२०१४ व २०१९च्या निवडणुकींत मोदींचा जेवढा प्रभाव होता, तेवढा तो या निवडणुकीत दिसला नाही. त्याचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

या वर्षीची लोकसभा निवडणूक २०१४ आणि २०१९च्या निवडणुकींपेक्षा खूपच वेगळी ठरलेली आहे. पूर्वीच्या दोन्ही निवडणुकीत मोदींचा प्रभाव हा सर्वाधिक परिणामकारक घटक ठरलेला होता. आताच्या निवडणुकीत मात्र मोदींचा प्रभाव लक्षणीय प्रमाणात कमी झाल्याचे आढळले. त्याचबरोबर राहुल गांधींची प्रतिमा बऱ्याच प्रमाणात परिपक्व झाल्याचेही दिसले. त्यांच्या भाषणातून त्यांचा उत्तरोत्तर वाढत जाणारा आत्मविश्वास जाणवत राहिला.

प्रारंभी ‘इंडिया आघाडी’ कमालीची शिथिल आणि कमजोर वाटत होती, पण तिने पुढच्या काळात आपली स्थिती सुधारली. यात बहुतेक मल्लिकार्जुन खरगे यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले असावे. ही आघाडी फार एकसंध वाटत नसली, तरी यातल्या नेत्यांनी आपल्या वक्तव्यांनी विशेष असा गोंधळ माजू दिला नाही. दोन किंवा अधिक पक्ष एकत्र आले म्हणजे गणिताप्रमाणे त्यांचे मतदार एकत्र येतातच, असे नाही. परंतु आघाडीमुळे मतविभाजनाला परिणामकारक आळा बसतो, हे मान्य करायला हरकत नाही.

या निवडणुकीत प्रादेशिक पातळीवर भाजपविरोधी नेते प्रभावीपणे व्यक्त झाले. महागाई, बेरोजगारी, शेतमालाचा भाव, कृषी कायदे, मोदींच्या वक्तव्यातील खोटेपणा आणि विसंगती, हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. त्याच वेळी राममंदिर, कलम ३७०, तिहेरी तलाक कायदा, समान नागरी कायदा आणि धार्मिक ध्रुवीकरण, या मुद्द्यांचा प्रभाव उत्तरोत्तर कमी होत गेल्याचे दिसले. 

प्रत्येक मुद्द्यावर मतदाराची विशिष्ट प्रतिक्रिया उमटत असते. मतदार एकाच नेत्याबद्दल वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया नोंदवताना आढळतात. ‘हिंदूंचे संरक्षक’ म्हणून बऱ्याच मोठ्या घटकाला मोदी भावतात, परंतु महागाई, बेरोजगारी यांबद्दल हेच मतदार मोदींविषयी उदासीनता प्रकट करतात. मतदानाला जाईपर्यंत कोणता मुद्दा निर्णायक ठरेल, हे मतदारांनाही सांगता येत नाही.

या निवडणुकीत राहुल गांधीं सादर करत असलेले ‘न्यायपत्र’ही महत्त्वाचा मुद्दा बनले. खरं तर हा काँग्रेसचा जाहीरनामा. त्याने मोदींच्या प्रचाराची दिशाच बदलून टाकली. हे अभूतपूर्वच होते. खरे तर लोकांनी कसा आणि काय विचार करावा, हे आतापर्यंत मोदीच ठरवत आलेले आहेत. विरोधी पक्ष त्यांच्याबरोबर फरफटत जात असताना आपण पाहिले आहे. या वेळी मात्र वेगळेच घडले आहे. निवडणुकींच्या शेवटच्या टप्प्यांमध्ये मोदी हेच ‘न्यायपत्रा’च्या मागे फरफटत गेलेले दिसले. थोडक्यात, या निवडणुकीत वेगवेगळे मुद्दे आहेत. ते समाजातील वेगवेगळ्या घटकांवर निरनिराळ्या प्रकारे प्रभाव टाकण्याची शक्यता आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

...............................................................................................................................................................

मोदीप्रभाव

२०१४ व २०१९च्या निवडणुकींत मोदींचा जेवढा प्रभाव होता, तेवढा तो या निवडणुकीत राहिला नसल्याचे उघडपणे दिसत होते. तरीही या निवडणुकीत बऱ्याच प्रमाणात  परिणामकारक ठरेल, एवढा त्यांचा प्रभाव अजूनही कार्यरत आहे. बहुसंख्य हिंदूंच्या मनात अजूनही मुस्लिमांविषयी संशय आहेच. हा संशय आणि काही प्रमाणात भीती निर्माण करण्यात संघ आणि भाजपचे मोठे योगदान आहे. 

मतदारांचा बराच मोठा वर्ग असा आहे, की त्यांना भाजपच्या इतर अजेंड्याशी विशेष काही देणेघेणे नाही. परंतु मुस्लिमांबाबत मात्र ते मोदींसोबत आहेत. तरीही मोदींचा इतर क्षेत्रांतील प्रभाव कमी झाल्याने हा वर्ग फक्त त्यांना एकगठ्ठा मत देईल, असे वाटत नाही. परंतु या वर्गातील काही मतदार मात्र या निवडणुकीतही मोदींना सोडण्याची शक्यता नाही.

सुस्थितीतील मध्यमवर्ग आणि उच्चवर्णीय समाज तर आजही मोदींच्या पाठीमागे आहे. मध्यमवर्गाचे हितसंबंध प्रस्थापित व्यवस्थेत गुंतलेले आणि स्थिर झालेले आहेत. उदार अर्थव्यवस्थेमुळे त्यांच्या आकांक्षांना पंख फुटलेले आहेत. काँग्रेसच्या ‘न्यायपत्रा’च्या पार्श्वभूमीवर मोदी हेच त्यांचे संरक्षक असणार आहेत, याबद्दल त्यांची खात्री आहे.

