२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींचीच सत्ता येऊ दे. त्यामुळे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा डगमगता डोलारा आणखी काही काळ तरी उभा राहील...

दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल उद्या, चार जूनला समजणार. ‘एक्झिट पोल’वाले त्यांचे अंदाज सांगू लागले आहेत. बहुतेकांनी ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ (एनडीए) पुन्हा बहुमत मिळवणार, असा अंदाज व्यक्‍त केला आहे. मतभेद आहेत, ते बहुमताच्या आकाराविषयी. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार पुन्हा स्थापन होणार नाही, असे कोणीही म्हणत नाही.

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येणे म्हणजे मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणे. २०१४ सालापासून भाजप म्हणजे मोदी आणि मोदी म्हणजे भाजप, असे समीकरण राहिले आहे. नव्हे, ते दिवसेंदिवस जास्त जास्त पक्के होत चालले आहे. अगोदर ‘अब की बार मोदी सरकार’ असे होते. तिथून मोदी म्हणजे साक्षात देवाचा अवतार, इथपर्यंत प्रवास झाला आहे. आणि आता तर मोदी स्वत:च ‘मला ईश्वराने काही हेतू मनात धरून इथे पाठवलं आहे, माझं काम अजून बाकी आहे, ते पूर्ण होईपर्यंत माझी सत्ता राहील,’ असे म्हणू लागले आहेत.

आपल्या देशातल्या लोकशाही व्यवस्थेत पक्ष असतात, ज्या पक्षाला / आघाडीला बहुमत मिळेल, त्याला राष्ट्राध्यक्ष सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करतात आणि त्यांचे लोकनियुक्‍त प्रतिनिधी नेता निवडतात, जो मंत्रीमंडळ बनवतो आणि ते मंत्रीमंडळ मग कारभार पाहू लागते. हा नुसता संकेत नाही, ही घटनेत सांगितलेली व्यवस्था आहे. पण आपण पाहतो आहोत की, असे होणे हा नुसता एक उपचार उरला आहे. घटनेत सांगितलेल्या रितीचे आता कुणी नाटकदेखील करत नाही.

अर्थात, यात एकट्या मोदींचा दोष नाही. आपली, आपल्या जनतेची मानसिक ठेवणच अशी आहे की, लोक त्यांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्य चालवतात, ही थिअरी प्रत्यक्षात अजिबातच उतरत नाही; आपण सगळे मिळून एक मसीहा, एक भाग्यविधाता, एक तारणहार निवडतो आणि त्याच्या हाती सत्ता सोपवून मोकळे होतो. मग त्या सत्तेच्या वापरातून तो देवाचा अंश असलेला ‘सर्वशक्‍तिमान सम्राट’ आपले कल्याण करतो.

पश्चिमेत जन्मलेल्या ‘लोकशाही’ व्यवस्थेचे हे भारतीय रूप आहे. आणि भाजपची सत्ता आणखी काही काळ राहिल्यास राज्यघटनेला देव्हाऱ्यात ठेवून या रूपाला औपचारिक, कार्यकारी स्वरूप मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

सारासारविवेक शाबूत असलेल्या कोणालाही मोदी पुन्हा सत्तेत येऊ नये, असे वाटते. कारणे पुष्कळ आहेत. या निवडणुकीत मोदींनी सातत्याने द्वेष पसरवणारी वक्‍तव्ये केली. मोदी बोलतात एक, करतात वेगळे. उदाहरणार्थ, नोटाबंदीनंतर मुंबईहून, महाराष्ट्रातल्या अनेक ठिकाणांहून जे कष्टकरी लोक पायी चालत दूर, उत्तर प्रदेश, बिहारमधल्या आपापल्या गावी, घरी निघाले, त्यांच्याबद्दल त्यांनी ‘मन की बात’मध्ये अगदी सद्‌गदित होऊन सहानुभूती व्यक्‍त केली; पण त्यांचा प्रवास कमी कष्टाचा व्हावा, कमी वेळेत पूर्ण व्हावा, यासाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत.

