मेधा कुलकर्णी : ‘सर्वंकष’तर्फे स्वागत! आपण ‘पत्रकारितेची आजची स्थिती’ या विषयावर बोलणार आहोत. त्यासाठी २०१४ हा महत्त्वाचा संदर्भबिंदू असणार आहे. कारण ह्याच साली भाजप केंद्रामध्ये आला. मोदींना प्रचंड बहुमत मिळालं. आणि अनेक गोष्टींसोबत एकूण पत्रकारितेचं स्वरूप बदलायला सुरुवात झाली. हे असं घडेल, ह्याची कल्पना निखिल तुला किंवा पत्रकारितेतली तज्ज्ञ मंडळी, समाजधुरीण यांना आली होती का?
निखिल वागळे : याचं सरळ ‘हो/ नाही’ असं उत्तर देता येणार नाही. सरकार कशा प्रकारची सेन्सॉरशिप करू शकतं, हे आपल्याला आणीबाणीत कळलं होतं. आणीबाणी ही एक प्रकारे अधिकृत सेन्सॉरशिप होती. त्या वेळी इंदिरा गांधींनी प्रत्येक वर्तमानपत्राच्या कार्यालयांमध्ये सेन्सॉरचा एक ऑफिसरच बसवलेला होता. अशा प्रकारची सेन्सॉरशिप पुन्हा येईल असं वाटत नव्हतं, याचं कारण १९७५च्या सेन्सॉरशिपचा मोठा धडा आपल्याला मिळाला होता.
त्यानंतरही पत्रकारांचे आवाज बंद करण्याचे काही प्रयत्न झाले होते. १९८२ साली बिहारमध्ये जगन्नाथ मिश्रांनी ‘बिहार प्रेस बिल’ आणलं होतं. त्याच्या विरोधामध्ये देशभर आवाज उठला होता आणि सगळे पत्रकार रस्त्यावर उतरले होते. त्यामुळे त्या वेळेच्या बिहार सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि ‘बिहार प्रेस बिल’ बासनात गुंडाळावं लागलं.
१९७५नंतर सेन्सॉरशिपचा मोठा प्रयत्न झाला नाही, कारण इंदिरा गांधींना आपली चूक कळली होती. सेन्सॉरशिप आणि आणीबाणी ह्यांसाठी त्यांनी माफी मागितली होती. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट ही की, १९८५ आणि २०१४च्या दरम्यान, आत्ता भाजपला मिळालं आहे, तसं पाशवी बहुमत कोणत्याही पक्षाला मिळालं नव्हतं. तो एकपक्षीय सत्तेचा काळ नव्हता. त्यामुळे कदाचित कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला पत्रकारांची मोठ्या प्रमाणात मुस्कटदाबी करणं शक्य झालं नाही. आपण २०१४च्या रेफरन्स पॉईंटपूर्वी, जेव्हा मोदींची उमेदवारी निश्चित झाली, तेव्हापासूनच्या घटना पाहायला हव्यात. मोदींनी कधीही सेन्सॉरशिप आणली नाही. आजही या देशामध्ये अधिकृत सेन्सॉरशिप नाही. मोदी अधिकृतपणे आणीबाणी आणतील, असं मला वाटत नाही. कारण मोदींनी मीडियाच्या मुसक्या बांधायचं तंत्र वेगळ्या पद्धतीनं अंमलात आणलं आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
तशा प्रकारचं अधिकृतपणे काही आणायची त्यांना गरजच उरली नाहीये.
निखिल वागळे : त्यांना अधिकृत आणीबाणी आणायची गरजच नाही. कारण त्यांनी मुळामध्ये पत्रकारांना खिशात घातलंच नाही. त्यांनी आधी मालकांना खिशात घातलं. मोदींची पंतप्रधानपदासाठीची उमेदवारी निश्चित झाली, तेव्हापासून एकेका ‘मीडिया मोगल’ने त्यांच्यापुढे लोटांगण घालायला सुरुवात केली. मी त्या वेळेला ‘नेटवर्क 18’मध्ये काम करत होतो. आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर राघव बहल होते. त्यांनी मोदींना बोलवून एक मोठा इव्हेंट दिल्लीमध्ये केला होता. त्यामध्ये मोदींची मुलाखत स्वतः राघव बहलनी घेतली. आमच्या चॅनेलमधील सर्वाधिक अनुभवी राजकीय पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांना या इव्हेंटमध्ये मोदींना प्रश्न विचारायला मनाई करण्यात आली. तेव्हापासूनच गोष्टी काही बरोबर घडत नाहीत, हे आमच्या लक्षात यायला लागलं होतं. त्यानंतर ‘इंडिया टुडे’ ग्रुपनेही तसाच मोठा इव्हेंट घेतला. तिथं अरुण पुरींनी मोदींची मुलाखत घेतली.
तेव्हा मोदींचं ‘प्रतिमासंवर्धन’ करण्याचा प्रयत्न पत्रकारांच्या माध्यमातून झालेला नसून मीडिया हाऊसच्या मालकांकरवी केला गेला. उद्योगपतींना, तसंच ‘मीडिया टायकून्स’ना पण वाटत होतं की, आता आपल्याला मोदींचं सरकार आणायला पाहिजे, तरच काहीतरी अनुकूल घडेल. म्हणजेच वेगळ्या पद्धतीनं मीडियाला खिशात घालण्याचा उद्योग मोदींनी आपली उमेदवारी निश्चित झाल्यावरच सुरू केला होता. मीडियाचे मालक खिशात गेल्यावर, मग संपादक आणि पत्रकार यांच्या आवाजाला काही अर्थच उरत नाही. कारण मालक पॉलिसी ठरवतात.
२०१४च्या निवडणुकीत मोदींना टेलिव्हिजन चॅनेलवर, वर्तमानपत्रांत सर्वाधिक स्पेस मिळाली. तुलनेने राहुल गांधींना आणि अरविंद केजरीवालांना अत्यंत कमी स्पेस मिळाली. अधिकृतपणे सेन्सॉरशिप आणण्याची गरजच नाही, हे तेव्हाच मोदींच्या लक्षात आलं असेल. पत्रकारांना, संपादकांना खिशात घालायची गरज नाही, हेही मोदींना कळलं असावं.
ही गोष्ट १९७५मधल्या सेन्सॉरशिपपेक्षा खूप वेगळी होती. त्याचं तंत्र वेगळं होतं. इथे सेन्सॉरशिप न लावता पहिल्यापासून मीडियाच्या मालकांशी संगनमत करून मोदींनी मीडियाला खिशात घातलेलं आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती मीडिया हाऊसेसना द्यायच्या आणि त्या आधारे मग मीडिया हाऊसेस राजकीय पक्षांना जी प्रसिद्धी देतात, त्यावर प्रभाव पाडायचा, हे तंत्र मोदींच्या काळात भारतीय जनता पक्षाने अवलंबलं. वाजपेयी किंवा अडवाणींच्या काळात भाजपने तसं केलं नव्हतं.
मोदींनी हेही पाहिलं की, इंग्रजी मीडियाच्या मालकांप्रमाणेच भाषिक पत्रकारितेमधली मंडळीही सहजी वाकू शकतात. २०१४च्या निवडणुकीमध्ये मोदींनी एकाही इंग्रजी पत्रकाराला मुलाखत दिलेली नाही. मोदींनी ज्या मुलाखती दिल्या, ते पत्रकार त्यांच्या बाजूचे होते. उदाहरणार्थ, ‘एएनआय’च्या स्मिता प्रकाश किंवा ‘न्यूज 18’चे संपादक. त्यांनी मुख्यतः हिंदी आणि भारतीय भाषांमधील पत्रकारांना मुलाखती दिल्या. मोदींचं हे जे तंत्र आहे, याचा आपण अभ्यास करायला हवा. ही सरळ सरळ भ्रष्ट सत्ताधारी आणि मीडियाच्या मालकांची युती आहे. यामध्ये पत्रकारितेचा बळी गेलेला आहे.
इथे सरळ सरळ मालकांनी मोदींपुढे लोटांगण घातलं. त्यामुळे संपादकांचा आवाज बंद झाला. ज्या संपादकांनी विरोध करायचा प्रयत्न केला, त्या संपादकांच्या नोकऱ्या गेल्या. ‘द हिंदू’मधून सिद्धार्थ वरदराजन यांना राजीनामा द्यावा लागला. पुढे ‘ईपीडब्ल्यू’मधून परंजॉय गुहा ठाकुरता यांना राजीनामा द्यावा लागला. पी. साईनाथना ‘द हिंदू’ सोडावा लागला. संपादकाला कणा नाही, हे सिद्ध झालं की, पत्रकार कशाला स्वाभिमान दाखवताहेत? त्यांनी लोटांगण घालणं तर स्वाभाविक आहे.
संपादकच पत्रकारितेच्या तत्त्वाला धरून काम करत नसेल, तर त्याचे सहकारीसुद्धा लाचार होत जातात, हे आपण गेली नऊ वर्षं बघतोय. भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीनं ही १९७५च्या आणीबाणीपेक्षाही भयंकर परिस्थिती आहे, असं मला पत्रकार म्हणून वाटतं. मी माझी पत्रकारिता १९७७मध्ये सुरू केली. या सगळ्या काळामध्ये २०१४नंतरचा काळ अत्यंत भयावह असा काळ आहे. पत्रकारिता भारतात टिकते की नाही, असा प्रश्न मनात यावा, असा हा काळ आहे.
निखिल, आणीबाणीपेक्षा सध्याची परिस्थित वेगळी आहे, हे ठीक, पण आणीबाणीतसुद्धा मोजके पत्रकार वगळता बाकीचे शरण गेले होते. तेव्हाच आपल्याला कळत होतं की, ‘कणा’ दाखवणारे लोक कमीच असणार. २०१४मध्ये तर पटापट लक्षातच येत गेलं की, एकेक करत लोक गारद होत आहेत. तेव्हा तू किंवा इतरांनी राजीनामा दिला. अशा पडझडीच्या वेळेला आपल्या चळवळी, समाजधुरीण, सुधारणावादी गट यांची काय भूमिका होती? त्यांनी तुमची पाठराखण केली का?
निखिल वागळे : २०१४नंतर म्हटलं तर अशी पाठराखण वगैरे कोणी केली नाही. इतर चॅनेल्स आणि वेबपोर्टलच्या मला ओळखणाऱ्या संपादकांनी व्यासपीठ दिलं. पण या देशात ‘मेनस्ट्रीम मीडिया’ मोठा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून त्यातील बहुसंख्य वृत्तपत्रं सत्ताधाऱ्यांपुढे लाचारच राहिली आहेत. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ हा आपला सगळ्यात मोठा पेपर. दीडशे वर्षांहून अधिक परंपरा असणारा वगैरे, पण स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये तो ब्रिटिशांच्याच बाजूचा होता.
तेव्हाच काय, आणीबाणी जाहीर झाली, तेव्हा महाराष्ट्रातले त्या वेळचे सगळ्यात बाणेदार संपादक ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे गोविंदराव तळवळकर यांनी सरकारपुढे लोटांगण घातलं. १९७७मध्ये आणीबाणी उठल्यानंतर त्यांनी रविवारच्या पुरवणीत लेख लिहिला. आयुष्यभराची खंत व्यक्त केली आणि माफी मागितली. त्यांनी हे केलं ते त्यांचं मोठेपण, पण जेव्हा आणीबाणी सुरू झाली, तेव्हा तळवळकर लढले नाहीत; तेव्हा ‘साधना’चे यदुनाथ थत्ते लढले. ‘मराठवाडा’ नावाच्या छोट्या पेपरचे संपादक अनंतराव भालेराव लढले. श्री. ग. माजगावकर हे ‘माणूस’चे संपादक लढले. जेव्हा जेव्हा समाजामध्ये अन्याय अत्याचार, सत्ताधाऱ्यांचा वरवंटा चालू होतो, तेव्हा अशा प्रकारची छोटी माध्यमं किंवा पर्यायी माध्यमंच लढतात, हा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा इतिहास आहे. टिळकांचा ‘केसरी’ लढला, ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ लढला नाही.
आम्ही ‘आयबीएन लोकमत’ हे चॅनेल चांगलं चालवलं होतं. त्याचा पाया खरं तर ‘महानगर’ होता. आता हे लोक ‘आल्टरनेट मीडिया’ वगैरे बोलतात. नव्वदच्या दशकात मोदी पिक्चरमध्येसुद्धा नव्हते. पण तेव्हा खरा ‘आल्टरनेट’ मीडिया ‘महानगर’ होता. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’, ‘लोकसत्ता’ ही प्रस्थापित माध्यमं ज्या पद्धतीची पत्रकारिता करत होती, ती मान्य नसल्यामुळे ‘महानगर’चा जन्म झाला. ‘महानगर’ हा प्रस्थापित पत्रकारितेला दिलेला नकार होता. तेव्हा कोणती सेन्सॉरशिप नव्हती. टेलीव्हिजन चॅनेल्स नव्हती. फक्त वर्तमानपत्रचं होती. प्रस्थापित व्यवस्थेला नकार देत पर्यायी माध्यम म्हणून आम्ही ‘महानगर’ सुरू केलं.
सेन्सॉरशिप केवळ राजकीय सत्तेच्या स्वरूपात वावरत नसते; ती गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत वेगवेगळ्या रूपात वावरत असते. ‘महानगर’चा शिवसेनेशी झालेला संघर्ष हा एक प्रकारच्या सेन्सॉरशिपशी झालेला संघर्ष होता. शिवसेनेची गुंडगिरी ही माध्यमांविरुद्धची सेन्सॉरशिपच होती. वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेन्सॉरशिपविरुद्ध आम्ही सगळे लढत होतो. साईनाथनेसुद्धा आपली सुरुवात ‘ब्लिट्झ’पासून केलेली आहे. हा काही ‘एस्टॅब्लिशमेंट’चा पेपर नव्हता. आर. के. करंजिया कम्युनिस्ट होते. के. ए. अब्बास तिथं कॉलम लिहायचे. हा सगळा इतिहास आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे.
शिवसेनेची राजकीय दहशत होती, तसे सांस्कृतिक दहशतीचे पण प्रकार होते. म्हणजे विशिष्ट गट, उदाहरणार्थ ‘महानगर’मध्ये कित्येक लेखक असे होते की, ज्यांना कधी ‘म.टा.’, ‘लोकसत्ता’ची पायरी चढायला मिळाली नसती.
निखिल वागळे : एक्झॅक्टली.
२०१४मध्ये पडझड सुरू झाल्यानंतर त्याची खंत वाटणारे आमच्यासारखे बरेच लोक, जे पत्रकारितेत नाहीत, त्यांनी काहीच केलं नाही?
निखिल वागळे : ते काही करूच शकत नाहीत. ‘गुडवील’ खूप असतं समाजामध्ये. तुम्हाला पाठिंबा देणारे खूप असतात. मी ‘आयबीएन लोकमत’ सोडल्यानंतर ‘तुम्ही स्वतःचं चॅनेल काढा’ असं सांगणारे शेकडो लोक मला भेटले. अरे, पण चॅनेल काढायला किती पैसे लागतात? त्यामध्ये गुंतवणूक किती लागते? मीडियाविषयाची साक्षरता आपल्या समाजामध्ये नाही. समाज दूरच, आपल्या परिवर्तनवादी चळवळींमध्येसुद्धा नाही. त्या बाबतीत उजव्या विचारसरणीचे लोक परिवर्तनवादी किंवा डाव्या लोकांच्या पुढे आहेत. मी जेव्हा १९९९ला ‘तारा’ नावाच्या चॅनेलसाठी काम करत होतो, त्या वेळी भारतीय जनता पक्षाचं एक मीडियाविषयक प्रशिक्षण देणारं शिबिर हरियाणात हिस्सारमध्ये भरलं होतं. तेव्हाचे भाजपचे सगळे तरुण नेते - अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, किरीट सोमय्या हे टेलिव्हिजनच्या कॅमेऱ्यापुढे कसं वागायचं, याचं प्रशिक्षण घेऊन आले होते.
एका दिवसात मोदींच्या मनात आलं आणि मीडिया काबीज केला, असं झालेलं नाही. त्यांनी मीडियाचा खोलवर अभ्यास करून तो काबीज केला आहे. आपल्या विचारांचे पत्रकार कोण आहेत, आपल्या विरोधी विचारांचे पत्रकार कोण आहेत, त्यांना कसं ‘टार्गेट’ करता येईल, अशी एक मोठी कॉन्स्पिरसी म्हणा किंवा रणनीती म्हणा, त्यांनी आखून अंमलात आणली.
जसं हिटलरच्या बाबतीत झालं. कोणताही मोठा हुकूमशहा पहिल्यांदा मीडिया आपल्या बाजूनं वळवतो. मोदींनी त्याच पद्धतीने, वेळप्रसंगी साम, दाम, दंड, भेद करून मीडिया आपल्या बाजूला वळवून घेतला. २०१४ला एक गठ्ठ्याने आमच्या सगळ्यांचे राजीनामे झाले. मला शंभर टक्के माहिती आहे की, आपल्या विरोधी विचारांचे पत्रकार कोण आहेत, याची एक यादी बनवून ते पत्रकार या सगळ्या मीडिया प्लॅटफॉर्म्समधून बाहेर कसे पडतील, हे २०१२पासून पाहिलं जात होतं. त्यांना पद्धतशीरपणे ‘टार्गेट’ करण्यात आलं. त्याजागी आपल्या विचारांचे संपादक बसवण्यात आले.
