देशातल्या एका मोठ्या उत्पादक समूहाला आर्थिक नुकसानीच्या गर्तेत टाकून जगाच्या पटलावर तुम्हाला ‘महासत्ता’ कसे होता येईल?

महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीचे सहा टप्पे झाले, १ जून रोजी सातवा आणि शेवटचा टप्पा पार पडेल. माध्यमांमध्ये एनडीए आणि ‘इंडिया’ आघाडी यांना किती जागा मिळतील, याच्या ‘सुरस’ चर्चा झडताहेत. दोन्ही बाजूने बहुमताचे दावे केले जात आहेत. दिल्लीत आम्हालाच सत्ता मिळेल, हे सांगण्याची अहमहमिका ‘इंडिया’ आघाडी आणि ‘एनडीए’ आघाडीच्या राज्य पातळीवरील नेत्यांमध्ये लागली आहे. (अद्याप या दोन्ही आघाडीतील शीर्षस्थ नेते मात्र तसा दावा करताना दिसलेले नाहीत!) प्रत्यक्षात भारतीय मतदाराने आपला कौल कोणाच्या पारड्यात टाकलाय, हे मात्र ४ जूननंतरच स्पष्ट होईल.

नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा भारताचे पंतप्रधान होतील की, प्रत्येक राज्यात परस्परांना शह देत नाइलाज म्हणून एकत्र आलेल्या ममता, केजरीवाल, लालू, स्टॅलिन, उबाठा, राशप आणि काँग्रेस यांनी मिळून बनलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीकडे सत्तेची सूत्रे जातील? तोपर्यंत मंगळसूत्र, आरक्षण, ओबीसी, पाकिस्तान, संविधान, गद्दार, कोथळा, सगेसोयरे या शब्दसंपदेवर धूळ बसलेली असेल...

इयान ब्रेमर या अमेरिकन राजकीय विश्लेषकाने नुकतेच एका मुलाखतीत मोदी पुन्हा सत्ता मिळवतील, असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यांच्या मते एनडीएला ३०५ जागा मिळतील. तत्पूर्वी प्रशांत किशोर यांनी भारतीय जनता पक्ष स्वबळावर सत्ता मिळवेल, असे भाकीत वर्तवले आहे. पण मोदी आणि भाजपच्या नेत्यांनी सुरुवातीला जी ‘४०० पार’ घोषणा दिली होती, तसे  घडणार नसल्याचे प्रशांत किशोर यांचे म्हणणे आहे.

त्यापूर्वी योगेंद्र यादव यांनी भाजपला ३००पेक्षा कमी जागा मिळतील, असे सांगितले आहे. मला कळेना, या एवढ्या जागा मिळवून एनडीए असे काय करणार आहे? इंडिया आणि एनडीए आघाडीचे ‘स्पॉन्सर्ड’ चॅनलवाले तावातावाने ही निवडणूक कशी झाली, असे सांगत सुटले आहेत. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचा आक्रोश, मराठा आरक्षण या मुद्द्यांवर ही निवडणूक होती, असे दावे करताहेत.

खरेच असे घडले आहे का? आर्थिक मुद्द्यावर लढवली गेली, अशी एक तरी निवडणूक सांगता येईल का?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आकांडतांडव, भावनिक आवाहन, कल्पनांचे खेळ, जुमलेबाजी, शाब्दिक चकमकी, जमलं तर थोडे मनोरंजन असेच भारतीय निवडणुकीचे वास्तव राहिले आहे. निवडणुकीत एखादा मुद्दा चर्चेत यायला लागला रे लागला की, कुठला तरी पोरकट फालतू मुद्दा समोर केला जातो आणि त्याचे गांभीर्य संपुष्टात आणले जाते. अन्यथा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लोकसभा मतदारसंघात पंतप्रधान सभा घेऊन खुशाल मंगळसूत्रावर गोलगप्पा मारतात, इथल्या उमेदवाराने रेल्वे कारखान्यासाठी कशी धडपड केली, हे सांगतात. पण हा उमेदवार सोयापेंड आयातीचा निर्णय घेतल्यावर मूग गिळून गप्प का बसला होता, हे त्याला कोणीही विचारत नाही.

उमेदवाराचे सोडा, पण सोयाबीनचे भाव पाडणारे पंतप्रधान समोर उभे आहेत, उपस्थित जनसमुदायात शेतकरी बसलेले आहेत. त्यातल्या बहुतांश जणांच्या घरी दोन वर्षांपासूनचे सोयाबीन पडून आहे, कारण त्याला भावच नाही. कोणीच मोदींना विचारत नाही, आमच्या सोयाबीनचे भाव कधी वाढणार? मोदी सरकारने सोयाबीनच्या साठवणुकीवर मर्यादा (स्टॉक लिमिट) घातल्यावर खासदाराने बोलणे अपेक्षित होते. तोच खासदार पुन्हा लोकसभेत पक्षाकडून तिकीट मिळवतो आणि त्याच्या प्रचाराला पंतप्रधान येतात. तरीही प्रश्न विचारला जात नाही.

हे केवळ एक प्रतिनिधिक उदाहरण दिले आहे, इतर ठिकाणी यापेक्षा वेगळे काही पहायला मिळालेले नाहीच. मग ही निवडणूक कुठल्या मुद्यावर लढवली गेली? राज्यघटनेत जेवढ्या सुधारणा केल्या नसतील, त्यापेक्षा जास्त वेळा या वेळी भाषणात घटना बदलली गेलीय! मद्य घोटाळ्यात आकंठ अडकलेले केजरीवाल आता वेगळीच गंमत सांगताहेत. म्हणे मोदी अमित शाह यांच्यासाठी मते मागत आहेत, कारण ते निवृत्त होणार आहेत. आता जी भाजप देशाची घटना बदलणार आहे, असा आरोप सुरू आहे, ते पक्षाची घटना बदलून मोदींची निवृत्ती बदलू शकणार नाहीत का?

हे सगळे बिनबोभाट घडू शकते, कारण विरोधकांकडे तरी कुठे मुद्दे होते. ते दावा करतात, त्याप्रमाणे जर महागाई, बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांचा आक्रोश हेच मुद्दे होते, तर त्यांची सत्ता आल्यावर या तीन आघाड्यावर त्यांचे पंचवार्षिक धोरण काय असणार? हे चित्र स्पष्ट व्हायला हवे.

मोदींनी शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार दिलेत, मग आम्ही १२ हजार रुपये देऊ? मोदींनी ४ रुपये किलो तांदूळ दिलाय का मग आम्ही तो फुकट देऊ (जशी काही फुकट वाटायला अन्नधान्य राजकीय पक्षाच्या बापाची पेंड आहे) मूळ मुद्द्याला बगल देऊन रेवड्या वाटायची खाज राजकीय व्यवस्थेने उत्तमरित्या अंगी बाणवली आहे. मग सत्तेत मोदी येवोत की, राहुल गांधी? सर्वसामान्य जनतेच्या, उत्पादक वर्गाच्या महत्त्वाच्या समस्यांवर भाजपकडे कधीही उत्तरे नव्हती आणि काँग्रेसने तसा कधी प्रामाणिक प्रयत्न केलेला नाही.

मराठा आरक्षणाचा विषय हाही गरजवंत शेतकरी समूहाचा विषय आहे, तो असा सुटा काढता येत नाही. व्यवसायाभिमुख शिक्षण नाही, जे घेतलंय त्यावर रोजगार नाही, शेती परवडत नाही, अशा अवस्थेत असंतोष निर्माण होणारच.

शेतीमालाला भाव द्यायचा नाही, त्यांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवायचा नाही अन् खुशाल जगातली तिसरी अर्थव्यवस्था बनणार असल्याच्या गप्पा मारायच्या! समोर पर्याय आहेच कुठे? या उद्दाम आत्मविश्वासापेक्षा समोरचा प्रतिस्पर्धी देशाची धुरा वाहून नेऊ शकणार नाही, यावर भाजपचा भर दिसत आहे. लोक मनापासून वैतागले, तर अन्य पर्याय असोत नसोत, ‘आता तुम्ही नको’ या निर्धाराने मतदान करत असतात.

हा प्रकार जनता प्रयोगाच्या वेळी अनुभवल्याचे अभ्यासक सांगतात. जसे २०१४ साली डॉ. मनमोहनसिंग यांची स्वच्छ प्रतिमा असूनही लोक काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कारभाराला कंटाळले होते. या भावनेतून लोकांनी मोदींना कौल दिला होता, भाजपवाल्यांना वाटले ‘मोदी लाट’ आहे. तेवढा वैताग या निवडणुकीत मोदींच्या कारभाराबद्दल दिसला नाही, हे त्यातल्या त्यात भाजपवाल्यांचे नशीब!         

कदाचित नव्हे, तर हे शंभर टक्के ठाऊक असलेल्या मोदींनी ‘४०० पार’ची घोषणा देऊन इंडिया आघाडीचा प्रचार त्यांना हवा त्या ट्रॅकवर आणला. राममंदिराचा मुद्दा हाताशी होता, त्यात पाकिस्तानची भर घातली गेली. (ते बिचारे तिथे गव्हाचे पीठ मिळेना म्हणून त्रस्त आहेत!) मग महागाई, बेरोजगारी आणि शेतकरी हे मुद्दे चर्चेत आलेच कुठे?

विरोधी आघाडीकडून या तीन मुद्द्यांवर त्यांची पर्यायी वाटचाल कशी असणार, हे जनतेसमोर मांडणे अपेक्षित होते. कारण या तिन्ही आघाड्यांवर मोदी सरकारने काय निर्णय घेतलेत, हे १० वर्षांपासून मतदार अनुभवत आहेत. त्यांचे शैक्षणिक धोरण, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किती टक्के खर्च शिक्षणासारख्या मूलभूत गोष्टीवर केला जातो, हे सगळ्यांना समजले आहे.

‘विश्वगुरूं’च्या आयात-निर्यात धोरणातील कोलांटउड्या पाहता कृषी धोरणाचा अंदाज आलेला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू अशा थापा मारून झाल्या, जगाची भूक भागवून झाली. उरला रोजगारनिर्मितीचा विषय तर त्यांना सगळ्यांना ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचा मूलमंत्र दिलेला आहेच. या पार्श्वभूमीवर आमच्या हाती सत्ता आल्यावर आम्ही कसे आश्वस्त करू, हे मतदारांना सांगणे अनिवार्य आहे, हे किमान काँग्रेसला पटायला हवे होते. 

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

देशातल्या एका मोठ्या उत्पादक समूहाला आर्थिक नुकसानीच्या गर्तेत टाकून जगाच्या पटलावर तुम्हाला ‘महासत्ता’ कसे होता येईल? मोदी त्यांच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत. हे ठाऊक असूनही मतदार पुन्हा त्यांनाच सत्ता देणार असेल, तर विरोधकांना अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे, असे मानावे लागेल. ठोस असा कुठलाच ‘रोडमॅप’, कृती आराखडा न देता हिंदूंना मुसलमानांची भीती दाखव, तर कुठे याच्या उलट. कुठे ओबीसीच्या विरोधात मराठ्यांच्या भावना भडकव, अशा युक्त्या वापरून एखादी-दुसरी जागा जिंकता येते, देशाला ‘राजकीय पर्याय’ देता येत नाही.

उरलेल्या टप्प्यांत काही मुद्दे येण्याची शक्यता वाटत असतानाच कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. न्यायालयाने संवैधानिक तरतूदीचे उल्लंघन करून मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षण दिल्याबद्दल ममता बॅनर्जी यांच्यावर ताशेरे ओढलेत. म्हणजे पुन्हा मोदींना हव्या त्याच ट्रॅकवर प्रचाराचा मुद्दा पोहचला आहे.

विरोधकांच्या संविधान बदलाच्या टीकेला प्रत्युत्तर म्हणून मोदी जे सांगत सुटलेत, त्या सांगण्याला आधार मिळाला. म्हणजे पुन्हा फुल्ल करमणूक, मुद्दे असे नाहीतच. आणि तरीही माध्यमातील ‘वाचा’वीरांना ही निवडणूक विविधांगी मुद्द्यांवर लढवली गेली, असे वाटत असेल तर...

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now