लोकशाहीचा लिलाव...

जगातील सर्वांत मोठी संसदीय लोकशाही आपल्या देशात आहे, असा गौरवपूर्वक नेहमीच केला जातो. या आपल्या लोकशाहीचा पाया निवडणुका आहे आणि हा पायाच कसा भुसभुशीत आहे, याचं दर्शन लोकशाहीविषयी संवेदनशील असणाऱ्याला अस्वस्थ करणारं आहे.

सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून म्हणजे, १ मार्च २०२४पासून देशात दररोज सरासरी १०० कोटी रुपयांची रोख, मद्य, अन्य मादक (ड्रग्स) पदार्थ मौल्यवान वस्तू जप्त केल्या जात आहेत, असं केंद्रीय निवडणूक आयोगानं नमूद केलं आहे. हा मजकूर लिहित असताना मुंबईत रोख ४ कोटी आणि आंध्र प्रदेशात कोणत्याशा शहरात ८ कोटी रुपये पकडल्याची बातमी प्रकाश वृत्तवाहिन्यांत झळकली आहे.

१ ते १३ मार्च या काळात देशात जप्त करण्यात आलेल्या ‘निवडणूक आमिषा’ची एकूण किंमत तब्बल ४ हजार ६५० कोटी रुपये इतकी आहे. हा मजकूर लिहिताना निवडणूक प्रक्रिया सुरु होऊन आता दोन महिन्यांपेक्षा साताठ दिवस वर झालेले आहेत. या कालावधीत जप्त करण्यात आलेल्या या निवडणुकीतील जप्त केलेल्या बेहिशेबी रोख आणि अन्य वस्तूंची किंमत २५ हजार कोटी रुपयांवर गेली असावी, असा अंदाज बांधायला हरकत नसावी.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या चार हजार ६५० कोटी रुपयांत आपण ज्या महाराष्ट्रनामक मराठी मुलूखात राहतो, त्याचं ‘योगदान’ भरीव आहे. आकडे बघा-

= बेहिशेबी रोख : ४०  कोटी  ५  लाख ६० हजार रुपये

= बेहिशेबी सोने-चांदी : ६९  कोटी ३८ लाख ३७ हजार रुपये

= मद्य : २८  कोटी ४६ लाख ५६ हजार रुपये .

= अन्य मादक द्रव्ये : २१३ कोटी ५८ लाख ४३ हजार रुपये

= अन्य वस्तू : ७९ कोटी ८७ लाख ८० हजार रुपये

हे एकूण ४३१पेक्षा जास्त कोटी रुपये होतात. कसं  म्हणायचं की, आपला महाराष्ट्र गरीब आहे? सगळ्या दिवसांची नेमकी आकडेवारी जाहीर झाली की, ते आकडे बघून सर्वसामान्य माणसाचे डोळे विस्फारतील आणि बेहिशेबी जप्तीचे आकडे जुळवताना तो ठार वेडा झाल्याशिवाय राहणार नाही!

थोडक्यात काय तर, निवडणूक म्हणजे भ्रष्ट आणि ‘बनवाबनवी’ची मुळाक्षरे गिरवण्याची प्रक्रिया झालेली आहे. उमेदवाराची प्रतिमा, चारित्र्य त्याग त्याच्या पक्षाची विचारसरणी, त्या पक्षाच्या सरकारनं केलेली लोकोपयोगी आणि विकास कामं, भावी दिशा, यावर विसंबून निवडणुका जिंकण्याचे दिवस आता अस्ताला गेले आहेत. सर्वच निवडणुकींत बहुसंख्य मतदारसंघांत प्रलोभनाशिवाय आणि निर्भयपणे मतदान या बाबी आता स्वप्नवत झालेल्या आहेत.

धन, धाक-दहशत, कपट, जात व धर्म यांच्याशी सोयरीक असल्याशिवाय निवडणूक जिंकता येत नाही, अशी सर्वपक्षीय सर्वसंमत बहुतांश मतदारसंघांतली ‘राष्ट्रीय’ स्थिती आहे. अत्यंत मोजक्या उमेदवारांचा अपवाद वगळता बहुतेक सर्वच मतदारसंघांत उघडपणे पैशांचा खेळ सुरू असल्यानं लोकशाहीचा लिलाव सुरू असल्यासारखी स्थिती आहे. फक्त ते उघडपणे मान्य करण्याचं धाडस कोणत्याही पक्ष आणि राजकीय नेत्यात नाही...

मतं खरेदी करण्यासाठी आलेल्यांपैकी पकडली गेलेली ही रक्कम आहे, न पकडली गेलेली रक्कम किती असेल? आपल्या देशातील निवडणूक प्रक्रिया जवळून बघणाऱ्यांसाठी हा प्रश्न डोकं चक्रावून टाकणारा मुळीच नाही. १९७७नंतर २०२४ची ही पहिली अशी निवडणूक आहे की, पत्रकार म्हणून मी मुळीच सक्रिय नाही. १९७७ची निवडणूक ही या चार दशकातली आर्थिक निकषावर प्रलोभनासाठी सर्वांत कमी, तर २०२४ची निवडणूक आजवरची सर्वाधिक उलाढालीची आहे, या विषयी माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही.

‘जाणकार’ खाजगीत सांगतात की, अशात जवळजवळ ५० टक्के मतदान ‘पेड’ असतं आणि या निवडणुकीत एका मतांची किंमत २ हजार ५०० रुपये आहे असंही  सांगितलं जातं. म्हणजे ही बेहिशेबी उलाढाल केवढी मोठ्ठी असेल यांचा अंदाज बांधलेला बरा. शहरी भागात दर पाचपैकी एक मत तर अन्य भागात दहापैकी पाच मतं विकली जातात, अशी आपल्या देशातल्या निवडणुकांची स्थिती असल्याचं मध्यंतरी कुठे वाचलं होतं.

शिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्था, कॉलनीज्, विविध उत्सव साजरे करणारी सर्व धर्म/जाती/ उपजाती/पोटजातींची ज्ञाती मंडळं मत मिळवण्यासाठी सांभाळून ठेवावी लागतात, हा भावी निवडणुकीतला अप्रत्यक्ष प्रलोभानाचा आणखी एक पैलू आहे. एखादं धार्मिक स्थळ, सभा मंडप, कमान उभारून घेण्यासाठी निवडणुका ही ‘चालत’ आलेली संधी असते. उमेदवार जर आधीच्या काळात एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमाला देणगी देण्याचं विसरला असेल किंवा त्यानं तेव्हा देणगी देणं टाळलं असेल, तर निवडणुकीच्या काळात ते देणं त्याला कसं दुपटीनं फेडावं लागतं, हे एक ‘ओपन सिक्रेट’ झालेलं आहे. ते देणं दिल्याशिवाय त्या वस्तीत उमेदवाराला प्रवेशच मिळत नाही, मग मत मिळणं लांबच राहिलं.

प्रलोभानाच्या या दुष्ट चक्रातून देव आणि संतांची मंदिरेही सुटलेली नाहीत; दरवर्षी दहा-वीस बसेस भरून मतदार संघातल्या भक्त मतदारांना देवदर्शन घडवण्याचं व्रत घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींचं पीक तर सध्या गावोगाव फोफावलेलं आहे.

एकदा एका ‘साधन शुचिता’वाल्या पक्षातल्या माझ्या दोस्ताकडे तेव्हाचे आमचे संपादक कुमार केतकर, अरविंद गोखले आणि मी मध्यान्ह (मध्यान्ह महत्त्वाचं आहे!) भोजनाला गेलो होतो. येत्या निवडणुकीत या भागातल्या १६पैकी १३-१४ जागा आमच्याच येणार असल्याचा दावा चर्चेच्या ओघात माझ्या त्या दोस्तानं केला आणि त्याचं कारण सांगितलं – आता आमच्या भागातल्या ‘अंडरवर्ल्ड’वरही आमचा पूर्ण कंट्रोल आलेला आहे. ते ऐकून आम्ही तिघंही कसे चपापलो होतो, हे अजूनही स्मरणात आहे. तोपर्यंत ही मक्तेदारी काँग्रेस नेत्यांचीच आहे, या आमच्या समजाच्या त्यावेळी ठिक‍ऱ्या ठिकऱ्या झाल्या.

यात उमेदवारांच्या श्रद्धा-अंधश्रद्धा आणि विश्वासाच्या कथा वेगळ्या. एक उमेदवार मला माहिती आहेत. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की, त्यांचा विजयासाठीचा यज्ञ सुरू होतो. उमेदवारी मागण्यांचा ते निकालाचा दिवस, असा हा यज्ञाचा कालावधी असतो. त्यावर दररोज कांही लाख खर्च होतात आणि हा एकूण आकडा काही लाखांत असतो. ही रक्कम काही निवडणूक खर्चात दाखवली जात नाही, हे काय सांगायला हवं? अशी अंधश्रद्धा बाळगणारे आणि त्यावर पाण्यासारखा पैसा खर्च करणारे अनेक उमेदवार आपल्या सर्वांच्या आजूबाजूला दिसतील.

लोकसभा, विधानसभा, महापालिका अशा विविध निवडणुकांत राज्यातला प्रत्येक मतदारसंघ आणि देशभर फिरण्याची संधी मला मिळालेली आहे; अगदी छोट्यात छोटा मतदारसंघ असेल, तरी आज लोकसभा निवडणुकीचा खर्च कमीत कमी काही (४० ते ५०) कोटी रुपयांत आहेच, असं खाजगीत ठामपणे बोललं जातं. लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्चाची अधिकृत मर्यादा सध्या ९५ लाख रुपये आहे आणि त्या खर्चाचा तसा रेकॉर्ड ‘तयार’ करण्याविषयी सर्व राजकीय पक्षात राष्ट्रीय एकमत आहे. त्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराकडे सनदी लोकपालांचा (चार्टर्ड अकाऊंटंटस) ताफा तैनात असतो.

एका लोकसभा मतदारसंघांत किमान पंधरा लाख मतदार आहेत, असं क्षणभर गृहीत धरलं आणि त्या प्रत्येक मतदाराला मत देण्याची विनंती करणारं एक साधं पत्र पाठवायचं म्हटलं तर, त्यातच हे ९५ लाख रुपये उडणार, असा हा व्यवहार आहे. म्हणजे कोणतीही निवडणूक लढवायची म्हटलं, तर सर्वांत आधी खोटे हिशेब कसे ठेवायची याची कला शिकावी लागते. लोकप्रतिनिधीला नंतरच्या काळात करावयाच्या भ्रष्टाचाराची मुळाक्षरं गिरवून घेण्याचं रितसर प्रशिक्षण म्हणजे निवडणूक, असा हा एकुणातच मामला झालेला आहे!

मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरु, चेन्नई, कोलकाता अशा बड्या महापालिकांची निवडणूक लढवण्याचा खर्च लोकसभा निवडणुकी इतकाच असतो आणि या महापालिका आपल्याच ताब्यात राहाव्यात, यासाठी आटापिटा प्रत्येक पक्ष का करतो, हे समजून घेण्यासाठी ‘टक्क्यां’ची भाषा अवगत करणं, हे फार काही अवघड नसतं! आपल्या राज्यातही पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, नासिक अशा महापालिकांच्या निवडणुकीतही ‘धो-धो’ पैसा खर्च होत असल्याचं दिसत असतं.

पूर्वी एकदा सांगितलं आहे, पण विषय निघालाच आहे, तर सुमारे अडीच दशकापूर्वीच्या एका लोकसभा निवडणुकीतली इरसाल आठवण सांगतो. एका वस्तीतल्या सुमारे ८००-९०० मतदारांचा एक ‘ठेकेदार’ होता. तो म्हणेल तशी ती मतं एकगठ्ठा ‘पडत’ असत. त्यामुळे त्याच्या शब्दाला चांगली वट होती आणि त्याला मागेल ती किंमत त्यासाठी मिळत असे. त्या निवडणुकीत त्या ठेकेदारानं जो उमेदवार प्रेशर कुकर देईल, त्याच्या बाजूने उभं राहायचं ठरवलं; तेव्हा कुकरची किंमतही हजार-बाराशेच्या घरात म्हणजे बऱ्यापैकी मोठी होती. त्या काळात बूथनिहाय मतमोजणी होत असे. त्यामुळे कुठे किती मतं मिळाली, याचा नेमका हिशेब लागत असे, हे लक्षात घ्या.

त्या निवडणुकीत उमेदवार असलेल्या आमच्या एका ज्येष्ठ स्नेह्यानं ती मागणी मान्य केली आणि ३५० कुकर्स पाठवण्याची सोय केली. आमचा हा स्नेही उमेदवार काही कच्चा ‘खिलाडी’ नव्हता. त्यानं मतदानाआधी कुकर्स पाठवताना शिट्या काढून घेतल्या. आमचा हा मित्र विजयी झाला आणि मतदानाचा अहवाल आल्यावर त्यानं त्या कुकर्सच्या शिट्या दिल्या, असा हा पक्का हिशेब!

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.............................................................................................................................................................

केंद्र सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या एक वरिष्ठ अधिकारी मित्रानं पूर्व भारतात एका मताची असलेली जी किंमत सांगितली, त्यामुळे माझे डोळेच विस्फारले. राजकारण हे असं महाग आणि धंदा झालेलं असताना, असा आणि इतका खर्च करून निवडून आल्यावर त्या लोकप्रतिनिधीनं स्वच्छ राहिलं पाहिजे, ही अपेक्षा बाळगणं व्यर्थच नाही का?

धर्म आणि जात निरपेक्षता आता आपल्या देशातील कोणत्याही निवडणुकीत अगदीच अल्प प्रमाणात उरलेली आहे. उमेदवार किती सधन आहे, त्या मतदारसंघात कोणत्या जातीचे किती मतदार आहे आणि त्याला कोणत्या जाती-धर्माच्या मतदारांची जोड मिळाली, तर विजय कसा निश्चित आहे, याची समीकरणे जुळवूनच आता ९५ टक्के उमेदवाऱ्या दिल्या जातात. इतके मतदार दलित, तितके मुस्लीम, मराठा, कुणबी, तेली, ब्राह्मण अशी भाषा उमेदवारी मिळवताना ‘पासवर्ड’ ठरलेली आहे.

मुंबई, नागपूरसारख्या शहरात तर अ-मराठी भाषकही महत्त्वाचे ठरतात. कोणत्याही निवडणुकीच्या आसपास कोणत्याही पक्षाच्या कार्यालयाच्या परिसरातच नव्हे, तर चौक-नाक्यावर तसंच कोणत्याही अगदी आडवळणाच्या देशी बारमध्ये गेलात आणि कान उघडे ठेवून बसलात, तर देशभर हीच भाषा ऐकू येत असते. जात-धर्माच्या मतांची भाषा इतकी जाहीर झालेली आहे की, माध्यमांतही अलीकडच्या काही वर्षांत निवडणुकीच्या वृत्तांतामध्ये कोणत्या मतदारसंघात कोणत्या जाती-धर्माचे किती मतदार आहेत, याचे उल्लेख स्पष्टपणे येऊ लागलेले आहेत.

‘स्वच्छ निवडणूक’ ही आता एक दंतकथा ठरली असून, हा सारा पैशांचा खेळ झालेला आहे आणि त्याच्या जोडीला जात-धर्म उघडपणे आलेला आहे. लोकशाहीविषयी चिंता वाटावी, अशी ही स्थिती आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now