अजूनकाही
“पुण्याच्या वेताळ टेकडीच्या संवर्धनासाठी लोकसभेच्या उमेदवाराने काम करावे. नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा द्यावा, शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जास्तीत जास्त लोकांना वापरता यावी. आत्ताची लोकसभा निवडणूक आणि यापुढच्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये आम्ही यासाठीच प्रयत्न करणाऱ्यांना मते देऊ.’’
हा आहे पुण्याच्या नागरिकांनी तयार केलेला जाहीरनामा.
“आम्हाला पाणी देणार नसाल तर तुम्हाला मतही देणार नाही. आम्ही सोसायटीचे रहिवासी या लोकसभेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालत आहोत. आमच्या पाण्याच्या गरजा भागल्या नाहीत तर ही निवडणूकच नव्हे, तर पुढच्या कुठल्याही निवडणुकीत आम्ही मत देणार नाही’’.
बंगळुरूच्या रहिवाशांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना लिहिलेलं हे पत्र.
“आमच्या पर्यावरणाचा आणि उपजीविकेचा विचार करूनच सरकारने लडाखबद्दलची धोरणं आखावीत, स्वच्छ हवा आणि स्वच्छ पाणी हा निवडणुकांचा मुख्य मुद्दा बनायला हवा.’’
लडाखमधले आदिवासी आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी उपोषण आंदोलनातून सरकारला आणि जगालाच दिलेली हाक.
लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याच्या आधीपासूनच देशभरात अनेक ठिकाणी पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर आंदोलनं सुरू आहेत. छत्तीसगडमधल्या हसदेवच्या जंगलात आदिवासींचं जंगलतोडीच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. तसंच निवडणुकीच्या काळात उत्तराखंडमध्ये जंगलांना लागणाऱ्या आगींची समस्या समोर आली आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत उष्णतेची तीव्र लाट आली आहे. दुष्काळाच्या झळा आणि पाणीटंचाईचा मोठा फटका बसला आहे.
महाराष्ट्र, केरळ यांसारख्या राज्यांतून सतत माणूस आणि प्राण्यांच्या संघर्षाच्या बातम्या येत आहेत. गडचिरोलीमध्ये जंगली हत्तींच्या हल्ल्यात गावकऱ्यांचे मृत्यू होतायत. केरळमध्ये जंगली हत्तींना मारून टाकण्यासाठी गावकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये घडलेल्या अशा अनेक घटना पाहिल्या, तर पर्यावरणाचे प्रश्न किती ऐरणीवर आले आहेत, याचे ढळढळीत पुरावे मिळतायत. राजकीय पक्षांच्या प्रचारामध्ये हे सगळे मुद्दे गायब असले, तरी मतदारांना मात्र हे विषय कळीचे वाटतात. म्हणूनच तर या मुद्द्यांवरून मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा किंवा जाहीरनामे प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय नागरिक आणि मतदारांनी घेतला आहे.
या सगळ्या समस्या ऐरणीवर असतानाच महाराष्ट्रासह देशभरात उष्णतेची तीव्र लाट आली आहे. रणरणत्या उन्हात नेत्यांच्या सभा, कार्यकर्त्यांचा प्रचार आणि रांगा लावून मतदानही सुरूच आहे. निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांत मतदानाची टक्केवारी कमी झाली आहे. यालाही काही प्रमाणात उष्णतेची लाट कारणीभूत आहे, असं तज्ज्ञही मान्य करतात. पण तरीही हा मुद्दा ठळकपणे समोर आलेला नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
देशात सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात स्वच्छ ऊर्जा, पाण्याचे संवर्धन, मातीच्या दर्जामध्ये सुधारणा, हवामान बदलावरचे उपाय अशा मुद्द्यांवर आश्वासनं देण्यात आली आहेत. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्येही एक स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण व हवामान बदल प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा उल्लेख आहे.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे याच निवडणुकीच्या धामधुमीमध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणाबद्दल एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्यघटनेच्या कलम २१नुसार ‘स्वच्छ हवा’ हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. पण अनेक पक्षांच्या जाहीरनाम्यातले हे मुद्दे प्रचाराचा भाग बनताना दिसत नाहीत. याचं नेमकं कारण काय हे आम्ही तज्ज्ञांकडून जाणून घेतलं.
पर्यावरणवादी कार्यकर्ते ऋषि अगरवाल यांनी २००९मध्ये वायव्य मुंबईतून लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. मुंबईचं सागरी पर्यावरण आणि खारफुटीचं संवर्धन हे त्यांचे मुख्य मुद्दे होते. ते सांगतात, “त्या वेळी मला मतदारसंघाच्या प्रत्येक ब्लॉकमधून मतं मिळाली. ती मतं निवडून आलेल्या उमेदवाराला मिळालेल्या मतांच्या एक टक्का होती. त्या वेळी अतिवृष्टीमुळे मुंबई पाण्यात बुडाल्याची घटना फारशी जुनी झालेली नव्हती. तरीही अशा पर्यावरणाच्या घटना आमच्या रोजच्या व्यवहारांवर फारशा परिणाम करत नाहीत, असं लोकांचं म्हणणं होतं. तापमानवाढ, हवामान बदल अशा घटनांचा लोकांच्या थेट आरोग्याशी संबंध आहे हे पटवून देणंही तेवढं सोपं नव्हतं.’’
