करू नका एवढ्यात चर्चा पराभवाची, रणात आहेत झुंजणारे अजून काही!

नरेंद्र मोदींची ‘दिव्य’ राजवट अवतरण्यापूर्वी भारत अत्यंत मागासलेला होता. या देशात रस्ते नव्हते, विद्युत केंद्रे नव्हती, कोळसा खाणी नव्हत्या, उत्खननासाठीच्या परियोजनाही नव्हत्या. नैसर्गिक वायू नव्हता, त्याच्या वहनासाठी पाइपलाइन नव्हती, टेलिफोन टॉवर नव्हते आणि त्यासाठी फायबरचे जाळेही नव्हते. गोदामे नव्हती, सरकारी जमिनी नव्हत्या, विमाने नव्हती, विमानतळही नव्हते.

मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी ‘आपण सारे भारताचे नागरिक आहोत’ असे म्हणताना लोकांना लाज वाटत होती. मोदी ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ हे गाणे गात सत्तेवर आले आणि तेव्हा कुठे भारताच्या नागरिकांना आपली छाती छपन्न इंच फुगवून साऱ्या जगाला त्या विशाल छातीचे दर्शन घडवता आले.

‘विकासपुरुष’ मोदीजी पंतप्रधान बनले आणि देशाचे ‘भाग्य’च बदलून गेले. मोदींना सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांपेक्षा त्यांचे व्यापारी आणि भांडवलदार जास्त धाडसी वाटतात. त्यामुळे मोदीजींनी या धाडसी लोकांच्या हाती देश सोपवण्याचे ठरवले. झपाट्याने मोदींनी ‘सबका विकास’ सुरू केला आणि त्या विकासासाठी झपाट्याने कामही सुरू झाले. दर साडेसात सेकंदाला एक संडास बांधण्याचा विक्रमी ‘विकासदर’ही या काळात कायम राहिला. त्यावरून विमानतळ, रेल्वे स्टेशन, वीजनिर्मिती केंद्र इत्यादी किरकोळ गोष्टी किती झपाट्याने बनल्या असतील, याची आपण कल्पना करू शकतो!

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आता हे सारे सरकारने बांधायचे आणि उगीचच सांभाळत बसत वेळ वाया कशाला घालवायचा, म्हणून मोदीजींनी त्यांच्या शूर नि कनवाळू भांडवलदारांना म्हणजेच व्यापाऱ्यांना तो विकास विकायचा सपाटा लावला. गेल्या नऊ-दहा वर्षांत २५ विमानतळ, २६७०० किलोमीटर महामार्ग, ६ गिगाबाइट क्षमतेची जलविद्युत आणि सौरविद्युत संयत्रे, कोळसा खाणीच्या १६० परियोजना, ८१५४ कि. मी. ची नैसर्गिक गॅस पाइप लाइन, १४९१७ टेलिकॉम टॉवर्स, २१० मॅट्रिक टन क्षमतेची तमाम गोदामे, ४०० रेल्वे स्टेशन्स, सरकारी मालकीच्या कित्येक जमिनी, अशी सरकारी संपत्ती मोदीजींनी त्यांच्या पराक्रमी व्यापारी आणि भांडवलदारांना मित्रांना विकली.

देशाचा आणखी विकास करायचाच म्हणजे सत्ता कायम ठेवायला हवी, सत्ता कायम राहावी म्हणून निवडणुका जिंकायला हव्यात, त्या जिंकण्यासाठी पक्ष बळकट करायला हवा, आणि पक्ष बळकट करण्यासाठी अमाप पैसा हवा. मोदीजींच्या डोक्यात व्यापारी ‘सॉफ्टवेअर’ फिट केला असल्याचे त्यांनी एकदा गमतीगमतीत सांगितले होते. या सॉफ्टवेअरने आधीची व्यवस्था बंद करण्याची कमांड दिली.

पूर्वी व्यापारी उद्योगपती नफा कमवत होते आणि त्या नफ्यातील जास्तीत जास्त साडेसात टक्के रक्कम राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देऊ शकत होते. बदल्यात काही मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार, हे गृहीतच होते. पण त्यात महान मोदीजींना मोठा भ्रष्टाचार दिसत होता. ‘न खाऊंगा ना खाने दूंगा’ अशी भीष्मप्रतिज्ञा करत मोदी सत्तेवर आले होते. ‘मैं देश नहीं बिकने दूंगा’ हे त्यांचे दुसरे टुमणे होते. तेव्हा त्यांच्या व्यापारी सॉफ्टवेअर भरलेल्या डोक्याने ‘निवडणूक रोख्यां’ची योजना, जादूगार जसा हॅटमधून ससा काढतो, तशी बाहेर काढली.

गरीब बिच्चारा व्यापारी समाज प्रसिद्धीपराङ्गमुख असतो, एका हाताने दिलेले दान दुसऱ्या हाताला कळता कामा नये, अशा त्यांच्या उदात्त भावना असाव्यात, असेही मोदीजींना वाटत असावे. शिवाय कोणाकडून काय घेतले आणि त्या बदल्यात त्याला काय मिळाले, असा क्षुद्र विचार करून त्यात वेळ घालवणे, त्यांच्यासारख्या ‘विकासपुरुषा’ला शोभणारे थोडेच होते? म्हणून हे रोखे कोणी विकत घेतले, किती विकत घेतले, कोणत्या पक्षाला दिले, किती दिले, ते कोणत्या पक्षाने कधी वटवले, याची माहिती गुप्त राहण्याची तरतूद या व्यापारी योजनेत होती.

इतकेच नव्हे, तर पूर्वी राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्या या त्यांच्या उद्योगाला वा कारखान्याला होणाऱ्या नफ्याच्या साडेसात टक्के असण्याची अट त्या नियमात उगीचच अडथळ्यासारखी होती. उद्योग तोट्यात असला म्हणून काय झाले? एखाद्या दानशूर व्यापाऱ्याला कंपनी तोट्यात असतानाही भरघोस देणगी देण्याची किमया अवगत असेल, देशाच्या झपाट्याने होणाऱ्या विकासाला हातभार लागत असेल, तर त्याला रोखायचे कशासाठी, हा विचार त्यामागे होता.

त्यामुळे कधी, कोणी, कोणाला, किती रक्कम दिली, हे जनतेला कधीच समजणार नव्हते. अर्थात हा कायदेशीर व्यवहार स्टेट बँक ऑफ इंडियामार्फत होत असल्याने देणग्यांचा सारा तपशील केवळ आणि केवळ कर्तव्यदक्ष, सरकारला मायबाप तेवढा समजणार होता. म्हणजे विरोधकांना कोणी देणग्या दिल्या, हे सत्ताधारी पक्षाला समजणार, पण सत्ताधारी पक्षाची तिजोरी मात्र झाकलेलीच राहणार, अशी ही व्यापारी शक्कल होती.

क्रांतिकारी घोटाळा

ही भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ ठरू पाहणारी क्रांतिकारी निवडणूक रोखे योजना २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘मनी बिल’ म्हणून मंजूर करून घेतली होती. अशासाठी की, त्यामुळे कठोर चिकित्सा\चर्चा यांसारख्या विशिष्ट संसदीय प्रक्रिया टाळता याव्यात. २ जानेवारी २०१८मध्ये ही योजना राजपत्रात जाहीर झाली. या योजनेनुसार १६ हजार कोटींहून अधिक रकमेचे रोखे खरेदी करण्यात आले. त्यातील ८ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेचे रोखे भाजपला मिळाले.

२०१९च्या निवडणुकीपूर्वी आमची सत्ता आली, तर आम्ही निवडणूक रोखे योजना रद्द करू, असे काँग्रेस पक्षाने घोषित केले होते. त्याला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने पाठिंबा दिला होता आणि या रोख्यांचे पैसे स्वीकारण्यास नकार देणारा तो एकमेव राजकीय पक्षदेखील होता.

‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक राइट्स’, ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थांनी आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने या रोख्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि भारत सरकार व निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी बनवले. अर्जदारांच्या वतीने अॅड. प्रशांत भूषण, अ‍ॅड कपिल सिब्बल, अ‍ॅड. शादत फरासत, अ‍ॅड. नझिम पाशा, अ‍ॅड. विजय हंसारिया यांनी काम पाहिले. तर सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल अ‍ॅड. आर व्यंकटरमाणी, सॉलिसिटर जनरल अ‍ॅड. तुषार मेहता, अ‍ॅड. कनू अगरवाल आणि अ‍ॅड. अमित मिश्रा यांनी काम पाहिले.

या याचिकेत, या योजनेने मतदारांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते का? दात्याचा खाजगीपणाचा हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी या योजनेत निनावी देणग्यांची तरतूद केली आहे का? असे निवडणूक रोखे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक, या लोकशाही प्रक्रियेला बाधा पोहोचवतात का? हे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले गेले.

१५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सरकारची २०१८ची निवडणूक रोखे योजना एकमताने रद्द केली. ही योजना मतदारांना संविधानाच्या कलम १९ (१) (ए)ने दिलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याचबरोबर रोख्यांची विक्री त्वरित थांबवण्याचा आदेश दिला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला न्यायालयाने १२ एप्रिल १९१९पासून आजतागायत खरेदी केल्या गेलेल्या रोख्यांची विस्तृत माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश दिले. त्यात रोखे विकत घेणाऱ्यांची नावे, ज्या पक्षाला रोखे दिले व ज्या पक्षांनी ते वटवले त्यांची नावे, इत्यादी माहिती देण्यास सांगितले.

निवडणूक आयोगाला ही माहिती मिळाल्यापासून एक आठवड्याच्या आत म्हणजे १३ मार्च २०२१पर्यंत त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्याचा आदेशही माननीय न्यायालयाने दिला.

स्टेट बँक ऑफ मोदी

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत संपण्याच्या दोन दिवस आधी स्टेट बँक इंडियाने बनेलगिरी करत निवडणूक रोख्यासंबंधीच्या तपशीलाची माहिती देण्यास तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा विनंतीअर्ज न्यायालयाला सादर केला. त्याचे कारण भाजप सरकारने निवडणूक रोख्यांबाबत केलेला ‘गोरखधंदा’ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर होऊ नये, हेच होते. असे करून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपण ‘स्टेट बँक ऑफ मोदी’ असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने कोणतीही मुदतवाढ न देता न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आजपर्यंत काय केले, याचा तपशील मागितला.

त्यानंतरच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला सादर केला, तोही अर्धवट. जी माहिती सादर केली, त्यात रोख्यांचा तपशील जाहीर करताना त्यांचे क्रमांक न देण्यावरून व निवडक माहिती सादर करण्यावरून बँकेची कान उघडणी करत २१ मार्चपर्यंत सर्व माहिती जाहीर करण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

तसेच बँकेने आपल्याजवळ उपलब्ध असलेली सर्व माहिती जाहीर केलेली आहे आणि कोणताही तपशील आपल्याकडे ठेवला नाही असे प्रतिज्ञापत्र २१ मार्च रोजी सायंकाळी पाच वाजण्यापूर्वी सादर करण्याचे आदेश दिले. या साऱ्यातून स्टेट बँक ऑफ इंडिया या प्रतिष्ठित बँकेची उरलीसुरली अब्रूही धुळीला मिळालेली आहे.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

‘इलेक्ट्रोरल बाँड स्कीम’ला ‘घटनाबाह्य’ ठरवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘निर्णय’ भारतीय न्यायव्यवस्थेचा ‘मैलाचा दगड’ ठरणारा निकाल

‘इलेक्टोरेल बाँड’ नावाच्या मोदी सरकारच्या ‘व्हाईट कॉलर फ्रॉड’ची ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घेतली पाहिजे…

इलेक्टोरेल बाँड’ प्रकरणानंतर ‘मोदीकालीन भारता’तील राजकारणानं एक जबरदस्त वळण घेतलं…

सात वर्षांपूर्वी दोन हजार रुपये देऊन विकत घेतलेले ते दोन ‘बाँड’ आज अतिशय महत्त्वाचे ‘दस्त’ बनले आहेत...

.................................................................................................................................................................

कांगावेखोरीची हद्द

आजवर जाहीर झालेल्या माहितीच्या आधारे पुढील गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्या म्हणजे, निवडणूक रोखे योजना ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार आहे. हे केवळ मोदी विरोधकच नव्हे, तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थतज्ज्ञ पती परकल्ला प्रभाकर हेदेखील म्हणत आहेत. ही केवळ देणगीची चोरी नाही, तर भाजपचा ‘डाका’ आणि ‘हप्तेवसुली’ आहे. या महालूट निवडणूक रोख्यांचा सर्वांत मोठा लाभार्थी भाजप आहे. जर ‘चंदा दो, धंदा लो’ ही या नाण्याची एक बाजू मानली, तर छापावसुली ही नाण्याची दुसरी बाजू आहे. याचा अर्थ खंडणी घेऊन तपास थांबवणे किंवा खंडणी वसुलीसाठी छापा मारणे, तपास सुरू करणे.

भाजप सरकारने ज्या कंपन्यांवर ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सचे छापे मारले, त्या कंपन्यांकडून भरपूर देणग्या घेतल्या आहेत, कारण छापेमारी झाल्यावरच या कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत. ज्यांच्याकडून भाजपने देणग्या घेतल्या, त्यांना त्या बदल्यात हजारो कोटींचे प्रकल्प दिले गेले आहेत. ज्या कंपन्या तोट्यात आहेत, त्यांनीही करोडो रुपये देणगी म्हणून भाजपला दिलेले आहेत. अर्थातच या शेल कंपन्या आहेत. भारताबाहेर गेलेला काळा पैसा रोख्यांच्या माध्यमातून दिला गेला आहे. अशा प्रकारे माननीय पंतप्रधानांनी परदेशी काळा पैसा भाजपच्या तिजोरीत भरला आहे.

या गोष्टी लक्षात घेतल्यावर निवडणूक रोखे घोटाळा म्हणजे, अतिशय थंड डोक्याने कटकारस्थान रचून, देशाशी गद्दारी करणे आहे.

हा भ्रष्टाचार म्हणजे अध्यात्म आणि नैतिकतेचे डोस पाजणाऱ्या कीर्तनकाराचा समोर आलेला आतला तमाशा आहे. म्हणजेच चौकीदार नुसताच चोर नाही, तर चोरी करून वर उलट्या बोंबा मारणारा आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी जगात आजवर कोणी केली नसेल, अशी ही खंडणीखोरी आहे.

इतकं सारं घडूनही, माननीय पंतप्रधान ‘अब की बार, चार सौ पार’ची घोषणा करतात. याचे कारण तथाकथित सुसंस्कृत मध्यमवर्गाचा पाठिंबा हेच आहे. आजचा हा मध्यमवर्ग पराकोटीचा जातीयवादी, मानसिकदृष्ट्या भ्रष्टाचारी आणि गुन्हेगारी वृत्तीचा बनला आहे. अपराधी कोणत्या जाती-धर्माचा आहे, याचा विचार करून तो प्रतिक्रिया देतो आहे. दिल्लीतील निर्भया हत्याकांडाच्या वेळी मेणबत्त्या घेऊन बाहेर पडलेला हा ‘मेणबत्ती संप्रदाय’ मणिपूरमध्ये घडलेल्या अत्यंत विकृत घटनेबाबत तोंडातून एक शब्दही काढत नाहीये, कारण त्यांच्यात आलेल्या मानसिक विकृतीने त्यांना गृहस्थी धर्मापासूनच नव्हे, तर माणूसपणापासूनच वंचित केले आहे. हाच वर्ग ‘चार सौ पार’ या घोषणेचा आधार आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

भारतात आणखी एक झोला छाप वर्ग आहे. भ्रष्टाचाराबद्दल प्रचंड तिटकारा असल्याचा आव हा वर्ग दाखवत असायचा. मोदीजींची सत्ता आल्यावर या वर्गाचा भ्रष्टाचारविरोधातला आवाजही क्षीण पडला आहे. काँग्रेस विरोधात लढतानाच या वर्गाला मोठा चेव येतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. अण्णा आंदोलनात पुढारपणाची खुमखुमी भागवून घेणारा हा वर्ग भाजपच्या भ्रष्टाचाराबद्दल फक्त कुरकूर करण्यापलीकडे काही करत नव्हता. या वर्गाचे स्वयंघोषित नेते जणू त्यांनीच यात्रा काढली, अशा उत्साहाने भारत जोडो यात्रे उतरले होते. हा बदल स्वागतार्ह आहे. मात्र यांच्याबरोबर ‘मैं भी अण्णा’ छापाच्या टोप्या घालून, छाती फुगवून चालणारे इतर सज्जन लोक सध्या फारसे कुठे दिसत नाहीत. तरीही ही एक जमेची बाजू, सुचिन्ह आहे.

देशातला मध्यमवर्ग मोदीप्रणित भ्रष्टाचार आणि अत्याचाराचासमर्थक बनला असला, तरी देशातल्या अत्याचारग्रस्त करोडो दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांनी हे भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, जातीयवादी, संविधानद्रोही सरकार पराभूत करण्याचे मानस या ना त्या निमित्त बोलून दाखवले आहे. हा वर्ग भाजपच्या समर्थकांसारखा बोलभांड नाही, तो मतदानात त्याची नापसंतीची मोहर उमटवल्याशिवाय राहणार नाही. परिस्थिती अत्यंत विषम असतानाही राहुल गांधी भ्रष्ट जातीयवादी संविधानविरोधी सरकारविरोधात ठामपणे उभे आहेत. सर्वस्वी प्रतिकूल परिस्थितीही ते शर्थीची झुंज देत आहेत. कवी सुरेश भटांच्या काव्यपंक्ती या परिस्थितीवरचे अचूक नि समर्पक भाष्य करण्यास पुरेशा आहेत-

‘करू नका एवढ्यात चर्चा पराभवाची, रणात आहेत झुंजणारे अजून काही!’

‘समतावादी मुक्त-संवाद’ या मासिकाच्या एप्रिल २०२४च्या अंकातून साभार.

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. विवेक कोरडे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांची ‘जातीयवादी राजकारणाचा अन्वयार्थ’, ‘गांधीची दुसरी हत्त्या’, ‘शहीद भगतसिंग’, ‘वैचारिक बंदुकांचे शेत’, ‘गाधीहत्त्येचे राजकारण’, ‘आरएसएस आणि नथुराम गोडसे’, ‘भगतसिंग, गांधी आणि सावरकर : अपप्रचारामागचे वास्तव’ ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.

drvivekkordeg@mail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now