‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

“शहरी राजकारण हे जरी राजकारणी गॅंगस्टर आणि गॅंगस्टर राजकारण्यांच्या हातात आहे, तरी त्यांना यश मिळवण्यासाठी निवडणुका जिंकाव्या लागतात आणि यासाठी त्यांना मतदार याद्यांचे विश्लेषण वर्गवार नाही, जात जमातवार करावे लागते.” - कॉम्रेड शरद् पाटील

कॉम्रेड शरद् पाटील यांनी विसाव्या शतकाच्या शेवटी शहरी राजकारणावर जे भाष्य केले होते, ते आजही तंतोतंत लागू होते. शहराबरोबरच ग्रामीण भागालाही ते लागू पडतं. राजकीय पक्ष मतदारांची डोकी जातीच्या आधारावर मोजतात, हे वास्तव मतदारांनीदेखील मान्य केले आहे. पण पक्षांनी उमेदवारीमध्ये विविध जातसमूहांना योग्य प्रतिनिधित्व दिले की नाही, हे तपासण्याइतका आपला मतदार अजून तरी शहाणा झालेला नाही, असेच म्हणावे लागते.

वंचित बहुजन आघाडीने लोकसभा उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर केली आणि समाजमाध्यमांत विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. काहींनी या नव्या प्रयोगाचे स्वागत केले, तर काहींनी जातीअंताची लढाई लढणाऱ्यांनीच स्वतःच्या उमेदवाराच्या नावापुढे जात घोषित का करावी, असा प्रश्न उपस्थित केला.

खरे तर अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी हे पहिल्यांदाच केले आहे असे नाही. २०१९ला वंचित बहुजन आघाडीने निवडणुकांमध्ये उमेदवारी जाहीर करतानासुद्धा जातीसकटच यादी दिली होती. अ‍ॅड. आंबेडकरांना सामाजिक आणि राजकीय चळवळीचा चार दशकांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांची आजवरची कार्यशैली बघता त्यांनी हे जाणीवपूर्वक केले आहे. त्यातून त्यांना राज्याच्या राजकीय ‘इको-सिस्टम’ला एक मेसेज द्यायचा आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

पन्नासच्या दशकात ‘पिछड़ा पावे सौ में साठ’चा नारा देत समाजवादी नेते राममनोहर लोहिया यांनी ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातींना सत्तेत भागीदार बनवण्याचा नारा दिला. पुढे त्यांचेच शिष्य ‘भारतरत्न’ कर्पूरी ठाकूर यांनी बिहारच्या सरकारमध्ये ‘सामाजिक न्यायाचा पॅटर्न’ अंमलात आणला. महात्मा फुले यांनी ‘नाही रे वर्गा’च्या सत्तेतल्या भागीदारीची मागणी केली, ती आता देशभर जोर धरतेय.

ऐंशीच्या दशकात उत्तर प्रदेशमध्ये बहुजन समाज पार्टीचे सर्वेसर्वा मान्यवर कांशीराम यांनी ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी हा नारा’ दिला आणि ठाकूर-ब्राह्मण, बनिया जातींचे वर्चस्व असणाऱ्या उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात बसपाला तीनदा सत्तेत आणले. त्यापैकी एकदा समाजवादी पक्षासोबत, तर दुसऱ्यांदा भाजपबरोबर आघाडी सरकार स्थापले.

ही आघाडी सरकारे स्थापन करताना त्यांनी बहुजन समाजामधील जातीच्या गणिताची जुळवाजुळव करण्याची काळजी घेतली. तिसऱ्यांदा मायावतींनी स्वबळावर सरकार आणले. अ‍ॅड. आंबेडकरांचे राजकारणदेखील वंचित जातसमूहाला सत्ताधारी करण्याची भाषा बोलते. याच भूमिकेतून त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनास जाहीर पाठिंबा दिला होता. मोगलाई सरंजामी मराठ्यांविरोधात गरीब मराठ्यांनी उठाव करावा, अशी अ‍ॅड. आंबेडकरांची भूमिका आहे.

७० वर्षे एका विशिष्ट समाजातील १५० घराणीच आळीपाळीने महाराष्ट्राची सत्ता उपभोगत आली आहेत. मिळालेल्या सत्तेचा वापर करून सहकार, शिक्षण, आरोग्य, शेतिपूरकउद्योग क्षेत्रात संस्थांचे जाळे तयार करून स्वतःचा आर्थिक उत्कर्ष साधत आहेत. यासाठी सत्ता कायम आपल्याकडेच राहावी, अशी त्यांची सरंजामी मानसिकता आहे. जोपर्यंत यात बदल होत नाही, तोपर्यंत गरीब मराठे, ओबीसी आणि अनुसूचित जाती-जमाती फक्त मतांसाठी वापरल्या जाणार. परंतु त्यांना सत्तेत स्थान आणि वाटा मिळणार नाही, अशी अ‍ॅड. आंबेडकरांची मांडणी आहे.

महायुती आघाडीच्या लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या उमेदवारांची जातीनिहाय यादी

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत.

महाविकास आघाडीच्या लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या उमेदवारांची जातीनिहाय यादी

महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत.

वंचित बहुजन आघाडीच्या लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या उमेदवारांची जातीनिहाय यादी

वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत.

यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, महाविकास आघाडी असो वा भाजपप्रणित महायुती, उमेदवारी देताना एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. वंचित बहुजन आघाडीने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो. 

रायगडमध्ये गवळी जातीचे सुनील तटकरे, शिरूरमध्ये माळी समाजाचे अमोल कोल्हे, परभणीत जानकर, धनगर, बीडमध्ये पंकजा मुंडे, वंजारी हे अपवाद सोडले, तर दोन्ही आघाड्यांना सामान्य मतदारसंघात मराठा/कुणबी समाजाचेच उमेदवार  सापडतात असे दिसते. वंचित समाजाला सामान्य मतदारसंघात प्रतिनिधित्व का मिळत नाही, हा प्रश्न कुणी विचारल्यास ते चूक ठरणार नाही.

२०१४च्या लोकसभा निवडणूकीत ‘NOTA’ (वरीलपैकी कोणीही नाही) हा पर्याय सर्वांत जास्त राखीव मतदारसंघात वापरला गेला. याचा अर्थ हा निघतो की, सवर्ण मतदारांना अनुसूचित जाती /जमातीचे नेतृत्व नको आहे की काय?

राखीव मतदारसंघात आणखी एक ‘पॅटर्न’ दिसून येतो. अनुसूचित जातीसाठी राखीव असणाऱ्या मतदारसंघात भाजपप्रणित महायुतीकडून आंबेडकरी चळवळीतील किंवा बौद्ध समाजातील कार्यकर्त्यांना लोकसभेमध्ये उमेदवारी मिळत नाही. शिवसेना आणि भाजप राखीव मतदारसंघात नेहमीच बौद्धेत्तर दलित समाजाचे उमेदवार देतात. 

उदाहरणादाखल शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात १२ टक्के बौद्ध समाज आहे. हा काँग्रेस राष्ट्रवादीचा हक्काचा मतदारसंघ समजला जात असे. २००९ साली काँग्रेस-राष्ट्रवादी प्रणित युपीएचे शिर्डी लोकसभेतील उमेदवार रामदास आठवले होते. त्यांच्यासमोर शिवसेनेने चर्मकार समाजाचे भाऊसाहेब वाकचौरे यांना उमेदवारी दिली. त्या वेळी स्थानिक काँग्रेस व राष्ट्रवादी नेत्यांनी मतदारसंघात हवे तसे सहकार्य केले नाही. परिणामी आठवलेंचा पराभव झाला आणि भाऊसाहेब वाकचौरे जिंकले.  

जेव्हा कधी वंचित बहुजनांचे राजकारण उभे राहते, तेव्हा तेव्हा ते आघाडी करून लवकरात लवकर गिळून टाकता येईल, याकडे प्रस्तापित पक्षांचे लक्ष असते. महाविकास आघाडीकडून वंचितवर ‘भाजपची बी-टीम’ असल्याचा वारंवार आरोप होतो, पण मुळात स्वतः शिवसेना ही भाजपची जुनी सहचारिणी राहिली आहे. २०१९मध्ये शरद पवारांनी भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला होता. सध्या काँग्रेसच्याच प्रस्थापित नेत्यांपैकी कोण कधी भाजपला जाऊन मिळेल, हे सांगता येत नाही. तरीदेखील या प्रस्थापित पक्षांना ‘भाजपची बी-टीम’ म्हटले जात नाही.

प्रकाश आंबेडकर म्हणतात, ‘याचकाच्या भूमिकेतून राजकारण करणारे आम्ही नाही.’ प्रस्थापित पक्षांच्या ‘आम्ही देणारे, तुम्ही घेणारे’ या वर्चस्ववादी वृत्तीला ते धक्के देतात. त्यांची ही राजकीय शैली कांशीराम यांची आठवण करून देते.

मुळात ‘जातीचे राजकारण’ ही आधुनिक लोकशाही पद्धती आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. इंग्रजांनी २०व्या शतकाच्या आरंभी मोर्ले-मिंटो सुधारणा लागू केल्या. त्या वेळी स्थानिकांना कायदेमंडळात स्थान देण्यासाठी जातनिहाय मतदारसंघ तयार केले. ब्रिटिशांनी भारताची जातनिहाय जनगणना करून हजारो जातींची ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या चार वर्णांमध्ये विभागणी केली.

वास्तविक त्या काळात कोकणस्थ, देशस्थ, कर्‍हाडे, देवरुखे ब्राह्मणांमध्येही बेटी व्यवहार होत नव्हता. त्यात सोनार-दैवज्ञ ब्राह्मण, शेणवी-सारस्वत ब्राह्मण यांची भर पडली. सोनार की शेणवी असोत की माळी, धनगर, वंजारी, तेली,  नाभिक , परीट यांनी त्या वेळी ‘मनुस्मृती’ वाचलीही नव्हती. पण राखीव मतदारसंघ म्हटल्यावर प्रत्येक जातीने वरील चार पैकी एका वर्णात आपली जागा शोधायला सुरुवात केली.

अगदी आजही ‘जात’ ही पूर्णपणे संपली नाहीच. लग्न तर करतो आपण जातीतच. अगदी २१व्या शतकात तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध ‘मॅट्रिमनी अ‍ॅप्स’ आपल्याच जातीची स्थळे शोधण्यासाठी वापरतो. त्यामुळे जात हे भारतीय समाजाचे जळजळीत वास्तव आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

भारतात तथाकथित उच्च वर्णीयांची लोकसंख्या २० टक्के आणि ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती समुदायाची लोकसंख्या जवळपास ८० टक्के आहे. पण मोक्याच्या जागांवर किती ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातीचे उमेदवार आहेत? याउलट २० टक्के उच्चवर्णीयांनी जवळपास सर्वच क्षेत्रात कब्जा केलेला आहे आणि तिकडे इतर जातींना वर जाण्यास अघोषित मनाई आहे.

मध्यंतरी राहुल गांधींनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित पत्रकारांना एक प्रश्न विचारला होता -

येथे किती दलित, ओबीसी आहेत?

एक ओबीसी कॅमेरामन सोडला, तर सर्व पत्रकार सवर्णच होते. हे झाले पत्रकारितेचे. राजकारण, न्यायपालिका वा प्रशासन असो सगळीकडे जातीचा असमतोल आहेच. केंद्र सरकारचे एकूण ९० सचिव आहेत. त्यापैकी फक्त तीन ओबीसी समाजाचे आहेत आणि भारताच्या एकूण बजेटपैकी फक्त पाच टक्के बजेटवर त्यांचे नियंत्रण आहे.

न्यायपालिकेत यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. भारतातल्या उच्च न्यायालयांतील एकूण न्यायाधीशांपैकी ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती समाजाच्या न्यायाधीशांचे प्रमाण फक्त २५ टक्के टक्के आहे, बाकी ७५ टक्के न्यायाधीश सवर्ण समाजातले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाबाबत तर याहून बिकट परिस्थिती आहे. आजवर एकूण ३५० कुटुंबांतूनच सर्वोच्च न्यायालया न्यायाधीश होत आले आहेत. न्यायाधीश नियुक्त करणाऱ्या ‘कॉलेजियम सिस्टम’मध्ये याच ३५० कुटुंबातील नातलग न्यायाधीश असतात आणि आपल्या नातलगांना आलटून-पालटून न्यायाधीश बनवतात.

१९८९-९० साली देशाचे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी ‘मंडल आयोग’ लागू केला. त्या वेळी काँग्रेस ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात होता.राजीव गांधींनी संसदेत ओबीसी आरक्षण आणि मंडल आयोगाविरोधात सर्वांत मोठे भाषण केले होते. ओबीसी आरक्षणाविरोधात आंदोलने करण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संलग्न संघटना आघाडीवर होत्या. भाजपने तर ओबीसींचे लक्ष मंडल आयोगावरून विचलित करण्यासाठी सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा काढली. हा काळ मंडल-कमंडल राजकारणाचा. मात्र, या सगळ्यातून तावून-सलाखून मंडल आयोग बाहेर पडला आणि १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाच्या शिफारशी वैध ठरवल्या.

मंडल आयोगाच्या पूर्वी सत्तेच्या परिघात ओबीसी समाजाचे नेते फारसे नव्हते. महाराष्ट्रात मराठा, बनिया आणि ब्राह्मण जातीभोवती सत्ता फिरत होती. आधी उद्योगात प्रतिनिधित्व असलेला ओबीसी समाज आरक्षणामुळे सत्तेच्या वर्तुळातही आला. ओबीसीअंतर्गत असलेल्या विविध जातींमधून नेतृत्व पुढे आले. भाजपने मंडल आयोगानंतरच ओबीसींना जवळ करण्यासाठी माधव (माळी, धनगर, वंजारी) जातींना जवळ केले. त्यातून गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व भाजपच्या हाती लागले. असे असले तरी गोपीनाथ मुंडेंना भाजपमधूनच योग्य तो न्याय मिळत नाही म्हणून ते स्वतः नाराज होते.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

आज राहुल गांधींनादेखील जातीय प्रतिनिधीत्वाचे महत्त्व पटले आहे. काँग्रेसच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात जात जनगणना, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकणे, नोकऱ्यांमध्ये स्त्रियांना ५० टक्के आरक्षण, हे मुद्दे त्यामुळेच आले आहेत.

भारत हा विविध जातींनी बनलेला देश असून प्रत्येक जात ही एक वेगळ्या राष्ट्रासारखीच आहे. राजकारणात ज्या जातींचे वर्चस्व आहे त्या जातींचे लोक उमेदवारांच्या जातीकडे बघू नका, असे बोलणारच. कारण त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात त्यांच्या एकाच जातीचे असलेले वर्चस्व आणि स्वतःचा ‘प्रीव्हिलेज’ वंचित समाजापासून लपवून ठेवायचा आहे. म्हणतात ना, ‘आंख खुली अंधे की, वाट लगी धंदे की’!

लोकशाही यशस्वी करायची असेल, तर सत्ता प्रत्येक जातसमूहापर्यंत पोहोचली पाहिजे. वर्षोनुवर्षे फक्त एकच विशिष्ट जातसमूहाकडे सत्ता राहणे चांगले नाही. ‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय आपल्याला सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. म्हणून उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे हा एक सकारात्मक प्रयोग आहे. सर्व जातींना न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे, हे विशेषतः ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातींनी समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मतदारांनी जागरूक होऊन स्वत:च विचारले पाहिजे : उमेदवारभाऊ, तुही जात कंची हाय?

.................................................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

लेखक प्रणेता शिवशरण मुक्त पत्रकार आहेत.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now