ऋषि अगरवाल यांच्या मते, “आता मात्र ही परिस्थिती बदलली आहे. उष्णतेची लाट, दुष्काळ, महापूर अशा नैसर्गिक आपत्ती वारंवार होऊ लागल्या आहेत आणि त्याचे दुष्परिणाम आपल्या प्रत्येकाला भोगावे लागतायत. पण तरीही पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवर लोकांना एकत्र आणणं, हे मोठं आव्हान आहे आणि जोपर्यंत सगळे मतदार एकत्रितपणे याबद्दलची मागणी करणार नाहीत, तोपर्यंत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनाही याचं गांभीर्य कळणार नाही.’’
पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, कार्यकर्ते, पर्यावरणप्रेमी यांच्यात राजकीय पक्षांवर प्रभाव टाकण्यासाठीची एकी नाही, असंही ऋषि अगरवाल यांना वाटतं. निवडणुकीसाठीची प्रचारयंत्रणा, सभा, माध्यमांवरचा प्रभाव या सगळ्यासाठी लागणारी आर्थिक ताकदही पर्यावरणवादी संस्थांकडे नाही, हेही ते लक्षात आणून देतात.
राजकारणात पर्यावरणाचा मुद्दा प्रभावीपणे आणण्यासाठी काही देशात यासाठी ‘ग्रीन पार्टी’ म्हणजे ‘पर्यावरणाचा पक्ष’ उभारण्याचे प्रयत्न झाले. ब्रिटन, जर्मनी, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांचं उदाहरण आपल्यासमोर आहे.
याच धर्तीवर भारतातही २०१९मध्ये ‘ग्रीन पार्टी’ची सुरुवात झाली. ‘ग्लोबल ग्रीन्स’ आणि ‘एशिया पॅसिफिक ग्रीन्स फेडरेशन’ या संघटनांच्या सदस्यांनी या पक्षाची स्थापना केली आहे. निवडणूक आयोगाकडे या पक्षाची नोंदणीही झाली आहे. या पक्षाने यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र अशा राज्यांत उमेदवार उभे केले आहेत.
लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये आम्हाला लगेचच यश मिळेल असं नाही, पण आम्ही सुरुवात तरी केली आहे. भविष्यात आम्हाला याला चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास या पक्षाचे संस्थापक सुरेश नौटियाल यांनी व्यक्त केला आहे. पर्यावरणाचं शहाणपण, नैसर्गिक स्रोतांचं संवर्धन, लोकसहभाग, अहिंसा, विविधतेचा आदर या सहा मुद्द्यांवर आम्ही पर्यावरणाचं राजकारण करणार आहोत, असं ते सांगतात. पर्यावरण रक्षणामध्ये महिलांचा सहभाग असेल, तरच ती चळवळ यशस्वी होते, असंही त्यांना वाटतं.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
‘ग्रीन पार्टी’ने मुंबईतून दोन महिला उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं आहे. या पक्षाकडून ‘सेव्ह आरे’ चळवळीमध्ये भाग घेतलेल्या शिवानी भट यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. शिवानी भट शिक्षिका आहेत. त्या उत्तर मध्य मुंबईतून निवडणूक लढवतायत, तर सारिका डेब्रल यांनी वायव्य मुंबईतून आपला उमेदवारी अर्ज भरला आहे. त्याही शिक्षिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. पर्यावरणामध्ये बदल घडवायचा असेल, तर मतदारांना चांगला पर्याय द्यायला हवा आणि आमचा प्रयत्न तोच आहे, असं त्या सांगतात.
‘ग्रीन पार्टी’चे सुरेश नौटियाल यांनीही दिल्लीमध्ये आपला उमेदवारी अर्ज भरला आहे. ते त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत आणि नागरिकांना बरोबर घेऊन भारतामध्ये एक अनोखा प्रयोग करू पाहतायत. त्यांच्या या प्रयोगाला पर्यावरणवादीच नव्हे, तर सर्वच नागरिकांची साथ मिळाली तरच त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरेल, याचीही त्यांना जाणीव आहे.
भारताच्या धोरणांमध्ये, निर्णयप्रक्रियेमध्ये बदल घडवायचा असेल, तर पर्यावरण रक्षणासाठी झगडणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी संसदेत जाण्याची गरज आहे, असं नौटियाल यांना वाटतं. म्हणूनच ‘राजकारण बदला, तरच पर्यावरण बदलेल’, असा संदेश ते देतात.
जगभरातल्या देशांची पर्यावणविषयक कामगिरी पाहिली, तर अशा १८० देशांमध्ये भारत सर्वांत खालच्या क्रमांकावर आहे. व्हिएतनाम (१७८), बांगलादेश (१७७) आणि पाकिस्तान (१७६) यांच्याही खाली भारताचा क्रमांक आहे. ही स्थिती बदलायची असेल तर मुळात राजकारणच बदललं पाहिजे, असं नौटियाल यांचं म्हणणं आहे. या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या या प्रयोगाला किती यश मिळेल, हे आता मतदारांवरच अवलंबून आहे.
..................................................................................................................................................................
लेखिका आरती कुलकर्णी मुक्त पत्रकार आहेत.
artikulkarni262020@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment