‘मोदी की गारंटी’ ही प्रत्यक्षात ‘बिरबलाच्या खिचडी’सारखी आहे… म्हणूनच ते २०४७ सालचे भाकड हवाले देत आहेत…

भाजप म्हणजे ‘फक्त आणि फक्त नरेंद्र मोदी’ हेच समीकरण गेल्या दहा वर्षांत देशाला दिसलेलं आहे. त्यामुळे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचा भाजपचा ‘जाहीरनामा’ हा पक्षाचा जाहीरनामा नसून तो नरेंद्र ‘मोदी यांचाच जाहीरनामा’ आहे, असंच दिसतं. १७ एप्रिल २०२४ रोजी प्रकाशित झालेल्या या जाहीरनाम्यावरील लेखाच्या पूर्वार्धात या ७६ पानी जाहीरनाम्यात मोदींची ५३ छायाचित्रं असल्यानं हा मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ झालेला आहे, असं म्हटलं होतं.

आता त्याचा उत्तरार्ध पाहू. या जाहीरनाम्याचं शीर्षकही ‘मोदी की गारंटी’ असंच आहे. मला तिसऱ्यांदा सत्ता द्या, मी तुम्हाला ‘गरीब परिवारों की सेवा’, ‘मध्यम वर्ग परिवारों का विश्वास’, ‘नारी शक्ति का सशक्तिकरण’, ‘युवाओं को अवसर’, ‘वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता’, ‘किसानों का सम्मान’, ‘मत्स्य पालक परिवारजनों की समृद्धि’, ‘श्रमिकों का सम्मान’, ‘एमएसएमई, छोटे व्यापारियों और विश्वकर्माओं का सशक्तिकरण’, ‘सबका साथ सबका विकास’, ‘विश्व बंधु भारत’, ‘सुरक्षित भारत’, ‘समृद्ध भारत’, ‘ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत’, ‘विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर’, ‘ईज ऑफ लिविंग’, ‘विरासत भी विकास भी’, ‘सुशासन’, ‘स्वस्थ भारत’, ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षा’, ‘खेल के विकास’, ‘सभी क्षेत्रों के समग्र विकास’, ‘तकनीक एवं नवाचार’, ‘पर्यावरण अनुकूल भारत’, या २४ ‘गारंटी’ देतो, असं मोदींनी या जाहीरनाम्यात सांगितलं आहे.

२४च का? ५०, ७५, १०० का नाही? २०२४ साल आहे म्हणून २४. साल २०५० वा २०७५ असतं, तर ५० वा ७५ ‘गारंटी’ दिल्या असत्या. केवळ आकडेच द्यायचे असतील, तर ते कितीही ठोकून देता येतात. मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत ज्या ज्या घोषणा केल्या, त्यातल्या जवळपास सगळ्यांचा फजितवडा झालेला आहे. तरीही त्यांनी दामटून नव्या २४ ‘गारंटी’ देत सर्वस्पर्शी-समावेशक विकासाचं एक आगळं-वेगळं मॉडेल प्रस्थापित करण्याचा दावा या जाहीरनाम्यात केला आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

त्यातील एकेक गारंटी क्रमानं पाहू या.

८० कोटींहून अधिक गरीब कुटुंबांना २०२०पासून ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजने’अंतर्गत मोफत रेशन दिलं जात आहे. तिसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर पुढची पाच वर्षं ही योजना चालू राहील, ही पहिली ‘मोदी गारंटी’ आहे. या आकडेवारीची जरा फोड करून पाहूया. भारताची लोकसंख्या आहे, १४० कोटी, त्यातील ८० कोटी कुटुंबांना मोदी सरकार मोफत रेशन देत आहे. एका कुटुंबात सरासरी तीन लोक धरले तर ८० कोटी कुटुंब म्हणजे २४० कोटी लोक होतील, आणि एका कुटुंबात सरासरी चार लोक धरले, तर ३२० कोटी लोक होतील, आणि एका कुटुंबात सरासरी दोन लोक धरले, तर १६० कोटी लोक होतील. गंमत म्हणजे भारताची लोकसंख्या मात्र १४४ कोटीच आहे. त्यामुळे या दाव्यातलं तथ्य किती अवास्तव आहे, हे त्याच्या संख्येवरूनच उघड होतं.

भाज्या आणि डाळींच्या किमतीसाठी ‘प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड’ स्थापन केला असल्याचा दावा केला आहे. पुढे असंही म्हटलं आहे की, डाळ, खाद्यतेल आणि भाज्या यांच्या उत्पादनात भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवून ‘गरीब की थाली को सुरक्षित’ करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. डाळ आणि भाज्या, हे पदार्थ खनिज तेलासारखे पृथ्वीच्या पोटात तयार होतात की, समुद्राच्या? ती जर शेती पिकं असतील, तर मग महाराष्ट्र ते पंजाब-हरयाणा, व्हाया गुजरातपर्यंतचे शेतकरी गेल्या दहा वर्षांत सातत्यानं हमीभावासाठी, आरक्षणासाठी, आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यांवर का उतरत आहेत? त्यांच्या शेतात डाळी आणि भाज्या पिकवल्या जात नाहीत का?

पुढे ‘आयुष्यमान भारत’ आणि अशा इतर काही योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय उपचारांचा खर्च मोफत करण्यात आला आहे, असाही दावा केला आहे. पण या योजनेचा लाभ घेतलेल्या कुटुंबांची संख्या मात्र शिताफीनं दिलेली नाही.