आमच्यानंतर आलेला ‘नेटवर्क 18’चा मुख्य संपादक राहुल जोशी हा मुरली मनोहर जोशींचा नातेवाईक आहे, हे लक्षात घ्या. भाजपाच्या विचारांची माणसं सर्वत्र संपादक म्हणून बसवण्यात आली. अमुक एक माणूस नितीन गडकरींच्या सांगण्यावरून संपादक झाला, तमका तो बरा रिपोर्टरही नव्हता, तो कधी आयुष्यात संपादक झाला नसता, तो देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून संपादक झाला. प्रॉब्लेम हा आहे. संपादकाचं जे महत्त्व होतं, ते राहिलं नाही.
संपादकाला अनुभव पाहिजे, एक परर्स्पेक्टिव्ह पाहिजे. तो टीमलीडर असला पाहिजे. त्याला काही नैतिक मूल्यं असली पाहिजेत. आज संपादक नावाची संस्था ‘इतिहासजमा’ झालेली आहे. कारण हल्ली जो मालकाच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचा आहे, त्यालाच संपादक केलं जातं. संपादकाला पुरेसं स्वातंत्र्य वगैरे गोष्टी तर दूर झालेल्या आहेत. स्वातंत्र्य तर तो स्वतःसुद्धा मागत नाही. त्याला माहीत आहे की, स्वातंत्र्य मागितलं तर आपली नोकरीच जाईल. जेव्हा मी ‘आयबीएन लोकमत’चा संपादक झालो, तेव्हा मी राजदीप सरदेसाई यांना सांगितलं की, ‘माझी एकच अट आहे. पगार वगैरे सगळं तुम्ही ठरवा. त्याची काही मला पर्वा नाही. मला १०० टक्के स्वातंत्र्य पाहिजे, तरच मी चांगलं चॅनेल चालवू शकेन.’ जे मला ‘महानगर’मध्ये मिळत होतं, तेच ‘आयबीएन लोकमत’मध्ये मिळालं. संपादकाला शंभर टक्के स्वातंत्र्य असल्याशिवाय तो आपला मीडिया प्लॅटफॉर्म नीट चालवू शकत नाही. आज हे स्वातंत्र्यच वेगवेगळ्या प्रकारे गेलेलं आहे.
माझ्या केबिनमध्ये येताना मार्केटिंगचे लोक दहा वेळा विचार करायचे. आता भाजपने आपल्याला वर्षांला तीन कोटींची जाहिरात दिलेली आहे; तेव्हा भाजपच्या बातम्यांना प्राधान्य दिलं पाहिजे, हे सांगायला दर दिवशी संपादकाच्या केबिनमध्ये माणसं येतात. तो संपादकसुद्धा काय करणार आहे? ज्या वेळेला ‘आयबीएन लोकमत’चा मी राजीनामा दिला, तेव्हा मी ५५ वर्षांचा होतो. मी जर ३५ वर्षांचा असतो, तर मी काय केलं असतं? ३५ वर्षांचा संपादक काय करेल? त्याच्या घरादाराचं काय होईल? त्याच्या फॅमिलीचं काय होईल? पत्रकार आता पत्रकारितेपेक्षा स्वतःच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेचा विचार करायला लागले आहेत. ही वाईट परिस्थिती आहे. अमुक ठिकाणी अत्याचार झालाय, तर हा अत्याचार करणारे लोक कोणत्या पक्षाचे आहेत, हा विचार करून मग रिपोर्टरला तिकडे पाठवलं जातं. हे इतकं भयंकर आहे.
स्त्रीभ्रूणहत्येवर ‘आयबीएन लोकमत’मध्ये अलका धुपकरने मोठी स्टोरी केली. त्यामुळे डॉक्टर मुंडे तुरुंगात गेला. ‘महानगर’मध्ये आम्ही जळगाव वासनाकांडसारख्या कितीतरी स्टोरीज केल्या. त्या वेळेला संपादकाला फ्री हँड पाहिजे ना. संपादकाला जर मालक सांगेल, ‘अरे, जळगावचा सुरेशदादा जैन आपला मित्र आहे, तेव्हा ते करायचं नाही’, तर कसं चालेल? ‘आयबीएन लोकमत’मध्ये असताना २००७-१४ या सात वर्षांमध्ये माझ्यावर कुणीही दबाव आणला नाही. दर्डासुद्धा माझ्या कामांमध्ये ढवळाढवळ करू शकत नव्हते. कारण ते आश्वासन राजदीप सरदेसाई यांनी मला दिलं होतं. जेव्हा त्यांनी तसं करायचा प्रयत्न केला, तेव्हा आमचा संघर्ष झाला. सात वर्षांमध्ये पहिल्यांदा आमच्या कंपनीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरने म्हणजे राघव बहलनी मला मेल पाठवली. मी आरएसएसच्या विरोधात एक ट्विट केलं होतं. ‘अशा प्रकारचं ट्विट तुम्ही करू नका’ असं सांगणारी ती मेल होती.
२०१४ला मोदी जिंकल्यानंतर मला विजय दडांनी फोन केला आणि सांगितलं, ‘आता सत्ता बदललेली आहे, तेव्हा आपल्याला जरा विचार करायला हवा.’ असा मालकाचा फोन यापूर्वी कधीही मला आला नव्हता. पॉलिसी काय होती? पॉलिसी लोकांचे प्रश्न मांडण्याची होती; अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवायची होती. प्रकाश जावडेकर नवेनवे मंत्री झाले होते. मुंबईमध्ये सरकारी कोट्यातून त्यांनी फ्लॅट्स घेतले होते. त्याचा वाद चालू होता. कोर्टामध्ये केस चालू होती. जावडेकरांच्या ऑफिसमधून मला फोन आला – ‘ही बातमी चुकीची आहे, ही लावू नका.’ मंत्र्यांच्या ऑफिसमधून असे फोन यायला लागले. काँग्रेसच्या काळातसुद्धा हे होत असेल, पण आता याचं सार्वत्रिकीकरण झालेलं आहे आणि याला ‘लेजिटीमाईज’ केलं गेलेलं आहे. तेव्हा मला आता असं वाटतं की, पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ राहिलेला नाही; तो सत्ताधाऱ्यांच्या हातातलं ‘हत्यार’ झालेला आहे.
आपला मुद्दा हा होता की, लोक मदत करतात का? लोकांमध्ये सहानुभूती खूप असते. पण मला चॅनेल सुरू करायचं, तर शंभर कोटी रुपये कोण देणार आहे? हे ऐकायला फार ‘हार्श’ वाटेल, पण लोकवर्गणीतून पैसा जमा करणं, हे माझ्या मते थोतांड आहे. १०० कोटी रुपये लोकवर्गणीतून जमा होत नाहीत. मी प्रयत्न केले नाहीत का? केले, पण पुन्हा जाऊन मला ‘महानगर’ काढण्यात काहीच रस नव्हता. ‘महानगर’ पॉप्युलर पेपर होता. कमी पैशात त्यासारखा पेपर पुन्हा सुरू झाला असता, पण पुन्हा तो प्रयोग करण्यात काही अर्थ नव्हता.
विजया मेहतांनी प्रायोगिक रंगभूमीच्या संदर्भात जे सांगितलं, ते मला खूप पटतं. मी त्यांना विचारलं होतं की, ‘तुम्ही प्रायोगिक रंगभूमीवर प्रयोग करत होता. तुम्ही व्यावसायिक रंगभूमीवर काय केलं?’ त्या म्हणाल्या, ‘मी तेच प्रयोग मोठ्या कॅनव्हासवर केले.’ मला वाटतं ‘महानगर’चा प्रयोग मी ‘आयबीएन लोकमत’च्या मोठ्या कॅनव्हासवर केला होता. आता मला परत तिकडे जाण्याची गरज नव्हती.
मी टीव्ही चॅनेल काढलं असतं, पण मला तेवढे पैसे कोण देणार? भांडवलदार तर सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूचे, मोदींच्या बाजूचे. त्यामुळे ते पैसे देणार नाहीत. गेल्या नऊ वर्षांत नरेंद्र मोदींनी देशात एकाही नव्या टीव्ही चॅनेलला परमिट दिलेलं नाही. अपवाद फक्त त्यांच्या लाडक्या ‘रिपब्लिक’चा. जी काही नवी टीव्ही चॅनेल्स निघाली, ती दुसऱ्यांच्या परमिटवर निघाली. तेव्हा एक तर सरकार परमिट देणार नाही, दुसरं म्हणजे पैसे नाहीत. ‘महानगर’ १६ वर्षं चालवल्यानंतर मी पूर्णपणे कर्जबाजारी झालो. म्हणून ‘आयबीएन लोकमत’ची नोकरी स्वीकारली. ‘आयबीएन’मध्ये माझ्याकडे भरपूर साधनसामग्री होती, कारण ते कॉर्पोरेट चॅनेल होतं. कुठचंही मोठं माध्यम सुरू करायला भांडवल लागतंच ना? हे भांडवल कुठून येणार, याचा विचार परिवर्तनवादी चळवळी कधीही करत नाहीत. त्या फक्त बडबड करतात.
‘महानगर’ १६ वर्षं का चाललं? आता हे मी बोलावं की नाही, मला माहिती नाही; पण ते माझ्या आणि माझ्या सहकाऱ्यांच्या वैयक्तिक हिंमतीमुळे चाललं. मी माझं घर बँकेकडे गहाण टाकून जे कर्ज उचललं, त्यामुळे चाललं. ज्या वेळेला बँकेने सांगितलं की, तुमच्याकडचं तारण संपलं, तेव्हा ते मला विकावं लागलं. माध्यम चालवण्यासाठी भांडवल लागतं आणि काही कोटी रुपयांचं भांडवल लागतं. मी हे समविचारी लोकांना सांगायचा खूप प्रयत्न केला, पण या मंडळींच्या डोक्यात ते शिरत नाही. त्यांना कळतच नाही, अशा प्रकारचं पॉप्युलर माध्यम चालवण्याची किंमत काय आहे, त्यासाठी काय प्रयत्न करावे लागतात.
चळवळीतल्या लोकांनी ‘महानगर’ला व्यासपीठ म्हणून वापरलं. त्यानंतर मी ‘आयबीएन लोकमत’मध्ये होतो, तिथंही चळवळीला व्यासपीठ होतं. पण हे आमच्या मालकीचं व्यासपीठ होतं का? नाही, हे भांडवलदारांचं व्यासपीठ होतं. हे कधीही सत्ताधाऱ्यांना शरण जाईल. आपण असं व्यासपीठ निर्माण करावं, असं कोणालाही वाटलं नाही. जसं कम्युनिस्टांनी केरळमध्ये स्वतःचं चॅनेल सुरू केलं आहे, तसं महाराष्ट्रातल्या कम्युनिस्टांना, सोशालिस्टांना कधी वाटलं नाही की, आपल्यालासुद्धा १०० कोटी रुपये जमा करता आले पाहिजेत.
आणि हे अशक्य नाही. इतक्या युनियन आहेत. मुंबईमध्ये तर समाजवाद्यांच्या मोठ्या मोठ्या युनियन्स होत्या. या सगळ्या युनियन्स एकत्र करून शंभर कोटी रुपये जमा करता येतात. एक चांगलं चॅनेल किंवा वेब पोर्टल चालवता येतं, पण या दृष्टीचा अभाव आहे. त्यामुळे मोदींना उत्तर द्यायला कोणाकोणाला प्रयत्न करावे लागतात! सिद्धार्थ वरदराजन ‘वायर’ काढतो. साईनाथ ‘पारी’ काढतो. ‘न्यूज लाँड्री’ निघतं. हे जे लोक आहेत, ते स्वतःच्या हिंमतीवर काढतात ना.
सांगायचा मुद्दा हा आहे की, ही वैयक्तिक हिंमत आहे त्या त्या पत्रकारांची. तुमची तथाकथित लोकशाहीचं रक्षण करणारी चळवळ याला कोणतीही मदत करत नाही. माझ्या दृष्टीनं जर नैराश्य कुठल्या गोष्टीमुळे येत असेल, तर या गोष्टीमुळे येतं. पत्रकारितेत ४० वर्षं काम केल्यावर जाणवतं की, परिवर्तनवादी चळवळीला मीडियाचं महत्त्व कळत नाही.
याउलट मोदी हे मीडियातले ‘मास्टर’ आहेत. ते सर्व मीडिया वापरतात, ते प्रस्थापित मीडिया वापरतात, सरकारी मीडिया वापरतात, ते लोकांपर्यंत पोहोचतायेत. आम्ही काय करतोय? आम्ही फक्त मोदींची चेष्टा करण्यात आमचा वेळ घालवतो आहे. अनेकांना मी हे बोललेलं आवडणार नाही, पण ते सत्य आहे. हे आपण स्वीकारलं पाहिजे की, सामूहिक चळवळ अशी काही सध्या नाही. माध्यम चळवळ तर अजिबात नाही.
निखिल, ‘आयबीएन लोकमत’मधून बाहेर पडल्यावर तू ‘मॅक्स महाराष्ट्र’सारख्या काही प्रयोगांमध्ये सामील झालास. आता तुझं स्वतःचं यूट्यूब चॅनेल आहे. ते लोकप्रिय आहे. महाराष्ट्रात हे जे काही प्रयोग होत आहेत, त्यांच्याबद्दल तुला काय वाटतं? काही आशा वाटते का?
निखिल वागळे : आपल्याला आशा ठेवायलाच पाहिजे. याचं कारण आशा सोडून आपण जगणार कसे? चॉम्स्कींनीच ‘होप इज द राईट स्ट्रॅटेजी’ असंही सांगितलं आहे. महाराष्ट्रात प्रयोग होत आहेत. आता ‘अक्षरनामा’सारखा प्रयोग राम जगतापने केला. रवि आंबेकरने ‘मॅक्स महाराष्ट्र’चा प्रयोग केला. ‘वायर’ असेल किंवा ‘पारी’ असेल; असे अख्ख्या भारतभर १६-१७ पर्यायी म्हणता येतील असे मीडिया प्लॅटफॉर्म आहेत. आंध्र प्रदेशात काही मुली वर्तमानपत्र चालवतात. बिहारमध्ये वेब चॅनेल चालवलं जातं.
हे आता मला जास्त करून कम्युनिस्टांना आणि समाजवाद्यांना सांगायचं आहे, जे नेहमी भांडवलदारांवर टीका करतात. आज लोकशाही टिकवण्यासाठी ज्यांनी आशा निर्माण केली आहे, अशी ‘पर्यायी माध्यमं’ चालवायला जबाबदार कोण आहे, माहीत आहे? या देशातले उद्योगपती अझीम प्रेमजी. त्यांनी ‘इंडिपेंडंट मीडिया फाउंडेशन’ निर्माण केलं. त्याच्यामध्ये किरण शॉ मुजुमदार, आमिर खान अशा माणसांनी गुंतवणूक केली आहे. त्यांनी शंभर कोटीहून अधिक रक्कम जमा केली आहे. त्यावरील व्याज ते वेगवेगळ्या ‘पर्यायी माध्यम’ प्लॅटफॉर्मना तीन वर्षांसाठी देतात. ही माध्यमं लोकवर्गणीतून चाललेली नाहीत. हे देशभरातले प्रयोग आहेत. वेगवेगळ्या भाषांमधल्या लोकांना त्यांनी फंडस दिलेले आहेत.
महाराष्ट्रात काय झालंय? आपण म्हणतो की, महाराष्ट्रात परिवर्तनाचं वारं आहे वगैरे. शाहू-फुले-आंबेडकर नुसत्या बोलायच्या गोष्टी राहिलेल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये जसा बाबा आढाव, दाभोळकर मंडळींनी ‘सामाजिक कृतज्ञता निधी’ स्थापन केला, तसा आपल्याला एक माध्यमफंड पण नाही तयार करता येत? राम जगताप यांनी ‘अनुभव’च्या दिवाळी अंकात एक मोठा लेख लिहिला, कसे लोक चांगल्या कामाला प्रतिसाद देत नाही यावर. प्रतिसाद म्हणजे काय? पैसे पाहिजेत ना द्यायला. वर्गणीदार व्हायला पाहिजे. हा अनुभव आम्ही ‘महानगर’च्या शेवटच्या काळात पण घेतला होता. ‘महानगर’ विकून टाकण्याचं कारण हे होतं की, पैसे जमा होत नाहीत. लोकवर्गणी हे थोतांड आहे, हा माझा अनुभव आहे. लोकवर्गणी जमा नाही होत. एखादा माणूस आजारी असेल किंवा एखादी दुर्घटना घडली असेल, तर लोक काही लाख रुपये देतील. मात्र एखादा प्रोजेक्ट उभा करायचा तर लोक पैसे देत नाहीत. तोच अनुभव पुन्हा एकदा ‘अक्षरनामा’ आणि ‘मॅक्स महाराष्ट्र’च्या बाबतीत आलेला आहे.
लोकांना चॅरिटी पटकन करावीशी वाटते, पण एखादी टिकाऊ गोष्ट करावी, असं वाटत नाही.
निखिल वागळे : लोकांना आपण काहीतरी संस्था उभारावी असं वाटत नाही. मग कुणाकडे जाणार? शेवटी उरतात राजकीय नेते. या देशातल्या बहुसंख्य राजकीय नेत्यांना लोकशाही टिकावी, माध्यमं टिकावी, विधिमंडळ किंवा संसद टिकावी आणि चांगली सशक्त व्हावी, असं वाटत नाही. ते तुम्हाला पैसे काढून देतील, देणग्या देतील, पण अशा प्रकारचे कोणतंही काम करणार नाहीत. तरीही मी आशावादी आहे. एवढं सगळं वाईट चित्र असताना मी आशावादी आहे. पार्थसारखे खूप तरुण पत्रकार आहेत, जे प्रामाणिकपणे काम करू इच्छितात. वीस-पंचवीस नावं तर मीच सांगेन. ‘मेनस्ट्रीम मीडिया’मध्ये त्यांना स्थान नसेल. त्यांना नोकऱ्या सोडाव्या लागल्या असतील. प्रॉब्लेम असा आहे की, त्यांना लीडरशिपच नाहीये. पी. साईनाथने जसं पार्थचं केलं, तसं तरुण पत्रकारांचं ‘मेंटरिंग’ करायला कुणी उपलब्धच नाहीये. हे खरं तर संपादकांनी करायला पाहिजे. संपादकांना आपल्याच खुर्चीची भीती आहे. जो तो म्हणतो मी स्वतःची खुर्ची वाचवेन. प्रॉब्लेम असा आहे की, संपादक ‘करिअरिस्ट’ झालेला आहे.
संपादकाला चिंता आहे मी कसे संबंध सांभाळतो मालकाशी किंवा राजकारण्यांशी. त्याला हीसुद्धा चिंता आहे की, मी इव्हेंट मॅनेज कसे करतो. मी निराशावादी नाही. आज लोकशाही टिकवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल, तर हे या ‘पर्यायी माध्यमां’नी केलेलं आहे. ‘वायर’ असो, ‘न्यूज क्लिक’ असो, ‘पारी’ असो, ‘मॅक्स महाराष्ट्र’ असो, यांच्याकडे पैसा नसला, तरी ती तरुण मुलं धडपड करतायेत. आपण फक्त बोलतो की, लोकशाही टिकली पाहिजे. नागरिक म्हणून, समाज म्हणून लोकशाही टिकण्यासाठी आपण काय प्रयत्न करतो?
जर महाराष्ट्रातला सर्वाधिक खपाचा पेपर सत्ताधाऱ्यांची चमचेगिरी करत असेल, अचानक आपली राजकीय ‘लाईन’ बदलत असेल, तर हा पेपर आपण वाचण्याचं बंद करतो का? नाही. तो सवयीप्रमाणे आपल्याकडे येत राहतो. आपण क्रियाशील नसू, तर मग लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? न्यायालयाची, राजकारण्यांची, अधिकाऱ्यांची की आणखीन कोणाची? लोकशाहीचे चार खांब आहेत. चौथा खांब मीडिया आहे. त्याबद्दल आज आपण बोलतो आहोत. मग मीडिया वाचवण्याची जबाबदारी कोणाची आहे?
पार्थ बोलला नाही, पण मी सांगतो. तो परदेशी वर्तमानपत्रासाठी काम करतो, म्हणून त्याचं व्यवस्थित चाललंय. तो हे सगळं बॅलन्स करतो. त्याला भारतीय पेपर्सकडून फारसे पैसे मिळत नाहीत. मग या तरुण पत्रकारांनी काय करायचं? हे प्रत्येकाला जमतं असं नाही. ही मुलं तर इंग्लिशमध्ये लिहिणारी आहेत. मराठीत लिहिणाऱ्यांनी काय करायचं? मराठीत अजून एका लेखाला पाचशे आणि हजार रुपये देतात आमचे संपादक. त्यावर ‘फ्रीलान्सर’ जगू शकत नाहीत. हा प्रॉब्लेम आहे सगळा. तेव्हा करायचं काय? पत्रकार जगले पाहिजेत.
प्रिंट मीडियात निदान एवढे तरी मिळतात. इलेक्ट्रॉनिक मीडियात तर काहीच मिळत नाही. ‘जाऊ दे, कुठे पैसे घेत बसता?’ असं म्हणतात.
निखिल वागळे : मला हेच कळत नाही. लोकशाही जगावी, पत्रकारिता जगावी - चांगली इच्छा आहे! पण जगण्यासाठी व्यवहार करावा लागतो, आणि हा व्यवहार पैशानेच साध्य होतो. हे पैसे ह्या तरुण पत्रकारांना कोण देणार आहे? त्याची काही पर्यायी व्यवस्था आहे का नाही? त्यांनी का लढावं? ‘कोणीतरी एक लढणारा होता’, हे आपण आपलं काव्यात्मक बोलत राहतो. पराभव झाला तरी ‘कोणीतरी लढणारा होता’ वगैरे, हे सगळं झूठ असतं. अशी माणसं शहीद होत जातात. ती कंटाळतात. निघून जातात. तरुण पत्रकार आहेत ते. आपली १५-२५ वर्षं घालवतील. पुढे ते काय करणार आहेत? पुढे जाऊन त्यांना जर मालकांची, संपादकांची जी हुजुरी करावी लागणार असेल, तर काय फायदा?
दुसरी गोष्ट, पत्रकारिता कुठे चालली आहे? पार्थ जे म्हणाला ‘इन्व्हेस्टिगेटिव्ह रिपोर्टिंग’साठी पैसे लागतात. महाराष्ट्रात एवढी मोठमोठी वर्तमानपत्रं आहेत, एवढी चॅनेल्स आहेत, त्यांच्याकडे पैसा आहे. अमेरिकेतल्या मीडियाला वाटत असेल इकडचं काहीतरी कव्हर करावं, तर यांचं काय? पण हेही होत नाही. यासाठी संपादकाला व्यवस्थापनाने निधी द्यावा लागतो. आता असा निधी उपलब्धच करून दिला जात नाही. म्हणून टीव्हीमध्ये ‘टॉक शो’चा सुळसुळाट झाला आहे. (मराठीतले ‘टॉक शो’ बंद झाले. एका दृष्टीने बरं झालं. वाईट ‘टॉक शो’ न केलेले बरे.) हिंदीमध्ये नुसते एका स्टुडिओत चार माणसे बसवा. त्यांना काय पैसे द्यायची गरज नाही. ते येऊन बडबडतात. रोज संध्याकाळी काही लोकांचा उद्योग झाला आहे, येऊन वाह्यात बडबड करणं.
त्यापलीकडे जर्नालिझम राहिलाय काय? माझी भीती ही आहे की, मोदी आज असतील, उद्या नसतील, पण आमच्या लोकशाहीचं आणि पत्रकारितेचं काय होणार आहे? मला नागरिकांना विचारायचं आहे की, यासाठी तुम्ही काही कृती करणार का? हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. साईनाथ आपला फिरतो तीन-तीन चार-चार महिने. स्वतःच्या पुस्तकाची रॉयल्टी या कामात घालतो किंवा त्याला काही लाखांची पारितोषिकं मिळतात, तीसुद्धा तो ‘पारी’मध्ये घालतो. म्हणून काही पंधरा-वीस तरुण पत्रकारांना तिथं काम करता येतं. हा साईनाथने केलेला त्याग आहे, हे लक्षात घ्या. साईनाथच्या त्यागावर आमची लोकशाही टिकणार आहे, असं तुमचं म्हणणं असेल, तर गोष्ट वेगळी. पण नागरिक म्हणून आपण काय करणार आहोत, हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
पत्रकारितेच्या भवितव्याबद्दल तुला काय वाटतं?
निखिल वागळे : मला असं वाटतं की, २०१४नंतर जे काही झालंय, तो आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीनं नवा अनुभव आहे. ह्यात निर्माण झालेल्या ‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.
रविश कुमारने युट्युब चॅनेल काढलं. आता त्याला ७०-८० लाख सबस्क्रायबर आहेत. त्याच्या प्रत्येक व्हिडिओला दहा-पंधरा लाख हिट्स मिळतात. मीसुद्धा यूट्यूब चॅनेल सुरू केलंय. जे पत्रकार ‘मेनस्ट्रीम मीडिया’मधून बाहेर पडले, त्यांनी यूट्युब चॅनेल्स काढलेली आहेत. हा सोशल मीडिया नसता; यूट्युब, फेसबुक किंवा ट्विटर, तर आमची फारच घुसमट झाली असती. आम्ही मग काय केलं असतं? आमचा आवाज कसा पोहोचला असता? पण हे पर्याय उपलब्ध झाले ना! मला असं वाटतं की, समाजामधूनसुद्धा असे पर्याय पुढे येतात. दोन वर्षांपूर्वी दोन पत्रकारांना नोबेल पुरस्कार मिळाला. त्याच्यातला एक रशियन होता आणि एक इंडोनेशियन महिला होती.
मारिया रेसा जे वेब पोर्टल चालवतात, त्यावर आता सरकारने बंदी आणलेली आहे. तेसुद्धा पर्यायी माध्यम आहे. रशियन पत्रकाराचा पेपरसुद्धा पर्यायी माध्यमच होता. पर्यायी माध्यमांचं काम महत्त्वाचं आहे, हे आता एस्टॅब्लिश झालेलं आहे, विशेषतः हुकूमशाहीविरोधातलं काम. भारतामध्ये मोदी हे लोकनियुक्त हुकूमशहा, निवडणुकीच्या मार्गानं आलेले हुकूमशहा आहेत. तुर्कस्तानमध्ये तसे एर्डोगन आहेत. पुतीनसुद्धा निवडणुकीच्या मार्गाने आलेला आहे. तेव्हा ही पर्यायी माध्यमं जे काम करतात, माझ्या दृष्टीनं ते महत्त्वाचं आहे. यासाठी तरुण पत्रकारही तयार आहेत आपले श्रम करायला; त्याग करायला...
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
हो, एका परीनं हा त्यागच आहे.
निखिल वागळे : ज्यांना ‘मेनस्ट्रीम मीडिया’त काम केल्यावर भरपूर पगार मिळेल, ते निम्म्याहून कमी पैशांत समाधान मानतात, हा त्यांचा त्यागच आहे. हा त्याग करायला तरुण पत्रकार तयार आहेत. त्यांच्यात टॅलेंट आहे. टॅलेंट कुठे नाही, तर ते नेतृत्वामध्ये नाही. संपादकांनी नांगी टाकलेली आहे. ते ‘कणाहीन’ झाले आहेत. मालक ‘कणाहीन’ झालेले आहेत. रामनाथ गोयंकासारखा एकही मालक आता उरलेला नाही. आणीबाणीमध्ये फार मालक नव्हते सरकारशी लढणारे, पण रामनाथ गोयंका होते, ‘स्टेट्समन’चे मालक सी. आर. इराणी होते. अशा काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. फक्त मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ मला ह्यात फारसं दिसत नाही.
मला भवितव्य असं दिसतं की, कायम काही अंधार नसतो. हा अंधार कधीतरी दूर होईल. अनंत काळ मोदी राहतील, असं मला काही वाटत नाही. भारतामध्ये जर इंदिरा गांधींचा पराभव होऊ शकतो, तर मोदींचाही होऊ शकतो. मोदी म्हणजे व्यक्ती नाही म्हणत, ही प्रवृत्ती आहे. यांनी वेगळ्या प्रकारची सेन्सॉरशिप आणली आहे. ‘अघोषित आणीबाणी’ आणलेली आहे. तिचा सामना आपण वेगळ्या मार्गाने करू. एक दिवस हे सगळं बदलेल, अशी आशा वाटते.
‘सर्वंकष’ या त्रैमासिकाच्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२३च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
लेखिका मेधा कुलकर्णी ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या विश्वस्त आणि ‘आकाशवाणी’च्या निवृत्त अधिकारी आहेत.
kulmedha@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment