‘मूकनायक’ अजूनही काहीसा ‘बहिष्कृत’च?

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना फारशी लोकप्रियता लाभली नाही. त्या काळातील पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, सुभाषचंद्र बोस आणि इतर सर्व प्रमुख नेत्यांना सामाजिक सुधारणांपेक्षा स्वातंत्र्यलढा अधिक महत्त्वाचा वाटत असे. तो काळ स्वातंत्र्यसैनिकांना गाजवण्याचा, गौरवण्याचा होता. स्वातंत्र्य संग्रामकाळात एकाच वेळी अनेक प्रवाह आणि विचारधारा अस्तित्वात होत्या. आधी सामाजिक सुधारणा की स्वातंत्र्य, जहाल आणि नेमस्त हे वाद, सुभाषबाबू-भगतसिंगप्रणित सशस्त्र लढ्याचा विचार असे अनेक प्रवाह एकत्र नांदत होते. गांधींचे सत्याचे प्रयोग, असहकार, सत्याग्रह, उपोषण यांनी राजकारणाला वेगळे वळण लागले होते. डॉ. आंबेडकर मात्र एतद्देशीय सामाजिक रचनेविषयी बोलत होते, त्याला आव्हान देत होते.

महात्मा गांधींनीही परकीय सत्तेशी लढण्यासोबत, स्वावलंबन, आत्मिक उन्नती, धार्मिक सलोखा, अस्पृश्यता निवारण, खादी, कुटिरोद्योग असे कार्यक्रम हाती घेतले होते. पण समाज आणि जातीय व्यवस्थेला आव्हान देण्यापेक्षा आत्मशोध आणि मनोमीलनावर त्यांचा भर होता.

जातिव्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी आणि सामाजिक सुधारणांसाठी आत्मपरीक्षण करावे लागले असते. सामाजिक प्रश्नांना हात घालावा लागला असता. जातीमुळे किंवा पितृसत्तेमुळे मिळालेल्या काही विशेषाधिकारांवर पाणी सोडावे लागले असते. पण नेते, त्यांचे अनुयायी आणि बहुसंख्य समाज अशा परीक्षणासाठी तयार नव्हता. व्यवस्थेला प्रश्न करण्याचे मूलगामी प्रयत्न महात्मा जोतीबा फुले, रघुनाथ धोंडो कर्वे, राजर्षी शाहू महाराज आणि खुद्द डॉ. आंबेडकरांनी केले होते. पण हे नेते आपल्या काळात समाजनिंदेचेच धनी झाले. त्यांचे मोल त्यांच्या पश्चात उमजते आहे.

मिठावर परकीय सत्तेने अमानुष कर लावून गरिबांना मरणाच्या दारात लोटले होते, तर एतद्देशीयांनी पददलितांचा अन्वनित छळ चालवला होता. मिठाच्या सत्याग्रहाइतकाच चवदार तळ्याचा सत्याग्रह आणि मुद्दा राष्ट्रीय स्वरूपाचा आणि महत्त्वाचा होता. पण मीठ सत्याग्रहाला जे सार्वजनिकत्व मिळाले, ते दलितांच्या सत्याग्रहाला आणि स्त्रियांच्या हक्कांना मिळाले नाही, हे कटू असले तरी सत्य आहे.

प्रा. रघुनाथ कर्वे कटुंब नियोजनासोबत स्त्रियांच्या लैंगिक हक्काची मांडणी करत होते. सनातन्यांनी त्यांच्यावर झोड उठवली होती, अनेक खटले भरले होते आणि शारीरिक हल्ले करण्याही मागे-पुढे पाहिले नव्हते.

म. जोतीबा आणि सावित्रीबाई फुल्यांचे कार्य व लेखन जातिव्यवस्था आणि पितृसत्ताक समाजरचनेला आव्हान देत होते. त्यांनाही समाजाच्या रोषाला आणि हिंसेलाही तोंड द्यावे लागले.

छत्रपती राजर्षी शाहूमहाराजांनी जातिव्यवस्थेतील अन्याय ओळखून संस्थानातील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची नीती लागू केली होती. मुलीचे लग्नाचे वय निश्चित करण्याच्या संमती वयाच्या मुद्यावरून टिळकांनी छत्रपतींवर झोड उठवली होती. हे वय वाढवावे असा मसुदा सरकारकडून आला होता. त्यास शाहूमहाराजांनी पाठिंबा दिला होता. टिळकांनी प्रतिगामी भूमिका तर घेतलीच शिवाय शाहूमहाराजांवर ‘केसरी’मधून टीका केली होती.

डॉ. आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या स्वरूपांत या तिघांचेही कार्य पुढे नेले. घटनेमुळे नागरी स्वातंत्र्यासोबत पददलित आणि स्त्रियांच्या हिताचे कायदे अस्तित्वात आले. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या संसदेमध्ये कायदेमंत्री म्हणून डॉ. आंबेडकरांची कारकीर्द गाजली ती ‘हिंदू कोड बिला’च्या मसुद्यामुळे. मनूच्या धर्मशास्त्राच्या आणि चातुर्वर्ण्याच्या संकुचित चौकटीतून या बिलामुळे स्त्रियांना मुक्ती मिळाली. हिंदू कोड बिलावरील चर्चेदरम्यान डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘हिंदू समाज इतर कोणताही बदल स्वीकारेल, पण दलित आणि स्त्रियांच्या शोषणाच्या या चौकटींचा त्याग करणार नाही. समाज पुढे जाण्यासाठी आपण त्यांना कायद्याचा आधार दिला पाहिजे’. संसदेमध्ये त्या वेळी वादळी चर्चा घडून आल्या होत्या. वल्लभभाई पटेल, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय, राजेन्द्र प्रसाद आणि इतर अनेकांनी हिंदू कोड बिलावर प्रखर टीका केली होती. या गटाने डॉ. आंबेडकरांना ‘हुकूमशहा’, ‘आधुनिक मनू’ अशी नावेही दिली होती.

हिंदू कोड बिलाने बहुपत्नी/पतीत्व कायद्याने अवैध ठरवले. स्त्रियांना संपत्तीमध्ये समान वाटा आणि मूल दत्तक घेण्याचे अधिकार दिले. डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘मी महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधू इच्छितो. प्रसिद्ध तत्त्वचिंतक एडमंड बर्कने फ्रेंच क्रांतीच्या विरोधात पुस्तक लिहिलंय. त्यात त्यांनी म्हटलंय, ज्यांना संवर्धन करायचं आहे त्यांनी दुरुस्तीसाठीही तयार राहायला पाहिजे. माझं एवढंच म्हणणं आहे की, तुम्हाला हिंदू प्रणाली राखयाची असेल तर जरुरी आहे तिथं सुधारणाही करायला तयार रहा’. हिंदू कोड बिलावरून प्रचंड वादळ उठले होते. केवळ विवाह अणि विवाह विच्छेदासंबंधी ते मर्यादित ठेवण्यासही डॉ. आंबेडकर तयार झाले होते. परंतु त्यातील प्रावधानेही स्वीकारण्यास बहुसंख्य संसद सदस्य तयार नव्हते.

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ अनेक प्रकारे उच्चवर्णीय आणि मर्दानी होती. गांधींनी स्त्रियांना सक्रिय राजकारणात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु त्यांनी स्त्रियांना प्रत्येक आंदोलनात सहभागी करून घेतले नाही. दारूबंदी आणि दारूचे गुत्ते बंद करण्यासाठी हाती घेतलेल्या आंदोलनांमध्ये भाग घेण्यासाठी गांधींनी स्त्रियांची निवड केली होती, तर मीठ सत्याग्रहात स्त्रियांना सामील करून घेतले नव्हते.  

सावरकरांचे राजकारण शौर्य, मर्दानगी आणि उच्चवर्णाधारित होते. शिवाजीमहाराज, मंगल पांडे, नानासाहेब पेशवे आणि तात्या टोपे हे सावरकरांचे हीरो होते.

एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या पर्वात छोट्या नागपूरच्या पठारावर बिरसा मुंडा या तेवीस वर्षीय आदिवासी तरुणाने ब्रिटिश सत्तेला आव्हान दिले होते. वयाच्या केवळ पंचविसाव्या वर्षी बिरसाला फाशी देण्यात आली. या आदिवासी तरुणाची कहाणी स्वातंत्र्य संग्रामाच्या इतिहासात प्रामुख्याने येत नाही.

अशा उच्चवर्णीय संरचना आणि जाणीवांच्या संदर्भ चौकटीत डॉ. आंबेडकरांनी आपले सार्वजनिक जीवन आणि कार्य सुरू केले होते. ते कोलंबिया विद्यापीठाची पदवी घेऊन डॉ. बडोदा मुक्कामी आले. बडोद्याचे महाराज श्रीमंत सयाजीराव गायकवाडांनी डॉक्टरांच्या परदेशी शिक्षणाची जबाबदारी घेतली होती. सयाजीरावांच्या मंत्रिमंडळात दिवाण म्हणून ते काम करू लागले आणि आयुष्यातील कठोर सत्याचा सामना त्यांना करावा लागला. कोलंबियातील पदवी आणि बडोदा सरकारची नोकरी असूनही डॉक्टरांना राहायला जागा मिळेना. ते स्थळी पोचण्याआधी त्यांचे दलितत्व घरमालकांपर्यंत पोचत असे. डॉ. आंबेडकरांचे ज्ञान, विद्या, परदेशी विद्यापीठातील पदवी जातीसमोर नामोहरम झाली. डॉक्टरांनी अनेक जागा बघितल्या, पण एकही घरमालक त्यांना घर भाड्याने देण्यास तयार झाला नाही. अखेरीस एका पारशी कुटुंबाच्या आउट हाउसमध्ये त्यांना जागा मिळाली. पारशी मालकाने जात विचारली नव्हती. मात्र थोड्याच दिवसांत मालकाला जात कळली आणि त्याने घर रिकामे करण्यास सांगितले.