या मतदारांना मोदींच्या खोटेपणा, विसंगती किंवा द्वेषमुलक भाषणे यांच्याविषयी देणे-घेणे नसते. काहींना तर ते आवडत नसण्याचीही शक्यता आहे. परंतु हा वर्ग मुख्यत्वेकरून आपले आर्थिक हितसंबंध डोळ्यापुढे ठेवून मतदानासाठी बाहेर पडतो. आपल्या या आर्थिक हितसंबंधात मुस्लिमांची वाढती लोकसंख्या आणि त्यांची तथाकथित अरेरावी हे मोठे अडथळे आहेत, असेही यांना वाटत असते. बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेत या वर्गाची लोकसंख्या उत्तरोत्तर वाढत असल्याचे लक्षात घ्यावे लागते. मोदींचा या वर्गावरील प्रभाव अद्यापि टिकून राहिल्याचे दिसते.

समाजातील ब्राह्मणादी उच्चवर्णीय आणि व्यापारी वर्ग यांना समाजात परंपरेने प्रतिष्ठा प्राप्त झालेली असते. या प्रतिष्ठेचे भांडवल त्यांच्या पुढील विकासासाठी उपयोगी ठरत गेलेले आहे. समता, स्वातंत्र्य, आरक्षण यासारख्या घटनात्मक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीमुळे शोषित, वंचित वर्गाची आर्थिक-सामाजिक-राजकीय प्रगती होत आहे. त्यांच्या या विकासामुळे त्यांच्यातून देशाच्या संपत्ती आणि प्रतिष्ठेत नवीनच वाटेकरी निर्माण होत आहेत.

व्यक्तीस्वातंत्र्य, मानवी हक्क, समता या मूल्यांमुळे उच्चवर्गाचा खास दर्जा संकटात येत आहे, अशी त्यांची भावना झालेली आहे. समष्टीपेक्षा व्यक्तीला अधिक महत्त्व देणाऱ्या मूल्यामुळे सामाजिक व्यवस्थेत मूलगामी परिवर्तन घडून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हिंदू समाजाची पारंपरिक संस्कृती, मूल्ये, धर्मग्रंथ यांना सोडचिठ्ठी दिल्यानेच हे घडत असल्याची या वर्गाची खात्री झालेली आहे.

खरे तर सत्तेवर कोणताही पक्ष आला, तरी त्याला भूतकाळात जाता येणार नाही. परंतु भाजप हा पक्ष आपण पारंपरिक संस्कृतीची प्रतिष्ठापना करणार असल्याचे आपल्या अनेक निर्णयातून दाखवत असतो. पंतप्रधानांच्या हस्ते राममूर्ती प्राणप्रतिष्ठा करणे, अभ्यासक्रमात ‘भगवद्गीता’ आणि ‘मनुस्मृती’ यांसारख्या धर्मग्रंथांना स्थान देणे यासारखे निर्णय घेऊन हे सरकार उच्चवर्णीय आणि सामान्य हिंदू यांच्या धार्मिक भावनांना कुरवाळते.

पारंपरिक संस्कृतीच्या आधारे निर्माण होणाऱ्या व्यवस्थेत आपले श्रेष्ठत्व सुदृढ होण्याची आशा या उच्चवर्गीयांमध्ये निर्माण झाल्यास आश्चर्य नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात आलेल्या आरक्षणात आरक्षित वर्गातील गरिबांना स्थान नाकारल्याचे आपल्याला माहीत आहेच. त्यामुळे उच्चवर्गीयांचा आपल्या हिताचा संरक्षक म्हणून  भाजपवरील विश्वास दृढ होण्यास मदतच झालेली आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इतिहासात धार्मिक आणि सामाजिक नेतृत्व हे ब्राह्मणादी उच्चवर्गाकडेच होते, याची प्रखर जाणीव या वर्गाला आजही आहे. मुस्लिमांच्या आक्रमणानंतर या वर्गाला त्यांच्या अधिकाराखाली काम करणे भाग पडले. त्यामुळे समाजातील त्यांच्या स्थानाला उतरती कळा लागली. हा अपमान या वर्गाला वर्षानुवर्षे जाचत आलेला आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यांच्या मनात मुस्लिमांविरुद्ध प्रचंड संताप साचलेला आहे. त्यांना धडा शिकवण्याची तयारी आणि सामर्थ्य मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपमध्येच आहे, याविषयी त्यांना खात्री झालेली आहे.

थोडक्यात, आपली अस्मिता आणि हितसंबंध यांचा संरक्षक म्हणून ते भाजपकडे पाहतात. त्यामुळे या वर्गाचे मतदान जरी थोडे असले तरी, ते मोदींनाच मिळणार, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. एवढेच नाही, तर हा वर्ग आपल्या प्रभावाने समाजातील इतर लोकांनाही धर्म आणि संस्कृती यांच्या नावावर भाजपकडे वळवण्यात यशस्वी ठरत आलेला आहे.

सामान्य हिंदू समाज हा परंपरेने सहिष्णू राहिलेला आहे, परंतु हिंदुत्ववाद्यांच्या प्रचारामुळे तो या तत्त्वापासून ढळलेले असल्याचे जाणवते. त्याच्या मनातही मुस्लिमांविषयी संशय, भीती आणि त्यातून द्वेष निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. या संशयाचे लोन ग्रामीण भागापर्यंत पोचल्याचे पाहून आश्चर्य वाटते.

या द्वेषनिर्मितीच्या उद्योगाबरोबरच मुस्लिमांचे खच्चीकरण करण्याच्या योजनाही भाजप सरकारकडून अंमलात आणल्या जातात. काश्मीरसाठी लागू असलेले कलम ३७० हटवणे किंवा तिहेरी तलाक कायदा पारित करणे, नागरिकता सुधार कायदा, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनशिप यांसारख्या निर्णयांद्वारे मोदी मुस्लिमांचेच खच्चीकरण करत आहेत, अशी सामान्य हिंदूंना खात्री वाटत असते. आणि दुर्दैवाने त्यांनाही हे खच्चीकरण आवश्यक वाटते. 

