आठवलेसाहेब, तुमच्या मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत ‘किती वेळा’ राज्यघटनेचे ‘पालन’ केले? आणि ‘किती वेळा’ अनुसूचित जातींना ‘न्याय’ दिला?

कालच्या दै. ‘लोकसत्ता’च्या (२४ एप्रिल २०२४) पान एकवर ‘ ‘भाजपच्या चार सौ पार’च्या घोषणेने संविधान बदलाची चर्चा, दलित समाजात अस्वस्थता’ अशी एक खोडसाळ बातमी प्रकाशित झाली आहे. जणू संविधान बदलाची भीती केवळ दलित समाजालाच आहे आणि बाकी समाजाला नाही! त्यामुळे या बातमीची शंका येते. त्यावर लगेच रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी एक पत्रक काढून ‘संविधान बदलाची चर्चा, हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान आहे आणि ‘विकसित भारता’च्या संकल्पात दलित समाज मोदींच्या पाठीशी आहे’, असे दोन दावे केले. ही बातमीही आजच्या दै. ‘लोकसत्ता’मध्ये (२५ एप्रिल २०२४) पान एकवर ठळकपणे प्रकाशित झाली आहे. या दोन्ही बातम्यांचा योगायोग जरा बाजूला ठेवून आठवले यांच्या दोन्ही विधानांची तपासणी करून पाहूया.

१.

आधी ‘संविधान बदलाची चर्चा, हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान आहे’, या आठवलेंच्या दाव्याबद्दल. पहिली गोष्ट म्हणजे धर्मनिरपेक्ष आणि सर्वांना समान अधिकार देणारी राज्यघटना संघ मान्य करूच शकत नाही, कारण त्यांच्या ‘ब्राह्मणी हिंदुराष्ट्रा’च्या आड जर कोणी येत असेल, तर ती बाबासाहेबांची राज्यघटनाच आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, मुळात संविधान बदलाची चर्चा विरोधकांनी सुरू केलेली नाही, तर भाजप आणि संघाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनीच तिची सुरुवात केलेली आहे. ‘संविधान बदलासाठी चारशेपेक्षा जास्त जागा द्या’ अशी मागणी भाजपच्या एका वरिष्ठ खासदाराने आणि राजस्थानमधील एका उमेदवाराने केली होती. त्याआधी म्हणजे गेल्या वर्षी मोदीचे आर्थिक सल्लागार बिबेक देबरॉय यांनी एक लेख लिहून संविधान बदलण्याची गरज असल्याचं सांगितलं होतं. त्याआधी वाजपेयी पंतप्रधान असताना ‘राज्यघटना पुर्नविचार समिती’ स्थापन करण्यात आली होती. त्यामुळे विरोधक बाबासाहेबांचा अपमान करताहेत, हा आठवलेंचा आरोप म्हणजे ‘शुद्ध लबाडी’ आहे.

हा झाला ताजा इतिहास, पण मोदींच्या वैचारिक पूर्वजांनी राज्यघटनेला कधीच मान्यता दिली नाही. राज्यघटना तयार होत असतानाच संघपरिवार आणि विनायक दामोदर सावरकरांच्या ‘हिंदू महासभे’ने तिचा विरोध केला होता.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी सारा देश ‘स्वातंत्र्य दिन’ साजरा करत असताना संघपरिवाराने दुखवटा पाळला होता. दोन वर्षं अकरा महिने अठरा दिवस कठोर मेहनत करून बाबासाहेब आणि मसुदा समितीने राज्यघटना तयार केली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी २८४ सदस्यांनी सही केल्यानंतर ती स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर चार दिवसांनी ३० नोव्हेंबर रोजी संघाने आपल्या ‘ऑर्गनायझर’ या मुखपत्रात अग्रलेख लिहून राज्यघटनेचा निषेध केला होता. त्यात या राज्यघटनेत पुरातन हिंदू संस्कृतीचं प्रतिबिंब नाही, तेव्हा ‘मनुस्मृती’च राज्यघटना म्हणून स्वीकारा, अशी मागणी संघाने केली होती.

स्वातंत्र्यानंतरही संघाने राज्यघटनेची जमेल तेव्हा बदनामी केलेली आहे, आजही करत आहे. १९६६मध्ये गोळवळकरांनी ‘ही राज्यघटना पाश्चात्यांचं अनुकरण आहे’, असा दावा केला होता. तो घटनाकार बाबासाहेब आणि राज्यघटनेचा अपमान नव्हता का? राज्यघटनेला हरताळ फासणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कळपात सामील झालेल्या आठवलेंना हे माहीत नाही काय?

