लोकशाही ‘सुरक्षित’ करण्यासाठी तिच्या मार्गातील ‘दगड-धोंडे’ दूर करण्याकरता आपण काही निश्चित पावले उचलायची की नाही, याचा आपण विचार करावयास हवा…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ या नवीन पक्षाची मुहूर्तमेढ रोवण्याचे निश्चित केल्यानंतर भारतीय जनतेला उद्देशून एक खुले पत्र लिहिले होते. भारतीय जनतेने या पक्षात कशासाठी सामील व्हायला हवे, याची कारणमीमांसा त्यांनी या पत्रात केली होती. मात्र त्यांच्या महानिर्वाणामुळे ते त्या वेळी प्रकाशित होऊ शकले नाही. या मूळ इंग्रजी पत्राचा मराठी अनुवाद दा. ता. रूपवते यांनी करून १९५७मध्ये ‘प्रबुद्ध भारत’मध्ये प्रकाशित केला होता. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : लेखन आणि भाषणे – खंड २०’मध्ये समाविष्ट असलेल्या त्या दीर्घ पत्राचा हा संपादित अंश…

.................................................................................................................................................................

आता आपण लोकशाहीच्या ‘यशस्वी सिद्धी’साठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टींचा विचार करू.

१) लोकशाही यशस्वी व्हावयास लागणारी प्रथम आवश्यक बाब ही की, समाजव्यवस्थेत विषमता नसली पाहिजे. पीडित दडपलेला वर्ग समाजात असता कामा नये. सर्व हक्क व सत्तेचे केंद्रीकरण ज्यांच्या ठायी झाले आहे, असा वर्ग एका बाजूला व सर्व प्रकारचे भार वाहण्याचे काम करणारा वर्ग दुसऱ्या बाजूला, अशी विभागणी असू नये. अशी विषमता, अशी अन्यायकारक विभागणी व त्यावर आधारलेली समाजरचना यामध्ये हिंसात्मक क्रांतीची बीजे असतात आणि मग त्यांचे परिमार्जन करणे ‘लोकशाही’ला अशक्य होते.

लिंकन आपल्या गॅटिसबर्ग येथील भाषणांत म्हणाला होता, ‘स्वतःच्या विरुद्ध विभागलेले घर तग धरू शकत नाही.’ (A house divided against itself cannot stand) या त्यांच्या उच्चाराचा अर्थ लोकांना संपूर्णपणे आकलन झाला नाही. अर्थातच अमेरिकेतील दक्षिण व उत्तर संस्थानांमधील झगड्याबद्दल तो हे बोलला. ज्या वेळी ‘विभागलेले घर टिकू शकत नाही’ असे तो म्हणाला, त्या वेळी त्याला हेच म्हणावयाचे होते की, ‘तुम्ही दक्षिणेकडील लोक व आम्ही उत्तरेकडील लोक जर विभागलो गेलो- एकमेकांच्या विरुद्ध उभे राहिलो मग परकीय शत्रूंविरुद्ध आपण एकत्र उभे राहू शकणार नाही.’

पण त्या त्याच्या वाक्यात यापेक्षाही आणखी खोल व महत्त्वपूर्ण अर्थ भरलेला आहे, असे मला वाटते. माझ्या मते वर्गावर्गातील जे महदअंतर आहे, वर्गसंघर्ष आहेत, ते लोकशाहीच्या यशसिद्धीच्या मार्गावरील सर्वांत मोठे अडसर बनतात, हाच तो अर्थ होय. कारण उघड आहे. लोकशाहीमध्ये घडते काय? लोकशाहीमध्ये पीडित, दलित, ज्यांचे हक्क छिनून घेतलेले असतात असे, जे भारवाहक बनलेले असतात, ते लोक आणि ज्यांनी सर्व हक्कांचा समुच्चय स्वतः पाशी केलेला असतो, असे लोक या दोहोंनाही मतदानाचा समान हक्क प्राप्त होतो.

मातब्बर वर्ग (Privileged Class) हा बहुधा, पीडित वर्गापेक्षा संख्येने कमी असतो; आणि निर्णय घेण्याच्या कामी आपण ‘बहुमता’चे तत्त्व मान्य करत असल्याने, जर ह्या सुरक्षित (मातब्बर) वर्गाने सुखासुखी व स्वेच्छेने आपले विशेष अधिकार सोडले नाही, तर मग त्यांच्या व खालच्या वर्गामधील अंतर दुणावेल, ते (अंतर) लोकशाहीच्या नाशास व भलत्याच काही राज्यपद्धतीला जन्म देण्यास कारणीभूत होईल.

