लोकहो, निवडणुकीचा हंगाम सुरू आहे, सावध राहा, सतर्क राहा, जागे राहा. कारण आता अधिक जोमाने आणि वेगाने सर्रास ‘खोटे’ पसरवले जाऊ शकते

पन्नास वर्षांपूर्वी... तो काळ आणीबाणीचा होता. त्या वेळी देशात बरीचशी आजच्यासारखी परिस्थिती होती. लोक तणावाखाली, दबावाखाली होते. त्यांच्या मनात अनामिक भीती होती. तेव्हा ‘घोषित आणीबाणी’ होती आणि आज ‘अघोषित आणीबाणी’ असली, तरी ती ‘घोषित आणीबाणी’पेक्षा अधिक भयानक, क्रूर आणि सूडबुद्धीची आहे. कुणाचीच पर्वा करायची नाही. जो कुणी विरोध करेल किंवा करतोय असे वाटेल, त्याच्यामागे इडी, आयकर, सीआयडी अशी अनेक प्रकारची अस्त्रे उपयोगात आणायची, ही सध्याची रित बनली आहे.

वर्षानुवर्षे आरोपपत्र दाखल न करताच तुरुंगात डांबून ठेवायचे, ऐन उमेदीची त्यांची वर्षे सडल्यासारखी वाया गेली की, मग ‘आता आम्हाला त्यांची चौकशीसाठी गरज नाही, असे इडीने शहाजोगपणे (यालाच सर्वसामान्य लोक ‘निर्लज्जपणा’ म्हणतात!) सांगायचे. बनावट पुरावे तयार करायचे, केवळ संशयावरून दोन राज्यांच्या, लोकांनी बहुमताने निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकायचे. त्याबाबतची सुनावणी शक्य तितकी लांबवायची, पण ‘निवडणूक रोख्यां’चे प्रकरण स्वतःवरच शेकणार, असा संशय येताच त्याबाबतचा तपशील देण्यात मात्र जास्तीत जास्त टाळाटाळ करायची, असा विद्यमान सरकारचा कारभार आहे. म्हणूनच लोक म्हणतात की, ‘ ‘घोषित आणीबाणी’ परवडली, पण ही ‘अघोषित आणीबाणी’ नको!’

तर पन्नास वर्षांपूर्वी देशात गुजरात तसेच बिहारमध्ये विद्यार्थ्यामध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. तो वाढत जाऊन त्याचा उद्रेक अखेर पटणा या शहरात झाला. त्या वेळी तेथे शहराच्या रस्त्यांवरून एक अभूतपूर्व मोर्चा निघाला होता. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली बिहार सर्वोदय मंडळ, शांती सेना, तरुण शांती सेना आणि छात्र संघर्ष समिती यांचा एक मूक मोर्चा निघाला. तोंडावर पट्टी बांधलेले हजारो लोक त्यात सहभागी झाले होते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या मोर्चात सामील होण्यासाठी अटी होत्या शांततामय साधनांवर पूर्ण विश्वास, सर्व धर्मावर श्रद्धा, कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व नसणं, भ्रष्टाचाररहित वर्तन, साधी राहणी, महागाई, भ्रष्टाचार, बेकारी आणि वर्तमान शिक्षण, यांत आमूलाग्र परिवर्तनाची भावना. मोर्चा मूक असला, तरी त्यातील फलक चांगलेच बोलके होते. त्यांवर लिहिले होते -

‘क्षुब्ध हृदय हैं, बंद जबान हमला।

चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नही उठेगा।

महँगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार, सत्ताही हैं जिम्मेदार |

जनता खुद ही जाग उठेगी, भ्रष्टाचार व्यवस्था तभी मिटेगी।

लोक व्यवस्था जाग रही हैं, भ्रष्ट व्यवस्था काँप रही हैं।

लाठी, गोली। हिंसा, लूट, किसी को इनकी मिले न छूट।’