याबरोबरच सामान्यांमधील हिंदुत्वाची ज्योत तेवत ठेवण्यासाठी हिंदूंची अस्मिता जागृत करणारे कार्यक्रमही भाजपकडून आयोजित केले जातात किंवा त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळे भाजप हा पक्ष सामान्य हिंदूंना त्यांच्या जवळचा वाटत आलेला आहे. म्हणूनच धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा मोदी आणि भाजपला महत्त्वाचा वाटत आलेला आहे. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात जेव्हा आपला प्रभाव कमी होत असल्याचे जाणवले, तेव्हा मोदींनी भाषणांतून याच ध्रुवीकरणाच्या मुद्द्याला हवा देण्याचा जोरदार प्रयत्न केल्याचे दिसून आले.

हिंदुत्वाबरोबरच मोदींनी सामान्य हिंदूंच्या मनात आपली ‘५६ इंच’ छातीच्या ताकदवान नेत्याची प्रतिमा बिंबवली आहे. भारताला जगात प्रतिष्ठा मिळवून देऊ शकणारा मोदीशिवाय दुसरा नेता नाही, हे ‘नॅरेटिव’ जनतेच्या मनात बसवण्यात मोदी आणि त्यांचा पक्ष बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी झालेला आहे. ‘विश्वगुरू’ची कल्पना लोकप्रिय करण्यातही मोदी यशस्वी झालेले आहेत. जी-२०च्या परिषदेचे यजमानपद भूषवण्यातूनही मोदींनी आपली जागतिक नेत्याची प्रतिमा दृढमूल करण्याचा बराचसा यशस्वी प्रयत्न केल्याचे दिसले.

सामान्य लोकांना अशा गोष्टी नेहमीच प्रभावित करत आलेल्या आहेत. बेकारी, महागाई यांसारख्या गोष्टी मोदींच्या विरोधी जात असूनही, लोकांच्या मनातील ‘मोदीप्रेम’ बऱ्याच प्रमाणात कायम राहिले आहे, ते यामुळेच. त्यामुळे मोदींना पर्याय देण्याची कल्पना सामान्य लोकांना आजही करता येत नाही. 

लोककल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे समाजातील गरीब लोक आणि अल्पभूधारक शेतकरी यांच्यावर मोदींचा प्रभाव निर्माण झालेला आहे. मोफत राशन, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करणे, पंतप्रधान आवास योजना, सौरपंप पुरवठा यांसारख्या योजनांचा गरिबांना फायदा होऊन त्यांचे जीवनमान सुसह्य होण्यात थोडी फार का होईना मदत झालेली आहे किंवा मदत झाल्यासारखे लोकांना वाटू लागले आहे.

या वर्गाने लोकसंख्येचा मोठा भाग व्यापलेला आहे. या सुविधा मिळतात त्या मोदींमुळेच, याबाबत त्यांना संशय नाही. उलट मोदी सत्तेवर आले नाही, तर या योजना बंद पडण्याची भीती त्यांना वाटत असल्याचेही आढळते. या वर्गाचा आवाज आपल्याला समाजमाध्यमे किंवा इतरत्र ऐकायला मिळत नाही. पण मतदानात त्यांचे योगदान मोठे असल्याचे आपल्याला विसरता येणार नाही.

२०१५-१६च्या कृषीगणनेनुसार देशात एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या एकूण शेतकऱ्यांच्या ६८.४५ टक्के एवढी आहे. त्यांच्या वाट्याला एकूण शेतीच्या फक्त २२ टक्के जमीन येते. याचा अर्थ लहान शेतकऱ्यांपैकी फार मोठी संख्या शेतकरी सन्मान योजनेमुळे मोदींच्या प्रभावाखाली आली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मध्यम आणि मोठे शेतकरी शेतमालाच्या पडत्या दरामुळे मोदींवर प्रचंड नाराज आहेत, यात शंका नाही. परंतु छोट्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत या शेतकऱ्यांची संख्या कितीतरी कमी असण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच गरीब आणि छोटे शेतकरी यांच्यावरील मोदींचा प्रभाव या निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.

मोदींचा घटता प्रभाव

मोदींची लोकप्रियता अद्यापि टिकून असली, तरी २०१४ व २०१९च्या तुलनेत ती लक्षणीय प्रमाणात कमी झाल्याचेही दिसून आलेले आहे. आर्थिक क्षेत्रातील सातत्याने येत असलेले अपयश लोकांना नोटबंदीच्या हिमालयाएवढ्या चुकीची आठवण करून देत आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी तर लोकांना दैनंदिन जीवनात त्रस्त करत आहेच, पण कोविडकाळात झालेले हालही लोक विसरले नाहीत.

‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीतील अपयश छोट्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांच्या त्रासाला कारणीभूत झालेले आहे. मोदींचा भ्रष्टाचाराला असलेला विरोध आणि त्यांची प्रामाणिकता हे मुद्दे २०१४च्या वेळी मोठ्या प्रमाणात आणि २०१९च्या वेळी बऱ्याच प्रमाणात जमेच्या बाजूला होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निर्णयामुळे ‘निवडणूक रोख्या’तील घोटाळा जनतेच्या समोर आला. आणि लोकांच्या मनातील मोदींच्या  प्रतिमेला जबरदस्त धक्क्का पोचला. त्यामुळे लोकांना ‘पीएम केअर फंड’ आणि ‘राफेल’ व्यवहारातील भ्रष्टाचाराच्या शक्यतेचीही जाणीव झाल्याशिवाय राहिली नाही.

विविध राज्यांतील विरोधी पक्षांच्या सत्ता घालवण्यासाठी भाजपने वापरलेले अनैतिक हातखंडे लोकांना मुळीच आवडत नव्हते. त्यातील पैशाच्या देवाणघेवाणीच्या शक्यतेने तर काठावरचे सहानुभूतीदारही भाजपपासून दूर जाण्यास सुरुवात झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांशी चर्चा न करता त्यांच्या हिताच्या नावाखाली पारित केलेले कायदे, हा मोदींच्या लोकप्रियतेच्या घसरणीचा मोठा टप्पा ठरला.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी योजलेले निर्मम उपाय मोदींच्या प्रतिमेला गालबोट लावण्यास समर्थ ठरल्यास नवल नाही. या आंदोलनाच्या निमित्ताने फक्त शेतकरीच नाराज झाले नसून, शेतकऱ्यांचे देशभरातली सहानुभूतीदारही अस्वस्थ झाले. त्यामध्ये भाजपविषयी ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ असणारे लोकही होते.

त्याशिवाय मोदींची अंबानी-अडाणी यांच्याशी असलेली मैत्रीही सामान्य लोकांना आवडली नाही. सार्वजनिक उद्योगांची आपल्या मित्रांना केलेली विक्री हळूहळू सामान्य लोकांना खुपत गेली. श्रीमंतांना अधिकाधिक श्रीमंत आणि गरिबांना अधिकाधिक गरीब करणारी अर्थव्यवस्थेची वाटचाल देशातील जाणकार आणि जागरूक लोकांना अस्वस्थ करत गेलेली आहे. राहुल गांधींनी या विषयावर केलेल्या जागृतीचाही यात मोठा वाटा राहिलेला आहे.

आतापर्यंत मोदींचे खोटेपणा, उथळपणा आणि विसंगतीं यांनी भरलेली भाषणेही लोकांना प्रभावित करत गेली. अशा प्रकारे मोदींनी आतापर्यंत आपल्या भाषणातून खोटे बोलून त्यांना हवे ते साध्य करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. परंतु समाजमाध्यमाच्या वाढत्या वापरामुळे हा खोटेपणा लागलीच उघड होत गेला.

आतापर्यंत मोदींचा खोटेपणा उघड झाला, तरी त्यांच्या लोकप्रियतेत फारसा फरक पडत नसे. परंतु मोदींच्या इतर क्षेत्रातील अपयशामुळे त्यांच्या भाषणांतील विसंगतीही लोकांना खटकत गेली. मोदींची द्वेषपूर्ण भाषणे आणि कृती सामंजस्याचा पुरस्कार करणाऱ्या समाजघटकाला भयकारी वाटली. मध्यम आणि मोठे शेतकरी, देशातील जागरूक नागरिक आणि विचारवंत आणि काठावरचे मतदार यांचाही विश्वास मोदींनी गमावल्याचे दिसून येऊ लागले.

भाजपच्या काही नेत्यांच्या वक्तव्यांवरून भाजप सरकार घटनेत बदल करण्याची शक्यताही लोक व्यक्त करू लागले. देशातील वंचित लोक घटनेतील बदलाची कल्पनाही सहन करणे शक्य नाही. कारण घटनेनेच त्यांच्या हिताचे खऱ्या अर्थाने संरक्षण केलेले आहे. म्हणूनच वंचित वर्गातील फार मोठा वर्ग मोदींना या निवडणुकीत मत देण्याची शक्यता नाही. उत्तर भारतात राजपूत आणि जाट समाजही वेगवेगळ्या कारणांसाठी भाजपच्या विरोधात गेल्याचे आढळते. या सर्व गोष्टी मोदींच्या प्रभावाला उतरणी लागली, हेच सिद्ध करत आहेत. या निवडणुकीत मुस्लीमद्वेष किंवा राममंदिर मोदींच्या मदतीला येण्याची अपेक्षा करता येणार नाही.

राहुल गांधीची बदलती प्रतिमा

२०१९च्या निवडणुकीनंतर राहुल गांधी यांच्या धोरणात आमूलाग्र परिवर्तन घडून आले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेली आणि प्रचंड गाजलेली ‘भारत जोडो’ यात्रा त्यांच्या राजकीय जीवनातील अत्यंत परिणामकारक मोड ठरल्याचे सिद्ध झाले. सर्वसामान्य लोकांत मिसळून त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याची राहुल गांधी यांची पद्धत लोकांना प्रचंड आवडून गेली. ते मुळातच एक सभ्य आणि शालीन व्यक्तित्व आहे. त्यांच्या या गुणामुळे देशातील गरीब, महिला, विविध वयोगटातील व्यक्ती यांना राहुल गांधी आपले वाटत आलेले आहेत.

राहुल गांधींचे लोकांमध्ये मिसळणे, त्यांच्याशी मोकळेपणाने संवाद साधणे, स्त्रियांशी असलेला त्यांचा निरागस आणि मोकळेपणाचा व्यवहार या गोष्टी भारतीयांना आवडत गेल्या. त्यांच्या आत्मविश्वास आणि निर्भयतेने लोक प्रभावित झाले, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. त्यांच्या या यात्रेने त्यांच्या परिपक्वतेत लक्षणीयरित्या वाढ झाली. त्यांच्या भाषणातून त्यांनी वंचित घटकांविषयी नेहमीच सहानुभूती व्यक्त केलेली आहे. आपल्या भाषणांतून त्यांनी सातत्याने भाजप सरकारचे वाभाडे काढले. मोदींच्या अनेक धोरणांविषयी त्यांनी सात्यत्याने आपले आक्षेप नोंदवले. ते पुढे खरे होत असल्याचेही लोकांना आढळू लागले.

कोविडकाळात सरकारच्या धोरणांचे संभाव्य धोके त्यांनी आधीच नोंदवले होते. अंबानी-अडाणी यांचे भाजप सरकारशी असलेले साहचर्य राहुल गांधींनी बऱ्याच आधी ओळखले आणि त्याची प्रभावशाली मांडणीही केली. त्यांचे हे अंदाज खरे झाल्याचे नंतर लोकांनी अनुभवले. त्यामुळे सामान्य लोकांबरोबरच विचारक मंडळीही राहुल गांधींची दखल घेऊ लागले.

