भाजपकडून सामान्यांच्या दीर्घकालीन हिताची अपेक्षा करणे, हे फक्त भोळसटपणाचे लक्षण ठरेल (पूर्वार्ध)

राजकारण कशासाठी करतात?

प्रत्येक राजकीय पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी धडपडत असतो, म्हणजेच राजकारण करत असतो. सत्ता सत्तेसाठी आणि सत्तेमुळे मिळणाऱ्या संपत्ती व प्रतिष्ठा प्राप्त करण्यासाठी मिळवली जात असते, हे उघड आहे. राजकीय नेते एखाद्या पक्षाचे घटक बनतात, ते सत्ता, प्रतिष्ठा आणि पैसे मिळवण्यासाठी, हे कोणी अमान्य करण्याचे कारण नाही. काही समाजसमूहांना राजकारणाद्वारे आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी दबाव गट निर्माण करावयाचे असतात, हेही खरे आहे. काहींना विधानमंडळात आपल्या समाजघटकासाठी प्रतिनिधित्व मिळवायचे असते. असे असले तरी सत्ता ही जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि एकूण देशाचा म्हणजेच देशातील माणसांचा विकास करण्यासाठी मिळवायची असते, हे अधिकृतरित्या सांगितले जाते.

वाट्टेल त्या मार्गाने सत्ता मिळवणे, हेच भाजपचे ध्येय

सत्ता मिळवण्यासाठी नैतिक मार्गांचा अवलंब करणे अपेक्षित असते. पण प्रत्येक राजकीय पक्ष कधी ना कधी आणि काही प्रमाणात तरी या नैतिक मर्यादांचे उल्लंघन करतो. परंतु भाजपने गेल्या दहा वर्षांत सत्ता मिळवण्यासाठी जे अनैतिक उद्योग केलेले  आहेत, त्यांना भारताच्या राजकीय इतिहासात तोड नाही, हे कोणालाही मान्य करावेच लागेल. पैशाचे किंवा सत्तेचे आमिष दाखवून किंवा तपास संस्थांची भीती दाखवून  इतर राजकीय  पक्षात फूट पाडणे, इतर पक्षातील भ्रष्टतम नेत्यांना आपल्या पक्षात घेणे, यासारखी दुष्कर्मे भाजपने सातत्याने केलेली दिसून येत आहेत. निवडणुकीत प्रचंड पैसा लागतो, हे लक्षात घेऊन ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा गैरवापर करण्याचा प्रकार तर अनैतिकतेचा आणि भ्रष्टाचाराचा कळस आहे, यात आता कुठलीच शंका राहिली नाही. 

थोडक्यात, काहीही करून सत्ता मिळवणे हेच भाजपचे ध्येय राहिलेले आहे. भाजपला केवळ सत्ताच मिळवायची नाही, तर ती सर्वंकष असली पाहिजे, असा दुराग्रह आहे. सर्वंकष सत्ता म्हणजे अशी सत्ता की, जिला दोन तृतीयांश किंवा त्यापेक्षा अधिक बहुमताचा आधार आहे. ही सत्ता फक्त केंद्रातच असून चालणार नाही, तर अर्ध्याहून अधिक राज्यांतही ती मिळाली पाहिजे, असा भाजपचा कटाक्ष आहे. अशी सत्ता केवळ नैतिक मार्ग वापरून मिळणे सोपे नाही, किंवा तसे करण्यासाठी कितीतरी काळ लागू शकेल. तेवढी वाट पाहायची आता भाजपची आणि एकंदर हिंदुत्ववादी शक्तीची तयारी नाही. त्यामुळे वाट्टेल त्या मार्गांचा वापर करणे अपरिहार्य ठरते. नाही तरी, साधनशुचिता किंवा तथाकथित सद्गुणाचे या शक्तीला वावडे आहे. असे  सद्गुण  अंगी बाणवण्याला ते ‘सद्गुणविकृती’ म्हणत असतात!

सर्वंकष सत्ता प्राप्त करून भाजपला काय साध्य करावयाचे आहे, हे मात्र गेल्या दहा वर्षांतही जनतेला कळले नाही. आपण मागे म्हटल्याप्रमाणे सामान्यतः सत्ता मिळवायची  असते, ती देशाचा विकास करण्यासाठी. नेत्यांची वैयक्तिक उद्दिष्टे बाजूला ठेवली, तरी देशातील सामान्य जनतेचे सुख वाढवणे, हाच सत्ता मिळवण्याचा उद्देश असला पाहिजे. भाजपने या दृष्टीने गेल्या दहा वर्षांत केलेल्या कामाचा आढावा घेतल्यास आपल्याला वरील उद्दिष्टांचा प्रत्यय  येतो काय,  हे पाहायला पाहिजे.

सत्ता मिळवून भाजपने काय साध्य केले?

देशातील, कधी नव्हे एवढी वाढलेली बेकारी, रुपयाचा होणारा तळाकडील प्रवास, शेतकऱ्यांची उत्तरोत्तर वाढत जाणारी दयनीय स्थिती, शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्चात केली जाणारी घट, वाढती महागाई यांसारख्या गोष्टी देशाची प्रगती किंवा देशवासीयांच्या सुखात वाढ होत असल्याचे दाखवत नाहीत, हे स्पष्ट आहे. झुंडबळी, दलितांवर होणारे अत्याचार, स्त्रियांची असुरक्षितता, वाढता सामाजिक विद्वेष या गोष्टी सामाजिकदृष्ट्या आपण मागे जात आहोत, हेच दर्शवत नाहीत काय?

आपण स्वतःला ‘विश्वगुरू’ म्हणण्याचा आग्रह धरत असतो. परंतु ‘पासपोर्ट इंडेक्स’मधील आपले स्थान या दाव्याला आधार पुरवत नाही, हे  लक्षात घेतले पाहिजे. २०१४मध्ये आपला हा  रँक ७६ होता. २०२४ मध्ये त्यात ९ अंकांची घसरण होऊन, तो ८५वर आलेला आहे. वाढती आयात आणि घटत असलेली निर्यात, घसरलेला रुपया, बेकारीतील ऐतिहासिक वाढ, शेती मालाचे घटते दर, जीडीपीमधील उद्योग क्षेत्राचा घटता वाटा आणि सेवा क्षेत्राचा अवाजवी वाढता वाटा, या बाबी आपल्या अर्थव्यवस्थेतील विकृतीच स्पष्ट करताना दिसतात.

शेतीकडे केले जात असलेले अतिरेकी दुर्लक्ष ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे शहरी भागांकडे स्थलांतर होण्याला भाग पाडत आहे. खेडी ओस पडण्याची प्रक्रिया घडत असतानाच शहरी भागातील वाढत्या समस्या आपण नित्य अनुभवत आहोत. केवळ ‘स्मार्ट सिटी’च्या घोषणा करून ‘स्मार्ट सिटी’ घडत नसतात. त्यासाठी देशाचा एकात्मिक विकास होण्याची गरज  असते. ‘स्मार्ट सिटी’ असा एकल प्रकल्प नसून त्याचा संबंध एकूण देशाच्या विकासाशी जोडलेला असतो.

ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे स्थलांतर होते, तेही मोजक्या आणि ठराविक मोठ्या  शहरांकडेच. कारण इतर छोट्या आणि मध्यम शहरांचा खऱ्या अर्थाने विकास करण्याकडे भाजप सरकारने किंवा यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारने संपूर्ण दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यामुळे अशा छोट्या आणि मध्यम शहरांचा ‘स्मार्ट’ विकास होऊ शकला नाही. त्यामुळे अशा शहरांची रोजगार देण्याची क्षमता मुळीच वाढू शकली नाही. साहजिकच लोकांना ठराविक मोठ्या शहरांशिवाय पर्यायच उरला नाही. सगळे स्थलांतरच जर ठराविक शहरांत होत असेल, तर ही मोजकी शहरे वाढत्या स्थलांतराला पूर्ण अवकाश कसा काय देऊ शकणार आहेत? 

या स्थलांतरित लोकांच्या लोंढ्याला कशीबशी जागा देताना या शहरात नवीनच समस्या निर्माण होत आहेत. आता तर ही स्थलांतरे देशातील मोठ्या शहरांकडेच केवळ होत नसून, ती इतर देशांकडेसुद्धा होत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. यावरून देशाच्या आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांकडे भाजपने पुरेसे लक्ष दिले आहे, असे वाटत नाही. शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्राकडे शासनाचे दुर्लक्ष, ही तर सर्वांत मोठी समस्या आहे. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम ताबडतोब दिसत दिसत नसला, तरी त्याचे गंभीर परिणाम आपल्याला भविष्यात भोगावे लागणार आहेत.

देशातील गरिबांचा शाश्वत विकास करून त्यांना सक्षम बनवणे, हे कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांचे आद्य कर्तव्य असायला हवे. त्यासाठी शिक्षण आणि  आरोग्य या क्षेत्रांत मोठी गुंतवणूक करून मूलगामी सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे शेतीत मूलभूत सुधारणा करण्यासाठी लक्षणीय गुंतवणूक करणे, ग्रामीण भागात पायाभूत संरचना उभारण्यासाठी संसाधनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणे, यांसारखे उपाय करणे अपेक्षित आहे. परंतु या सरकारने वरील क्षेत्रांत केलेल्या गुंतवणुकीचे प्रमाण बघितले, तर या सरकारला गरिबांचा शाश्वत विकास करायचा आहे, याविषयी शंका निर्माण होते. गरिबांच्या सक्षमीकरणाच्या वाटेला जाण्याऐवजी गरिबांची मते मिळवणे हेच सरकारला त्यांचे आद्य कर्तव्य असल्याचे वाटत असावे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे गरिबांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा करून आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केल्या जात असतो. म्हणूनच गरिबांचा शाश्वत विकास व्हावा, या दृष्टीने कुठल्याही योजना आकाराला येत आहेत, असे दिसत नाही.

सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कृषीउत्पादनाचा वाटा १६.८२ टक्के (२०२१मध्ये) एवढा कमी असला, तरी त्यावर प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था अजूनही प्रामुख्याने शेतीवरच अवलंबून आहे. आपल्या देशात एकूण लोकसंखेपैकी ग्रामीण लोकसंखेचे प्रमाण ६८.८ टक्के एवढे प्रचंड आहे. देश म्हणजे देशातील माणसे हे मान्य असेल, तर या ग्रामीण लोकांचा विकास होणे, ही देशाचा विकास होण्याची अनिवार्य अट आहे, हे मान्य करायला हरकत नाही.

मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनाबरोबरच वरवर आकर्षक वाटणाऱ्या अनेक योजना अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. परंतु शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत या योजनांमुळे फारसा सकारात्मक प्रभाव पडल्याचे दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या नाराजीतून ही वस्तुस्थिती स्पष्ट होत आहे. सरकारला शेतकऱ्यांचे खरोखरच हित साधायचे असेल, तर शेतीसंबंधी इतर भारंभार योजना राबवण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याची गरज आहे. परंतु असे भाव देण्याऐवजी सरकार शेतीमालाचे भाव पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून आयात-निर्यात धोरणे बदलण्याचे काम करते. कारण शेतमालाचे भाव वाढल्यास, सरकारला इतर मतदारांच्या रोषाला बळी पडायला लागते. 

२०१४मध्ये सोयाबीनचा दर साडेचार हजार रुपये एवढा असताना, तो आज म्हणजे २०२४मध्येही तेवढाच राहतो किंवा ४०००पर्यंत खाली येऊ शकतो, यावर विश्वास बसू शकत नाही. एकीकडे सर्वसामान्यांसाठी अन्नधान्याचे भाव वाढू नयेत म्हणून आयात निर्यात धोरणांमध्ये वारंवार बदल करून हे भाव पाडायचे, परंतु हमीभावाच्या कायद्याची अंमलबजावणी मात्र  टाळायची, असे दूटप्पी धोरण विद्यमान सरकार वापरत असते. शेतकऱ्यांना सरकारचे हे डावपेच आता कळू लागले आहेत. इतर कितीही आकर्षक योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही, हे आता शेतकऱ्यांना कळून चुकले आहे.  मते मिळवण्याच्या स्वार्थापुढे या सरकारला शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी करण्याची गरज वाटत नाही.

याचे कारणही उघड आहे. शेतकरी संघटित नसल्यामुळे आणि विविध विभागांमध्ये शेतकऱ्यांचे हितसंबंध वेगवेगळ्या पिकांपुरते वेगवेगळे असल्याने शेतकरी कोणत्याही विशिष्ट प्रश्नासाठी एकत्र येत नाहीत. म्हणजे कांद्याच्या किंवा सोयाबीन किंवा कापूस यापैकी कोणत्याही एका पिकांसाठी देशातील सर्व शेतकरी एक होत नाहीत. तसेच आपला असंतोष मतपेटीतून एक गठ्ठा पद्धतीने व्यक्त करण्याचेही शेतकऱ्यांचे धोरण नसते. स्थानिक पुढाऱ्यांचा प्रभाव, त्याची जात, त्याचा जनतेशी वैयक्तिक संपर्क ह्या गोष्टी मतदान देताना प्रभावी ठरत असतात. त्यामुळे शेतमालाच्या उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणत्या संकटांना तोंड द्यावे लागते, याचा विचार करण्याची गरज सरकारला वाटत नाही.

‘World Inequality Report 2022’च्या अहवालावरून लोकसंख्येच्या सर्वांत वरील १ टक्के लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नात २१.७ टक्के एवढा मोठा वाटा आहे. आणि वरच्या १० टक्के लोकांचा वाटा हा ५७.१ टक्के एवढा आहे. त्याच वेळी तळातील ५० टक्के लोकांचा वाटा फक्त १३.१ टक्के एवढा अल्प आहे. हे गरीब मतदार भाजपसाठी किंवा कोणत्याही पक्षासाठी महत्त्वाचे ठरत असतात. या गरीब लोकसंख्येचे जगण्याचे प्रश्नच महत्त्वाचे असतात. म्हणून त्यांना सरकारी योजनेद्वारे रेवड्यांचे वाटप केले जाते.

विद्यमान सरकारने ८० कोटी गरीब लोकांना मोफत धान्य देण्याची योजना राबवलेली आहे. या योजनेला नुकतीच  मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. ही मुदतवाढ भाजपच्या राजकीय हिताची ठरण्याची शक्यता आहे, हे नाकारता येत नाही. कारण यापूर्वी या योजनेचा भाजप सरकारला फायदा झालेला आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इतर पक्षाच्या तुलनेत भाजपकडून ही योजना सक्षमपणे आणि प्रामाणिकपणे राबवण्याची काळजी घेतली जाते. ही एक त्यांची जमेची बाजू आहे.