१९१९ मध्ये साउदबरो कमिटीतर्फे ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट’ तयार करण्यात येत होता. डॉ. आंबेडकरांना कमिटीचे निमंत्रण आले. शेड्यूल कास्ट आणि मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ असावेत अशी मागणी डॉ. आंबेडकरांनी केली होती. स्वतंत्र मतदारसंघांस महात्मा गांधींनी तीव्र विरोध केला होता आणि पुढेही तो चालूच राहिला. १९३२ मध्ये गांधींनी या प्रश्नावर आमरण उपोषण सुरू केले. या काळात डॉ. आंबेडकरांवर आत्यंतिक ताण आला होता. अखेरीस आंबेडकरांना माघार घ्यावी लागली आणि त्यांनी ‘पुणे करारा’वर सही केली.

या साऱ्या काळामध्ये डॉ. आंबेडकर ‘मूकनायक’, ‘बहिष्कृत भारत’ यांसारखी वर्तमानपत्रे चालवत होते. त्यात ते लेखन करत, मजकूराचे संपादनही करत. पददलितांच्या राजकारणाला, त्यांच्या गटांना सक्रिय करण्यास त्यांनी सुरुवात केली होती. ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’सारखे ग्रंथ ते लिहीत होते. आपल्या प्रकाशनांतून त्यांनी केवळ दलितांच्या नव्हे तर स्त्रिया, अल्पसंख्याक समाज आणि विद्रोही व्यक्तींवरही होणाऱ्या अन्यायाला आपल्या वर्तमानपत्रांत जागा दिली होती. तसेच अनेक सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींवर ते भाष्य करत. ज्या काळात स्त्री शिक्षण महत्त्वाचे मानले जात नव्हते, स्त्रियांना हक्क नव्हते, अशा काळात त्यांनी स्त्रियांच्या हक्कांचा उद्गार आपल्या वर्तमानपत्रांतून केला. त्यासोबत जातिव्यवस्थेसंबंधीही विपुल लेखन केले.

१९२७ साली ‘बहिष्कृत भारत’मध्ये त्यांनी स्त्रियांच्या हक्कांबद्दल लिहिले होते- “हिंदू लोकांत स्त्री म्हणजे एक पुरुषाच्या चैनीची वस्तू आहे, असा सर्वसाधारण समज आहे. पुरुषांच्या इच्छेनसार तिने वागावे अशी सर्वांची समजूत आहे. माणूस म्हणून तिला कोणत्याच प्रकारचे हक्क हिंदू धर्मांत देण्यात आलेले नाहीत. स्त्रियांनी गृहलक्ष्मी तेवढे व्हावे! चिनी, तुर्की अमेरिकेतील भगिनी चळवळ करून हक्क मागत आहेत. नोकरी धंद्यामध्ये तिकडील स्त्री-पुरुषांत आणि पुरुषा-पुरुषांतही जी स्पर्धा सुरू आहे, तशी स्पर्धा येथे चालू नये म्हणून वर्णाश्रम धर्माची कल्पना अस्तित्वात आली अशी आमची ठाम समजूत आहे. ब्राह्मणाच्या पदाची क्षत्रियाने अभिलाषा धरू नये, क्षत्रिय होण्याची महत्त्वाकांक्षा वैश्यांनी व शूद्रांनी धरून त्यांच्याशी झगडा करू नये व अतिशुद्रांनी तर देतील त्यावर आपले कार्य भागवावे. ज्याचे त्याचे पद अचल व अढळ राहावे हाच वर्णाश्रम धर्माचा मुख्य हेतू आहे.” आंबेडकर हे १९२७ मध्ये लिहीत होते. १९५१ मध्ये सौम्य केलेले हिंदू कोड बिलही संसद सदस्यांना मान्य नव्हते. 

आज ‘बहिष्कृत भारता’त बदल घडताहेत. डॉ. आंबेडकरांच्या लेखनाला आणि विचारांना उजाळा मिळतोय. जातींच्या सीमा उल्लंघल्या जातायत, पण जातींच्या अस्मिताही जागवल्या जातायत. ‘मूकनायक’ अजून काहीसा ‘बहिष्कृत’च आहे!

लेखिका मुंबईस्थित सेंट झेविअर महाविद्यालयाच्या झेविअर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्समध्ये अध्यापन करतात.

alkagadgil@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright Aksharnama, 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.