काँग्रेसच्या न्यायपत्राने तर या सर्व गोष्टींवर कळस चढला. निवडणुकीतील संपूर्ण भाषण केवळ निवडणूक जाहीरनाम्यावर होताना लोकांनी प्रथमच पाहिले असावे. राहुल गांधींनी आपल्या अनेक प्रचारसभेत आपल्या ‘न्यायपत्र’ची प्रभावी मांडणी केल्याचे आपण पाहिले. त्याने मोदींच्या प्रचाराची दिशाही फिरवली. खरे तर ही दिशा ठरवण्याचे काम आतापर्यंत मोदीच करत आलेले आहेत. विरोधी पक्ष हे मोदी ठरवतील, त्या दिशेने फरफटत जाताना लोकांनी पाहिले आहे. काँग्रेसच्या ‘न्यायपत्रा’ला उत्तर देण्याच्या निमित्ताने मोदींनी त्यातील मुद्द्यांचा जाणीवपूर्वक विपर्यास केला, हे लोकांच्या लक्षात आले. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात मोदींनी ‘न्यायपत्र’च्या निमित्ताने मुस्लीमद्वेषाचा केलेला प्रयत्न त्यांच्याच अंगलट आला, यात शंका नाही.

मुस्लीमद्वेषाचे हत्यार पूर्वीसारखे चालत नाही, हे त्यांच्या अद्यापि लक्षात आलेले नाही. परंतु भाजपकडे सांगण्यासारखे मुद्देच राहिलेले नाहीत, त्याला तो पक्ष आणि त्याचे नेते तरी काय करणार! परंतु या भूमिकेमुळे भयभीत असलेला मुस्लीम समाज अधिकच भयभीत होत गेलेला आहे. परिणामी त्यांनी निष्ठापूर्वक मोदींच्या विरोधी मतदान केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

स्थानिक मुद्दे आणि प्रादेशिक नेतृत्वाचा प्रभाव

एकात्मक राज्यव्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्या भाजपला प्रादेशिक अस्मितेची तमा बाळगण्याचे कारण नव्हते. त्यामुळे त्यांनी प्रादेशिक पक्ष संपवण्याचा कसून प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. त्यासाठी त्यांनी इडी, सीबीआय यासारख्या केंद्रीय अन्वेषण संस्थांचा वापर करून विरोधी पक्षीय नेत्यांच्या मनात दहशत निर्माण करून त्यांना आपले मूळ पक्ष सोडण्यास पर्याय ठेवला नाही.

याबरोबरच सत्ता आणि संपत्ती यांचे आमिष दाखवूनही भाजपने प्रादेशिक पक्ष फोडण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. असे करून त्यांनी प्रादेशिक पक्ष पूर्णपणे उद्ध्वस्त करून टाकण्याचे आपले मनसुबे उघड केले. याप्रकारे उघडपणे अनैतिक आणि भ्रष्ट मार्ग वापरताना त्यांनी आपल्या मनाची तर नाहीच, पण मतदारांचीही लाज बाळगली नाही. उलट त्यांनी सामान्य मतदारांना गृहीतच धरल्याचे आढळते. परंतु मतदार हे आपल्या लालची नेत्यांसारखे कृतघ्न, क्रूर आणि निर्लज्ज नसतात. त्यांना भाजपचे हे अनाचार मुळीच आवडले नाहीत. म्हणूनच ज्या राज्यांत अशा घटना घडलेल्या आहेत, तेथे भाजप सामान्य लोकांची सहानुभूती गमावत आल्याचे दिसून आले.

असा परिणाम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात घडून आलेला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांत एवढ्या मोठ्या फुटी होऊनही बहुसंख्य मतदारांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली नाही. बिहारमध्येही नितीश कुमारसारख्या अतिशय चंचल नेत्यापेक्षा लोकांनी तेजस्वी यादव यांना प्राधान्य दिल्याचे आढळते. म्हणूनच मोदींना निवडणुकीनंतर तेजस्वी यादव यांना जेलची भीती दाखवण्याची गरज पडली. यावरून बिहारमधील तेजस्वी यादव या प्रादेशिक नेत्याचा वाढता प्रभाव भाजपचे त्या राज्यात नुकसान करणार आहे, हे तज्ज्ञांचे म्हणणे पटण्यासारखे आहे.

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना मिळणाऱ्या जनतेच्या पाठिंब्यामुळेही भाजप नेते चिंतेत पडलेले आहेत. म्हणूनच मोदी यांना महाराष्ट्रात अत्यंत अल्प कालावधीत १९ सभा घेऊन शरद पवार आणि ठाकरे यांच्यावर उच्छृंखल टीका करावी लागली. यावरून अपकृत्यांमुळे लाभ तर झालाच नाही, उलट महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत प्रादेशिक पक्षाची लोकप्रियता वाढत गेल्याचे स्पष्ट होते.

महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पळवण्याचे भाजपचे उद्योग त्या पक्षाच्या मतदारांनाही आवडले नाहीत. लोकांना असे गृहीत धरता येत नाही, हे भाजपच्या नेत्यांना कळले नाही, असे दिसते. तसेच कांदा, सोयाबीन, कापूस यांसारख्या शेतमालाचे पडलेले भाव, शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करत असल्याचे भाजपच्या सरकारने लक्षात घेतले नाही. उलट भाजप सरकारने शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी आयात-निर्यात धोरणात हवे तसे बदल केले. त्यामुळे महाराष्ट्रात कांदा, सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडलेला आहे.

गहू आणि तांदूळ यांच्यावरील निर्यातबंदीमुळे बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या सारख्या राज्यातील शेतकरी नाराज झालेले आहेत. अफीमविषयी धोरणातील अस्पष्टतेमुळे राजस्थानमधील राजपूत शेतकरी आपला असंतोष व्यक्त करत आलेले आहेत. हे सगळे करताना शेतमालाचे भाव नियंत्रित ठेवून मतदारांचा रोष टाळणे, हा भाजप सरकारचा उद्देश असणार, हे उघड आहे.