चार कोटींहून अधिक गरीब कुटुंबांना ‘पीएम आवास योजने’अंतर्गत मोफत घरं दिली आहेत. तिसऱ्यांदा सत्ता मिळाल्यास या योजनेचा अजून विस्तार केला जाईल, याची ‘मोदी की गारंटी’ दिली आहे. त्याचबरोबर झोपड्यांत राहणाऱ्या गरीब कुटुंबांनाही पक्की घरं देणार असं सांगितलंय. त्यासाठी गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने एक यशस्वी मॉडेल प्रस्थापित केलं आहे म्हणे! त्याआधारावर ‘स्लम रीडेव्हलपमेंट’ करण्याचीही ‘मोदी की गारंटी’ दिली आहे. ‘पीएम उज्ज्वला योजने’अंतर्गत १० कोटींहून अधिक लाभार्थींना गॅस कनेक्शन देण्यात आलं आहे. सत्ता मिळाल्यास ही योजनाही पुढेही चालू ठेवली जाणार आहे. प्रत्यक्षात ‘पीएम उज्ज्वला योजने’चा पर्दापाश पत्रकारांनी केलेला आहे. सोशल मीडियावर या योजनेवर कितीतरी मीम, व्यंगचित्र पाहायला मिळतात. त्यातून ही विनाकारण ‘हाईप’ केलेली योजना असल्याचं उघड होतं. ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजने’अंतर्गत दर महिन्याला मोफत वीज उपलब्ध करून दिली जाईल, पण कुणाला याचा मात्र उल्लेख नाही.

याचबरोबर २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढून त्यांचं जीवनमान उंचावल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. ‘गरीब परिवारों की सेवे’ची ही कोटी कोटींची संख्या पाहिल्यावर असं वाटतं की, ही आकडेवारी खरी असेल, तर मग भाजपला इतर पक्षांतून उमेदवारांची इतकी ‘आयात’ का करावी लागली? प्रादेशिक पक्ष फोडून त्यांना सोबत का घ्यावं लागलं? जर मोदी सरकारने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ‘कल्याणकारी योजना’ राबवल्या असतील, तर मग मोदींनी ‘चारसौ पार’चं उद्दिष्ट कशासाठी ठेवलं, ‘पाचसौ पार’चं उद्दिष्ट ठेवायला हवं होतं.

मोदींची दुसरी ‘गारंटी’ आहे ‘मध्यमवर्गीय’ परिवारासाठी. यात असा दावा केला आहे की, गेल्या दहा वर्षांच्या मोदी सरकारच्या काळात मध्यमवर्गात मोठी वाढ झाली आहे. त्यांचं जीवनमान उंचावण्याची आणि त्यांना निवारा, सुलभ वैद्यकीय सेवा, शिक्षण आणि रोजगार वा स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याची ‘गारंटी’ दिली आहे. आधी जीएसटीचा गोंधळ, नंतर नोटबंदीसारखा ‘तुघलकी’ निर्णय आणि त्यानंतर करोनाकाळ, या संकटांमुळे या देशातला मध्यमवर्ग वाढण्याऐवजी त्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या, रोजगार गेला आहे. मोदीकाळात खऱ्या अर्थानं ‘गिनीपिग’ कुणाला केलं गेलं असेल, तर ते मध्यमवर्गाला.

दरवर्षी दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा दावा मोदींनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळातच केला होता, पण प्रत्यक्षात दरवर्षी एक कोटीसुद्धा रोजगार उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यात नोटबंदी आणि करोनाकाळ यांमुळे बेरोजगारांच्या संख्येत अजूनच भर पडली आहे. तरीही मोदी तिसऱ्यांदा सत्ता दिल्यास ‘हाय व्हॅल्यू रोजगार’, ‘वैद्यकीय सेवांचा विस्तार’, ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा विस्तार’, ‘इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास’ आणि ‘पयार्वरणानुकूल शहरांचा विकास’ याची मध्यमवर्गाला गारंटी देत आहेत. प्रत्यक्षात मोदीकाळात ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ (युजीसी)चं पार माकड झालेलं आहे. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०’ (एनईपी)चा गोंधळ अजूनही संपलेला नाही. सरकारच्या अनावश्यक लुडबुडीमुळे विद्यापीठं आणि महाविद्यालये जेरीस आलेली आहेत. अमूक दिवस साजरा करा, त्याची छायाचित्रं पाठवा, असल्या फालतू गोष्टी करण्यातच शिक्षक-प्राध्यापकांची ऊर्जा खर्च होतेय. परिणामी विद्यापीठं-महाविद्यालयांतील उच्च शिक्षणाचा दर्जा आहे तसा राखला जाण्याऐवजी त्यात घसरण झाली आहे.

करोनाकाळानंतर सर्वच सेवा महागल्या आहेत. महागाई कितीतरी पटीनं वाढली आहे, पण त्याबाबत मोदी सरकारने कुठलीही ठोस पावलं उचललेली नाहीत. आम्हाला तिसऱ्यांदा सत्ता द्या, मग आम्ही वैद्यकीय सेवांचा, इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास आणि पयार्वरणानुकूल शहरांचा विकास करू, ही आहे ‘मोदी की गारंटी’. गेल्या दहा वर्षांत या सगळ्याचं मातेरं केल्यावर आता या ‘गारंटी’वर कसा विश्वास ठेवायचा?

‘नारी शक्ती का सशक्तिकरण’ ही तिसरी ‘मोदी की गारंटी’. यात आतापर्यंत मोदी सरकारने एक कोटी ग्रामीण महिलांना ‘लखपति दीदी’ केलं असल्याचा दावा केला आहे. तिसऱ्यांदा सत्ता दिल्यास तीन कोटी ग्रामीण महिलांना ‘लखपति दीदी’ केलं जाणार आहे. त्याचबरोबर महिलांसाठी उत्पन्न वाढवण्याच्या योजना, खेळांत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी योजना, त्यांच्या स्वास्थ्यासाठी वैद्यकीय योजना, अशा योजनाही जाहीर केल्या आहेत.