शहरातील ज्या ज्या रस्त्यांवरून हा मोर्चा गेला, तेथे तेथे लोकांनी त्यावर पुष्पवृष्टी केली. या मोर्चाचा प्रभाव केवळ पटणा, बिहार या शहरांवरच पडला असे नाही, त्यामुळे सर्व देशच चकित झाला होता. हजारो लोकांच्या त्या मोर्चाचे भव्य प्रतीकात रूपांतर झाले. मूकता, स्तब्धता हेच सर्वांत धारदार शस्त्र बनले आणि त्या शस्त्राने सत्तेच्या राजकारणात गुंतलेल्यांचे मुखवटे फाडले.

जयप्रकाश नारायण यांनी घडवलेल्या त्या चमत्काराचा अर्थ अनेकांना उमगला नाही. त्यांना कोणता राजकीय लाभ पदरात पाडून घ्यायचा आहे, या विषयीचे तर्क-वितर्क सुरू होते. त्याच काळात जयप्रकाश नारायण यांनी लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे –

“पद आणि सत्तेच्या राजकारणात बुडालेल्यांना केवळ पक्ष, सत्ता, पद आणि निवडणूक यांचीच भाषा कळते. या सर्वांच्या बाहेर उभे राहूनही एखादी व्यक्ती राष्ट्राची आणि जनतेची सेवा करू शकते आणि पदांकडे लालचावलेल्या डोळ्यांनी न पाहण्यात कृतकृत्यता मानू शकते, हे त्यांना समजू शकत नाही. पद आणि पक्षाचे राजकारण करणाऱ्यांना पद आणि पक्षाच्या राजकारणाहून अधिक विशाल आणि व्यापक अर्थ असलेले राजकारण असू शकते हेही समजत नाही.”

आजची परिस्थिती पाहिली तर असे दिसते की, आजचे सत्ताधारी हे केवळ पद आणि सत्तेच्या राजकारणातच बुडालेले आहेत. त्यांना केवळ पक्ष, सत्ता, पद आणि निवडणूक यांचीच भाषा कळते. पद आणि पक्षाचे राजकारण करणाऱ्यांना पद आणि पक्षाच्या राजकारणाहून अधिक विशाल आणि व्यापक अर्थ असलेले राजकारण असू शकते, हेही समजत नाही. ते केवळ आपली सत्ता कायम राहावी, यासाठीच सर्वस्व पणाला लावल्याप्रमाणे वागत आहेत.

आपल्याशिवाय या देशाला कोणीच तारणहार नाही, अशी घमेंड त्यांना आहे. त्यामुळे ते ‘चार सौ पार’, ‘गॅरंटी’ अशा वल्गना करत आहेत. आधीच्या गॅरंट्यांचे (वाचकांना त्या एव्हाना पाठ झाल्या असतील, त्यामुळे पुनरुक्ती टाळतो) काय झाले असे विचारले, तर ते विषयच बदलून टाकतील. आणि विश्वगुरूंनी तर तो ‘जुमला’ होता, असे बिनदिक्कत सांगून टाकले होते.

आता जयप्रकाश नारायण यांच्या काळातून बाहेर येऊन, साधारण बारा-तेरा वर्षांपूर्वीचे चित्र पाहू. त्या वेळी म्हणजे २०१०च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात देशात मोठीच अस्वस्थता दिसत होती. लोक लहान-मोठ्या घटनांनीही अस्वस्थ होत होते. आंदोलनांना प्रतिसाद देत होते, त्यांत सामीलही होत होते. त्यांनी अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू केलेल्या उपोषणाला चांगला पाठिंबा दिला होता. हे पाहून तेव्हा त्यात अरविंद केजरीवालही आपल्या अनुयायांसह सामील झाले. त्यांनी २०१२मध्ये ‘आप’ हा पक्ष स्थापन केला. त्यांना आपल्या नव्यानेच स्थापन करण्यात आलेल्या ‘आप’ या पक्षाचा जम बसवण्यासाठी ही चांगली संधी मिळाली होती, आणि त्यांनी तिचा पुरेपूर फायदा उठवला.

खरे तर ही मोहीम होती कथित भ्रष्टाचाराविरुद्ध. (असे म्हणण्याचे कारण असे की, त्या वेळी करण्यात आलेल्या वारेमाप आरोपांतील एकही सिद्ध झाला नाही.) पद्धतशीरपणे चालवलेल्या मोहिमेला पाठिंबा वाढत असल्याचे पाहून, त्यात रामदेवबाबा, भाजपसारखे संधिसाधूही सामील झाले. आणि भाजपने हळूहळू इतरांना बाजूला सारून मोहीम जवळपास ताब्यात घेतली. त्यानंतर स्वार्थ पाहून त्यांनी कथित घोटाळ्यांचे अतिशयोक्त आकडे फेकण्यास सुरुवात केली आणि कोणत्याही गोष्टीबाबत शहानिशा न करता तिच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांनी ते खरेच असल्याचे मानले.

लोकांच्या या मनोवृत्तीचा पुरेपूर फायदा भाजपने उठवला. चळवळीची व्याप्ती वाढली आणि त्या जोरावर तत्कालीन सरकारला पुरेपूर बदनाम करण्याचा चंगच भाजपने बांधला. नंतर वारेमाप आश्वासने देऊन लोकांवर गारुड केले. भोळेपणाने लोकांनी त्यांना भरभरून मते दिली आणि अशा प्रकारे सत्ता मिळवल्यावर अर्थातच लोकांनी त्यांच्याकडे आश्वासनपूर्तीची मागणी केली, तेव्हा ‘तो एक जुमला होता’, असे निगरगट्टपणे सांगितले. परंतु तेव्हा लोकांवरील गारुड कायम असल्याने त्यांनी त्याबाबत पुढे काहीच केले नाही.

त्यानंतर अचानक केलेल्या नोटबंदीमुळे अनेकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. अनेक उद्योगधंदे बंद झाले. कित्येक जण देशोधडीला लागले. तरीही हा निर्णय कसा आवश्यक होता, त्यामुळे काळा पैसा नाहीसा होणार, अतिरेक्यांना पैशांचा पुरवठा होणार नाही, बनावट नोटा येणार नाहीत, अशी अनेक कारणे दिली गेली. अर्थात, यांपैकी काहीही साध्य झाले नसल्याचे लोकांना दिसले. केवळ पोकळ आश्वासनांमुळे लोकांमधील विरोध वाढू लागला.

यातच विरोधी पक्षांनी आघाडी करायचे ठरवले आणि त्यांचा जोर वाढत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. दरम्यान निवडणुकीची चाहूल लागली. आता सत्ता गमवावी लागणार असे चित्र दिसू लागले. त्या वेळी मात्र सत्ताधारी बिचकले. आपला खेळ फसला असल्याची जाणीव त्यांना झाली. तरीही ‘कुटील नीती’त वाकबगार असल्याने त्यांनी लोकांच्या मनोवृत्तीचा फायदा घेण्याचे ठरवले. लोकांना रोजच्या जीवनातील प्रश्न, अडचणींचा विसर पडावा आणि त्याऐवजी लोकांचे देशप्रेम, देशाचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांबद्दलचा आदर, त्यांचे कष्ट, खडतर जीवन हालअपेष्टा माहीत असल्यामुळे त्यांच्याबाबतचा कळवळा, या साऱ्यांची माहिती असल्याने त्याद्वारेच विरोधकांना शह देण्याचे कुभांड रचले गेले. त्यातून पुलवामा प्रकरण घडले.

हे पुलवामा प्रकरण काय होते? त्या वेळी जम्मू- काश्मीरमधील त्या भागात अर्थात पुलवामात, सीमा सुरक्षा पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफच्या जवानांना हलवण्यासाठी लष्कराच्या गाड्यांचा ताफा आणण्यात आला होता. आणि त्या ताफ्यावरच दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. सीमा सुरक्षा पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफच्या) ४० जवानांचा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेल्या या आत्मघातकी बॉम्बहल्ल्यात मृत्यू झाला आणि जनतेत शोकसंतापाची लाट आली. त्यानंतर बदला म्हणून भारतीय विमानदलाने बालाकोट येथील जैश-ए-मोहंमद या अतिरेकी संघटनेच्या प्रशिक्षण केंद्रावर बॉम्बहल्ला केला व त्यात शेकडो दहशतवादी मारले गेले आणि जैश-ए-मोहंमदच्या केंद्राच्या इमारतीही उदध्वस्त केल्या गेल्या, असे सांगण्यात आले.

मुख्य प्रश्नाला बगल देऊन लोकांचे लक्ष भलतीकडेच वळवण्याची ही खेळी होती. पण तेव्हा त्यावर लोकांचा विश्वास बसला. सत्ताधाऱ्यांच्या अंदाजप्रमाणे लोकही त्यात वाहवत गेले. अर्थात निवडणुकीचे सारे चित्रच बदलून गेले. पूर्वीपेक्षाही मोठा विजय त्यांना मिळाला. पुलवामा येथे त्या वेळी दहशतवाद्यांच्या आत्मघातकी पथकाचा हल्ला खरोखरच झाला, हे तर सत्यच आहे. पण याबाबतचा अंदाज असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, का गुप्तचर यंत्रणेचे सीबीआयचे ते मोठेच अपयश होते, जे कधीच मान्य केले गेले नाही. (कारण तसे केले आणि या यंत्रणेने ‘पुराव्यानिशी आम्ही याची जाणीव करून दिली होती, तरीही त्यावर काहीच उपाययोजना केली गेली नाही’, असे सांगितले तर काय, ही भीती होती?) की, केवळ निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून हेतूपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले, असे जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल सत्य प्रकाश मलिक आणि अन्य काही जाणकारांच्या सांगण्यावरून वाटू लागते.

मलिक यांनी तर स्पष्टपणे हे यंत्रणेचेच पद्धतशीर अपयश (सिस्टेमिक फेल्युअर) होते, असे एका मुलाखतीत सांगितले होते आणि ते वारंवार याचा पुनरुच्चार करतात. त्यांनी असे सांगितले की, हा हल्ला झाल्याचे मी पंतप्रधानांना कळवले. तेव्हा ते अभयारण्यात जंगली प्राण्यांचे फोटो काढण्यात मग्र होते. त्यांनी सांगितले की, ‘हे कुणालाही सांगू नका’. मलिक यांनी ते ऐकले. (पण का ऐकले, याचे कारण मात्र सांगितले नाही.) बालाकोट येथे आपल्या विमानांनी हल्ला करून दहशतवाद्यांचा तळ आणि शेकडो दहशततवादी मारले असे जाहीर केले गेले.

त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांनीही काही काळानंतर भाजपने या दोन्ही घटनांचा उपयोग त्याच वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत करून घेतला, असे म्हटले होते. त्या वेळी बालाकोट घटनेनंतर लगेचच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (सीपीआयएमने) त्याबाबत शंका व्यक्त केली होती आणि हा एप्रिल- मेमधील लोकसभा निवडणुकीआधी एक पद्धतशीरपणे विचारपूर्वक रचलेला कट आहे, असे म्हटले होते.

बेरोजगारीसारखे ज्वलंत प्रश्न मागे पडावेत, यासाठी हे केले गेले आहे, असे म्हटले होते. कारण त्या हल्ल्याची छायाचित्रे आणि वस्तुस्थिती यात खूपच तफावत आहे. ज्या इमारती नष्ट केल्याचे सांगण्यात आले होते, त्या सुस्थितीत असल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. तसेच शेकडो दहशतवादी ठार केल्याचे सांगितले गेले, तरी प्रत्यक्षात एकही दहशतवादी मरण पावला नव्हता. हल्ल्याची छायाचित्रे काढण्यासाठी कॅमेरे असलेले, एक विमान तयार ठेवण्यात आले होते, पण त्याचे उड्डाणच झाले नसल्याचे एका संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितल्याचे वृत्तही ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये आले होते.

सरकार यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे अजूनही याबाबत मौन पाळत आहेत. निवृत्त माजी लष्कर प्रमुख शंकर रॉय चौधरी यांनीही चिंता व्यक्त करून म्हटले आहे- ‘माजी राज्यपालांच्या मुलाखतीनंतर मी विचार करत होतो की, आता त्यांना केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडून चौकशीसाठी बोलावले जाईल.’

‘माझा अंदाज खरा ठरला’, असे ते म्हणाल्याचे सरकार यांनी सांगितले.

मलिक यांनी ‘द वायर’ या पोर्टलला दिलेल्या मुलाखतीनंतर आठवडाभरातच त्यांना जम्मू-काश्मीरमधील एका कथित ‘विमा घोटाळ्या’च्या संदर्भात सीबीआयतर्फे चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आले. त्याच मुलाखतीत त्यांनी जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्यात आल्यानंतर तेथील जनतेच्या तीव्र प्रतिक्रिया अनुभवल्याचे सांगितले होते. सीपीआयएमच्या पोलिट ब्यूरोच्या एका सदस्याने देशाने अशा प्रकारचे प्रतिगामी सरकार (रिअ‍ॅक्शनरी गव्हर्नमेंट) प्रथमच अनुभवले असल्याचे सांगून त्या घटनेचा नंतर भाजपलाच फायदा झाला. पण आता लोक एकत्रित झाले, तर भाजपला पराभूत करणे शक्य आहे, असे म्हटले होते.

लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी सरकारने याबाबत श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी केली आहे. मलिक यांनी असेही म्हटले होते की, ‘सीआरपीएफच्या जवानांना नेण्यासाठी विमान देण्यास सरकारने नकार दिला होता. त्यामुळेच त्यांना श्रीगरला जाण्यासाठी रस्त्याचा उपयोग करणे भाग पडले.’ परिणामी त्यांना २०१९च्या फेब्रुवारीत मरण पत्करावे लागले. या जवानांच्या हौतात्म्याचा पंतप्रधान त्यांच्या राजकारणासाठी वारंवार वापर करून घेतात. पण आता त्यांनी याबाबतचे मौन सोडायला हवे, कारण त्या जवानांच्या कुटुंबीयांना आणि जनतेला याचा हिशोब त्यांनी दिलाच पाहिजे, असेही त्यांनी तेलंग काँग्रेसचे अध्यक्ष रेवंत रेड्डी यांच्याबरोबर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते.

आणि हे काही केवळ मलिक यांचे म्हणणे नाही. अगदी स्वच्छ कारकिर्द असलेल्या निवृत्त माजी लष्कर प्रमुख शंकर रॉय चौधरी यांनीही अशीच मागणी केली आहे. पण आता सरकार असे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांमागे सीबीआयचा ससेमिरा लावत आहे.

त्यातच आता ‘निवडणूक रोख्यां’चे प्रकरण उजेडात आले आहे. त्याबाबत बरेच काही लिहून आल्याने पुनरुक्ती नको. एक बाब महत्त्वाची. राजकीय अर्थशास्त्रज्ञ परकला प्रभाकर (आपल्याकडे पैसे नसल्याचे सांगून, निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती) यांनी या निवडणूक रोख्यांबाबत उघड झालेल्या माहितीनंतर म्हटले आहे की, हे तर ‘मोदीगेट’ आहे. आणि ‘मोदीगेट’ हा जगातला सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालय आणि मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही या योजनेचे पितळ उघड केले आहे.