यावरून मोदींचे प्राधान्य शेतकऱ्यांऐवजी मतदानाच्या राजकारणाला होते, हे स्पष्ट आहे. आपण काहीही केले, तरी आपल्या अजेंड्याच्या आधारावर लोकांची दिशाभूल करता येते, असा विश्वास भाजपला असण्याची शक्यता वाटते. पंजाब, हरियाणा येथील शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि त्यामागील भावना लक्षात न घेतल्याने तेथील लोक मोदी सरकारवर प्रचंड प्रमाणात संतापल्याचे या निवडणुकीत आढळले आहे. राजस्थानमधील राजपूत लोकही मोदी सरकारवर नाराज असल्याचे पुढे येत आहे.

जाट आरक्षण आणि मराठा आरक्षण या विषयावर मोदी सरकारची भूमिका कधीच ठोस राहिली नसल्याचे या समाजाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बहुसंख्य जाट आणि मराठा मोदी सरकारला मत देण्याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळे राजस्थान, हरियाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश  या राज्यांत भाजपच्या जागा घटल्या तर आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्रात जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे राज्यातील, विशेषतः मराठवाड्यातील मराठा मतदारांनी भाजपच्या विरुद्ध मतदान केल्याची शक्यता आहे. 

केवळ फटका बसेल की, सत्ताबद्दल होईल?

वरील विवेचनावरून भारतात सर्वत्र मोदींचा प्रभाव लक्षणीय प्रमाणात कमी होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मोदींची लाट हा प्रकार तर कोठेही अस्तित्वात असल्याचे जाणवत नाही. याचा अर्थ भाजपचा दारुण पराभव होणार आहे, असेही म्हणता येणार नाही. भाजपला या निवडणुकीत अंदाजे ४० ते ५० जागांचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदींविरुद्धचे वातावरण यापेक्षा अधिक परिणाम घडवून आणील, असे वाटत नाही.

‘एका नेत्याचा वैयक्तिक प्रभाव’ या निकषावर विचार केला, तर आजही राहुल गांधी किंवा इतर कोणताही विरोधी नेता मोदींच्या जवळपासही नसल्याचे अनेक सर्वे सांगतात. ते बाजूला ठेवून सामान्य माणसांशी चर्चा केली, तरी ही बाब स्पष्ट होते. भाजप आणि संघाच्या संघटनांनी आपल्या कुशल आणि कार्यक्षम प्रचार मोहिमेच्या साह्याने मोदींच्या तुलनेत राहुल गांधींना हास्यास्पद करून टाकले होते. चांगल्या सुशिक्षित लोकांमध्येही राहुल गांधी यांची ‘पप्पू’ ही प्रतिमा खोलवर रुजली होती. २०१९नंतर राहुल गांधी यांनी स्वतःमध्ये फार मोठे परिवर्तन घडवून आणले.

‘भारत जोडो’ यात्रेच्या निमित्ताने राहुल गांधी यांची आशादायक प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात लोकांपर्यंत पोचलेली आहे. हे साध्य करण्यात देशातील विचारक लोकांचाही फार मोठा हातभार लागलेला आहे. तरीसुद्धा सर्वसामान्य लोकांपैकी फार मोठी संख्या आपल्या जुन्या समजुतीलाच घट्टपणे चिकटून बसलेली आहे. आपल्या समजुतींविषयीदेखील सामान्य माणसामध्ये ‘इगो’ निर्माण झालेला असतो.

सामान्य माणसाला त्याच्या समजुतींविरुद्ध काही गोष्टी स्पष्टपणे दिसत असल्या, तरी तो आपल्या या ‘इगो’पायी त्यांचा त्याग करत नाही. या समजुतींचा त्याग केल्याने जणू काही आपलाच अपमान होतो, असे त्याला वाटते. त्यामुळे त्याला पंतप्रधानपदासाठी मोदीच योग्य वाटत असतात. त्यांना पर्याय देण्याची कल्पनाच त्याला मानवत नाही. कारण ही प्रतिमाही सामान्य माणसानेच मान्य केलेली आहे. भाजप सरकार अनेक क्षेत्रांत अपयशी ठरत असताना लोकांची ही मानसिकता मोदींना उपकारक ठरत आहे.

दुसरी बाब आहे, सामान्य लोकांच्या निष्ठेची. सामान्य माणूस सहसा निष्ठा मानणारा असतो. तो राजकीय नेत्यांएवढा कृतघ्न आणि विश्वासघातकी नसतो. सामान्य माणसाने एकदा आपली निष्ठा एखाद्या नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या पायावर वाहिली की, तो ती सहसा बदलत नाही. आपला पक्ष किंवा नेता काही चुकीचे करत असेल, तरीही त्याचा आपल्या पक्ष किंवा नेत्यावरील विश्वास लागलीच ढळत नाही. अशा निष्ठा बदलण्यासाठी मोठा काळ जावा लागतो. त्यामुळे आज मोदींवर नाराजी दाखवणारा त्यांचा मतदार हा मतदान करताना शक्यतोवर मोदींनाच आपले मत देत असतो. कोणत्याही सर्व्हे किंवा ‘एक्झिट पोल’मध्ये या प्रकारचे मतदान प्रतिबिंबित होण्याची शक्यता नसते.

१९८६ या वर्षी लालकृष्ण आडवाणी भाजपचे अध्यक्ष बनले आणि हिंदुत्ववादाच्या राजकारणाला गती आली. या राजकारणाला उत्तर भारतात, विशेषतः हिंदी पट्ट्यात अधिक धार आली. राममंदिराच्या चळवळीमुळे हिंदुत्ववादाचा प्रभाव परमोच्च पातळीला पोचला. या ना त्या कारणाखाली भाजपने हा प्रभाव कायम ठेवण्यात, प्रसंगी वाढवण्यात यश मिळवले. ही हिंदुत्ववादाची भावना लोकांच्या अबोध मनाचा भाग बनत गेली. हिंदूंचा शेवटचा आधार म्हणून भाजपची आणि मोदींची प्रतिमा जनतेच्या मनात दृढ होत गेली.

मोदींच्या आणि भाजपच्या या प्रभावामुळे लोकांनी मोदीसरकारच्या अपयशाकडे दुर्लक्ष केले. २०१९ च्या निवडणुकीत हे स्पष्ट झाले. २०१९ नंतर महागाई आणि बेकारी वाढत गेली. तसेच लहान व्यावसायिक यांचीही परिस्थिती दयनीय होत गेली. लोकांच्या मनात खळबळ माजू लागली. बऱ्याच जणांच्या डोक्यातील हिंदुत्वाचे भूत उतरण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळेच कदाचित राममूर्ती प्राणप्रतिष्ठा लोकांना दीर्घकाळ भारावून ठेवू शकली नाही.

असे असले तरी बहुसंख्य लोकांच्या अबोध मनातील हिंदुत्वाचा प्रभाव सहजासहजी नाहीसा होऊ शकत नाही. सार्वजनिक चर्चेत मोदींविषयी नाराजी प्रकट केली गेली, तरी मतदानाच्या वेळी मतदार आपली पारंपरिक श्रद्धा टाकून देऊ शकले आहेत, असे वाटत नाही. त्यामुळे मोदी सरकारविषयी नाराजी दाखवणारे मतदारही मोदींना निवडून आणण्यात आपले मत उपयोगात आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

भाजपचे कार्यक्षम, युद्धमान आणि शेवटच्या मतदारापर्यंत पोचू शकणारे व्यापक संघटन त्या पक्षाची महत्त्वाची जमेची बाजू आहे. त्यांचे समाजमाध्यमातील सातत्याने सक्रीय असणारे अस्तित्व भाजपचे बलस्थान ठरत आलेले आहे. जसे पाहिजे तसे ‘नॅरेटीव’ प्रस्थापित करण्यात भाजपवाले आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून यशस्वी होत आलेले आहेत. मतदानाच्या दिवशीही आपल्या मतदारांना बूथपर्यंत आणण्यात ते आपली सर्व शक्ती वापरतात. संघटनक्षमतेत त्यांची बरोबरी करण्याची क्षमता कोणत्याही विरोधी पक्षात असल्याचे प्रत्ययाला येत नाही.

राहुल गांधी यांनी पक्षाचा प्रचार करण्याचा सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न केला आणि पक्षाला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात ते बरेचसे यशस्वीही  झाले. परंतु या वातावरणाचा फायदा घेऊन त्या आधारे आपल्या पक्षाचा प्रचार शेवटच्या माणसापर्यंत नेण्यात पक्षाची संघटना मात्र यशस्वी ठरली नाही.

‘भारत जोडो यात्रे’त राहुल गांधी जिथे गेले, तिथे त्यांनी काँग्रेससाठी अनुकूल वातावरण तयार केले. परंतु ते तिथून निघून गेले की, ते वातावरण आणि तो प्रभाव पुसट होण्याचे टळू शकले नाही. आंदोलनाचीही एक व्यवस्था असते आणि ती सातत्याने क्रियाशील ठेवावी लागते, हेच काँग्रेससहित विरोधी पक्ष विसरून गेलेले आहेत.

या स्थितीचा फायदा भाजप न घेता तर नवलच होते. त्यामुळे भाजपकडे जनतेला सांगण्यासारखे विशेष काही नसले, तरी त्यांच्या संघटनेने आपल्या सरकारची हवा मात्र  संपूर्ण देशात निर्माण केली, यात शंका नाही. मूलभूत स्वरूपाचे कोणतेही कार्य न करता त्याचा आभास निर्माण करणे भाजपला त्यांच्या संघटनेमुळेच शक्य झाले आहे. त्यामुळे भाजपचे पारंपरिक मतदार त्या पक्षाच्या बाजूने टिकवून ठेवण्यात भाजप यशस्वी ठरली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या निवडणुकीत अजून एक महत्त्वाचा आणि अभूतपूर्व बदल दिसून येत आहे. त्याची तयारी फार आधीपासूनच सुरू झाली होती. आपली नोकरशाही ही तटस्थ स्वरूपाची राहिलेली आहे. काही अपवाद वगळता, नोकरशाहीची ही तटस्थता प्रशासनात महत्त्वाची ठरलेली आहे. प्रत्येक नोकरशहा हा कायद्याने घालून दिलेल्या विहित प्रक्रियेशी इमान ठेवून काम करत आलेला आहे.

निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्था, तर निरपवादपणे घटनेशी निष्ठा ठेवून असत. राजकीय सत्तेचेही बेकायदेशीर आदेश पाळायचे नसतात, हे नोकरशाहीला केवळ माहीतच नव्हते, तर ती त्याचे पालनही करत होती. नोकरशाहीत सर्वच विचारांच्या लोकांचा भरणा असे. परंतु हे नोकरशहा आपल्या कामकाजात या विचारसरणीचा क्वचितच परिणाम होऊ देत असत. राजकीय सत्ताधारी नोकरशाहीत क्वचितच हस्तक्षेपही करत असत. परंतु भाजप सरकारच्या काळात, ही स्थिती बदलत गेल्याचे अनुभव येऊ लागले होते.

आज प्रशासनात मोक्याच्या जागी आपल्या विचारसरणीचे लोक आणण्याचा जाणीवपूर्वक पयत्न केल्या जात आहे. एवढेच नव्हे, तर ‘लॅटरल एन्ट्री’द्वारे आपली माणसे अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी आणण्याचेही प्रयत्न होत आहेत. या प्रकारे प्रशासनात भरती केल्यामुळे आरक्षणाची मजबुरीही टाळता आलेली आहे.