उलट, उत्तर प्रदेशात जाऊन ‘कोविडची लागण घेऊन येणाऱ्यांना (उद्धव ठाकरे यांच्या) महाराष्ट्र सरकारने अडवलं नाही’, असा आरोप केला! मोदी कधीही चूक कबूल करत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या मोर्चावर अश्रुधूरच नाही, ऐन हिवाळ्यात थंड पाण्याचे फवारे मारले, त्यांच्या मार्गावर खड्डे केले, अणकुचीदार खिळे पसरले. मोदी अहंमन्य आहेत. त्यांना सतत स्वत:वर प्रकाशझोत हवा असतो. सर्व मीडिया त्यांचा उदो उदो करत राहील, अशी व्यवस्था त्यांनी केली आहे.

हे सगळे देशासाठी घातक आहे. ज्याला लोककल्याण साधायचे आहे, तो कधीही आपली कृत्ये लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न करणार नाही. विकासासाठी नियोजन करताना रोजगाराचे, उत्पादनाचे, उद्योगधंद्यांच्या स्थितीचे, शेतीचे-शेतकऱ्यांचे खरे आकडे अत्यावश्यक असतात, हे मोदींना मान्य नाही. खरे तर वास्तव दर्शवणारी आकडेवारी नाकारून देशाची प्रगती साधणे शक्य नाही. मीडियाने उभ्या केलेल्या भ्रामक प्रतिमेमुळे काही काळ गैरसमज राहील; पण देश अधिकाधिक वाईट स्थितीच्या दिशेने वाटचाल करत राहील.

याहीपेक्षा भयंकर म्हणजे मोदींचे वागणे दिवसेंदिवस वाढत्या प्रमाणात अविवेकी, अतर्क्य होत चालले आहे. ते जे करतात, बोलतात; तसे अन्य कुणी करू लागले, तर त्याच्या मन:स्वास्थ्याविषयी शंका घेतली जाईल. मोदींविषयी तसे कुणी बोलत नाही, कारण ते देशाच्या सर्वोच्‍च सत्तास्थानी विराजमान आहेत आणि त्यांच्या मानसिक लहरीपणाचा थेट परिणाम देशाच्या वाटचालीवर होऊ शकतो. म्हणून बोलायला लोक चाचरतात. शिवाय भलत्या कारवाईची दहशत आहेच. मात्र, गोष्टी काळजी करण्यासारख्या होऊ लागल्या आहेत, याबाबतीत शंका नाही.

म्हणून मोदी नको.

निवडणुकीच्या निकालात भाजपला बहुमत मिळूनही जर त्यांच्या खासदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घसरली, तर भाजपमध्येच मोदींना आव्हान मिळू शकेल. ‘मला ईश्वराने अनेक वर्षं राज्य करण्यासाठी पाठवलं आहे’ असे म्हणणारा शक्तिमान सत्ताधीश सहजासहजी सत्ता सोडणार नाही, हे उघड आहे. त्यात स्वत: मोदींना आणि त्यांच्या पक्षातल्या अनेकांना लोक मत देतात ते मोदींमुळेच, असे वाटत असल्याने त्यांच्या स्थानाला धक्‍का लागणे तसे कठीण आहे. तरीही समजा, मोदी पायउतार झाले आणि भाजपमधला अन्य कुणी नेता पंतप्रधानपदी आला, तर त्याला ‘स्थितीत सुधारणा’ असे म्हणता येईल का? मुळीच नाही.

मोदी हे नजीकच्या भविष्यासाठी घातक असले, तर भाजपची राजवट दीर्घकाळाचा विचार करता घातक, धोकादायकच आहे. कारण आपल्या भारत देशाचा, देशातल्या सर्व मूल्यव्यवस्थांचा, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासाचा पाया जिथे आहे, ती राज्यघटनाच भाजपला मंजूर नाही. आणि हे गुपित आहे, अशातला भाग नाही. भाजपची मातृसंघटना असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कित्येक वर्षे तिरंगा हा ध्वज मानत नव्हता आणि पंधरा ऑगस्टला ‘स्वातंत्र्य दिन’ का मानत नव्हता, याचा खुलासा आजच्या काळात व्हायला हवा. विशाल हिंदुस्तान पुन्हा स्थापन करायचा, तर २५च नाही, ५० कोटी मुस्लिमांचे काय करण्याचा संघाचा मनसुबा आहे, हेसुद्धा स्पष्ट शब्दांमध्ये कळायला हवे.

