धनाढ्य बिल्डरच्या मद्यधुंद मुलाच्या, वेदांतच्या गाडीने दोन खून केले असतील, तर न्याय विकत घेता येत नाही, कायद्यासमोर सर्व समान असतात, हे दिसायला हवे

पुण्यातील कल्याणी नगर परिसरात शनिवारी मध्यरात्री अपघात झाला. गेली दोन-तीन दिवस या अपघाताच्या बातम्या सोशल मीडिया, टीव्ही वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांतून आपण वाचतो आहोत. कितीही मन विचलित केलं, तरी ही घटना डोळ्यांसमोरून जात नाही. ही घटना केवळ एक कार अपघात एवढ्यापुरती मर्यादित नाही, तर आपल्याकडे स्टेट, लोकशाही, कायदा सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे का, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायला लावणारी घटना आहे.

घटना काय आहे?

विशाल अग्रवाल नावाच्या एका धनाढ्य बिल्डरचा मुलगा (वेदांत) कल्याणी नगर, मुंढवा परिसरातल्या बार आणि पबमध्ये जातो, मित्रांसोबत पार्ट्या करतो आणि मद्यधुंद अवस्थेत आलिशान गाडी चालवून रस्त्यावर दुचाकीवर असणाऱ्या दोन तरुण-तरुणींना जीवे मारतो. त्याच्या गाडीचा वेग इतका असतो की, ते तरुण-तरुणी जागेवरच मृत्यू पावतात. आजूबाजूचा जमाव मद्यधुंद अवस्थेत असणाऱ्या आरोपीला बेदम मारहाण करतात आणि पोलिसांच्या स्वाधीन करतात.

हे प्रकरण पोलीस स्टेशनमध्ये जाताच सगळी सूत्रं फिरतात आणि या धनदांडग्या बिल्डरच्या घरातील लोक आणि विशेष म्हणजे वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार थेट येरवडा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल होतात. मग काय, पोलीस स्टेशनमध्ये आरोपी मुलाला स्पेशल ‘ट्रीटमेंट’ मिळते. या दोन मृतदेहांवर ससून हॉस्पिटलमध्ये कार्यवाही पूर्ण होत नाही, मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात मिळत नाहीत, तोपर्यंत आरोपीला जामीन मंजूर होतो. तो १७ वर्षे आठ महिन्यांचा अर्थात अल्पवयीन असल्यामुळे ‘जुवेनाईल जस्टीस बोर्ड’ अर्थात ‘बाल न्याय मंडळ’ आरोपीला जामीन मंजूर करून टाकते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

हे बोर्ड नुसता जामीन मंजूर करत नाही, तर त्यासोबत काही अटी आणि शर्ती लावते. त्या म्हणजे आपल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवरचा सामान्य नागरिकांचा विश्वास उडून जाव्यात अशा आहेत. काय तर म्हणे ३०० शब्दांत निबंध लिही, आरोपीला मानसोपचारतज्ज्ञाकडे उपचार घेण्यास पाठवावे, आरोपीने पंधरा दिवस येरवडा वाहतूक शाखेच्या पोलिसांना मदत करावी... दोन निष्पाप जीव या जगातून निघून जातात आणि त्यांचा जीव घेणारा धनाड्य बिल्डरचा सुपुत्र पैशाच्या जोरावर सगळं प्रकरण हाताळून जामीन मिळवून घरी जातो.

सोशल मीडियावर रोष...

दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या येतात की, मृत्यू झालेल्या अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोष्टा यांनी पबमध्ये जाऊन दारू प्यायली आणि तिथून बाहेर पडल्यानंतर एका अल्पवयीन मुलाच्या गाडीची त्यांची धडक झाली नि या धडकेत ते मृत्यू पावले. वर्तमानपत्रांमध्ये अनिशच्या ज्या मित्राने फिर्याद नोंदवली, त्याचे संपूर्ण नाव, त्याच्या गावाकडचा पत्ता आणि त्याच्या पुण्यातलाही पत्ता छापला जातो, मात्र बिल्डरचे नाव कुठेही वाचायला मिळत नाही.

