भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

१.

भाजपने, खरं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १४ एप्रिल म्हणजे आंबेडकर जयंतीच्या दिवशी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीचा आपला जाहीरनामा प्रकाशित केला. ‘भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी’ असे त्याचे शीर्षक आहे. मुखपृष्ठावर खालच्या बाजूला ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ अशी टॅगलाईन आहे.

या ७६ पानी पुस्तिकेची सुरुवात ‘श्री नरेन्द्र मोदी का संदेश देश के लिए’ने होते. मोदी ‘मेरे प्रिय परिवारजन’ या शब्दांनी त्याची सुरुवात करतात. गेल्या दहा वर्षांत हिंदू-मुस्लीम, गरीब-श्रीमंत, भांडवलदार विरुद्ध गरीब, दलित विरुद्ध सवर्ण, ब्राह्मण विरुद्ध मराठा, मैतई विरुद्ध कुकी, अशा कितीतरी पातळ्यांवर ‘फोडा आणि झोडा’ या नीतीचा वापर करून केवळ जात-धर्मांतच नाही, तर कुटुंबातही एकमेकांविषयी संशय-द्वेष-तिरस्कार निर्माण केल्यानंतर पंतप्रधान आता निवडणुकीसाठी सगळ्यांना प्रेमानं ‘मेरे प्रिय परिवारजन’ असं संबोधत आहेत. या ‘परिवारजन’मध्ये महिलांचा समावेश नसावा बहुधा, कारण त्यांच्याविषयी खुद्द मोदी आणि त्यांच्या ‘मोदी का परिवार’ची भाषा अनुदार, असभ्य, असंस्कृत, अभद्र अशाच स्वरूपाची असते.

पुढे तर अजूनच धमाल आहे. पहिल्या परिच्छेदाच्या शेवटचं वाक्य आहे – “पिछले १० साल में आपके आशीर्वाद से ऊर्जा लेकर हमने समय के हर पल को जनकल्याण के लिए समर्पित करने का प्रयास किया हैं ।” ओके, घडीभर खरा मानूया हा दावा. एका वर्षांचे दिवस ३६५, दहा वर्षांचे दिवस झाले ३६५०. एका दिवसात चोवीस तास, ३६५० दिवसांचे तास झाले ८७,६००. एका तासात ६० मिनिटे, ८७,६०० तासांची मिनिटे झाली ५,२५,६,०००. एका मिनिटांत ६० सेकंद, तर ५,२५,६,००० मिनिटांचे सेकंद झाले, ३,१५,३,६०,०००. म्हणजे इतके सेकंद मोदींनी ‘जनकल्याण के लिए समर्पित करने का प्रयास’ केला आहे. पण त्याचं ‘आउटपुट’ काय आहे?

आजघडीला देशातला ८० टक्के तरुण बेरोजगार आहे. करोनानंतर छोटे-मोठे हजारो उद्योगधंदे बंद पडले, लाखो तरुणांच्या नोकऱ्या गेल्या. या दहा वर्षांच्या काळात देशातली नव्वद टक्के प्रसारमाध्यमं ‘गोदी मीडिया’मध्ये परावर्तीत केली गेली आहेत. सोशल मीडियालाही साम-दाम-दंड-भेद वापरून वाकवलेलं आहे. करोनाकाळात कित्येक पत्रकारांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अनेकांना तर केवळ मोदी सरकारवर टीका केल्यामुळे नोकरीवरून काढून टाकण्यासाठी माध्यममालकांवर दबाव आणला गेला. २०२१मध्ये नऊ-दहा महिने दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब-हरयाणा शेतकरी आंदोलन करत होते. त्यांना हरप्रकारे बदनाम करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. त्यांचं आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. पण शेतकऱ्यांनी हार मानली नाही, तेव्हा अखेर नाईलाजानं मोदी सरकारला तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले.

या काळात पंतप्रधान मोदींनी एकदा तरी आंदोलकांशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला? उलट त्यांची ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून खिल्ली उडवली, मोदींच्या मंत्र्यांनी-नेत्यांनी या शेतकरी आंदोलकांना ‘खलिस्तानी’ ठरवलं.

मणिपूर गेल्या काही महिन्यांपासून जळत आहे, त्याबद्दल मोदींनी काय केलं? त्या राज्याला भेट दिली? त्याचा दौरा केला? पीडितांशी संवाद साधून त्यांना धीर दिला? तेथील हिंसाचार थांबवण्यासाठी काय ठोस प्रयत्न केले? उलट त्या भागातली इंटरनेट सेवा बंद करून तिथल्या बातम्या बाहेर येणार नाहीत, याची तजवीज केली. पण तरीही तीन महिन्यांनी एका महिलेच्या विटंबनेचा व्हिडिओ बाहेर आला. त्यावरून देशभर-जगभर टीका सुरू झाली, तेव्हा मोदींनी नाईलाजानं त्यावर प्रतिक्रिया दिली की, ‘दोषींवर कारवाई केली जाईल.’ एक राज्य तीन महिने जळत राहिले, पण त्यावर बोलण्यासाठी मोदींनी तीन मिनिटेसुद्धा खर्च केली नाहीत.

‘मॉब लिचिंग’मध्ये जे मुस्लीम तरुण हकनाक बळी गेले, त्याबद्दल मोदींनी साधा खेदसुद्धा व्यक्त केला? दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश गृहमंत्रालयाला दिले? मॉब लिचिंगमध्ये सामील असलेल्या गुन्हेगारांवर आजवर काय कारवाई झाली?

मग ‘मेरे प्रिय परिवारजन’ म्हणजे नेमकं कोण?

असो. पुढच्या परिच्छेदात मोदी म्हणतात- ‘‘आपका अटूट विश्वास और समर्थन हमारी शक्ति हैं. इसी का परिणाम हैं कि पिछले एक दशक में देश आमूलचूल बदलावों का साक्षी बना हैं. एकतरफ देश तेजी से प्रगति के पथ पर बढा है, तो वहीं देशवासियों के मानस में भी एक सकारात्मक बदलाव हुआ हैं. बडे लक्ष्य तय करके उसे हासिल करने की धारणा मजबूत हुई हैं.’’

एकदा मतं मिळवून सत्ता मिळाली की, पाच वर्षं बिनदिक्कत त्या मतदारांना पायदळी तुडवायचं आणि निवडणुका जाहीर झाल्या की, ‘आपका अटूट विश्वास और समर्थन हमारी शक्ति हैं’ अशा थापा मारायच्या, हे २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही वेळा मोदी आणि त्यांच्या सरकारने सिद्ध करून दाखवलेलं आहे.

पुढे मोदी म्हणतात – ‘‘एकतरफ देश तेजी से प्रगति के पथ पर बढा हैं, तो वहीं देशवासियों के मानस में भी एक सकारात्मक बदलाव हुआ’’. या विधानाच्या पूर्वार्ध ‘खोटं बोल, पण रेटून बोल’ या मोदींच्या स्वभावाला धरून आहे. त्यात नवं काही नाही. या विधानाचा उत्तरार्ध मात्र अतिशय गमतीशीर आहे. तो वाचल्यावर वाटतं की, मोदी किती मोठे मानसशास्त्रज्ञ आहेत. १४० कोटी भारतीयांची मनं त्यांना किती अचूकपणे वाचता येतात! एवढंच नव्हे, तर ती वाचून, त्याचा अर्थ लावून एक ठोस निष्कर्ष काढल्याबद्दल मोदींची शिफारस यंदाच्या वैद्यकीय नोबेल पुरस्कारासाठी करण्याची कल्पना कुणा अंधभक्ताला सुचली, तर त्याला अजिबात हसू नये आणि विरोधही करू नये.

तिसऱ्या परिच्छेदातलं पहिलं वाक्य आहे – ‘‘आज हमारी युवाशक्ति उँची उडान भरने को तैयार हैं.’’ देशातला ८० टक्के तरुण बेरोजगार आहे. गेल्या ७५ वर्षांतली सर्वांत जास्त बेरोजगारी मोदींच्या कार्यकाळात नोंदवली गेली आहे. करोनामुळे लाखो तरुणांच्या नोकऱ्या, कामधंदे, रोजगार गेले आहेत. तरीही त्याच्या नावाने मोदीजी पुढचं विधान ठोकून देतात – ‘‘हमारे युवा २०४७ तक भारत विकसित बनाने के बडे लक्ष्य का संकल्प लेकर कदम बढाने के आत्मविश्वास से ओतप्रोत हैं.’’

