या लोकसभा निवडणुकीत ‘निवडणूक आयोग’ आणि ‘प्रसारमाध्यमे’, या दोन्ही यंत्रणा मोदींच्या ‘प्रचारयंत्रणा’ म्हणून तर काम करत नाहीत ना? 

निवडणूक आयोग आणि प्रसारमाध्यमे या भारतीय लोकशाहीच्या दोन स्वतंत्र आणि महत्त्वाच्या संस्थांचे पूर्णपणे अपहरण झाले आहे. या दोन्ही संस्थांचे कणे भुईसपाट करण्याची सुरुवात २०१९नंतर प्रचंड वेगाने झाली. लोकसभा निवडणूक २०२४ घोषित होण्यापूर्वीच मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनी सत्ताधारी भाजपची सुपारी घेतल्याप्रमाणे वातावरण निर्मिती करायला सुरुवात केली. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे ‘मोदी नाही तर कोण?’ आणि ‘देशातील प्रत्येक भाजपचा उमेदवार मोदीला निवडून देण्यासाठीच उभा आहे’, या प्रोपगंडाला अनेक महिन्यांपासून खतपाणी घालण्याचे काम करत आहेत. 

लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर बहुमताचा पक्ष किंवा आघाडीचे खासदार ज्या व्यक्तीला आपला संसदीय नेता निवडतात, ती पंतप्रधान होते किंवा लोकसभा निवडणुकीआधी राजकीय पक्ष आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर करतात. मात्र या घटनात्मक प्रक्रियेचे प्रसारमाध्यमांना पूर्णपणे विस्मरण झालेले दिसते आहे. ही मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचे ‘वाहक’ बनली आहेत. त्यांनी मोदींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी बसवण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालवला आहे. एकाधिकारशाही किंवा हुकूमशाही यापेक्षा वेगळी काय असते? 

सक्षम पर्याय उभे करणे, हे लोकशाहीचे गमक असते आणि त्यासाठी समान पातळीवर, समान संधीसह निवडणूक लढता यावी, यासाठी लोकशाहीमध्ये पर्यायी विचाराचा जो अवकाश असतो, तो मुख्य प्रवाहातील मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांनी जवळपास संपवून टाकला आहे.

निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्ष, निवडणूक उमेदवार आणि पक्षांच्या संबंधित संघटना यांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. आचारसंहितेचे पालन करणे, ही केवळ तात्त्विक आणि प्रतीकात्मक गोष्ट नसून पारदर्शक आणि सर्वांना समान संधी देणाऱ्या लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेचा पुरावा आहे. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भारतात निवडणुकीत (काळा) पैसा, शस्त्रे, आर्थिक सत्तेचा गैरवापर, दमदाटी-बळाचा वापर सातत्याने होतो. त्यात विद्यमान सत्ताधाऱ्यांसारखे दमनकारी सरकार सत्तेत असते, तेव्हा ‘आदर्श निवडणूक आचारसंहिता’ तर सोडूनच द्या, पण ‘किमान आचारसंहिते’लाही मूठमाती दिली जाते. त्याची कितीतरी उदाहरणे गेल्या काही दिवसांत पाहायला मिळाली आहेत.  

१९९१मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या संविधानात्मक कर्तव्यकठोर कारकिर्दीमुळे ‘आदर्श निवडणूक आचारसंहिते’ला एका प्रकारे दंडात्मक दहशतीचे रूप आले होते. त्याचा धसका तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांनीही घेतला होता. परिणामी शेषन यांच्या काळातच निवडणूक आयोगाचा विस्तार करून एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त, अशी व्यवस्था करण्यात आली. त्यापुढे जाऊन मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात (२०१४ ते २०१९) या निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नेमणुका आणि त्यांच्या वेतनावर मोदी सरकारने नियंत्रण आणले. 

२०१९मध्ये केंद्र सरकारने तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्यावर दबाव आणून त्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांना नेमण्यासाठी एक पारदर्शक प्रक्रिया स्थापित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांना निवड समितीत घेण्याचे आदेश दिले होते, पण केंद्र सरकारने एक नवीन कायदा बनवून या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. या कायद्याद्वारे केंद्र सरकारचे कायदामंत्री आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी सदस्य असलेल्या समितीद्वारे निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नेमणूक करण्याची तरतूद केली. 

