बहुधा भाजप ‘गंगे’सारखा ‘पवित्र’ असावा. ती गंगा कशी आहे, तेवढे मात्र ‘तपासून’ घ्यावे लागेल…
पडघम - देशकारण
जयदेव डोळे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 08 April 2024
  • पडघम देशकारण इलेक्ट्रोरल बाँड Electoral Bond भाजप BJP स्टेट बँक ऑफ इंडिया State Bank of India

तो फार दिवसांनी दिसला म्हणून त्याच्या दुकानात शिरलो. नेहमीप्रमाणे त्याचे दुकान त्याचे एकटेपण अन् दुकानातले सामान सांभाळत होते. तो टीव्हीवरच्या चर्चेत बुडून गेलेला होता. चर्चा अर्थातच काँग्रेस पक्ष किती भ्रष्ट, केजरीवाल कसे ढोंगी आणि भाजपचे सरकार कसे प्रामाणिक, स्वच्छ, नीतीमान, पारदर्शक, कायदा पाळणारे, लोकहितकारी, निस्वार्थी वगैरे आहे, या अजरामर विषयावर चालली होती.

ना काँग्रेसला अंत आहे, ना भ्रष्टाचाराला! पण सध्याच्या साऱ्या वृत्तवाहिन्या संघाच्या बौद्धिकवर्गात रूपांतरित होऊन गेलेल्या! शाखांत कधीही वैचारिक किंवा सैद्धान्तिक चर्चा न झालेल्या वा ऐकलेल्या. त्यामुळे संघवाले अन् भाजपवाले या टीव्हीवर आपले वादविषय घासून-पुसून घेतात. शाखेतले जसे चमच्याने भरवलेले बौद्धिक तसे हेही! त्यामुळे बाकीचा भारत टीव्हीवरच्या तमाम चर्चांना विटलेला असताना जुने-नवे असे झाडून सारे टीव्हीचे प्रेक्षक म्हणून उरले आहेत, ते हे संघवाले निष्ठावंत!

तर तो आम्हाला पाहून खुलला. कारण नव्या विचारशक्तीची ताकद अजमावायला कोणीतरी हवेच होते त्याला. झाले! आम्ही म्हणजे ‘आप’, ‘काँग्रेसी’ आणि ‘समाजवादी’ असे सगळे एकरूप होऊन गेलो आणि दुकानाचे रूपांतर क्षणार्धात भाजपच्या बहुमतातली संसद बनून गेल्याचा प्रत्यय आम्ही घेऊ लागलो. ‘अल्पसंख्याक होताच, आता सूक्ष्मसंख्या होऊन जाल’, असे शाप अन् इशारे आमच्या अंगावर कोसळू लागले.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

दुकानातल्या मालासारखे आम्ही एकाकी, उपेक्षित होऊन गेलो. तर्क, इतिहास, संदर्भ, पार्श्वभूमी, परंपरा, पुरावे, दाखले अशा गोष्टी त्याच्या डोक्यावरून जात असतात, याची आम्हाला कल्पना होती. त्याच्या ‘चारसौ पार’ला शुभेच्छा देऊन बाहेर पडलो. पण आपण फारच बेछूट झालो, बेभान होऊन गेलो, हे त्याच्या संस्कारी मनाला खटकले अन् तो म्हणाला, ‘अहो, सगळे राजकीय पक्ष सारखेच! पैसे खातात, राडा घालतात अन् एकमेकांना वाचवतात. काही फरक नाही त्यांच्यात! लबाड लेकाचे!! भ्रष्टाचारी!!!’

बस्स! आम्हाला अचानक साक्षात्कार झाला. संघाचे दिव्य तत्त्वज्ञान क्षणार्धात उलगडले. ते नुसते तत्त्वज्ञान नव्हते, तर एक प्रात्यक्षिकही होते. प्रत्यक्षतेचा लाभ आम्ही असा घेतला की, त्याचे वितरण करण्यावाचून करमणार नाही आम्हास.

सध्या सर्वत्र महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा बट्ट्याबोळ होऊन बसल्याचा टाहो ऐकू येत आहे. जो तो राजकीय विश्लेषक महाराष्ट्राच्या पुरोगामी चारित्र्याची खांडोळी झाल्याचे रडगाणे गात आहे. जणू काही आपणच महाराष्ट्राच्या राजकीय उकिरड्याला जबाबदार असल्याचा खेद अन् पश्चात्ताप जो तो व्यक्त करू लागला आहे. पण असे हे आत्मताडन बरे तर नाहीच, उलट ते संघीय काव्याला पुष्टी देणारे ठरते आहे, याची जाणीव करून देणे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो.

ज्याच्या दुकानात बसून आम्ही संघाच्या नियंत्रणाखालच्या भाजपचे समर्थन ऐकून घेतले, तिथेच आम्हाला संघाचे लबाडीचे तत्त्वज्ञान ऐकावयास मिळाले अन् आम्ही सावध झालो. तो दुकानदार आम्हाला बरे वाटावे अथवा आमची समजूत पडावी म्हणून अखेरीस असे म्हणाला की, ‘अहो, जाऊ द्या, शेवटी सगळे पक्ष सारखेच!’

हा असा समतावादी समारोप आम्हाला चांगलाच खटकला. सगळे पक्ष भ्रष्टाचारी, जातीयवादी, संधीसाधू, स्वार्थी असे एकाच रंगात रंगवणे, यामागे आम्हाला निरनिराळे अर्थ दिसू लागले. हा दुकानदार पक्षाला त्याच्याकडे येणाऱ्या गिऱ्हाईकासारखे बघत होता की काय? नाही. त्याचे दुकान निर्मनुष्य असल्याचे आम्ही अनेकदा त्या समोरून जाता-येता पाहत असतो. त्यामुळे ग्राहकांचा ठाम परिचय त्या व्यक्तिमात्रास असावा, याची खात्री आम्ही देत नाही.

मग आम्ही त्याच्या संघी डोक्याने काय विचार केला असावा, याचा कयास केला-

१) सगळे राजकीय पक्ष एकाच माळेचे मणी ठरवून त्याने स्वत:ला ‘त्या’ घाणीपासून दूर ठेवले.

२) राजकारणात आपल्याला चर्चेपुरता आणि नीतीविषयक रस असल्याचे दाखवून त्याने राजकीय पक्ष जे व्यवहार करतात, त्यात आपल्याला गोडी नाही, असे सांगून टाकले.

३) सत्तेच्या राजकारणात गुरफटलेले अवघे पक्ष हे असे वागणारच, सबब तुम्ही काय करणार त्याला? असा एकाच वेळी हताश, पण त्याच वेळी अपरिहार्य असा व्यवहार त्याने त्यांच्यात बघितला.

आता या संवादातली विसंगती पाहू, म्हणजे संघपरिवार अ-नीतीचे कसे समर्थन करतो, ते आपल्याला समजेल. ‘सगळे सारखेच’ असे जाहीर करून राजकीय पक्षांची ध्येयधोरणे, कार्यक्रम व विचारसरणी निकालात काढण्याचे काम, असे संघीय वादपटू करत असतात.

संघ साधनशूचिता पाळत नाही. त्यामुळे आपलेच तत्त्वज्ञान व व्यवहार सारे पक्ष पुढे नेत आहेत, यांत आनंद मानल्यासारखे दाखवणे. लोकांना सारे पटते ना, मग तुम्ही-आम्ही बोंबलून काय फायदा, असा अत्यंत चतुर मुद्दा मांडून चाललेल्या भ्रष्टाचाराचे समर्थन करणे. शेवटी, तुम्ही करत होता, तेव्हा काही बाबतीत आम्ही डोळेझाक केली, तशी तुम्ही करा.

‘डोळा मारून केलेली विनवणी’ असाही त्याचा अर्थ आम्ही घेतला. याखेरीज सुशिक्षित जागरूक मतदार म्हणून आपण कसे कर्तव्यदक्ष आहोत आणि न्यायाची आपल्याला कशी चाड असते, याचेही प्रदर्शन करून झाले.

