एकहाती सत्ता भारतासारख्या मोठ्या, वैविध्यपूर्ण, बहुधार्मिक व बहुजातीय संस्कृतीला शोभणारी तर नाहीच, पण खूप घातकही आहे!

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तुलना करण्यासाठी एक प्रश्न उपस्थित करावा लागेल : ‘दोन्ही देशांमधील लोक सद्य परिस्थितीबाबत समाधानी आहेत का?’

याच्या उत्तरासाठी फारसं डोकं खाजवण्याची गरज नाही. आपल्यापासून विभक्त झालेल्या आणि वर्षानुवर्षे लष्करी हुकूमशाही सोसत असलेल्या आपल्याच शेजारच्या भावा - मित्रांना आपल्या देशाच्या प्रगतीबाबत प्रचंड हेवा वाटतो. हे सर्वश्रुत आहे की, गेल्या ७५ वर्षांत जी प्रगती भारतात झाली आहे - उदा., राजकारण, लष्कर, उद्योग, शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञान इत्यादी - ती त्यांच्यापेक्षा फारच उत्तुंग अशी आहे.

दक्षिण कोरियाने सर्व क्षेत्रांत प्रगती केली आहे आणि आज तो एक औद्योगिक देश म्हणून ओळखला जातो. या देशाने जपान ($३४,१३५) आणि भारत ($२,३८९) यांच्या तुलनेत, दरडोई जीडीपी उत्पन्नात $३२,१३८ इतका उच्चांक प्रस्थापित केला आहे. उत्तर कोरिया मात्र हुकूमशाहीमुळे प्रगतीपासून वंचितच राहिला आहे. तिथं १९५०पासून किम जोंग उन यांच्या तिसऱ्या पिढीची निरंकुश हुकूमशाही आहे.

चीन आणि तैवान हे दोन्ही देश प्रगतशील झालेले दिसतात. क्षेत्रफळानुसार मोठा साम्यवादी देश असलेल्या चीनचे दरडोई उत्पन्न $१२,५९८ इतके आहे, तर तैवान हा तुलनेने छोटा देश असूनही दरडोई उत्पन्न $३२,६७९ असल्याचा अभिमान बाळगतो. सेमीकंडक्टर व महत्त्वाच्या इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या उत्पादनात तैवान जगभरात अग्रेसर मानला जातो.

चीनने जरी ‘बलाढ्य’ असल्याचा दर्जा मिळवला असेल आणि शांघाई-बीजिंग यांसारखी जागतिक दर्जाची शहरं निर्माण केली असतील, तरी चीनी लोकही हे कबूल करतील की, चीनपेक्षा तैवान चांगला देश आहे, कारण तिथं व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे, मुक्त प्रसारमाध्यमं आहेत आणि हुकूमशाही नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

चीनच्या हुकूमशाहीचे जनक माओ झेडाँग यांचा देशाला कृषी व्यवस्थेतून औद्योगिक व्यवस्थेकडे नेण्याचा निर्णय सर्वांत वाईट ठरला. ‘ग्रेट लिप फॉरवर्ड इकॉनॉमिक अँड सोशल कॅम्पेन’ (१९५८-६२) अंतर्गत घेतलेल्या या निर्णयामुळे लाखो भूकबळी पडले आणि त्यांना जीव गमवावा लागला.

हुकूमशहा एकतर सत्ता काबीज करतात किंवा सर्वानुमते निवडून येतात. याची उदाहरणं म्हणजे व्लादिमीर पुतीन किंवा तय्यिप एर्डोगान. सत्तेत आल्यानंतर हुकूमशहांना विरोध करणारे अजिबात चालत नाहीत, मग ते त्यांच्याच राजकीय पक्षातले असोत वा बाहेरचे. देशात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उत्सुकतेपोटी त्यांनी घेतलेल्या मोठमोठ्या आणि धाडसी निर्णयांमुळे ते विनाशदेखील करू शकतात, करतात. त्यांच्या वैयक्तिक यशाची किंमत संपूर्ण देशाला अत्यंत वाईट पद्धतीने चुकवावी लागते. हे चीनमध्ये आणि उत्तर कोरियामध्ये सबंध जगाला पाहायला मिळालेले आहे.

हुकूमशहा कधीच कोणतीच चूक करू शकत नाहीत आणि ते फक्त समाजासाठीच काम करतात, याचा या सरकारची यंत्रणा आणि त्यांचा राजकीय पक्ष अहोरात्र प्रचार करतात. हे हुकूमशहा किती महान आहेत, हे तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. आपण केलेले दावे प्रसारमाध्यमांनी खोडून काढू नयेत आणि आपल्याला कठीण प्रश्न विचारू नयेत, म्हणून हे हुकूमशहा पत्रकार परिषदा मात्र घेत नाहीत.

ही हुकूमशाही प्रवृत्ती आणि एकहाती सत्ता भारतासारख्या मोठ्या, वैविध्यपूर्ण, बहुधार्मिक व बहुजातीय संस्कृतीला शोभणारी तर नाहीच, पण खूप घातकही आहे.  

सर्वानुमते निवडून आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात एका हुकूमशहाची प्रतिमा प्रामुख्याने दिसून येते. या वर्षी ते तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदासाठी निवडणूक लढत आहेत. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे याही वर्षी मोदींच्याच नावावर भाजप आणि एनडीएकडून मतं मागितली जात आहेत. ‘मोदी की गॅरंटी’, ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ या घोषणांबरोबर आता आणखी भर पडली आहे, ती म्हणजे, ‘अब की बार ४०० पार’.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ३०३ जागा मिळवणारा भाजप २०२४मध्ये ५४३पैकी ३६०-३७० जागा मिळवून आणि युतीतल्या पक्षांसोबत ४००चा आकडा पार करण्याची आशा करतो आहे. हे जर साध्य झालं, तर दोन तृतीयांश जागांच्या जोरावर लोकसभेत भारतीय राज्यघटनेत बदल घडवून आणणं सोपं होईल. आणि तेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचं ध्येय आहे.

मोदींची काम करण्याची पद्धत आता सर्वांना चांगलीच माहीत झालेली आहे. माजी केंद्रीय सचिव अनिल स्वरूप (आयएएस) यांनी दिलेल्या अनेक मुलाखतीत असे म्हटले आहे की, मोदी सरकारमध्ये फक्त दोनच मंत्री असे होते, जे मोदींनी कॅबिनेटमध्ये घेतलेल्या निर्णयांवर त्यांच्या डोळ्यात डोळे घालून स्वतंत्रपणे विचार मांडत असे. ते म्हणजे अरुण जेटली आणि नितीन गडकरी. जेटली आता हयात नाहीत आणि गडकरींना भाजपने बाजूला केलं आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.............................................................................................................................................................

हुकूमशाही शासन लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गानं चालणाऱ्या संस्था ताब्यात घेऊन त्या हव्या तशा प्रकारे हाताळते. पोलीस यंत्रणा, सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभाग अशा तपास यंत्रणांचा वापर विरोधकांवर दहशत पसरवण्यासाठी सर्रास केला जातो. प्रसारमाध्यमांकडून त्यांचं स्वातंत्र्य काढून घेतलं जातं.

काही दशकांपूर्वी जेव्हा युतीचं राजकरण स्थिरावलं नव्हतं, तेव्हा शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी असं म्हटलं होतं की, युती सरकारमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करता येत नाही. एकहाती सत्ता मिळालेलं सरकार त्याला वाटेल तसं वागू शकतं, पण युती सरकारमध्ये तसं करता येत नाही. त्याला मर्यादा पडतात.

युती सरकारचा एक मोठा फायदा हा असतो की, युतीतल्या सर्व घटक पक्षांवर किमान एका समान कार्यक्रमावर एकत्र येऊन तो राबवण्याची जबाबदारी असते. उदाहरणार्थ, २००४ साली काँग्रेसच्या नेतृवाखालील युपीए सरकारने असा कार्यक्रम हाती घेतला होता, ज्यात समाजात आणि सर्व जातींमध्ये सलोखा निर्माण करणे, आर्थिक वाढ करणे, शेतकऱ्यांचा विकास व कल्याण करणे, शेतमजूर आणि असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांचा विकास, महिलांचे सक्षमीकरण आणि अनुसूचित जाती-जमाती व इतर सर्व जातीतल्या मागासवर्गीय घटकांचा विकास हे धोरण समाविष्ट होते. ‘मनरेगा’ आणि ‘आधार’ यांसारख्या संकल्पना युपीए सरकारचीच देण आहे.

यात काही दुमत नाही की, मोदी सरकारने काही चांगलं कामही केलं आहे, परंतु युती सरकार हे वेगवेगळ्या पक्षांचं एकत्रित सरकार असतं आणि त्याच्या काम करण्याच्या वेगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात असलं, तरी ‘एक पक्ष आणि एक नेता’ ही हुकूमशाही देशासाठी घातकच ठरते.

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय वैद्य ज्येष्ठ पत्रकार आहेत आणि ‘पॉलिसी रिसर्च थिंक टँक’साठी काम करतात.

abhaypvaidya@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now