त्याच वेळी काही स्थानिक युट्युब चॅनेलवरील बातम्यांमधून त्या बिल्डरचे संपूर्ण नाव, त्याच्या नाव कळत होते, मात्र मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी तो मुलगा पुण्यातील एका प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकाचा असल्याचे म्हटले होते. हळूहळू टीव्हीवाहिन्यांवर नाव यायला लागलं.

ज्याप्रकारे पोलीस स्टेशन आणि न्यायालयामध्ये हे प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न झाला, त्या प्रकारे माध्यमांमधूनही हे प्रकरण गायब झाले असते, पण सोशल मीडिया आणि काही सजग नागरिकांनी हे प्रकरण लावून धरले. सोशल मीडियावर जिथे अपघात झाला, त्या ट्रम्प टॉवर परिसरातील चित्रफिती झळकू लागल्या, छायाचित्रं पुढे आली आणि काही नागरिकांच्या प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाल्या.

काही सजग नागरिकांनी तत्काळ पोलीस स्टेशनला येऊन यासंदर्भात आपली साक्ष दिली आणि गाडी चालवणारा दुसरा तिसरा कोणी नसून तो हा मुलगाच आहे, अशा पद्धतीने ठामपणे पोलीस निरीक्षकांना सांगितले. त्यामुळे ना पोलिसांना कुठला फेरफार करता आला, ना आमदारांना नागरिकांवर दबाव टाकता आला. परंतु बाल न्यायालयात मात्र अत्यंत धक्कादायक अशा स्वरूपाचा निकाल लागला.

आज जर सोशल मीडिया नसता, तर हे प्रकरण केव्हाच दाबून टाकले गेले असते. सोशल मीडियामधून व्यक्त होणारे नागरिक, त्या नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया, झळकणारी छायाचित्रं, चित्रफिती आणि कल्याणी नगर परिसरातल्या नागरिकांनी काढलेला कॅण्डल मार्च, त्यांनी पोलीस आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारी या सगळ्यांमुळे हे प्रकरण तापले आणि दुसऱ्या दिवशी मात्र मुख्य प्रवाहातल्या वर्तमानपत्रांना त्याची दखल घ्यावी लागली.

मंगळवारी मात्र वर्तमानपत्रांचे रकाने भरून त्या बिल्डरच्या विरोधात लिहिलं गेलं आणि पुरवणी काढावी तशी या प्रकरणी स्वतंत्र पानं छापली गेली. सोशल मीडियातला लोकांचा आवाज पाहून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी येरवडा पोलीस ठाण्यामध्ये धाव घेतली, सर्वपक्षीय नेते मंडळींनी एकत्र येऊन आयुक्तांना निवेदन दिले. ज्या आमदारांनी मध्यरात्री येऊन येरवडा पोलीस ठाण्यात बैठक मांडली होती, त्याच्या विरोधात सोशल मीडियावर रोष व्यक्त झाला.

एक गोष्ट चांगली झाली, ती म्हणजे सोशल मीडियामुळे या प्रकरणाला राजकीय रंग आला आणि हे प्रकरण मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना महत्त्वाची बातमी म्हणून दाखवणं भाग पडलं. सोशल मीडियावर कुठलंही नियमन नाही, तिथे खूप मोठ्या प्रमाणावर स्वैराचार चालतो, अशा प्रकारची कितीही टीका झाली, तरी अशा प्रकरणांमध्ये सोशल मीडिया अत्यंत कळीची भूमिका बजावतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

राजकीय रंग

या प्रकरणाला राजकीय रंग आला, हे एका अर्थाने चांगले झाले. एक आमदार मध्यरात्री येऊन या प्रकरणात सहभागी होतो, मोठ्या प्रमाणात पैशांचा व्यवहार झाल्याचे आरोप-प्रत्यारोप होतात, ‘जुवेनाईल जस्टीस बोर्डा’चा अत्यंत संतापजनक निकाल समोर येतो... या प्रकाराला काय म्हणावे?

मग विरोधी पक्षाच्या लोकांनी पोलीस स्टेशनच्या आवारात धरणे धरले, राजकीय आरोप प्रत्यारोप केले, तर त्याला गैर म्हणता येणार नाही. आमदार रवींद्र धंगेकर, काँग्रेस नेते मोहन जोशी आणि काँग्रेसचे इतर कार्यकर्ते येरवडा पोलीस स्टेशनच्या समोर धरणे धरतात आणि पोलिसांनी कशा प्रकारे चुकीची भूमिका घेतलेली आहे, या प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा कसा व्यवहार झाला आहे, हे मांडतात, बिल्डरच्या मुलाला पाठीशी घातल्याचा आरोप करतात. हे आरोप पोलिसांना आणि गृहमंत्र्यांना भलेही चुकीचे वाटत असतील, पण सर्वसामान्य नागरिकांना अजिबात चुकीचे वाटत नाहीत.

प्रस्तुत लेखकाने उपनगर वार्ताहर म्हणून या येरवडा परिसरात काम केले आहे. सर्वसामान्य लोक ज्या वेळी येरवडा पोलीस स्टेशनमध्ये आपली तक्रार घेऊन येतात, त्या वेळी त्यांना कशी वागणूक मिळते, हे स्वतः पाहिलेले आहे. त्यामुळे बिल्डरच्या सुपुत्राला मध्यरात्री मिळालेली विशेष वागणूक, त्याला खायला मिळालेले पिझ्झा बर्गर या संदर्भातले आरोप हे तथ्यहीन वाटत नाहीत. (हे आरोप मात्र पोलिसांनी फेटाळलेले आहेत.)

काँग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर हे जो पैशांसंदर्भातील व्यवहारांचा आरोप करत आहेत, ती भावना केवळ धंगेकरांची नाही, तर सर्वसामान्य पुणेकरांचीदेखील आहे. एक पत्रकार म्हणून पुण्यातील नागरिकांशी या संदर्भात संवाद साधला. तरुण-तरुणींमध्ये, प्रौढांमध्ये या घटनेबद्दल प्रचंड संताप आहे. “पैशाच्या जोरावर धनदांडगे लोक न्यायालय, पोलीस यंत्रणा विकत घेऊ शकतात आणि या धन दांडग्यांच्या बाजूने राज्यकर्ते उभे राहतात, राजकारण्यांची आणि या बिल्डर लोकांची मिली भगत असते, हे लोक कोट्यवधी रुपये खर्च करून न्याय विकत घेतात,” हे सर्वसामान्य लोकांचे म्हणणे आहे.

माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्र करून या प्रकरणाची चौकशी व्हावी आणि योग्य ती कारवाई व्हावी, अशी भूमिका घेतली. मात्र बिल्डरच्या विरोधात एक शब्दही उच्चारला नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. आमदार सुनील टिंगरे यांना आपण घटनास्थळी आणि येरवडा पोलीस स्टेशनमध्ये का गेलो होतो, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागले. आमदार टिंगरे यांच्यावर त्यांचे विरोधक टीका करणारच; परंतु केवळ विरोधकच नाही तर इथले सर्वसामान्य नागरिक आहे चर्चेतून आणि सोशल मीडियावरून आमदार टिंगरे यांच्यावरती टीका करताना दिसत आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विट करून या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. त्यांची प्रतिक्रिया ही सर्वसामान्य लोकांच्या मनातली प्रतिक्रिया आहे. इथे सर्वसामान्यांना वेगळा न्याय आणि धनदांडग्यांना वेगळा न्याय असे चित्र निर्माण झाले आहे. हे प्रकरण जसे राजकीय वळण घेत होते, तसे सत्ताधारी मंडळी मात्र पेचात पडली होती.

स्वतः गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात पोलीस आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणात पोलीस कुणाच्याही दबावाखाली नसल्याचे सांगितले. दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल, असेही आश्वासन त्यांना द्यावे लागले. अर्थात याचे श्रेय सोशल मीडियातील जनभावनेला आणि विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेला द्यावे लागेल.

पोलिसांवर आणि न्याययंत्रणेवर रोष

सर्व स्तरातून पोलिसांवर आणि न्याय यंत्रणेवरती टीका झाली आहे. पोलिसांनी सुरुवातीला भारतीय दंड विधान १८६०मधील कलम ३०४नुसार ही तक्रार नोंद करून घेतली नव्हती. तर कलम ३०४(अ) नुसार एफ आय आर नोंदवला होता. एफआयआरमध्ये स्पष्ट दिसत आहे. भारतीय दंड विधान ३०४चा उल्लेख हा ‘रिमांड रिपोर्ट’मध्ये करण्यात आला होता, एफआयआरमध्ये नाही.

‘रिमांड रिपोर्ट’मध्ये कलम ३०४ आणि ३०४ (अ) अशा दोन्ही कलमांचा उल्लेख आहे, मात्र एफआयआरमध्ये असा उल्लेख नाही. त्यामुळे पोलिसांनी ही केस कमकुवत केली का, असा प्रश्न चर्चेत आला आणि संशयाचे वातावरण निर्माण झाले.

बुधवारी २२ मे रोजी पुन्हा पोलिसांनी ‘जुवेनाईल जस्टीस बोर्डा’कडे अपील केले, पूर्वी मिळालेला जामीन नाकारावा आणि सदर आरोपीची अडल्ट म्हणून आमच्याकडे कोठडी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. बुधवारी २२ मे रोजी बोर्डाने राहुल अग्रवालचा यापूर्वी दिलेला जामीन नाकारला आणि त्याला १४ दिवस म्हणजे पाच जूनपर्यंत बालसुधारगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. आता बाल न्याय मंडळ पुढील एक ते दीड महिन्यांचा अवधी तपासणीसाठी घेणार आहे आणि त्यानंतर निकाल दिला जाणार आहे की, सदर बालकाला सज्ञान समजून त्याच्यावर पुढील कारवाई करावी की नाही?

या प्रकरणात मोटार वाहन कायदा कळीची भूमिका बजावतो. २०१९मध्ये मोटार वाहन कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यातील दोन महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे -

- अल्पवयीन व्यक्तीनं जर गुन्हा केला तर अल्पवयीनाच्या पालकाला दोषी ठरवलं जाईल आणि २५ हजार रुपये दंडासोबत तीन वर्षांचा तुरूंवास होईल. शिवाय, गाडीची नोंदणी एक वर्षासाठी रद्द केली जाईल. तसेच, अल्पवयीन आरोपी २५ वर्षांचा होईपर्यंत त्याला वाहन परवाना दिला जाणार नाही.

- मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवल्यास १० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक दंड किंवा सहा महिन्यांचा तुरूंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. मात्र, हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास १५ हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक दंड किंवा दोन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.

म्हणजे कायद्यात वरीलप्रमाणे स्पष्ट तरतुदी असतानादेखील बोर्डाचा निकाल काही वेगळाच आला आहे. त्यामुळे साहजिकच न्यायव्यवस्था संशयाच्या भोवऱ्यात आली. सदर आरोपीने एकाच वेळी भारतीय दंड विधान संहितेचा, मोटार वाहन कायद्याचा भंग केला आहे. शिवाय अल्पवयीन असून पब मध्ये बसून दारू प्यायला आहे. एक वेळ भारतीय दंडसंहितेमधील किरकोळ कलमांचा भंग झाला असता आणि जामीन झाला असता, तर लोकांना वाईट नसतं वाटलं; परंतु इथे दोन व्यक्तींना कार अपघातात जीवे मारले आणि दुसऱ्या दिवशी जामीन मिळालाय, शिवाय विशिष्ट ‘ट्रीटमेंट’ मिळाली, याचं लोकांना वाईट वाटलं.