संघाचे ध्येय हिंदूंचे हित असल्याचं ते सांगतात. देशातल्या कोणाही एका समुदायाच्या हिताला ध्येय मानण्यात काहीच वावगे नाही; पण हिंदूंच्या हितासाठी इतरांचे अहित ते आवश्यक मानतात, जे चूक आहे. भाजपने आजवर कुठल्याही निवडणुकीत एकही मुस्लीम उमेदवार दिलेला नाही, यातून त्यांचे हिंदुत्व लक्षात येते. मुस्लीमविरोध, हा संघाच्या-भाजपच्या धोरणांचा पाया आहे.

त्यापुढे जायचे, तर हिंदुत्व म्हणजे नेमके काय, याचासुद्धा खुलासा व्हायला हवा. सर्व हिंदू एक व्हावेत, हिंदूंमधले जातिभेद नष्ट व्हावेत, सर्व हिंदूंची एकजूट होऊन त्यातून देशकल्याणाला जोरदार बळ मिळावे, असा आवेश वरवर दिसतो; पण तो खरा नाही. कोणत्याही निमित्ताने ‘मनुस्मृती’ला प्रतिष्ठा मिळावी, यासाठी चाललेल्या धडपडीतून वेगळा अर्थ निघतो. प्राचीन परंपरेच्या पुनरुज्‍जीवनाच्या नावाखाली वर्णवर्चस्वाची उतरंड पुन्हा प्रस्थापित होण्याची रास्त भीती वाटते. मंदिरांना, प्रतिमापूजनाला मिळणारे प्राधान्य कसला संकेत देते, हे थोडा विचार केला तरी लक्षात येते. मंदिरे उभारण्यात आणि परंपरेतल्या समजुतींना प्राधान्य देण्यात नेमके कोणाचे, कुठल्या समुदायाचे भले आहे?

यापेक्षा वेगळ्या अशा मार्गानेदेखील भाजपच्या धोरणांकडे बघता येते. आपल्या भारत देशात लोकशाही व्यवस्थेची प्रतिष्ठापना करण्यात जवाहरलाल नेहरू, वल्‍लभभाई पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुढाकार होता. ही व्यवस्था जगभरातल्या लोकशाही व्यवस्थांचा अभ्यास करून, त्यातल्या योग्य घटकांना आपल्या देशासाठी योग्य रूप देऊन निर्माण करण्यात आली. कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि प्रशासनव्यवस्था या तीन खांबानी स्वतंत्रपणे कार्य करत एकमेकांवर प्रभाव टाकत कोणालाही वरचढ होऊ न देण्यावर या लोकशाही व्यवस्थेचे स्थैर्य अवलंबून आहे. हे स्थैर्य ज्यांच्यावर उभे आहे, त्या तीन ‘स्तंभां’मध्ये मीडिया - प्रसारमाध्यमे - यांचा समावेश करताना जनतेला एकूण कारभाराची माहिती असावी आणि अशा माहितीमधून जनतेने व्यवस्थेवर अंकुश ठेवावा, ही अपेक्षा आहे.

ही व्यवस्था आपल्या देशातल्या जनतेच्या राजा-प्रजा समजुतीत जखडलेल्या मानसिकतेच्या विपरीत होती, हे उघड आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी देशउभारणीसाठी जे केले, ते केलेच; त्या शिवाय लोककल्याणासाठी अत्यावश्यक असलेली लोकशाही व्यवस्था जनतेला मान्य व्हावी, यासाठी जिवापाड प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांत संख्येने कमकुवत असलेल्या विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या संसदेतील भाषणांना महत्त्व देणे, निर्णयप्रक्रियेचे सर्व प्रोटोकॉल निष्ठेने पाळणे, निवडणुका जमेल तितक्या नि:पक्षपाती होतील, याची खबरदारी घेणे, न्यायपालिकेची स्वायत्तता पाळणे आणि मीडियामधील टीकेमुळे विचलित होऊन दंडसत्तेचा गैरवापर न करणे, या प्रकारच्या कृतींचा समावेश होता.