वस्तुत: संघाच्या शाखांवर गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी ‘गुरुदक्षिणा’ म्हणून भगव्या ध्वजाला जी दान करण्याची प्रथा आहे, त्याचेच व्यापक रूप म्हणजे ‘बँक रोखे’ (electoral bonds) आणि भाजपसारख्या राजकीय पक्षांना त्यातून झालेली मदत होय. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आर्थिक व्यवहार बँकांमधून किंवा बँकांद्वारे होतो का? संघाच्या नावे कोणत्या बँकांत किती खाती असतात, याची माहिती कोणाला आहे का? संघाच्या बँका आहेत, परंतु त्यात संघाचा पैसा नाही, अशी अवस्था असल्याचे किती जणांना ठाऊक आहे? संघाच्या संरचनेत कोषाध्यक्ष वा खजिनदार हे पद का नाही? नसेल तर संघाचा दैनंदिन व नैमित्तिक खर्च\खजिना कोण सांभाळते?

इलेक्टोरेल बाँड निदान एक कागदी अधिकृत पुरावा तरी आहे. संघाला दिल्या जाणाऱ्या देणग्या आणि त्या घेतल्या गेल्याच्या पावत्या, पुरावे अथवा नोंदी असतात काय? विश्वास, श्रद्धा अथवा इमानदारी अन् प्रामाणिकपणा या बळावरच गेली ९९ वर्षे संघाचा आर्थिक कारभार चालू असेल, तर त्याची जागतिक विक्रम म्हणून नोंद का नाही? असा पावतीविना, नोंदीविना, बिनातक्रार कारभार एमबीए अथवा बी. कॉम आदी अभ्यासक्रमांत इतकी वर्षे कसा काय समाविष्ट झाला नाही? भारतीय रुपया ‘हिंदूराष्ट्रा’च्या बाबतीतच असा पाक, साफ अन् विशुद्ध कसा काय राहू शकतो?

तेव्हा पहिला उलगडा असा की, ‘आपले ठेवावे झाकून अन् दुसऱ्याचे पाहावे वाकून’ असा कारभार संघवाल्यांचा असतानाही त्यांनी ‘सारे पक्ष एकसारखे’ असे ‘हमाम में सब नंगे’ या सूरात का म्हणावे, हे आम्हाला कळून चुकले. संघाच्या अजून खूप गुप्त, दृष्टीआडच्या कामगिऱ्या असतात. त्यातली ही एक ‘बाँडगिरी’मुळे समजली. कदाचित मोदी म्हणाले, तसे पंतप्रधान मनमोहनसिंग आंघोळीच्या वेळी ‘रेनकोट’ घालत असावेत… तसे संघ स्नानाच्या वेळी आपल्याला ‘ओले’ होऊ देत नसेल.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

‘इलेक्ट्रोरल बाँड स्कीम’ला ‘घटनाबाह्य’ ठरवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘निर्णय’ भारतीय न्यायव्यवस्थेचा ‘मैलाचा दगड’ ठरणारा निकाल

‘इलेक्टोरेल बाँड’ नावाच्या मोदी सरकारच्या ‘व्हाईट कॉलर फ्रॉड’ची ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घेतली पाहिजे…

इलेक्टोरेल बाँड’ प्रकरणानंतर ‘मोदीकालीन भारता’तील राजकारणानं एक जबरदस्त वळण घेतलं…

सात वर्षांपूर्वी दोन हजार रुपये देऊन विकत घेतलेले ते दोन ‘बाँड’ आज अतिशय महत्त्वाचे ‘दस्त’ बनले आहेत...

रू नका एवढ्यात चर्चा पराभवाची, रणात आहेत झुंजणारे अजून काही!

.................................................................................................................................................................

आणखी एक कावा आमच्या ध्यानी आला. सतत असे पैसे खात राहणारे तुमचे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे पुढारी यांची बदनामी करत राहिल्यावर, या पक्षांच्या खांद्यावर उभी असलेली लोकशाही कशी तकलादू अन् कचकड्याची आहे, याचा त्यांना पुरावा देता येतो. हे असे प्रकार थांबवायला एकाच माणसाची ‘सत्ता’, ‘एकच पक्ष’, ‘एकच निवडणूक’, ‘एकच विचार’ पाहिजे, याचा त्यांना आग्रह रेटता येतो. म्हणजे ‘एकचालकानुवर्तित्वा’चा प्रत्यय देशाच्या कारभारालाही देता येईल, असा सुप्त हेतू अशा प्रकारचा एकांगी समारोप करण्यामागे असला पाहिजे.