आणि म्हणूनच मी असे निःसंकोचपणे म्हणतो की, जगातील निरनिराळ्या भागातील लोकशाहीच्या इतिहासाचा अभ्यास केल्यास, लोकशाहीच्या अपयशाचे कारण सामाजिक विषमता, वर्गावर्गात उभी असलेली असमतेची दरी हेच आहे असे दिसून येईल.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

२) लोकशाहीच्या यशसिद्धीसाठी आवश्यक असलेली दुसरी गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षाचे अस्तित्व. याबाबतीत पक्ष पद्धती (Party System) विरुद्ध बोलणारे पुष्कळ लोक याच देशात नव्हे, तर इंग्लंडमध्येदेखील मी खूप पाहिले आहेत. इंग्लंडमध्ये पार्टी सिस्टिमवर (पक्षपद्धतीवर) ‘हेन्साई सोसायटी’ने लिहिलेल्या ग्रंथात एक सबंध प्रकरणच्या प्रकरण लिहिले आहे आणि त्यात पक्षपद्धती ही चांगली पद्धती आहे की नाही आणि ती राबवायची की नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून त्याचा उहापोह केला आहे. या प्रश्नाबाबत पुष्कळ दृष्टीकोन मांडले जातात.

माझ्या मते, जे लोक पक्षपद्धती विरुद्ध आहेत आणि अनुषंगानेच ज्यांना विरोधी पक्षाची आवश्यकता वाटत नाही, त्यांना ‘लोकशाही’ या चीजेचे संपूर्ण आकलन झालेले नसावे. लोकशाही म्हणजे काय? मी काही तिची व्याख्या येथे सांगत नाही, तर तिची कार्यमीमांसा करतो आहे. या अर्थाने लोकशाहीला ‘सत्तेवरील नियंत्रण’ (Veto of Power) असे म्हणता येईल. ‘वंशपरंपरागत सत्ता’ व ‘सरंजामदारशाही’ (सनातनशाही) यांच्या नेमका उलट अर्थाचा शब्द म्हणजे ‘लोकशाही’.

‘लोकशाही’चा अर्थ हा की, सत्तारूढ मंडळीच्या अमर्याद सत्तेला कोठे तरी केलेले नियंत्रण. ‘झोटिंगशाही’मध्ये नियंत्रणाला वावच नसतो. एकदा निवडलेला राजा आपल्या ‘उपजत व देवी’ अधिकाराने राज्य करतो. दर पाच वर्षांनी त्याला आपल्या प्रजेकडे जाऊन असे म्हणावे लागत नाही की, ‘काहो, मी चांगला माणूस आहे ना? गेल्या पाच वर्षांतील माझा कारभार तुम्हाला पसंत आहे की नाही? पसंत असेल तर, मला पुन्हा राजा म्हणून निवडाल ना?’ राजाच्या सत्तेवर कोणाचेही नियंत्रण नसते. परंतु लोकशाहीत आपण अशी व्यवस्था केलेली असते की, ज्यामुळे सत्तारूढ असलेल्या मंडळीला दर पाच वर्षांनी लोकांपुढे जावे लागते; आणि ते सत्तास्थानी रहावयास लायक आहेत की नाही, लोकांचा सांभाळ आणि संरक्षण करण्यास समर्थ आहेत की नाही, या प्रश्नावर त्यांना लोकांचा कौल घ्यावा लागतो. यालाच मी ‘सत्तेवरील नियंत्रण’ (Veto) म्हणतो.

परंतु दर पाच वर्षांनी फक्त एकदा लोकमताचा कौल घेण्याच्या आधी मधल्या काळात अनियंत्रित सत्ता वापरण्याच्या या पंचवार्षिक नियंत्रणामुळे खरीखुरी लोकशाही येत नाही. लोकशाहीमध्ये राज्यसत्तेवर लोकमताचे नियंत्रण नुसतेच हवे असे नाही, तर ते तात्काळ व सतत असावयास हवे. लोकसभेमध्ये (पार्लमेंट कायदेमंडळ यामध्ये) सरकारला तेथल्या तेथे अडवणारे व आव्हान देणारे लोक असावे लागतात.

या विवेचनावरून तुम्हाला दिसून येईल की, कोणालाही अविरतपणे सत्ता गाजवण्याचा अधिकार नाही; परंतु शासनसंस्था (सरकार) ही लोकमतानुवर्ति असावयास हवी आणि तिला अडवणारे, आव्हान देणारे लोक खुद्द सभागृहात (कायदेमंडळात)च असले पाहिजेत. विरोधी पक्षाचे महत्त्व यावरून तुम्हाला कळेल. विरोधी पक्षाच्या अस्तित्वामुळे सत्तारूढ सरकारचे ध्येयधोरण तापवून ऐरणीवर ठोकून नीटनेटके करण्याची व्यवस्था असते. सत्ताधारी पक्षाला आपल्या धोरणाचे व राज्यकारभाराचे समर्थन आणि त्या पक्षात नसलेल्या लोकांच्या शंकांचे निरसन सततपणे करावे लागते.

दुर्दैवाने आपल्या देशातील बहुतेक वर्तमानपत्रे, सरकारी जाहिरातीच्या उत्पन्नासाठी म्हणा किंवा अन्य कारणासाठी म्हणा, सरकारी पक्षाला जास्त उचलून धरतात, विरोधी पक्षाला प्रसिद्धी देत नाहीत. विरोधी पक्षाकडून त्यांना काय मिळणार? सरकारकडून त्यांना जाहिरातीचा पैसा मिळतो आणि मग काय, सत्तारूढ पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या भाषणांची प्रतिवृत्ते रकानेच्या रकाने भरून ही वृत्तपत्रे प्रसिद्ध करतात. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेली भाषणे अगदी त्रोटकपणे शेवटच्या पानावर, कोठेतरी कोपऱ्यात छापली जातात आणि म्हणूनच लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी विरोधी पक्षाची आवश्यकता आहे.

