत. काँग्रसने खोटेपणाने ही निवडणूक जिंकली आणि आपण त्या प्रचाराचा प्रतिवाद करू शकलो नाही, असा सल ते मांडत आहेत. 

मोदींच्या प्रोपगंडाकारांनी याचा प्रतिवाद केला नाही असे नाही. प्रोपगंडात ‘फ्लिपिंग’ नावाचे एक तंत्र आहे. विरोधक आपल्यावर जे आरोप वा टीका करतात, तेच आरोप वा टीका विरोधकांवर करायची, असा हा प्रकार. साधारणतः निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात मोदींनी हे ‘फ्लिपिंग’ सुरू केले. त्यांनी गर्जना करायला सुरुवात केली की, मी जिवंत असेपर्यंत विरोधकांना राज्यघटना बदलू देणार नाही. काँग्रेसच्या जाहिरनाम्याचे ‘डिस्टॉर्शन’ - विरूपन - करून काँग्रेसच घटना बदलणार आहे, असा प्रचार त्यांनी अखेरपर्यंत सुरू ठेवला.

दुसरीकडे, काँग्रेसने किती तरी वेळा घटना बदलली आहे, असे सांगण्यास भाजपाई पत्रकारांनी सुरुवात केली. वस्तुतः सुधारणा आणि बदल यात फरक असतो. राज्यघटनेत सुधारणा करण्याची तरतूद घटनाकारांनीच करून ठेवलेली आहे. तिच्या चौकटीला मात्र हात लावता येत नाही. हिंदुत्ववाद्यांना बदलायची आहे ती, ती चौकटच.

आता त्या प्रयत्नांना खिळ बसली आहे. निवडणूक निकालाने सारेच उलटेपालटे करून टाकलेले आहे. पण म्हणून हा विचार थांबणार नाही. घटनाबदलाचे खोटे ‘नॅरेटिव्ह’ विरोधकांनी उभे केले, असा जो प्रचार आता सुरू करण्यात आला आहे, तो समजून घेणे म्हणूनच आवश्यक ठरते.

.................................................................................................................................................................

लेखक रवि आमले ज्येष्ठ पत्रकार असून, त्यांची ‘रॉ - भारतीय गुप्तचरसंस्थेची गूढगाथा’ आणि ‘परकीय हात’ ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.

ravi.amale@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now