लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचाराने आता चांगलाच वेग घेतला असून तीन टप्प्यांतील मतदानही पूर्ण होऊन चौथ्या टप्प्याच्या प्रचाराला प्रारंभ झाला आहे. भाजपचे प्रधानप्रचारक पायाला भिंगरी लावून देशभराऱ्या मारत आहेत. अर्थात त्या त्यांच्यासाठी नव्या नाहीत. याआधी हे जगातले सर्वांत ‘श्रीमंत फकीर’ त्यांच्या जवळपास ८ हजार कोटींहून अधिक किमतीच्या विमानांतून विश्वभराऱ्या मारायचे, आता त्यांना नाईलाजाने देशातच भराऱ्या माराव्या लागत आहेत!
ही निवडणूक लोकशाहीच्या आणि संविधानाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रधानप्रचारकांनी आधीप्रमाणे ‘अब की बार, मोदी सरकार’ असे न म्हणता ‘अब की बार, चारसौ पार’ अशी नवी यमकरचना केली आहे. अशा यमकरचनांनी करमणूक होते, पण केवळ करमणूक म्हणून या घोषणेकडे न पाहता, त्यामागचा कुटील हेतू पाहणे महत्त्वाचे आणि आवश्यक आहे. कारण भाजपच्या दोन नेत्यांनी देशाचे संविधान बदलण्यासाठी आम्हाला ‘चारसौ पार’ व्हायचे आहे, असे जाहीर वक्तव्य करून संघ-भाजपचा अजेंडा उघड केला आहे.
माननीय प्रधानप्रचारक पदाची ‘गरिमा’ न बाळगता प्रचारसभांमधील भाषणांत धार्मिक भावना भडकावून, त्यातून हिंदू मताचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न आहेत. खरं तर त्यांनी दहा वर्षे बहुमताचे सरकार चालवल्यानंतर केलेल्या कामांच्या आधारे लोकांकडे मते मागायला हवी होती. परंतु भ्रष्टाचार, महागाई, रोजगार निर्मिती, परदेशातील काळा पैसा परत आणणे, महिला सुरक्षा, अशा २०१४मध्ये दिलेल्या ‘मोदी गॅरंटी’ची सपशेल फजिती झाल्यामुळे माननीय प्रधानसेवक मुस्लीम लीग, श्रावणात खाल्लेले मटण, नवरात्रीतील मासे, महिलांचे मंगळसूत्र, अशा विषयांवर बोलून लोकसभेची निवडणूक ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर आणून आपले ‘विश्वगुरू’पण सिद्ध करत आहेत.
ही निवडणूक एनडीए विरुद्ध आयएनडीआयए (इंडिया) अशी असली, तरी प्रामुख्याने सत्तारूढ भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी आहे, म्हणूनच या दोन पक्षांच्या जाहीरनाम्यांची दखल घेणे भाग आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
जाहीरनामा : तुलना आणि तफावत
काँग्रेसने ५ एप्रिल रोजी ‘न्यायपत्र २०२४’ या नावाने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, तर भाजपने १४ एप्रिल रोजी ‘संकल्पपत्र’ या नावाने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्याला ‘संकल्पपत्र म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात ते ‘जुमलापत्र’ आहे.
काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात मुख्यतः मागासवर्गीय, युवा, महिला, शेतकरी आणि श्रमिक या पाच समाजघटकांबाबत काही महत्त्वाच्या घोषणा आणि तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. सामाजिक न्याय विभागात सामाजिक आणि आर्थिक निकषांवर जातनिहाय जनगणना करण्याचे आणि त्यातून प्राप्त आकडेवारीनुसार त्यांच्या स्थितीत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न करण्याचे प्रतिपादन केले आहे. राखीव जागांवर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याचे, तसेच आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी असणारे दहा टक्के आरक्षण कोणताही भेदभाव न करता सर्व जाती आणि समुदायांसाठी लागू करणे, भूमिहीनांना जमिनीचे वितरण करणे इत्यादी गोष्टी सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी जाहीर केल्या आहेत.