यापूर्वी झालेल्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीमध्ये भाजपला जे यश मिळाले आहे, त्यात या योजनेचा मोठा वाटा होता, असे म्हटले जाते. हे सगळे करण्याचा उद्देश या गरिबांची मत मिळवणे हाच असतो. कारण गरिबांना सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने किंवा त्यांचा शाश्वत विकास करण्याच्या दृष्टीने सरकार काहीही करताना दिसत नाही. परंतु सरकारकडून होणारी ही फसवणूक दारिद्र्यात पिचलेल्या सामान्य गरीब लोकांच्या लक्षात येत नाही. सरकारलाही याची चांगलीच कल्पना असते. अन्नधान्याचे एवढे वाटप करूनही ‘हंगर इंडेक्स’मधील भारताचा क्रमांक उत्तरोत्तर तळाकडे घसरताना दिसतो, ही एक गोष्टच सरकारचे धोरण फसले आहे, हे निश्चितपणे म्हणता येते.

२०२३च्या ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’प्रमाणे आपण १२५ देशांपैकी १११व्या क्रमांकावर आहोत. २०१४मध्ये हा क्रमांक ७६ देशांत ५५ एवढा होता. यावरून सरकारला गरिबांचे शाश्वत हित साधायचे आहे की, गरिबांकडून फक्त मते मिळावयाची आहेत, हा प्रश्न पडण्यासारखा  आहे.

आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सातत्याने वाढत असल्याचे आपल्याला दिसते. त्याचा आपल्याला अभिमानही वाटत असतो. जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून घेण्यात आपण आनंद व्यक्त करत असतो. परंतु दरडोई उत्पन्न, की जे जनतेच्या विकासाचा खरा मानदंड आहे, त्याबाबतीत आपण जगात कितीतरी खाली आहोत, हे आपण विसरता कामा नये. दरडोई उत्पन्नात आपण १९० देशांत १४०व्या क्रमांकावर आहोत. याचा अर्थ दरडोई उत्पन्नात जगातील १३९ देश आपल्यापुढे आहेत. लाजीरवाणी बाब म्हणजे आपल्या शेजारचे श्रीलंका आणि बांग्लादेशही आपल्यापुढे असल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत, जीडीपी वाढीचा अभिमान व्यक्त करत राहणे, म्हणजे देशातील गरिबांची क्रूर थट्टा नव्हे काय?  

देश म्हणजे देशातील माणसे होत. त्यामुळे या माणसाच्या विकासावरूनच अर्थात त्यांच्या दरडोई उत्पन्नावरूनच आपण देशाच्या विकासाचे मोजमाप केले पाहिजे. म्हणूनच दरडोई उत्पन्नाच्या या लाजीरवाण्या पार्श्वभूमीवर आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या आकाराचा आपल्याला अभिमान वाटू शकतो, याचे आश्चर्य वाटते. अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचा आणि तिच्या वाढीच्या दराचा अभिमान व्यक्त करण्यापूर्वी या अर्थव्यवस्थेच्या लाभाचा किती भाग इथल्या सामान्य नागरिकांच्या वाट्याला आला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. वाढलेली ही अर्थव्यवस्था कोणासाठी आहे, हे आपल्या सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. मग याला खऱ्या अर्थाने देशाचा आर्थिक विकास झालेला आहे, असे म्हणता येईल काय?

देशातील लोकशाहीला मजबूत करणे, हेही राजकारणाचे एक मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे. घटनेतील लोकशाही मूल्ये ही इथल्या दलित, पीडित, शोषित जनतेला त्यांचा विकास करण्यासाठी आधार पुरवत असतात. म्हणूनच आपल्या देशाने लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला आहे. लोकशाही केवळ राज्यव्यवस्थेतच दिसावी, असे नसून ती आपल्या समाजव्यवस्थेतही रुजली पाहिजे, असे घटनाकारांना वाटत होते.

या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचे गेल्या दहा वर्षांत इथल्या लोकशाहीला काय योगदान प्राप्त झालेले आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. विद्यमान सरकार आणि लोकशाही यांचे नाते सामान्य माणसाला अस्वस्थ करणारे आहे, हे आता सर्वच जन मान्य करत आहेत. कारण मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे आपल्या देशात लोकशाहीचा उत्तरोत्तर संकोच होतानाच लोकांना दिसून येत आहे. घटनात्मक स्वायत्त संस्था या सक्षम आणि स्वतंत्र असतील, तरच त्या लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी उपयुक्त ठरतात. परंतु विद्यमान सरकारने या स्वायत्त संस्थांची स्वायत्तता पूर्णपणे संपुष्टात आणून त्यांना सरकारी खात्याची अवकळा प्राप्त करून दिलेली आहे. नवीन आलेला निवडणूक आयुक्त कायदा हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे.

सेवानिवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना लाभाची पदे प्रदान करण्याच्या धोरणातून न्यायव्यवस्थेची अस्मिता, स्वायत्तता आणि निष्पक्षता नष्ट करण्याचाच सरकारचा उद्देश दिसून येतो. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा स्वायत्त संस्थांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न असतो, हे खरे. परंतु विद्यमान सरकारने याबाबतीत जी पातळी गाठलेली आहे, तिची तुलनाच यापूर्वीच्या सरकारच्या या प्रकारच्या प्रयत्नांशी होऊ शकत नाही. 

या कालावधीत मोदी सरकारने विरोधी पक्षांचेही खच्चीकरण करून त्यांचे अस्तित्वच अर्थहीन करून टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. स्वतंत्र आणि सक्रिय विरोधी पक्ष हा देशात निरोगी लोकशाही अस्तित्वात असल्याचे चिन्ह आहे. परंतु मोदी सरकारच्या काळात बहुमताच्या जोरावर संसदेमध्ये चर्चा न करता विधेयके पारित करण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे आपण पाहत आहोत.

या चर्चांमध्ये उपस्थित होणाऱ्या मुद्द्यांना घाबरून बऱ्याच वेळा भाजपने या चर्चाच टाळलेल्या आहेत. किंवा त्यासाठी खासदारांना निलंबित करण्याचे मार्ग वापरलेले आहेत. वेगवेगळे कायदे पारित करताना त्या कायद्यांद्वारे सर्व सत्ता केंद्रातील सरकारी यंत्रणेकडे केंद्रित करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे.

पर्यावरण संरक्षणाचा मुद्दा हा मानवजातीच्या अस्तित्वाशी निगडीत असणारा, म्हणून आजचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी हा प्रश्न कोणत्याही सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर असण्याची गरज आहे.  परंतु मोदी सरकार याबाबतीतही फारसे गंभीर असल्याचे दिसत नाही. जल प्रदूषण नियंत्रण कायदा, १९७४मध्ये नुकत्याच काही सुधारणा केलेल्या आहेत. त्या सुधारणेद्वारे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर केंद्रीय मंडळाचे पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात आलेले आहे. एखाद्या उद्योगाला राज्याने प्रतिबंध केल्यास केंद्रीय मंडळ असा प्रतिबंध निरस्त करू शकेल, अशी तरतूद या कायद्यात केलेली आहे. या कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यास असलेली कारावासाची तरतूद या सुधारणेद्वारे रद्द करण्यात आलेली आहे.

अशा प्रकारे मोठ्या उद्योगांना पर्यावरणाचा अडथळा येऊ नये, म्हणून अशा तरतुदी करणारे कायदे पारित केल्या जात आहेत. माणसाच्या अस्तित्वासमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या पर्यावरण विध्वंसाकडे विकासाच्या नावाखाली या सरकारने सातत्याने दुर्लक्ष केलेले आहे.

मोदी तर स्पष्टपणे म्हणतात, ‘हवामान बदलले नसून आपणच बदललो आहोत’ अशा परिस्थितीत हे सरकार हवमान बदलांना गंभीरपणे घेत नसेल, तर त्यात नवल नाही. निवडणुका लढविण्यासाठी उद्योगपतींचा पैसा महत्त्वाचा आणि निर्णायक ठरत असतो. म्हणूनच त्यांचे हित  सांभाळले जाण्यासाठी पर्यावरण संरक्षणाला दुय्यम स्थान दिले  जात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

‘सबका साथ, सबका विकास’ असा घोष करणाऱ्या या सरकारची धोरणे उघडपणे  श्रीमंत लोकांना  अनुकूल असतात, याचे आश्चर्य वाटते. हे लपवून ठेवण्याचाही फारसा प्रयत्नही हे सरकार करत नाही. खरे तर जमीन अधिग्रहण विधेयक जेव्हा प्रथम मांडले होते, तेव्हाच या सरकारचा प्राधान्यक्रम स्पष्ट झालेला होता. आणि त्यांनी आपला हा प्राधान्यक्रम पुढच्या काळातही कायम ठेवल्याचेच आपल्या लक्षात येते. उलट सरकार आपल्या या धोरणांविषयी अधिकाधिक ठाम होत गेल्याचे दिसून येते. निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या अमाप पैशासाठी श्रीमंत लोक उपयोगाचे असतात, हे सरकारला माहीत असते. त्यामुळे जाहीर भाषणात गरीब आणि पडद्यामागे श्रीमंतांचा वावर, हे सरकारचे धोरण राहिले आहे. म्हणूनच आपल्या देशातील  आर्थिक विषमतेने ऐतिहासिक उच्चांक गाठलेला आहे.

गरीबांचा विकास घडवून आणणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे की नाही, हे माहीत नाही. पण त्यांच्या जगण्याच्या प्रश्नांची सुलभिकृत उत्तरे त्यांच्यापुढे ठेवून त्यांच्याकडून भरभरून मते मिळविणे, हा मात्र सरकारचा निश्चित हेतू दिसतो. 

२०१३-१४च्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने निर्विवाद बहुमत प्राप्त केलेले आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या विनाशाची अपेक्षा भारतातील जनतेने केलेली होती. परंतु या बाबतीत भाजपचे काम फारसे आशादायक ठरल्याचे दिसत नाही.

राफेल प्रकरणात फार मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे या विषयाचे तज्ज्ञ म्हणत असतात. परंतु या प्रकरणाच्या संदर्भातील तथ्येच भाजप सरकारने जनतेसमोर येऊ दिली नाहीत. त्यामुळे राफेल प्रकरणात काय घडलेले आहे, याचा पत्ताच जनतेला लागलेला नाही. मोदींची भ्रष्टाचारविरोधी भूमिका बघत असताना लोकांनी राफेलबाबत भाजपवर मोठ्या प्रमाणावर शंका व्यक्त केल्या नाहीत. मोदींच्या प्रतिमेमुळे विरोधकांच्या आरोपांवर लोकांचा विश्वास बसू शकला नाही.

त्यानंतर ‘पीएम केअर फंडा’बाबतीतही अनेक शंका व्यक्त करण्यात आलेल्या आहेत. त्याबाबत सरकारच्या बदलत गेलेल्या भूमिका आणि पीएम केअर फंडाचे वास्तव जनतेसमोर येऊ न देण्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न या शंकांमध्ये वाढच करतात, यात शंका नाही. तरीही भाजप सरकार या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवरसुद्धा जनतेच्या मनातून उतरले नाही, असे दिसून आले.

असे असले, तरी राफेल आणि पीएम केअर फंडाचे वास्तव आजपर्यंतही जनतेला कळलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जिथे अपारदर्शकता आहे, तिथे भ्रष्टाचाराची संभावना वाढत जाते, ही वस्तुस्थिती आपण मान्य केली पाहिजे. परंतु भाजपला आपल्या सादरीकरणावर पूर्ण विश्वास असल्याचे आपल्याला दिसत आलेले आहे. मोदींचे ‘करिष्माई’ नेतृत्व भाजपला या सर्व आरोपाच्या गदारोळातून सुखरूप सोडवेल, असा विश्वास त्या पक्षाच्या नेत्यांना वाटत आलेला आहे.

मोदींनी तो आतापर्यंत सार्थही ठरवलेला होता. निवडणूक रोखे प्रकरणामुळे ही परिस्थिती बदलल्याचे संकेत आपल्याला मिळत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आग्रहामुळेच याबाबतचे भीषण वास्तव जनतेसमोर आणणे सरकारला भाग पडले आहे. निवडणूक रोखे घोटाळ्याचे हे वास्तव  भाजपच्या अनैतिक कृत्याकडे स्पष्टपणे बोट दाखवत आहे, यात शंका नाही. भाजपने यात फार मोठा भ्रष्टाचार केला आहे, याबद्दल बहुसंख्य जनतेच्या मनात संशय राहिला नाही, असे दिसून येते.

निवडणूक रोखे घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपवर यापूर्वी केलेल्या भ्रष्टाराचाराच्या आरोपाबद्दलही जनतेच्या मनात आता शंका निर्माण होत आहेत. विरोधी पक्षांना  मात्र जनतेच्या मनातील या शंका ‘एनकॅश’ करण्यात यश मिळत असल्याचे दिसत नाही. भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणे ही व्यवस्थेतील एकूण भ्रष्टाचाराची निदर्शक असतात. आपल्या देशात भ्रष्टाचार हा पूर्वीपासूनच परमेश्वरासारखा व्यापक असून आपल्या जीवनाची सर्व क्षेत्रे, या भ्रष्टाचाराने व्यापून टाकलेली आहेत. उत्तरोत्तर या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती वाढत असल्याचे दिसून येते. मोदी सरकारच्या काळातही हा भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी वरचेवर वाढतच जात असल्याचे आपण अनुभवत आहोत.

‘Tranparency Internatiol’नुसार भारताचा भ्रष्टाचार निर्देशांक २०१४ या वर्षी ८५ होता. तो २०२३ या वर्षी ९३पर्यंत पोचला. यावरून भ्रष्टाचाराचा नायनाट करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेले मोदी सरकार आपले आश्वासन पूर्ण करू शकले नाही, हे उघड आहे. उलट या काळात वाढता भ्रष्टाचार रोखण्यातही या सरकारला यश मिळाले नाही, हे स्पष्ट झालेले आहे. खरे तर या सरकारच्या काळातही भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी कोणतेही उपाय योजल्याचे आढळले नाही. यावरून भ्रष्टाचार नष्ट करण्याचा नव्हे, तर केवळ भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेच्या आधारावर सत्ता मिळवणे, हाच भाजपचा उद्देश होता, असे मानायला हरकत नाही.

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यातही या सरकारला फारसे यश मिळाल्याचे दिसत नाही. भाजप सरकारच्या काळात एकही दहशतवादी हल्ला झाला नसल्याचा दावा केला जातो. पण या काळात झालेल्या घडामोडींचा आढावा घेतल्यास या काळात लहान मोठे २५च्या वर हल्ले झाल्याचे दाखवता येते. जातीय दंगलींच्या बाबतीतही असेच म्हणता येईल. २०१६ ते २०२० या काळात ३४०० जातीय दंग्यांची प्रकरणे नोंदवली गेल्याचे सरकारनेच संसदेत सांगितले आहे.

सीएए विरोधातील निदर्शने सरकारला नीटपणे हाताळता आलेली नाहीत, हे आपण पाहिले आहे. शेवटी कोविडनेच यातून सरकारची सुटका केल्याचे दिसून आलेले आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन हाताळण्यात सरकारला आलेले लाजीरवाणे अपयश जगप्रसिद्ध झालेले आहे. कुस्तीगीरांच्या आंदोलनाने तर आपली लाज जगाच्या वेशीवर टांगल्याचे दिसून आले. हे सगळे कमी म्हणून की काय त्यात मणिपूरच्या दंगलीची भर पडली. गेले वर्षभर चाललेली ही  दंगल आणि त्यातील कुकी स्त्रियांची नग्न धिंड कोणत्याही  संवेदनशील मनाला अस्वस्थ केल्याशिवाय राहत नाही.

अत्यंत दु:खद गोष्ट म्हणजे सरकार ही दंगल शमवण्यासाठी काही करत आहे, हेदेखील दिसत नाही. लडाखमधील सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील न मिटलेले आंदोलन सरकारचे आणखी एक अपयश अधोरेखित करते, यात शंका नाही. या आंदोलनातील सरकारची अभूतपूर्व निष्क्रियता आपल्याला व्यथित केल्याशिवाय राहत नाही.

मते मिळवण्याचे राजकारण

वरील सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास भाजप आणि मोदींना ‘सर्वंकष सत्ता’ प्राप्त करून काय साध्य करायचे आहे, हेच आपल्याला प्रथमदर्शनी कळत नाही. महागाई, बेकारी, गरिबांची अक्षमता, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील समस्या, शाश्वत विकासाचा अभाव, शेतीचे प्रश्न, कायदा व सुव्यवस्थेतील गंभीर तृटी, सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यांचे विषम वितरण अशा अनेक क्षेत्रांतील समस्या सोडवण्यात मोदी सरकारला अपयश आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

एवढेच नव्हे, तर या क्षेत्रांत मूलभूत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सरकारने आपली संपूर्ण शक्ती आणि संसाधने वळवल्याचेही दिसत नाही. या समस्यांवर चर्चा खूप झाली, परंतु त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने शास्त्रीयदृष्ट्या कोणतीही कृतियोजना प्रत्यक्षात आणली नाही. निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी जे करणे आवश्यक आहे, त्या मर्यादेतच सरकारच्या या योजना कार्यरत असल्याचे दिसते.

गरिबांची मते मिळवण्यासाठी त्यांना आपल्याकडे वळवणे, हेच भाजपने आपले ध्येय ठेवल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गरिबांचे दीर्घकालीन हित साधण्याऐवजी त्यांना तत्काळ खुश करणाऱ्या योजना मोदी सरकारने उत्तम रितीने राबवल्या आहेत. अतिश्रीमंत लोकांच्या बाबतीत मात्र सरकारचा दृष्टीकोन वेगळा राहिलेला आहे. त्यांना अधिक समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने सरकारची धोरणे कार्यरत राहिलेली आहेत. पर्यावरणविषयक धोरणातील सवलती, कंपनीकरातील कपात, प्रदूषण प्रतिबंधक कायद्यातील बदल, जमीन अधिग्रहण कायद्यात बदल करण्याचे प्रयत्न, आदी बाबींवरून मोदी सरकारच्या  श्रीमंतधार्जिण्या धोरणांचा प्रत्यय येतो.

निवडणुका जिंकायच्या असतील तर पैशाची फार मोठ्या प्रमाणावर जरुरी असते. हा पैसा पुरवण्याचे काम या श्रीमंतांशिवाय कोण करू शकणार होते? निवडणूक रोखे प्रकरणावरून, तर ते अधिकच  स्पष्ट झालेले आहे. अशी धोरणे राबवताना सामान्यांचे काय अहित होणार आहे, याचा विचार करण्याची सरकारला गरज वाटत नाही. मोदींच्या काळात संपत्तीचे सर्वाधिक ‘विकृत केंद्रीकरण’ ठराविक उद्योगपतींकडे झाल्याचे म्हणूनच दिसून येते.

निवडणुकीसाठी मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग हेही महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. ते केवळ मतेच देत नसतात, तर समाजावर आपली विशिष्ट छाप सोडत असतात. कनिष्ठ मध्यमवर्गाचे ते आदर्श असतात. समाजातील त्यांचा वावर सामान्यांना प्रभावित करत असतो. एवढेच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला या वर्गांचा फार मोठा हातभार लागतो. अतिश्रीमंतांची श्रीमंती या वर्गांच्या खरेदीशक्तीवर अवलंबून असते. त्यामुळे मोदी या वर्गांची काळजी घेतात.

सरकारकडून राबवण्यात येत असलेली खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाची धोरणे (खाउजा) या वर्गांच्या हिताची काळजी घेतात. म्हणूनच मोदी सरकारचा कल अशी धोरणे राबवण्याकडे राहिलेला आहे. त्यामुळे मोदींना याचा दुहेरी फायदा होत असतो. एक म्हणजे त्यांना आपला प्रचार करणारे हुशार आणि संसाधनसंपन्न  सैनिक मिळतात. दुसऱ्या बाजूला मध्यमवर्गांच्या समृद्धीमुळे त्यांच्या अतिश्रीमंत सहकाऱ्यांचे हित साधले जाते. परंतु सामाजिक-आर्थिक न्यायाचा स्पर्श नसणाऱ्या खाउजा धोरणामुळे सत्ता, संपत्तीचे अन्याय्य वितरण होऊन त्याद्वारे  गरिबांचे शोषण होण्याची शक्यता मात्र  लक्षात घेतली जात नाही.

असे असले तरी मतसंख्येच्या दृष्टीने देशातील गरीब वर्ग हा निवडणुकीतील विजयासाठी निर्णायक ठरू शकतो, हे भाजपला माहीत आहे. त्यामुळे या वर्गाला हाताशी ठेवणे या पक्षाला महत्त्वाचे वाटते. अशा गरीब मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी त्यांना सक्षम करणे, हा एक महत्त्वपूर्ण उपाय असू शकतो. परंतु हा उपाय दीर्घपल्ल्याचा आहे. त्याचबरोबर त्यासाठी अंमलात आणावयाची धोरणे, ही श्रीमंत वर्गांसाठी हानिकारक ठरू शकतात.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

शिक्षण, आरोग्य आणि खेड्यांचा विकास करण्यासाठी साधनसंपत्ती, शासनयंत्रणा मोठ्या प्रमाणात त्या क्षेत्रांकडे वळवावी लागते. त्याचा काहीसा नकारात्मक परिणाम शहरी मध्यमवर्ग आणि अतिश्रीमंत वर्ग यांच्यावर पडू शकतो. मग या गरीब प्रजेला खुश ठेवण्यासाठी गरीब कल्याण योजना, शेतकरी सन्मान योजना यासारख्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा गरिबांच्या जीवनावर तत्काळ प्रभाव पडत असतो. गरिबांच्या समोर मुख्यत्वे करून जगण्याचे प्रश्नच सर्वांत महत्त्वाचे ठरत असतात. ते प्रश्न, तात्पुरते का होईना सोडवण्यासाठी सरकारचा हातभार लागत असल्यामुळे हे गरीब लोक सरकारला आपल्या निष्ठा व्हायला सहर्ष तयार असतात.

रोखे घोटाळा, राफेल प्रकरण, पंतप्रधानांची असत्य विधाने, भ्रष्टाचार, त्यांचे मोठ्या उद्योगपतींशी असलेले संबंध या बाबी गरिबांसाठी गौण असतात. गरिबांची ही अगतिकता मोदी सरकारला चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. त्यामुळे वरील सामाजिक कल्याणाच्या योजना हे सरकार अधिक सक्षमपणे आणि प्रामाणिकपणे राबवत असते. डिजिटल माध्यमामुळे या योजनांच्या अंमलबजावणीत बऱ्यापैकी पारदर्शकता आलेली आहे. जनताही आधीच्या सरकारांच्या काळातील आणि भाजपच्या काळातील अंमलबजावणीतील फरक आवर्जून सांगतात. पण सरकार त्यांच्यासाठी शाश्वत विकासाच्या योजना राबवत नाही किंवा सरकारचा तसा उद्देश नाही, हे मात्र त्यांच्या लक्षात येत नाही.

यावरून वरील योजना किंवा धोरणांचा अवलंब करून गरिबांचा शाश्वत विकास करणे, हे सरकारचे ध्येय नसून या योजना म्हणजे गरिबांची मते मिळवण्याचे साधन आहे, हे लक्षात येते. मग मोदी सरकारचे खरे ध्येय काय आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. काही गोष्टी साध्य करण्यासाठी सरकारने आपली सर्व शक्ती वापरलेली आहे. तसेच त्या गोष्टी करताना जनतेचा आक्रोश, साधनशुचिता, नैतिकता किंवा विरोधकांची आरडाओरडा यांची तमा बाळगलेली नाही. याचा अर्थ, काहीही करून अशा गोष्टी साध्य करणे, हेच मोदी सरकारचे मुख्य प्रयोजन असले पाहिजे, अशी कल्पना करण्यात चूक होणार नाही. अशा कोणत्या गोष्टी आहेत, याचा विचार करूयात.

.................................................................................................................................................................

लेखिक हरिहर सारंग माजी राज्यकर उपायुक्त आहेत.

harihar.sarang@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now