मोदी यांनी म्हटले आहे, ‘या योजनेवर टीका करणाऱ्यांना नंतर पस्तावावे लागेल.’ म्हणजे हे सारे खोटे आहे, असे त्यांना म्हणायचे आहे, का ही धमकी आहे, असाही एक प्रश्न आहे. मात्र या साऱ्यांचा १९८९ आणि २०१४च्या निवडणुकांप्रमाणे मतदानावर काही परिणाम दिसेल आणि बदल होईल का, हा प्रश्न आहे. लोक मोहनिद्रेतून जागे झाले, तरच हे शक्य आहे.

आणखी एक शक्यता अशी दिसते की, लोक आता धीट होऊन आजवर गोपनीय ठेवण्यात आलेल्या ‘प्रायमिनिस्टर केअर्स फंड’ (पी. एम. केअर्स फंड) बाबतही अशी मागणी करतील, अशी शक्यता आहे. हा फंड जाहीर करतानाच त्याबाबतच्या अटी अशा होत्या की, लोकांना तेव्हाच संशय आला होता. कारण या निधीवर कोणतीही बंधने नाहीत. अर्थातच कशाचीही बांधीलकी नाही, सर्व देणग्या गोपनीय असतील, याचे ऑडिट होणार नाही इत्यादी. त्यामुळेच या फंडाबाबत कुणी ‘पी. एम. केअर्स फॉर बीजेपी’ असेही म्हटले होते. त्यात जमा झालेली रक्कमही अशीच प्रचंड आहे. कारण पूर्वापार चालत आलेला ‘प्रायमिनिस्टर्स रिलीफ फंड’ असताना आणि त्याची हिशोब तपासणी योग्य प्रकारे होत असताना, या नवीन फंडाची गरजच काय होती आणि तो अत्यंत गोपनीय ठेवण्याची काय आवश्यकता होती, अशा प्रश्नांना कधीच उत्तरे मिळाली नव्हती.

ती जबाबदारी आता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली, तर देश त्यांचा ऋणी राहील! अर्थात गेली काही वर्षे वृत्तपत्रांत पानेच्या पाने, तसेच दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर जाहिरातींचा मारा करत आहे, त्यांच्या शोभायात्रा, आणि इव्हेंटसना पैसा कोठून येतो, आयकर, इडींना त्याबाबत शंका का येत नाही, या प्रश्नांची उत्तरे यातच आहेत.

आता प्रश्न असा आहे की, लोकांचे लक्ष जीवनावश्यक वस्तूंच्या भावात झालेली प्रचंड वाढ आणि एकूणच महागाई, बेरोजगारी, कुपोषण, अद्यापही होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, सर्व शेती उत्पादनांना सरसकट हमीभावाची त्यांची मागणी इत्यादी मुख्य प्रश्नांवरून वळवण्यासाठी या वेळी कोणती क्लृप्ती लढवली जाईल. पंतप्रधानांनी त्यांच्या दक्षिणेतील वारंवार करत असलेल्या दौऱ्यांमुळे तेथील जनतेत फूट पाडायच्या प्रयत्नांना यश येत नाही, तेथे आपली विषवल्ली रुजवायचे प्रयत्न फोलच ठरत आहेत, हे पाहिल्यावर कच्छथिऊचे प्रकरण उकरून काढले. परंतु त्यामुळे द्रमुक आणि काँग्रेसविरुद्ध तामिळनाडूत जनमत तयार करण्याचा बेत फसला आहे, कारण त्यांच्याच सरकारने २०१६मध्ये बांगलादेशलाही काही भूभाग दिल्याचा दाखला ताबडतोब देण्यात आला. (जुने करार अशा प्रकारे फेटाळण्याचा प्रयत्न केल्याने देशाची विश्वासार्हताही धोक्यात येऊन जगात नाचक्की होईल, असेही जाणकारांनी बजावले आहे.) अर्थात, त्याबाबत अपेक्षेनुसार अळीमिळी गुपचिळी!

हा प्रयत्न फसल्यावर संरक्षणमंत्र्यांनी ‘घुसके मारेंगे’ची गर्जना केली आहे. तर पंतप्रधान, ‘आज का भारत घर में घुस के मारता हैं।’ असे कंठरवाने सांगत आहेत. पण कोणाच्या घरात ते गुलदस्त्यातच आहे. सध्या तरी पाकिस्तान आणि बांगलादेश काही गडबड करण्याची शक्यता दिसत नाही आणि ज्या चीनने अरुणाचल प्रदेशावर हक्क सांगितला आहे, तेथील गावांना स्वतःची वेगळी नावे दिली आहेत. ज्या लडाखमधील लोकांनी जिवाच्या आकांताने ‘चीनने आपल्या प्रदेशात घुसखोरी केली आहे, आमच्या मेंढपाळांना ते त्या भागात येऊ देत नाहीत’, अशी तक्रार केली आहे, तिची दखल न घेता गृहमंत्री रेटून सांगत आहेत, ‘चीनने एका इंचाचा प्रदेशही बळकावलेला नाही’.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

अर्थात, मागे भारताच्या हद्दीत येऊन वीस जवानांना ठार केल्यावर नाही का पंतप्रधानांनीच म्हटले होते की, ‘चीनचा एकही सैनिक भारताच्या हद्दीत आलेला नाही’. मग आपल्या जवानांना मारले कोणी, या प्रश्नाला मात्र काहीच उत्तर दिले नाही. लोक हे विसरलेले नाहीत. आता त्यांचे गृहमंत्री तोच कित्ता गिरवणार हे ओघानेच आले. एकंदरीत देशभक्तीला आवाहन करून पाहण्याच्या या प्रयत्नाला आता यश येण्याची शक्यता दुरावलेलीच दिसते.

‘देशभक्त कोण’ हे अमेरिकन लेखक एडवर्ड अ‍ॅबे यांनी मोजक्या शब्दांत सांगितले आहे- ‘खरा देशभक्त तोच असतो, जो आपल्या देशाचे रक्षण करण्यासाठी कायम सज्ज असतो आणि आपल्या सरकारविरुद्ध कृती करण्यासाठीही तयार असतो.’ (A patriot must always be ready to defend his country against his Government : Edward Abbey)

तर लोकांनो, सतर्क रहा, जागे रहा. या वेळी कोणती नवलकथा (की ‘नरेंद्रकथा’) रचली जाईल, याचा नेम नाही. तिचा धोका कुणाला असेल, हे कळण्याचा मार्ग नाही. जे सत्तांध लोक आपल्या देशाच्या रक्षणकर्त्या जवानांचाही बळी द्यायला कमी करत नाहीत, ते काहीही करू शकतात, हे विसरू नका. भावनांना आवाहन केले जाईल, पण त्याला फशी पडू नका. निवडणुकीचा हंगाम आहे, सावध राहा, सतर्क राहा, जागे राहा. कारण आता अधिक जोमाने आणि वेगाने सर्रास खोटे पसरवले जाऊ शकते. वावड्या उठवल्या जातील, ‘गोदी मीडिया’ आणि त्यांच्या वाचाळवीरांची फौज, समाजमाध्यमांवर विकृत बातम्या अखंड पसरवत राहणारी त्यांची सायबर सेना, यांच्या जाळ्यात सापडू नका. आणि लोकांच्या भावनांना हात घालण्यासाठी अगदी काहीही घडवले जाऊ शकते, याची सतत जाणीव ठेवा.

लोकहो, खास करून जवानांनो, सावध राहा!

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २० एप्रिल २०२४च्या अंकातून

.................................................................................................................................................................

लेखक आ. श्री. केतकर ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

aashriketkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now