भाजपकडून सामान्यांच्या दीर्घकालीन हिताची अपेक्षा करणे, हे फक्त भोळसटपणाचे लक्षण ठरेल (उत्तरार्ध)

मोदी सरकारचे ठरावीक क्षेत्रातील यश आणि त्यामागील राजकारण

रामजन्मभूमीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबतीत विचार केल्यास आपल्याला त्यात सरकारचा प्रत्यक्ष हात असल्याचा दावा करता येत नाही, हे खरे. परंतु  सरकारने न्यायालयात आपली बाजू भरभक्कम पद्धतीने मांडण्याबरोबरच रामजन्मभूमीच्या बाजूने देशात एक भारलेले वातावरण निर्माण करण्यासाठी अपार परिश्रम केलेले आहेत, हे आपण जाणतो. या वातावरणाचा आणि मोदी सरकारच्या इच्छेचा न्यायालयावर कोणताही प्रभाव पडणे अपेक्षित नसले, तरी असा प्रभाव पडल्याशिवाय राहिला असेल काय, हा प्रश्न आहे.

त्याशिवाय हा निर्णय दिल्यानंतर हा निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांचे निश्चित झालेले उज्वल भविष्य लोकांना अपेक्षित अर्थ काढण्यासाठी सुचित करते, यातही शंका नाही. काही झाले तरी रामजन्मभूमीबाबतचा न्यायालयाचा निर्णय भाजपमुळेच आलेला आहे, याबाबत जनतेच्या मनात कोणतीही शंका नाही. या निर्णयानंतर सरकारने नुकतेच राममूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेचा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडलेला आहे. याबाबत काही काळासाठी का होईना, भाजप सरकार जनमत घडवण्याच्या दृष्टीने निश्चितपणे यशस्वी झाल्याचे दिसून येते.

या निमित्ताने संपूर्ण देशात रामभक्तीचे वातावरण निर्माण करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला गेला. स्वतः देशाच्या लोकनियुक्त पंतप्रधानांच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठेचा कार्यक्रम संपन्न झाला. या कार्यक्रमाद्वारे देशात जो संदेश द्यावयाचा होता, तो देण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले. या कार्यक्रमासाठी संपूर्ण पक्षाने आपले शंभर टक्के योगदान दिले. जणू काही देशासमोरील हाच एकमेव कार्यक्रम आहे, असे लोकांना वाटू लागले होते. या कार्यक्रमाने घटनात्मक ‘धर्मनिरपेक्षता’ या मूल्याचे महत्त्व लक्षणीयरित्या कमी केल्याचे आपण पाहिले. या कार्यक्रमाद्वारे लोकांना आपल्या बाजूने वळवणे, जनमानसात हिंदू धर्माचे महत्त्व वाढवणे आणि धर्मनिरपेक्षता संदर्भहीन करणे, यासारखे उद्देश साध्य करण्यात मोदी सरकार बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी झाले.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

...............................................................................................................................................................

दुसरी गोष्ट घटनेच्या कलम ३७०बाबत आहे. ते हटवून काश्मीर आणि लडाखला वेगळे करून त्यांना केंद्रशासित दर्जा देण्यात भाजप सरकार निश्चितपणे यशस्वी झाले आहे. या प्रकारे त्यांचे अनेक वर्षाचे स्वप्न त्यांनी पूर्ण केल्याचे स्पष्ट होते. त्यांची ही कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयानेही आता वैध आणि घटनात्मक ठरवलेली आहे. भाजपच्या या यशाने त्यांचा जनतेत विशेष प्रभाव निर्माण झाला, यात शंका नाही. त्यामुळे ‘मोदी हैं तो मुमकीन हैं’, ही भावना जनतेत दृढ होण्यास मदत झाली. हे सगळे साध्य करण्यासाठी भाजप सरकारची कायदेविषयक टीम पूर्ण ताकदीने सक्रीय राहिल्याचे दिसून आले. कारण भाजपच्या अजेंड्यावरील सर्वाधिक महत्त्वाच्या कार्याक्रमांपैकी हा एक  कार्यक्रम होता. 

सवर्णातील गरीब लोकांची आरक्षणासाठी फार जोराची मागणी नसतानाही भाजप सरकारने घटनादुरुस्ती करून त्यांना हे आरक्षण देऊन टाकण्यात उत्साह दाखवला. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही हा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरविण्यात आला. या तरतुदीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या आरक्षणात आरक्षित वर्गातील गरीब लोकांचा समावेश होत नाही. याचा अर्थ हे आरक्षण लागू करण्यामागे कोणत्या वर्गाचे हित समोर ठेवण्यात आले होते, हे स्पष्ट होते. 

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे आरक्षण ‘व्हर्टिकल’ स्वरूपाचे असल्याने या आरक्षणामुळे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. तरीही न्यायालयाने ही घटनादुरुस्ती वैध ठरवली, हे विशेष आहे. एरवी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही असते.

‘डिजिटल इंडिया’ या योजनेबाबत भाजप सरकार निर्विवादपणे यशस्वी झाल्याचे म्हणता येते. ‘डिजिटल क्रांती’मुळे लोकांसाठी सुविधा तर निर्माण झालीच, पण बऱ्याच  व्यवहारांत पारदर्शकता आलेली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, शासकीय मदत लोकांपर्यंत थेटपणे पोचण्यास मदत झाली. त्यामुळे सामान्यांना ज्या भ्रष्टाचाराला सामोरे जावे लागत असते, त्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले. थोडक्यात, मोदी हे राशनच्या पिशव्यांमार्फत आणि बँक खात्याद्वारे सामान्य जनतेपर्यंत पोचले. डिजिटल क्रांतीचा विशेष फायदा मध्यमवर्गाला झाल्याचेही आपण पाहतोच. ही क्रांती यशस्वी करण्यासाठी भाजप सरकारने मन:पूर्वक प्रयत्न केले, यात शंका नाही.   

‘तिहेरी तलाक’च्या कायद्याबद्दल भाजपचे विशेष कौतुक करण्यासारखे परिस्थिती आहे, हे अमान्य करण्यात अर्थ नाही. यापूर्वीच्या काँग्रेसच्या सरकारमध्ये या विधेयकाबाबत काही सकारात्मक बोलण्याचीही हिंमत नव्हती, हे आपण पाहिलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भाजप सरकारने सदर कायदा पारित करून साडेचारपेक्षा अधिक वर्षे  लोटलेली आहेत. काँग्रेसच्या नकारात्मक भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे हे यश ठळकपणे समोर येते.

मोदी सरकारच्या आवडत्या योजनांचे अपयश

याशिवाय मोदींनी बऱ्याच योजना गाजावाजा करून राबवलेल्या आहेत. ‘स्वच्छ भारत’, ‘जनधन योजना’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘उज्वला योजना’, ‘गरीब कल्याण योजना’, यांसारख्या बऱ्याच योजनांचा यात समावेश होतो. परंतु ज्या उद्देशाने या योजना राबवल्या आहेत, ते उद्देश पूर्ण झाले आहेत काय, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ यांमुळे देशाच्या ‘जीडीपी’मधील उत्पादन क्षेत्राचा  वाटा वाढला आहे काय, याचा विचार केला पाहिजे. आकडेवारीचा अभ्यास केल्यास, आपल्या लक्षात येते की, या योजनेमुळे अशा प्रकारचा विशेष फायदा झालेला नाही.

२०१३-१४मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा होता १४.९ टक्के होता. २०२२ मध्ये हा वाटा १३ टक्के एवढा कमी झाला. बेकारी वाढीचा दरही सर्वाधिक असल्याचा हा काळ आहे. CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy)च्या आकडेवारीनुसार २०१४ या वर्षी बेकारी वाढीचा दर ५.४४ टक्के एवढा होता. हा दर २०२३ या वर्षापर्यंत ८.३ टक्क्यांपर्यंत पोचला आहे. सरकारच्या वरील योजनांमुळे उद्योग वाढले असते, तर रोजगारात नक्कीच वाढ झाल्याचे दिसले असते. सरकारच्या या योजनांमुळे आयात आणि निर्यात यांच्यामधील तूट कमी झालेली नाही, हेही आपल्या लक्षात येते. 

उज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन तर दिले, परंतु सिलेंडरच्या किमती मात्र सामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे ‘उज्वला योजने’ला यश न मिळणे स्वाभाविक ठरले आहे. ‘स्वच्छ भारत’ योजनेचा जितका गाजावाजा झाला आणि या उपक्रमावर जितका खर्च झाला, तितके या योजनेला यश मिळाले नाही, हे स्पष्ट झालेले  आहेच. स्वच्छता ही आर्थिक विकासाशी निगडीत असते. आर्थिकदृष्ट्या विकसित समाजात आपोआपच स्वच्छतेची जाणीव आणि आवश्यकता निर्माण होते. त्यामुळे ‘स्वच्छ भारत’सारख्या ‘एकल योजना’ अयशस्वी झाल्या, तर नवल मानण्याचे कारण नाही.

आता आपण ज्या योजना भाजप सरकारने मनःपूर्वक अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ज्यांना पुरेसे यश मिळाले नाही, त्यांचा विचार करूयात. मोदी सरकारने सर्वप्रथम जमीन अधिग्रहणाचा कायदा पारित करण्याचा प्रयत्न केला. या कायद्याद्वारे उद्योगांसाठी जमिनीचे अधिग्रहण सोपे व्हावे, असा भाजप सरकारचा प्रयत्न होता. परंतु त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनमालकीच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्याने या कायद्याला प्रचंड विरोध करण्यात आला. त्यामुळे भाजप सरकारला हा कायदा जशास तसा पास करता येणे शक्य झाले नाही. परंतु या कायद्याच्या विधेयकावरून भाजप सरकारचा उद्योगपतीधार्जिणा उद्देश स्पष्ट होणारा आहे.

दुसरा जबरदस्त प्रयत्न केला गेला, तो शेतीसंबंधी कायदे पारित करण्याचा. हे कायदे करण्यामागे शेतकऱ्यांचे  हित साधण्याचा उद्देश  असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु ज्यांच्या हितासाठी हे कायदे करायचे होते, त्यांच्याशी चर्चा करण्याची मात्र सरकारला गरज वाटली नाही. सरकारच्या एकूण हालचालीवरून आणि त्यांतील तरतुदींवरून शेतकऱ्यांच्या मनात मोदी सरकारच्या हेतूंवर संशय निर्माण झाला. या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर जी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता होती, ती शेतकऱ्यांसाठी अधिक घातक ठरणार होती, असे शेतकऱ्यांना वाटू लागले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या कायद्याला प्राणांतिक विरोध केला. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांचे संशय दूर करण्यात सरकारला यश मिळाले नाही.

सरकारनेही ज्यांच्या हितासाठी हे कायदे असल्याचे जाहीर केले  होते, त्यांचीच  मते, भावना विचारात न घेता शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन निर्घृणपणे मोडून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. ज्यांच्यासाठी कायदे करायचे होते, त्यांना ते आपल्या हिताचे वाटत नसतील, तर सरकार हे कायदे कोणाच्या हितासाठी पारित करत होते, हा प्रश्न आहे. 

हे कायदे पास झाले असते, तर शेतकऱ्याला पहिले काही वर्षे  माल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे, असा आभास जरूर निर्माण झाला असता, परंतु त्यानंतर त्यांच्या या स्वातंत्र्याचे गुलामीत रुपांतर निश्चित होऊ शकले असते. कारण मालाचा भाव किती ठेवायचा याचे संपूर्ण अधिकार हळूहळू उद्योगपतींकडे गेले असते. कारण ज्याचे मार्केटवर नियंत्रण, त्यालाच भाव ठरवण्याचा अधिकार मिळणे स्वाभाविक होते. शेतकरी सक्षम नसल्यामुळे माल न विकण्याचे स्वातंत्र्य तू उपभोगू शकत नाही, हे भारतीय शेतीचे वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत शेतकी कायद्याचे परिणाम शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे ठरणार नसण्याची शक्यताच  जास्त होती. म्हणूनच की काय शासनाच्या जुलमी, क्रूर हट्टाग्रहाला शेतकरी शरण गेलेले नाहीत.

तिसरा प्रयत्न ‘एनआरसी’ आणि ‘सीएए’ची अंमलबजावणी करण्याचा होता. ‘एनआरसी’ची अंमलबजावणी करता करता ही योजना आपल्याच अंगलट येणार आहे, हे जेव्हा मोदी सरकारला कळाले, तेव्हा त्यांनी ही योजना स्थगित केली. ‘सीएए’ला मुस्लीम समाजाकडून आणि देशातील जाणकारांकडून प्रचंड विरोध झाला. सदर कायदा हा भारतीय धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाविरुद्ध जात असल्याचे घटनातज्ज्ञांचे मत असल्याचे दिसून आलेले आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व प्रदान करण्याचा विचार हा कोणत्याही परिस्थितीत धर्मनिरपेक्षेतेशी सुसंगत असू शकत नाही, हे सामान्य माणसाला पण कळू शकेल. या कायद्याचा उद्देश शेजारच्या मुस्लीम देशातील हिंदूंना नागरिकत्व देण्याचा असला, तरी त्यातून मुस्लिमांना मात्र वगळण्यात आलेले आहे. धर्माच्या आधारावर असा भेदभाव घटनेशी सुसंगत ठरेल, असे वाटत नाही. अर्थात सरकारचा याबाबतचा निर्णय पक्का असल्याचे सरकारने नुकतेच जाहीर केलेले आहे. यावरून या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर सरकार किती ठाम आहे आणि  आपली सर्व शक्ती कशा प्रकारे उपयोजित करण्याची शक्यता  आहे, हे दिसत आहे.  

‘समान नागरी कायदा’ हा भाजप सरकारच्या अजेंड्यावरील अजून एक प्रमुख विषय राहिलेला आहे. भारतात ‘समान नागरी कायदा’ पारित करण्यासंबंधी उल्लेख घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आहे. परंतु हे तत्त्व प्रत्यक्षात आणणे या विषयावरील मतभिन्नतेमुळे शक्य झालेले नाही. प्रत्येक जातीधर्माच्या तसेच येथील आदिवासींच्या समाजात होणारे विवाह, वारसा, घटस्फोट आदी बाबी त्यांच्यातील प्रथा, परंपरा, रितीरिवाज आणि सांस्कृतिक-धार्मिक कल्पना यांच्या  आधारावर होत असतात. त्यामुळे या समाजांचा आपल्या प्रथा, परंपरा, धार्मिक रितीरिवाज यांचा त्याग करायची तयारी नाही. देशातील आदिवासींची याबाबतची भूमिका अधिक आक्रमक आणि आग्रही असल्याचे भाजप सरकारच्या लक्षात आलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी या कायद्यामधून आदिवासींना वगळण्याची आपली भूमिका जाहीर केल्याचे दिसून येते. म्हणजे या कायद्यानुसार मुख्यत: मुसलमानांनाच आपला व्यक्तिगत कायदा त्यागावा लागण्याची शक्यता निर्माण झालेली  आहे.

या विषयावर हिंदूजनमत अनुकूल करण्यासाठी मोदी सरकारने अपार मेहनत घेतल्याचे दिसून येते. आज बहुसंख्य हिंदू समाज समान नागरी कायद्यासाठी आग्रही झाल्याचे दिसून येत आहे.  व्यक्तिगत कायद्याच्या ज्या तरतुदी घटनादत्त मानवी मूल्यांशी विरोधी असणार नाहीत किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था (Public Order), नीतीमत्ता (Morality) आणि आरोग्य यांना प्रतिकूल असणार नाहीत, त्या तरतुदींना येणाऱ्या नवीन कायद्यातही बदलण्याची गरज असणार नाही.

अशा तरतुदी त्या त्या धर्माची संस्कृती टिकवण्याच्या दृष्टीने आवश्यकच ठरतील. म्हणूनच समान नागरी कायदा म्हणजे व्यक्तिगत कायद्याचे पूर्णपणे उच्चाटन आणि सर्व धर्मांसाठी एकसारखा नागरी कायदा नव्हे, हे एकदा घोषित केलेले बरे. ‘समान नागरी कायदा’ म्हणजे प्रत्येक धर्मासाठी, समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता या घटनात्मक मूल्यांशी सुसंगत असणाऱ्या किंवा अशा मूल्यांचे निकष पाळणाऱ्या वेगवेगळ्या कायद्यांचा संग्रहदेखील (Code) असू शकतो. परंतु सदर कायदा आणण्याचे जाहीर करत असताना ही बाब स्पष्ट केल्या जात नाही. त्यामुळे मुसलमान समाजात या कायद्याविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उमटते. ज्या व्यक्तीगत कायद्यामुळे मानवी समता, स्वातंत्र्य, न्याय यांना बाधा येते असे कायदे धर्माचा आधार असला, तरी नष्ट केले पाहिजेत, यात शंका नाही. परंतु ज्या रिवाजांमुळे मानवी मूलभूत हक्काला बाधा येत नाही असे रिवाज, प्रथा, परंपरा नष्ट करण्याची गरज नाही. परंतु प्रस्तावित समान नागरी कायद्याद्वारे सर्व समूहांना एकाच पद्धतीत बंदिस्त करण्याचा सरकारचा मनोदय दिसून येतो. समान नागरी कायदा आणण्याचा उद्देश मुस्लिमांचा व्यक्तिगत कायद्याचा अधिकार नष्ट करणे, हाच असण्याची शक्यता आहे. काहीही करून मुस्लिमांचे खच्चीकरण करणे, हाच त्यामागे उद्देश असल्याचे बोलल्या जाते. म्हणूनच आदिवासींना या कायद्याच्या परिघाबाहेर ठेवण्यात भाजपला अडचण येत नाही. 

खरे तर समान नागरी कायदा म्हणण्यापेक्षा ती ‘समान नागरी संहिता’ असली पाहिजे. या संहितेमध्ये प्रत्येक समूहाच्या प्रथा परंपरा जोपासणारे विशिष्ट कायदे असण्याला बंधन आणण्याची गरज नाही. परंतु या प्रथा, परंपरा  मानवी समता, स्वातंत्र्य आणि न्याय यांच्याशी सुसंगत राहिल्या पाहिजेत, एवढी अट घालणे आवश्यक मानले  पाहिजे. वरील अटींचे पालन करणारे अल्पसंख्य समूहांचे असे वेगळे कायदे असले, तरी त्यामुळे ‘समान नागरी कायद्या’चे उद्दिष्ट पराभूत झाले नसते. परंतु कोणत्याही सरकारचे अंतस्थ उद्देश काय आहेत, यावर त्या सरकारचे धोरण ठरत असते, ही वस्तुस्थिती आहे.