इंग्लंडमध्ये विरोधी पक्षाला नुसती मान्यताच दिली जाते, एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्षनेत्याला त्याच्या पक्षाचे कामकाज चालवता यावे म्हणून पगार दिला जातो. त्याला सेक्रेटरी (चिटणीस) टंकलेखक, कारकून असा लवाजमा पुरवला जातो. ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’च्या इमारतीतच त्याचे ऑफिस थाटून दिले जाते. कॅनडामध्येदेखील पंतप्रधानासारखाच विरोधी नेत्याला पगार दिला जातो. कारण उघड आहे. ह्या दोन्ही देशात सरकार चुकीच्या मार्गाने जात आहे की काय, हे सांगणाऱ्यांची आवश्यकता त्या लोकांना भासते. हे काम अविरतपणे व सातत्याने व्हावयास पाहिजे, याची त्यांना निकड भासते आणि म्हणूनच ते विरोधी पक्षासाठी खर्च करावयास तत्पर असतात.

(३) लोकशाहीच्या यशासाठी जरूर असलेली तिसरी बाब म्हणजे वैधानिक व कारभारविषयक क्षेत्रांत पाळावयाची समता ही होय. ‘कायद्यातील समता’ (Equality before Law) या विषयाची जादा चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. अर्थात ह्या तत्त्वाची अंमलबजावणी करताना काही ठिकाणी अन्याय होत असतातच. परंतु राज्यकारभार करताना पाळावयाची समता-दृष्टी ही चीज आज जास्त महत्त्वाची बनलेली आहे.

आपल्यातील कित्येक लोकांना राज्यकारभारातील वशिलेबाजीची चांगलीच चुणूक अनुभवावयास वा पहावयास मिळाली असेल. सत्तारूढ पक्षाच्या गोटातील मंडळीला किफायतशीर होईल, अशा पद्धतीने राज्यकारभार केला गेल्याची कित्येक प्रकरणे तुमच्या आढळात आली असतील. मला स्वतःला अशी कित्येक उदाहरणे आठवतात. अमुक एका वस्तूचा व्यापार, लायसेन्स (परवान्या) शिवाय कोणालाही करता यायचा नाही, असा समजा कायदा आहे.

असा कायदा तत्त्वतः सर्वांना सारखाच लागू असल्याने त्याबद्दल कोणीही तक्रार करणार नाही. त्यात वशिलेबाजीचा मागमूसही नाही. पुढे त्यापुढे जाऊन आपण त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची छाननी करूया. समजा सदर कायद्यान्वये लागणारे परवाने मागायला निरनिराळे लोक सरकारी अधिकाऱ्यांकडे किंवा मंत्र्यांकडे जाऊ लागले आणि अशा वेळी मंत्री महाशय जर त्या इच्छुकांच्या टोप्यांचा रंग न्याहाळून निर्णय घेऊ लागले, तर मग ती वशिलेबाजी होईल आणि कारभारविषयक समता राहणार नाही.

अर्थात लायसेन्सचे हे प्रकरण लहानसे आहे आणि त्यातील वशिलेबाजीचा परिणाम अगदीच थोड्या लोकांवर होतो. पण हीच वशिलेबाजी राज्यकारभारात आणखी खोलवर घुसल्यास काय गहजब होईल? एखाद्या पक्षातील सभासदावर समजा कायदेशीर खटला करणे कायद्यान्वये आवश्यक झालेले आहे, सरकारी अधिकाऱ्यांजवळ तसा भरपूर पुरावा उपलब्ध झाला आहे.

अशा वेळी जर त्या विभागातील त्या पक्षाचा पुढारी जिल्हा अधिकान्याला जाऊन भेटला, तो खटला काढून टाकण्याबद्दल सांगू लागला, व म्हणाला, ‘हे बघा, तुम्ही जर आमचे एवढे काम केले नाही, तर मंत्र्याला सांगून तुमची दूर बदली करायला लावीन’, हे असे जर होऊ लागले तर राज्यकारभार केवढा अन्यायकारक व गोंधळाचा होईल याची कल्पनाच केलेली बरी!

अमेरिकेमध्ये ‘स्पॉईल्स सिस्टिम’ (Spoils System) नावाची एक राज्यकारभारविषयक पद्धत पूर्वी होती. नवीन पक्ष सत्तेवर आला, म्हणजे तो पूर्वीच्या सरकारने नेमलेल्या कारकून शिपायासह सर्व नोकरांना कामावरून दूर करीत असे व आपल्या पुण्यातील आणि निवडणुकीमध्ये आपल्या पक्षाला मदत केलेल्या लोकांची नेमणूक करत असे. या पद्धतीमुळे अमेरिकेला कित्येक वर्षे चांगली कारभार यंत्रणा कधी लाभलीच नाही. पुढे ही पद्धत लोकशाहीला पोषक नाही याची खात्री पटल्यावर त्यांनी ती अव्हेरली.

इंग्लंडमध्ये राज्यकारभार निष्कलंक, निःपक्षपाती व राजकारणापासून अलिप्त राहावा म्हणून तेथील लोकांनी राजकीय व नागरिक अशी नोकऱ्यांची विभागणी केली आहे. नागरिक (कारभारविषयक) नोकऱ्या कायमस्वरूपी असतात. त्यातील नोकरवर्ग कोणत्याही पक्षांचे सरकार आले, तरी कारभार चालवितो आणि मंत्रीमंडळही त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत नाही.

अशा प्रकारची पद्धत आपल्या देशात ब्रिटिश लोक असताना त्यांनी अवलंबली होती. मध्यवर्ती (भारत) सरकारचा मंत्री असताना मला जो एक अनुभव आला. त्याची आठवण ताजी आहे. प्रत्येक व्हॉईसरॉयच्या नावाचा कोणता तरी रस्ता किंवा क्लब दिल्लीमध्ये आहे. फक्त लॉर्ड लिनलिथगो यानेच स्वतःचे नाव कोणत्याही स्थळाला किंवा संस्थेला देववले नाही. त्यांचा खाजगी चिटणीस माझा मित्र होता. त्या वेळी मी बांधकाम (PWD) खात्याचा मंत्री होतो व माझ्या अखत्यारीत पुष्कळ कामे चाललेली होती. तो मजकडे आला आणि म्हणाला, ‘डॉक्टर साहेब, लॉर्ड लिनलिथगोंचे नाव कोणत्या तरी संस्थेला किंवा स्थळाला देण्याबाबत तुम्ही काही करू शकणार नाही काय? बाकी सर्व व्हॉईसरॉयांची नावे कोठे ना कोठे दिलेली आहेत. पण लॉर्ड लिनलिथगोचेच फक्त नाही’.

मी त्याला विचार करण्याबद्दल आश्वासन दिले. दिल्ली शहरात उन्हाळ्यात पाण्याची कमतरता भासत असल्याने ती दूर करण्याच्या योजनेबद्दल मी त्या वेळी विचार करत होतो. माझा युरोपियन सेक्रेटरी श्री. प्रायर ह्यास मी म्हटले, ‘हे बघ, व्हॉईसरॉयच्या सेक्रेटरीने मजजवळ अशी सूचना केली आहे. आपण या बाबतीत काही करू शकणार नाही काय?’ आणि त्याने काय उत्तर दिले? तो म्हणाला, ‘साहेब, आपण अशी कोणतीही गोष्ट करू नये.’ सध्याच्या परिस्थितीत या देशात असे उत्तर मिळणे दुरापास्त आहे.

मंत्र्यांच्या मताविरुद्ध बोलणे आज कोणत्याही सेक्रेटरीला शक्य नाही. कारण उघड आहे. ब्रिटिश आमदानीत आपणदेखील ग्रेट ब्रिटनसारखाच नियम करून टाकला होता की, कारभारविषयक कामात सरकारने हस्तक्षेप करू नये, सरकारचे काम हे धोरण ठरवण्याचे आहे, हस्तक्षेप किंवा पक्षपात करण्याचे नाही. ही बाब मूलभूत स्वरूपाची असून तिच्यापासून आपण आज दूर जात आहोत, तिचा त्याग करत आहोत.

४) लोकशाहीचे यश हस्तगत करण्यासाठी आवश्यक असलेली चौथी गोष्ट म्हणजे संविधानात्मक नीतीचे (Constitutional morality) पालन होय. पुष्कळ लोक आपल्या घटनेबद्दल (संविधानाबद्दल) अतिउत्साही दिसतात. माझे मात्र तसे नाही. उलट सध्याच्या भारतीय घटनेचे उच्चाटन करू इच्छिणाऱ्या, कमीत कमी ती संपूर्ण दुरुस्त करण्यासाठी झटणाऱ्या मंडळींत सामील होण्यास मी तयार आहे.

आपण एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवली पाहिजे की, आपली आजची घटना ही कायदेशीर तरतुदीचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमास संविधानात्मक (घटनात्मक) नितीमत्तेच्या पालनातच मिळेल. इंग्लंडमध्ये ह्या घटनात्मक नीतीलाच घटनात्मक संकेत (Conventions of the Constitution) म्हणतात व लोक ते संकेत स्वखुशीने पाळतात.

याबाबतीत मला आठवणारे दोन प्रसंग हटकून येथे देत आहे. अमेरिकेतील १३ घटक राज्यांनी ज्या वेळी बंड पुकारले, त्या वेळी अमेरिकेची सूत्रे वॉशिंग्टनच्या हाती होती. तो अमेरिकेचा ‘नेता’ होता, हे विधान त्याचे त्या वेळचे अमेरिकेतील समाज जीवनातील स्थान परिपूर्णपणे वर्ण शकत नाही. अमेरिकन लोकांना तो प्रत्यक्ष देवच वाटत होता. अमेरिकेची घटना लिहून झाल्यावर वॉशिंग्टनला पहिला अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले. त्याची अध्यक्षीय मुदत संपल्यावर त्याने दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्यास नकार दिला.

ही गोष्ट निःसंशय आहे की, वॉशिंग्टन दहा वेळा जरी सलगपणे अध्यक्षीय निवडणुकीस उभा राहिला असता, तरी त्याला कोणी प्रतिस्पर्धी ठरला नसता व लोकांनी त्याला मोठ्या आनंदाने व एकमताने निवडून दिले असते. पण तो मात्र दुसऱ्यांदा उभा रहाण्यासही तयार झाला नाही. त्याला कारण विचारले असता तो उत्तरला, ‘‘माझ्या प्रिय देशबंधूंनो, ही घटना आपण ज्या हेतूने बनवली, त्याचा तुम्हाला विसर पडलेला दिसतो. आपल्याला वंशपरत्वे चालणारी राजेशाही, वंशपरंपरेने येणारा राजा किंवा हुकुमशहा नको होता म्हणूनच आपण ही पटना बनवली. इंग्लिरा राजाशी तुम्ही या हेतूनेच प्रेरित होऊनच संबंध तोडले आहेत. मग माझी पूजा करून मला जर तुम्ही वर्षानुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात, तर तुमच्या तत्त्वांचे काय होईल? इंग्लिश राजाच्या ठिकाणी माझी स्थापना करून तुम्ही असे म्हणू शकाल काय की, इंग्लिश राजाच्या सत्तेविरूद्ध तुम्ही केलेला उठाव हा योग्य होता? तसे तुम्ही कोणत्या तोंडाने म्हणू शकाल? माझ्यावरील प्रेमामुळे व श्रद्धेमुळे तुम्ही जर मला दुसऱ्यांदा उभे राहण्यांचा आग्रह करू लागलात तरी तुमच्या या भावनाविवशतेला बळी न पडण्याचे काम वंशपरंपरागत सत्ताशाहीचा बीमोड करण्याच्या तत्वज्ञानाचा उद्गाता म्हणून मला कर्तव्य बुद्धीने पार पाडावेच लागणार.”

तरी परंतु लोकाग्रहास्तव त्याला दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावे लागले, पण जेव्हा तिसऱ्यांदाही त्याला गळ घालण्यासाठी लोक त्याच्याकडे गेले, तेव्हा त्याने त्यांना कठोरपणे झिडकारले.

दुसरे एक उदाहरण मी देतो, आठव्या एडवर्डची कहाणी तुम्हाला माहीत असेल. गोलमेज परिषदेसाठी मी लंडनला गेलो होतो. राजाने त्याला हव्या असलेल्या स्त्रीशी लग्न करावे की नाही, आणि त्याने तसे लोकमताच्या व ठरलेल्या संकेताच्या विरूद्ध जाऊन लग्न केल्यास त्याला सिंहासनावर ठेवायचे की नाही या प्रश्नावर त्या देशात त्यावेळी मोठे रण माजले होते. राजाला लग्नाच्या बाबतीतील एवढे वैयक्तिक स्वातंत्र्यही घायचे की नाही? हाही प्रश्न उपस्थित झाला होता. मि. बाल्डवीन (त्या वेळचे हुजूर पक्षीय पंतप्रधान ) अर्थातच राजाच्या ह्या लग्नाविरूद्ध होता. तो राजाला म्हणत होता, “तू जर माझे ऐकले नाहीस, तर तुला राजपद सोडावे लागेल”. मि. चर्चिल हे राजा एडवर्डचे मित्र होते व त्याच्या पाठीशी उभे रहाण्यास तयार होते. लेबर पार्टी (मजूर पक्ष) विरोधी पक्ष म्हणून त्या वेळी होती. मला पक्के आठवते की, हुजूर पक्षांतील ह्या प्रश्नावरील फाटाफुटीचा फायदा उचलून बाल्डवीनचा पराजय करायचा की नाही, याबद्दल मजूर पक्षात विचार चालू होता. कारण हुजूर पक्षातील कित्येक सभासद राजनिष्ठेमुळे एडवर्डची बाजू घेण्यास तयार होते.

त्या वेळी प्रोफेसर लास्की (मजूर पक्ष) ‘हेरॉल्ड’ या नियतकालिकात लेखामागून लेख लिहून मजूर पक्षाने तसे करू नये म्हणून बजावत होते, अशा हालचालींचा निषेध करत होते. ते म्हणत होते, “आपण घटनात्मक संकेताने एक गोष्ट मान्य केली आहे की, पंतप्रधानाचा सल्ला राजा मानील; आणि त्याने तसा तो न मानल्यास पंतप्रधान राजाला घालवून देऊ शकेल. हा असा आपला सर्वमान्य संकेत असल्याने ज्यायोगे राजाचे अधिकारक्षेत्र वाढेल अशी वर्तणूक करून या प्रश्नावर बाल्डवीनचा पराजय करणे चुकीचे ठरेल.”

मजूर पक्षाने हा सल्ला मानला. संकेत खिलाडूवृत्तीने पाळलेच पाहिजेत असे त्यांनी ठरवले. इंग्लंडचा इतिहास वाचताना अशी कित्येक उदहरणे तुम्हाला आढळतील की, जेथे तात्पुरत्या सत्तेच्या विलोभनास बळी पडून पक्षनेत्यांनी आपल्या विरोधकांस मग ते सत्तेवर असोत किंवा विरोधी पक्ष म्हणून काम करत असोत, कैचीत पकडण्याचे प्रसंग संविधानाची (घटनेची) व लोकशाहीची हानी होऊ नये म्हणून कटाक्षाने टाळले आहेत.

५) लोकशाहीचा प्रयोग यशस्वी व्हावा म्हणून आणखी एका गोष्टीची आवश्यकता आहे, असे मला वाटते. ती म्हणजे लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांची (अल्पमत वाल्यांची) गळचेपी बहुमतवाल्यांकडून होता कामा नये. अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता वाटली पाहिजे. बहुसंख्याक मंडळी कारभार करत असली, तरी आपल्याला इजा पोहोचणार नाही, आपल्यावर अन्याय होणार नाही, याची हमी अल्पसंख्याकांना मिळाली पाहिजे.

इंग्लंडमधील हाऊस ऑफ कॉमन्स (लोकसभे) मध्ये ह्या तत्त्वाचा मान फार राखला जातो. १९३१ सालच्या इंग्लंडमधील सार्वत्रिक निवडणूकानंतर मजूर पक्षाचे नेते श्री. रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय मंत्रिमंडळ तयार करण्यात आले, त्यानंतर निवडणूका आल्या त्यावेळी मजूर पक्षाची सभासद संख्या १५०वरून ५०वर घसरली. श्री. बाल्डवीन हे पंतप्रधान बनले. मी त्या वेळी इंग्लंडमध्ये होतो. हुजूर पक्षाच्या प्रचंड बहुमताखाली काम करणाऱ्या या अल्पसंख्य मजूर सदस्यांकडून भाषणाबद्दल, तहकुबीसूचनाबद्दल वा अन्य विरोध करण्याच्या पद्धतीबद्दल बहुमतवाल्या हुजूर पक्षाकडून कभी गळचेपी किंवा अन्याय झाल्याची तक्रार मला ऐकायला मिळाली नाही.

आपल्या लोकसभेचे उदाहरण घ्या. विरोधी पक्षांचे सभासद सदासर्वकाळ आणत असलेले निंदाव्यंजक ठराव किंवा तहकुबी सूचना किंवा तत्सम प्रकार सर्वच मला मान्य आहेत, असे नाही. सातत्याने तहकुबी सूचना मांडत बसणे, हे काही चांगले लक्षण नाही. हे काहीही असे असले तरी एखादी सूचना ग्राह्य करून तिच्यावरील चर्चेस परवानगी दिल्याचे तुम्हाला क्वचितच ऐकायला मिळेल. ह्या गोष्टींचा मला अचंबा वाटतो.

इंग्लिश पार्लमेंटच्या कामकाजाच्या माझ्या वाचनात तहकुबी सूचना अमान्य केल्याचे उदाहरण क्वचितच आले असेल. मुंबई विधानसभेचा सदस्य असताना श्री. मुरारजी देसाई, श्री. मुन्शी, श्री. खेर वगैरे मंडळी सत्तारूढ होती. त्यांनी एकदेखील तहकुबी सूचना चर्चेसाठी येऊ दिली नाही. त्या वेळचे स्पीकर (अध्यक्ष) श्री. मावळणकर हे अशा सूचना स्वतः फेटाळून तरी लावायचे किंवा त्यांना कधी काळी परवानगी दिलीच तर मंत्री विरोध करायचे. मंत्र्याने विरोध केल्यास तहकुबी सूचना आणणान्या सभासदाला ठराविक ३०/४० किंवा असेल तेवढ्या सभासदांचा पाठींबा मिळवायचा असतो. छोट्या अल्पसंख्याक जमातींच्या ४-६ सभासदांच्या गटाने उपस्थित केलेल्या तहकुबी सूचनांना जर सरकारी पक्षांकडून सतत विरोध झाल्यास ह्या अल्पसंख्याक लोकांना आपल्या दुःखांना वाचा फोडायला संधी मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत हा अल्पसंख्याकांत बेसनदशीर मार्ग अवलंबण्याचे, क्रांतिकारक उठाव करण्याचे वारे मग निसर्गत: व शिरते आणि म्हणूनच लोकशाही कारभारात बहुमतवाल्यांकडून असे दडपशाही वर्तन कदापी होता कामा नये.

६) या संदर्भात आणखी एका मुद्द्याचे विवरण करणे जरूर आहे. माझ्या मते राज्य व्यवस्थेसाठी ‘नीतिमान समाजव्यवस्थे’ची (Moral Order) अत्यावश्यकता आहे. या मुद्द्याबद्दल आपल्या राजकीय शास्त्रवेत्त्यांनी काहीच विचार केलेला आढळत नाही. नीतीशास्त्र हे राजशास्त्राहून काहीतरी अलग प्रकरण आहे असे मानण्यात येते. त्यांचा अन्योन्य काहीच संबंध नाही असे समजले जाते. नीतिमत्तेशिवाय राजकारण करता येते, या समजुतीने राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्याला नितीशास्त्राचा गंध नसला तरी चालेल असा प्रवाद आहे. माझ्या मते हा प्रवाद महाभयंकर व गंभीर स्वरूपाचा आहे.

लोकशाहीत घडते तरी काय? लोकशाही म्हणजे स्वतंत्र सरकार असे संबोधण्यात येते, असे सरकार म्हणजे तरी काय? स्वतंत्र सरकार म्हणजे ती राज्यपद्धती की, जिच्यामध्ये जास्तीत जास्त सामाजिक क्षेत्रात लोकांना कायद्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय मोकळेपणाने जीवन जगता येते आणि जर कायदा करण्याची आवश्यकता वाटलीच, तर तसला कायदा पाळला जाण्याइतपत सामाजिक नीती समाजामध्ये निर्माण झाली असल्याची खात्री कायदे करणाऱ्यांना मिळाली पाहिजे.

लोकशाहीच्या या अंगाबद्दल फक्त प्रोफेसर 'लास्की' यांनीच उल्लेख केला आहे. त्यांच्या एका ग्रंथात ते असे ठामपणे म्हणतात की, लोकशाही राज्यपद्धतीमध्ये समिष्टीतील नीतिमान जीवन गृहित धरलेले असते. सामाजिक नीतिच्या अभावी लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही, ती छिन्नविछिन्न होईल. आपल्या देशात हा अनुभव आपल्याला मिळतो आहे.

७) लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी आवश्यक असलेली आणखी एक बाब म्हणजे ‘विचारी (विवेकी) लोकमत’ (Public Conscience) होय, प्रत्येक देशात अन्याय होत असतात याबद्दल शंका नाही; परंतु तो सर्वत्र सारख्याच प्रमाणात आहे असे मात्र नाही.

समाजातील काही लोकांना अन्यायाची अगदीच थोडी झळ बसते; तर काहींना अनन्वित छळ सोसावा लागतो, ते अन्यायाच्या ओझ्याखाली दडपून गेलेले असतात.

या संदर्भात इंग्लंडमधील ज्यू लोकांचे उदाहरण देता येईल. तेथील ख्रिश्चन लोकांनी कधी अनुभवला नाही, असा एक आगळाच अन्याय त्यांना भोगावा लागला. त्यामुळे ज्यू लोकांना या अन्यायाच्या विरुद्ध एकाकी लढा द्यावा लागला. इंग्लिश ख्रिश्चन लोकांनी त्यांना कधी मदत केली नाही. उलट ज्यूवर होणाऱ्या अन्यायात त्यांना आनंद वाटायचा. ज्यूंना मदत करणारी इंग्लंडमधील एकुलती एक व्यक्ती म्हणजे तेथील राजा. याचे काहींना आश्चर्य वाटेल. पण त्याचे कारणही तसेच गमतीचे आहे. जुन्या ख्रिश्चन कायद्याप्रमाणे ज्यू लोकांच्या वंशजांना ते ज्यू आहेत, या कारणासाठी म्हणून वाडवडिलांची प्राप्ती (इस्टेट) मिळत नसे. ती राजाची दौलत म्हणून सरकार जमा होत असे. यामुळे राजाला साहजिकपणेच आनंद व्हायचा. मृत ज्यूंची मुले ज्या वेळी राजाकडे अशा इस्टेटसाठी अर्ज करायची, त्या वेळी राजा उदार होऊन त्यांना थोडासा हिस्सा देऊन बाकी सर्व स्वतःकडे ठेवून घ्यायचा. अशा प्रकारचा अन्याय ज्यू लोकांवर होत असतानादेखील एकही इंग्लिश माणूस त्यांच्या मदतीला धावला नाही.

हा ‘सार्वजनिक विवेकबुद्धी’ (Public Conscience) जागृत नसल्याचा परिणाम होता. अन्याय कोणावरही होत असो, अन्याय दिसला रे दिसला की, जागृत होऊन उठणारी शक्ती म्हणजे समिष्टीची सदविवेकबुद्धी. सार्वजनिक विवेकबुद्धी याचा अर्थच असा की, जिच्या प्रादुर्भावामुळे समाजातील प्रत्येक माणूस मग तो त्या अन्यायाचा बळी असो वा नसो, अन्यायाच्या परिमार्जनार्थ पीडितांना साथ द्यायला उभा राहतो.

अगदी अलीकडचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास दक्षिण आफ्रिकेकडे बोट दाखवता येईल. तेथे अन्यायांचे बळी पडणारे लोक हिंदी आहेत. तेथील गोऱ्या लोकांना त्यांची झळ पोहचत नाही, असे असतानाही मि. स्कूट हा गोरा इसम सदर अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी जिवाचे रान करत असल्याचे आपण पाहतो. दक्षिण आफ्रिकेतील हिंदी लोकांच्या चळवळीत कित्येक गौरवर्णीय तरुण-तरुणी सामील होत आहेत. हे दृष्य का दिसते? हे जनतेतील सारासार विवेकबुद्धीचे फळ आहे. मला तुम्हाला डिवचायचे नाही; परंतु मला पुष्कळ वेळा आपल्या विसराळूपणाचे नवल वाटते.

दक्षिण आफ्रिकेतील अन्यायाबद्दल आपण मोठ्या आवेशाने बोलतो. आफ्रिकेतील विभक्त (अलग) लोकवस्तीच्या (Segregation) धोरणाविरुद्ध बोलणारे आपण आपल्या देशात जर दृष्टी टाकू लागलो, तर प्रत्येक गावात हे विभक्त वस्तीचे तत्वज्ञान कार्यवाही झालेले आपणास दिसणार नाही काय? आपल्या प्रत्येक खेड्यात ‘दक्षिण आफ्रिका’ अवतरली आहे. असे असले तरी, विभक्त ठेवलेल्या अस्पृश्य (दलित) जातींचा प्रश्न हाताळण्यासाठी व त्यांच्या वरील अन्यायाचा मुकाबला करण्यासाठी क्वचितच कोणी पुढे आल्याचे दिसते. हे असे का होते? कारण उघड आहे. सामाजिक विवेकबुद्धीचा अभाव!

असा प्रकार जर होऊ लागला आणि अल्पसंख्यांकावर होणाऱ्या अन्यायाचा मुकाबला करण्यासाठी जर इतर लोक पुढे आले नाहीत तर मग पुन्हा क्रांतीचे वारे अल्पसंख्याकाच्या डोक्यात खेळू लागते.

वरील विवेचन म्हणजे निरनिराळ्या राजकीय तत्त्वांची ठोकळेबाज जंत्री नव्हे; परंतु निरनिराळ्या देशांचा राजकीय इतिहास वाचल्यामुळे माझ्या मनावर बिंबलेल्या गोष्टींची ती अनुभूती आहे.

आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. ब्रिटिश चालते झाले आहेत, लोकशाहीचा पुकारा करणारी राज्यघटना आपण केली आहे, तेव्हा आपल्याला या बाबतीत आणखी काय हवे आहे? आपण आता निश्चित बसू या. असल्या प्रकारची भावना या देशातील लोकांत बळावत आहे. राज्यघटना तयार केली म्हणजे आपले काम संपले ह्या प्रकारच्या आत्मघातकी भावनेच्या बाबत मी सर्वांना धोक्याचा इशारा देऊ इच्छितो. आपले काम आताशी कुठे सुरू झाले आहे. आपण ध्यानात ठेवले पाहिजे की, लोकशाहीचा वृक्ष सर्वच ठिकाणी नीटपणे फोफावू शकतो असे नाही. तो अमेरिकेत वाढला आहे, इंग्लंडमध्ये त्याची वाढ झाली, काही अंशाने त्याने फ्रान्समध्येही मूळ धरले आहे. इतरत्र घडलेल्या या आशादायक घटनांपासून आपणास धीर येईल.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

तुम्हाला आठवत असेल की, पहिल्या महायुद्धाचा परिणाम म्हणून आणि ऑस्ट्रिया-हंगेरीच्या साम्राज्याचे विघटन केल्यामुळे स्वयंनिर्णयाच्या (Self determination) तत्वानुसार ऑस्ट्रियाहून अलग अशी छोटी छोटी राष्ट्र विल्सनने निर्माण केली. त्यांना लोकशाही पटना लोकशाही सरकार आणि व्हर्सेस येथील तहनाम्याप्रमाणे मूलभूत हक्कांची व्यवस्था करणारी राज्यघटना होती. त्या लोकशाहीचे काय झाले? तिचा लवलेश तरी तुम्हाला तेथे दिसतो काय? ती संपूर्ण लुप्त पावली आहे, नष्ट झाली आहे. ही सर्व राष्ट्रे आज दुसऱ्या कुणाच्या तरी गुलामगिरीत किंवा मगरमिठीत सापडली आहे.

अलिकडची काही उदाहरणे घेऊया. सिरियामध्ये लोकशाहीनिष्ठ सरकार होते. काही वर्षांनंतर तेथे एक लष्करी बंड झाले, लष्कराचा सरसेनापती सिरियाचा राजप्रमुख बनला व लोकशाही हवेत विरली. दुसरे उदाहरण घेऊया. इजिप्तमध्ये काय घडले? तेथे देखील लोकशाही राज्यपद्धती १९२२ सालापासून तीस वर्षे अंमलात होती. एका रात्रीत फरूकची हकालपट्टी झाली. हुकूमशहा बनला. त्याने घटना बरखास्त केली.

ही सर्व उदाहरणे आपल्यासमोर असल्याने आपण आपल्या भविष्याबद्दल अत्यंक जागरूक व विचारी बनले पाहिजे. लोकशाही सुरक्षित करण्यासाठी तिच्या मार्गातील दगड-धोंडे दूर करण्याकरता आपण काही निश्चित पावले उचलायची की नाही, याचा आपण विचार करावयास हवा.

मी केलेल्या या सर्व विवेचनामुळे तुम्ही सर्वजण ह्या प्रश्नाबाबत डोळेझाक करणार नाही, एवढे झाले तरी मला समाधान लाभेल.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now