मोदी आणि स्वत:ला ‘मोदी का परिवार’ म्हणून घेणाऱ्या भाजपनेत्यांची या देशातल्या महिलांबाबत काय मानसिकता आहे, हे त्यांनी महिलांविषयी वेळोवेळी केलेल्या अनुदार, असभ्य, असंस्कृत, अभद्र, गलिच्छ आणि विकृत वक्तव्यावरून मोदी सरकार ‘नारी शक्ती का सशक्तिकरण’ करण्याऐवजी त्यांचं ‘दुर्गतीकरण’ करण्याचंच काम करत आहे, असंच म्हणावं लागेल. कठुआ, उन्नाव, हाथरस येथील मुलींवर भाजपच्या नेत्यांनीच केलेल्या क्रूर बलात्कारांच्या प्रकरणांबाबत मोदींनी काय पावलं उचलली? त्याचा निषेध तरी केला? या प्रकरणांतल्या गुन्हेगारांना काय शिक्षा झाल्या? मोदी आणि ‘मोदी का परिवार’ची महिलांबाबतची मानसिकता ‘मनुस्मृती’छाप विचारांनी बरबटलेली आहे, हेच गेल्या दहा वर्षांत अनेकदा दिसून आलेलं आहे. तेव्हा ‘नारी शक्ती का सशक्तिकरणा’च्या ‘मोदी की गारंटी’वर या देशातल्या महिला विश्वास ठेवतील?

‘युवाओं को अवसर’ ही चौथी ‘मोदी की गारंटी’. गेल्या दहा वर्षांत बेरोजगारी ८० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. या देशाचा गृहमंत्री नोकऱ्या मिळत नाहीत, तर तरुणांनी ‘पकोडे तळावेत’ असं जाहीरपण सांगतो, तरीही तरुणांना ‘गारंटी’ दिली जातेय. त्यावर या देशातला तरुण किती विश्वास ठेवतो, हे ४ जून रोजी स्पष्ट होईल, तोवर मोदी आणि ‘मोदी का परिवारा’ला धीर धरावा लागेल.

मोदींची गेल्या दहा वर्षांतली धोरणं महिला, मध्यमवर्ग, तरुण यांच्या मुळावर उठणारी असूनही त्यांना तिसऱ्यांदा सत्ता द्या, तुम्हाला ‘मोदी की गारंटी’ देऊ, असं सांगितलं जात असेल, तर वरिष्ठ नागरिकांना ती देण्याचं धाडस मोदी सरकार सहजच करू शकतं. वरिष्ठ नागरिकांसाठी एक पोर्टल सुरू करणार, त्यांना मोफत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणार, त्यांच्यासाठी आयुर्वेद, योग आणि अन्य पारंपरिक पद्धतीच्या चिकित्सा पद्धती उपलब्ध करून देणार आणि त्यांच्या तीर्थयात्रा ‘भावपूर्ण’ आणि ‘सुगम’ केल्या जातील, ही पाचवी ‘मोदी की गारंटी’ आहे. बाबा रामदेवचं प्रस्थ माजवून त्याला खुली सूट दिल्यामुळे त्याने ‘कोरोनील’सारख्या दिशाभूल करणाऱ्या औषधाची अवास्तव दावा करणारी जाहीरात करून देशातील कितीतरी लोकांच्या जीवाशी खेळ केला. ते रामदेवबाबा गेल्या काही आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा पुन्हा माफी मागत आहेत. या बाबाला वेळीच लगाम घातला असता, तर मोदी सरकारची ती मोठी कामगिरी झाली असती. सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारने रामदेवबाबाच्या दिशाभूल जाहिरातींवर कारवाई का केली नाही, असे विचारले आहे. त्यावर अजून तरी मोदी सरकारने ‘मिठाची गुळणी’ धरली आहे.

‘किसानों का सम्मान’ ही सहावी ‘मोदी की गारंटी’ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. २०२०मध्ये मोदी सरकारने ‘शेती सुधारणा बिल’ पास केलं. त्याला भारतातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. पंजाब-हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी या बिलाच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सात-आठ महिने तीव्र आंदोलन केलं. त्यांची चहूबाजूंनी नाकेबंदी करूनही शेतकरी मागे हटले नाहीत. त्यांची बदनामी करूनही फार काही साध्य झालं नाही. अखेर मोदी सरकारला ते कायदे मागे घ्यावे लागले.

नुकतेच या शेतकऱ्यांनी तेव्हा मान्य केलेल्या मागण्या पूर्ण कराव्यात यासाठी पुन्हा आंदोलन केलं. पण मोदी सरकारने त्यांनी दिल्लीत पोहचू दिलं नाही. शिवाय ते ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झाल्यामुळे त्याने फार तीव्र स्वरूपाचा वेग पकडला नाही. मोदी सरकारची धोरणं शेतकरी हिताची असती, तर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ का आली?

गेली दहा वर्षं शेतकऱ्यांच्या हिताची धोरणं तर सोडाच, पण त्यांना किमान दिलासा देणाऱ्या धोरणांबाबतही मोदी सरकार कधी गंभीर दिसलेलं नाही, मग त्यांनी ‘मोदी की गारंटी’वर का विश्वास ठेवावा?

‘मत्सपालक परिवारजनों की समृद्धि’ ही सातवी ‘मोदी की गारंटी’ आहे. देशातल्या ८० टक्के शेतकऱ्यांसाठीची गेल्या दहा वर्षांतली मोदी सरकारची धोरणं पाहता मासेमारी करणाऱ्या अल्पसंख्य कुटुंबाबाबतच्या ‘मोदी की गारंटी’वर कसा विश्वास बसणार?

‘श्रमिकों का सम्मान’ ही आठवी ‘मोदी की गारंटी’ ही खरं तर ‘गाजर गारंटी’ म्हणावी लागेल. करोना लॉकडाउन काळात सर्व प्रकारचे रोजगार ठप्प झाले. तेव्हा छोट्या-मोठ्या शहरांतील श्रमिकांनी आपल्या घरचा रस्ता धरला. त्यांचे हजारोंचे लोंढे कित्येक किलोमीटरचा पायी प्रवास करत निघाले, तेव्हा मोदी सरकारने त्यांच्यासाठी काय केलं? तेव्हा श्रमिकांचा सन्मान का करावासा वाटला नाही? काहींचा रस्त्यात मृत्यू झाला, काहींना अपघात झाले. जे कसेबसे तंगडतोड करत गावी पोहोचले, त्यांना करोनाच्या भीतीपोटी त्यांच्याच गावातल्या लोकांना सीमेवरच अडवले. तेव्हा मोदी सरकारला या श्रमिकांची आठवण झाली? कदाचित झालीही असेल, पण मोदी सरकारच्या प्रयत्नांपेक्षा सोनू सूद या चित्रपट कलावंतांने कित्येक कामगारांना त्यांच्या गावी पोहचवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची चर्चा जास्त झाली. केंद्र सरकारपेक्षा एका चित्रपट कलावंताच्या प्रयत्नांची जास्त चर्चा होणं, हे मोदी सरकारचं अपयश नव्हे काय?

‘एमएसएमई, छोटे व्यापारियों और विश्वकर्माओं का सशक्तिकरण’ हा नववी ‘मोदी की गारंटी’. जीएसटी कायदा मोदी सरकारने घिसाडघाईने लागू केला. त्यामुळे त्यात प्रचंड गोंधळ झाले. मग या कायद्यात दुरुस्त्या कराव्या लागल्या. त्या दुरुस्त्यांची संख्या गेल्या आजवर शंभरच्या घरात पोहोचली आहे. आणि अजूनही जीएसटी कार्यप्रणाली गोंधळरहित, निर्दोष होऊ शकलेली नाही. नोटबंदीचा निर्णय तर त्यापेक्षाही घिसाडघाईने घेतला गेला. या दोन्हींमुळे कित्येक छोटे-मोठे उद्योग बंद पडले. त्यांत काम करणाऱ्या लाखों लोक बेरोजगार झाले. त्यांच्यासाठी कुठल्या उपाययोजना केल्या मोदी सरकारने? संकटाच्या वेळी वाऱ्यावर सोडून मतदानाच्या वेळी सन्मानाच्या गोष्टी करायच्या, ही ‘क्रूरचेष्टा’च म्हटली पाहिजे.

‘सबका साथ, सबका विकास’ ही दहावी ‘मोदी की गारंटी’ हा फक्त ‘चुनावी जुमला’ आहे. कारण २०१४ सालीच मोदींनी ही घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मुस्लीम, महिला, शेतकरी, कामगार, तरुण यांच्याबाबत मोदी सरकारचं धोरण कायमच द्वेष, तिरस्कार आणि तुष्टीकरणाचं राहिलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही निवडक कामगारांचे कॅमेऱ्यासमोर पाय धुतले खरे, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या पायांना बळ देण्याऐवजी ते एकमेकांत अडकून कसे पडतील, हेच पाहिलं. त्यामुळे ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही मोदी सरकारची धूळफेक होती, आहे आणि राहील, याबाबत आता अंधभक्तांव्यतिरिक्त इतर कुणालाही शंका राहिलेली नाही.

‘विश्वबंधु भारता’ची ही अकरावी ‘मोदी गारंटी’. गेल्या दहा वर्षांत जगाचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे, यात मोदींचं फारसं काही कर्तृत्व नाही. भारत ही चीनपाठोपाठ जगातली सर्वांत मोठी बाजारपेठ झालेली आहे. आता तर लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनलाही भारताने मागे टाकलं आहे. १४४ कोटी लोकसंख्या असलेला भारत हा जगातला पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. शिवाय तरुणांची मोठी संख्या असलेलाही तो जगातला सर्वांत मोठा देश झालेला आहे. शिवाय सोशल मीडियाचे वापरकर्ते, इंटरनेटचे वापरकर्तेही जगातल्या इतर कुठल्याही देशाच्या तुलनेत भारतात सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे ‘विश्वबंधु भारता’ची ‘गारंटी’ही इतरांचे तूप आपल्या पोळीवर ओतून घेण्याचा प्रकार आहे.

अमेरिकेचे पूर्वराष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत मोदींचे भव्य आगतस्वागत केल्यापासून या प्रोपगंडाला अंधभक्तांनी सुरुवात केली. पण त्यांच्यानंतर आलेले ज्यो बायडेन यांनी मोदींकडे जवळपास दुर्लक्ष केलेलं आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. रशिया, जर्मनी, इंग्लंड, फ्रान्स, चीन या देशांच्या प्रमुखांचंही वर्तन जवळपास तसंच आहे. भुतान, बांग्लादेश, श्रीलंका या आशिया खंडातल्या चिमुकल्या देशांनी केलेल्या स्वागतावरून भारत ‘विश्वबंधू’ झाल्याच्या वल्गना केवळ अंधभक्तच करू शकतात. ‘वॉर रुकवा दी पापा’ या मोदी सरकारच्या जाहिरातीवर सोशल मीडियावर जी व्यंग्यचित्रं, मीम्स, पोस्टस, व्हिडिओ पाहायला मिळतात, त्यावरून भारतीय जनता या ‘गारंटी’वर कितपत विश्वास ठेवेल, याची शंकाच आहे.

‘सुरक्षित भारता’ची ‘मोदी की गारंटी’ ही बाराव्या क्रमांकाची आहे. चीनच्या घुसखोरीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेपुढे आजअखेर कधीही प्रामाणिकपणे वस्तुस्थिती सांगितलेली नाही. पुलवामा प्रकरणात पाकिस्तानला धडा शिकवल्याचा वल्गना मोदी सरकारने करून पाहिल्या, पण त्याची आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी यथोचित पोलखोल केलेली आहे. मोदी सरकार खरोखरच खंबीर आहे, तर मग चीन सतत कुरापती का काढतो आहे?

‘समृद्ध भारत’ ही तेरावी ‘मोदी की गारंटी’. यातल्या पहिलाचा दावा किती हास्यास्पद आहे पहा – ‘हमने पिछले १० वर्षों में भारत को ११वी से ५वी सबसे बडी शक्ति बनाया हैं’. कुठे बनवली ही शक्ती? सरकारी अहवालांत आणि ‘गोदी मीडिया’त? परदेशी गुंतवणूक गेल्या दहा वर्षांत वाढण्याऐवजी कमी झाली आहे. कित्येक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतातील आपल्या कंपन्या बंद केल्या आहेत. त्यात अमेरिकेची जनरल मोटर्स (२०१७), दक्षिण कोरियाची सॉन्ग यॉन्ग (२०१८), इटलीची फिएट (२०१९), अमेरिकेच्या युनायटेड मोटर्स (२०१९), हार्ले डेव्हिडसन (२०२०) व फोर्ड (२०२१) आणि जापानची डैटसन (२०२२), या सात मोठ्या कंपन्यांनी भारताला ‘टाटा-बाय बाय’ का केलं? त्यामुळे ही ‘वॉरंटी’ नसलेली ‘गारंटी’ म्हणावी लागेल.