‘युवा न्याय’ या शीर्षकात काँग्रेसने आधीच्या १९६१च्या अप्रेंटिस कायद्याच्या जागी अप्रेंटिस अधिकार कायदा आणेल आणि प्रत्येक पदवीधर आणि पदविकाधारक युवकास प्रशिक्षित करेल, असे म्हटले आहे. एक वर्षाच्या प्रशिक्षण काळात दर महिना साडेआठ हजार रुपये याप्रमाणे एक लाखाचे विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. सरकारमध्ये असलेल्या ३० लाख रिक्त जागा त्वरित भरण्यात येतील, असेही म्हटले आहे. ‘स्टार्ट अप फंड’ योजनेचे पुनर्गठण करून उपलब्ध निधीच्या ५० टक्के म्हणजे ५००० कोटी रुपये जिथवर शक्य आहे, तिथवर देशाच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये समान रूपाने ४० वर्षांहून कमी वय असलेल्या युवकांना स्वयंरोजगारासाठी वितरित करणे, सरकारी परीक्षा आणि सरकारी पदांसाठीच्या अर्जावरचे शुल्क माफ करणे, या तरतुदी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
दुसरीकडे, भाजपच्या संकल्पपत्रात युवकांना उच्च दर्जाच्या शिक्षणाची हमी, खेळांच्या जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षणाची हमी, सर्व तरुण नागरिकांना एनइपी आणि अन्य कार्यक्रमांच्या आधारे नोकरीच्या आणि व्यवसायाच्या संधी निर्माण करण्याची हमी दिली आहे.
काँग्रेसने ‘नारी न्याय’ या शीर्षकाखाली म्हटले आहे की, गरीब परिवारातील एका महिलेला प्रतिवर्ष एक लाख रुपये देण्याची महालक्ष्मी योजना सुरू करेल. ही रक्कम त्या घरातील सर्वांत वयस्कर महिलेच्या खात्यावर जमा केली जाईल. भाजपने १०६वी घटना दुरुस्ती करून महिलांना जे आरक्षण दिले आहे, ते २०२९मध्ये मिळणार असल्याने संविधानात संशोधन करून काँग्रेस ते आरक्षण त्वरित लागू करेल. केंद्रीय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के राखीव जागा ठेवण्यात येतील. महिलांच्या वेतनातील भेदभाव दूर करून ‘समान काम समान वेतन’ कायदा लागू केला जाईल. आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, मध्यान्न भोजन आचारी (फ्रंट लाइन वर्कर्स) इत्यादींच्या वेतनातील केंद्र सरकारचा वाटा दुप्पट केला जाईल, अशा महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत.
तर भाजपच्या संकल्पपत्रात आमच्या कल्पनेतील ‘विकसित भारत’ ही संकल्पना साकारण्यात नारीशक्ती समान भागीदार आणि समान वाटेकरी असेल, असे म्हटले आहे. त्यासाठी प्रामुख्याने एकूण कर्मचारी वर्गात महिलांचा सहभाग वाढवणे, खेळांमध्ये महिलांचे प्रमाण वाढवणे, ‘नारीशक्ती वंदन’ अभियानाची अंमलबजावणी करणे, या बाबींचा समावेश केला आहे.
‘किसान न्याय’ या विभागात काँग्रेसने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींना अनुसरून न्यूनतम समर्थन मूल्याची कायदेशीर हमी, कृषी लागत तसेच मूल्य आयोगाला वैधानिक दर्जा, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, जीएसटी मुक्त शेती, एमएसपी कायद्यांतर्गत नियंत्रित बाजार, या तरतुदी करणार असल्याचे म्हटले आहे.
याबाबत भाजपचे संकल्पपत्र दावा करते की, आम्ही शेतकऱ्यांचे सॉइल हेल्थ कार्ड, मायक्रो इरिगेशन, पीक विमा, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेद्वारे थेट अर्थसहाय्य करून सक्षमीकरण केले आहे. आम्ही एमएसपी अनेक पटीने वाढवली आहे, तसेच ‘पी एम पीक योजना’ अधिक सक्षम करणार, संसाधन विकास करणार, सिंचन सुविधा वाढवणार आणि यातून शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम बनवणार, असे म्हटले आहे.
‘श्रमिक न्याय’ या शीर्षकांतर्गत काँग्रेसने रोजगार वृद्धी आणि उत्पादकतेबाबतचे त्यांचे दुहेरी लक्ष पूर्ण करण्यासाठी श्रम आणि भांडवल गुंतवणुकीत संतुलन साधण्यासाठी औद्योगिक आणि श्रमविषयक कायद्यात सुधारणा करणार असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर एक शहरी रोजगार योजना सुरू करण्यात येणार असून त्याद्वारे शहरी पायाभूत चौकटींचे पुनर्निर्माण आणि नवनिर्माणाच्या कामाची हमी देण्यात येईल. मनरेगाची मजुरी वाढवून ती दररोज चारशे रुपये करण्यात येईल, अशा महत्त्वाच्या तरतुदीही करण्यात येणार आहेत.
याबाबतीत भाजपचे संकल्पपत्र म्हणते की, श्रमिकांचे भारताच्या प्रगतीमध्ये मोठे योगदान आहे. भाजप राष्ट्रीय फ्लोअर वेतनाबाबत नियमितपणे पुनरावलोकन करेल. ‘डिजिटल इंडिया’द्वारे सामाजिक सुरक्षा निर्माण करेल.
भाषेत बदल, दावे पुराणे
थोडक्यात, याबाबत भाजपच्या संकल्पपत्रात कोणतीही नवी गोष्ट नाही. आधी सांगितलेलेच पुन्हा फक्त भाषा बदलून सांगितले आहे. आणि जे दावे केले आहेत, त्यांमध्ये किती तथ्य आहे आणि याबाबतीत खरोखर किती दिवे लावले आहेत, हे पाहण्याआधी या मुद्द्यांवर दोन जाहीरनाम्यात नेमका कोणता फरक आहे, यावर पुन्हा एकदा संक्षेपाने नजर टाकूया. हे यासाठी महत्त्वाचे आहे की, त्याशिवाय भाजपने निवडणूक आयोगाकडे काँग्रेसचे ‘न्यायपत्र’ घरोघरी वाटण्याविरुद्ध जी तक्रार केली आहे, ती का केली, हे समजणार नाही.
सध्या मोठा मुद्दा बेरोजगारी आणि महागाईचा आहे. नुकत्याच केलेल्या सीएसडीएसच्या सर्व्हेनुसार २८ टक्के मतदारांना बेरोजगारीचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो, तर २३ टक्के मतदारांना महागाईचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. राममंदिराचा मुद्दा भाजपला महत्त्वाचा बनवायचा होता, तो मुद्दा आठ टक्के मतदारांनाच महत्त्वाचा वाटतो, असे हा सर्व्हे सांगतो. विशेष म्हणजे ज्या भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा मोदी दावा करतात, तो भ्रष्टाचार मोदी सरकारच्या काळात वाढला आहे, असे ५५ टक्के मतदारांना वाटते, असेही हा सर्व्हे सांगतो.
काँग्रेसने बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारची रिक्त असलेली तीस लाख पदे त्वरित भरण्यात येतील असे म्हटले आहे. मात्र भाजप या बाबतीत मौन बाळगून आहे. महागाईच्या प्रश्नावर दर नियंत्रित करण्यात येतील, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. भाजपच्या संकल्पपत्रात या विषयावर मौन आहे. एमएसपीबाबत काँग्रेस कायद्याने हमी देण्यात येईल, असे म्हटले आहे. भाजप यावर वेळोवेळी एमएसपी वाढवण्यात येईल एवढेच म्हणतो. महिलांना सरकारी नोकन्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देण्यावर काँग्रेस ठाम आहे. भाजप याबाबत काही बोलत नाही.
शिवाय मणिपूर, लडाख, आरोग्य, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या विषयांवरही भाजपचे संकल्पपत्र मौन धारण करून आहे. जातीय जनगणनेचा उल्लेखही भाजपच्या संकल्पपत्रात नाही. प्रधानप्रचारकांचा दुटप्पीपणा असा की, ते स्वतः ओबीसी, पण ओबीसींची संख्या किती, त्यांची आर्थिक सामाजिक स्थिती कशी आहे, हे समजण्यासाठी जातनिहाय जनगणना मात्र करू ते इच्छित नाहीत. काँग्रेसने ‘जातनिहाय जनगणना’ हा मुद्दा या निवडणुकीत महत्त्वाचा बनवला असल्याने व त्याची हमी जाहीरनाम्यात दिली असल्याने यावर बोलायचे की गप्प बसायचे, असा पेच प्रधानप्रचारकांना पडला असावा.
काँग्रेसच्या न्यायपत्राने निश्चितपणे समाजाच्या सर्व घटकांना न्यायाची हमी देऊन, सर्व वर्गाच्या आशा-आकांक्षा जागवल्या. याचे कारण काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आधी ‘भारत जोडो यात्रा’ आणि नंतर ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ यांच्या माध्यमातून सुमारे चार हजार किलोमीटर पायी आणि सहा हजारहून अधिक किलोमीटर वाहनातून कन्याकुमारी टू काश्मीर व मणिपूर ते मुंबई अशी यात्रा केली. त्यात त्यांनी शेकडो सामाजिक आणि गैर-राजकीय संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. समाजाच्या विविध क्षेत्रातील हजारो व्यक्तींनी राहुल यांची भेट घेतली. त्यात मागासवर्गीय होते, गरीब कष्टकरी आणि शेतकरीही होते. या मंडळींनी ज्या समस्या व दुःखे राहुल गांधींसमोर मांडली, त्याचे प्रतिबिंब काँग्रेसच्या न्यायपत्रात उमटले आहे.
या यात्रांमध्ये शेकडो अन्यायग्रस्त महिलाही राहुलना भेटल्या. त्यांनी त्यांची दुःखे, मोठ्या भावाला ज्या विश्वासाने सांगावी, तशी अश्रू ढाळत राहुलना सांगितली. या साऱ्याचे प्रतिबिंब म्हणजे हे ‘न्यायपत्र’ आहे. यात महिलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के राखीव जागा आणि गरीब घरातील सर्वात वयस्कर महिलेला वर्षाला एक लाख रुपयांची मदत जाहीर केली गेली आहे.
आमची ती ‘गॅरंटी’, तुमची ती ‘रेवडी’
उलट भाजपच्या संकल्पपत्रात यापैकी सर्वांचाच अभाव आहे आणि त्यालाच ‘मोदी की गॅरंटी’ म्हणतात, हे पुरतेपणाने उमगलेली जनता आता काँग्रेसच्या न्यायपत्राकडे आशेने पाहू लागली आहे. या साऱ्यामुळे उडालेल्या घबराटीने आणि आलेल्या नैराश्याने काँग्रेस घराघरात वाटत असलेल्या गॅरंटी कार्ड विरोधात भाजपने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. हे गॅरंटी कार्ड म्हणजे मतदारांना दाखवण्यात आलेली लालूच आहे, म्हणून असे गॅरंटी कार्ड घरोघरी वाटण्यावर बंदी घालावी, तसेच काँग्रेसवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही केली गेली आहे.
इथेही भाजपचा दुटप्पीपणा उघड झालेला आहे. जेव्हा मोदी गॅरंटी देतात, तेव्हा ती लालूच नसते, पण तेच दुसऱ्याकडून केले गेले, तर त्या ‘रेवड्या’ असतात. भाजपने केले, तर मात्र ‘सबका विकास’ होतो, आणि इतरांना केले की, देश बुडतो. भाजपचे हे ढोंग आता जनतेच्या लक्षात आलेले आहे. ‘अब की बार... चारसौ पार’ ही घोषणा त्याच घाबरगुंडीचे द्योतक आहे. २००४मध्ये ‘इंडिया शायनिंग’ जी गत झाली, तीच गत ‘चारसौ पार’ची होणार आहे.
भाजपने जाहीरनाम्यात जे काही म्हटले, त्याबाबत नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे पाहिले की, ते ‘संकल्पपत्र’ नसून ‘जुमलापत्र’ असल्याचे स्पष्ट होते. युवकांसाठी उच्च दर्जाचे शिक्षण, खेळासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयीसुविधा आणि नोकरीच्या आणि उद्योगांच्या संधी निर्माण करण्याचा संकल्प बोलून दाखवला आहे. उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्याची वल्गना करणाऱ्या या सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांच्या काळात १५ राज्यांमध्ये एकूण ४१ पेपर फुटीच्या घटना ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने पुराव्यासहित मांडल्या आहेत. या पेपर फुटींमुळे एक कोटी चाळीस लाख परीक्षार्थी पुन्हा परीक्षेच्या प्रतीक्षेत आहेत. या एक कोटी चाळीस लाख परीक्षार्थींसाठी केवळ एक लाख चार हजार नोकऱ्या आहेत, ही गोष्टही या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवी. नोकरीच्या आणि उद्योगाच्या संधी युवकांना देऊ म्हणणाऱ्या सरकारच्या काळात पंचवीस वर्षे वयाखालील पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ४२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. मोदींनी दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचं वचन दिलं होतं, प्रत्यक्षात रोजगार नष्ट करायचं काम केलं.
यूपीए सरकार असताना २००४ ते २०१२ या काळात ७५ लाख कृषीबाह्य नोकऱ्या प्रत्येक वर्षी निर्माण करण्यात आल्या. हेच प्रमाण ‘सब का विकास’वाल्या मोदी सरकारच्या काळात २९ लाख प्रतिवर्षी इतके घसरले आहे. २०१९नंतर तर ते आणखीनच कमी झाले असल्याचे सरकारनेच जाहीर केलेली आकडेवारी सांगते.
कौशल्य विकासाचा दावा करणाऱ्या मोदी सरकारच्या काळात प्रधानमंत्री विकास योजनेद्वारे (पीएमकेव्हीवाय) २०१५पर्यंत एकूण एक कोटी ३७ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यातील केवळ २४ लाख ५१ हजार प्रशिक्षितांना आजवर नोकरी दिली गेली. कौशल्य विकास कार्यक्रम हा एक नवा ‘जुमला’ असणार आहे.
‘विश्वगुरू’च्या आगमनानंतरची घसरगुंडी
शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्याबाबत बोलणाऱ्या या सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांच्या काळात १३,५०० एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थी केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयएम आणि आयआयटीमधून बाहेर फेकले गेले. २०१४-१५मध्ये ज्या वेळेला विश्वगुरू सत्तेवर आले, तेव्हा शाळेत पहिलीत दाखल झालेल्या विद्याथ्यांपैकी १९ टक्के विद्यार्थी आठवी इयत्तेपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत आणि त्यांनी शाळा सोडली. ३५ टक्के विद्यार्थी दहावीपर्यंत पोचू शकले नाहीत, तर ५६ टक्के विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचू शकले नाही. यावर लक्ष देण्याऐवजी मोदी सरकार केंद्रीय विद्यापीठांची फी वाढवून मुलांच्या पालकांना यातना देत आहे. या सरकारचे नवे शैक्षणिक धोरण म्हणजे, दुसरे-तिसरे काही नसून शिक्षण महाग करून गरिबांच्या मुलांना त्यापासून वंचित करणे आहे.
शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण आम्ही विविध योजनांद्वारे केलं आणि आता आम्ही एमएसपी वाढवणार, पी एम पीक विमा योजना, पी एम किसान योजना यांद्वारे कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बळकट करून सिंचनाच्या सुविधा वाढवणार, असेही मोदी सरकारने म्हटले आहे. थोडक्यात, एमएसपी गॅरंटी देण्याच्या कायद्याबाबत मोदींचा कोणताही संकल्प नाही.
२०१४च्या निवडणुकीत भाजपने सर्व पिकांवर एमएसपीची कायदेशीर गॅरंटी देण्याची ‘गॅरंटी’ दिली होती. एमएसपी ठरवण्यासाठी २+५० टक्क्यांचा फॉर्म्युला, ज्यात पिकासाठी केलेली गुंतवणूक, जमिनीचे भाडे यांचा समावेश असेल असं सांगितलं होतं. धान्य खरेदीची हमी देण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, खते आणि बियाणांसह शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या किमती कमी करणार असेही म्हटले होते. मोदींनी यापैकी कशाचीही पूर्तता केली नाही आणि शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन खर्च आणि पिकांना कमी भाव अशा विपरीत परिस्थितीत नेऊन ठेवले.
पीएम फसल विमा योजना पीएमसारखीच फसवी आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना नुकसान-भरपाईची प्रतीक्षा करावी लागते. मात्र देशभरातील विमा कंपन्यांना ४० हजार कोटींचा नफा झाला आहे. परिणामी, विमा संरक्षण कमी होत चालले आहे. पीएम किसान योजनेबद्दल बोलायचे, तर ४० टक्के कृषी उत्पादक भाडेकराराने जमीन कसणारे असल्याने ते या योजनेत बसत नाहीत. त्याचबरोबर या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या तसेच खर्च केली जाणारी रक्कम ही कमी होत चालली आहे.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.............................................................................................................................................................
या योजनेत २०२१-२२मध्ये दहा कोटी लाभार्थी होते ते २०२२-२३मध्ये आठ कोटी झाले आहेत. त्याचबरोबर खर्च केला जाणारा पैसा २०२१-२२मध्ये ६७ हजार ३२ कोटींवरून २०२२-२३मध्ये ५७ हजार ६४६ कोटींवर आला आहे. मोदींच्या या योजनांचे फलित म्हणजे २०१४पासून आजवर एकूण एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. भांडवलदारांच्या हितासाठी केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलनात सातशेहून अधिक शेतकरी शहीद झाल्यानंतरच मोदींना आपली तपस्या कमी पडल्याची जाणीव झाली आणि त्यांनी ते काळे कायदे मागे घेतले.
महिला सुरक्षेबाबत सरकारची वचने आणि कृती यातील विरोधाभास नव्याने सांगण्याची गरज नाही. मोदी सरकार ब्रिजभूषण शरणसिंग या बाहुबली खासदाराला वाचवण्यासाठी त्याच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या, देशाला राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदके मिळवून देणाऱ्या, महिला पैलवानांना पोलिसांकरवी रस्त्यावर फरफटते, हे आपण पाहिले आहे. त्याचबरोबर मोदी सरकार बलात्कार आणि खून करणाऱ्या गुजरातच्या अकरा नराधमांची तुरुंगातून सुटका करते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नाक कापेपर्यंत त्यांचा ‘संस्कारी ब्राह्मण’ म्हणत गौरव केला जातो, ही घृणास्पद गोष्टही आपण या सरकारच्या काळात पाहिली आहे.
‘गरिबी निर्मूलना’च्या आकड्यांतही बदमाषी
‘सबका साथ सबका विकास’ करणाऱ्या माननीय पंतप्रधानांनी अजून पाच वर्षे दारिद्र्यरेषेखालील ८० कोटी लोकांना आणखी पाच वर्षांसाठी हरमहा पाच किलो धान्य पुरवण्याची गॅरंटी दिली आहे.
नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या नऊ वर्षांत ७९ कोटी ८२ लाख लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढले असल्याचा दावा केला आहे. तर सरकारी आकडेवारीप्रमाणे आता देशात केवळ ११.७ टक्के म्हणजे केवळ १५ कोटी गरीब उरले आहेत. मग या विकास पराक्रमी सरकारला ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देणे का भाग पडते आहे, याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे.
या सरकारच्या गेल्या दहा वर्षांच्या अन्यायकाळात वीस-पंचवीस भांडवलदारांचाच खऱ्या अर्थाने विकास झाला आहे. म्हणूनच ८० कोटी जनतेला अजून पाच वर्षे दरमहा पाच किलो धान्य देण्याची घोषणा म्हणजे कुशासनाची कबुलीच आहे. याचा दुसरा अर्थ देशाची ८० कोटी जनता जर मोदी शासन पुन्हा सत्तेवर आले, तर दारिद्र्यातच राहील, असे हे ‘जुमलापत्र’ म्हणत आहे. या ८० कोटी लोकांसाठी पुढील पाच वर्षे ‘मोदीजी का भाषण, पाच किलो राशन और अडानी का शासन’ हाच विकास असणार आहे. आणि हे आता जनतेच्या लक्षात आले असल्यानेच ‘आपकी बार चारसौ पार’ न होता, ‘अब की बार देढ सौ की मारामार’ असे चित्र पाहायला मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या मे २००४च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
लेखक डॉ. विवेक कोरडे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांची ‘जातीयवादी राजकारणाचा अन्वयार्थ’, ‘गांधीची दुसरी हत्त्या’, ‘शहीद भगतसिंग’, ‘वैचारिक बंदुकांचे शेत’, ‘गाधीहत्त्येचे राजकारण’, ‘आरएसएस आणि नथुराम गोडसे’, ‘भगतसिंग, गांधी आणि सावरकर : अपप्रचारामागचे वास्तव’ ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.
drvivekkordeg@mail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment