महिलांवरील गुन्ह्यांचा उच्छाद चाललेला असताना, भाजप सरकारकडून त्यावर उपाययोजना तर नाहीच, उलट गुन्हेगारांची भलावण केली जाते...

धमक्या, धाकदपटशा, अपहरण, बळजबरी, बलात्कार यांसारखे गुन्हे; त्यांना बळी पडलेल्या नोकरदार, शेतमजूर आणि घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया, सरकारी कर्मचारी, पक्ष कार्यकर्त्या आणि इतर स्त्रिया; गुन्हे दडपून टाकणारी उद्दाम सरंजामी वृत्ती, जातीय वर्चस्ववाद, पितृसत्ताक संस्कृतीची गुंतागुंत, आपल्या अधिकारांचा माज असलेल्या रेवण्णाकडून राजकीय सत्तेचा निर्लज्जपणे केलेला दुरुपयोग आणि कायद्याची फसवणूक; इंटरनेटवर निघालेल्या अब्रुच्या वाभाड्यांचा पीडितांवर झालेला मानसिक आघात; आणि संबंधितांच्या सुप्त राजकीय स्वार्थामुळे भयचकित झालेली सामान्य माणसं, अशी आरोपी प्रज्वल रेवण्णाच्या गुन्ह्यांची व्याप्ती दिसतेय. 

रेवण्णाचं बहुआयामी प्रकरण हा राजकीय सत्ता, संपत्ती, जातीवादी, स्त्रीद्वेष्टी सरंजामी वृत्ती असलेल्या विशिष्ट कुटुंबाचा दरारा, लोकशाही संस्थांची पायमल्ली, निवडणुकीसाठी केलेली राजकीय पक्षांची युती, वैयक्तिक राजकीय दुश्मनी, जातीनिहाय मत बँका अशा अनेक  घटकांचा एक चक्रव्यूह आहे. त्यातून न्यायाची वाट शोधणं केवळ सामान्य माणसांनाच जिकिरीचं नाही, तर त्याचं नुसतं आकलनही दुरापास्त आहे.  

इथं केवळ सत्ताधारी-पक्ष-पुरस्कृत उमेदवार आणि विद्यमान खासदार प्रज्वल रेवण्णा याचं प्रकरणच नाही, तर महिनोनमहिने निषेधाचा रेटा लावून धरल्यानंतरही अनेक महिला कुस्तीपटूंचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी ज्यांची चौकशी सुरू झाली आहे, ते विद्यमान खासदार ब्रिजभूषण सिंग यांचं प्रकरणही तितकंच संतापजनक आहे. 

त्यांच्या कुटुंबाचा राजकीय वट टिकवावा, वाढवावा आणि त्याचा लाभ उठवता यावा, म्हणून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आता त्यांच्या मुलाला उमेदवारी देऊ केली आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, विद्यमान खासदारांवर – सरकारी प्रतिनिधींवर  – अनेक महिलांनी लैंगिक अत्याचार, बळजबरी आणि बलात्काराचे आरोप केलेले आहेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

मणिपूरच्या भयाण प्रकरणातली सततची दडपशाही, राज्याची निष्क्रियता आणि त्याचा वारंवार येणारा धक्कादायक अनुभव, यांमुळे महिलांवर मती गुंग करणारी दहशत बसली आहे. या साऱ्याच राज्यपुरस्कृत प्रकरणांची व्याप्ती अनाकलनीय, अकल्पनीय होती, आणि कदाचित अजूनही परिस्थिती तशीच आहे.  

या अक्षम्य अपराधांमध्ये सरकारांचा आणि त्यांच्या प्रतिनिधींचा हात असल्याचं दाखवून देण्याचा आपण आटोकाट प्रयत्न करत असताना, संतप्त नागरिक व राजकीय पक्षांकडून, कधी रणनीतीचा भाग म्हणून, कधी व्यवहार्य अशा प्रत्यार्पण (extradition) आणि स्वतंत्र तपासणीच्या मागण्यांपासून ते फाशीच्या मागण्यांसारख्या तिरीमिरीच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 

त्यामुळे इथे लोकशाहीव्यवस्थेत काय केले गेले पाहिजे, याची उजळणी करणे गरजेचे आहे. ते म्हणजे पीडितांसाठी न्याय, दोषींना योग्य ती शिक्षा - मग त्यांचे समाजातले स्थान काहीही असो, आणि त्याचबरोबर राजरोस घडणाऱ्या अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांना भविष्यात आळा घालता येईल असे कायदे, धोरणे आणि कार्यप्रणाली. आता या कळीच्या मुद्द्यावर जरा थांबून गेल्या २० वर्षांचा आढावा घेऊ.   

एक समान धागा 

गेल्या वर्षभरात महिलांवरील अत्याचारांमध्ये सरकार किंवा सरकारी प्रतिनिधींचा हात असल्याची तीन उदाहरणे आपण पाहिली. मागे वळून पाहता त्यांत एक सामान धागा दिसून येतो.  

गुजरातमधलं भाजप सरकार आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मिळून बिल्किस बानोच्या अकरा बलात्काऱ्यांना शिक्षेत सवलत मिळवून दिली. 

उत्तर प्रदेशातल्या भाजप सरकारने बाल-बलात्कारासाठी दोषी ठरलेल्या आमदार रामदुलार गोंड यांची आमदारकी तब्बल दहा दिवस उशिराने रद्द केली. 

POCSOअंतर्गत बलात्कारासाठी दोषी ठरल्यावर, उत्तर प्रदेशमधील उन्नाव मतदारसंघातून चौथ्यांदा आमदार झालेल्या भाजपच्या कुलदीप सिंग सेंगर यांच्या जागी त्यांच्या पत्नीला आमदार म्हणून निवडले. इथेही न्यायालयाने सीबीआयला अटक करण्याचे आदेश दिलेले असतानाही भाजपने त्यांना वर्षभर पक्षातून काढून टाकले नाही.

सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या आमदार-खासदारांवर महिला सहकाऱ्यांवर केलेल्या गुन्ह्यांचे गंभीर आरोप असतात. पण नव्या सरकारकडून लोकशाही व्यवस्था अजून बिघडवण्याची नाही, तर सुधारण्याची अपेक्षा असते. तसंच प्रत्येक सरकारला वाईट कामगिरीसाठी मतदारांनी डच्चू दिलेला आहे.  

तथापि, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एआरडी)द्वारे संकलित केलेल्या आकडेवारीत, २००९ ते २०१४पर्यंत, संसदेत दोन खासदार होते, ज्यांच्यावर महिलांवरील गुन्हे घोषित होते, तर २०१४ ते २०१९पर्यंत महिलांवरच्या गुन्ह्यांची घोषित नावे असलेल्या खासदारांच्या संख्येत ८०० टक्के वाढ झाली आहे.

स्रोत :  असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स

मोदी सरकारपूर्वी केंद्रात असलेल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वातील युपीए सरकारचा दहा वर्षांच्या काळ, सरकारी प्रतिनिधींनी आणि इतर गुन्हेगारांनी केलेल्या काही लैंगिक अत्याचारांमुळे समाजात उठलेल्या वावटळींचा साक्षीदार आहे. उदाहरणार्थ, सरकारला तीव्र विरोध आणि दबाव यांचा सामना करायला भाग पाडणारे भावरी देवी प्रकरण आणि निर्भया प्रकरण. 

केंद्रातल्या काँग्रेस नेतृत्वातल्या युपीए सरकारच्या २००४-२०१४ या कालावधीत लैंगिक शोषण, लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कारासंबंधात कायदेमंडळांच्या प्रतिसादाची आता नोंद घेऊ.  

१. The Criminal Law (Amendment) Act, 2013 - निर्भया विरुद्धच्या गुन्ह्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने केलेला ‘फौजदारी प्रक्रिया (दुरुस्ती) संहिता 2013’. यात या वेळी ॲसिड हल्ला, बलात्कार इत्यादी नवीन गुन्हे नव्याने जोडले गेले. 

२. POSH Act किंवा The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 - नोकरी करणाऱ्या महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षणासाठी ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा 2013’. 

३. Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 - लहान मुलांच्या हितरक्षणार्थ लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी विरोधात ‘लैंगिक गुन्हे संरक्षण कायदा २०१२’

४. The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act of 2005 - बलात्काराचे आरोपी आणि पीडितांच्या वैद्यकीय चाचण्या, कोठडीत झालेल्या बलात्काराचा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून तपास इत्यादी साठी, ‘फौजदारी प्रक्रिया (दुरुस्ती) संहिता, २००५’

५. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 - कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडून होणाऱ्या (वैवाहिक बलात्काराव्यतिरिक्त) लैंगिक अत्याचारापासून महिलांच्या संरक्षणासाठी ‘घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५.’

गेल्या दहा वर्षातला एकमेव कायदा 

भाजप सत्तेच्या गेल्या दशकात महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ झालेली असतानाही, महिलांवरील गुन्ह्यांवर रोख असणारा मोजून एक कायदा करण्यात आला आहे. 

The Criminal Law (Amendment) Act, 2018” - ‘फौजदारी प्रक्रिया (दुरुस्ती) संहिता, २०१८’, ज्यायोगे प्रौढ आणि मुलांवरील बलात्कार आणि लहान मुलांवरील सामूहिक बलात्कारासाठीची  किमान शिक्षा वाढवली गेली.

न्यायमूर्ती वर्मा समितीच्या प्रलंबित शिफारशी किंवा निर्भया कायद्यानंतरच्या पाच वर्षांत विचारात घेतलेल्या इतर कोणत्याही संबंधित बाबी या कायद्यात समाविष्ट केल्या गेल्या नाहीत.

महिलांवरील गुन्ह्यांविरोधात इतर कोणत्याही कायद्याचा प्रस्ताव वा त्याविषयी चर्चा करण्यात आली नाही.

तथापि भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, २०२३ (the Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023) अंतर्गत सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील अल्पवयीन समजल्या जाणाऱ्या पीडितेचे वय १६ वरून १८ वर्षे वाढवले ​​आहे. तसेच लग्नाचे वचन देऊन किंवा फसवणूक करून लैंगिक संभोग करणे हा गुन्हा ठरला आहे. लैंगिक संभोगासाठी प्रौढ स्त्रियांनी दिलेल्या संमतीला पोरखेळ समजून निकालात काढणारी आणि खोट्या केसेस दाखल करायला वाव देणारी ही तरतूद अत्यंत प्रतिगामी आहे. 

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो(एनसीआरबी)नुसार बलात्काराच्या घटना २००४मध्ये १८,२३३वरून २०१४मध्ये ३६,७३५ इतक्या, म्हणजे दुपटीने वाढल्या आहेत. 

केवळ २०२२मध्ये एनसीआरबीने निव्वळ बाल-बलात्काराची ३८,९११ आणि महिलांवरील हिंसाचाराची ४,४५,२५६ प्रकरणे संकलित केली आहेत. इतकी धक्कादायक आकडेवारी समोर असूनही भाजप सरकारच्या ठोस कायदेशीर तरतुदींची गोळाबेरीज एका कायद्यातच पूर्ण होते.  

यापलीकडे ज्या स्त्रियांवरील लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये सरकारे किंवा सरकारी प्रतिनिधी आरोपी वा दोषी आहेत, अशा प्रकरणांची संसदेत साधी दखलही घेतली गेली नाही. जिथे खासदार आणि खासदारकीच्या उमेदवारांद्वारे स्त्रियांवरील लैंगिक गुन्ह्यांचा एडीआर डेटा सत्ताधारी पक्षाने चर्चेला आणायला हवा आणि संसदेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या स्त्रियांवरील अत्याचाराविरोधात कायद्याचा मसुदा तयार करायला हवा, तिथे भाजपची हाताळणी नेमकी उलटी आहे.  

मणिपूरपासून यूपीपर्यंत आणि दिल्ली ते कर्नाटकपर्यंत महिलांवरील अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचा उच्छाद मांडलेला असताना, सरकारकडून काहीही उपाययोजना तर नाहीच, उलट गुन्हेगारांची भलावण केली जाते. आपल्याच सरकारच्या प्रतिनिधींचा हात असतानाही, त्या विरोधात कायदेशीर तरतूद करण्याची तयारी तर दूरच, पंतप्रधान किंवा गृहमंत्र्यांकडून महिलांना त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी कुठलेही आश्वासन दिले जात नाही. 

इतर देशांमधले कायदे 

अमेरिका आणि अनेक युरोपीय व आफ्रिकन देशांनी, आमदार-खासदारांनी महिला सहकाऱ्यांशी वारंवार गैरवर्तन करण्याला आळा घालण्यासाठी कायदे केले आहेत. भारतात ते POSH कायद्यात समाविष्ट नाही, कारण पीडित महिला सरकारी कर्मचारी असतीलच असं नाही. 

परदेशातील कायद्यांनुसार या गुन्ह्याच्या विविध पैलूंविषयी - म्हणजे सहेतुक लगट करणे, नुकसान भरपाई, प्रत्यक्षातल्या काही प्रकरणांची उदाहरणं, सत्तासामर्थ्याचं संतुलन आणि त्यामुळे निर्माण होणारी गैरवर्तनाची शक्यता, एमपी/एमेलेंच्या कार्यालयात हुकुमावरून लावलेले महिलांशी वर्तन करताना ध्यानात ठेवण्याचे नियम फलक इत्यादीविषयी - आमदारांना सक्तीचं प्रशिक्षण अधूनमधून दिलं जाणं अपेक्षित आहे. असे कायदे आणि धोरणे लोकशाही जिवंत आहे आणि स्त्रियांच्या कलाने ती विकसित होत आहे, अशी हमी त्यांना देतात, आणि त्याचबरोबर दुराचारी आमदार-खासदारांना कायद्याचा बडगा दाखवतात. 

भारतातल्या राष्ट्रीय आणि राज्य महिला आयोगांप्रमाणेच इतर लोकशाही देशांमधल्या महिला लोकपालांना सुद्धा स्वायत्त आणि सक्रिय कारवाई करायला सक्षम केलं गेलं आहे. परंतु गेल्या दशकभरात भारतीय संसदेतील विचारांची देवाणघेवाण आणि महिला सुरक्षेविषयीच्या कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या यांना भाजपच्या कार्यप्रणालीत काहीही स्थान नव्हतं, हेच खरं. 

जेव्हा अशा घटनांनी समाजाचं स्वास्थ्य बिघडतं, तेव्हा शांतता आणि सुसंवाद टिकवण्यासाठी लोकशाहीत कायद्याची ढाल पुढे करायला हवी. 

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.............................................................................................................................................................

न्यायप्रक्रियेतून शांतता निर्माण होते आणि समता आणि बंधुतेतून सुसंवाद. देशातील व्यवस्था बिघडवणाऱ्या घटनांना प्रतिसाद म्हणून कायदे बनवणे, हे संसदेचे आद्यकर्तव्य आहे. अशा तऱ्हेने जेव्हा कायदे करण्याचं काम संसदेवर सोपवलेलं असतं, तेव्हा सरकार खरोखरच कायद्याचे मसुदे तयार करून ते प्रस्तावित करू शकते आणि संसदेला त्यावर चर्चा करून ते पारित करता येतात.  

जर सत्तेत असलेल्या सरकारने सल्लामसलतीने आणि लोकशाही पद्धतीने शेतीविषयीच्या कायद्यात सुधारणा करण्याऐवजी शेतीव्यवसायामागे लागलेल्या संकटांच्या ससेमिऱ्याकडे डोळेझाक केली तर ते संपूर्ण क्षेत्रच डबघाईला येईल. व्यवहार्य असे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि रोजगार निर्मिती धोरणे आखण्याऐवजी बेरोजगारीकडे दुर्लक्ष केले, तर बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि अर्थव्यवस्था गडगडायला वेळ लागणार नाही. त्याचप्रमाणे सरकारने दुराचारी सरकारी प्रतिनिधींविरोधात विधायके आणण्यात पुढाकार घेण्याऐवजी नुसते नारी शक्तीचे पोकळ नारे लावले तर, समाज दुराचाराच्या दलदलीत अजून खोलवर फसेल आणि आजघडीला तसंच होतंय. औपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांच्या कमतरतेमुळे जीडीपीही घटेल. 

युपीएच्या दशकात सामाजिक संस्थांच्या नेतृत्वाखाली महिलांवरील हिंसाचाराविरोधात केलेल्या अनेक कठोर कायदेशीर तरतुदी आज उठून दिसतात. सद्यस्थितीत संसदीय लोकशाहीच्या विधायक उद्दिष्टांची निश्चितच अधोगती झाली आहे आणि हे भाजपच्या मूलभूत लोकशाही तत्त्वांशी, मुख्यतः महिलांसाठी न्याय आणि समानतेशी असलेल्या वचनबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारं आहे. 

.................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख ‘द क्विन्ट’ या पोर्टलवर ७ मे २०२४ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://www.thequint.com/opinion/prajwal-revanna-brij-bhushan-house-of-horrors-bjp-government-crimes-against-women#read-more#read-more#read-more 

.................................................................................................................................................................

लेखिका तारा कृष्णस्वामी या आमदार आणि खासदारांमध्ये महिलांचे प्रमाण वाढावे, यासाठी मोहीम राबवणाऱ्या नागरिकांचा एक विपक्ष गट ‘पोलिटिकल शक्ती’च्या सह-संस्थापक आहेत.

मराठीकरण - माया निर्मला, सौरभ बगाडे 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now