‘सगळी सरकारे एकसारखीच’, असे संघवाले का नाही म्हणत? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थतज्ज्ञ पती परकला प्रभाकर म्हणतात, त्याप्रमाणे ‘इलेक्टोरेल बाँड हा जगातला एक भला मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार आहे’, हे मान्य करायलाच हवे. लोकशाही मानणारा भारतासारखा एक देश त्याच्या सरकारने केलेला ‘इलेक्टोरेल बाँडचा एवढा प्रचंड व्यवहार कसा लांडीलबाडीने केला, हे ज्याला संघ निधी कसा जमवतो, याची पक्की जाण असल्यास धक्का मुळीच बसणार नाही.

पंतप्रधान मोदी मूळचे संघप्रचारक आहेत. त्यांच्या देखरेखीत कैकदा शाखांवर ‘गुरुदक्षिणे’चे कार्यक्रम पार पडले असणार. ध्वजापाशी रोकडे, सोने ठेवणाऱ्यांना असा गुपचूप, लपवाछपवीचा, चोरटा व्यवहार का करावा लागावा, याची बोचणी राष्ट्रभक्त प्रचारकांच्या मनाला लागली असणार. शाखांवर तेजस्वी राष्ट्रभक्तीने तेजाळलेल्या दानशूरांनाही आपले असे हे ध्वजाला धनसमर्पण करण्यात अवमान वाटत असावा. त्यातून ‘धन-छोडदास’ मंडळींना काही दिलासा देण्याच्या हेतूने ध्वजाऐवजी ‘इलेक्टोरेल बाँड’चा पर्याय दिला गेला. त्यातूनच ‘सारे राजकीय पक्ष सारखेच’ असे म्हणण्याचे धाडस अंगी बाणले गेले असावे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

गुगलला एक प्रश्न विचारून पहा : ‘How can I donate the RSS?’ कोणी शाखेत ‘गुरुदक्षिणे’वेळी जायला सांगते, तर कोणी संघाच्या उपसंघटनांकडे बोट दाखवते. ‘सगळे पक्ष सारखेच’ म्हणणाऱ्यांना मग तुमचा पक्ष कोणता, असे विचारले की, ‘भाजप’ असे उत्तर येते. फिरून तेच. सारा युक्तिवाद वर्तुळाकार करून ठाम उत्तर द्यायची वाटच सापडू नये, यासाठी धडपडणारा.

भाजपचा खजिनदार म्हणून २०१४ ते २०२० दरम्यान कोणीच नव्हते, याचा अर्थ काय? सध्या राजेश अग्रवाल नामक आहेत. त्यांच्याआधी पियुष गोयल होते. सरकोषाध्यक्ष म्हणून सुधीर गुप्ता यांचीही नेमणूक झाली होती. अग्रवाल, गुप्ता, गोयल अशी साधारण व्यापारी जातींची नावे कशी काय असतात भाजपच्या खजिनदारांची, कळत नाही. काही तरी वैशिष्ट्य असावे. भाजपकडे खजिनदारच नसल्याची बातमी ‘द प्रिंट’ने २७ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली होती.

संघालाही कोषाध्यक्ष नसणे, असलाच तर त्या त्या गावातल्या एखाद्या मारवाडी, जैन वा तत्सम व्यापार-व्यवहार यांत जाणकार असलेल्या व्यक्तीकडे असणे, सारेच गूढ आहे. अशा गूढपणात तर सारे राजकीय पक्ष सामील नसतील ना? काँग्रेसला करभरणा केला नाही, म्हणून अब्जावधींचा दंड केला जातो. त्यावरून हा पक्ष किती लबाड वगैरे म्हटले जाते. खजिनदार, लेखापाल, करसल्लागार आणि वकील असा सरंजाम सांभाळणारे राजकीय पक्ष ‘एकजात सारखे’ कसे असू शकतील?

बहुधा भाजप ‘गंगे’सारखा ‘पवित्र’ असावा. ती गंगा कशी आहे, तेवढे मात्र तपासून घ्यावे लागेल… की साऱ्या नद्याही आता सारख्याच?

..................................................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......