‘ग्लोबल मॅन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत’ ही चौदावी ‘मोदी की गारंटी’. गेल्या दहा वर्षांत आहे ती परदेशी गुंतवणूक घटली आहे, नवी गुंतवणूक फारशी होत नाहीये. कारण परदेशी गुंतवणूक होण्यासाठी तुमच्या देशात शांतता, स्थैर्य असावं लागतं. पण गेल्या दहा वर्षांत मॉब लिंचिंग, बलात्कार, आंदोलनं, मणिपूर हिंसाचार, मराठा आंदोलन अशा विविध कारणांनी हा देश सतत धगधगत राहत आलेला आहे. कुठल्याही अशांत देशात कुठलाही परदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणूक करून स्वत:च्या कंपनीचा आणि स्वत:चा जीव धोक्यात घालायला तयार होत नाही. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे गेल्या दहा वर्षांत खरोखर दिसलं असतं, तर या ‘गारंटी’वर निदान परदेशी गुंतवणूकदारांचा तरी विश्वास बसला असता.

‘विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर’ ही पंधरावी ‘मोदी की गारंटी’.

गुजरात के तापी में गिरा नया बना पुल, बस उद्घाटन का था इंतजार, 15 गांवों पर असर

https://hindi.news18.com/news/nation/gujarat-new-bridge-over-mindhola-river-collapsed-15-villages-in-tapi-affected-6519801.html

Itaewon and Morbi: Six Months Since the Two Tragedies, a Study of Contrasts

https://thewire.in/world/itaewon-morbi-gujarat-south-korea-contrasts

Twice in 2 years: Why this bridge in Bihar's Bhagalpur keeps collapsing?

https://timesofindia.indiatimes.com/india/twice-in-2-years-why-this-bihar-bridge-keeps-collapsing/articleshow/100766747.cms

12 Sept 2021 - योगी के विज्ञापन में लगी कोलकाता के मां फ्लाईओवर की फोटो

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/news/advertisement-printed-on-the-front-page-of-english-newspaper-up-was-shown-changing-picture-of-calcutta-flyover-with-yogi-128916794.html

ज्या सरकारचं ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ अशा प्रकारचं आहे, त्याच्या ‘विश्वस्तरीय गारंटी’वर विश्वास ठेवणं म्हणजे जीव धोक्यात घालण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल.

‘ईज ऑफ लिविंग’ ही सोळावी ‘मोदी की गारंटी’. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकेकाळी भारतात १०० ‘स्मार्ट सिटी’ उभारण्याचा दावा केला होता. त्यांचं काय झालं? १०० सोडा, निदान ५०, कमीत कमी २५, गेलाबाजार पाच तरी ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण केल्या का? दावे आपल्याला झेपतील असे करावेत आणि मुख्य म्हणजे ते हास्यास्पद वाटणार नाहीत, असेही करावेत.

‘विरासत भी विकास भी’ ही सतरावी ‘मोदी की गारंटी’ म्हणजे हिंदू धर्माच्या अवडंबराचा टेंभा मिरवणं, यापलीकडे दुसरं काहीही नाही. भारत हा देश जर सगळ्या धर्मांचा असेल, तर सरकारी पातळीवर केवळ हिंदू धर्माचं प्रस्थ माजवणं, हे राज्यघटनेतल्या मूल्यांना हरताळ फासणारं आहे. पण राममंदिराचं भूमिपूजन, राममंदिराचा उदघाटन सोहळा हे दोन्ही कार्यक्रम मोदींनी ‘सरकारी कार्यक्रम’ म्हणून साजरे केले. इतकंच नव्हे तर नव्या संसदेचं उदघाटनही हिंदू धर्मपंडित-पुजाऱ्यांना बोलावून केलं. यात ‘ना विरासत’ दिसली, ‘ना विकास’ दिसला; त्यातून फक्त इतर धर्मांच्या बाबतीतली मोदींचा द्वेषभावनाच दिसली आहे.

‘सुशासन की गारंटी’ ही अठरावी ‘मोदी की गारंटी’ ही उघडउघड ‘फेक न्यूज’ आहे. कारण गेल्या दहा वर्षांत मोदींनी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या दिल्लीपासून केरळ, प. बंगालपर्यंतच्या राज्यांची केलेली अडवणूक ही त्यांच्या ‘कुशासना’चीच पावती आहे. ‘भ्रष्टाचार के खिलास ठोस कदम’ हे यातलं कलम तर सर्वांत विनोदी आहे. कारण नुकत्याच उघड झालेल्या ‘इलेक्टोरेल बाँड’च्या माहितीतून मोदी सरकारने ‘चंदा दो, धंदा लो’ या नीतीचा वापर करून सर्वाधिक इलेक्टोरेल बाँड मिळवले असल्याचं उघड झालेलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती आणि अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर यांनी याला ‘जगातील सर्वांत मोठा घोटाळा’ असं जाहीरपणे म्हटलं आहे. इतकंच नव्हे, तर मोदी हे भारताच्या ‘इतिहासातले सर्वांत वाईट आणि भ्रष्ट पंतप्रधान’ असल्याचं त्यांनी एका मुलाखतीमध्ये जाहीरपणे सांगितलंय.