‘जुवेनाईल जस्टीस बोर्डा’ने पहिल्या दिवशी म्हणजे १९ तारखेला जो निकाल दिला, त्याची इतकी चेष्टा व्हायला लागली आहे की, या देशात न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आहे का आणि जर असेलच तर ती न्यायव्यवस्था धन दांडग्यांना वेगळा न्याय देते आणि सर्वसामान्यांना वेगळा न्याय देते, अशा पद्धतीने लोकांमध्ये रोष व्यक्त व्हायला लागला आहे.

पोलिसांवर अशी देखील टीका केली जाते की, हे प्रकरण आणखी दुसऱ्या कुठल्या ठिकाणी घडले असते, तिथे नागरिक नसते, तर हे केव्हाच दडपून टाकले गेले असते. पोलिसांवर आणि न्यायव्यवस्थेवर नागरिक उगाचच टीका करत नाहीत. या दोन्ही व्यवस्थांनी आपल्यावर टीका का केली जाते, हे समजून घ्यायला हवे.

तीन दिवस उलटून गेले तरी आरोपीचा ‘रक्त तपासणी अहवाल’ (ब्लड रिपोर्ट) अजून आलेला नाही. त्याबाबत कुठलीही अधिकृत माहिती पोलिसांकडून दिली गेलेली नाही. रक्तामध्ये अल्कोहोल आहे की नाही, हे समजण्यासाठी हा अहवाल आवश्यक असतो. मात्र तो जर न्यायालयासमोर सादर झाला नाही, तर आरोपी दारू प्यायला नव्हता, असे सिद्ध होऊ शकते. परिणामी आरोपीला ‘अडल्ट ट्रीट’ करता कामा नये, असा युक्तिवाद त्याचे वकील करू शकतात. आता पोलिसांकडे एकमात्र पुरावा असा आहे की, त्याने पबमध्ये पार्टीचे बिल दिले आणि त्यावरून पोलीस असा युक्तिवाद करत आहेत की, त्याने दारू प्यायली. मात्र हा युक्तिवाद भविष्यात सक्षम ठरू शकणार नाही. ‘रक्त तपासणी अहवाल’ मुद्दामहून उशिरा दिला गेला, जेणेकरून त्याच्या रक्तात अल्कोहोल सापडू नये, असा संशय व्यक्त केला जातो आहे. हे जर सत्य असेल, तर हा दोष पोलिसांचा आहे आणि राजकीय दबावापोटी आणि आर्थिक व्यवहारांनंतर हे घडले आहे, असे म्हणावयास जागा आहे.

या प्रकरणात पोलीस आणि न्याय यंत्रणेच्या सोबतच स्थानिक प्रशासनाचीदेखील तितकीच चूक आहे. महापालिकेने कधीही या पब आणि बारवर कारवाई केली नाही. पुण्यात खुलेआम रात्रीचे गैरप्रकार चालतात, याकडे महापालिका आणि पोलीस प्रशासन दोघेही दुर्लक्ष करताना दिसतात. ‘स्टेट एक्साइज’ नावाचे खाते अस्तित्वात आहे, हेच मुळात विशेष वाटते!

लोकांचा विश्वास ढळू नये म्हणून...

आपण लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली आहे. इथे कायदा सुव्यवस्था आहे. न्यायालय हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय, असे घडता कामा नये. सर्वसामान्य माणसाला पोलीस स्टेशन मध्ये गेल्यावर येणारा अनुभव आणि धन दांडग्या लोकांना मिळणारी विशेष वागणूक यामुळे लोकांचा पोलीस यंत्रणेवरती असणारा विश्वास कमी होत चालला आहे. पोलिसांचे हे वर्तन नक्कीच सचोटीपूर्ण नाही.

पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांची बाजू सावरून धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसे करणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. मात्र त्यांनी गांभीर्यपूर्वक स्वतःच्या विभागाची चिकित्सा करायला हवी. आयुक्तांनी नवीन चार्ज घेतल्याबरोबर पुण्यातल्या नामचीन गुंडांची परेड घेतली होती. त्यांना सज्जड दम दिला होता. आता असाच दंडुका धनदांडग्या आरोपींवर दाखवण्याची वेळ आली आहे. पोलिसांवर होणारे आरोप हे केवळ कुणाच्यातरी आयटी सेलमधून होत नाहीत किंवा काही विरोधी पक्ष नेते मुद्दामहून करत नाहीत, तर ही सर्वसामान्यांची भावना आहे.

सदर अल्पवयीन मुलाला सज्ञान युवकांप्रमाणे ‘ट्रीट’ करायलाच हवे. तो १७ वर्ष ८ महिन्यांचा आहे. आणखी चार महिन्यांनी त्याला १८ वर्षे पूर्ण होतील. त्याने केलेले कृत्य हे घृणास्पद कृत्य आहे. कायद्यातील व्याख्या देखील याची तीव्रता सांगते. (The term 'heinous offences' as per Section 2(33) of the Juvenile Justice Act 2015 refers to crimes for which the Indian Penal Code, 1860 or any other law in force instructs a minimum sentence of seven years in jail imprisonment or more.) तो स्वतःहून आपल्या मित्रांना घेऊन पार्टीसाठी पबमध्ये गेला आहे, तिथे त्याने सर्वांच्या समक्ष दारू प्यायली आहे, स्वतः त्याचे बिल भरले आहे आणि अशा मद्यधुंद अवस्थेत त्याने स्वतः गाडी चालवली आहे.

आपण करतोय हे कृत्य चुकीचे आहे, हे ठाऊक असतानादेखील आपले कुणीच काही बिघडवू शकत नाही, ही मानसिकता त्या अल्पवयीन मुलाची पक्की झालेली आहे. या मानसिकतेतून त्याने हे कृत्य केले आहे आणि त्यात हा अपघात घडलेला आहे. त्याला आणि त्याच्या पालकाला म्हणजे त्याच्या वडिलांना शिक्षा व्हायलाच हवी.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.............................................................................................................................................................

नुकतीच आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्या पत्नीने समाजमाध्यमावर एक प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तनपुरे यांचा चिरंजीव आणि सदर अल्पवयीन आरोपी हे एकाच वर्गात होते. या आरोपीने दिलेला त्रास, या आरोपीच्या पालकांनी दखल न घेणे, या अल्पवयीन आरोपीमुळे तनपुरे यांच्या मुलाला शाळा बदलावी लागणे, या गोष्टी आता समोर आल्या आहेत. सोनाली तनपुरे यांची ही प्रतिक्रिया या अल्पवयीन आरोपीची मानसिकता सांगते.

यासोबतच आता अगरवाल कुटुंबीयांचे इतर गुन्हेदेखील चव्हाट्यावर येऊ लागले आहेत. त्यांच्यावरचे बांधकाम व्यावसायिक म्हणून असलेले गैरव्यवहाराचे आरोप, यापूर्वी दाखल झालेले गुन्हे, त्यांचे अंडरवर्ल्डशी असणारे संबंध अशी प्रकरणे पुढे येऊ लागली आहेत.

न्याय विकत घेता येत नाही, कायद्यासमोर सर्व समान असतात, कायदा मोडणाऱ्यास कठोरात कठोर शिक्षा होऊ शकते, हे या प्रकरणातून लोकांना दिसायला हवे. तरच लोकांचा व्यवस्थेवरती विश्वास राहील. केवळ याच प्रकरणात नव्हे, तर लोकांना इतरही प्रकरणांमध्ये सकारात्मक अनुभव यायला हवा. नाहीतर व्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास उडून जाईल.

..................................................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now