मोदी सरकारचे अंतस्थ हेतू

वरील विवेचनावरून आपल्याला मोदी सरकारचे काही अंतस्थ हेतू स्पष्ट होतात. भाजपला सत्ता पाहिजे ती मानवकेंद्रित विकास करण्यासाठी नव्हे. तसे असते तर त्यांची संपूर्ण क्षमता मानवविकास साधणाऱ्या विविध विकासयोजनांच्या अंमलबजावणीतच गुंतून राहिली असती. या प्रकारच्या अनेक कृतियोजना आखून त्यांची अंमलबजावणी करणे, हेच त्यांचे मुख्य कार्य राहिले असते. आणि त्यावरून आपल्याला मोदी सरकारच्या विकासहेतूची कल्पना आली असती. या प्रकारच्या कार्यात त्यांना यश मिळाले नसते, तरी त्यांच्या हेतुंवर क्वचितच शंका व्यक्त केल्या गेल्या असत्या. परंतु या सरकारच्या कार्याची दिशा आणि विशिष्ट कार्यक्रमांवर दिलेला भर आपल्याला या सरकारचा मुख्य उद्देश काही वेगळाच असला पाहिजे, असे संकेत देतो.

याचा अर्थ त्यांना देशाचा विकास अपेक्षित नाही, असे मुळीच नाही. देशाचा विकास झाला पाहिजे, अशी त्यांचीही आकांक्षा असण्याची शक्यता आहेच. परंतु असा विकास साधणे हेच त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट असण्याची शक्यता नाही. विकास ही त्यांच्यासाठी अनुषंगिक बाब किंवा दुय्यम उद्दिष्ट असण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ त्यांच्या मुख्य उद्दिष्टांना बाधा न आणणारा विकास त्यांना हवा आहे. परंतु त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर मात्र त्यांच्या विशिष्ट उद्दिष्टांनीच अग्रस्थान प्राप्त केलेले असते. कारण त्यांची विशिष्ट ध्येये  त्यांच्यासाठी  दीर्घकाळापासून  प्रिय राहिलेली  आहेत. ती ध्येये  प्राप्त करण्यासाठी त्यांना ‘सर्वंकष सत्ता’ पाहिजे आहे, हेही तेवढेच खरे आहे. त्यासाठी विकासाचा आभास निर्माण करणेही आवश्यकच आहे. त्यांची ही विशिष्ट उद्दिष्टे काय असावीत, यावर विचार केला पाहिजे.   

पूर्वीचा जनसंघ आणि आताचा भाजप ही हिंदुत्ववादी असलेल्या ‘आरएसएस’चीच राजकीय शाखा आहे, हे अमान्य करण्यात अर्थ नाही. ‘आरएसएस’ चे संपूर्ण तत्त्वज्ञान हे गोळवलकर गुरुजींच्या ‘बंच ऑफ थॉट्स’ या ग्रंथात अभिव्यक्त झालेले आहे.  तुम्हाला भाजप आणि भाजपची ध्येये  समजावून घ्यावयाचे असतील, तर गोळवलकर गुरुजींच्या ‘बंच ऑफ थॉट्स’ समजून घेण्याला पर्याय नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. गुरुजींनी आपल्या या ग्रंथात ‘आरएसएस’ची ध्येये आणि विचार स्पष्ट शब्दांत मांडलेले आहेत. हे विचार आणि ध्येये आजच्या भाजपला जशास तसे किंवा जाहीरपणे स्वीकारणे अडचणीचे ठरत असते. परंतु त्यांच्या गुप्त बैठकीत किंवा खाजगी वार्तालापात या विचारांची अनेक आवर्तने करून त्यांच्या विशिष्ट ध्येयांचा पुनरुच्चार केल्या जातो, हे निश्चित समजले पाहिजे.

मोठ्या कष्टाने सत्ता मिळवल्यानंतर हे लोक आपल्या ध्येयांचा पाठपुरावा न करतील तर नवलच. त्यामुळे आजचा भाजप किंवा आरएसएस जाहीरपणे आपल्या ध्येयांचा पुरस्कार करीत नसले, तरी आडवाटेने त्या विचारांशी सुसंगत अशा भूमिका घेताना दिसतात.

‘हिंदूराष्ट्र’ स्थापित करणे, हे त्यांचे सर्वोच्च ध्येय आहे, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. परंतु हे ध्येय जाहीरपणे पुरस्कारता येत नाही, हे निश्चित. कारण भाजपचे हे ध्येय सध्याच्या भारतीय घटनेच्या आत्म्याशी पूर्णपणे विरोधी आहे. ‘हिंदूराष्ट्रा’चे ध्येय पुरस्कृत करणे म्हणजे घटनेला स्पष्टपणे विरोध करणे होय. सध्या तरी भाजपला हे परवडण्यासारखे नाही. परंतु भाजप वेगवेगळ्या मार्गाने हिंदूंचे मानस त्या दिशेने घडवत आहे. त्यासाठी हिंदुत्वावर आधारित ‘अति राष्ट्रवादा’चा आणि मुस्लीम द्वेषाचा वापर करणे त्यांना अपरिहार्य वाटते. कोणत्याही परिस्थितीत मुस्लिमांचे खच्चीकरण करणे हिंदू राष्ट्रासाठी आवश्यक आहे, अशी त्यांची भूमिका असण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी गेल्या आठशे वर्षांच्या इतिहासात मुस्लिमांनी हिंदूंवर केलेले अत्याचार त्यांना ठळकपणे मांडायचे असतात. मुसलमानांची कट्टर धार्मिकता सातत्याने पुढे आणण्यात हिंदुत्ववाद्यांचे हितसंबंध सामावलेले आहेत. मुस्लिमांची आक्रमकता, त्यांचा कट्टरपणा, त्यांच्यातील दहशतवादी आणि अतिरेकी विचार करणारे लोक यांना ते सातत्याने हिंदू जनतेसमोर आणत राहतात. त्यासाठी मुसलमानांच्या, आपल्याशी किंवा आपल्या देशाशी संबंधित असणाऱ्या, नसणाऱ्या घटना आणि त्यांच्या कृती, भाषणे, वक्तव्ये समाजमाध्यमातून पसरविले जातात. हिंदू जनमानसात एकदा मुसलमानद्वेष बिंबवला, की मग हे लोक भाजपच्या बरोबर राहू शकतात. कारण मुसलमानांच्या तथाकथित दहशतवादापासून भाजपवालेच आपले संरक्षण करणार, याविषयी हिंदू समाजाला खात्रीच पटते. 

या मुसलमानद्वेषाच्या पायी हे हिंदू जनसामान्य भाजपचे १०० अपराधही पोटात घालण्यास तयार असतात. मुस्लीमद्वेष वाढवण्याबरोबरच हिंदूंच्या परंपरा, धर्म, संस्कृती, इतिहास आदी बाबींविषयी हिंदूंच्या मनांत अभिमान जागृत करून त्यांनाही  मुसलमानांविरुद्ध पेटवण्याचे काम सातत्याने केले जाते. दुर्दैवाने हिंदूंची अस्मिता ही फक्त  मुसलमानांच्या द्वेषावर आधारित आहे की काय, असे वाटू लागले आहे.

ट्रिपल तलाकचा कायदा मुस्लिमांच्या संबंधित असला तरी हिंदूंना त्याचा आनंद अधिक होतो. कारण या कायद्याद्वारे मुस्लिमांच्या धर्मावर आधारित आणि खास असलेल्या व्यक्तिगत कायद्याच्या एका तरतुदीविरुद्ध मोदी सरकारने हत्यार उचलेले असते. कलम ३७० रद्द केल्यामुळे हिंदूंच्या जीवनात कोणताही फरक पडत नाही. पण हिंदूंना भाजपच्या या कार्याचा अभिमान वाटल्याशिवाय राहत नाही. कारण त्यांना मोदी सरकारचे हे कार्य काश्मीरमधील मुसलमानांचे विशेषाधिकार नष्ट करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाउल वाटत असते. या सर्व गोष्टींमुळे हिंदूंना केवळ अभिमानच वाटत  नाही, तर भाजप हाच हिंदूंच्या अस्मितेचा संरक्षक असल्याची भावना निर्माण होते. एनआरसी किंवा सीएए या बाबी हिंदूंच्या बाजूंनी असल्या तरी त्यामध्ये मुख्यतः मुसलमानांना वगळले जाण्याची शक्यता असल्याचाच सामान्य हिंदूंना आनंद होतो.

राममूर्तीप्राणप्रतिष्ठेचा कार्यक्रम हा हिंदूंच्या अभिमानाचा विषय तर आहेच. पण हिंदूंच्या आनंदात अत्याधिक भर पडते, ती बाबरी मशिदीच्या विध्वंस करून त्याच  जागेवर राममंदिर उभारल्यामुळे. हिंदूंना आपल्या धर्माचा, आपल्या संस्कृतीचा, परंपरेचा अभिमान असणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच या अभिमानाचे कारण ठरणाऱ्या बाबी हिंदूंसाठी महत्त्वाच्या असतात, हेही मान्य करायला हरकत नाही. परंतु या गोष्टींना मुस्लीमद्वेषाचा संदर्भ असण्याची काय गरज आहे, हे भाजप सरकारला  चांगलेच माहित आहे.  

हे सर्व वास्तव लक्षात घेतल्यावर द्वेषावर आधारित अभिमानच अधिकच ज्वलंत असतो की काय, असे वाटते. आपल्या धार्मिक परंपरेच्या गर्वाची भावना ही आपल्या मूलभूत समस्येच्या चिंतेवर मात करत असल्याचे आपल्याला नेहमीच दिसून येते. मग महागाई, बेकारी, गरिबी यासारख्या भीषण समस्यांना तोंड द्यावे लागले, तरी मुसलमानांना धडा शिकवण्यासाठी भाजपची आवश्यकता लोकांना वाटत राहते. अर्थव्यवस्थेची वाट लागावी, महागाई वाढावी, बेकारी आटोक्या बाहेर जावी, असे भाजपलाही वाटत नाही. परंतु या समस्या भाजपच्या प्राधान्यक्रमावर आहेत, असेही खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही.

अतिराष्ट्रवाद आणि मुस्लीमद्वेष यांच्या आधारावर हिंदूसमाजाला आपल्या पक्षाच्या विचारसरणीजवळ आणल्यानंतर भाजप पद्धतशीरपणे लोकांचे ब्रेनवाशिंग करून  त्यांच्या मेंदूत विशिष्ट विचारांचे कलम करते. हे विशिष्ट विचार म्हणजे धर्मावर आधारित ‘हिंदूराष्ट्रा’च्या संकल्पना होत. या ‘हिंदूराष्ट्रा’च्या कल्पना पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. भाजपची पितृ संघटना आरएसएस’ला लोकशाही राज्यव्यवस्थेशी कधीच प्रेम नव्हते. गोळवलकर गुरुजींनी भारतातील एकतंत्री व्यवस्थेचे मन:पूर्वक कौतुक केलेले आहे. त्यांच्या मतानुसार पाश्चात्य देशांत याच एकतंत्री व्यवस्थेने रक्ताचे पाट वाहवले आहेत. परंतु हिंदू संस्कृती, सिद्धान्त आणि परंपरेने परिप्लुत असलेली भारतीय एकतंत्री व्यवस्था मात्र यशस्वी झालेली आहे. त्यामुळे भावी हिंदूराष्ट्रात लोकशाहीला स्थान असण्याचे कारण नाही.

आजही हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या लोकांमध्ये लोकशाहीची नेहमीच थट्टा उडवली जाते. ही मंडळी फक्त जाहीर भाषणातून लोकशाहीचा पुरस्कार करतात. त्यांच्या अशा पुरस्कारावर विश्वास ठेवणे धोकादायक असते. मोदी सरकारने त्यांच्या गेल्या दहा वर्षांच्या काळात केलेले कायदे किंवा प्रचलित कायद्यांमधील सुधारणांचा अभ्यास केल्यास, त्यांनी या कायद्यांद्वारे सरकारला आणि सरकारी यंत्रणेला अधिकाधिक अधिकार प्रदान केल्याचे दिसून येते. मग ते प्रदूषणविषयक कायदे असो, की दूरसंचार कायद्यातील तरतुदी असो. अधिकारांच्या या केंद्रीकरणाकडे जाणकारांचे फारसे लक्ष आहे, असे दिसत नाही. हा लोकशाहीचा संकोच असून तो त्यांच्या तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत असल्याचे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

या मुद्द्याशी संबंधित असलेला दुसरा मुद्दा आहे, संघराज्य पद्धतीसंबंधी. संघराज्यपद्धती हिंदुत्ववादी विचारसरणीला कधीच मान्य नव्हती. त्यामुळे या पद्धतीवर गोळवलकर गुरुजी आणि दीनदयाळ उपाध्याय यांनी प्रखर टीका केलेली आहे. कारण संघराज्यपद्धती ही फुटीरतेच्या भावनेला जन्म देत असून  केंद्रीय सत्ता सामर्थ्यवान करण्याच्या आड येते, असे त्यांचे मत होते. म्हणूनच मोदी सरकारचे बरेच निर्णय हे संघराज्यपद्धतीवर आघात करणारे ठरले आहेत. बिगरभाजपच्या राज्यात केंद्राच्या या एककल्ली निर्णयांविरुद्ध असंतोष निर्माण होत असल्याचेही आपल्याला वारंवार दिसून येते.

‘डबल इंजिन’ सरकारची संकल्पना ही आपल्या घटनात्मक संघीय पद्धतीच्या विरुद्ध आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. खरे तर एका प्रकारे हे घटनाद्रोहाचेच उदाहरण असल्याचे मान्य करावे लागेल. प्रादेशिक पक्षाचे वाढते सामर्थ्य हे संघराज्यपद्धतीला बळकटी आणत असते. परंतु असे सामर्थ्य हे एककेंद्री राज्यपद्धतीच्या मार्गातील अडथळा असल्याचेच भाजपसरकार मानते, असे वाटते. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांत फूट पाडणे, त्या पक्षातील नेत्यांना सत्ता, संपत्तीचे आमिष दाखवणे किंवा केंद्रीय तपासयंत्रणेच्या दहशतीचा वापर करणे या सारख्या मार्गांनी प्रादेशिक पक्ष संपवण्याचे काम केले जात असल्याचे आपण प्रत्यही अनुभवत आहोत.

हिंदुत्ववाद्यांच्या विचारसरणीत व्यक्तीस्वातंत्र्य किंवा समता या मूल्यांनाही विशेष महत्त्व नाही. व्यष्टीपेक्षा समष्टी हीच राष्ट्रनिर्माण करण्यात अधिक महत्त्वाची भूमिका निभावते, असे त्यांचे मत असते. या विचारसरणीप्रमाणे समष्टीचे केवळ सुटे भाग म्हणून व्यक्तीच्या निर्माणाला महत्त्व आहे. यावरून व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करणे, ही ‘हिंदूराष्ट्रा’ची पूर्वावश्यकता आहे, असे मानायला हरकत नाही. त्यामुळे हे लोक शिक्षणाला भारतीय संस्कृतीच्या  चौकटीत बंदिस्त करून  त्याच्या व्यापकतेला मर्यादा आणत आहेत. म्हणूनच लोकांना सक्षम करण्यापेक्षा त्यांना मोफत धान्य पुरवणे किंवा त्यांच्या खात्यांत ठरावीक रक्कम पाठवणे, या कार्याला हे लोक विशेष महत्त्व देतात.

आपल्या बंदिस्त चौकटीतून बाहेर पडून लोकांनी स्वातंत्र्याच्या आकाशात विहार करणे, या विचारसरणीला परवडत नाही. प्रत्येक व्यक्तीची योग्यता आणि क्षमता निसर्गत: वेगवेगळी असल्याने समाजातील विषमता ही बाब अपरिहार्य आहे. त्यामुळे या विचारसरणीमध्ये ‘समता’ या तत्त्वावर फारसा भर दिला जात नाही. त्याऐवजी ‘समरसता’ या तत्त्वाचा ते पुरस्कार करतात. त्यांच्या मते तथाकथित वैदिक परंपरा ही येथील मुख्य परंपरा असून सर्वांनी या परंपरेतील विचारांशी समरस व्हायला हवे. देशातील प्रत्येक समूहाच्या विशिष्ट प्रथा, परंपरा, रितीरिवाज श्रद्धास्थाने, सांस्कृतिक विधी, भाषा, धार्मिक कल्पना, महापुरुष, इतिहास आदी भिन्न असतात. हिंदुत्ववादी विचारांप्रमाणे आपण आपली ही विशिष्ट ओळख तथाकथित मुख्य परंपरेत विसर्जित केली पाहिजे. म्हणूनच वैदिक परंपरेचे अनुसरण करणारे शूद्रही ‘हिंदूराष्ट्रा’चे घटक असू शकतात. त्यामुळे संपूर्ण समाजात समरसता निर्माण होऊन वेगळी कृत्रिम समानता आणण्याची गरजच पडणार नाही, असे त्यांचे मत असते. याचा अर्थ आपल्या स्वतंत्र आणि विशिष्ट असलेल्या ओळखीच्यावर तथाकथित मुख्य परंपरेतील ओळखीला प्राधान्य दिले पाहिजे.

याचा स्पष्ट अर्थ होतो, की देशातील सर्वांनी वैदिक अर्थात ब्राह्मणी संस्कृतीचे श्रेष्ठत्व मान्य करून तिचा स्वीकार केला पाहिजे. आपण लक्षात घेतले पाहिजे, की वैदिक परंपरा ही जन्मजात श्रेष्ठत्व-कनिष्ठत्व यांवर आधारित असून, तीमध्ये ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ वर्ण असून त्याच्या खालोखाल क्षत्रिय आणि वैश्य हे वर्ण सामाजिक प्रतिष्ठेचे अधिकारी आहेत. म्हणूनच आधुनिक हिंदुत्ववादीसुद्धा आडवळणाने का होईना चातुर्वर्ण्याचे समर्थन करताना दिसतात. परंतु असे करताना ते ‘चातुर्वर्ण्य हे गुणकर्मविभागशः असून त्यात श्रेष्ठत्व-कनिष्ठत्व अभिप्रेत नाही’, असा दावा करतात.

चातुर्वर्ण्य हे श्रमविभागणीचे उत्कृष्ट तत्त्व असल्याचे त्यांचे मत असते. म्हणूनच की काय, मोदी सरकारने ही व्यवस्था दृढ करण्यासाठी विश्वकर्मा योजना पुढे आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जातींवर आधारित आरक्षणाला विरोध ही या विचारसरणीचीच तार्किक परिणती असणे स्वाभाविक आहे. आरक्षण द्यायचेच असेल, तर ते आर्थिक आधारावरच द्यायला हवे, या विचारांचा हे लोक आग्रह धरतात. केवळ आग्रहच नाही, तर त्यांनी घटनादुरुस्ती करून ते द्यायलाही सुरुवात केलेली आहे. हे करताना त्यांनी या नव्याने निर्धारित केलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटामधून आरक्षित वर्गातील गरिबांना वगळले आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

तसेच वेगळ्या धर्मांचे पालन करणारे या ‘हिंदूराष्ट्रा’त राहू शकतात. परंतु त्यांच्या मते, जर्मनीत जसे ज्यू; तुर्कस्तानात जसे अरेबियन; तसे हिंदुस्थानात मुस्लिमांना स्थान असणार आहे. म्हणजे राष्ट्र हे हिंदूचेच, पण त्यामध्ये सर्व अधिकार असलेले मुस्लिम आणि ख्रिश्चन हे अराष्ट्रीय समाज राहू शकणार होते. याचा अर्थ, सर्व धर्मांच्या लोकांना येथे स्थान असले तरी या देशावर हिंदूंच्या संस्कृतीचा आणि त्यांच्याच सांस्कृतिक मुल्यांचा निर्णायक प्रभाव असण्याची शक्यता आहे.

याचाच अर्थ या ‘हिंदूराष्ट्रा’त मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांना समान अधिकार असूनही दुय्यम स्थानच मिळणार होते. त्यांना मतदानाचा समान अधिकार अपेक्षित असला, तरी त्यांच्या अल्पसंख्याकत्वामुळे त्यांना निर्णयप्रक्रियेत निर्णायक अधिकार असण्याची शक्यता नाही. आजही मुसलमानांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात संसदेत प्रतिनिधित्व मिळत नाही, हे आपण पाहतोच. याचा अर्थ भाजप सरकारने लोकशाहीचा स्वीकार केला, तरी तिचे स्वरूप कदाचित ‘बहुसंख्याकवादी’ असण्याची शक्यता आहे. भारतीय घटनेने समाजवादी तत्त्वांच्या आधारे सामाजिक आणि आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी आधार पुरविलेला आहे. पण हिंदुत्ववाद्यांचा या समाजवादी तत्त्वांवर विश्वास नाही. म्हणूनच या सरकारचे धोरण श्रीमंत लोकांना अधिक  अनुकूल राहिलेले आहे.

याचाच परिणाम म्हणून देशात आतापर्यंत सर्वाधिक आर्थिक विषमता निर्माण  झालेली आहे. आणि देशातील ८० कोटी गरीब लोकांना सरकारच्या मोफत धान्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. आपल्या देशाच्या जीडीपी वाढीचा दर लक्षणीय प्रमाणात वाढून ती जगातील सर्वात मोठी पाचवी  अर्थव्यवस्था बनते. परंतु  त्याच वेळी ‘हंगर इंडेक्स’मधील आपले स्थान १२५ देशांमध्ये १११ वे येते. २०१४ या वर्षी हेच स्थान ७६ देशांत ५५ वे होते.

आपल्या घटनेने धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी दिलेली असली. तर त्या हमीवर काही बंधनेही घालून दिलेली आहेत. नागरिकांना आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य दिले असले तरी राज्याचा कोणताही विशिष्ट धर्म असणार नाही, हे निश्चित केलेले आहे. त्यामुळे भारताचे सरकार कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमात पुढाकार घेणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटन समारोहास उपस्थित राहण्याचे  तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी टाळले होते. एवढेच नव्हे, तर तेव्हाचे राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांनीही त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू नये, असे त्यांचे मत होते. नेहरूंची ही भूमिका म्हणजे भारतीय जनमानसात धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य दृढ  करण्याचा प्रयत्न होता.

नेहरूंची ही भूमिका ‘हिंदूराष्ट्रा’च्या संकल्पनेच्या विरुद्ध होती, हे स्पष्ट आहे. ‘हिंदूराष्ट्रा’त मात्र हिंदू धर्माला विशेष भूमिका पार पाडायची असते. त्यामुळे अशा राज्यात हिंदूधर्माची उपस्थिती अनिवार्य असणे स्वाभाविक आहे. आज ‘हिंदूराष्ट्र’ स्थापित झाले नसले, तरी भाजपच्या हिंदू धर्माने, खरे तर वैदिक धर्माने राज्यव्यवस्थेतील आपली अपेक्षित भूमिका पार पाडणे सुरू केलेले आहे. नवीन संसद भवनाचे भूमिपूजन असो की, त्याचे उद्घाटन असो, वैदिक मंत्रघोष आणि वैदिक धर्माचे आचार्य यांच्या त्या वेळच्या ठळक उपस्थितीने भारतीय राज्यव्यवस्थेतील धर्माची भूमिका सिद्ध केलेली आहे, यात शंका नाही.

हिंदू धर्माला दिल्या जाणाऱ्या अशा महत्त्वामुळे सामान्य हिंदू जनता भारावून जाणे स्वाभाविक आहे. संसद भवनाच्या निमित्ताने धर्माचा राज्यव्यवस्थेमधील प्रवेश जसा सुकर झाला, तसा राममूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या निमित्ताने राज्यानेही धर्माचे यजमानपद स्वीकारल्याचे नक्की झाले.

राज्य आणि धर्म यांच्या या प्रकारच्या साहचर्यामुळे श्रद्धाळू सामान्य जनता आनंदून जाते, यात आश्चर्य नाही. परंतु धर्मनिरपेक्षता या मूल्यावर ज्यांच्या निष्ठा कायम  आहेत, ते लोकही जनतेच्या भीतीने अशा साहचर्यावर आक्षेप नोंदवत असल्याचे दिसत नाहीत. अशा प्रकारे मोदी सरकारने आपले अंतस्थ हेतू साध्य करण्याच्या दृष्टीने आपले मार्गक्रमण सुरू ठेवलेले आहे. खरे तर ज्या हेतूने भाजपने सत्ता मिळवली आहे, त्या दिशेनेच हे मार्गक्रमण पुढेही चालू राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सारांश

एकाच्या किंवा मूठभरांच्या हातात सत्ता केंद्रित करणे, हे फॅसिस्ट वृत्तीच्या नेत्याचे किंवा ठरावीकांचे उद्दिष्ट असते. आपल्याकडे मोदींच्या माध्यमातून येथील बहुसंख्यांवर  केवळ राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक-आर्थिक वर्चस्व स्थापित करणे हे भाजपचे आणि आरएसएस’चे उद्दिष्ट असण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच हिंदू धर्माच्या बॅनरखाली वैदिक धर्म, संस्कृती आणि मूल्ये यांच्यावर आधारित राष्ट्राची स्थापना करणे, हे मोदी सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असण्याची शक्यता आहे.

या राष्ट्रात सामान्य हिंदूंच्या पाठिंब्यावर वैदिक धर्मियांचे निर्णायक वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा यामागे उद्देश असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हिंदू समाज हाच फक्त राष्ट्रीय समाज असल्याने भाजपच्या राष्ट्रात मुसलमानादी अल्पसंख्याकांना निर्णायक स्थान मिळणे अशक्य असणार आहे. मुसलमानांचे हे दुय्यमत्व साध्य करण्यासाठी प्रथम सामान्य हिंदूंच्या मनात मुसलमानद्वेष निर्माण करणे आवश्यक आहे, याची भाजपला जाणीव आहे. सामान्य हिंदूंच्या मनात असा मुसलमानद्वेष निर्माण केल्याने भाजपची दोन उद्दिष्टे साध्य होतात. हिंदूंवर शतकानुशतके अन्याय करणाऱ्या तथाकथित अराष्ट्रीय मुसलमानांचे खच्चीकरण करणे, हे दोनपैकी एक उद्दिष्ट होय. हिंदूंच्या मनात मुसलमानांविषयी असा द्वेष निर्माण केल्याने या द्वेषाच्या आधाराने सामान्य हिंदूंना भाजपकडे  वळवणे, हे भाजपचे  दुसरे उद्दिष्ट साध्य केले जाऊ शकते.

मुस्लीमद्वेषाच्या आधारावर नकारात्मक राष्ट्रवादाची भावना भडकवण्याचेही काम केल्या जाते. अशा प्रकारे मुसलमानद्वेष आणि अतिराष्ट्रवाद यांच्या आधारे सामान्य हिंदूंची मते मिळवण्याचे उद्दिष्ट साधण्याचे काम भाजप करत असतो.

अतिश्रीमंत वर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग यांना अनुकूल ठरणाऱ्या धोरणांची अंमलबजावणी केल्याने अतिश्रीमंत वर्गाकडून पार्टी फंडात प्रचंड पैसा जमा होतो आणि उच्चमध्यम वर्गांकडून पक्षाच्या प्रचारासाठी नेते आणि सैनिक मिळतात. शेतकरी सन्मान योजना, मोफत अन्नधान्य पुरवठा यासारख्या मार्गाने गरिबांकडे काही तुकडे फेकून त्यांचीही मते मिळवता येतात.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

थोडक्यात, सांगायचे झाल्यास, गरिबांच्या जगण्याच्या समस्यांचा फायदा घेऊन तसेच त्यांच्या धार्मिक भावनांना आवाहन करून त्यांची मते मिळवणे, हे भाजपचे डावपेच असावेत. असे केल्याने या गरिबांचा शाश्वत विकास करण्याची अवघड जबाबदारी टाळता येते. एवढे करूनही निवडणुकीत अपेक्षित असे यश मिळालेच नाही, तर अतिश्रीमंतांच्या पैशातून इतर पक्षांच्या मार्फत निवडून आलेले उमेदवार खरेदी करण्याचा पर्याय वापरल्या जाऊ शकतो. तसेच तपास संस्थांची भीती दाखवूनही हे उद्दिष्ट साध्य केले जाऊ शकते.

काहीही करून सर्वंकष सत्ता प्राप्त करून भाजपला आपल्या स्वप्नातील ‘हिंदूराष्ट्रा’कडे वाटचाल करावयाची आहे. एकदा सर्वंकष सत्ता प्राप्त झाली की घटनेत हवे ते बदल करून न करताही सामान्यांवर दंडसत्तेच्या साह्याने किंवा मानसिक गुलामगिरी लादून निर्णायक नियंत्रण प्रस्थापित केले जाऊ शकते. आज आपण अनुभवत असलेली अंधभक्तांची फौज ही आपल्या समाजाच्या त्या गुलामगिरीच्या दिशेने होणाऱ्या वाटचालीचे द्योतक आहे.

भाजपाच्या दृष्टीने विकास वगैरे गोष्टी या नंतर येतात. त्यामुळेच भाजपने आतापर्यंत सामान्यांचा विकास घडवून आणण्याच्या उद्दिष्टाकडे आपली शक्ती वळवली नाही. त्यामुळे त्यांचा तथाकथित विकास हा मतदारांना खुश करण्यापुरता मर्यादित होऊन राहिला आहे. म्हणूनच ३७० कलम हटवणे, राममंदिराची उभारणी करणे, तिहेरी तलाकचा कायदा करणे, समान नागरी कायदा करणे यासारखी त्यांची प्रमुख ध्येये आहेत, हे त्यांनी आपल्या कृतींनी सिद्ध केलेले आहे.

ही सर्व उद्दिष्टे साध्य करणे म्हणजेच ‘हिंदूराष्ट्रा’च्या मार्गावरील एक एक टप्पे पार करणे होय. त्यामुळे भाजपकडून सामान्यांच्या दीर्घकालीन हिताची अपेक्षा करणे, हे फक्त भोळसटपणाचे लक्षण ठरेल.

भाजपचे हे वैदिक मूल्याधारित ‘हिंदूराष्ट्र’ स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाही, हे ज्याचा सामाजिक-आर्थिक-राजकीय इतिहासाचा थोडाफार अभ्यास आहे, त्याच्या सहज लक्षात येईल. परंतु ज्या मंडळीचा कोणत्याही प्रकारच्या अभ्यासाशी संबंध नाही, त्यांना हे, त्यांचा पूर्णपणे पाडाव होईपर्यंत कळण्याची शक्यता नाही.

.................................................................................................................................................................

लेखिक हरिहर सारंग माजी राज्यकर उपायुक्त आहेत.

harihar.sarang@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now