इडी, सीबीआय यासारख्या तपाससंस्था सर्रासपणे राजकारणासाठी वापरल्या जाण्याचा मोदी सरकारचा हा काळ असाधारण असल्याचे मान्य करावे लागेल. यापूर्वी प्रशासनात वरिष्ठ पदांवर काम केलेल्या लोकांना सध्याचा काळ आणि सध्याच्या राजकारण्यांचा प्रशासनातील  हस्तक्षेप अविश्वसनीय वाटणे स्वाभाविक आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, नोकरशाहीची तटस्थता इतिहासजमा झाल्याचे मान्य करणे भाग आहे.

प्रशासनच नव्हे, तर निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थाही राजकारण्याच्या घरगडी म्हणून काम करताना दिसतात. प्रशासनाचे हे राजकीयीकरण झाल्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर सरकारचे परिणामकारक नियंत्रण प्रस्थापित झालेले आहे. त्यामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीची अपेक्षा करण्यात अर्थ राहिला नाही.

निवडणूक प्रचाराच्या काळात आयोगाने सर्रासपणे पक्षपाती निकाल दिल्याची चर्चा आपण सातत्याने ऐकत आहोत. त्याचबरोबर निवडणूक प्रक्रियेत पोलीस, प्रशासन यांचा हस्तक्षेप नित्याचा झालेला आहे. मतदारयादीतून मुस्लिमांची नावे वगळण्याच्या घटना अनेक ठिकाणी घडून आल्याचे बोलले जाते. त्याचबरोबर जेथे विरोधकांचे प्राबल्य आहे, तेथे मतदानप्रक्रिया धीम्या गतीने का झालेली आहे, याचे उत्तर आयोगाकडे नाही. बूथ बळकावून जबरदस्ती मतदान केल्याच्या घटना भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडूनच का होत असाव्यात, याचे उत्तर मिळत नाही.

याचा अर्थ बऱ्याच ठिकाणी प्रशासनाच्या साह्याने भाजपचे हित साधण्याच्या दृष्टीकोनातून मतदान घडवून आणले, असे म्हणता येणार नाही काय? येते सरकार पुन्हा एकदा मोदींच्या नेतृत्वाखाली स्थापित होण्यात प्रशासनाचे ‘राजकीयीकरण’ हेही कारण महत्त्वाचे ठरू शकते, असे म्हणायला जागा आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

मतदारांचे मानसशास्त्र अत्यंत गुंतागुंतीचे असते. त्यामुळे गणितासारखा अंदाज येथे करता येणे शक्य नाही. एकाच मतदाराच्या मनात एका विशिष्ट पक्ष आणि नेत्याबद्दल संमिश्र भावना असू शकतात. मोदींचे मतदार एकाच वेळी महागाई, बेकारी यांबद्दल नाराजी व्यक्त करतील, पण त्याच वेळी त्यांना मोदी हे मुस्लिमांपासून हिंदूंचे संरक्षण करणारे तारणहार वाटत असतात. काहींच्या मनात त्याच वेळी मोदींची ‘लार्जर दॅन लाईफ’ ही प्रतिमा त्यांना  प्रभावित करत असते. धार्मिक माणसाला ते भावनिकदृष्ट्या जवळचे वाटू लागतात.

असे लोक महागाई, बेकारी या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात. वाढत्या महागाई, बेकारीमुळे जेव्हा अस्तित्वाचेच प्रश्न निर्माण होतात, तेव्हा मात्र मुस्लीमद्वेष किंवा राममंदिर किंवा हिंदुत्ववाद हे मुद्दे आपली शक्ती गमवायला सुरुवात करतात. त्यामुळेच कदाचित या वेळी राममूर्ती प्राणप्रतिष्ठेची आभा लोकांची मने  फार काळ प्रकाशित ठेवू शकली नसावीत. 

आजूबाजूला जे लोकमत व्यक्त होत असते, त्याचाही परिणाम लोकांवर नकळत होत असतो. या लोकमतामुळे मतदार आपले वेगळे असलेले मत जाहीर तर करतच नाही, उलट ते प्रत्यक्ष मतदान करताना आपले मूळ मत बदलूनच टाकतात. आज सर्वसामान्य लोकांमध्ये समाजमाध्यमांचा वापर कधी नव्हे, तेवढा वाढलेला आहे. त्यांचाही प्रभाव सामान्य लोकांवर पडत आहे. या माध्यमाद्वारे विरोधी पक्ष जनतेपर्यंत पोचण्यात बऱ्यापैकी यशस्वी होत आहे. तरीही मुख्य प्रवाहातील माध्यमे कनिष्ठ वर्गांतील लोकांवर मोदींचा विशेष प्रभाव टाकल्यावाचून राहिलेली नाहीत.

काही असले, तरी या लोकसभा निवडणुकीत मोदींची लाट नक्कीच जाणवत नाही. उलट लोकांमध्ये मोदींविषयी उदासीनताच नव्हे, तर नाराजीही स्पष्टपणे व्यक्त होत आहे. नाराज असलेल्यांचे मोठे गट तयार होत आहेत. समाजातील विविध क्षेत्रांतील विचारक मोदींविरुद्ध प्रचार करण्यात आघाडी घेत आहेत. थोडे का होईना, समाजाच्या सर्व स्तरातील लोक आवाज उठवत आहेत. 

या आधीच्या दोन निवडणुकींहून या निवडणुकीचे हे एक वेगळे वैशिष्ट्य असल्याचे मान्य करावे लागेल. या निवडणुकीत मोदींनी कसे तरी बहुमत मिळवले, तरी त्यांची लोकप्रियता घसरणीला लागली आहे, हे नक्की.

.................................................................................................................................................................

लेखिक हरिहर सारंग माजी राज्यकर उपायुक्त आहेत.

harihar.sarang@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now