आपल्याला हव्या त्या सदस्यांची केंद्रीय निवडणूक आयोगावर वर्णी लावण्याचे काम मोदी सरकारने केले. १६ मार्च २०२४ रोजी, म्हणजे लोकसभा निवडणूक घोषित होण्याच्या एक आठवडा आधी अरुण गोयल या निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याशी असलेल्या मतभेदामुळे राजीनामा दिला. त्यानंतर लगेचच सरकारी पक्षाशी संशयास्पद अशी जवळीक असलेल्या ज्ञानेश कुमार व सुखबीर सिंह संधू या दोन माजी आयएएस अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमण्यात आले. 

याचा परिणाम म्हणून की काय, गेल्या महिनाभरात भारतातील अनेक विरोधी पक्षांना आणि त्यांच्या उमेदवारांना, नेत्यांना निवडणूक आयोगाच्या एकतर्फी आणि अन्यायकारक कारभाराला तोंड द्यावे लागत आहे. 

एकीकडे प्रचंड आर्थिक संसाधने असलेले मोदी-भाजप सरकार, बेकायदेशीरपणे अनेक खोटे गुन्हे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर नोंदवून त्यांना छळणाऱ्या संस्था (ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग) आणि विरोधी पक्षांचे केविलवाणे उमेदवार, यामुळे या वेळची लोकसभा निवडणूक आणि पर्यायाने भारतीय लोकशाही, यांची स्थिती चक्रव्यूहात फसलेल्या अभिमन्यूसारखी झाली आहे. मागील महिन्याभरातल्या अनेक घटना त्यावर शिक्कामोर्तब करतात.

काँग्रेसने नोंदवलेले आक्षेप 

१८ एप्रिल २०२४ रोजी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला ‘आदर्श आचारसंहिते’चा भंग होत असल्याबद्दल १४१ पानांचे पुरावे असलेले एक निवेदन दिले आहे. त्यात सत्ताधारी भाजपकडून धार्मिक प्रतीके आणि धार्मिक दैवतांचा निवडणुकीत मते मागण्यासाठी केला जात असलेला गैरवापर, निवडणूक आयोगाने आखून दिलेल्या मर्यादेबाहेर खर्च करून मतदारांना पैशाचे प्रलोभन देण्याच्या घटना, विरोधी पक्षांतील उमेदवारांना धमकी किंवा दिशाभूल करून उमेदवारीपासून हटवणे, यांची माहिती आहे.

काँग्रेसने दिलेल्या निवेदनात सरकार आणि भाजप यांच्या असंवैधानिक मार्गाने होत असलेल्या कारवायांव्यतिरिक्त प्रसारमाध्यमांची पक्षपाती भूमिकाही नमूद करण्यात आली आहे. प्रसारमाध्यमांविरोधातल्या काही तक्रारी पुढीलप्रमाणे :

१) प्रसारमाध्यमांनी राममंदिर ही एका पक्षाच्या, म्हणजे भाजपच्या मालकीची वास्तू असावी, अशा प्रकारे वार्तांकन केले आहे. भाजपने सोशल मीडियावरून, निवडणूक सभांतील भाषणांमधून आणि निवडणूक प्रचारसभांतून राममंदिराचा मुद्दा धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी आणि मते मागण्यासाठी वापरला आहे. हाच संदेश भाजपने विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये जारी केलेल्या विविध राजकीय जाहिरातींमधूनही प्रकर्षाने समोर येतो. 

२) बऱ्याच वृत्तवाहिन्यांनी धर्म हा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा बनवला आहे. विविध धार्मिक गटांतील दुही आणि विद्वेष यावर आधारित आशय आणि माहितीचे प्रसारण करून मतदारांची मने कलुषित करण्याचे काम या वृत्तवाहिन्या करत आहेत. काँग्रेसने १८ एप्रिल रोजी केलेल्या तक्रारीमध्ये ‘News18 India’च्या आमिश देवगणचा उल्लेख केला आहे. ‘आर-पार’ या कार्यक्रमात आमिशने धर्माला निवडणुकीचा मुद्दा बनवून कार्यक्रमाचे सादरीकरण केले होते. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भगवान श्रीराम यांच्या मिळत्याजुळत्या प्रतिमा वापरल्या आणि विरोधी पक्षांना सनातन धर्मविरोधी घोषित केले. म्हणजे या कार्यक्रमातून मतदारांना भडकावण्याचा उघड उघड प्रयत्न करण्यात आला आहे. 

‘News18 India’ ही एकच वृत्तवाहिनी असे प्रकार करत आहे, असे अजिबात नाही. मार्च २०२४मध्ये ‘News Broadcasters and Digital Standards Authority’ या संस्थेने तर तीन वृत्तवाहिन्यांना ‘hate speech’ आणि धर्मावर आधारित चुकीच्या वार्तांकनासाठी दंड ठोठावला आहे. संदर्भ : https://www.nbdanewdelhi.com/decisions/orders

३) लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात राजस्थानमध्ये झालेल्या १२ लोकसभा मतदारसंघांत झालेल्या मतदानावर आधारित ‘एक्झिट पोल’चे अंदाज दै. ‘भास्कर’ने प्रकाशित केले आहेत. त्यामुळे ‘Representation of the People Act 1951’ (लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१) आणि निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा भंग झाला आहे, हेही काँग्रेसने निवडणूक आयोगाच्या निर्दशनास आणून दिले आहे.  

४) अलीकडेच दूरदर्शनने आपल्या बोधचिन्हाचा पारंपरिक रंग बदलून, तो भगवा केला आहे. ऐन निवडणुकीच्या मध्यावर घेतलेला हा निर्णय मतदारांना प्रभावित करण्याचाच प्रयत्न आहे. हा रंग भाजपचा पक्षध्वज आणि पक्षनिशाण यात मुख्यपणे वापरला जातो. तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या रंगाचा वापर त्यांच्या राजकीय व धार्मिक कार्यक्रमात करत असतो. 

माध्यमांवरील निर्बंध-नियंत्रणाचा आवळता फास

काँग्रेसने केलेल्या या वरील तक्रारीव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने अशी अनेक पावले उचलली आहेत, त्याद्वारे विरोधी पक्षांच्या सोशल मीडियावर होत असलेल्या प्रचारावर निर्बंध किंवा नोटीशी, तसेच स्वतंत्र पत्रकार असलेल्यांची सोशल मीडिया हॅंडल्स, विशेषत: ट्विटर आणि यू-ट्यूब चॅनेल्सला नोटीशी देणे किंवा बंद पाडणे चालू आहे. यात ‘National Dastak’, ‘Article 19 India’ हे चॅनेल, मनदीप पुनीया (@gaonsavera) यांचे ट्विटर व यू-ट्यूब खाते (हरियाणा-पंजाब सीमेवरील शेतकरी आंदोलनबद्दल बातमीदारी करणारा पत्रकार), फेक न्यूजचा पर्दाफाश करणारा मोहम्मद झुबेर याला अटक, हाथरस हत्याकांडची बातमी करण्यासाठी गेलेल्या सिद्दीक कप्पन आणि इतर अनेक पत्रकारांचा समावेश होतो. त्याआधी ‘Bolta Hindustan’ हे यू-ट्युब चॅनेल सरकारने बंद करवले. 

या सर्व कारवाया मोदी सरकार फक्त निवडणुकीच्या राजकारणातून करत आहे, असा गैरसमज करून घेऊ नये. मोदी सरकारला त्यांच्या हिंदुत्ववादी, वर्चस्ववादी राजकारणाला छेद देणाऱ्या सर्व स्वतंत्र आवाजांना दाबून टाकायचे आहे. त्यामुळेच ‘NewsClick’, ‘BBC’, ‘NDTV’, कोविड काळात चांगले काम करणारे दै. ‘भास्कर’ असेल, अशा अनेक प्रसारमाध्यमांवर मोदी सरकारने धाडी टाकून, त्यांना दहशतीखाली आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

आघाडीच्या माध्यमसंस्थातील स्वतंत्र वृत्तीच्या आणि सामाजिक-राजकीय-आर्थिक न्यायासाठी काम करणाऱ्या पत्रकारांना धमकावले जात आहे, नोकरीवरून काढून टाकले जात आहे. हा ट्रेंड फक्त निवडणुकीच्या काळातील दहशतीपुरता मर्यादित नाही, तर एकाधिकारशाही टिकवण्यासाठीच्या ‘नीती धोरणा’चा गाभा बनला आहे. या प्रकाराला जोड मिळाली आहे, ती सायबर ट्रोल्स आणि फेक न्यूज पसरवणाऱ्या प्रचंड मोठ्या अशा सरकारपुरस्कृत यंत्रणेची!

सायबर ट्रोल्स आणि फेक न्यूज भारतात संघटितपणे कसे काम करतात, यावर सिंगापूरमधील पब्लिक ब्रॉडकास्टर असलेल्या एका माध्यम संस्थेने (Mediacorp) चांगला माहितीपट बनवला होता. इच्छुकांना तो या लिंकवर https://www.youtube.com/watch?v=nPHrjxlHx2E पाहता येईल.

प्रसारमाध्यमांमधील बदल आणि भाजप 

भारतीय माध्यमांमध्ये आधीपासूनच अनेक बदल होत होते. भाजपच्या २०१४ आणि २०१९मधील घवघवीत विजयाने देशातील राजकारण आणि माध्यमांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. ऑनलाइन पोर्टल्स, संबंधित माध्यम सेवांचे डिजिटायझेशन आणि विस्तार, मोठ्या-छोट्या न्यूज वेबसाइट्स आणि यू-ट्युब चॅनेल्स, असा प्रसारमाध्यमांचा विस्तार अलीकडच्या काळात झाला आहे. त्या जोडीला मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील जाहिरातींचे असमान वितरण, यामुळे माध्यमे खूप वेगळ्या स्थित्यंतरातून जात आहेत.

भाजपशासित केंद्र सरकारने सत्तेवर येताच या बदलांचा वेग वाढवला आणि काही कठोर बदलही केले. या बदलांमध्ये केवळ प्रमुख माध्यमसंस्थाच नाही, तर वृत्तसंकलन करण्यापासून प्रसारापर्यंत प्रसारमाध्यमांच्या कार्यप्रणालीवर देखरेख करणाऱ्या राज्य संस्थांचाही समावेश आहे. मीडिया कर्मचारी आणि संस्था यावर प्रभाव टाकणारे, विशेषत: डिजिटल मीडियाशी जोडलेले कायदे करण्याचा सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. एवढेच नव्हे, तर सोशल मीडियावरही बंधने आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

वास्तविक पाहता अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला हिंदी पट्ट्यातील अनेक माध्यमसंस्थांचे ‘कॉर्पोरेटीकरण’ चांगलेच मानवले. उत्तर भारतातील हिंदी पट्टा हा भारतातील माध्यमांसाठी सर्वांत मोठी एकसंध अशी बाजारपेठ होती. बऱ्याच मीडिया कंपन्या या प्रदेशातील कुटुंबांच्या मालकीच्या आहेत. त्याद्वारे त्यांनी मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक या दोन्ही प्रसारमाध्यमांवर राजकीय वर्चस्व मिळवले होते. परिणामी या माध्यमसंस्थांच्या मालकांची राज्यसभेवर वर्णी लावली गेली.  

भारतीय शेतकरी किंवा मागास वर्गातील काही राजकीयदृष्ट्या प्रभावी जातींना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीहून कितीतरी पटीने जास्त प्रसारमाध्यमे सरकारपुरस्कृत जाहिरातींच्या ‘लाभार्थी’ झालेल्या  आहेत. यासाठी प्रचंड राजकीय दबाव वापरून लाभार्थी घडवले गेले आणि अनेक माध्यमसंस्था जणू सरकारच्या जनसंपर्क/मार्केटिंग कंपन्या असल्यासारख्या वागू लागल्या. भाजपने देशभर या माध्यमसंस्थांच्या जोरावरच या माध्यमसंस्थांच्या जोरावरच ‘सांस्कृतिक दहशती’चे जाळे उभे केले आहे.

प्रसारमाध्यमे लोकशाहीची ‘आचारसंहिता’ कधी स्वीकारणार?

२०१४ ते २०१९ दरम्यान ‘रिलायन्स जिओ’ने 4G फोनसाठी जवळजवळ विनामूल्य सेवा सुरू केली होती. स्वस्त स्मार्टफोन आणि अगदी कमी प्रारंभिक दरात इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यात आले. त्याला ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळल्याचे दिसताच, इतर प्रतिस्पर्धी सेवा कंपन्यांनीही त्याचे अनुकरण केले. परिणामी ५०० दशलक्ष वापरकर्त्यांसह ६५ टक्के एवढी प्रचंड वाढ झाली. आधीच अस्तित्वात असलेल्या २९४ दशलक्ष भारतीय खात्यांसह लोकप्रिय मेसेजिंग सेवा व्हॉट्सअप फेसबुकने विकत घेतले. त्यामुळे भारतात आणखी २०० दशलक्ष ग्राहक जोडले गेले. शहरी आणि ग्रामीण भारतामध्ये इंटरनेटचा वापर भूमिती वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे माहिती व बातम्यांचे विश्लेषण करणाऱ्या डिजिटल मीडियामध्ये वाढ होत आहे.

सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांनी त्यांच्या कमी होत चाललेल्या ग्राहकांच्या संख्येची आणि वाढत्या आर्थिक खर्चाची दखल घेऊन ई-पेपर आणि डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म्स विकसित केले आहेत. त्याचबरोबर ऑनलाईन पोर्टल्सची आणि यू-ट्युब चॅनेल्सच्या पत्रकारिता आणि विश्लेषण करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे मुख्य प्रवाहातील सरकारधार्जिण्या प्रसारमाध्यमांसमोर आव्हान उभे ठाकले आहे.  

लोकसभा निवडणुक २०२४ मधील दोन फेऱ्या पार पडल्या आहेत आणि १९१ मतदारसंघात मतदान झाले आहे तर ३५३ मतदारसंघात अजून उर्वरित पाच टप्प्यात मतदान व्हायचे आहे. या काळात प्रसारमाध्यमे सत्ताधारी भाजपची प्रचारयंत्रणा म्हणून काम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. ज्येष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे २३ एप्रिल २०२४ रोजी https://article-14.com या वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या लेखात म्हणतात, “मुख्य प्रसारमाध्यमांनी आता बातमीदारी करायचे सोडून दिले आहे. एकतर ते सरळ केंद्र सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रक किंवा घोषणांची इतर कुठलीही शहानिशा न करता बातमी करून टाकतात किंवा सरळ पंतप्रधान यांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमाची बातमी करून टाकतात.”      

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

‘Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021’ या अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकारने न्यूज पोर्टल्सच्या वार्तांकनावर अनेक बंधने आणली आहेत. एप्रिल २०२३मध्ये जारी झालेल्या या नियमांमुळे सरकारला केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या ‘Press Information Bureau’च्या ‘Fact Checking Unit’ विभागाद्वारे कोणतीही बातमी खरी किंवा खोटी असल्याची शहानिशा करून त्यावर बंदी आणण्याचा विशेषाधिकार मिळणार होता. मात्र याला अनेक स्वतंत्र माध्यमसंस्थांनी आणि स्वतंत्र पत्रकारांनी न्यायालयात आव्हान दिले. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती देऊन सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडला आहे.   

या घडामोडींमुळे केंद्र सरकार ऑनलाईन जगातील प्रसारमाध्यमांवर जाचक कायदेशीर निर्बंध आणून एक नवी व्यवस्था स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अलीकडेच प्रस्तावित झालेल्या ‘Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023’ सुधारणा विधेयकानुसार ‘चालू घडामोडी’ (Current Affairs आणि ‘वृत्त विश्लेषण’ (News Analysis)वर आधारित ऑनलाईन प्रसारित होणारा कोणताही कार्यक्रम सरकारी नियमनाच्या कक्षेत येऊ शकतो आणि यू-ट्युबवर स्वतंत्र पत्रकारिता करणारे असे अनेक चॅनेल्स बंद होऊ शकतात.

सारांश, निवडणूक आयोग आणि प्रसारमाध्यमे यांचे सत्ताधारी पक्षाचे लांगूलचालन हे भारतीय लोकशाहीसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहे. म्हणूनच भारतीय मतदारांनी या लोकसभा निवडणुकीत संविधानाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी निभवावी, असे अनेक जाणकार वारंवार सांगत आहेत. लोकसभेच्या उर्वरित पाच टप्प्यातील मतदानाद्वारे सुजाण नागरिक या दृष्टीने लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी पुढे येतील अशी आशा करूया!   

.................................................................................................................................................................

लेखक राहुल विद्या माने अनुवादक, मुक्त पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ता आहेत.

nirvaanaindia@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now