शरद पवारांचं राजकारण संपणार की, पुढे जाणार आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकारणाचे जहाज तरणार की अडखळणार, या दोन्हीचा फैसला या लोकसभा निवडणुकीत होणार आहे
पडघम - राज्यकारण
राजा कांदळकर
  • प्रकाश आंबेडकर व त्यांच्या पक्षाचं बोधचिन्ह आणि शरद पवार व त्यांच्या पक्षाचं बोधचिन्ह
  • Thu , 02 May 2024
  • पडघम राज्यकारण प्रकाश आंबेडकर वंचित शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस

तशी प्रत्येकच निवडणूक ऐतिहासिक असते, पण यंदाची लोकसभा निवडणूक महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं खूपच ‘ऐतिहासिक’ ठरणार आहे. शरद पवार आणि प्रकाश आंबेडकर या दोन्ही ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांच्या राजकारणाचं काय होणार, याचा फैसला या निवडणुकीत होणार आहे. आजवर या दोघांनीही राजकारणात अनेक नवनवे प्रयोग केले आहेत. दोघांचं राजकारण दोन वेगळ्या प्रवाहाचं नेतृत्व करणारं आहे. हे दोन्ही प्रवाह या निवडणुकीत एकत्र येतील, असं वाटतं होतं, पण तसं काही झालं नाही.

देशात ‘इंडिया’ आघाडी झाली, तर महाराष्ट्रात ‘महाविकास आघाडी’. प्रकाश आंबेडकरांनी शिवसेना (उद्धव ठाकरे गटा)शी युती करून पाहिली, पण घटना अशा घडत गेल्या की, ठाकरे आणि आंबेडकर एकत्र येता येता एकमेकांपासून दूर गेले.

महाराष्ट्रात ‘महाविकास’ आणि ‘इंडिया’ आघाडींत शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसने दोन विधानसभा मतदारसंघांत प्रभाव असलेल्या अबू आझमी यांच्या समाजवादी पक्षाला घेतलं. रायगड जिल्ह्यापुरता प्रभाव असणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षाला सोबत घेतलं. आधी ‘जनता दल’(युनायटेड)चे राष्ट्रीय महामंत्री आणि आता ‘समाजवादी गणराज्य पार्टी’चे अध्यक्ष आमदार कपिल पाटील यांना सोबत घेतलं. फारसा प्रभाव नसलेल्या दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना आघाडीत सामावून घेतलं, पण आंबेडकरांच्या ‘वंचित’चा मात्र ‘इंडिया’ आघाडीत समावेश होऊ शकला नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अल्पसंख्याक समाजाचा ‘वेगळा मूड’

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी-एमआयएम युतीने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मोठा फटका दिला होता. अनेक मतदारसंघांमध्ये मोठ्या संख्येनं मतं घेतली होती. या वेळी झालेल्या मतविभागणीमुळे राज्यातील अनेक बड्या नेत्यांना पराभवाचा धक्का बसला होता. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीतही महाविकास आघाडी आणि महायुतीचे नेते वंचितविषयी सावध आहेत.

या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी नुकतंच एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केलं आहे. या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीचा तितकासा प्रभाव जाणवणार नाही, असं भाकीत पवारांनी वर्तवलं आहे. नागपुरात एका पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं.

वंचितमुळे या लोकसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होऊ शकतो, यावर पवारांनी म्हणाले की, गेल्या वेळेला वंचितबरोबर अल्पसंख्याक समाज आणि त्यांचे नेते होते. आता ते वंचित नाहीत. त्यामुळे या वेळी गेल्यावेळसारखा निकाल येईल, असं वाटत नाही. तसंच माझा आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे की, अल्पसंख्याक समाज कोणाला विजयी करायचं आहे, यापेक्षा कोणाला पराभूत करायचं आहे, याचा जास्त विचार करतो. यंदा मात्र वेगळा ‘मूड’ आहे. भाजपला पराभूत करू शकणाऱ्या उमेदवारालाच मतदान करण्याचा लोकांचा ‘मूड’ आहे.

पवार हे एक अजब रसायन आहे, असं म्हटलं जातं. त्यांच्या ओठावर एक असतं आणि पोटात दुसरंच असतं, हा आरोप तर त्यांच्यावर अनेकदा केला जातो. पूर्वी त्यांनी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांची जात काढली होती. त्या वेळी अनेकांना आश्चर्य वाटलं होतं. आता या निवडणुकीत पवारांनी घरातल्या सुनेला परके म्हटलं. एरवी महिलांबद्दल सन्मानाने बोलणारे पवार सूनेबद्दल अशी भूमिका कशी घेतात?

‘शरद पवार धर्मनिरपेक्ष आहेत, पण त्यांचा पक्ष धर्मनिरपेक्ष नाही. या कारणामुळे आम्ही त्यांच्यासोबत निवडणूक लढवली नाही,’ असं विधान पूर्वी आंबेडकरांनी केलं होतं.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी वंचितवर भाजपची ‘बी टीम’ असल्याची टीका केली होती. वंचितमुळे मतांचं विभाजन झालं आणि त्याचा फायदा भाजपला झाला, असं आघाडीच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. अर्थात हा आरोप वेळोवेळी वंचितने फेटाळला आहे.

दोष कुणाचा?

महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसींची संख्या साधारण समसमान आहे. मराठा आणि ओबीसी हे ग्रामीण भागातलं तसं एकत्र न येणारे राजकीय प्रवाह आणि सामाजिक घटक आहे. त्यामुळे पवार आणि आंबेडकर यांच्या राजकारणाची दिशा मराठाकेंद्रित आणि ओबीसीकेंद्रित अशी परस्परविरोधी आहे. त्यामुळे ओबीसी आणि दलितांची मोट जिथं बांधता येईल, तिथं आंबेडकर यशस्वी होतात, हे पश्चिम विदर्भात दिसतं.

आंबेडकरांचा विरोध प्रस्थापित ‘मराठा घराणेशाही’ला होता. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या ‘अकोला पॅटर्न’मध्ये सामान्यांना संधी दिली आणि जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत निवडणुकीत सामान्य घरातले उमेदवार निवडून आणले.    

प्रकाश आंबेडकर ताठर भूमिका घेतात, तडजोडीला तयार होत नाहीत, असं चित्र प्रसारमाध्यमांतून उभं करण्यात आलंय खरं, पण या चित्राला अनेक नवे जुने पदर, कंगोरे आहेत. ते समजावून घेतले नाहीत, तर फसगत होऊ शकते.

तसं पाहिलं तर शरद पवार आणि प्रकाश आंबेडकर यांचं भांडण जुनं आहे. भारिप बहुजन महासंघाच्या (भारतीय रिपब्लिक पक्ष-बहुजन महासंघ) स्थापना झाली, त्या वेळी आंबेडकरांनी अकोल्यातून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. पण त्यांचा साधारण १३ हजार मतांनी पराभव झाला होता. मराठा मतांच्या राजकारणामुळे त्यांचा पराभव झाला. यामागे पवारांचं राजकारण असावं, असं आंबेडकर यांना वाटत होतं.

त्यानंतर आंबेडकरांची विधानपरिषदेवर जाण्याची इच्छा होती, परंतु पवारांनी रा.सु.गवई यांचं नाव पक्कं केलं होतं. त्यांनी गवईंना शब्द दिला होता, त्यामुळे ते त्या वेळी शक्य झालं नाही. पण हे आंबेडकरांना फारसं पटलं नव्हतं.

१९८४-८५दरम्यान प्रकाश आंबेडकरांची राजकारणात एन्ट्री झाली. तेव्हा पवारांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर पगडा होता. त्या वेळी पवारांनी रा.सु.गवई यांना अधिक बळ दिलं होतं आणि प्रकाश आंबेडकरांना दूर ठेवण्याची खेळी केली, असं म्हटलं जातं.

आंबेडकरांच्या राजकारणात दलित मतांसोबत ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जाती यांच्या ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चा प्रयोग आहे. तो प्रामुख्यानं ग्रामीण भागात मोगलाई मराठाविरोधी राजकारणाचा भाग आहे. पवारांचं राजकारण प्रस्थापित मराठाकेंद्रित आणि आंबेडकरांचं राजकारण प्रस्थापित मराठाविरोधी राहिलं आहे. असा हा ‘कॉन्फ्लिक्ट’ आहे. त्यामुळे पवार आणि आंबेडकर यांचे सतत खटके उडत असतात.

या दोन्ही नेत्यांमधला वाद वाढत गेला, याचं आणखी एक कारण असं की, पवारांनी रा.सु.गवई यांच्यानंतर रामदास आठवलेंना अधिक महत्त्व दिलं, राज्यात मंत्री केलं.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

असा कडवट इतिहास असतानाही २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत आंबेडकरांनी ‘आघाडी’ झाली नाही, तरी ‘सबुरी’चं धोरण स्वीकारल्याचं दिसतं. नागपूर आणि कोल्हापुरात काँग्रेसला पाठिंबा दिला. बारामतीत सुप्रिया सुळे यांना बिनशर्त पाठिंबा केला. आंबेडकर एक पाऊल पुढे आले आहेत. आता दुसरं पाऊल पवार आणि काँग्रेस यांनी उचलून अकोल्यात आंबेडकरांना पाठिंबा द्यायला हवा होता, पण तसं झालेलं नाही. परिणामी कटुता आता आणखी वाढली आहे.

बौद्ध समाजात आम्हाला वेगळं पाडलं जातंय, अशी भावना या निवडणुकीत वाढीला लागलेली दिसतेय. बौद्ध तरुणांमध्ये या भावनेची तीव्रता जास्त जाणवतेय. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर याचा पुढच्या काळात परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. शरद पवार, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या राजकारणात ‘वंचित बहुजन आघाडी’ला स्थान नाही. त्यामुळे आंबेडकरांची ठरवून कोंडी होतेय की, काय, हा प्रश्न यापुढे चर्चिला जाईल.

४ जूनला लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईल, तेव्हा पवार आणि आंबेडकर यांच्या राजकीय ताकदीचा पट उलगडेल. त्यानंतर वर्षभरातच महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक आहे. तोवर पवार आणि आंबेडकर यांचं भांडण कोणती दिशा घेईल? तेव्हा राजकारणात काय उलथापालथ होईल, हे येत्या काळात बघायला मिळेलच.

.................................................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......