२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून देशातील दलित-बहुजनांचे आर्थिक-सामाजिक प्रश्न व गरजा चव्हाट्यावर आणण्याच्या राजकारणाला धुमारे फुटत आहेत

पंतप्रधान आणि भाजप नेते, नरेंद्र मोदी यांनी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार हंगामाच्या शेवटानंतर विवेकानंद रॉक मेमोरियल येथे दोन दिवसीय मौन-ध्यान धारण केले. २०१९मध्ये निवडणूक प्रचाराच्या अखेरीस मोदींनी केदारनाथ गुहेत मौन-ध्यान केले होते. दोन्ही प्रसंगी, नरेंद्र मोदी जिथून भाजपचे लोकसभेचे उमेदवार असतात, त्या वाराणसी मतदारसंघात मतदान होणार होते. मोदींनी केलेली मौन-ध्यानाची पुनरावृत्ती, जरी त्याकरता त्यांनी दोन वेगळी ठिकाणे निवडलीत, त्यांच्या प्रचारतंत्रातील कल्पकता संपल्याचे निदर्शक आहे.

मागील १२ वर्षांमध्ये, प्रचाराच्या वेगवेगळ्या कलांनी मतदारांना आश्चर्यचकित करणारे नरेंद्र मोदी यंदाच्या निवडणूक हंगामात मतदारांना आकर्षित करणारी एकसुद्धा ‘हट के’ कृती करू शकलेले नाहीत, किंवा त्यांनी तसे करण्याचा विचारच केला नाही. यातून पुढील दोन पैकी एकच निष्कर्ष निघू शकतो. एक तर, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांना नवे काही करण्याची गरज उरलेली नाही आणि त्यांना सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनवण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांनी कंबर कसली आहे. दोन, नरेंद्र मोदींनी प्रचारातील मुद्द्यांवरील नियंत्रण गमावले आहे आणि परिणामी, विरोधकांच्या टिकेला उत्तरे देण्यातील दमछाकीने प्रचारात नवे तंत्र-मंत्र वापरता आलेले नाहीत. यापैकी नेमके काय खरे होते, हे आपल्याला ४ जून रोजी कळणार आहे.   

प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात नरेंद्र मोदींनी स्व-वर्णनात मोठा बदल केला आहे. आधी ते स्वतःचे वर्णन ‘गरीब ओबीसी कुटुंबातून आलेला व्यक्ती’ असे करायचे. मात्र, आता त्यांना नवी अनुभूती झाली आहे की, ‘सर्वशक्तिमान भगवंताने त्यांना काही विशेष उद्देशाने पाठवलेले आहे’. खरं तर, हिंदी पट्ट्यातील त्यांच्या अनेक कट्टर समर्थकांमध्ये पूर्वीच विश्वास निर्माण झाला आहे की, विशेष कार्यासाठी नियतीने मोदींची निवड केली आहे.

हे विशेष कार्य म्हणजे, काँग्रेस पक्ष व इतरांनी ज्या लोकशाही व धर्मनिरपेक्ष मूल्यांवर स्वतंत्र भारताची निर्मिती केली, त्यापल्ल्याड देशाला नेत नव्या भारताची निर्मिती करणे हे आहे. नव्या भारताची निर्मिती म्हणजेच ‘हिंदू-राष्ट्रा’चे पुनरुत्थान करणे आहे. तथापि, निवडणूक प्रचारादरम्यान घडलेल्या घडामोडींमधील सर्वांत लक्षणीय बाब होती की, देशातील तळागाळातील लोकांनी देशाचे संविधान बदलत ‘हिंदू-राष्ट्रा’कडे वाटचाल करण्यास जाहीर विरोध दर्शवला.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

मागील दहा वर्षांत पहिल्यांदाच, संविधान आणि लोकशाही धोक्यात असल्याची ओरड करणाऱ्या विरोधकांना नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्यासह भाजपचे सर्व नेते गांभीर्याने प्रत्युत्तर देत होते. डॉ. आंबेडकरांची राज्यघटना भाजप कधीही बदलणार नाही, अशी ते प्रतिज्ञाच घेत होते. यामुळे किमान एवढे तरी घडले आहे की, लोकसभेत तीन चतुर्थांश बहुमत मिळाले तरी कोणताही पक्ष किंवा नेता घटना बदलण्यातील राजकीय धोका पत्करणार नाही. याचे श्रेय जेवढे विरोधी पक्षांचे आहे, तेवढेच ते या देशातील सर्वसामान्य जनतेचेसुद्धा आहे.

विरोधी पक्ष, उदारमतवादी नागरी समाज किंवा देशातील अल्पसंख्याक याबद्दल ओरड करत असल्यामुळे भाजप नेतृत्वाने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतलेला नाही. मोदी सरकार लोकसभेत ४००पेक्षा जास्त जागांसह पुन्हा निवडून आले, तर ते राज्यघटना बदलतील अशी चर्चा देशातील दलित-बहुजनांमध्ये सुरू झाल्याने मोदींसह भाजपला त्यांची भूमिका सातत्याने स्पष्ट करावी लागली. देशातील बहुसंख्य दलित-बहुजनांचा मोदींनी संविधानाबाबत दिलेल्या हमीवर विश्वास बसतो की, त्यांना भाजपच्या डावपेचांची भीती वाटते, हे निवडणूक निकालांवरून स्पष्ट होईल.

निवडणूक प्रचाराचा रोख काही मुद्द्यांवर ठेवणे आणि निवडणूक जिंकल्यानंतर चर्चा न केलेला अजेंडा राबवणे, ही मोदींची ‘गव्हर्नन्स स्टाईल’ झालेली आहे. उदाहरणार्थ, जीएसटी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण, सीएए, भूमीअधिग्रहण कायद्यात सुधारणा हे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत कुठेही चर्चेचे मुद्दे नव्हते. त्याचप्रमाणे कलम ३७० रद्द करणे, अयोध्येतील राममंदिराचे बांधकाम, तीन शेती-संबंधित कायदे हे २०१९मधील प्रचाराचे मुद्दे नव्हते. मोदींच्या या ‘गव्हर्नन्स स्टाईल’ला सर्वसामान्य मतदारांनी त्यांच्या ४०० जागा मिळवण्याच्या आकांक्षेशी जोडले आणि राज्यघटना जर बदलायची नसेल, तर ४०० जागांची गरजच काय, असा प्रश्न उपस्थित केला.

विशेष म्हणजे, या निवडणूक प्रचारकाळात संघाने राज्यघटना बदलण्याच्या योजनांच्या आरोपावर ठामपणे भाष्य केलेले नाही किंवा राज्यघटनेच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधात ठोस भूमिका घेतलेली नाही. मोदींचे कट्टर समर्थक, ज्यांपैकी अनेकांची संघाशी निष्ठा आहे, ते संविधानावर निवडणूक गेल्याने अडचणीत आले आहेत.

२०१४ आणि २०१९मध्ये, मोदींसह भाजप नेतृत्वाने राज्यघटनेच्या महानतेची ग्वाही देणे, हे या कट्टर समर्थकांना डावपेच म्हणून मान्य होते. तथापि, त्यांच्या दृष्टीने २०२४मधील परिस्थिती पूर्णपणे भिन्न आहे. भारताच्या ‘डी-फेडरलायझेशन’ आणि ‘डी-सेक्युलरायझेशन’चा हिंदुत्ववादी अजेंडा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय राबवला जात आहे आणि इतर सर्व राष्ट्रीय पक्षांची राजकीय व संघटनात्मक वाताहत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘अब की बार 400 पार’च्या नाऱ्याची उत्पत्ती हिंदुत्वाच्या कट्टर समर्थकांनी केली होती. भाजपचे हे प्रचार वाक्य कुठल्या जाहिरात कंपनी ने तयार केलेले नव्हते, तर ते मूळ हिंदुत्व अनुयायांमध्ये प्रचलित असलेल्या भावनांचे प्रतिबिंब होते.

मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या नेतृत्वाने राज्यघटनात्मक स्थिती कायम ठेवण्याची वारंवार जाहीर ग्वाही दिली, हे या समर्थकांसाठी नक्कीच निराशाजनक ठरले असेल. मोदी समर्थकांमध्ये निवडणुकीबद्दलचा उत्साह नसणे, यामागील हे एक प्रमुख कारण असू शकते.

मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यानंतर नरेंद्र मोदींनी, काँग्रेस व ‘इंडिया’ आघाडीतील इतर घटक पक्षांवर अल्पसंख्याकांचा अनुनय व तोसुद्धा दलित-बहुजनांचा हक्काचा वाटा अल्पसंख्याकांना देण्याच्या कटाचा जो आरोप विविध पद्धतीने व सातत्याने केला, तो या अवघडलेल्या परिस्थितीतून वाट काढण्याचा डाव होता.

एकीकडे, हिंदू विरुद्ध मुस्लीम चित्र रेखाटत आपल्या कट्टर समर्थकांमध्ये पुन्हा उत्साह आणण्याचा आणि दुसरीकडे, दलित-बहुजन विरुद्ध मुस्लीम असे चित्र रंगवत संविधानप्रेमींना आपल्या बाजूला खेचण्याचा हा प्रयत्न होता. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील जवळजवळ प्रत्येक मतदारसंघात, अशा दलित-बहुजन मतदारांची संख्या एकूण मतदारांपैकी किमान १० ते कमाल ३० टक्क्यांपर्यंत आहे, जे पक्षीय निष्ठेऐवजी तात्कालिक मुद्दे, स्थानिक समीकरणे व त्यांच्या दैनंदिन समस्या यांचे गणित बसवत मतदान करतात.

गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत या मतदारांनी नरेंद्र मोदींना भरभरून मतदान केले होते. त्यांच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे २०१९मध्ये उत्तर भारतातील बहुतांश लोकसभेच्या जागांवर भाजपला ५० टक्क्यांहून अधिक मताधिक्य मिळाले होते. या राजकीय प्रक्रियेला डॉ. सज्जन कुमार यांनी भाजपचे ‘सबल्टर्न हिंदुत्व’ मॉडेल असे म्हटले आहे. तथापि, हे मतदार भाजपचे खंदे समर्थक किंवा कडवे हिंदुत्ववादी कधीच नव्हते. १९८९ पासून हे मतदार भाजप, बसपा आणि जनता परिवारातील पक्ष - जसे की सपा, राजद, जेडी (यु) इत्यादी यांच्या दरम्यान विचारपूर्वक निवड करत आले आहेत.

बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील अलीकडील विधानसभा निवडणुकांमध्ये, या मतदारांमधील एक वर्ग अनुक्रमे राजद आणि सपामध्ये परतला. परिणामी, राजद बिहार विधानसभेत सर्वांत मोठा पक्ष बनला, तर उत्तर प्रदेशात सपाला त्याच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वाधिक मते मिळाली. हे दलित-बहुजन मतदार काठावर उभे असतात आणि त्यांच्यातील बहुसंख्य ज्या बाजूला जातील त्या पक्षाचा किव्हा आघाडीचा विजय होतो. हे दलित-बहुजन मतदार उत्तर प्रदेश व बिहारसह दिल्ली आणि राजस्थान व मध्य प्रदेशच्या काही भागांमध्ये अत्यंत प्रभावी ठरतात.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

............................................................................................................................................................

खरे तर, मागील दोन निवडणुकांमध्ये हे दलित-बहुजन मतदार हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर नरेंद्र मोदींकडे वळले होते की, इतरही काही ठळक कारणे होती, याचा नीट अभ्यास होणे गरजेचे आहे. यंदाच्या निवडणुकीच्या निकालांवरून मात्र हे अगदी स्पष्ट होईल की, या मतदारांनी आर्थिक व सामाजिक मुद्द्यांना महत्त्व दिले आहे की, ते केवळ हिंदुत्वाच्या राजकारणाने भारलेले आहेत.

यंदा उत्तर भारतात, किमान वरकरणी तरी असे भासते आहे की, दलित-बहुजन मतदार केवळ सामाजिक-आर्थिक मुद्द्यांनाच महत्त्व देत नसून, ते नरेंद्र मोदींनी उभारलेल्या हिंदू विरुद्ध मुस्लीम या प्रचाराच्या चौकटीवरदेखील नाराजी दर्शवत आहेत. दलित-बहुजन वर्गाने मोदींच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाविरुद्ध केलेला हा विद्रोह आहे.

इतिहासात फारच कमी विद्रोह यशस्वी झाले आहेत, परंतु प्रत्येक विद्रोह भविष्यातील परिवर्तनाचे मार्ग तयार करण्यात उपयोगी होत असतो. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून देशातील दलित-बहुजनांचे आर्थिक-सामाजिक प्रश्न व गरजा चव्हाट्यावर आणण्याच्या राजकारणाला धुमारे फुटत आहेत. या राजकारणात सातत्य व संघर्ष राखल्यास, भारतीय राजकारण राज्यघटनेला अपेक्षित असलेल्या कल्याणकारी- हक्कसंवर्धक- धर्मनिरपेक्ष- लोकशाही या चौकटीत परतू शकेल. 

.................................................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कुल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत. या लेखातील त्यांची मते वैयक्तिक आहेत.

parimalmayasudhakar@gmail.com 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now