राफेल घोटाळा, अदानी शेल कंपन्या, पीएम केअर फंड, स्किल इंडिया स्कॅम, ललित मोदी स्कॅम, विजय मल्ल्या स्कॅम, निरव मोदी स्कॅम, नोटबंदी, राममंदिर लँड स्कॅम, इलेक्टोरेल बाँड, हे घोटाळे भाजपच्या ‘सुशासनाची गारंटी’ ही कशी धूळफेक आहे, याची उदाहरणे आहेत. याशिवाय भाजपच्या नेत्यांचे घोटाळे पहा -  

गुजरात : अदानी लँड स्कॅम, अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँक घोटाळा, डाळ स्कॅम, अर्थक्वेक रिलीफ फंड स्कॅम, फिशिंग कॉन्ट्रॅक्ट्स स्कॅम, ग्राउंडनट स्कॅम, गिफ्ट स्कॅम, युनिवर्हसिटी लँड स्कॅम, वॉटर बोर्ड स्कॅम, वेट मॅनिप्युलेशन स्कॅम, जीएसपीसी स्कॅम, जय शाह स्कॅम, एल अँड टी लँड स्कॅम, लँड स्कॅम, नॅनो प्लँट लँड स्कॅम, नीट स्कॅम, नलिया सेक्स स्कॅम, स्मृती इराणी The Members of Parliament Local Area Development Division स्कॅम, सुजलाम सुफलाम योजना स्कॅम, स्वॅन एनर्जी स्कॅम

राजस्थान : बाजरी स्कॅम, भामा शहा हेल्थ इन्शुरन्स स्कॅम, क्लोजर ऑफ गव्हर्नमेंट स्कूल्स, फेक पायलट स्कॅम, मायनिंग स्कॅम, राजे एड्स करप्शन स्कॅम, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड प्रॉपर्टी स्कॅम, एलईडी बल्ब स्कॅम

मध्य प्रदेश : जाहिरात स्कॅम, बुंदेलखंड पॅकेज घोटाळा, डीमॅट स्कॅम, इलेक्ट्रिसिटी स्कॅम, ई-टेंडर स्कॅम, व्यापम स्कॅम, वॉटर रिर्सोसेस डिपार्टमेंट स्कॅम, झुबिन इराणी लँड स्कॅम, पब्लिक सर्व्हिस एक्झामिनेशन स्कॅम, नर्मदा प्लॅटेंशन स्कॅम, उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेळा स्कॅम, इलिगल सँड मायनिंग स्कॅम

गोवा : बिल्डिंग स्कॅम, डिफेन्स एक्सपो स्कॅम, जीएसआयडीसी कॅन्ट्रॅक्टर स्कॅम, हुडको स्कॅम, हाउसिंग लोन स्कॅम, इंडी गोल्ड रिफायनरी स्कॅम, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया स्कॅम, लँड स्कॅम

छत्तीसगड : बजेट स्कॅम, चिट-फंड स्कॅम, ई-टेंडर स्कॅम, चॉपर स्कॅम, कोल स्कॅम, इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला सहकारी बँक स्कॅम, पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम स्कॅम, लँड स्कॅम

कर्नाटक : लँड स्कॅम, येडियुरप्पा डायरीज स्कॅम, येडियुरप्पा लँड स्कॅम

महाराष्ट्र : चिक्की स्कॅम, फायर एक्स्टींगुईशर्स स्कॅम, तूर स्कॅम, पुणे लँड स्कॅम, टेक होम रेशन स्कॅम, एमआयडीसी लँड स्कॅम, मेडिसिन पर्चेस स्कॅम, पियुश गोयल-शिर्डी इंडस्ट्रीज स्कॅम

उत्तर प्रदेश : हाउसिंग स्कॅम, इलिगल कॉन्ट्रॅक्ट स्कॅम, पेट्रोल पम्प स्कॅम

दिल्ली : दिल्ली अँड डिस्ट्रीक्ट असोसिएशन स्कॅम, एमसीडी पेन्शन स्कॅम

हरयाणा : मनरेगा स्कॅम

उत्तराखंड : लँड स्कॅम, महा कुंभमेळा स्कॅम, चैतुरगड स्कॅम

झारखंड : सीड स्कॅम

अरुणाचल प्रदेश : कामेंग हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेस्कट स्कॅम

आसाम : आसाम नागरी सेवा परीक्षा स्कॅम, नॉर्थ कछार हिल्स स्कॅम

केरळ : अदानी एअरपोर्ट स्कॅम, फेक करन्सी, मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया स्कॅम

शिवाय इतर पक्षांतल्या भ्रष्टाचारी नेत्यांना (उदा. अजित पवार, छगन भुजबळ, प्रफुल पटेल, अशोक चव्हाण इ. इ.) आपल्या पक्षात घेऊन त्यांना भ्रष्टाचारातून मुक्त करायचं आणि जे नेते आपल्या पक्षात येत नाहीत, त्यांच्यावर ईडी, सीबीआय यांच्या धाडी टाकायच्या, याला मोदी ‘सुशासन की गारंटी’ म्हणत असतील, तर त्याच्याएवढं हास्यास्पद दुसरं काहीही नाही.

यात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याचाही उच्चार मोदींनी केलेला आहे. पण हा कायदा निरपेक्ष बुद्धीने आणि भारतातील सर्व धर्मांना न्याय मिळेल, या पद्धतीने मोदी सरकार तयार करेल, यावर या देशातल्या कुठल्याही पुरोगामी, तटस्थ आणि बुद्धिवादी लोकांचा विश्वास बसणं शक्य नाही. ‘तिहेरी तलाक बंदी’चा कायदा करताना मोदींनी मुस्लीम पुरुषांचं ‘दानवीकरण’ केलं, तसाच प्रकार ‘समान नागरी कायदा’ करताना केलं जाईल, हीच भीती या देशातल्या मुस्लिमांसह इतरही अल्पसंख्य धर्मांना आहे. त्यामुळे ही प्रत्यक्षात ‘तुष्टीकरणाची गारंटी’ आहे.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही ‘गारंटी’ही विवादास्पद आहे. मोदी सरकार ज्या पद्धतीने ती रेटू पाहतेय, त्यावरून त्याबाबतचा संशय आणखीनच वाढतो.

‘स्वस्थ भारत’ ही एकोणिसावी ‘मोदी की गारंटी’. गेल्या दहा वर्षांत आपण १५ ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ (AIIMS) स्थापन केल्या असल्याचा दावा मोदी सरकारने केला आहे.

‘फॅक्टचटेकर डॉट इन’ (२७ एप्रिल २०२१)

https://www.factchecker.in/fact-check/how-many-aiims-were-actually-built-by-nda-govt-upa-medical-institutions-misleading-claim-744810#google_vignette

द वायर डॉट इन (१५ मार्च २०२३)

https://thewire.in/health/pm-modi-aiims-functioning

द क्विंट डॉट कॉम ( १९ मे २०२३)

https://www.thequint.com/news/india/most-number-of-aiims-under-modi-government-here-is-the-full-picture

या तीन पोर्टल्सनी हा दावा खोटा असल्याचं दाखवून दिलं आहे. ‘गारंटी’च्या नावाखाली जाहीरनाम्यात आम्ही थापा मारू, पण तुम्ही त्यावर विश्वास ठेवा, असं मोदींचं धोरण दिसतंय. ते त्यांच्या गेल्या दहा वर्षांतल्या वर्तनव्यवहाराला धरूनच आहे म्हणा!

‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ची थाप बाजूला ठेवून पाहिलं, तर काय दिसतं? ‘गोरखपूर गॅस ट्रॅजेडी’चं काय झालं? त्याचा तपास पूर्ण होऊन संबंधित गुन्हेगारांना शिक्षा झाल्या? बाबा रामदेवने करोनाकाळात बाजारात आणलेलं ‘कोरोनील’ हे दिशाभूल आणि फसवणूक करणारं औषध आणि त्याच्या फसव्या जाहिराती, याला मोदी सरकारने मोकळं रान दिलं. गेल्या काही दिवसांत रामदेव बाबाला सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा पुन्हा माफी मागावी लागली आहे. जनसामान्यांच्या जीवनाशी खेळ करणाऱ्या या भ्रष्टाचाराला मोदींनी वेळीच आळा का घातला नाही, असा थेट सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.

‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षा’ ही विसावी ‘मोदी की गारंटी’. ‘नियोजन आयोगा’चं ‘नीती आयोगा’त रूपांतर करून मोदींनी ही संस्था बहुमोल संस्था मोडीत काढली, तसाच प्रकार ‘विद्यापीठ नियोजन आयोग’ या संस्थेचाही केला आहे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) घाईगडबडीने लागू केलंय, पण त्यातल्या गडबडींवर आणि अडचणींवर देशभरातल्या शिक्षणतज्ज्ञांनी कडाडून टीका केलेली आहे. त्याचा मोदी सरकारने किती गांभीर्याने पुनर्विचार केलाय? जेनएनयू या देशातील एका सर्वोत्तम विद्यापीठाविरोधात मोदी सरकारने उघडलेली आघाडी, या सरकारचे कलुषित राजकीय हेतू स्पष्ट करतात. त्यामुळे ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षा’ ही एक थाप आहे, असंच दुर्दैवानं म्हणावं लागेल. तसं नसतं तर मोदींच्या काळात परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली नसतील. भारतीय विद्यार्थ्यांचा परदेशी शिक्षणाकडील ओढा हे दाखवून देतो की, भारतातील शिक्षणाचा दर्जा तितकासा चांगला नाही. मोदींच्या काळात तो अजूनच खालावला आहे. ज्यांना आहे ते सांभाळता येत नाही, त्यांनी अधिक चांगलं करण्याची ‘गारंटी’ द्यावी आणि त्यावर इतरांनी विश्वास ठेवावा, हे धाडस फारच उच्चकोटीचं म्हटलं पाहिजे.

‘खेल विकास’ ही एकविसावी ‘मोदी की गारंटी’. महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषणाचे आरोप आणि त्याची मोदी सरकारने घेतलेली दखल, या उदाहरणांवरून याबाबतची वस्तुस्थिती उघड होते. जानेवारी २०२३मध्ये ऑलिम्पिक पदक विजेता बजरंग पुनिया आणि वर्ल्ड चॅम्पियनशिप पदक विजेती विनेश फोगाट यांच्यासह देशातील अनेक कुस्तीपटूंनी दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन करून भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांच्यावर महिला खेळाडूंचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला. हे प्रकरण देशभर गाजले, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्याची चर्चा झाली. प्रसारमाध्यमांतून खूपच टीका झाल्यावर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्यावरून ब्रभा होऊ लागला, तेव्हा कुस्तीसंघ बरखास्त करण्यात आला. फारच टीका होऊ लागली, तेव्हा क्रीडा मंत्रालयाने कुस्ती महासंघ बरखास्त करून टाकला. पण लैंगिक अत्याचार झालेल्या महिला कुस्तीपटूंना न्याय मिळवून दिला का मोदी सरकारने? ते जाऊ द्या, त्याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही प्रतिक्रिया तरी दिली?

‘सभी क्षेत्रों का समग्र विकास’ ही बाविसावी ‘मोदी की गारंटी’. यातलं पहिलं कलम आहे – ‘नॉर्थ-इस्ट को शांतिपूर्ण बनाए रखेंगे’. मग आजवर चीनने अरुणाचल प्रदेशात घुसखोरीचं काय? गेल्या काही महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये यादवी आणि अराजक माजलं आहे. मैतई आणि कुकी या समाजांतील संघर्षातून जाळपोळ, हिंसाचार, महिलांची नग्न धिंड, बलात्कार, हत्या यांची कितीतरी प्रकरणं घडली आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार आतापर्यंत १५० जणांचा मृत्यु झाला असून ५० हजारांहून अधिक लोक बेघर झाले आहेत. पण गेल्या दहा महिन्यांत पंतप्रधान मोदींनी त्या राज्याचा दौराही केला नाही आणि तेथील यादवी थांबवण्यासाठी फारसे प्रयत्नही केले नाहीत. उलट या अराजकाचा आपल्याला फायदा कसा होईल, हेच पाहिलं आहे. मणिपूरबाबतचा मोदींचा व्यवहार प्रचंड निराशाजनक असताना ‘अफ्सा’ या ‘गारंटी’ची मातब्बरी का वाटावी?

‘तकनीक एवं नवाचार’ ही तेविसावी ‘मोदी की गारंटी’. १७ एप्रिल २०२४ रोजी पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर म्हणाले की, “विकसित होत असताना ‘इंडिया’पासून ‘भारत’ मागे राहत नाही ना, याची खात्री करायला हवी. ७० टक्के खेड्यांच्या भारतात दर्जा व संधीची समानता निर्माण करायला हवी. मला वाटते, माझ्या भारताने विकसित होण्याआधी भ्रष्टाचारमुक्त व्हावे, तरच विकसित भारताला अर्थ आहे. गरिबांच्या हिताचे तंत्रज्ञान विकसित झाले पाहिजे. आजकाल आपण धर्म, वंश आणि भाषेच्या नावावर दुभंगले जात आहोत. ‘विकसित भारत’ हा संतुलीत, सुविद्य, समृद्ध, सुशिक्षित, सुरक्षित आणि स्वानंदी असावा.” याच वेळी त्यांनी संशोधनाबद्दल आपली सरकारे उदासीन असल्याचाही उल्लेख केलेला आहे. इस्रोच्या यान प्रक्षेपणाचं उदघाटनही मोदीच करतात आणि त्याचं श्रेय स्वत:च्या नावावर उपटतात. असे प्रकार याआधी भारतात कधीही घडले नव्हते.

‘पर्यावरण अनुकूल भारत’ ही चोविसावी ‘मोदी की गारंटी’. यात भारतातील नद्यांचं संरक्षण आणि कायापालट करण्याची गारंटी दिली आहे. ‘नमामि गंगे’ या गंगा नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाचं काय झालं? मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी लगेचच म्हणदे जून २०१४मध्ये ‘नमामि गंगे’ या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये २० हजार कोटी इतकी भरघोस तरतूद केली होती. गंगा स्वच्छ झाली? नाही, एवढा निधी देऊनही ती स्वच्छ तर झालीच नाही, उलट करोना काळात तिची ‘शव-वाहिनी गंगा’ झाली. करोनाकाळात पाच लाखांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. करोनाकाळातली मोदी सरकारची लक्षणीय कामगिरी कुठली? मृतांच्या आकडेवारीबाबतची लपवाछपवी. 

आपल्यासाठी काम करणाऱ्या उद्योगपतींसाठी सगळे कायदे धाब्यावर बसवून हवं ते करायला परवानगी द्यायची, हेच धोरण गेल्या दहा वर्षांत मोदींनी राबवलंय. या उद्योगपतींना पर्यावरण संरक्षणाबाबत मोदी सरकारने किती वेळा धारेवर धरलं? मग ‘पर्यावरण अनुकूल भारता’च्या ‘गाजर-गारंटी’वर कोण विश्वास ठेवेल?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

त्या त्या गारंटीसोबत दिलेली छायाचित्रं, हा खरं तर स्वतंत्र लेखाचाच विषय आहे. उदाहरणार्थ, ‘मध्यम-वर्ग परिवारों का विश्वास’मध्ये मोदींचं मेट्रोमधून प्रवास करतानाचं दोन महिलांसोबतचं छायाचित्र आहे. ‘नारी शक्ति का सशक्तिकरण’मध्ये अनेक महिलांसोबतचं मोदींचं छायाचित्र आहे. अशी छायाचित्रं काढली की, महिलांचं ‘सशक्तीकरण’ होतं, असा मोदी आणि ‘मोदी का परिवार’चा समज असावा. ‘वरिष्ठ नागरिकों को वरियता’मध्ये कुठल्या तरी पूजेच्या वेळी भेटलेल्या एका वृद्ध महिलेसोबतचं छायाचित्र आहे. ‘किसानों की सम्मान’मध्ये एका गायीला मोदी हिरवा चारा भरवताहेत, असं एक छायाचित्र आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’मध्ये मोदी कामगारांचे पाय धुताहेत, हे छायाचित्र आहे. दोन-चार कामगारांचे अशा प्रकारे पाय धुतले की, ‘सबका साथ सबका विकास’ होत असावा बहुधा. यातच पुढे कपाळावर भव्य टिळा, गळ्यात भगवी उपरणी घातलेल्या मोदींचं बहुधा हिमालयाच्या पार्श्वभूमीवरचं पानभर छायाचित्र आहे. ‘विश्व बंधु भारत’मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन व इतर तीन देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांसोबतचं मोदींचं छायाचित्र आहे. आणि पुढच्या पानावर राममंदिराचंही. हा प्रकार मोदींच्या ‘कथनी आणि करणी’तला फरक तिथल्या तिथं स्पष्ट करतो. असो.

थोडक्यात, ‘मोदी की गारंटी’ हा खोट्या आश्वासनांचं भेंडोळं आहे. सर्वांत शुद्ध सोन्याला ‘२४ कॅरेट’ असं म्हटलं जातं. या सोन्यात तांबे, निकेल, जस्त किंवा चांदी हे मिश्रधातू केवळ एक टक्का असतात आणि ९९.९९ टक्के शुद्ध सोनं असतं. मोदींनीही आपल्या ‘२४ गारंटी’ या ‘२४ कॅरेट सोनं’ असल्याच्या थाटात सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे खरा, पण त्या शांतपणे वाचल्या, तर सारासार विचार करणाऱ्या कुणाही सुबुद्ध माणसाच्या लक्षात येतं की, हे तर सोन्याचा केवळ मुलामा चढवलेलं तांबे, निकेल आणि जस्त यांचंच मिश्रण आहे.

गेली दहा वर्षं केंद्रात सत्ता उपभोगूनही मोदी म्हणताहेत की, मला तिसऱ्यांदा निवडून द्या, मग मी ‘मोदी की गारंटी’मधील आश्वासनांची पूर्ती करेल. त्यासाठी आपण पहिल्या १०० दिवसांचा रोडमॅपही तयार केला असल्याचा त्यांचा दावा आहे. पण गेल्या दहा वर्षांत नेमकं काय केलं, याविषयी ते फारसं काही सांगत नाहीत, मात्र २०४७पर्यंत भारताला विकसित देश म्हणून उभे करू, याचा मात्र हवाला देत आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की, ‘मोदी की गारंटी’ ही प्रत्यक्षात ‘बिरबलाच्या खिचडी’सारखी आहे. म्हणूनच ते २०४७ सालचे भाकड हवाले देत आहेत…

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now