अजित पवार, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांची झाकली मूठ!
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर    
  • शरद पवार, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि मनोज जरांगे पाटील
  • Sat , 04 May 2024
  • पडघम राज्यकारण शरद पवार Sharad Pawar अजित पवार Ajit Pawar देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray एकनाथ शिंदे Eknath Shinde मनोज जरांगे पाटील Manoj Jarange Patil काँग्रेस Congress

लोकसभा निवडणुकीची तिसरी फेरी संपली असून अजून चार फेऱ्या बाकी आहेत. आणखी एका महिन्यानं आजच्याच दिवशी दिल्लीत नवं सरकार सत्तारूढ होण्याची घाई चाललेली असेल. निवडणुकीच्या मध्यावर प्रचाराची आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची स्पर्धा जोरात आहे. प्रचाराच्या कुरूप पातळीबद्दल गेल्याच आठवड्यात लिहिलं होतं, ती पातळी आणखीनच खालावत जाताना दिसत आहे. ‘तू आई काढली, तर मी माय काढतो’, असा उबग आणणारा प्रकार प्रचारात सुरू आहे आणि त्याला आवर घालण्याचा विवेक कोणत्याच पक्षाकडे नाही.

ही निवडणूक राष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी, तर महाराष्ट्रात शरद पवार, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, प्रकाश आंबेडकर, एकनाथ शिंदे अशी ‘व्यक्तीकेंद्रित’ झालेली आहे.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजप-सेना युतीला ४१ जागा (भाजप २३ आणि शिवसेना १८) मिळाल्या होत्या. तेव्हा अविभाजित असलेल्या (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५ आणि प्रत्येकी एका जागी एमआयएम आणि काँग्रेसला विजय संपादन करता आला होता. आता राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली आहे, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत फूट पडलेली आहे!

दिवस किती बदलले आहेत बघा! बाळासाहेब ठाकरे यांच्या धनुष्य बाणाला मत देऊ नका, असं त्यांचा पुत्र उद्धव आणि नातू आदित्य यांना सांगावं लागत आहे, तर सुमारे अडीच दशकं चावी देऊन सांभाळलेल्या घड्याळाला मत देऊ नका, असं शरद पवार सांगत आहेत! 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या निवडणुकीत खरा कस लागणार आहे, तो शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्व आणि महाराष्ट्रावरील प्रभावाचा. पक्ष फुटल्यावर लोकसभेवर निवडून आलेल्यांपैकी २ सदस्य अजित पवार यांच्यासोबत गेले, तर तिघे शरद पवार यांच्यासोबत राहिले. त्यापैकी एक म्हणजे कन्या सुप्रिया सुळे आणि दुसरे जुने दोस्त श्रीनिवासराव पाटील. प्रकृतीच्या कारणावरून श्रीनिवासराव निवडणुकीच्या रिंगणात नाहीत, तर सुप्रिया यांच्या विजयासाठी ८३ वर्षांचे शरद पवार मोठ्या तडफेनं फिरत आहेत. त्यासाठी मतदारसंघातील काकडे, बाणखेले, थोपटे या घराण्यांशी असलेलं हाडवैर विसरून शरद पवार यांनी दोस्तीचा समझोता करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. कारण हा त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.

शरद पवार आजवरच्या राजकीय आयुष्यात कधीच एक लोकसभा मतदारसंघ किंवा एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित नव्हते. त्यामुळे ते अन्य लोकसभा मतदारसंघांतही प्रचारासाठी फिरत आहेत आणि नवी समीकरणंही जुळवत आहेत. लोकसभेवर जर बारामतीसह पुन्हा पाच उमेदवार विजयी करण्यात यश आलं, तर ‘शरद पवार यांच्याशिवाय महाराष्ट्राच्या राजकारणात पान हलत नाही’, हा गेली अनेक वर्षं प्रचलित असलेला समज पक्काच होईल.

अर्थात शरद पवार यांचा मुकाबला अजित पवार यांच्यासोबत आहे आणि दोघंही एकमेकांना ‘समूळ’ ओळखून आहेत. त्यामुळे ‘पवार विरुद्ध पवार’ ही लढत अत्यंत अटीतटीची होणार, यात शंकाच नाही. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत जर उल्लेखनीय यश मिळालं नाही, तर लगेचच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत अजित पवारांची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ नक्कीच कमी होणार आणि पुढील प्रदीर्घ काळ त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदावरच समाधान मानत राहावं लागणार. 

उद्धव ठाकरे यांच्यासाठीही ही लोकसभा निवडणूक फारच प्रतिष्ठेची आहे. राज ठाकरे आणि नारायण राणे यांनी पक्ष सोडल्यावर आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन झाल्यावर उद्धव यांनी शिवसेनेचा सांभाळ निगुतीनं केला, यात शंकाच नाही. ‘राडा करणारा पक्ष’ ते ‘गंभीर राजकीय पक्ष’ असा शिवसेनेचा प्रवास उद्धव यांच्याच काळात झाला, हे मान्यच करायला हवं, पण हे सर्व घडत असताना उद्धव शिवसैनिकांपासून आणि सेनेच्या ज्येष्ठ नेत्यांपासून तुटत गेले. (त्या परिस्थितीत अजूनही फारशी सुधारणा नाही.)

सुरुवातीचे मोजके काही महिने वगळता मुख्यमंत्री म्हणूनही त्यांना फारशी चमक दाखवता आलेली नाही. त्यामागे प्रकृती हे एक कारण असेल, पण त्याच काळात शिवसैनिक हीच खरी ताकद आहे, याची पुरेशी काळजी घेण्यात ते यशस्वी झाले नाहीत. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत जाण्याचा त्यांचा निर्णयही सेनानेते व कार्यकर्त्यांना फारसा पचनी पडलेला नाही, हे महाराष्ट्रात फिरताना जाणवत होतं.

शिवसेनेचा ‘सुसंस्कृत चेहरा’ अशी सुरुवातीच्या काळात उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा होती. तिला सुसंगत अशी त्यांची उक्ती आणि कृतीही होती. त्यामुळे पक्षात आणि पक्षाबाहेरही त्यांच्याविषयी वाटणारी आश्वासकता मोठी होती, पण ती आता आहे असं जाणवत नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांची पक्षावर हुकमत होती, त्यांच्या एका शब्दावर सैनिक प्राणत्याग करायलाही तयार होत, तशी परिस्थिती उद्धव यांच्या बाबतीत आहे, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. विशेषत: एकनाथ शिंदे आणि त्यांचा गट फुटल्यावर उद्धव भाषेच्या बाबतीत आक्रमक झाले, हे खरं असलं तरी (त्यांनी ‘वाचाळवीरा’च्या पातळीवर उतरायला नको होतं!) नेता म्हणून त्यांचा पक्ष आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रावर असणारा प्रभाव या लोकसभा निवडणुकीत कसाला लागलेला आहे.

गेल्या म्हणजे २०१९च्या निवडणुकीसारख्या १८ नाही, पण किमान १२ ते १४ जागा जरी त्यांच्या सेनेनं जिंकल्या तरी, गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील यश उद्धव ठाकरे यांचं होतं, असं म्हणता येईल, तसंच ‘खरी शिवसेना’ उद्धव यांचीच आहे, एकनाथ शिंदे यांची नाही, हे सिद्ध होईल.

शिवाय येत्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना विरुद्ध भाजप अशी मुख्य लढत असेल, हे नक्की, पण असं घडायचं असेल, तर ‘ठाकरी आळस’ झटकून शरद पवार यांच्याप्रमाणे तडफेनं उद्धव ठाकरे यांना प्रचाराला जुंपून घ्यावं लागणार आहे.

अनेकांना हे आवडणार नाही, पण महाराष्ट्रावरच्या शरद पवार यांच्या ‘एकचालकानुवर्ती’ वर्चस्वाला अलीकडच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी धक्का दिलेला आहे. शिवसेना त्यांनी कशी फोडली, यांचा सुगावा सत्तेत असून उद्धव ठाकरे यांना लागला नाही. दोनपेक्षा जास्त दशकं चावी देऊन शरद पवार यांनी सांभाळलेलं घड्याळ अजित पवारांच्या मदतीनं फडणवीस यांनी पळवलं. पक्षातील निष्ठावंत आणि जुन्या जाणत्याच्या विरोधाची पर्वा न करता इतर पक्षातून अनेक नेते आयात केले. पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी असलेले पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार यांना दिल्लीत ढकललं. नितीन गडकरी यांचं छायाचित्रही राज्यातील पक्षाच्या पोस्टर किंवा जाहिरातीत नसेल, अशी कोंडी त्यांची केली.

राज्यात गाजलेल्या ‘मुंडे-गडकरी’ वादातही गडकरी यांच्या इतक्या मुसक्या कधीच आवळल्या गेल्या नव्हत्या. (उलट नंतर गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले होते.) हे कमी म्हणून की काय, राज्यात लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी दिलेल्या उमेदवारांच्या यादीवरही फडणवीस यांचाच प्रभाव आहे.

थोडक्यात काय तर, राज्यातील एकमेव प्रभावी नेता अशी प्रतिमा फडणवीस यांची आज तरी झालेली आहे. अशा परिस्थितीत हे स्थान कायम रखायचं असेल, तर भाजपसोबतच महायुतीतील उमेदवारांना निवडून आणण्याची जबाबदारी फडणवीस यांच्यावर आलेली आहे. यात जर यश आलं नाही, तर पुढच्या काळात फडणवीस यांना शरद पवार ‘सळो की पळो’ करून सोडतील, हे स्पष्टच आहे 

फडणवीस यांच्याइतकाच कस या लोकसभा निवडणुकीत अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचा लागणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत या दोघांचं आणि त्यांच्या पक्षाचं भवितव्य ठरवणारी ही निवडणूक आहे. त्यातही अजित पवार यांच्यापेक्षा शिंदे यांची जास्त कसोटी असेल. या टप्प्यात तरी त्यांच्या गटाचे उमेदवार तुल्यबळ वाटत नाहीत, पण हे चित्र बदलण्याचा विश्वास त्यांना वाटतो. त्याला ‘सर्व प्रयत्नां’ची जोड मिळाली की, निवडणुकीचा निकाल बदलूही शकतो.

किमान आठ ते दहा जागी धनुष्य बाण चिन्हावर निवडणूक लढवणारे उमेदवार विजयी झाले नाहीत, तर शिंदे बॅकफूटवर ढकलले जातील, किंवा त्यांना बॅकफूटवर नेण्यासाठी भाजपकडून प्रयत्न होतील, कारण शेवटी राजकारण!

खूप चर्चा होऊनही महाविकास आघाडीत वंचितचा समावेश होऊ शकला नाही आणि तसा तो न होण्यासाठी प्रकाश आंबेडकर हेच जबाबदार आहेत, अशी भावना कार्यकर्त्यांत सर्वदूर आहे. आंबेडकर यांच्याशी अशात काही वेळा बोलणं झालं, पण त्यांची ‘रणनीती’ समजू शकली नाही. राज्यात स्वबळावर आंबेडकर वगळता आणखी एक उमेदवार निवडून आणण्यात यश आलं, तर वंचित आणि खुद्द आंबेडकर यांचं वजन वाढेल, अन्यथा वंचित केवळ कागदोपत्री उरेल.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

या निवडणुकीत आणखी एक प्रभावी व्यक्ती आहे : मनोज जरांगे पाटील. मराठा आरक्षणाला पाठिंबा न देणाऱ्या उमेदवाराला मतदान करू नका, अशी उघड भूमिका त्यांनी घेतली असली, तरी खाजगीत मात्र फडणवीस यांनी (म्हणजे भाजपनं) दिलेल्या आणि ओबीसी उमेदवारांच्या विरोधात उभं ठाकण्याचे त्यांचे डावपेच आहेत . 

हे जर खरं असेल, तर बीड, जालना, हिंगोली, परभणी आणि नांदेड लोकसभा मतदारसंघांतल्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो. जरांगे यांच्या भूमिकेमुळे या पाच मतदारसंघांत वातावरण बदललं असं सांगितलं जात आहे; प्रत्यक्षात काय होतं ते निकालातच कळेल. एक मात्र खरं, या पाचही मतदारसंघांत बिगर मराठा उमेदवार पराभूत करण्यात यश आलं, तर या पुढच्या काळात जरांगे केवळ ‘आरक्षणवादी’ नव्हे, तर ‘राजकीय शक्ती’ म्हणूनही वावरतील, आणि परिणामी सर्वांची डोकेदुखी वाढेल, यात शंका नाही.

या रणधुमाळीत काँग्रेस पक्ष कुठेच नाही, कारण राज्यात या पक्षाचा कुणी प्रभावी नेताच नाही आणि पक्षही विस्कळीत आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचा एकमेव उमेदवार विजयी झाला होता (आणि तो मूळचा शिवसेनेचा होता!). या निवडणुकीत दोन जागा आल्या, तर यश दोनशे टक्के असेल, तीन उमेदवार आले, तर तीनशे टक्के असेल आणि त्याचं श्रेय राहुल गांधी यांनाच द्यावं लागेल.

एकूण काय तर, लोकसभा निवडणुकीचे महाराष्ट्राचे निकाल ही एक झाकली मूठ आहे. महायुतीला ३० ते ३२ जागा मिळाल्या, तर वर उल्लेख केलेल्या सर्व नेत्यांची मूठ झाकलेलीच राहील, अन्यथा या सर्वांच्या झाकल्या मुठीची किंमत उघड होईल.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......