सरकारी नोकरभरती बंद, युपीएससी-एमपीएसी यांच्या परीक्षा वेळेवर होत नाहीत, ग्रंथालयांची अनुदानं बंद, अंगणवाडी सेविकांचे पगार त्यांना आंदोलन केल्याशिवाय होत नाहीत, आयटी-प्रसारमाध्यमं या क्षेत्रांत करोनाकाळानंतर मोठ्या प्रमाणात कामगारकपात होऊन लाखो तरुण बेरोजगार झाले आहेत. तरीही मोदी दावा करतात की, ‘‘देश दृढ संकल्पित है कि वह आत्मनिर्भर बनकर रहेगा’’.

आपण खड्ड्यातच जायचं, असं कुठलाही देश, म्हणजे त्या देशातली जनता आपणहून ठरवून जात नाही. त्यासाठी त्या देशाचं नेतृत्व आणि त्याची ध्येयधोरणं जबाबदार असतात. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘स्मार्ट इंडिया’, ‘स्वच्छ भारत’ या घोषणांचं काय झालं? त्या ज्या जोशात मोदीजींनी दिल्या होत्या, त्या त्याच जोशात राबवल्या गेल्या असत्या, तर गेल्या दहा वर्षांत हा देश ‘आत्मनिर्भर’तेच्या दिशेनं नक्कीच चार पावलं टाकू शकला असता. पण या सगळ्या योजना केव्हाच हवेत विरून गेल्या आहेत. ना देशात एखादी अभिमानानं नावं घ्यावी अशी ‘स्मार्ट सिटी’ उभी राहिली आहे, ना ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पाला फारसा प्रतिसाद मिळाला आहे. देशात सतत अशांतता, दंगे-धोपे, खून-खराबा होत असेल आणि सरकार ‘चंदा दो, धंदा लो’ या नीतीचा वापर करून इलेक्टोरेल बाँड मिळवत असेल, तर हा देश ‘आत्मनिर्भर’ कधी होणार? उलट तो ‘अस्थिपंजर’ होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

‘‘२०१४ से पहले वाली सरकार में नीतिगत पंगुता, कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण फैली हताशा-निराशा से देश पुरी तर निकल चुका हैं’’, हे विधान पुन्हा ‘खोटं बोल, पण रेटून बोल’ या मोदींच्या स्वभावगत वैशिष्ट्याचं सर्वांत महत्त्वाचं रूप आहे. आपण काय केलं, हे सांगण्यावर मोदी जेवढंकेवढं बोलतात, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त ते आधीच्या काँग्रेस सरकारने काय केलं नाही, हे सांगण्यावर खर्च करतात. दहा वर्षानंतरही काँग्रेस कशी वाईट आहे, हे सांगण्यासाठी मोदी जी आटोकाट धडपड करत असतात, त्यावरून असं वाटतं की, मोदी आणि भाजप यांची सत्ता काँग्रेस-द्वेषावरच उभी राहिलेली आहे. पाकिस्तानचे राजकारण हे जसे भारत-द्वेषावर उभे राहते अनेकदा, तसाच हा काहीसा प्रकार आहे.

आधीचं सरकार नकोसं झाल्यामुळेच मोदींना या देशातील जनतेनं निवडून दिलं, २०१९ साली पुन्हा आधीच्यापेक्षा जास्त बहुमतानं निवडून दिलं. त्यामुळे आधीच्या पाच वर्षांत जे करता आलं नाही, ते नंतरच्या पाच वर्षांत आम्ही कसं करून दाखवलं, यावर मोदींनी अधिक बोलायला हवं. पण ते गैरसोयीचं असल्यामुळे त्यावर बोलणं धोक्याचं, त्या तुलनेत काँग्रेसवर टीका करायला फारसं काही करावं लागत नाही.

चौथ्या परिच्छेदात मोदी म्हणतात - ‘‘पिछले १० साल में हम ‘फ्रेजाइल-५ अर्थव्यवस्था’ से ‘टॉप-५ अर्थव्यवस्था’ बन चुके हैं. देश के अर्थतंत्र में हुए इस बदलाव का सबसे बडा लाभ उन देसवासियों को मिला हैं, जो वाकई जरुरतमंद हैं. इस बदलाव का सबसे बडा लाभ समाज के गरीब, वंचित और मध्यमवर्ग को मिला हैं. सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास’ केवल हमारा नारा नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता हैं.”

जागतिक बँकेचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू यांनी ६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी एक ट्विट केलं होतं - “The big damage you can do to a nation is to live in data denial. From 2000 India did very well with global observers excited India's growth would overtake all of Asia, inculding China. It did. But it's been downhill from 2016. To turn this we need action to help workers, farmers.”

‘द इकॉनॉमिस्ट’ या जगविख्यात साप्ताहिकाच्या १५ जानेवारी २०२४च्या अंकात ‘हाऊ स्ट्राँग इज इंडियाज इकॉनॉमी अंडर नरेंद्र मोदी’ हा लेख प्रकाशित झाला आहे. त्यात ‘टॉप-५ अर्थव्यवस्था’ हा मोदींचा दावा थेट खोडून काढला नसला तरी, काही कळीच्या प्रश्नांवरही बोट ठेवलं आहे. त्यातला पहिला – ‘‘In many respects the picture is muddy—and not helped by sparse, poorly kept official data. Growth has outpaced that of most emerging economies, but India’s labour market remains weak and private-sector investment has disappointed.’’ आणि दुसरा – ‘‘The headline growth figures reveal surprisingly little. India’s gdp per person, after adjusting for purchasing power, has grown at an average pace of 4.3% per year during Mr Modi’s decade in power. That is lower than the 6.2% achieved under Manmohan Singh, his predecessor, who also served for ten years.”

१६ मार्च २०२४ रोजी देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अरविंद सुब्रमणियन यांनी म्हटलं आहे की, ‘‘सरलेल्या तिसऱ्या तिमाहीतील सकल देशांतर्गत उत्पादनाची (जीडीपी) आकडेवारी गूढ, अनाकलनीय आणि भ्रामक आहे. देशाच्या आर्थिक विकास दराचे आकडे अतिरंजित आहेत.’’

मोदी सरकारच्या काळात भारत जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षण केंद्र झाला असल्याचं पुन्हा पुन्हा सांगितलं जातं. त्याबाबत सुब्रमणियन म्हणाले की, ‘‘भारत जर गुंतवणुकीसाठी इतके आकर्षक ठिकाण बनले असेल, तर थेट परदेशी गुंतवणूक का वाढलेली दिसत नाही?’’

मार्च २०२४मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने ‘जागतिक मानव विकास निर्देशांक’ अहवाल जाहीर केला. त्यात  जागतिक पातळीवरील राहण्यायोग्य देशांमध्ये भारत १९३ देशांच्या यादीत १३४व्या क्रमांकावर आहे. २०२१मध्ये भारत १३५व्या क्रमांकावर होता.

‘‘पिछले १० वर्षों में २५ करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. दशकों से बुनियादी जरूरतों की पूर्ति से वंचित रहे इन २५ करोड लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ हैं. यह गरीबी के खिलाफ हमारी लडाई की जीत हैं. आज ऐसे लोगों तक न सिर्फ आवास, गैस कनेक्शन, शौचालय की सुविधाएं पहुँच रही हैं बल्कि उससे कहीं आगे नए दौर के ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन, डिजिटल समाधान और ड्रोन तकनीक इत्यादि भी इनके हाथों में हैं’’, या पंतप्रधान मोदींच्या दाव्यावर केवळ आणि केवळ अंधभक्तच विश्वास ठेवतील. कारण मोदींच्या म्हणण्यानुसार या २५ कोटी लोकांची केवळ गरिबीच दूर झाली नाही, तर त्यांच्यापर्यंत डिजिटल आणि ड्रोन तंत्रज्ञानही पोहचवलं गेलं आहे. याचा अर्थ हा वर्ग श्रीमंत वर्गात सामील झाला असंच म्हणावं लागेल. कारण मध्यमवर्गातही अजून ड्रोन तंत्रज्ञान फारसं वापरलं जात नाही.

‘‘देश में पिछले १० साल में हुए सामाजिक-आर्थिक बदलावों का लाभ हमारी महिला, किसान, मछुआरा समाज, रेहडी-पटी वेंडर्स, छोटे कारोबारी तथा एससी, एसटी और ओबीसी को मिला है. तकनीक के माध्यम से ये वर्ग लाभान्वित भी हो रहे है और सशक्त भी. जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी के कारण इनका लाभांश सीधे इन् बिना किसी बिचौलिए के मिलना संभव हुआ हैं.’’ हेही ‘जुमला’ म्हणावं इतकं असत्यकथन आहे.

मोदी सरकारच्या काळात हेच वर्ग मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार झाले आहेत. दर महिन्याला दोन-चार हजार रुपये काही ठरावीक लोकांच्या खात्यात जमा केल्याने त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावत नाही, हे ठाऊक असलेला कुठलाही माणूस यातला फोलपणा सहज समजू शकेल. एससी आणि एसटी समाजावरील अन्याय-अत्याचारांची सर्वाधिक वाढ गेल्या दहा वर्षांत झालेली आहे, हे सरकारी आकडेवारीच सांगते. आणि मुली-महिलांवर अतिशय अमानवी पद्धतीचे अन्याय-अत्याचार गेल्या दहा वर्षांत झाल्याच्या कितीतरी घटना आहेत. उन्नाव, कठुआ, हाथरस, बनारस हिंदू विद्यापीठ बलात्कार प्रकरण, इत्यादी इत्यादी.

‘‘अन्नदाता देश की प्रगति की रीढ़ हैं। पिछले एक दशक में MSP में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी हुई है। वैश्विक कीमतों की तुलना में बहुत कम दाम पर खाद-बीज की उपलब्धता किसानों के लिए सुलभ हुई है। किसान की उपज की खरीद तेजी से बढ़ी है। करोड़ों किसानों के खाते में सीधे पीएम-किसान निधि पहुँच रही है। फसल बीमा से किसानों को संकट में सुरक्षा का संबल मिला हैं।’’

दिल्लीच्या सीमेवर सलग आठ-नऊ महिने पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून मोदी सरकारने केलेले तीन नवीन कृषी कायदे मागे घ्यायला लावले. आणि नुकत्याच पुन्हा झालेल्या शेतकरी आंदोलनाची प्रमुख मागणी ‘MSP’ ठरवून द्यावी हीच होती. महाराष्ट्रातले मनोज जरांगे पाटील यांचं ‘मराठा आरक्षण आंदोलन’ काय किंवा त्याआधीचे मराठ्यांचे ‘मराठा क्रांती मोर्चे’ काय, ही मुळात शेती दिवसेंदिवस तोट्याची ठरत असल्यानेच पुढे आलेली मागणी आहे.

‘‘करोड़ों किसानों के खाते में सीधे पीएम-किसान निधि पहुँच रही है। फसल बीमा से किसानों को संकट में सुरक्षा का संबल मिला है।’’ या दोन्ही विधानांत एक गोष्ट समान आहे, ती म्हणजे नेमक्या आकडेवारीचा अभाव. अर्थात कुठलाही कोटीतला आकडा सांगितला तरी तो तपासून पाहणं, हे सोपं काम नाही. पण या दोन्ही योजनाही फार काही दूरदृष्टीच्या, शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावणाऱ्या आहेत, असं नाही. त्यामुळे त्यावरून उगाच फार पाठ थोपटून घेण्याची गरज नाही.

‘‘श्रीअन्न (मिल्लेट्स) की पहचान देश-विदेश तक हुई है। ऐसे अनेक कदम पिछले एक दशक में उठाये गये हैं, जिससे किसानों को सशक्त बनाया जा सके। पीएम- कुसुम योजना के कारण हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन रहा है। आज किसान को बीज से बाजार तक सुलभ और सुगम वातावरण मिल रहा है।’’ असे मोघम, संदिग्ध आणि ठोस नसलेले दावे करण्यात मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा हात कुणीही धरू शकणार नाही, किंबहुना आपल्या देशातच नाही, तर जागतिक पातळीवरही.

‘‘आज भारत में विरासत भी है और विकास भी है। भारत इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों के विकास में नए मानक स्थापित कर रहा है।’’ हाही मोदींचा दावा ‘दे ठोकून’छाप पद्धतीचाच आहे.

‘‘देश के विकास में हमारे युवाशक्ति की भूमिका बहुत बड़ी है। भारत के युवा ने न सिर्फ बड़े सपने देखने की हिम्मत की है, बल्कि अंतरिक्ष, खेल और स्टार्ट-अप जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बड़े सपनों को साकार करने के लिए भी उत्कृष्ट कार्य किया है। पिछले 10 वर्षों में चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या उद्यमिता हो, हमारे युवाओं के लिए करोड़ों नए अवसर पैदा हुए हैं।’’

याबाबतचं सत्य असं आहे की, गेल्या दहा वर्षांत या देशातला तरुण बेरोजगार होत जाऊन आजघडीला ती आकडेवारी ८० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे मोदीजी बहुधा भारताबाबत बोलत नसून युरोप-अमेरिकेतील युवाशक्तीबद्दल बोलत असावेत, असं समजायला हरकत नाही.

‘‘भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, जिसमें एक में भी शामिल हूँ, के लिए भारतीयों की ऊंची आकांक्षाओं को उड़ान भरते देखने की इस महत्वपूर्ण यात्रा में शामिल होना एक भावुक करने वाला समय है।

लाल किले की प्राचीर से मैंने कहा था- यही समय है, सही समय है। आज दुनिया भर के अनेक ख्यातिलब्ध लोग कह रहे हैं, यह भारत का समय है। एक बेहतर कल बनाने में भारत की बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका को दुनिया स्वीकार कर रही है।’’

हे दोन्ही परिच्छेद वाचून एक प्रश्न पडतो : गेल्या दहा वर्षांत जे करून दाखवण्याची संधी तुम्हाला भारतीय जनतेने दिलेली असताना, ते तुम्ही करून दाखवलं नाही, त्यामुळे उद्या तुम्ही करून दाखवाल, त्यावर तिने कसा विश्वास ठेवावा? तसं तुमचं गेल्या दहा वर्षांतलं वर्तन, व्यवहार, चारित्र्य आणि विश्वासार्हता आहे का?

‘‘ऐसे समय में जब यह भारत के लिए ऐतिहासिक कालखंड है तब हमें और अधिक परिश्रम करना है। हम आगे की सोचते हैं इसलिए हमने आने वाली हमारी नई सरकार के अगले 100 दिन की कार्ययोजना तैयार कर चुके हैं।’’

हा अतिआत्मविश्वास हा मोदींचा स्वभावगुणच आहे. जे गेल्या ३६५० दिवसांत करून दाखवलं नाही, ते तिसऱ्यांदा सत्ता मिळाल्यानंतर पहिल्या १०० दिवसांत करून दाखवू, या ‘मोदी की गारंटी’वर भारतीय नागरिक किती विश्वास ठेवतात, याचा निवाडा ४ जून रोजी संध्याकाळपर्यंत होईल.

‘‘ऐसे समय में जब हमारा देश अमृतकाल में प्रगति की उड़ान भरने को तैयार है तब हमें एकबार फिर अगले पांच वर्ष के लिए आपके आशीर्वाद और समर्थन की आवश्यकता है। अगले पांच वर्षों में हम भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनायेंगे। गरीबी से पूर्ण मुक्ति की निर्णायक लड़ाई पर जीत हासिल करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अगले जेनरेशन के सुधारों को अमल में लायेंगे। प्रगति के नए द्वार खोलते हुए जन- केन्द्रित निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे।

हमारा संकल्प पत्र वादों का पिटारा नहीं है। इसके मायने इससे कहीं अलग हैं। इस संकल्प में देश के लिए देश द्वारा तैयार आशाओं-आकांक्षाओं का सामूहिक प्रतिबिम्ब है। आपने पिछले 10 साल में देखा है कि हर वादा पूरा करना मोदी की गारंटी है।’’

२४ मार्च २०२४ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन ‘ब्लूमबर्ग’ या अर्थविषयक पोर्टलला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हणाले की, ‘‘भारत २०२४७पर्यंत विकसित देश होऊ शकत नाही. याबाबत बोलणेदेखील मूर्खपणा ठरेल.… देशाच्या आर्थिक विकासाबाबत उगाच बढाई मारून आपण खूप मोठी चूक करत आहोत.’’

‘‘2014 में हमें आपका आशीर्वाद और समर्थन मिला तो हम इन बड़े बदलाओं को कर पाए। 2019 में पहली बार से बड़ा जनादेश मिला तो विकास की गति और तेजी से आगे बढ़ी। बड़े-बड़े निर्णय लिए गये। आपका आशीर्वाद लेकर अगले पांच साल हम 24 घंटे 2047 के लिए कार्य करेंगे, ये मोदी की गारंटी हैं।’’

या परिच्छेदाच्या पूर्वार्धाचा ‘समाचार’ आतापर्यंत घेतलाच आहे, उत्तरार्धाचा ‘समाचार’ भारतीय नागरिक कशा प्रकारे घेतात, हे ४ जून रोजी समजेलच, तोवर मोदींना, त्यांच्या सरकारला आणि पक्षाला धीर धरावा लागेल.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

२.

‘श्री नरेन्द्र मोदी का संदेश देश के लिए’नंतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचा ‘संदेश’ सुरू होतो. स्वत:ला पूर्णपणे मोदींना समर्पित केल्यानंतर नड्डा फार काही वेगळं सांगतील, याची अपेक्षाच नाही. त्यामुळेच त्यांनी ‘अयोध्या में भव्य राम मंदिर ने हमारे समाज को एक नई ऊर्जा दी हैं’, ‘प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी २०१४ से हमारी आकांक्षाओं को पुरा कर रहे हैं’, ‘आपसे अनुरोध है कि भाजपा और श्री नरेन्द्र मोदी को प्रचंड बहुमत से जिताएं’ अशी विधानं केली आहेत.

पण सुरुवातीला एक षटकार मारला आहे. तो असा – “९७ करोड मतदाता अपना मन बना चुके हैं. देश का एक-एक नागरिक विकास की राह पर चलना चाहता हैं. हर कोई राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहता हैं. इसलिए देशवासियों ने भ्रष्ट गठबंधन को हराने का फैसला कर लिया हैं.” भारतीय जनतेची मनं वाचण्याची अदभुत शक्ती नड्डा यांच्याकडे दिसते. ती अशीच सलामत राहो.

नड्डा यांच्यानंतर भाजपच्या ‘जाहीरनामा समिती’चे अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांचा संदेश वाचायला मिळतो. त्यात त्यांनी शेवटी म्हटलंय की, “२०१४ में जब हमारी सरकार बनी तब देश कई संकटो से घिरा हुआ था. देश के सामने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन और अनिर्णयकारी रवैये के कारण ठप पडी विकास की गाडी को पुन: पटरी पर लाने की बडी चुनौती थी. हमने देश को पिछली सरकार से मिली नेतृत्वहीन, दिशाहून और नीतिहीन चुनोतियों से निकाल कर विकसित भारत के संकल्प को ऊर्जा देते हुए इस दिशा मे उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं.”

सलग दहा वर्षं सत्ता उपभोगूनही जो पक्ष आणि त्याचे नेते आधीच्या सरकारवर राजकीय हेतूने प्रेरित टीका करण्यातच समाधान मानतात, त्यांच्याकडे प्रामाणिकपणा आणि देशहिताची कळकळ असू शकते, यावर केवळ अंधभक्तच विश्वास ठेवू शकतील.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

३.

यानंतर वेगवेगळ्या २५ क्षेत्रांबाबत ‘मोदी की गारंटी’ देण्यात आली आहे. त्याविषयी आपण पुढच्या भागात पाहूया. पण जाता जाता भाजपच्या, खरं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या जाहीरनाम्याचं एक वैशिष्ट्य नोंदवलं पाहिजे. या ७६ पानी जाहीरनाम्यात मुखपृष्ठापासून पान ६८पर्यंत मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, नरेंद्र मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो.

मोदी आणि ‘मोदी का परिवार’ संधी मिळेल तेव्हा काँग्रेसचे (अर्थात टीका करण्यासाठी!) नाव घेत असतो, त्यामुळे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा उल्लेख करणं अनुचित ठरणार नाही. काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. मुखपृष्ठावरील छायाचित्रात राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे खांद्याला खांदा लावून उभे आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. ही दोन्ही स्वतंत्र छायाचित्रं आहेत. म्हटलं तर भाजप आणि काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यांतला हा छोटासा फरक आहे… पण त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now