त्या तुलनेत आजची स्थिती अगदी उलट आहे. आज एक उच्‍च न्यायालयाचा न्यायाधीश निवृत्त होताक्षणी राज्यकर्त्या पक्षाचा कार्यकर्ता बनतो. काश्मीरच्या जनतेच्या इच्छेनुसारच ३७० कलमाच भवितव्य ठरावे, अशी तरतूद घटनेत असूनही काश्मीरची विधानसभा अस्तित्वात नसताना, राज्यपालांच्या संमतीवर कलम रद्द होते आणि याला आक्षेप घेणाऱ्या खटल्याचा निकाल कलम रद्द झाल्याची स्थिती अनेक वर्षे चालल्यावर लागतो. खालच्या न्यायालयातल्या निकालांवर सर्वोच्‍च न्यायालय वारंवार आक्षेप घेते. कोणाला जामीन मिळावा आणि कोणाची स्थानबद्धता दीर्घकाळ राहावी, या निर्णयांना राजकीय वास येतो. यात न्यायपालिका खिळखिळी झाल्याचे स्पष्ट होते.

अनिल देशमुखांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक झाली. तेव्हा इडीने भ्रष्टाचाराचा आकडा शंभर कोटी, असा सांगितला. ‘हे मोघम आहे, नेमका आकडा सांगा’, असे न्यायालयाने म्हटल्यावर तो आकडा दोन कोटींच्याही खाली आला. पुरावा मागितल्यावर ‘आम्ही सांगोवांगीच्या गोष्टींवरून अटक केली,’ असा खुलासा करण्यात आला! हे एक उदाहरण झाले. विरोधी पुढाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे आणि त्यांच्यावर धाडी घालायच्या; पण ते पुढारी राज्यकर्त्या पक्षाजवळ आले की, चौकशी खतम! एका बाबतीत तर कागदपत्रे सापडत नाहीत म्हणून चौकशी गुंडाळण्यात आली.

‍राज्यकर्त्या पक्षाच्या आमदारांसाठी स्थानिक विकास निधी उपलब्ध होणे आणि विरोधी आमदारांना न मिळणे, याची उदाहरणं आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने कारभार प्रशासकांच्या, पर्यायाने राज्यकर्त्या पक्षाच्या हाती असण्याची उदाहरणे मुबलक आहेत. अशा कितीतरी उदाहरणांवरून प्रशासनव्यवस्था स्वतंत्र राहिलेली नाही, ती कायदेमंडळाची, तिथे बहुमताने राज्य करणाऱ्या पक्षाची बटीक झाली आहे, हे दिसून येते.

प्रसारमाध्यमांबद्दल काय बोलावे? अरविंद केजरीवाल यांच्या जवळच्या माणसावर गैरवर्तणुकीचे आरोप झाल्यावर त्याविषयी सर्वत्र चर्चा होते; पण राज्यकर्त्या पक्षाच्या सभासदांविषयी होत नाही. बंगालातल्या संदेशखालीत महिलांवर अत्याचार झाले आणि थेट पंतप्रधानांनी त्याचा जोरदार निषेध केला. पुढे एका महिलेने भाजपकडून बळजबरीने सह्या घेण्यात आल्याची कबुली दिली; पण त्याचा गाजावाजा होत नाही.

ब्रिजभूषण या राज्यकर्त्या पक्षाच्या खासदारावर महिला खेळाडूंनी आरोप केले, म्हणून त्यावर काही कारवाई झालेली दिसत नाही आणि यावरही मुख्य धारेतल्या मीडियाची प्रतिक्रिया लक्षणीय नाही. बेछूट आरोपांची, निराधार बातम्यांची चौकशी करून त्यातले खरे-खोटे सिद्ध करणाऱ्या पत्रकारांना जुन्या, मामुली आरोपांखाली अटक होते; पण विरोधी पक्षनेत्यांवर निराधार अश्लाघ्य आरोप करणाऱ्यांची चौकशी होत नाही. खुद्द पंतप्रधान असत्यावर आधारित बदनामी करणाऱ्यांना ‘फॉलो’ करतात! मीडियाला वाकवण्यात, जनतेपर्यंत वास्तव पोहोचू न देण्यात राज्यकर्ता पक्ष जवळपास यशस्वी झाला आहे, असे म्हणावे लागते.

या सगळ्याचा एकत्र विचार केला, तर लोकशाहीचे तीन अधिक एक, असे चारही स्तंभ सध्या कुचकामी झाले आहेत, असे म्हणावे लागते. वेगळ्या शब्दांत हेच म्हणायचे तर, आज आपण ज्या व्यवस्थेत आहोत, ती व्यवस्था घटनाकारांच्या कल्पनेतली लोकशाही व्यवस्था नाही.

पुन्हा मूळ मुद्द्याकडे यायचे, तर मोदीच काय भाजप राज्यावर येण्यात देशाच्या हितासाठी, देशातल्या सर्व नागरिकांच्या हितासाठी धोकादायक आहे.

पण ‘एक्झिट पोल’ समजा अगदी चुकीचे निघाले आणि रालोआला बहुमत मिळाले नाही, तर? तर सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून राष्ट्राध्यक्ष भाजपलाच सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रित करतील आणि संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा वेळ देतील. भाजपचा आजवरचा रेकॉर्ड पाहता इडी, खोके; प्रलोभन आणि दहशत यांच्या संयुक्‍त प्रभावातून आवश्यक तितके खासदार विरोधी पक्षाकडून स्वत:कडे वळवण्यात भाजपला पूर्ण यश मिळेल.

आणि समजा, तेही शक्य झाले नाही, तर? तरी मोदींची सध्याची वक्‍तव्य पाहता, भाजपचा एकूण नूर पाहता ते सत्ता सोडतील, असे  अजिबात वाटत नाही. यासाठी ते ट्रम्प यांचा आदर्श ठेवतील की नाही, हे सांगता येत नाही.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.............................................................................................................................................................

आणि समजा ‘इंडिया’चे सरकार आले तरी ते अस्थिर असेल. ते टिकणार नाही. त्यांच्यात फूट पडेल, आणि आघाडीतल्या सगळ्या पक्षांची विश्वासार्हता एकदम कमी होईल. पुन्हा सत्ता ग्रहण करण्याचा भाजपचा रस्ता मोकळा होईल. मग मोदी किंवा भाजप, म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या धोक्यापासून बचाव कसा व्हायचा?

म्हणून शेवट असा करावासा वाटतो की, २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींचीच सत्ता येऊ दे. त्यामुळे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा डगमगता डोलारा आणखी काही काळ तरी उभा राहील. जरी त्याचा फायदा घेत भाजप नव्या जोमाने ‘हिंदूराष्ट्र’ आणण्याच्या कामाला लागेल, तरी. अशा वेळी आज जे काही प्रमाणात सुरू झालेले आहे, त्याला जोर येईल आणि उच्‍चशिक्षणसंस्थांना, संशोधन प्रकल्पांना अर्थसहाय्य, कलांना उत्तेजन, लहान उद्योगांना चालना हे सगळे मंद होईल आणि देश अटळपणे अधोगती करू लागेल.

सर्वोच्‍च नेत्याच्या आवडत्या उद्योगपतींची चलती होईल. बोगस औषधे आणि उत्पादने करणाऱ्या बुवाबाजीला आणखी अनुकूल दिवस येतील. देवळे उभारून आणि पाकिस्तान-मुसलमान यांचा बागुलबुवा उभा करून, राष्ट्रभक्‍तीचे गुणगान गाणारे चित्रपट प्रदर्शित करून जनतेला नशेत मश्गुल ठेवण्याची चतुराई दाखवली जाईल; पण त्याला मर्यादा आहेत. त्याने लोकांना फार काळ फसवता येणार नाही.

हे सगळे होत असताना देशाला पुन्हा प्रगतीच्या रूळांवर आणण्यासाठी आपोआपच मोठी किंमत चुकवावी लागेल; पण त्या किमतीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राष्ट्रविघातक भूत काही काळ तरी गाडले जाईल.

..................................................................................................................................................................

लेखक हेमंत कर्णिक ‘अक्षर’ या दिवाळी अंकाचे एक संपादक आणि स्तंभलेखक आहेत.

hemant.karnik@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now