तिरंगी रंगाच्या ध्वजालाही संघाने विरोध केला होता. ‘नशिबाने सत्तेवर आलेले लोक आता आमच्या हातात तिरंगा देतील, पण हा रंग हिंदूंच्या आदराचा कधीच होणार नाही’, हे संघाने सारा देश स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत असताना जाहीर केलं होतं. संघाने स्वातंत्र्यानंतर जवळपास सात दशकं आपल्या मुख्यालयावर तिरंगा फडकवला नव्हता. राज्यघटनेला हरताळ फासणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कळपात सामील झालेल्या आठवलेंना हे माहीत नाही काय?

घटना समितीत सनातनी विचारांचे सदस्यही होते आणि त्यांनी बाबासाहेबांना सहकार्यच केलं होतं, असा दावा मोदींनी केला आहे. पण घटना समितीत सनातन विचारांच्या सदस्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढीच होती. काँग्रेसचे काही सदस्यही आणि स्वतः अध्यक्ष राजेंद्र प्रसादही सनातनी विचाराचे होते, पण नेहरू आणि बाबासाहेबांच्या प्रागतिक विचारांपुढे त्यांचं फारसं काही चाललं नाही. त्यामुळे सनातनी सदस्यांनी बाबासाहेबांना सहकार्य केलं, या मोदींच्या दाव्यात अजिबात तथ्य नाही.

घटना बदलायची असती, तर गेल्या दहा वर्षांत मोदींनी बदलली असती, असंही आठवले यांनी ठोकून दिलं आहे. मोदींनी राज्यघटना थेटपणे बदलली नसली, तरी त्यांनी गेल्या दहा वर्षांत राज्यघटनेनुसार कारभार केलाय का? राज्यघटनेला हरताळ फासणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कळपात सामील झालेल्या आठवलेंना हे माहीत नाही काय?

मोदी स्वतःला ‘हिंदू राष्ट्रवादी’ म्हणवून घेतात. सामूहिक जबाबदारी आणि जनतेच्या प्रति उतरदायित्व हे राज्यघटनेचं तत्त्व मोदी पाळत नाहीत. गेल्या दहा वर्षांतली याची हजारभर उदाहरणं देता येतील. मोदी स्वत:च्याच मंत्रीमंडळाला विश्वासात न घेता लहरीपणे निर्णय घेतात. कुठल्याही कायद्याचा मसुदा रितसर संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर मांडून, त्यावर चर्चा करून मग तो राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवणे, ही राज्यघटनेतली तरतूद मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत किती वेळा पाळली आहे? एखाद्या हुकूमशहाच्या थाटात ते अध्यादेश काढतात. हा राज्यघटनेचा अपमानच आहे. राज्यघटनेला हरताळ फासणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कळपात सामील झालेल्या आठवलेंना हे माहीत नाही काय?

विद्यमान लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या भाजपच्या जाहीरनाम्याचं उदाहरण पाहू. पक्ष, पक्षाचा कार्यक्रम असं काहीही न सांगता ‘मोदी की गारंटी’ असा दावा, या जाहीरनाम्यात पानोपानी करण्यात आला आहे. या जाहीरनाम्याचं शीर्षकही ‘मोदी की गारंटी’ असंच आहे. हे राज्यघटनेचं पालन आहे? एका व्यक्तीची महती वाढवणं काय किंवा एका व्यक्तीची ‘गारंटी’ काय, या गोष्टी राज्यघटनेला हरताळ फासणाऱ्या आणि एकाधिकारशाहीला बळकटी देणाऱ्या आहेत.

भारतासोबतच स्वतंत्र झालेल्या एकाही देशात ‘संसदीय लोकशाही’ रुजली नाही, पण भारतात स्वातंत्र्य आंदोलनात तयार झालेल्या नेत्यांनी ‘संसदीय लोकशाही’ रुजवली आणि तिचा विकासही केला. राज्यघटनेत प्रत्येकाला आपलं कार्य नेमून दिलेलं आहे. म्हणजे पंतप्रधानांचे अधिकार आणि कर्तव्यं,  राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे अधिकार, संघ-राज्य व्यवस्था म्हणजे प्रत्येक राज्याचे अधिकार आणि कर्तव्यं इत्यादी इत्यादी.

प्रत्यक्षात मोदी कोणतं घटनात्मक कर्तव्य पार पाडतात? सरकारचा प्रमुख म्हणजे पंतप्रधान हा संसदेला जबाबदार असतो, पण गेल्या दहा वर्षांत मोदींनी कधी संसदेत पूर्णवेळ उपस्थित राहून कामकाजात, चर्चेत भाग घेतला? गेल्या दहा वर्षांत एकदाही मोदींनी दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊन सभागृहाला उत्तर दिलेलं नाही. त्यांना हवं तेव्हा ते येतात आणि त्यांना हवं ते बोलतात, बस्स! विरोधी पक्षांतल्या एखाद्या नेत्याच्या भाषणाचं, टीकेचं वाजपेयींसारखं कौतुक करणं तर सोडाच, स्वत:च्या मंत्रीमंडळातल्या एखाद्या मंत्र्याच्या मदतीला ते कधी आलेले नाहीत. फक्त राष्ट्रपतींच्या भाषणावरील आभार प्रस्तावाच्या वेळी जाहीर सभेप्रमाणे भाषण ठोकतात. परदेशात देशांतर्गत बाबींवर बोलू नये, असा साधा संकेतही मोदींनी कधी पाळलेला नाही. राज्यघटनेला हरताळ फासणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कळपात सामील झालेल्या आठवलेंना हे माहीत नाही काय?

राज्यघटनेनं नेमून दिलेली आणि एवढ्या वर्षांच्या संसदीय कामकाजात विकसित झालेली चौकट मोदींनी खिळखिळी केली आहे. विरोधी पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्यांतले राज्यपाल राज्यघटनेचं पालन करत नाहीत. महाराष्ट्राने असाच एक राज्यपाल बघितला आहे. एवढ्या बेशरमपणे स्वतंत्र भारतात एकाही राज्यपालाने वर्तन केलेलं नसावं. विधानसभेनं पास केलेल्या बिलावर राज्यपाल एकेक वर्ष सही करत नाहीत, हे राज्यघटनेचं पालन आहे?

आज गळा काढून ओरडणाऱ्या आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची साक्ष काढणाऱ्या मोदींनी आणि त्यांच्या राष्ट्रपतींनी आपल्या कोणत्या राज्यपालाला राज्यघटनेनुसार कर्तव्य बजावण्याची तंबी दिली? साधी समज तरी दिली? हे राज्यघटनेचं पालन आहे?

राज्यघटनेनं ‘चेक ॲण्ड बॅलन्स’ अशी व्यवस्था निर्माण केली. संसदेनं पारित केलेल्या कायद्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार सर्वाच्च न्यायालयाला आहे. घटनाकारांनी स्वायत संस्था निर्माण करून जगातील सर्वाधिक जबाबदार शासन कसे असेल, याचा आदर्श घालून दिला. ‘कॅग’ ही त्यापैकीच एक संस्था. अगदी नेहरू सरकारच्या काळापासून कॅगने सरकारवर अंकुश ठेवण्याचं काम केलेलं आहे. भाजप सरकारच्या खर्चाचा हिशोब कॅगने सादर केला, तर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. आता कॅगच्या अहवालच सादर केला जात नाही. हे राज्यघटनेचं पालन आहे? राज्यघटनेला हरताळ फासणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कळपात सामील झालेल्या आठवलेंना हे माहीत नाही काय?

निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना घटनाकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा दर्जा दिलेला होता. आयुक्तांना पंतप्रधानही आदेश देऊ शकत नाहीत, अशी घटनेत तरतूद होती. हा कायदाच मोदींनी मोडीत काढला आणि आयुक्तांना साध्या सचिवाच्या दर्जावर आणून ठेवलं आहे. आपल्या मित्राला मदत करण्यासाठी संसदेत बिल न मांडता अध्यादेश काढण्याचा विक्रम मोदींनी केला, तेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींना मोदी सरकारचे कान टोचावे लागले.

आर्थिक आधारावर वरच्या जातींना आरक्षण देण्याचा मोदींनी निर्णय घेतला. हे राज्यघटनेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. केंद्रातील प्रशासकीय सेवेतील सचिवांच्या नेमणुका कोणतीही जाहिरात न देता भरल्या जात आहेत. इथं आरक्षण तर दूरच, साधा नोकरभरतीचा नियम पाळला जात नाही. हे राज्यघटनेचं पालन आहे? निवडणूक रोख्यासाठी जनतेच्या मूलभूत अधिकाराचा कायदाच मोदींनी मोडीत काढला. राज्यघटनेला हरताळ फासणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कळपात सामील झालेल्या आठवलेंना हे माहीत नाही काय?

विरोधी पक्षाला संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाएवढंच महत्त्व आहे. विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा सभागृहाच्या नेत्याएवढा घटनाकारांनी दिलेला आहे, पण स्वतःच्या मंत्रीमंडळ सहकाऱ्यांना न विचारणारे मोदी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना किती किंमत देतात, ते गेल्या दहा वर्षांत देशाने आणि जगानेही बघितलेलं आहे.

प्रसारमाध्यमांना विशेषाधिकार देण्याबाबत घटना समितीत खूप वाद झाला होता. विशेषाधिकार देण्याचा आग्रह बाबासाहेबांनी धरला होता. जनतेच्या वतीने प्रसारमाध्यमे सरकारवर अंकुश ठेवतील आणि सरकार जनतेला माहिती देईल, अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती. मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत एकही पत्रकार परिषद न घेणं, हे राज्यघटनेचं पालन आहे? राज्यघटनेला हरताळ फासणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कळपात सामील झालेल्या आठवलेंना हे माहीत नाही काय?

ज्येष्ठ पत्रकार जयदेव डोळे यांनी आपल्या संघावरील पुस्तकात मोदींच्या अशा वागण्याचं कारण सांगितलं आहे. मोदीचं हे वर्तन म्हणजे आपण कोणाला उत्तर देण्यास बांधिल नाही, या विचारधारेत आहे, मला प्रश्न विचारणारे तुम्ही कोण, अशी ही विचारधारा आहे. आणि हे राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधात आहे.

संसदेच्या उद्घाटनाला ब्राह्मणांना बोलावून पूजा करणं, ‘संगोल’ची स्थापना करणं, देशाच्या घटनात्मक प्रमुखांनी ब्राह्मणांच्या पुढे चक्क लोटांगण घालणं, हे राज्यघटनेचं पालन आहे? ब्राह्मण हा राजसत्तेपेक्षा श्रेष्ठ असल्याचं अधोरेखित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या सोहळ्याला आदिवासी असलेल्या राष्ट्रपतींनाच नव्हे, तर मागासवर्गीय समाजाच्या रामदास आठवलेंसारख्या मंत्र्यांनाही निमंत्रण नव्हतं. हे तर सरळ सरळ ‘मनुस्मृती’छाप वर्तन होतं.

उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश खुर्चीवर असताना सत्ताधारी भाजपच्या संपर्कात राहतो आणि त्याने राजीनामा दिल्यानंतर एका दिवसात भाजप त्याला उमेदवारी देतो, हे कोणत्या लोकशाहीला धरून आहे? कॉर्पोरेट आणि मीडियावर नियंत्रण, कॉर्पोरेटधार्जिणी धोरणं, हे राज्यघटनेचं पालन आहे? गरिबांना दोन वेळचं रेशन उपकार केल्याच्या तोऱ्यात देणं, हे राज्यघटनेचं पालन आहे?

ब्रिटिश जाताना सत्ता आपल्या हाती देतील आणि मग ‘मनुस्मृती’प्रमाणे आपण देशात राज्य करू, असा संघाचा होरा होता. त्यामुळेच संघाने नेहमीच ब्रिटिशांची मदत केली, पण संघाचा हा डाव यशस्वी होण्याच्या आड महात्मा गांधी, नेहरू आणि जगातील सर्वाधिक चांगली घटना देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आले. त्यामुळे आता संधी मिळाली, तर संघपरिवार, भाजप आणि मोदी राज्यघटना बदलण्याचे प्रयत्न हस्ते-परहस्ते करत आहेतच. गेल्या दहा वर्षांतला मोदींचा कारभार राज्यघटनेला किती अनुसरून आहे, हे आठवलेंना माहीत नाही काय?

२.

आता ‘विकसित भारता’च्या संकल्पात दलित समाज मोदींच्या पाठीशी आहे, या आठवले यांच्या दुसऱ्या दाव्याबद्दल. ‘विकसित भारत’ म्हणजे नेमके काय, हे आठवलेंनाही नीट सांगता येणार नाही. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती अशी आहे की, मोदींच्या ‘विकसित भारता’च्या गेल्या दहा वर्षांच्या दहा अर्थसंकल्पांत अनुसूचित जाती-जमातींसाठीची आर्थिक तरतूद क्रमाक्रमाने कमी होत गेली आहे. नुकत्याच २०२३-२४च्या संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार या वर्षी ४५,०३,०९७ कोटी एवढा महाप्रचंड खर्च मोदी सरकार  करणार आहे.

लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद झाली पाहिजे असा संकेत, नियम आहे. देशात अनुसूचित जातींची संख्या १६.६ टक्के आहे, लोकसंख्येच्या प्रमाणात एकूण अर्थसंकल्पापैकी १६.६ टक्के निधी अनुसूचित जातींसाठी मिळायला हवा. अनुसूचित जातींना केंद्र सरकारने १५.५ टक्के आरक्षण दिले आहे, त्यामुळे किमान १५.५ टक्के तरी निधी मिळायला हवा. त्यानुसार ६,९७,९८० कोटी इतका निधी मिळायला हवा होता, पण मोदी सरकारने केवळ १,५९, १२६ कोटी दिले आहेत. टक्केवारीत बोलायचं, तर फक्त ३.५३ टक्के. 

विशेष म्हणजे आठवलेच या खात्याचे राज्यमंत्री आहेत. तेव्हा त्यांना हा ‘अन्याय’ दिसला नाही का? या निधीपैकी फक्त ३०,४७५ कोटी एवढाच निधी ‘टार्गेटेड योजनां’साठी वापरला जाणार आहे. ‘टार्गेटेड योजनां’चा थेट फायदा समाजाला होतो. म्हणजे अनुसूचित जातींना शैक्षणिक मदत, घरकुल योजना, कर्ज पुरवठा इत्यादींसाठी फक्त ३०,४७५ कोटी एवढाच निधी दिला आहे.

गेल्या वर्षी हा निधी ५३,७९५ कोटी एवढा होता. म्हणजे निधी वाढवणं, तर दूर, उलट तो मोदींनी २३ हजार कोटींनी कमी केला आहे. म्हणून या वर्षी अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना नादारी, शिष्यवृत्ती देण्यास राज्य सरकारांना जड जाणार आहे. हा ‘विकसित भारता’चा संकल्प आहे?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

समाजशास्त्रीय भाषेत याला ‘ब्राह्मणी न्याय’ म्हणतात. एकूण अर्थसंकल्पाचा विचार केल्यास अनुसूचित जातींसाठी फक्त ०.६८ टक्के एवढाच निधी राखून ठेवला आहे. मंत्रीमंडळात आठवलेंकडे ‘ॲट्रोसिटी ॲक्ट’ची जबाबदारी होती. या अर्थसंकल्पात ॲट्रोसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी  फक्त ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील १५० कोटी अनुसूचित जातींच्या महिलांसाठी राखीव आहेत.

‘नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्युरो’च्या आकडेवारीनुसार देशात एका वर्षात अनुसूचित जाती-जमातींवरील अन्याय-अत्याचाराचे ५०,०१३ गुन्हे घडतात. गेल्या वर्षी अशा गुन्ह्यांची संख्या ७००० एवढी होती. अनुसूचित जातींच्या महिलांवर दर रोज सरासरी दहा सामूहिक बलात्कार केले जातात. मग फक्त पाचशे कोटी कोणत्या हिशोबाने दिले? हिशोबबिशोब काही नाही, या समाजाला न्याय मिळावा, अशी मोदींची ‘नियत’च नाही.

आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे हाताने मैला साफ करणाऱ्या समाजासाठी या अर्थसंकल्पात शून्य तरतूद आहे. तरीही आठवलेंचा दावा आहे की, अनुसूचित जातींच्या तरुणांसाठी मोदीच्या ‘विकसित भारता’त रोजगार मिळणार आहे. सध्या देशात ३५ वर्षं वयोगट असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या तरुणांची संख्या जवळपास ३५ टक्के इतकी आहे. त्यांच्यासाठी मोदींनी किती तरतूद केली आहे, फक्त २३ कोटी. हा ‘विकसित भारत’ आहे? त्याहून क्रूर चेष्टा म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत तरतूद केलेला निधी कधीही पूर्ण खर्च करण्यात आलेला नाही.

अनुसूचित जातींच्या दृष्टीनं हे असं आहे ‘विकसित भारता’चं चित्र!

हे आठवलेंना माहीत नाही, असं नाही, पण ते आहेत भाजपचे ‘घरगडी’. ‘घरगड्यां’ना आपल्याकडे काय अधिकार असतात? मालक सांगेल ते आणि तेवढंच काम करायचं, बस्स!

..................................................................................................................................................................

लेखक बंधुराज लोणे पत्रकार आहेत.

bandhulone@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now